स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कानुनका विषयमा पूर्णरुपमा जानकार नहुँदा र त्यसका लागि आवश्यक विज्ञता भएको व्यक्ति नभएकाले स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन निर्माणमा समस्या देखिएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सहकारी सम्बन्धि ऐन २०७५ ल्यायो । सहकारी ऐन ल्याएको एक वर्ष नपुग्दै ऐनमा नीतिगत कुरा, कानुनी व्यवस्था, व्याख्या, परिभाषा अपुग भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाको विधान समितिले ऐन संसोधन ग¥यो । यसको एउटामात्रै कारण ऐन नियम बनाउँदा देखिएको अनविज्ञता हो । उपमहानगरले नै शिक्षा नियमावली २०७५ कार्यान्वयन गर्न समस्या भएपछि स्थानीय तह अनुकुल बनाएर २०७७ मा पुनः संसोधन गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले यान्त्रीक साधन सञ्चालन कार्याविधि पनि दुईपटक जारी गर्नुप¥यो । पहिले बनाइएको कार्यविधि पुर्ण नभएपछि पुनः संसोधन गर्नुपरेको उपमहानगरपालिकाका विधान समिति संयोजक देवराज विश्वकर्माले जानकारी दिए । उपमहानगरले विनियोजन ऐन पनि दुईपटक संसोधन गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कानुनका विषयमा पूर्णरुपमा जानकार नहुँदा र त्यसका लागि आवश्यक विज्ञता भएको व्यक्ति नभएकाले स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन निर्माणमा समस्या देखिएको छ । त्यसो त कतिपय जारी भइसकेका कानुनबाट सरोकारवालाहरु समेत सन्तुष्ट देखिदैनन् । स्थानीय तहले निर्माण गर्ने कानुनमा सरकोकारवाला र स्थानीयहरुको सहभागिता नहुने गरेकाले पनि समस्या देखिएको अधिवक्ता मोहन धितालले बताए ।
धितालले भनेजस्तै विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले कानुन निर्माणमा आफनो पक्षको सहभागिता नभएको भन्दै विरोध गर्ने गरेका छन् । ‘अपाङगहरुका लागि बन्ने ऐन नियम कानुनमा अहिलेसम्म हाम्रो कहिँ कतै सहभागिता छैन’ राप्ती बहिरा संघकी निर्देशक प्रतिमा शर्माले भनिन्, ‘कम्तिमा कानुन बनाउँदा विषयगत पक्षलाई पनि समेट्न सकेको भए राम्रो हुने थियो ।’
शिक्षा, बन र स्रोत साधनसम्बन्धी ऐनहरु प्रदेश र केन्द्रसँग बाँझिदा काम गर्न समस्या भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । उनले तीन सरकारका साझा मुद्धा रहेका विषयहरुमा अहिले पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि २२ वटा अधिकार तोकेको छ । तर, कानुनका बारेमा विज्ञता नुहँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पटक–पटक समस्या झेल्नुपरेको पाण्डेको भनाई छ ।
सबै जनप्रतिनिधिहरु कानुनका विषयमा जानकार नहुँदा अन्य कर्मचारीको सहयोगमा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख पाण्डेले बताए । साथै संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरु प्रष्ट नहुँदा आवश्यकता अनुसार कानुनहरु निर्माण गर्न नसकिएको पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुको अनुभव छ । विषयगत कानुनी विज्ञ, आवश्यक जनशक्ति र पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा अँझै पनि स्थानीय सरकार कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा अलमलमा छन् । ‘संविधानले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार त दिएको छ तर एकल र साझा विषयका कानुनहरु बनाएर प्रष्ट पारिएको छैन’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख पाण्डेले भने, ‘कुनै पनि विषयमा निर्देशिका र कार्यविधिलाई कानुुन मानेर काम गर्नुपर्ने भएकाले पटक–पटक समस्याहरु झेल्नुपरेको छ ।’
साझा सूचिमा रहेका १५ वटा विषयहरूमा सरकारले समयमै कानुन निर्माण नगर्दा पनि अन्यौल भएको उनले बताए । विशेष गरी वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारमा बढी समस्या रहेको उनको भनाई छ । ‘सबै जनप्रतिनिधिहरुमा आवश्यकताअनुसार कानुनी विज्ञता छैन, उनले भने, ‘कर्मचारीहरुको सहयोगमा कानुन निर्माण गर्ने गरेका छौँ, कतिपय कानुनहरु पटक–पटक संशोधन गर्नुपर्ने अबस्था पनि छ ।’ सरकारले संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रष्टरूपमा कानून अनुसारको मापदण्ड निर्माण नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘एकातिर कानूनअनुसारको मापदण्ड छैन अर्काेतिर वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारमा संघ बढी हावी भएको हो की भन्ने पनि लागेको छ’, उनले भने ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्तरको विकास, स्थानीय सडक, कृषि, विपद, खानेपानी, पुर्वाधार, रोजगार लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा २२ वटा ऐनका साथै ६३ वटा कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका गरी ८५ वटा स्थानीय कानुन निर्माण गरीसकेको पाण्डेले जानकारी दिए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले शिक्षा ऐन, रेडियो शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर ५ वटा ऐन, ४ नियमावली र ५२ वटा कार्यविधि निर्माण गरिसकेको छ । स्थानीय तहले प्राप्त गरेका केहि अधिकारहरू भने अभ्यास प्रक्रियामा रहेको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरूलाल चौधरी बताउँछन् । साझा सूचिबाहेकका सबै अधिकारहरू प्रयोग गरी कानून निर्माण, कार्यविधि निर्माणलगायतका कामहरू अगाडि बढिरहेको बताए । उनले मालपोत र नापी अन्तर्गतका कामहरूमा केही समस्या देखिएको बताए ।
कतिपय अधिकारहरू भौतिक संरचना र कार्यालय व्यवस्थापनमा भरपर्ने भएकाले आफूसँग भएका अधिकारहरूलाई कानून बनाएर जान सकिने उनको भनाई छ । साझा सूचिमा रहेका अधिकारहरू प्रयोग गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।‘काम गर्दै जाँदा आउने समस्या, जटिलतालाई छलफल र समन्वयबाट समाधान गर्ने गरेका छौँ, उनले भने । तर साझा सूचिका विषयमा भने समस्या नै छ ।’ कतिपय अधिकारहरू स्थानीय सरकारको आन्तरिक विषयसँग जोडिने भएकाले अभ्यास नहुँदा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
दंगीशरण गाउँपालिकाले हालसम्म शिक्षा, रोजगार, कृषिलगायतका विषयमा रहेर ११ वटा ऐन, १८ कार्यविधि गरी २९ वटा कानून निर्माण गरेको छ । भूमि, वन्यजन्तु खनिज पदार्थ, दण्ड जरिवाना, सुकुम्वासी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा बिज्ञ जनशक्ति र ज्ञान नहुँदा यो सँग सम्बन्धित कानुनहरु बनाउन समस्या भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले बताए । ‘कतिपय कानुनहरु केन्द्रका कानुनसँंग बाँझीन पुग्छन्’, उनले भने, ‘कानुन बाँझिने र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि स्थानीय सरकारका कामकारबाहीबाट नागरिकहरु पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट नभएका हुन् ।’
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले कानुन निर्माण गर्दा नीतिगत समस्या हुने गरेको बताए । साझा अधिकारका विषयमा कानून र कार्यविधि प्रष्ट नहुँदा शिक्षा, राजस्व, वन लगायतका क्षेत्रमा कानुन निर्माण गर्दा अलमल हुने अवस्था रहेको उनले बताए । कुन विषयमा कसरी कानुन निर्माण गर्दा सहज हुन्छ भन्नेबारे कुनैपनि विज्ञता नहुँदा समयमै आवश्यकता अनुसारको कानुन निर्माण गर्न नसकिएको पनि उनले बताए । गाउँपालिकाले कृषि, रोजगार स्वास्थ्य, सहकारी, शिक्षाका क्षेत्रमा रहेर हालसम्म ४ वटा ऐन, २ वटा नियमावली र ९ कार्यविधि गरी १५ वटा कानूनहरू निर्माण गरेको उनले जानकारी दिए ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर वलीले साझा सूचिबाहेकका अधिकार कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नभएको बताए । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हालसम्म गाउँपालिकाले १६ वटा ऐन, ४ वटा नियमावली र १० वटा कार्यविधि गरी ३० वटा स्थानीय कानुन निर्माण गरीसकेको वलीले जानकारी दिए । संघ र प्रदेश सरकारले नयाँ ऐन तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने क्रममा बाँझिएको अवस्थामा खारेज हुने गरी गाउँपालिकाले आफनो लागि भने कानून बनाईसकेको पनि उनले बताए । कतिपय एकल अधिकारको सूचिमा रहेका कानून निर्माणका लागि सरकारबाट आधार र मापदण्ड आउनुपर्ने भएपनि हालसम्म नआएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाई छ ।
शान्तिगर गाउँपालिकाले हालसम्म ४ वटा नियमावली, १५ वटा कार्यविधी र ९ वटा ऐन गरी २७ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । तर, गाउँपालिकामा कानुन निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा बन, भूमि व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा ऐन कानुन बनाउन बाँकी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले बताए । आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाइने भएकाले गाउँपालिकामा मात्र नभइ सबै पालिकामा विषयगत कानुन विज्ञहरुको समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।
राजपुर गाउँपालिकामा हालसम्म ११ वटा कार्यविधि, ३ वटा ऐन र ६ वटा नियमावली निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद खनालले जानकारी दिए । खनालका अनुसार गाउँपालिकाले शिक्षा, सञ्चार, वातावरण संरक्षण, बजार अनुगमन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर ऐन तथा कानुन निर्माण गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारवीच दोहोरो भूमिका, कानुनसम्वन्धी आवश्यक प्रशिक्षणको व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ति नहुँदा विभिन्न किसिमका समस्याहरु आउने गरेको उनले बताए ।
लमही नगरपालिकाले हालसम्म ३० वटा कार्यविधि, ६ वटा ऐन, २ वटा नियमावली निर्माण गरेको छ । जनशक्ति, उद्योग, बजार व्यवस्थापन, अपाङगता व्यक्तिको संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा कार्यविधि निर्माण गरेको नगरप्रमुख कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिए । केसीका अनुसार कृषि, सहकारी, नगर विपद जोखिम न्युनिकरण, आर्थिक लगायतलाई समेटेर ऐन निर्माण गरिएको छ । यस्तै कार्यसम्पदान, कार्यविभाजन लगायतका विषयलाई समेटेर नियमावली बनाएको छ ।
गढवा गाउँपालिकाले हालसम्म ११ वटा कार्यविधि, ३ वटा नियमावली, ३ वटा ऐन गरी १७ वटा स्थानीय कानुन निर्माण गरेको छ । कानुन निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले जानकारी दिए । बवई गाउँपालिकाले सहकारी, कृषि व्यवसाय, विपद जोखिम, वातावरण, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा ९ वटा ऐन, २८ वटा कार्यविधि र ३ वटा नियमावली गरेर ४० वटा स्थानीय कानुन निर्माण गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भिष्म मल्लले जानकारी दिए ।
तालिकाः दाङका पालिकाहरुले बनाएका स्थानीय कानुनहरुको अवस्था
स्थानीय तह | ऐन | नियमावली | कार्यविधी | जम्मा |
तुलसीपुर | २२ | ६३ | ||
घोराही | ५ | ४ | ५२ | |
दंगीशरण | ११ | – | १८ | |
राप्ती | ४ | २ | ९ | |
बंगलाचुली | १६ | ४ | १० | |
शान्तिनगर | ९ | ४ | १५ | |
राजपुर | ३ | ६ | ११ | |
गढवा | ३ | ३ | ११ | |
बवई | ९ | ३ | २८ | |
लमही | ६ | २ | ३० |