लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको मर्मतका नाममा मनपरी खर्च गर्ने गरेको भेटिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छन् । यी मन्त्रालयमा रहेका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको मर्मतका नाममा गतबर्ष करिब १ करोड ४९ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयका नाममा हाल ८६ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू छन् । जसमध्ये ९ वटा सवारी साधन बिग्रिएर थन्किएका छन् भने एउटा सवारी साधन पूर्वमुख्यमन्त्री र एउटा प्रदेश युवा परिषद् बुटवलले प्रयोग गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा ७५ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मतको नाममा प्रदेश सरकारले १ करोड ४९ लाख ४५ हजार खर्च गरेको हो । यस हिसाबले प्रति सवारी साधन मर्मत खर्च १ लाख ९९ हजार २ सय हुन आउँछ । तर, एउटै सवारी साधनको मर्मतका लागि एक वर्षमा १० लाख १४ हजार २ सय खर्चिएको उदाहरण पनि छ । मुख्यमन्त्रीको स्कटिङको लागि प्रयोग गर्दै आएको सवारीका लागि एक वर्षमा १० लाखभन्दा बढी मर्मतमै खर्च भएको हो ।
तालिका १, आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा मन्त्रालयगत सवारी मर्मत खर्च
मन्त्रालयको नाम | सवारी संख्या | मर्मत खर्च रकम |
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय | १५ वटा | ३७ लाख ३४ हजार ९ सय |
उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय | ५ वटा | ३ लाख ३३ हजार ३ सय |
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | ८ वटा | १५ लाख ८९ हजार ४ सय |
सामाजिक विकास मन्त्रालय | ६ वटा | १५ लाख ५ हजार ७ सय |
वन तथा वातावरण मन्त्रालय | ६ वटा | ८ लाख ९० हजार ६ सय |
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय | ६ वटा | १९ लाख ५६ हजार २ सय |
स्वास्थ्य मन्त्रालय | ६ वटा | १० लाख ५९ हजार ४ सय |
सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय | ५ वटा | ९ लाख ९२ हजार ८ सय |
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय | ८ वटा | ९ लाख ४७ हजार ९ सय |
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय | ४ वटा | ३ लाख ११ हजार ६ सय |
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | ६ वटा | १६ लाख २२ हजार ८ सय |
जम्मा | ७५ | १ करोड ४९ लाख ४५ हजार एक सय |
मुख्यमन्त्री कार्यालयको मात्र ३७ लाख
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३७ लाखभन्दा बढी गाडी मर्मतमा मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा रहेका २१ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमध्ये १५ वटा सवारी साधनको मर्मतमा ३७ लाख ३४ हजार ९ सय खर्च भएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा रहेका ५ वटा सवारी साधन बिग्रिएर थन्किएका छन् भने एउटा सवारी साधन पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रयोग गरेका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री केसीले भदौ २३ गते यो गाडी फिर्ता गरेका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री केसीले प्रयोग गरेको गाडीको मर्मत खर्च मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको छैन । मुख्यमन्त्रीको स्कटीङको लागि प्रयोग भएको लु १ झ ४९८ नम्बरको पिकअपको एक वर्षको मर्मत खर्च मात्रै १० लाख १४ हजार २ सय रहेको मुख्ममन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्रीले प्रयोग गर्ने बा १ झ ७८९० नम्बरको जीप मर्मत गर्दा ६ लाख ५५ हजार खर्च भएको छ भने प्रमुख सचिवले प्रयोग गर्ने गरेको सवारी साधनको मर्मत खर्च पनि ४ लाख ६ हजार रहेको छ ।
तालिका २, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको विवरण
क्र.सं. | सवारी नं. | मर्मत खर्च | प्रयोगकर्ता |
१ | लु १ झ ८७९० | ६,५५,०९२ | मुख्यमन्त्री |
२ | बा १ झ ३४० | ३२,६३२ | मुख्यमन्त्री, जगेडा |
३ | लु १ झ ५१५ | ४,०६,०७३ | प्रमुख सचिव |
४ | लु १ झ ४९३ | १,५४,५१७ | शासकीय सुधार सचिव |
५ | लु १ झ ४९५ | १२,५०,९६ | सचिव प्रशासन |
६ | ब १ झ ९५०९ | ८,४७५ | जिन्सी प्रयोजन |
७ | लु १ झ ४१४ | ३,३२,०३५ | बिग्रेको, मर्मत हुँदै |
८ | लु १ झ ५१३ | ३,३९,३७९ | योजना शाखा |
९ | लु १ झ ४९८ | १०,१४,२९९ | मुख्यमन्त्रीको स्कटीङ |
१० | लु १ झ ६८५ | २५,२५० | सचिवालय कर्मचारी |
११ | लु १ झ ५८३ | ७९,७२९ | उपसचिव |
१२ | लु १ झ ५१४ | २६,०९४ | मुख्यमन्त्रीको सचिवालय |
१३ | लु् १ झ ४१२ | १,३१,७०१ | काठमाडौँ सम्पर्क कार्यालय |
१४ | लु १ झ ६७७ | ३,८८,९१५ | उपसचिव |
१५ | बि एए १२६३ | १६,६५८ | उपसचिव |
उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हाल ५ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन छन् । ती सवारीहरूको मर्मतमा ३ लाख ३३ हजार ३ सय खर्च भएको छ । मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७५४ नम्बरको गाडी मर्मतमा ६८ हजार ९ सय खर्च भएको छ ।
तालिका ३, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको विवरण
क्र.सं. | सवारी नं. | मर्मत खर्च | प्रयोगकर्ता |
१ | लु १ झ ७५४ | ६८,९४८ | मन्त्री |
२ | बि एए १२५९ | ८७,५३८ | प्रदेश सचिव |
३ | बि एए १२६० | ५१,४४५ | शाखा प्रमुख कार्यक्रममा प्रयोग |
४ | बि एए १२६१ | ५०,४५० | हाल उर्जा मन्त्रालयमा |
५ | बि एए १२६४ | ७४,८५९ | महाशाखा प्रमुख |
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नाममा हाल ८ वटा चार पाङ्गे सवारी साधन छन् । ती सवारी साधनको मर्मतमा १५ लाख ८९ हजार ४ सय खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयमा रहेका गाडीमध्ये सबैभन्दा धेरै मर्मत खर्च मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७३८ नम्बरको स्कारपियोमा भएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री बनेको १ वर्षमा यो गाडीको मर्मतमा मात्रै ४ लाख ९६ हजार ३ सय खर्च भएको छ ।
तालिका ४, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको विवरण
क्र.सं. | सवारी नं. | मर्मत खर्च | प्रयोगकर्ता |
१ | लु १ झ ७३८ | ४,९६,३४० | मन्त्री |
२ | लु १ झ ४८६ | १,७१,५३२ | मन्त्रीको सचिवालय |
३ | लु १ ब ४८० | १,८८,४४२ | सचिव |
४ | लु १ झ ५७६ | १,०३,३७५ | महाशाखा प्रमुख |
५ | लु १ झ ९७७२ | ३,०८,४१४ | महाशाखा प्रमुख |
६ | लु १ झ ७०२ | १९,४६९ | मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फिर्ता |
७ | लु १ झ ४२४ | १,६१,९६८ | अर्थ विज्ञ |
८ | बा २ झ ६९३७ | १,३९,९१० | कार्यालय प्रयोग |
सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाममा रहेका ९ वटा सवारी साधनहरू छन् । तर, मन्त्रालयले अहिले ६ वटा सवारी मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ । मन्त्रालयको नाममा रहेका २ वटा सवारी साधन बिग्रिएर थन्किएका छन् भने लु १ झ ९७४१ नम्बरको गाडी प्रदेश युवा परिषद् समिति बुटवलले प्रयोग गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रयोग गरेका ६ वटा सवारी साधनको मर्मत गर्दा १५ लाख ५ हजार ७ सय खर्च भएको छ । मन्त्रालयमा रहेका गाडीमध्ये सबैभन्दा धेरै मन्त्रीले प्रयोग गर्ने सवारीको मर्मत खर्च रहेको छ । मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ५१६ नम्बरको स्कारपियोको मर्मत मात्रै ४ लाख ८१ हजार ६ सय खर्च भयो ।
तालिका ५, सामाजिक विकास मन्त्रालयको विवरण
क्र.सं. | सवारी नं. | मर्मत खर्च | प्रयोगकर्ता |
१ | लु १ झ ५१६ | ४,८१,६१८ | मन्त्री |
२ | बि एए १२५८ | ३,२७,९७५ | सचिव |
३ | लु १ झ ४३२ | १,०१,३०४ | महाशाखा प्रमुख |
४ | लु १ झ ४३१ | २,१९,३१० | महाशाखा प्रमुख |
५ | लु १ झ ४२९ | २,५३,५६५ | महाशाखा प्रमुख |
६ | लु १ झ ४५० | १,२२,०२३ | महाशाखा प्रमुख |
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सवारी मर्मतमा ८ लाख ९० हजार ६ सय खर्च गर्यो । मन्त्रालयले ६ वटा सवारीको मर्मतमा गतवर्ष सो रकम खर्च गरेको हो । मन्त्रालयको नाममा रहेका गाडीमध्ये २ वटा सवारी साधन विग्रिएर बसेका छन् । मन्त्रालयको नाममा रहेको बा २ झ १३२० नम्बरको सवारी साधन अहिले भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रयोग गरिरहेको छ । मन्त्रालयले गतवर्ष मर्मतमा सबैभन्दा धेरै खर्च अहिले कानून मन्त्रालयले प्रयोग गरिरहेको सवारीमा गरेको हो । सो सवारीको मर्मतमा गत आर्थिक वर्षमा २ लाख २९ हजार ७ सय खर्च भएको छ । यस्तै मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७४१ नम्बरको स्कारपियोको मर्मत गर्दा ८१ हजार ३ सय खर्च भयो ।
तालिका ६, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विवरण
क्र.सं. | सवारी नं. | मर्मत खर्च | प्रयोगकर्ता |
१ | लु १ झ ७४१ | ८१,३९४ | मन्त्री |
२ | लु बि १२८८ | १,६४,९८४ | सचिव |
३ | लु बि १२९० | १,१२,००५ | प्रशासन महाशाखा प्रमुख |
४ | लु वि १२८९ | १,६६,२४५ | वन व्यवस्थापन महाशाखा |
५ | लु वि १२९२ | १,३६,३१९ | फिल्ड/कार्यालय प्रयोजन |
६ | बा २ झ १३२० | २,२९,७०६ | हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रयोग |
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ वटा सवारी मर्मतको नाममा १९ लाख ५६ हजार २ सय खर्च गर्यो । यस मन्त्रालयले मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७४९ नम्बरको स्कारपियोमा मात्रै ५ लाख ९५ हजार ६ सय खर्च गर्यो । यस मन्त्रालयमा रहेको बा १ झ ९६५० नम्बरको गाडी अहिले वन मन्त्रालयले प्रयोग गरेको छ ।
तालिका ७, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विवरण
क्र.सं. | सवारी नं. | मर्मत खर्च | प्रयोगकर्ता |
१ | लु १ झ ७४९ | ५,९५,६६२ | मन्त्री |
२ | लु १ झ ४११ | ३,९७,८८० | सचिव |
३ | लु १ झ ५९१ | ३,०२,३०३ | उपसचिव |
४ | लु १ झ ४६३ | ३,१२,०७७ | उपसचिव |
५ | लु १ झ ५५९ | २,७८,२५३ | मन्त्रालय |
६ | बा १ झ ९६५० | ७०,०९८ | हाल वन मन्त्रालयको प्रयोगमा |
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्ना नाममा रहेका ६ वटा सवारीको मर्मतमा १० लाख ५९ हजार ४ सय खर्च गर्यो । मन्त्रालयले बा १ झ ८७१० नम्बरकोे सवारी मर्मतमा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । सो सवारीको मर्मतमा ३ लाख ७५ हजार ३ सय खर्च भएको छ । यस्तै मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७५० नम्बरको स्कारपियोको मर्मत गर्दा ३ लाख ५८ हजार ५ सय खर्च भयो ।
तालिका ८, स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण
क्र.सं. | सवारी नं. | मर्मत खर्च | प्रयोगकर्ता |
१ | लु १ झ ७५० | ३,५८,५३२ | मन्त्री |
२ | लु १ झ ६६९ | ३४,७२१ | सचिव |
३ | लु १ झ ७५६ | १,२२,१५२ | प्रशासन महाशाखा प्रमुख |
४ | बा १ झ ८७१० | ३,७५,३८४ | मन्त्रालय |
५ | बा १ झ ८७१३ | ४७,३१४ | मन्त्रालय |
६ | बा २ झ ९४१ | १,२१,३२६ | नीति तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख |
सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको नाममा ५ वटा सवारी साधन छन् । मन्त्रालयले ती सवारीको मर्मतमा ९ लाख ९२ हजार ८ सय खर्च गर्यो । मन्त्रालयमा रहेका सवारीमध्ये महाशाखा प्रमुखले प्रयोग गर्ने गाडीको मर्मतमा मात्रै ३ लाख ५० हजार ८ सय खर्च भयो । यस्तै मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७११ नम्बरको गाडीको मर्मत गर्दा २ लाख ५६ हजार २ सय खर्च भयो ।
तालिका ९, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको विवरण
क्र.सं. | सवारी नं. | मर्मत खर्च | प्रयोगकर्ता |
१ | लु १ झ ७११ | २,५६,२३१ | मन्त्री |
२ | लु १ झ ६७३ | १,०५,९२५ | सचिव |
३ | लु १ झ ७२७ | १,८१,३८८ | कार्यालय प्रयोजन |
४ | लु १ झ ६८६ | ९९,३६९ | मुख्यमन्त्री कार्यालय |
५ | लु १ झ ५९८ | ३,५०,८३२ | महाशाखा प्रमुख |
कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको नाममा ८ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन छन् । ती सवारीको मर्मतमा गत आर्थिक वर्ष ९ लाख ४७ हजार ९ सय खर्च भयो । मन्त्रालयको नाममा रहेको लु १ झ ४२८ नम्बरको डबल क्याप हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयले लगेको छ । गतवर्ष मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ५७७ नम्बरको स्कारपियोको मर्मतका नाममा २ लाख ७४ हजार ५ सय खर्च भएको छ ।
तालिका १०, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको विवरण
क्र.सं. | सवारी नं. | मर्मत खर्च | प्रयोगकर्ता |
१ | लु १ झ ५७७ | २,७४,५५४ | मन्त्री |
२ | लु १ झ ६६६ | १,३३,९८७ | सचिव |
३ | लु १ झ ७५७ | १,३०,५६४ | प्रशासन महाशाखा प्रमुख |
४ | लु १ झ ४२३ | ९१,६४१ | पशुपन्क्षी महाशाखा प्रमुख |
५ | लु १ झ ४२१ | १,०२,२०६ | योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख |
६ | लु १ झ ४२२ | ८६,३८२ | स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम इकाई प्रमुख |
७ | लु १ झ ४२८ | १,१७,२०७ | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेको |
८ | बा १ झ ८५९४ | ११,७३९ | पशु रोग अन्वेषण शाखा, नवलपरासी |
उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको नाममा ४ वटा गाडी छन् । ती गाडीको मर्मतमा गत वर्ष ३ लाख ११ हजार ६ सय खर्च भयो । मन्त्रालयमा रहेका सवारीमध्ये मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ४६५ नम्बरको टाटा गाडीको मर्मतका लागि १ लाख २० हजार १ सय खर्च भएको छ ।
तालिका ११, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको विवरण
क्र.सं. | सवारी नं. | मर्मत खर्च | प्रयोगकर्ता |
१ | लु १ झ ४६५ | १,२०,१०५ | मन्त्री |
२ | वि एए १२६१ | ५१,७३४ | सचिव |
३ | वि एए १३१६ | ७०,५७२ | सिडिहाजी |
४ | बा २ झ १४१३ | ६९,२१२ | सिडिई |
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग ६ वटा गाडी छन् । ती सवारीको मर्मतमा गत आर्थिक वर्षमा १६ लाख २२ हजार ८ सय खर्च भएको छ । मन्त्रालयमा रहेका गाडीमध्ये मन्त्रीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ७१० नम्बरको स्कारपियोको मर्मतका नाममा ४ लाख ९१ हजार २ सय खर्च भएको छ ।
तालिका १२, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विवरण
क्र.सं. | सवारी नं. | मर्मत खर्च | प्रयोगकर्ता |
१ | लु १ झ ७१० | ४,९१,२४८ | मन्त्री |
२ | वि एए १३०९ | २,१७,१५४ | सचिव |
३ | वि एए १३१६ | ८२,४८९ | सिडिहाजी |
४ | बा २ झ १४१३ | १,९६,३०३ | सिडिई |
५ | वि एए १३१० | २,६७,८२३ | सिडिई |
६ | वि एए १३१२ | ३,६७,८५४ | उपसचिव |
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग अहिले चारपाङ्गे सवारी साधन छैन । मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी कमला पौडेल पोखरेलले मन्त्रालयको स्थापना भएको धेरै नभएकाले मन्त्रालयसँग अहिले सवारी साधन नभएको बताइन् । केही समय मन्त्री हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सवारी प्रयोग गरिएको बताइन् । ‘मन्त्रालयको स्थापना भएको धेरै समय भएको पनि छैन् । केही समय मन्त्री हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सवारी प्रयोग गर्नु भएको थियो,’ उनले भनिन् । यो मन्त्रालय पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले भागबन्डा मिलाउनका लागि गत बैशाखमा थप गरेका थिए । केही समय एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारी मन्त्री बनिन् । सरकार परिर्वतनसँगै अहिले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लिएका छन् ।
प्रदेश सभामा पनि मनपरी
मन्त्रालयले मात्रै होइनन्, प्रदेश सभाले पनि गाडी मर्मतका नाममा मनपरी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रदेश सभा स्थापनादेखी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्म चार पाङ्गे सवारी साधानको मर्मतका नाममा १ करोड ८३ लाख ३० हजार ९ सय खर्च भएको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै बा १ झ ९७२९ नम्बरको फोर्ड एभरेष्ट गाडीको मर्मतमा २० लाख १२ हजार ६ सय खर्च भएको छ । यो गाडी सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रयोग गर्छन् । उनले यो सवारी प्रयोग गरेको आर्थिक वर्ष २०७९।८० देखि हो । यसभन्दा अघि यो गाडी पूर्व सभामुख पूर्णबहादुर घर्तिमगरले प्रयोग गरेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र यो सवारी मर्मतका नाममा २ लाख ९३ हजार ४ सय खर्च भयो । लुम्बिनी प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा मात्रै गाडी मर्मतका नाममा ३९ लाख ३३ हजार ७ सय खर्च गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा उपसभामुख मेनका खाँण केसीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ४४८ नम्बर टाटा सफारी स्ट्रोम मर्मतका नाममा एक वर्षमा ६ लाख ८९ हजार ९ सय खर्च गरेको छ । त्यस्तै सभामुख तुलाराम घर्ती मगर चढ्ने प्रदेश ३–०१–००२ झ ५२४४ नम्बरको गाडी मर्मतमा १ लाख १ हजार ७ सय खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा चढ्ने बि एए १३०६ नम्बरको गाडी मर्मतमा ६ लाख १३ हजार २ सय खर्च भएको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रयोग गरेको लु १ झ ६८६ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४८ हजार १ सय, नेकपा एमालेका तत्कालीन संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रयोग गरेको लु १ झ ७५३ नम्बरको गाडी मर्मतमा ६० हजार ५ सय खर्च भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माया पुनले प्रयोग गरेको बि एए १३०३ नम्बरको गाडी मर्मतमा ३ लाख १५ हजार ३ सय खर्च उठेको छ । विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरिधारीलाल न्यौपानेले चढ्ने बि एए १२९७ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख २७ हजार ९ सय, प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमार बुढा चढ्ने बि एए १२९८ नम्बरको गाडी मर्मतमा १ लाख २१ हजार १ सय खर्च भएको छ । कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक चढ्ने बि एए १३०१ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख ७६ हजार ९ सय खर्च भएको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारू चढ्ने बीएए १२९६ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख २० हजार २ सय खर्च भएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक (हाल राजीनामा) जन्मजय तिमिल्सेना चढ्ने बि एए १३०५ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४ लाख ६० हजार ८ सय, सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली चढ्ने लु १ झ ४५७ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४१ हजार ४ सय, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी चढ्ने बि एए १२९९ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख २७ हजार ८ सय भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलका सभापति, दलका प्रमुख सचेतक र सचिवका लागि सवारी साधन दिने गरेको छ ।
तालिका १३, आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा प्रदेश सभाबाट सवारी साधन मर्मत खर्च विवरण
क्र.स. | सवारी साधनको नम्बर | मर्मत खर्च | प्रयोगकर्ताको नाम |
१ | बि एए १२९६ | २,६०,२६३ | इन्द्रजीत थारु |
२ | बि एए १२९७ | २,२७,९८५ | गिरधारीलाल न्यौपाने |
३ | बि एए १२९८ | १,२१,१५९ | दिलकुमारी बुढा |
४ | बि एए १२९९ | २,२७,८५९ | तुल्सीप्रसाद चौधरी |
६ | बि एए १३०१ | २,७६,९३१ | विश्व प्रेम पाठक |
७ | बि एए १३०२ | १,९४,७२१ | राजुप्रसाद श्रेष्ठ |
८ | बि एए १३०३ | ३,१५,३६९ | माया पुन |
९ | लु १ झ ४४८ | ६,८६,९७० | मेनुका खाँण केसी |
१० | बि एए १३०५ | ४,६०,८८८ | जन्मजय तिमिल्सीना |
११ | बि एए १३०६ | ६१,३,२८५ | जोखबहादुर महरा |
१२ | लु १ झ ४५७ | ४१,४०० | यमबहादुर नेपाली सार्की |
१३ | लु १ झ ६८६ | ४८,१३४ | डिल्लीप्रसाद चौधरी |
१४ | लु १ झ ७५३ | ६०,५७३ | लिला गिरी (हाल फिर्ता) |
१५ | प्रदेश ३–०१–००२ झ ५२४४ | १,०१,७३८ | तुलाराम घर्तीमगर, सभामुख |
१६ | बा १ झ ९७२९ | २,९३,४९३ | तुलाराम घर्तीमगर, सभामुख |
कानुन विपरीत खर्च
सवारी साधन सञ्चालन तथा निर्देशिका २०७२ को ८ नम्बरमा सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले नयाँ सवारी साधन भए ३ वर्षसम्म मासिक ५ हजार मर्मत सम्भार लागि रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यस्तै ३ वर्षभन्दा माथिको सवारी साधन प्रयोय गर्ने विशिष्ठ श्रेणीका पदाधिकारीलाई मासिक १० हजार र प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई ७ हजार मर्मत वापत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसैगरी, ऐनमा सवारी दुर्घटना भएमा बीमा कम्पनीसँग दाबी गरी मर्मत सम्भार गराउने भनिएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी मर्मत सञ्चालन निर्देशिका नबनाएका कारण संघीय सरकारको निर्देशिका स्वतः लागू हुन्छ । तर, यसको बेवास्ता गर्दै गाडी मर्मतका नाममा जनप्रतिनिधिले मनपरी रकम लिइरहेका छन् । गाडीको बीमा हुँदा–हुँदै पनि मर्मतमा यति धेरै रकम किन खर्च भइरहेको छ भनेर कसैले पनि प्रश्न नगर्दा मर्मतका नाममा मनपरी रुपमा मर्मतका नाममा रकम लिइरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले सबै क्षेत्रमा मितब्ययिता अपाउने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीले आचारसंहिता पनि जारी गरिसकेको र अहिले बनेको सरकारको नीति नै सकेसम्म अनावश्यक खर्च कटौती गर्नेमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे । साथै उनले सवारी मर्मतका नाममा हुने अनावश्यक खर्चलाई रोक्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘गत वर्ष के कति खर्च भएको थियो यसबारे मलाई केही जानकारी थिएन । अहिले तपाईले भनेपछि मात्रै थाहा पाएँ । यसमा के कसो भएको रहेछ । यस बारेमा म बुझ्छु । सरकार खर्च कम गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा त मुख्यमन्त्रीज्यूले जारी गरेको आचारसंहिताबाट नै स्पष्ट हुन्छ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने ।
आवश्यकता अनुसार नै खर्च भएको हो
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी मोहन अर्यालले सवारी मर्मतमा आवश्यकता अनुसार नै खर्च भएको दाबी गर्छन् । प्रदेश सरकारका गाडी पुराना हुँदै जाँदा मर्मत खर्च स्वाभाविक रुपम धेरै हुने गरेको बताए । ‘आवश्यकता अनुसार नै खर्च भएको छ । मन्त्रीज्यूहरू धेरै हिडिरहनुपर्ने र गाडी पनि पुराना हुँदै गएकाले खर्च धेरै भएको हो,’ उनले भने । यता लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले पनि गाडी पुरानो भएकाले मर्मत खर्च केही बढी हुने गरेको बताए । मर्मतका लागि पदाधिकारीले निवेदन दिएपछि आवश्यक देखेमा मात्रै प्रदेश सभाले मर्मत गरिदिने गरेको सचिव पुनले बताए ।