सुकुम्बासी आयोग बनेको बन्यौँ, समस्या जस्ताको तस्तै

सत्तामा गएपछि निर्वाचनको बेलामा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी नभएकाले लामो समयसम्म भूमिहिन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

बुटवल उपमहानगर ११ बुद्धनगरकी धनमाया बिक हरेक निर्वाचनका संघारमा सबै उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जितेपछि लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएको सम्झिन्छिन् । तर, उनले अहिलेसम्म पनि लाजपुर्जा पाउन सकेकी छैनन् । ‘२०६४ यताको हरेक निर्वाचनमा सबैले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने र लालपुर्जा दिने भन्दै आउनुभएको छ । तर, अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन सकिएको छैन । बरु, समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् बल्झिदै गएको छ,’ बिक भन्छिन् ।

बुटवल ११ बुद्धनगरकै रामबहादुर थारुलाई पनि ‘सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्छौँ’ भनेर चुनाव जितेका नेताहरूले समस्या समाधान नगर्दा विरक्त लागेको छ । चुनाव जितेपछि समस्या समाधानका लागि पहल नगरेकै कारण आफूहरू सुकुम्वासीकै रुपमा रहेको उनको भनाई छ । ‘निर्वाचनको बेलामा सबै राजनीतिक दलहरूले हामीलाई जिताउनुहोस्, अब तपाईहरू भूमिहिन सुकुम्बासी भएर बस्नुपर्दैन भन्नुहुन्छ । तर, समस्या चाहिं जस्ताको त्यस्तै छ,’ थारुले भने ।

बिक र थारु मात्रै होइनन्, सबै जसो सुकुम्बासी र भूमिहिनहरूले हरेक निर्वाचनका बेला आफुहरूलाई लालपुर्जा दिने आवश्वास दिने तर जिते पछि बेवस्ता गरेको गुनासो गर्छन् । यी सुकुम्बासी र भूमिहिनहरूले भने जस्तै निर्वाचनका बेलामा हरेक राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासी समस्यालाई निकै जोडतोडका साथ उठान गर्छन् । रुपन्देहीबाट २०६४ सालदेखि निर्वाचित हुदैँ आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचनको बेलामा यहाँका सुकुम्बासीका घर–घर पुगेर समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म यहाँका सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले पनि निर्वाचनका बेलामा आफुले जिते सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । निर्वाचनका बेलामा यहाँबाट उठेका हरेक उम्मेदवारहरूले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा नै उल्लेख गरेका थिए ।

सत्तामा गएपछि निर्वाचनको बेलामा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी नभएकाले लामो समयसम्म भूमिहिन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहिन सुकुम्बासी र भूमिहिन दलितका समस्या समाधान गर्नका लागि भन्दै सरकारले धेरै आयोग बनाएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार परिर्वतनसँगै त्यस्ता आयोगहरू पनि खारेज हुने गरेका छन् । यसले गर्दा आयोगले गरेका काम बीचमा नै अलपत्र पर्ने गरेको छ । २०४७ सालदेखि सरकारले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न १३ वटा आयोग बनाइसकेको छ । ती आयोगहरूमध्ये केहीले मात्रै थोरै ब्यक्तिलाई मात्रै लालपुर्जा वितरण गरे । तर, पूर्ण रुपमा यो समस्या समाधान गर्न भने असफल भए । राजनैतिक अस्थिरताका कारण सरकार परिर्वतनसँगै नयाँ आयोग बनाउने परिपाटीले समस्या झनै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।

तालिका १ः सुकुम्वासीको नाममा बनेका आयोग र काम

क्र.स.	आयोगको नाम	नेतृत्व र गरेका काम
१	सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०४७)	 ०४८ सालमा मन्त्री बलबहादुर राईको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय आयोग गठन । आयोगले जग्गा बाँड्न सकेन ।  ०४९ सालमा मन्त्री शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय आयोग गठन । १ हजार २ सय ७८ परिवारलाई २ हजार २ सय ९६ बिघा जग्गा वितरण ।  ०५१ सालमा ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय आयोग गठन । ५८ हजार ३ सय ४० परिवारलाई २१ हजार ९ सय ७४ बिघा जग्गा वितरण ।  ०५१ मा मन्त्री बुद्धिमान तामाङको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय आयोग गठन भएपनि कामै भएन ।
२	उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग (०५१)	केशव बडालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय आयोग गठन । सरकारलाई समस्या समाधान गर्न सुझाव ।
३	सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०५३)	 मन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय आयोग गठन तर जग्गा वितरण गर्न सकेन ।  ०५४ मा त्यही आयोगको अध्यक्षमा सांसद चन्दा शाह । त्यसले पनि जग्गा वितरण गर्न सकेन ।  ०५४ मा फेरि मन्त्री तामाङकै संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय आयोग गठन । ८ सय ८६ परिवारलाई ३ सय ५२ बिघा जग्गा वितरण ।
४	सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०५५)	तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय आयोग गठन । ३१ हजार ९ सय ९२ परिवारलाई ७ हजार ३६ बिघा जग्गा वितरण ।
५	सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०५५)	 ०५५ मै बनेको अर्को आयोगमा ०५५ देखि ०५८ को अवधिमा तत्कालीन मन्त्रीहरू गंगाधर लम्साल, सिद्धराज ओझा र मन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमले नेतृत्व गरे । २३ हजार १ सय २२ परिवारलाई ९ हजार ४ सय ५३ बिघा जग्गा वितरण ।  ०६४ मा कैलाश महतो त्यही आयोगको अध्यक्ष नियुक्त तर आयोगले पूर्णता समेत पाउन सकेन ।
६	उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग (०६५)	हरिबोल गजुरेलको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय आयोगले सरकारलाई समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको ।
७	सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०६६)	०६६ मा गोपालमणि गौतमको अध्यक्षतामा आयोग गठन । ३९ हजार २ सय ३६ परिवारलाई ४ हजार ८ सय ५३ बिघा जग्गा वितरण ।
८	वैज्ञानिक भूमिसुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (०६६)	घनेन्द्र बस्नेत अध्यक्ष रहेको ११ सदस्यीय आयोगद्वारा सरकारलाई समस्या समाधान गर्न सुझाव ।
९	सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०६८)	भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय आयोग गठन । तर, जग्गा वितरण गर्न सकेन ।
१०	सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग (०७१)	०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले पनि जग्गा वितरण गर्न सकेन ।
११	व्यवस्थित बसोवास आयोग (०७३)	तत्कालीन मन्त्री विक्रम पाण्डेको नेतृत्वमा गठित ९ सदस्यीय आयोगले पनि जग्गा वितरण गर्न सकेन ।
१२	भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग	०७६ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय आयोगले १६ महिना काम गरे पनि जग्गा वितरण गर्न सकेन ।
१३	राष्ट्रिय भूमि आयोग	केशव निरौलाको अध्यक्षतामा ०७८ भदौमा गठित आयोग हाल क्रियाशील । ११ सदस्यीय आयोगले हालसम्म १ हजार ५ सय १७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ ।

देशभर लाखौँको संख्यामा अव्यवस्थित बसोबासी, भुमिहिन सुकुम्बासी र भूमिहन दलित रहेका छन् । उनीहरु वषौँदेखि जग्गा धनी प्रमाणपत्र लालपुर्जा पाउने आशमा छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीको संख्या १ लाख ८५ हजार ६८२ रहेको छ । जसमध्ये यस प्रदेशमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या १ लाख ४३ हजार १४३, भूमिहिन सुकुम्बासी २८ हजार ७५७ र भूमिहिन दलित १३ हजार ७८२ रहेको छ (विस्तृत विवरणको लागि हेर्नुस् तालिका २) । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रोल्पा र रुकुम पूर्वको तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । अन्य जिल्लामा पनि विवरण संकलनको काम जारी रहेकाले यो संख्या अझ बढ्न सक्ने संभावना रहेको छ ।

तालिका २ः लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अव्यवस्थित बसोवासको अवस्था

क्र.स.	जिल्ला	अव्यवस्थित बसोवासी	भूमिहिन सुकुम्वासी	भूमिहिन दलित
१	रुपन्देही	६३ हजार ३१८	५ हजार ९५९	२ हजार ७६१
२	दाङ	२१ हजार २७९	६ हजार ८४०	३ हजार ९५
३	कपिलबस्तु	१५ हजार ४३०	५ हजार ४५	२ हजार ७६
४	बर्दिया	१२ हजार २६२	५ हजार ८५	२ हजार ४१
५	बाँके	१८ हजार १७६	३ हजार ७७९	२ हजार ५३
६	पश्च्मि नवलपरासी	७ हजार ५७	१ हजार ७५	५३२
७	पाल्पा	२ हजार ९६७	३०८	११४
८	प्यूठान	४६	१६	७
९	अर्घाखाँची	९७१	३४	१९
१०	गुल्मी	१ हजार २९१	२४३	२९१

स्रोतः राष्ट्रिय भूमि आयोग

राष्ट्रिय भूमि आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्यले जिल्लाका दक्षिणी भेगका पालिकामाबाहेक अन्य पालिकामा जग्गा नापजाँचका लागि काम गरिसकेको बताए । बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका, देवदह नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र सियारी गाउँपालिकामा जग्गाको ब्लक लिने काम सम्पन्न भएको र यी पालिकाका केहीलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको आचार्यले बताए । केहीले भने शुल्क महंगो भएको भन्दै बनेको लाजपुर्जा लिनसमेत अस्वीकार गरेको उनले बताए ।

‘जिल्लाका धेरैजसो पालिकामा जग्गा नापजाँचका लागि ब्लक लिने काम सकिएको छ । दक्षिणी भेगका केही पालिकामा जनशक्तिको अभाव लगायतका समस्याले काम नै सुरु हुन सकेको छैन् । लाजपुर्जा लिँदा २० देखि ५५ प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्छ । यसकारण कतिपयले बनेको लालपुर्जा लैजानसमेत इन्कार गर्नुभयो,’ उनले भने । साथै कतिपय पालिकाहरूले असहयोग गर्दा काम गर्न असहज भएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

राजश्व अत्याधिक बढी हुँदा समस्या भयो

अव्यस्थित बसोबासीहरूले लालपुर्जा लिँदा तिर्नुपर्नेे राजश्व अत्याधिक बढी रहेको हुँदा समस्या भएको बताउँदै आचार्यले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । सरकारले निर्धारण गरेको राजश्व शुल्कमा राष्ट्रिय भूमि आयोग नै चिन्तित रहेकाले सरकारले शुल्क सच्याउनुको विकल्प नभएको बताए । त्यस्तै राजश्व शुल्क कम गर्नका लागि पटक–पटक भूमि आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेको पनि आचार्यको भनाई छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले जग्गा नापजाँचको वर्गिकरण सम्रग रुपमा एकै पटक केन्द्रले नपठाएका कारणले र नापजाँच गरेर वितरण गर्ने क्रममा राजश्व अत्याधिक बढी भएका कारणले समस्या भएको बताए । शुल्क सच्चाउने काम मन्त्रीपरिषद्को भएको बताउँदै पाण्डेयले भने, ‘शुल्क कल्पना गरेभन्दा पनि बढी भयो ।’

ग्गाको नापजाँचको स्वीकृति ढिला गर्दा भूमि आयोग पनि अलमलमा परेको र त्यसबाट आफूहरू पनि समस्यामा परेको उपमहानगर प्रमुख पाण्डेयले बताए । जग्गा नापजाँचको किस्ताबन्दी एकमुष्ठ रुपमा पठाइदिए जग्गाको ब्लक कायम गर्ने काम छिछ्टै नै सकिने र ब्लक कायम गरेपछि जग्गाको नाप जाचँको काम सुरु हुने उनले बताए । यता तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँणले पनि भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीहरूले लाजपुर्जा लिँदा लाग्ने राजश्व धेरै भएकाले यसमा पुनविचार गर्नुपर्ने बताए । ‘नगरपालिकाले भूमि आयोगलाई गर्नुपर्ने सहयोग गरिहेको नै छ’, उनले भने, ‘लालपुर्जा लिँदा लाग्ने राजश्व धेरै भएकाले नागरिकहरूलाई समस्या भयो । सुकुम्वासीहरूले यसलाई नसच्चाएसम्म हामी लालपुर्जा लिन सक्दैनौँ भन्नुभएको छ ।’

यस्तै देवदह नगरपालिका प्रमुख धु्रवप्रसाद खरेलले राजश्व नघटेसम्म जनताले लालपुर्जा लिन नसक्ने र बनेका करिब ३ सय लालपुर्जा त्यसै थन्किएर बसेको बताए । ‘राजश्व नघटेसम्म देवदहका नागरिकले लालपुर्जा लिनेवाला छैनन् । बनेका पनि त्यसै थन्किएर बसेका छन् । अहिले पनि लालपुर्जा बनिरहेका छन् । जबसम्म राजश्व घटदैन, त्यो बेलासम्म यहाँका नागरिकले लालपुर्जा लिदैनन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म करिब ३ सय लालपुर्जा बनिसकेका छन् । लालपुर्जा बनेसँगै हामीहरुले सूचना गरेका छौँ । तर, राजश्व बढी भयो भनेर लगेका छैनन् ।’ साथै नगरप्रमुख खरेलले बैज्ञानिक रुपमा राजश्वको निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।

विषय विज्ञसहितको सर्वमान्य आयोग बनाऔँ

सरकार परिवर्तनसँगै भूमिसम्बन्धी बनेका आयोगहरू पनि परिर्वतन हुने गरेकाले विषय विज्ञसहितको सर्वमान्य आयोग बनाएर भूमिहिन सुकुम्बासी र भूमिहिन दलितका समस्या समाधान गर्नुपर्ने सांसदहरू बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले सर्वपक्षीय खालको सर्वमान्य आयोग बनाएमा सहज रुपमा भुमिहिन र सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । यता लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि कर्मचारीतन्त्रबाट यस प्रकारका कामहरू सम्पन्न नहुने भन्दै विषय विज्ञहरूबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।