स्थानीय तहमा गैरकानूनी कर

जीवराज चालिसे, २०८० जेठ बुटवल

करसम्बन्धी शिक्षा नपाएकाले पालिकाले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मनोमानी कर उठाएका छन् । एउटै ठाउँ र समान आर्थिक अवस्था रहेका पालिकाहरुले लिने सेवा शुल्क समान छैन ।

प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिकाले अघिल्ला बर्षहरूमा जस्तै आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा पनि सवारी साधनमा कर उठाउने निर्णय ग¥यो । चालु आर्थिक बर्षको सो पालिकाको आर्थिक ऐनअनुसार मोटरसाइकल, स्कुटरमा ५०; नीजि जीप, कार, अटो रिक्सा, टेम्पोमा ५००; भाडाको जीपमा २००; ट्याक्टरमा ५०० र ठूलो गाडी, बस र ट्रकमा ५०० रुपैयाँ कर तोकिएको छ । ऐनमा भनिएकोे छ, ‘गाउँपालिका क्षेत्रमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूले सवारी साधनमा कर तिर्नु पर्छ ।’

अस्थायी बसोबास गर्नेहरूको हकमा वार्षिक सवारी कर नलिइने तर उनीहरूलाई ५० रुपैयाँ लिई परिचय पत्र दिइने व्यवस्था गरिएको छ । परिचयपत्र हरेक बर्ष नविकरण गर्नुपर्छ । माण्डवीका उपाध्यक्ष तथा स्थानीय राजश्व परामर्श समितिका संयोजक पूर्णप्रसाद कालाथोकी भन्छन्, ‘गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सवारी धनीलाई करको दायरामा ल्याउन कर लगाइएको हो ।’

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार सवारी साधनमा स्थानीय सरकारले कर लगाउन र उठाउन र अस्थायी बसोबासीलाई परिचय पत्र वितरण गर्न पाउँदैन । ऐनको दफा ५ (क) मा सवारी साधन कर प्रदेश सरकारले लगाउन र उठाउन पाउने उल्लेख छ । भनिएको छ– तर टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा सवारी साधन कर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउने छ । यो ऐनअनुसार माण्डवी गााउँपालिकाले अटो रिक्सा र टेम्पोबाहेकका सवारी साधनमा लगाएको कर गैरकानूनी हो ।

अधिकारबाहिर गएर कर किन लिइयो ? माण्डवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमराज अधिकारी भन्छन्, ‘अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले बनाएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका हौँ । तर यो (सवारी साधनमा लगाएको कर) त्यति प्रभावकारी भएको छैन । पुनर्विचार गर्दैछौँ ।’
माण्डवी गाउँपालिका सवारी साधनमा कर लगाउने एक्लो पालिका होइन । लुम्बिनी प्रदेशका सबैजसो जिल्लाका पालिकाले कुनै न कुनै हिसाबले सवारी साधनमा कर लिएका छन् । हामीले प्रदेशका १२ जिल्लाका एक–एक वटा पालिकाको आर्थिक ऐन अध्ययन गर्दा कम्तिमा पाँचवटा पालिकाले ऐन विपरीत सवारी साधनमा कर असुल गरेको पाएका छौँ ।

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका, पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका, रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका र कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिकाले पनि सवारी साधनमा कर असुल गरेका छन् ।
कञ्चनले सवारी साधन दर्ता तथा बार्षिक कर शुल्कको नाममा बस, मिनि बस, कार, जिप, भ्यान, टेक्टर, ट्रिप्पर र ट्रकमा कर उठाइरहेको छ । गाउँपालिकाको चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक ऐनमा भनिएको छ, ‘गाउँपालिकामा दर्ता भई बार्षिक सवारी कर बुझाएका उल्लेखित सवारी साधनलाई पटके कर लाग्ने छैन ।’
अचम्म त के भने, प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पसेर सवारी साधनमा कर लगाउँदै आएको गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा पर्ने ई–रिक्सा, टेम्पो, ठेलागाडा जस्ता हलुका सवारीसाधनमा भने कर लिने व्यवस्था गरेको छैन । स्थानीय राजश्व परामर्श समितिकी संयोजकसमेत रहेकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मौसमी थापामगर भन्छिन्, ‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई सवारी साधनमा कर लगाउन सक्ने अधिकार दिएकोे छ । त्यसैअनुसार हामीले करको व्यवस्था गरेका हौँ । ईरिक्सा र टेम्पोलाई पनि नियमन गरी करको दायरामा ल्याउने कोसिसमा छौँ ।’

कञ्चनकी उपाध्यक्ष थापा मगरले भनेजस्तो संविधानले सवारीसाधनमा कर लगाउन सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई मात्र दिएको भने होइन । लुम्बिनी प्रदेशका योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका भनाईमा सवारी साधनलाई संविधानले अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूचि ६ मा प्रदेशको अधिकारको सुचि दुवैमा राखेको छ । ‘दुवैको अधिकार क्षेत्रमा राखेकाले सुरुमा केही अन्यौल देखिएपनि पछि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले रिक्सा, टेम्पुजस्ता सवारी साधनबाहेक अन्यमा कर लगाउन र उठाउन नपाउने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ ।’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ऐनले सवारी साधनमा कर लगाउने र उठाउने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।’

पाल्पाको निस्दीले वित्त ऐनको बर्खिलाप बस, ट्रक, लरी, मिनि बस, मिनि ट्रक (चार पाङ्ग्रे), सार्वजनिक कार, जीप, भ्यान र पिकअप; नीजि कार, भ्यान, जीप र पिकअप, ट्याक्टर, मोटरसाइकल, स्कुटर, पावर टेलर, डोजर, लोडर र एक्साभेटरमा आकार तथा इन्जिनको क्षमताका आधारमा कर उठाएको छ ।

रोल्पाको थबाङ गाउँपालिकाले पनि बस, ट्रक तथा हेभी सवारी; भाडाको मिनिबस, भ्यान, टेक्टर; भाडाको जीप, पिकअप; नीजि जीप, कार, भ्यान; मोटरसाइकल, स्कुटर तथा अन्य सवारीमा गैरकानूनी रुपमा कर लिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५४ मा कानून बमोजिमबाहेक कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर कपिलवस्तु नगरपालिकाले भने ऐन कानूनमा कतैपनि नभएको सडक मर्मत तथा पर्यावरण शुल्कको नाममा सवारी साधन कर उठाइरहेको छ । जीप, कार, भ्यान, बस, मिनि बस, विङ्गर हायस, ६ चक्के ट्याक्टर, ८ चक्के ट्याक्टर, मिनि ट्रक, ट्रिपर र ६ चक्केभन्दा माथिका ट्रक र ट्रिपरलाई विभिन्न दरमा कर असुली गरिरहेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख सुदीप पौडेल भन्छन्, ‘ठूला सवारीले नगरभित्रका सडक विगार्ने र प्रदुषण गर्ने भएकाले कर लिनुपरेको हो ।’

अझै पनि पटके सवारी कर !

सवारी कर उठाउँदै आएको कञ्चन गाउँपालिकाले पटके सवारी कर पनि लिन्छ । नीजि तथा भाडाका बस, ट्रक, ट्याक्टर, लरीलाई एक पटकमा २० रुपैयाँ कर लिन्छ । यस्ता सवारी विदेशी भएमा एक सय रुपैयाँ कर लिन्छ । नीजि तथा भाडाका कार, जीप, भ्यानलाई एक पटकमा १५ रुपैयाँ कर लगाउँछ । यस्ताखाले विदेशी सवारीबाट दुई सय रुपैयाँ कर असुल्छ ।

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले पटके राजश्व संकलन गर्न तेस्रो पक्षलाई ठेक्का लगाउन मिल्ने गरी कानून बनाएको छ । तोकिएबमोजिमका कर, सेवाशुल्क दस्तुरमा पटके सवारी कर पनि समावेश गरिएको छ ।

यता नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिकाले नीजि तथा भाडाका बस, ट्रकलाई एक सय रुपैयाँ, नीजि तथा भाडाका टेक्टरलाई ५० रुपैयाँ, निजी तथा भाडाका जिप/कार/बोलेरोलाई ५० रुपैयाँ, अटो, टेम्पो, ई–रिक्सालाई ३० रुपैयाँ र टांगालाई २५ रुपैयाँका दरले पटके कर लिने गरेको छ । नगरपालिकाको चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक ऐनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्तै बाँकेको गेरुवा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार गाउँपालिकाले नीजि तथा भाडाका बस ट्रकमा २५ रुपैयाँ, मिनी बसमा २० रुपैयाँ, नीजि तथा भाडाका कार टेम्पोमा १५ रुपैयाँ र अन्य सवारी साधनमा १० रुपैयाँ कर लिने गरेको छ ।
सवारी कर लिने थबाङ गाउँपालिकाले पटके सवारी कर लिन छाडेको छैन । अर्थिक बर्ष २०७४/७५ देखि बस, ट्रक, ट्याक्टरमा २५ रुपैयाँ र अन्य सवारीमा १५ रुपैयाँ पटके कर लिदैं आएको छ ।
थबाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऋषिकेशव बुढामगर गाउँपालिका प्रवेशका लागि बाटो निर्माण तथा सम्भार गर्नका लागि पटके कर लिंइदै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो प्रचलन धेरै पहिलेदेखि नै थियो । हामीले व्यवस्थित गर्न आर्थिक ऐनमा शुल्क तोकेर नै लिन थालेका हौँ ।’

थबाङका अध्यक्ष बुढामगरले भनेजस्तै संघीयता लागु हुनुभन्दा अघिदेखि नै स्थानीय निकायले पटके सवारी कर लिंदै आएका थिए । यसको मुख्य कानूनी आधार स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम १४३ अनुसूची ११ को प्रकरण २ थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार बाटो निर्माण तथा सम्भारका लागि स्थाानीय निकायले सवारी साधनबाट हरेक आवत/जावतमा पटके कर लिन पाउँथे । तर नयाँ संविधान मातहत बनेका कुनै पनि कानूनमा पटके सवारी करको व्यवस्था नभएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पूर्व सचिव बैकुण्ठ अर्याल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पटके कर लिनु गैरकानूनी भइसकेको छ । तर अझैपनि धेरै स्थानीय तहले थाहा नपाएर वा पाएरै पनि पटके कर असुलिरहेका छन् ।’

देश नयाँ राज्य प्रणालीमा गएपछि २०७४ यता करबारे धेरै विवाद भएका छन् । यस्तो अवस्थामा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लगाइएका करहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी करको उपयुक्तता एवम् कुनै समस्या भएकोमा समाधानका उपायसमेत पहिल्याउन’ २०७५ साउन २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश कुमार थपलिया, अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका वैकुण्ठ अर्याल सम्मिलित अध्ययन समितिले सोही बर्ष असोज ४ गते बुझाएको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारले उठाउने सवारी साधन कर तथा पटके सवारी करले दोहोरो करको समस्या निम्त्याएको ठहर गर्दै यस्तो कर खारेज गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

‘सवारी धनिले सवारी साधनको पैठारी भन्सार महसुल, अन्तशुल्क र मुल्यअभिवृद्धि कर तथा इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवम् नविकरण शुल्कको माध्यमबाट सिर्जना हुने करको भार व्यहोरिसक्ने भएकाले संविधान र कुनै पनि कानूनमा नभएको पटके सवारी करको भार थप गर्नु युक्तिसँगत र न्यायसंगत देखिएन,’ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ, ‘अतः तत्कालै यस्तो पटके सवारी साधन करको खारेज गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

हुनपनि सवारी दर्ता, नविकरण शुल्क तथा सवारी कर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत् लिइरहेको छ । वित्त ऐनको दफा ६ (क) अनुसार प्रदेशले सवारी साधनबाट उठाएको कर प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्छ । हरेक तीन महिनामा त्यसरी जम्मा भएको कुल रकमको ४० प्रतिशत प्रदेशका १०९ वटै पालिकालाई बाँडफाँड गरिदिन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन–असोजमा २४ करोड ७३ लाख २२ हजार ७ सय १०, कार्तिक–पुसमा २७ करोड १२ लाख ९४ हजार ६ सय ९२ र माघ–चैतमा ३४ करोड ३५ लाख ८९ हजार १ सय ८ रुपैयाँ वित्त आयोगबाट प्राप्त गुणाङ्कको आधारमा पालिकाहरूमा पठाइएको छ ।
स्थानीय अर्थतन्त्रका जानकार तथा टिप्पणीकार मनिकर कार्कीको भनाईमा प्रदेश सरकारले सवारी कर लिएकाले स्थानीय तहले पनि सोही कर असुल्दा एउटै सवारी धनिलाई दोहोरो र तेहेरो करको मार पर्न जान्छ । उनी भन्छन्, ‘यो करको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित छ ।’

कानून विनै शुल्क !

वित्त ऐनको अनुसूचि ३ मा स्थानीय तहका लागि आठ प्रकारका कर र तीन किसिमका गैरकर तोकिएको छ । ऐनले प्लटिङ र हाउजिङमा सिफारिस दस्तुर लिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छैन । हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै रुपन्देहीको तिलोत्तमा र बाँकेको नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था गरेका छन् । जग्गाको आकार अनुसार तीन हजारदेखि तीन लाखसम्म कर लिने व्यवस्था गरेका यी स्थानीय तहले कानूनी आधार भने देखाउन सकेनन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका अघिल्ला जनप्रतिनिधिले बनाएको कार्यविधिमा आधार रहेर प्लटिङ शुल्कलाई निरन्तरता दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्याल बताउँछन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालका भनाईमा प्लटिङ गर्दा नगरपालिकाबाट इजाजत लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले सोही इजाजतबापतको शुल्क लिइएको हो ।

वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदी प्लटिङ तथा हाउजिङमा कर वा शुल्क लिन नपाउने बताउँछन् । ‘जग्गा प्लटिङ गर्दा वा हाउजिङमा सिफारिश दस्तुर वा अरू कुनै नाममा कर तथा शुल्क लगाएको गुनासाहरू आएका छन् । तर पालिकाहरूलाई यो शुल्क उठाउने अधिकार छैन,’ सचिव सुवेदी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर कर उठाउने गलत प्रवृत्ति छ ।’

स्थानीय सरकारको कर अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर उठाउने प्रवृत्ति यति आम भएको छ कि कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाले सामुदायिक वनमा दोहोरो कर लगाएको छ । वन ऐनअनुसार सामुदायिक वनको आम्दानीबाट १० प्रतिशत कर लिइरहेको गाउँपालिकाले वनपैदावरबाट छुट्टै कर लिन्छ । नगरभित्र उत्पादन भई बाहिर निकासी हुने साल र सिसौ काठ तथा अन्य काठ चिरान र गोलियामा प्रतिट्रक तीन सय रुपैयाँ कर लिन्छ । त्यस्तै बाँसमा प्रतिगोटा ०.५० रुपैयाँ कर लिन्छ ।

छैन एकरुपता

करमा मात्रै होइन, पालिकाहरुले गैरकर (शुल्क, दस्तुर, जरिवाना) पनि मनोमानी ढंगले लिने गरेको पाइएको छ । हामीले रुपन्देही र रोल्पाका तीन–तीन पालिकाले नागरिकता सिफारिस, नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस, अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित, सामान्य सिफारिस र घटना दर्तावापत् लिने शुल्क अध्ययन गरेका थियौँ । अध्ययनबाट उस्तै भेगका र उस्तै आर्थिक अवस्था रहेका पालिकाले सामान्य सिफारिसदेखि घटनादर्तासम्मका सेवा दिंदा फरक–फरक शुल्क लिने गरेको पाएका छौँ । जस्तो कि, अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित गर्नुपरेमा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले एक हजार रुपैयाँ लिन्छ भने छिमेकको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सोही काम ५०० मा गरिदिन्छ । सैनामैनाले ६०० लिन्छ ।

तिलोत्तमाले सबैखाले नागरिकता सिफारिसका लागि १५० रुपैयाँ लिन्छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले वंशज नागरिकता सिफारिसका लागि १२५, वैवाहिक नागरिकता सिफारिसका लागि २५० र अंगिकृत नागरिकता सिफारिसका लागि एक हजार रुपैयाँ लिन्छ । रुपन्देहीकै सैनामैना नगरपालिकाले भने वंशज नागरिकता सिफारिसका लागि ५० र अंगिकृतका लागि एक सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ ।

रोल्पाका पालिकामा पनि अवस्था उस्तै छ । थबाङ गाउँपालिकाले ३०० मा अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित गरिदिन्छ । थबाङसँगै जोडिएको परिवर्तन गाउँपालिकाले सोही कामका लागि सेवाग्राहीसँगबाट एक हजार रुपैयाँ लिन्छ ।
सेवा शुल्कमा किन यति भिन्नता ? परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुकबहादुर बुढामगर भन्छन्, ‘पालिकाले सेवा शुल्क कति लिने भन्ने निर्णय आफैंले गर्न सक्छन् । हामीले नागरिकहरूको खर्च गर्न सक्ने क्षमता र सेवाको प्रकार हेरेर शुल्क लिने गरेका छौँ ।’

पालिकाहरूले हचुवाको भरमा शुल्क निर्धारण गर्न पाउँदैनन् । पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी वस्तु वा सेवाको लागत सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानेर गैरकरका दर निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सेवा प्रदान गर्न कति खर्च लाग्छ, कति समय लाग्छ, जनशक्ति कति लाग्छ जस्ता कुराहरूलाई आधारमा राखेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हो,’ पूर्व सचिव सुवेदी भन्छन्, ‘तर स्थानीय तहले हचुवामा शुल्क लिइरहेका छन् । यसले नागरिकमा असन्तुष्टि पैदा गर्नसक्छ ।’

कहाँ छ समस्या ?

पालिकाहरूले राजश्व संकलनको नक्साङ्कन गरी करका आधार पहिचान गर्न नसक्दा कानुन विपरितका कर र मनोमानी शुल्क लिनु परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सह–प्रध्यापक वैकुण्ठ पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पालिकाहरूले आफूले लिन पाउने करका आधारबारे स्पष्ट खाका बनाउनु पर्छ । मनोमानी कर उठाउँदा नागरिकहरूमा असन्तुष्टि बढ्ने मात्र होइन भयावह स्थिती आउन सक्छ ।

यसो त स्थानीय सरकारले हरेक पटक आगामी आर्थिक बर्षका लागि वार्षिक बजेट तथा आय–व्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गर्नुपूर्व गाउँपालिका र नगरपालिकाका राजस्व संकलन हुने क्षेत्र पहिचान गरी सो को नक्साङ्कन तथा ती क्षेत्रबाट संकलन हुने राजश्व रकमको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर कर नक्साङ्कन जस्तो न्यूनतम शर्तसमेत स्थानीय तहले पालना नगरेको एक सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाउँछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘स्थानीय तहको क्षमता आवश्यकता पहिचान अध्ययन प्रतिवेदन २०७८’ अनुसार २० प्रतिशत पालिकाले मात्र राजश्व उठाउन सक्ने क्षेत्रको नक्सांकन गरी रकम प्रक्षेपण गर्ने गरेका छन् ।

गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवि पाण्डे पालिकाहरूमा राजश्व संकलन र परिचालन नयाँ अवधारणा भएकाले जनप्रतिनिधिलाई प्रभावकारी कर शिक्षा आवश्यक भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कर, गैरकर जस्ता कुराहरू स्थानीय तहका लागि अझै पनि नयाँ अवधारणा हुन् । करको दायरा के हो, दरको निर्धारण कसरी गर्ने, राजश्व परिचालन कसरी गर्ने जस्ता आधारभूत कुरामा राम्रो शिक्षा दिनु आवश्यक छ ।’

२०७८ मा एक तिहाईभन्दा कम पालिकाले मात्र कर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको संघीय मामिलाको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त बर्ष ७३.८४ प्रतिशत पालिकाले कर शिक्षा कार्यक्रम लागू नगरेको तथ्य प्रतिवेदनले देखाएको थियो । संघीय मामिलाका स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख रेशम कंडेल पालिकाले कर शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नगरेकाले त्यसको असर राजश्व संकलन र परिचालनमा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पालिकाका राजश्व परिचालन समितिहरूलाई करका आधारभूत सिद्धान्तबारे समेत यथेष्ट जानकारी छैन । अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर उठाउने, जथाभावी शुल्क निर्धारण गर्ने जस्ता समस्या कर शिक्षाको अभावले भएको हो ।’

Sharing is caring!