प्रदेश ५ प्रदेशसभा सदस्य चिन्तावती कुर्मीले प्रदेश सभाका १ सय १५ वटा बैठक बस्दा जम्मा एक पटक मात्रै बैठकमा आफ्ना धारणा राखिन । उनले शुन्य समयमा जम्मा ३३ सेकेण्ड धारणा राखेकी थिइन । ०७६ बैशाख १० गतेको संसद वैठकमा दाउराबाट खाना पकाउदा महिलाहरु समस्यामा परेको भन्दै त्यसको विकल्पका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा उनको थियो । ०७४ माघ २१ मा पहिलो बैठक बसेको प्रदेश सभाको पहिलो अधिबेशनमा २२, दोश्रोमा २८, तेस्रोमा ३३ र चौथोमा ३२ गरी ११५ वटा वैठक भएका छन ।
यति धेरै वैठक भएपनि प्रदेश सभामा आफनो धारणा नै नराख्ने सांसदहरु धेरै छन् । चिन्तावती त प्रतिनिधी उदाहरण मात्र हुन् । त्यसो त बैठकहरुमा नबोल्ने मात्र होइन, कमै मात्र उपस्थीत हुने सांसदहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ । प्रदेश पाँचमा काग्रेस संसदीय दलका नेता वलदेव शर्मा पोखरेल अस्वस्थ्य भएका कारण पछिल्ला बैठकहरुमा उपस्थीत हुन सकेका छैनन् । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले संसदलाई खासै महत्व दिएको देखिदैन । उनी प्रदेशको अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिमा छन् । समितिका २० वटा बैठक वस्दा उनी एउटैमा पनि उपस्थीत भएका छैनन् ।
त्यस्तै कम उपस्थीत हुनेमा समाजवादी पार्टीकी सुमन शर्मा रायमाझी, सन्तोष पाण्डे र नेकपाका इन्द्रजीत थारु पनि पर्छन् । रायमाझी १७ वटा बैठक हँुदा एउटा मात्रै बैठकमा सहभागी भइन् भने पाण्डे समितिका २६ वटा बैठक बस्दा जम्मा ४ वटा बैठकमा र थारु ५ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थीत भए ।
कांग्रेसकै डिल्लिवहादुर चौधरी पनि संसद बैठकमा कम उपस्थीत हुनेमा पर्छन् । उनी आफै सभापति रहेको लेखा समितिको बैठक पनि प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भएको छैन । यतिसम्म कि समितिले अध्ययन गरेका कतिपय विषयका प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्न नसकेपछि उनले आलोचना खेप्दै आएका छन् । चौधरीका अतिरिक्त सुमन शर्मा रायमाझी, इन्द्रजीत थारु पनि कम उपस्थित हुने सांसदमा पर्छन् । संसदको चौथो अधिबेशनमा ३२ वटा बैठक बसेकोमा चौधरी २१ वटा बैठक, थारु र रायमाझी २०–२० वटा बैठकमा उपस्थीत भएका छैनन् । त्यस्तै कनौडिया १३ वटा बैठकमा उपस्थीत भएनन् ।
संसदीय समिति बैठकमा माननियहरुलाई पटक पटक कुरा राख्न भन्दा पनि सांसदहरुले धारणा राख्नै नखोज्ने गरेको अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने बताउछन् । समितिमा बोल्ने केही सांसदहरुले विषय वस्तुमा केन्द्रीत नहुने समस्या रहेको पनि उनले बताए । सांसदहरुले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह नगर्दा संसद बैठकमा बिशेष समय तथा शुन्य समय पनि लामो समय चल्दैनन् । विशेष समयमा प्राय जसो २–३ जना सांसदले मात्रै भाग लिने गरेका छन् । त्यस्तै समितिका बैठकहरु पनि लामो समय चल्दैनन् ।
विशेष गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने केही सांसदहरुको भुमिका प्रभावकारी हुन नसकेको दलका नेताहरु स्वीकार गर्छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालको भनाईमा प्रदेश सभाका सुरुवाती वैठकहरु प्रभावकारी नभएपछि पछिल्लो समय उल्लेख्य मात्रामा सुधार हुदै गएको छ । सुरुवाती वैठकभन्दा सांसदहरुको भुमिका अहिले प्रभावकारी हुदै गएको उनको दावी छ । तर पनि केही सांसदहरुले कम वोल्ने गरेको भन्दै आ आफ्ना दलका सांसदहरुलाई बैठकहरुमा सहभागिता बढाउन, विषयवस्तुमा केन्द्रीत भइ वोल्न उत्साहित गराउने र प्रेरणा दिने काम गर्न दलहरु लागेको उनले बताए । धेरै अध्ययन गर्न र बैठकमा वोल्नुपर्छ भनेर झकझकाउने काम हुदै आएका बताउदै ढकालले भने, ‘आगामी दिनमा संसद तथा समितिका बैठकहरु प्रभावकारी हुनेछन् ।’
त्यसो त सांसदहरुले मात्रै होइन, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखी अन्य मन्त्रीहरुले समेत प्रदेश सभालाई खासै महत्व दिएको देखिदैन । चौथो अधिबेशनको संसद बैठकहरुमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल १४ र मन्त्री कुलप्रसाद केसी २२ वटा वैठकमा मात्रै उपस्थित भए ।
बक्सः १
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व
प्रदेश पाँचको प्रदेश सभामा ५४ जना पुरुष र ३३ जना महिला गरी ८७ जना सदस्यहरु छन् । दलिय प्रतिनिधित्वका हिसावले यस प्रदेशमा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, समाजवादी पाटीका ५, राजपाका १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । प्रदेश सभामा विशेषाधिकार समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण तोक्न सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष समिति गरी ८ वटा संसदीय समिति रहेका छन् ।
बक्सः २
चार वटा संसद बैठक अवरुद्ध
प्रदेश पाँचमा ४ पटक संसद बैठक अवरुद्ध भएका छन । ४ वटै बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको हो । कांग्रेसले पहिलो पटक ०७५ असार ४ गते संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । त्यस्तै दोश्रो पटक ०७५ साउन १३ गते स्थायी राजधानी सम्वन्धमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ माग्दै काग्रेसले नै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो भने तेस्रो पटक ०७५ माघ १८ गते निर्मला पन्त हत्या प्रकरणपछि डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको विषयलाई लिएर बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । ०७५ माघ २२ मा चाहिं विशेष समितिमा सदस्यहरु थप गर्ने विषयमा कांग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।