स्थानीय तहलाई संविधानले नै धेरै जिम्मेवारी दिएको छ तर धेरै स्थानीय सरकारले ३ वर्ष लाग्दासमेत कानुन बनाउन सकेका छैनन् र बनाएकाले पनि वडा तथा टोलस्तरका नागरिकलाई सहभागी बनाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकारमा अहिलेको संरचना नआउँदासम्म कर्मचारीका काम सीमित थिए । तर अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विभिन्न किसिमका राजश्व संकलन, सहकारीलगायतका जिल्लागत संरचना अस्तित्वमा नरहेपछि स्थानीय सरकारमा जिम्मेवारी थपियो । त्यसअघि स्थानीय सरकारका संरचनाका शाखाहरु अहिले थप भएका छन् भने सर्वसाधारणको सबै काम स्थानीय सरकारबाट हुन थालेपछि सहजता थपिएको हो ।
बिगतमा सेवाग्राहीले आफ्नो काम गराउनका लागि स्थानीय निकायदेखी सदरमुकामका विभिन्न कार्यालयसम्म धाइरहनुपर्ने अवस्थालाई अहिलेको संरचनाले एउटै छानामुनि त्यो पनि घरआगनमै सेवा दिइरहेको छ । अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अझ बढी जवाफदेही बन्ने हो भने स्थानीय तहको सेवा अझै प्रभावकारी हुने बताउँछन् ।
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा अहिलेको नेतृत्व नआउँदासम्म १९ वटा विभिन्न शाखाको संरचनाबाट काम भइरहेको थियो । तर अहिले ७ वटा महाशाखा तथा २५ वटा शाखासहितको संरचना बनाएर आफ्नो सेवा दिइरहेको छ ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यसअघि १८ वटा शाखाबाट कार्यसंचालन गरेकोमा अहिले ३२ वटा शाखामार्फत कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य, सामाजिक, वित्त व्यवस्थापन, सामान्य प्रशासन, वातावरण तथा अनुगमन, शहरी पूर्वाधार विकास र आर्थिक विकास महाशाखा तथा अन्य विभिन्न २५ शाखा बनाएर काम गरेको छ । यसबाहेक आन्तरिक लेखा परीक्षण, समन्वय, निजी साझेदारी तथा परियोजनाजस्ता ४ वटा विभागले पनि काम गरिरहेको सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख शिवनारायण शाहले जानकारी दिए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकृत बाबुराम न्यौपानेले महाशाखाका बारेमा छलफल भएपनि कार्यान्वयनमा नआएकाले ३२ वटा शाखाबाट काम भइरहेको बताए ।
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार कार्यन्वयनको लागि स्थानीय तहहरुले विभिन्न संरचनामार्फत काम अघि बढाएका छन् । स्थानीय तहपिच्छे महाशाखा, शाखा र विभागहरुको संख्या घटबढ भएपनि सबै स्थानीय सरकारले संविधानमा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग गर्दै सर्वसाधारणलाई घरदैलोबाटै सेवा दिइरहेका छन् ।
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटा स्थानीय सरकार नागरिकका प्रत्यक्ष अधिकारसँग जोडिएको र जिम्मेवारी पनि धेरै थपिएकाले यसको संरचना बढ्दै गएको बताउँछन् । पालिकाहरुको क्षेत्रफलका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विभिन्न किसिमका राजश्व संकलन, सहकारीलगायतका सबै कामहरु गर्न परेको तर जनशक्ति अभावमा समस्या परिरहेको बताए । अहिले नागरिकता, राहदानी र जग्गा किनबेचबाहेकका सबै काम स्थानीय सरकारबाट सम्पादन हुने भएको र यसका लागि पनि सिफारिस, राजश्व स्थानीय सरकारबाट हुने भएकाले जिम्मेवारी बढेको सापकोटा बताउँछन् ।
जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय, स्थानीय राजनीतिक दलसँगको समन्वय, विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गरी काम गर्न परिरहेको बताउँदै सापकोटाले प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले यस्तो अवस्थाको मध्यनजर गर्दै कर्मचारी समायोजनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । तीन वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका तीन जिल्लाका नगरपालिकामा काम गरेको अनुभव सुनाउँदै सापकोटाले संघीयतापछि स्थानीयमा सचेतना बढ्दै गएको र त्यसको जस स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय स्थानीयस्तरमा बढ्दै गएको विकास र सचेतना यसैको उपलब्धि मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बिगतमा सदरमुकाममा रहेर सेवा दिनपरेका स्थानीयलाई अहिले घरदैलोमा दिएको सेवालाई सकारात्मक मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सामान्य घर झगडादेखि साँध सीमाना विवाद र सबै प्रकृतिका सिफारिसलगायतका विकासका सबै योजनाका अधिकांश काम स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ ।
तराई र पहाडका ४ गाउँपालिकामा आफ्नो अनुभव संगालेका रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकारी ऋषिराम अर्यालले पनि स्थानीय तहमा जिम्मेवारी निकै धेरै बढेपनि कार्यसम्पादनमा कर्मचारी अभाव रहेकाले गुनासो बढेको बताउँछन् ।
स्थानीयका ससाना कामदेखि नियमित कार्य सम्पादनका लागि अहिलेको कर्मचारी संरचनाले कार्यसम्पादनमा सहजता नहुने अर्याल बताउँछन् । स्थानीय तहमा भएका सबै अधिकार कार्यान्वयन, कानुन निर्माणमा स्थानीयको सहभागिता हुन नसक्नु र समयमै विनियोजित काम सम्पादन हुन नसक्नुमा कर्मचारी अभाव भएको उनले बताए । ‘पहिलेको सिंगो गाविस करिब एउटा वडा भएको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, कृषिजस्ता नागरिकसँग दैनिक जोडिने कार्यालयको जिम्मेवारी थपिएको छ’, अर्यालले भने, ‘प्रदेश तथा केन्द्र सरकारका योजना पनि यसमाथि थपिन्छन् तर सीमित संख्याको कर्मचारी संयन्त्रले धेरै जिम्मेवारी हेर्दा सबै क्षेत्रमा सहज नभएको देखिन्छ ।’
त्यसो त स्थानीय तहलाई संविधानले नै धेरै जिम्मेवारी दिएको छ तर धेरै स्थानीय सरकारले ३ वर्ष लाग्दासमेत कानुन बनाउन सकेका छैनन् र बनाएकाले पनि वडा तथा टोलस्तरका नागरिकलाई सहभागि बनाउन सकेका छैनन् । धेरैले कपिपेष्ट गरेर बनाएका कानुनी संरचनामा नागरिक सहभागिता नभएका कारण यस्तो समस्या देखिरहेको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । कर्मचारीले कपिपेष्ट गरेर बनाएका यस्तो कानुनबारे स्थानीय सरकारका अधिकांश नेतृत्व नै जानकार नभएको पाण्डे बताउँछन् । पाण्डेका अनुसार स्थानीय सरकारले यसका काम, कर्तव्य र अधिकार तथा यसको संरचनागत अवस्थाका बारेमा नागरिकस्तरमा चेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय स्तरका सामाजिक संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर जनसहभागीका कार्यक्रम गर्नुपर्र्ने थियो । आमा समुह, क्लब, टोल समूहललगायतका नागरिक सहभागी रहने संस्थाहरुमार्फत स्थानीय सरकारले जनप्रतिनिधिसमेत सहभागी गराई यसका विषयमा जानकारी दिनुपर्ने पाण्डेको धारणा छ ।
व्यवहारिक हिसाबले कानुन बनाउदा गरिने व्यापक नागरिक सहभागिता तथा यसका आधारभूत विषयमा यथेष्ठ छलफल गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटा । ‘संघीय कानुन अनुसार ऐन कानुन बनाइएको छ तर आवश्यकताअनुसारको नागरिक सहभागिता, छलफल गराउन नसकेको महशुस भएको छ’, उनले भने । अहिलेका सबै जनप्रतिनिधिले त्यसरी छलफल गराएर लैजानसक्ने अवस्था नभएको बताउँदै उनले भने, ‘सबै ठाउँमा कर्मचारी अभाव छ, त्यस्तै नागरिकपनि यसप्रति सचेत छैनन् ।’ स्थानीय सरकारमा कानुनी सल्लाहकार, कानुन अधिकृतहरु नहुँदा व्यवहारिक समस्या भएको बताउँछन् रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका प्रमुख ऋषिराम अर्याल । स्थानीय सरकार बनेपछि रुपन्देही र पाल्पाका ४ गाउँपालिकाकमा जिम्मेवारी सम्हालेका अर्यालले पनि स्थानीय सरकारले बनाएका कानुन निर्माणमा जनसहभागिता गराउन नसकेको स्वीकार गरे ।
दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डे स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको सुधारलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । यद्यपि अहिले देखिएकोे व्यवहारिक समस्यालाई भने सुधार गर्दै जानुपर्ने उनको भनाई छ । स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिंदै यसमा नागरिकको अपनत्वलाई बढाउने किसिमको कार्यनीति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
स्थानीय तहमा हुने शाखाहरु
| गाउँपालिका | नगरपालिका | उपमहानगरपालिका |
| १.सामान्य प्रशासन शाखा २.राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा ३.पूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखा ४.आर्थिक विकास शाखा ५.योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा ६.सामाजिक विकास शाखा | १.राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा २.सामान्य प्रशासन शाखा ३.शहरी पूर्वाधार विकास शाखा ४.आर्थिक विकास शाखा ५.सामाजिक विकास शाखा ६.वन, वातावरण, फोहरमैला तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा ७.भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा ८.योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा ९.न्याय, कानून तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन शाखा | १.राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा २.सामान्य प्रशासन शाखा ३.शहरी पूर्वाधार विकास शाखा ४.आर्थिक विकास शाखा ५.सामाजिक विकास शाखा ६.वन, वातावरण, फोहरमैला तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा ७.भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा ८.योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा ९.न्याय, कानून तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन शाखा |
माथिको तालिकामा राखिएका यी संरचना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको आधारभूत संरचना हो । यसलाई आधार मानेर सबै पालिकाले आवश्यकता अनुसारका संरचना विकास गरेका छन् । उदाहरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको बुटवल उपमहानगरले ७ वटा महाशाखा तथा २५ वटा शाखा बनाएको छ भने दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले ३२ वटा शाखा बनाएर कार्यसम्पादन गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार सबै स्थानीय तहहरुलाई संघीयता अनुसार स्थानीय आवश्यकताका आधारमा विज्ञहरुको रायसुझाव लिएर महाशाखा तथा शाखाहरु बनाएर कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार भएको बताए । संघीय मन्त्रालयले आधारभूत संरचनाको खाका सबै स्थानीय तहहरुलाई पठाएको हो, अन्य स्थानीय आवश्यकताका आधारमा उहाँहरुले तयार गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ त्यसैले पनि यो विषयमा सबै तहहरुमा एकरुपता नहुनसक्छ उनले भने ।