स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिका ४ वर्ष ‘अधिकारका लागि संघर्ष’ मै बित्यो

सन्जु पौडेल २०७८, पुस लुम्बिनी

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको चार वर्ष बितिसकेको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा अधिकांशमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख, उपप्रमुखबीच सुरुवातदेखि असन्तुष्टि रहदै आएको छ । सरकारी स्रोत–साधन आफ्नै मुठीमा राख्ने गाउँ र नगरपालिका प्रमुखको स्वभावले उपप्रमुखहरु असन्तुष्ट छन् ।

रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भानमती बानियाँ उमेरले ५८ वर्षकी भइन् । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित बानियाँको कार्यकाल सकिन अब केही महिना मात्रै बाकी छ । तर, उनले पदीय जिम्मेवारीबारे जानकारी नपाएरै कार्यकाल सकिन लागेको दुखेसो पोखिन् । ‘नजानी नजानी अवधि सकिन लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘आफूलाई कुन कुन जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ भन्ने विषय सधैं अन्योल नै भयो ।’ कक्षा ७ सम्म पढेकी उनले लेखपढ गर्न सक्ने भएकाले हस्ताक्षर गर्ने काम मात्र भएको बताइन् ।
विभिन्न शाखाबाट पारित भई आएका योजनामा हस्ताक्षर गर्न लगाउँदा त्यसमा नामन्जुरी गर्ने गरेको भन्दै बजेट बाँडफाँडको विषयमा आफूलाई पछि पार्ने गरेको उनको गुनासो छ । ‘जनताले चुनेर पठाएपछि विकासका काममा योगदान गरोस् भन्ने चाहन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, कुनै पनि कार्यक्रममा बजेट प्रयोग गर्न पाउने अधिकार मलाई दिइएको छैन ।’ बजेट पुस्तिकामा उपाध्यक्षले समेट्न खोजेका योजना नसमेटिएको भन्दै जनताका अगाडि आफू देखिन समेत अप्ठ्यारो भइरहेको उनले सुनाईन् । ‘न्यायिक समितिका हरेक मुद्दामा आफूले गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन भएकामा भने खुसी लाग्ने रहेछ’, उनले भनिन् । योजना निर्माण तथा अनुगमन पनि आफ्नै संयोजनको जिम्मेवारी हो भन्ने विषय ज्ञान राख्नेले आफूलाई बताइदिने गरेपनि प्रयोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ ।
पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाकी उपप्रमुख मायादेवी पौडेल आफ्ना हरेक कार्यमा चुनौती देख्छिन् । निर्वाचित भएयता आफूले सहज तरिकाले कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नपाएको उनको दुखेसो छ । ‘देशैभरिका उपप्रमुख र उपाध्यक्षको समस्या मिल्छ होला,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले नै उपप्रमुखलाई बलियो बनाउने गरी भूमिका खेलेको छैन ।’ उपप्रमुखको काम न्यायिक समिति हेर्ने र त्यसमा अन्यले सहयोग गर्नुनपर्ने किसिमको जुन व्यवहार देखाइन्छ, त्यो असह्य भएको पौडेलको भनाई छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति प्रमुख रहेका उपाध्यक्ष र उपप्रमुख महिला भएकै कारण न्याय सम्पादनमा समेत विश्वास नगर्ने गरेको पौडेलले बताइन् ।

पितृसत्तात्मक सोच बाधक

दाङको राजपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनपती देवी यादव कतिपय विषयमा उपाध्यक्ष अघि बढ्न खोज्दा समर्थन नै नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछिन्। पुरुष जनप्रतिनिधिले महिलाले जान्दैनन् जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको बताउदै यादवले भनिन्, ‘अधिकार भन्ने कुरा लडेरै लिनुपर्ने रैछ त्यही भएर संघर्ष गरिरहेकी छु’, उनले भनिन् । आफ्नो संयोजनमा रहेका सबै समितिको विषयमा पुर्ण ज्ञान नभएपनि अध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विश्वास गरेर हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुनुपरेको उनले बताइन् । स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि उनीहरुबाट आम जनताले धेरै अपेक्षा राखेका थिए । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको चार वर्ष बितिसकेको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा अधिकांशमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख, उपप्रमुखबीच सुरुवातदेखि असन्तुष्टि रहदै आएको छ । सरकारी स्रोत–साधन आफ्नै मुठीमा राख्ने गाउँ र नगरपालिका प्रमुखको स्वभावले उपप्रमुखहरु असन्तुष्ट छन् ।
बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाकी उपप्रमुख कृष्णा कुश्मा थारु आफू कुन कुन समितिमा छु भन्ने विषयमा पनि अन्योलमा छिन् । उनलाई मुख्य समितिबारे मात्र थाहा छ । उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा मेलमिलाप गरेका विषय पुनः विवादित बन्दा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्ने हो । जसका लागि अनुगमन र कुरा सुन्न जरुरी हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि हुँदैन ।’ उनको भनाईमा स्थानीयस्तरमा हुने काममा नागरिकले नै उपप्रमुखको विश्वास नगर्ने, आफूहरुको काम छिटो नभए उपप्रमुखलाई दोषी मान्ने प्रवृति देखिन्छ । ‘यो पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो’, उनले भनिन् । बजेट विनियोजनमा पनि उपप्रमुख एक्लो पर्ने गरेको उनको अनुभव छ । समितिका सदस्यमा कानून विपरीत वडाध्यक्षहरु बस्ने र उनीहरु आफ्ना वडामा वजेट केन्द्रित गर्न लाग्ने हुँदा उपप्रमुख एक्लिने गरेको उनले बताईन् । सबै कार्यअधिकार नगरप्रमुखमा सीमित गर्ने, उपप्रमुखलाई समन्वयकारी भूमिका मात्र दिँदा नागरिक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले सहयोग नगर्ने गरेको पनि उनले बताइन् । पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला भट्टराई चाहिं अग्रजले सिकाउनु पर्नेमा उल्टै प्रतिस्पर्धीको जस्तो व्यवहार गर्दा दुःख लाग्ने गरेको बताउँछिन् । ‘उपाध्यक्षलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेर्ने व्यवहारमै समस्या छ,’ उनले भनिन् ।

कानूनी प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ

पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षमा चेतकुमारी थापाले समुदायका लागि काम गर्दा चुनौती सामना गर्नुपरेको बताईन् । महिलाहरु सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा पछाडि परेकाले उनीहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आफनो मागलाई वेवास्ता गरेपछि कार्यपालिकाको बैठक बहिष्कार गर्नुपरेको उनले सुनाईन् । भर्खर निर्वाचित भएर आउँदा चाहिं कानूनी प्रक्रियाको विषयमा जानकारी नहुँदा समस्या झेल्नुपरेको उनको अनुभव छ ।
रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारादेवी यादव आफूहरुले गर्न चाहेका सबै काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछिन् । भाषाका कारण पनि आफूलाई कार्य सम्पादनमा असहज भएको उनको अनुभव छ । न्यायिक समितिमा थुप्रै चुनौती रहेको भन्दै नागरिकलाई चित्त बुझाउन नसकिने र उनीहरुको नजरमा आँखी भईने उनको गुनासो छ । ‘अन्य विषयमा त्यस्तो अप्ठ्यारो नभएपनि कहिलेकाँही पुरुषत्वको भाव देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सुरु सुरुमा महिला भएकै कारण अधिकारमा राम्रो पहुँच थिएन, वर्षौंको सिकाईले पनि केही सघाएको छ ।’

विभेदको दोहोरो चुनौती

दाङको बबई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्माको जनस्तरमा भिजेर काम गरेको अनुभव छ । २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा वडा सदस्य भएको अनुभव उनमा थियो । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला भएकीले उनले जिम्मेवारीसँगै विभेदको दोहोरो चुनौती भोग्नुपर्‍यो । समस्यालाई समाधान गर्न र व्यवस्थापन गर्न सावित्रालाई समय र भोगाइले परिपक्व बनाएको छ । जिम्मेवारी निभाउन कसैले हस्तक्षेप गर्छ भने ठाडो विरोध गर्ने गरेको उनले बताइन् । बजेट ल्याउने कुरा, महिला र दलितको शीर्षकमा काम गर्ने विषयमा अलि बढी चेपुवामा पर्ने गरेको अनुभव उनले सुनाइन् ।
रुपन्देहीकै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तव न्यायिक समितिको कामबाहेक अन्यमा आफू प्रयोग मात्र भएको बताउँछिन् । ‘बल्लबल्ल यस पटक एक करोड बजेट आफ्नो भागमा ल्याउन पाए उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्षलाई एक करोड छुट्याउने प्रमुखले मलाई लाखमा रोकिदिनुभयो ।’ धेरै काम गर्नुपर्ने भएपनि बजेट अपुग हुँदा भूमिका शून्य भएको श्रीवास्तवले सुनाईन् । अनुगमन र न्यायिक समितिमा काम गरेपनि योजना निर्माण र बजेट बाँडफाँडबारे पत्तो नपाउने गरेको उनले बताईन् । संविधानले गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई न्यायिक निकाय तथा अनुगमन समितिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । तर, सुरुको केही समय उनलाई यी कामबाट समेत वञ्चित गरियो । उपप्रमुख श्रीवास्तव भन्छिन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार पाउन पनि लडाइ गर्नुपर्‍यो।’ कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरी चाहिं आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दा जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारी हाबी भएकाले समस्या परिरहने बताउँछिन् ।

सुविधामा पनि विभेद

संविधानले तोकेको अधिकार मात्र होइन, कतिपय स्थानीय तहमा प्रुमख र उपप्रमुखबीचको सुविधामा पनि विभेद छ । यस्तै एउटा उदाहरण हो, बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका । नगरप्रमुख सरकारी सुविधाको गाडीमा हुँइकिन्छन् । तर, उपप्रमुख अन्जु दहित सुविधा उपभोगमा आफूमाथि विभेद भएको बताउँछिन्। कामको जिम्मेवारी र बाँडफाँड तोकिएको भएपनि सुविधामा भने भेदभाव भएको उनले बताईन् । उपप्रमुख दहितले कार्यालयको सेवासुविधा प्रयोग गर्नेदेखि बैठकमा उठाउने विचारसम्मका गतिविधिमा पितृसत्तात्मक सोचको हस्तक्षेप भइरहेको बताईन् ।
गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विमला खत्री पनि सुविधाको विषयमा अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच विभेद देख्छिन् । उमेरले ४० वर्ष कटिसकेकी उनी बाढीपहिरो, दुर्घटना र कोराना संक्रमण रोकथामका लागि मोटरसाइकलमा कुद्छिन् । राहत र उद्धारमा सघाउँछिन् । योजना अनुगमन छुटाउदिनन् । साँघुरा सडकमा मोटरसाइकल कुदाएर घरदैलोमा पुग्छिन् । ‘म अनुगमन समिति संयोजक हुँ । गाउँपालिका अध्यक्षलाई गाडी छ, हामीलाई साधन छैन,’ उनले भनिन्, ‘अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच यही विभेद हो ।’
उपप्रमुख र उपाध्यक्षले आफूहरुलाई भूमिकाविहीन बनाएको भन्दै गुनासो गरिरहेका बेला प्रमुखहरु भने यो कुरामा सहमत छैनन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरी कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बढी अपेक्षा गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘आफूले पाएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर अधिकार माग्ने हक कसैलाई छैन,’ उनले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीसरहको अधिकार एउटा मेयर र उपमेयर वा वडाध्यक्षलाई त हुँदैन नि । सबैका अधिकार फरक फरक हुन्छ ।’ मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्ष , उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष सबैले कानूनअनुसार आफ्नो अधिकारको उपयोग गरी काम गरिरहेको भन्दै अधिकार वा सुविधाको विषयमा कहिकतै भेदभाव नभएको चौधरीले बताए । उनले भने, ‘सबैले आफ्नो अधिकार बमोजिम काम गरिरहेको छ । सुविधाको कुरामा कुनै भेदभाव छैन ।’

अधिकार प्रयोगमा अंकुश

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी श्रीवास्तवलाई गाउँपालिकाको प्रशासनिक काम चित्त बुझेको छैन । जनताको काम जति सक्दो छिटोछरितो गरिदिनुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘महिनौं लाग्दा पनि मैले दिएको जनताको फाइल टेबलमा जस्ताको तस्तै हुन्थ्यो । ’ सुरुसुरुमा कर्मचारीलाई मिठो मुखले सम्झाए पनि कर्मचारी अटेरी भएपछि उनी पनि चर्किन थालिन् । जनताको काम छिटो नगरिदिने कर्मचारीको कार्यकक्षमा ताल्चा लगाइदिने धम्कीसमेत उनले दिईन् । ‘यो रहर थिएन, बाध्यता थियो’, उनले भनिन् ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीको भोगाइ पनि जयन्तीको भन्दा फरक छैन । अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी र अधिकारको सवालमा सधैं हस्तक्षेप गर्ने गरेको अनुभव उनले सुनाईन् । खत्रीका अनुसार पालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि उपाध्यक्षका लागि जम्मा १० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट दिइएको थियो । लगातार तीन वर्षको संघर्षपछि उनले कार्यकालको अन्तिम वर्ष (यस वर्ष) लगभग साढे दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, जनताको सेवा गर्दा समेत अध्यक्ष र कर्मचारीहरुबाटै पटकपटक हस्तक्षेप हुने गरेको उनको गुनासो छ ।
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला गिरी सजिलै काम गर्न नदिने प्रवृत्तिबाट पीडित थिइन् । उपप्रमुख भएपनि पद अनुसारको जिम्मेवारीमा खुलेर काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । उनी जुन समितिको संयोजक हुन्थिन्, त्यही समितिलाई थाहै नदिई प्रमुखले बैठक गरेका थिए । पटक–पटक यस्तै हुन थालेपछि उनले विरोध गरिन् । बैठकमा उठाएका एजेन्डा एउटा हुने र निर्णय सुनाउँदा अर्कै हुने गरेपछि गिरीले थितिविरुद्ध गरिने हरेक क्रियाकलापको खरो विरोध गरिन् ।
गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारा थापा प्रशासनिक चरित्रअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्न गाह्रो हुँदा आफ्नो भूमिका ओझेलमा परेको सुनाउँछिन् । अध्यक्षले कर्मचारी, उपाध्यक्षलाई नसोधी काम गर्ने, अनुगमनका बेला खबर नगर्ने, उपाध्यक्षलाई गुमराहमा राख्ने गरेको गुनासो उनको छ । ‘उपाध्यक्ष घरबाट भर्खर बाहिर निस्केको मान्छे हो भन्ने अध्यक्षको मानसिकता हुँदोरहेछ,’ उनले भनिन्, ‘प्रशासनिक कामबारे केही थाहा छैन जस्तो व्यवहार गर्दा अपमान महसुस हुँदो रहेछ ।’
पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाकी उपप्रमुख रम्भा कुँवर आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्ने सिलसिलामा नागरिककै साथ र सहयोग नपाएको बताउँछिन् । ‘मेरो कार्यक्षेत्रबाट हुने काममा पनि नगरप्रमुख खोज्दै धाउनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रमुखलाई ठूलो मान्ने र उपप्रमुखले गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच हटाउन सकिएको छैन ।’

कानूनमा पर्याप्त भूमिका

स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई कानूनले धेरै भूमिका दिएपनि त्यसको पहिचान र परिचालन गर्न नसकेको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । कानूनले उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई धेरै भूमिका दिएको छ,’ उनले भने, ‘कानूनले दिएको भूमिकालाई महिला जनप्रतिनिधिले चिन्न, बुझ्न र परिचालन गर्न नसकेका कारण समस्या सिर्जना भएको हो ।’
महिला जनप्रतिनिधिलाई हेर्न दृष्टीकोण लगायत कारण स्थानीय तहका अध्यक्ष, प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतले उनीहरुको भूमिका खुम्च्याइएको हुन सक्ने उनको तर्क छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले पर्याप्त र यथेस्ट मात्रामा भूमिका दिएको भन्दै समिक्षा गर्ने बेलामा भूमिकाविहीन बनाएको भनेर गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ नभएको अधिवक्ता पाण्डेले बताए ।
चार वर्षको अवधिमा महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न नसकेको पाण्डेको बुझाई छ । ‘राजनीति र शिक्षा भन्ने कुरा ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने पनि छैन, औपचारिक शिक्षा एउटा कुरा हो,’ उनले भने, ‘यो चार वर्षको अभ्यासले के देखायो भने महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिकालाई दरोसँग पक्रन सकेनन् ।’ महिला जनप्रतिनिधि आफ्नै कारणले भूमिकाविहीन बनेपनि यसो हुनुमा प्रमुख र अध्यक्षको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको अधिवक्ता पाण्डेले बताए ।

उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार ः
१. न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने ।
२. अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने ।
३. गैर सरकारी संघसंस्थाका क्रियाकलाको समन्वय गर्ने ।
४.उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने ।
५ं योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।
६. सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरुको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने ।
७. सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने ।
८. सभा, कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

Sharing is caring!