सांसद नै आउदैनन् संसदमा !

नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गरेका विधायकहरु नै संसदमा गयल हुँदा लुम्बिनी प्रदेशको कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिकको सहभागिता झनै खुम्चिदैं गएको देखिन्छ ।

प्रदेश सभाको ६ वटा अधिवेशनको कुल १ सय ४९ बैठकसम्मको विवरण हेर्दा सुमन शर्मा रायमाझी ५५ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित भइन् । दाङका डिल्ली चौधरी जम्मा ६२ वटा बैठकमा उपस्थित भए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कनौडिया जम्मा ६८ दिन उपस्थित भए । रुपन्देहीका वसिउद्धिन खाँ र पाल्पाका बिरबहादुर राना क्रमशः ७० वटा र ७५ वटा बैठकमा उपस्थित भए । यी पाँच जना सांसद लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभामा सबैभन्दा कम उपस्थित हुने सांसद हुन् ।

रायमाझी, चौधरी, कनौडिया, खाँ र राना मात्रै होइनन्, प्रदेश सभाका ८७ जना सांसदमध्ये अन्य ३२ सांसदहरुको उपस्थिती पनि न्युन नै छ । तीमध्ये १५ जना सांसद कम्तिमा सय वटा बैठकमा पनि उपस्थित भएनन् । यी पाँचबाहेक सय वटा बैठकमा उपस्थित हुन नसकेका अन्य सांसदहरुमा शंकर पोखरेल, सुदर्शन बराल, विमला शर्मा पन्थी, युवराज खनाल, दिपेन्द्र कुमार पुन मगर, चिन्तावती कुर्मी, कृष्णध्वज खड्का, कुल प्रसाद केसी, ईन्द्रजित थारु र अजय शाही हुन् ।

अधिवेशन अनुसार हेर्दा पहिलोमा ५ जना, दोस्रो, चौंथो र छैठौंमा ६ जना, तेस्रोमा १४ जना र पाँचौंमा १० जना सांसद ती अधिवेशनमा बसेका बैठक संख्याको ५० प्रतिशत बैठकमा उपस्थित भएनन् (हेर्नुहोस् तालिका १) । छवटै अधिवेशनको विवरण विश्लेषण गर्दा २१ जना सांसदले कुल बैठक संख्याको कम्तिमा ३० प्रतिशत, १० जना सांसदले कम्तिमा ४० प्रतिशत र ५ जना सांसदले कम्तिमा ५० प्रतिशत बैठकमा उपस्थिती जनाएनन् (हेर्नुहोस् तालिका २) ।

संघीयतामा नागरिकले प्रत्यक्ष वा उनीहरुद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिको सहभागितामा कानून बनाउन सक्छन् । नेपालमा कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिताको अभ्यास निकै कम हुने गरेपनि संघीय ईकाईहरुका व्यवस्थापिकामा जनप्रतिनिधिहरु अर्थात् बिधायकको सहभागितामा कानूनहरु बन्छन् । तर, नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गरेका विधायकहरु नै संसदमा गयल हुँदा लुम्बिनी प्रदेशको कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिकको सहभागिता झनै खुम्चिदैं गएको देखिन्छ । यसले प्रदेश सभाबाट पारित भएका कानूनमा गुणात्मक क्षती पुगेको र यसको असर कार्यान्वयनमा देखिएको संघीय क्षेत्रका जानकार अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

प्रदेश सभा गठन भएको साढे दुई बर्ष बितिसकेको छ । असार मसान्तसम्म हेर्ने हो भने चालु छैंठौं अधिवेशनका २१ वटा बैठकसहित अघिल्ला पाँचवटा अधिवेशनका समेत गरेर १ सय ४९ वटा प्रदेश सभाको बैठक बसेको छ । यी बैठकहरुबाट प्रदेश सभाले ५६ वटा ऐन कानून निर्माण गरेको छ । ‘सांसद भनेको कुनै निश्चित भूगोलमा रहेको नागरिकको प्रतिनिधि हो । ती नागरिकहरुको आवश्यकता र भावना अनुरुपका कानूनहरु बनेको हुनुपर्छ,’ अधिवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘तर, कानून निर्माण गर्ने बेलामा नै सांसद अनुपस्थित भएपछि जनताका कुरा कसले बोलिदिने ?’

प्रदेश सभामा धेरै उपस्थिती जनाउन नसक्नुको कारण घरायसी र व्यक्तिगत समस्या रहेको संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडियाले बताए । ‘छैठौं अधिवेशनमा मेरो उपस्थिती न्यून छैन । तर, अघिल्ला अधिवेशनहरुमा घरयासी कारणले धेरै बैठकमा आउन सकिन । छोरीको बिहेका कारण धेरैजसो बाहिर नै हुनुप¥यो,’ कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र ३ (ख) बाट निर्वाचित कनौडियाले बताए । प्रदेश सभामा न्यून उपस्थिती जनाएका पाल्पाका समानुपातीक सांसद विरबहादुर राना जनप्रतिनिधिको हिसाबले जनताकै घर दैलोमा पुगिराख्नुपर्ने भएकाले संसदका बैठकमा चाहे जति उपस्थिती जनाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘मेरो आफनै घरयासी कारण पनि थिए । तर, जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले कहिलेकाहीँ प्रदेश सभामा नगएर जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न वस्ती वस्तीमा जानुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।

कानूनमा गुणात्मक असर

प्रदेश सभामा सांसदको उपस्थिती उल्लेख्य हुन नसकेका कारण प्रदेश सभामा घनिभूत छलफल बिनै कानूनहरु पारित गर्ने गरिएको छ । यसको असर कानून कार्यान्वयनको चरणमा मात्रै देखिएको छैन, केही त संविधान अथवा केन्द्र सरकारका कानूनसँग बाझिएका भन्दै खारेजसमेत भएका छन् । एउटा रोचक उदाहरणको बनेको छ, स्थानीय तहका पदाधीकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन ।

प्रदेश ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सूविधा सम्बन्धी प्रदेश सभाले पारित गरी ऐन २०७५ जेठ २८ गते पहिलो पटक राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले मासिकरुपमा तलब नै पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि ऐनमा साउन ३१ गते पहिलो संसोधन गरियो । संशोधित ऐनलाई फेरी संशोधन गरी २०७६ असोज १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । दुई पटक संशोधन गर्दासमेत यो ऐन संविधानको धारा २२० सँग बाँझिन पुग्यो । धारा २२० मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छ । प्रदेशले उक्त धाराको अपब्याख्या गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब तोकेको थियो । तर, उक्त ऐनलाई कार्तिक १ गते संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरिदियो ।

ऐनको खारेजीपछि फेरी प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ पारित गरी २०७७ असार ३ गते राजपत्रका प्रकाशित ग¥यो । तर, प्रदेश सभामा घनिभूत छलफलविना नै पारित गरिएकाले एक महिना पनि नपुग्दै उक्त ऐनमा पहिलो संसोधन गरी असार २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनको निर्माण, संशोधन, खारेजी, पुनः निर्माण र फेरी अर्को संशोधनले ऐन निर्माणमा प्रदेश सभामा छलफल नै नहुने गरेको प्रष्ट हुन्छ । यसको प्रमुख कारण प्रदेश सभामा सांसदहरु नियमित उपस्थिती भएर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्नुलाई मान्छन्, अधिवक्ता पाण्डे । ‘प्रदेश सभामा नियमित उपस्थित भएर विधेयकमा भएका प्रावधानहरुलाई सांसदहरुले केस्रा केस्रा केलाउन सकेका छैनन् ।’ उनी भन्छन्, ‘यसले कानून कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी कानून त एउटा उदाहरणमात्रै हो ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको यसरी प्रदेशसभामा सांसदहरूको सक्रिय सहभागिता नहुनुले प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्दा स्वेच्छाचारी हुन प्रोत्साहन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसका कारण सरकारले आफू अनुकुल कानूनहरू बनाएको र अधिकार केन्द्रीकृत गर्न प्रत्यायोजित कानूनहरू बनाएको प्रदेश सांसदहरू नै स्वीकार गर्छन् । ‘प्रदेशसभामा सांसदहरू नियमित उपस्थित हुन नसक्नु र उपस्थित भएमा पनि झारा टार्ने हिसाबले उपस्थित हुनुले सरकारले धेरै प्रत्यायोजित कानूनहरू बनाउने मौका पाएको छ,’ प्रदेशसभाका एक सांसद भन्छन् ।

उनले भनेजस्तै प्रदेशसभामा सांसदहरू सक्रिय हुन नसकेकै कारण भर्खरै प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘प्रदेश सुशासन ऐन–२०७६’ मा सरकारले आफू मातहतका सार्वजनिक प्रशासनको सुशासन मापन र नियमन गर्ने अधिकार आफैले राखेको छ । ऐनको दफा ३६ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत एक सुशासन व्यवस्थापन केन्द्र रहने र प्रदेशका सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन नियमन गर्ने काम सोही केन्द्रलाई सुम्पिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार केन्द्रको मुख्य भूमिकामा प्रदेश सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति आफैले सुशासन नियमन गर्नु स्वार्थ बाँझिएको हुन्छ । स्वार्थ बाँझिएका यस्ता प्रावधानहरू आफैमा सुशासनको मर्म विपरित हुन्छन् ।

ऐनले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र सुशासन सुधारका विषयमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति पनि सोही केन्द्रले नै निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । ऐनले मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिने समितिमा कुनै पनि विज्ञ अथवा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूको सहभागिता अनिवार्य गरेको छैन । यद्यपी, दफा ३४ को उपदफा २ मा समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रित गर्न सकिने भनिएको छ । त्यति मात्र होइन, उपदफा ३ मा समितिले कानूनसमेत आफैले बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् सुशासनका मापदण्डसमेत सरकार आफैंले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सांसदहरूको उपस्थित न्यून हुने प्रदेशसभाका बैठकमा पेश भएका विधेयकहरूमाथि घनिभूत छलफल हुन नसकेको प्रदेश सांसद दीपा विक बताउँछिन् । सांसद बिकका अनुसार बैठकमा पेश हुने कुनै कुनै विधेयकहरूमाथि छलफल नै नभई सिधैं टेबल ठटाएर पारितसमेत गरिएका उदाहरण छन् । पेश भएका विधेयकमाथि छलफल हुन नसक्नुमा सांसदहरूको न्यून उपस्थिति प्रमुख कारण रहेको उनको बुझाइ छ । ‘कहिलेकाँही त हामी आउने, टेबल हानेर कानुन पारित गर्ने अनि फर्किने पनि भएको छ’, उनले भनिन् ।

तालिका नं १ः कुन अधिवेशनमा कति जना सांसद उपस्थित भए ?

उपस्थिती (प्रतिशतमा)	पहिलो (बैठक संख्या २२)	दोस्रो (बैठक संख्या २८)	तेस्रो (बैठक संख्या ३३)	चौथो (बैठक संख्या ३२)	पाँचौ (बैठक संख्या १०)	छैठौं (बैठक संख्या २१)
१०० प्रतिशत	२२	४	३	६	११	३१ जना
९० प्रतिशत भन्दा धेरै	२७	२१	११	२५	१५	१८
८० देखि ९० प्रतिशतसम्म	१५	२५	१९	२०	१९	१४
७० देखि ८० प्रतिशतसम्म	११	१३	२१	११	१४	१२
६० देखि ७० प्रतिशतसम्म	३	१३	१५	८	८	४
५० देखि ६० प्रतिशतसम्म	४	५	४	११	१०	२
५० प्रतिशतभन्दा कम	५	६	१४	६	१०	६

तालिका नं २ः छ वटै अधिवेशनमा सांसदहरुको एकमुष्ट उपस्थिती विवरण

उपस्थिती (प्रतिशतमा)	सांसदको संख्या
१०० पतिशत	शुन्य
९० प्रतिशत भन्दा धेरै	१४
८० देखि ९० प्रतिशतसम्म	३२
७० देखि ८० प्रतिशतसम्म	२०
६० देखि ७० प्रतिशतसम्म	११
५० देखि ६० प्रतिशतसम्म	५
५० प्रतिशतभन्दा कम	५

Sharing is caring!