प्रदेश सभाका प्रमुख कार्यहरूमा सरकारको निर्माण गर्ने, कानून बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट पारित गर्ने लगायत छन् । तर, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसदहरूको ध्यान आफ्नो पक्षमा विकासे योजना कसरी तान्ने भन्नेमै छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी विकासे योजना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका छन् । प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाईं खुसी बनाउन अघोषित रुपमै बजेट सिलिङ्ग तोकिदिएको छ । प्रदेश सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित ८७ जना सांसदमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ जना र समानुपातिक ३५ जना छन् । प्रत्यक्ष तर्फप्रति सांसद २ करोड ७५ लाख र समानुपातिक तर्फ १ करोड बराबरको बजेट सिलिङ्ग चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि तोकिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भने प्रतिसांसद प्रत्यक्ष तर्फ २ करोड २५ लाख रुपैयाँ र समानुुपातिक तर्फ ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ्ग तोकिएको थियो ।
सत्ता, शक्ति र पहुँच पु¥याउन सक्ने सांसदले तोकिएको बजेट सिलिङ्ग भन्दा बढीका पनि विकासे योजना आफ्नो क्षेत्रमा तानिरहेका छन् । समानुपातिक तर्फका सांसद अम्बिका काफ्ले भन्छिन्, ‘कानूनी रुपमा प्रदेशका ८७ जना नै सांसदको भूमिका बराबर, समान रहन्छ । तर व्यवहारिक रुपमा त्यहाँ पनि विभेद छ । लुम्विनी प्रदेशभरीका जनतालाईं समान हक अधिकार दिलाउन ८७ जना सांसद फरक–फरक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गछौं । तर, प्रदेश सभाभित्र ८७ जना सांसद बीचमा पनि अधिकारको सवालमा विभेद भएको पाईन्छ ।’ सांसदलाईं दिईंएको बजेट सिलिङ्गका सम्बन्धमा भने सांसद अम्बिका काफ्ले आफुहरूले जनता र प्रदेश सरकारबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘एउटा योजना बैंक मार्फत गए मात्र प्रदेशभरी समान किसिमले योजना वितरण हुन्छ । यसको आवश्यकता देखिएको छ ।’ यस हिसाबले उत्तरमा सिस्ने पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चवारसम्म, पूर्वमा त्रिवेणी सुस्तादेखि पश्चिममा राजापुरसम्म फैलिएको लुम्बिनी प्रदेशको १२ वटा जिल्लाका १०९ वटा स्थानीय तह र ९८३ वटा वडामा समान किसिमले पुग्नुपर्ने प्रदेशका विकासे योजना सत्ता र शक्तिको बलमा वितरण भएको पाइन्छ ।
सांसदका तजबीजमा योजना
प्रदेशको बजेट ल्याउनुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सांसदहरूको टाउको गनेरै एउटा निश्चित बजेट सिलिङ्ग तोकिदिन्छ जसमा सांसदहरूलाईं क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर योजना ल्याउन भनिन्छ । तर, योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग आवश्यक समन्वय भएको भने हुँदैन । सांसदले माग गरेका विकासे योजनाको शीर्षक मात्र राखेर प्रदेशको अन्य वार्षिक योजनामा समावेश गरी रातो किताबमा प्रकाशित गरिन्छ । कार्यविधि बनेर आएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने यी सांसदका अघोषित विकासे योजना हुन् । प्रत्यक्ष तर्फका सांसद राजकुमार चौधरी भन्छन्, ‘२ करोड ७५ लाख भित्रका योजना आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र बाँकी थप योजनाहरूको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा लबिङ्ग गरी पेश गछौं ।’ यो चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि आफ्ना विभिन्न किसिमका विकासे योजनाहरू रहेको सांसद राजकुमार चौधरीले बताए ।
चौधरीकाअनुसार बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका १० को भादा खोलामा पुल निर्माणका लागि ८० लाख, बारबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर ११ बिजयनगर स्कूलको भवन निर्माणको लागि १८ लाख र बारबर्दिया, गुलरिया नगरपालिका क्षेत्रमा लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न १८ लाख बराबरको योजना रहेको छ । ‘कानूनतिर ध्यान छ तर कर्मचारीतन्त्रको भूमिका असमान, मनोमानी भएकाले सांसदहरूलाई बजेट, योजना, कार्यक्रमका लागि तँछाडमछाँड गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कानून मात्रै बनाएर, नहुने रहेछ । नियमावली, कार्यविधिहरू गरिबका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवले बनाएनन् । कर्मचारीतन्त्रमा अझै संघीयता आएको छैन । प्रदेश सांसदलाईं जनप्रतिनिधि नै मान्दैनन् । कर्मचारीतन्त्र अझै पनि संघीयतालाईं असफल बनाउने दाउमा छ,’ प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद राजकुमार चौधरी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले टेरदैनन् । तर संविधानले सहकार्य, सह–अस्तित्वको कुरा गर्छ । गरिब, दलित, थारु, मुस्लिम, मधेसी, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृतको पहुँच योजना र कार्यक्रममा अहिलेसम्म पनि पुगेको छैन ।’
भौतिक निर्माणका विकासे योजना
विकासे योजनालाईं खासगरी दुई किसिमले बाँडफाँड गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार र क्षमता विकास अर्थात सशक्तिकरण गरी दुई किसिमका योजना रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार अन्र्तगत विकासे योजना पर्दछन् । त्यस्ता योजना सांसदहरूले जनताको माग, आवाश्यकता महसुस गरे बमोजिम छनौट गरिएको भनेर दाबी गरेपनि समानरुपले वितरण गर्न भने सकेका छैनन् । आफनो क्षेत्र अनुसार निकटका कार्यकर्ता, व्यक्ति–संस्थालाईं पहिलो प्राथामिकता दिएका छन् । त्यस्ता विकासे योजनामा सांसदको नाम भने राखिदैन । लुम्बिनी प्रदेश मातहत रहेको शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बाँकेमा गत आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा प्रत्यक्ष तर्फका सांसद भण्डारी लाल अहिर र आदेश कुमार अग्रवालसँग जोडिएको खानेपानी धारा जडान सम्बन्धिका योजना रहेका थिए जसअनुसार सांसद भण्डारी लाल अहिरको क्षेत्रमा ३० लाख बजेटभित्र रही १ सय १५ वटा घरधुरीलाईं पुग्ने गरी वडाको सिफारिसमा धारा जडान गरिएको छ ।
यस्तै सांसद आदेश कुमार अग्रवालको निर्वाचन क्षेत्रमा १० लाखको बजेटभित्र रही ३५ वटा धारा जडान गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी खगेन्द्र खत्री भन्छन्, ‘यो बर्ष पनि एक, दुई वटा योजना आएको हुन सक्छ, हामी हेर्दैछौं । थप योजना, कार्यक्रम भएपनि हाम्रो बजेट सिलिङ्ग भित्रै आउँछन ।’ कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रकाशजंग शाह भन्छन्, ‘प्रदेश कार्यालयले प्रस्तावित गरे वाहेकका योजना हुन् । माननीयहरूले मन्त्रालय मार्फत आफ्नै पहलमा बजेट, योजना ल्याउनुहुन्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेश मातहत नै रहेको पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुर, बाँकेमा त झन ७० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदहरूकै योजना आउने गरेको कार्यालयको भनाईं छ । कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख टंकनाथ खनाल भन्छन्, ‘५ लाखदेखी ५० लाखसम्मका स–साना योजना धेरै छन् । पहुँचका भरमा धेरै योजना मन्त्रालयबाटै तोकेर आउँछन् ।’
तालिमे कार्यक्रममा पनि सांसदका योजना
तालिम, सचेतनामूलक कार्यक्रम लगायतका सामाजिक कार्यलाईं क्षमता विकास अर्थात सशक्तिकरण अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । जस्तै, लुम्विनी प्रदेश सरकार मातहत रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेमा गत आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा प्रत्यक्षतर्फका प्रदेश सांसद कृष्णा केसी (नमुना) सँग जोडिएको कुल ६० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । सांसद कृष्णा केसी (नमुना) को क्षेत्र नरैनापुर, कोहलपुर, राप्तीसोनारीमा सिलाईं कटाईं तालिम र गड्यौला मल, कम्पोष्ट मल बनाउने तालिमसहित प्रविधि हस्तान्तरणको योजना थियो । यसैगरी समानुपातिक तर्फका सांसद अम्बिका काफ्लेसँग जोडिएको १५ लाखको बजेट आएको थियो । सांसद अम्बिका काफ्लेको नेपालगञ्जमा ड्राइभिङ्ग, कुक र उद्यमशिलता तालिमको योजना रहेको थियो । चालु आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा पनि समानुपातिक सांसद सायरा बानो लगायतका सांसद र उनका स्वकिय सचिवहरूले फोन गरेर आफुहरूले योजना हालेको भनी जानकारी गराएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकेका प्रमुख रमेश बहादुर बुढाथोकीले बताए ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुलरिया, बर्दियामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कार्यान्वयन हुने गरी समानुपातिक तर्फका सांसद मालती सोडारीसँग जोडिएको गुलरियाको एक सहकारीलाईं प्रविधि खरिदका लागि ६ लाख बजेट तोकेर आएको छ । सांसद सोडारीसँग नै जोडिएको ठाकुरबाबामा रहेको नारी एकता शक्ति केन्द्र (महिला सशक्तिकरण तथा सीप विकास कार्यक्रम भनेर ८ लाख बजेट तोकेर आएको छ । प्रत्यक्ष तर्फका सांसद राजकुमार चौधरीसँग जोडिएको गुलरिया १२, मा सिलाईकटाई तालिमका लागि भनी १० लाख तोकेर आएको छ ।
योजना कार्यान्वयनमा चुनौती
लुम्बिनी प्रदेश मातहत रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाँकेका प्रमुख कमला अधिकारी भन्छिन्, ‘वडा नै तोकेर माननीयको तोकुवा योजना, कार्यक्रम आउँछन । समन्वय नगरे जागिरै जान सक्छ । कार्यदेश अनुसार काम नगरी भुक्तानी माग्ने मात्रै होइन नदिए मुद्दा समेत दर्ता गर्छन् ।’ अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १० लाख बजेटमा नयाँ पोखरी निर्माणको एउटा आयोजना अन्तर्गत लुम्बिनी कृषि पशुपन्क्षी तथा माछापालन कृषक समूह नेपालगञ्ज १४ ले उच्च अदालत नेपालगञ्जमा मुद्दा नै दर्ता गरेको छ जुन मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।
यसैगरी गत आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा समानुपातिक तर्फका सांसद शुसिला वादी (नेपाली)सँग जोडिएको ७ लाख बजेट बराबरको बादी अल्पसंख्यक समुदायका लागि आयआर्जन कार्यक्रम भनेर कोहलपुर क्षेत्रमा राखिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि सांसदका तोकुवा कार्यक्रम आएका छन् । तर, कुन सांसदका हुन भनेर एकिन भईनसकेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाँकेका प्रमुख कमला अधिकारीको भनाई छ । एकीकृत कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास कार्यालय गुलरिया, बर्दियाका प्रमुख सागर ढकालले पनि आफ्नो कार्यालयले मागेभन्दा थप केही योजना र कार्यक्रम आउने गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘अझै पनि बजेट, कार्यक्रम थपघट हुने सम्भावना छ, त्यसैले अहिले केही भन्न सकिन्न । हामी औपचारिक कार्यक्रम गरेरै सबै जानकारी गराउँछौं ।’