फुसको छानो हटाउने लोकप्रिय कार्यक्रम गरिरहेको दावी गर्ने स्थानीय तहले घर नक्शा पास गर्नुपर्ने प्रावधानलाई भने लागू गर्ने सुरसार गरेका छैनन् ।
प्यूठान नगरपालिकाले नक्शा पास गर्ने नियम बनाए पनि लागू गराउन सकेको छैन् । नगरपालिकाका इन्जिनियर विरेन्द्र कुँवरले नक्शा पास गर्ने प्रावधान लागू गर्न कठिन भएको बताए । उनले घर निर्माणमा आफुखुसी निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने डरले सेवाग्राहीहरु नक्शा पास गराउन नआएको बताए । उनका अनुसार नक्शा पास गर्दा बाटो छाड्ने, खाली ठाउँ छाड्ने, झ्याल राख्ने ठाउँ छाड्ने जस्ता प्रावधान मान्न सेवाग्राहीले झन्झट मान्ने गर्दछन् । कुँवरले भने, पालिकाले पनि अनुगमन गर्न सकेको छैन्, नक्शा पास नगराइकन घर बनिरहेका छन् । नक्शा पास गर्न आउनेहरु पनि नक्शा पास गरेपछि एकैपटक घर बनाइ सकेपछि निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र लिनका लागि मात्र आउने गरेको उनले बताए ।
यो प्रावधान लागू गराउन नसकेको नगरपालिकाले गाउँ गाउँमा फुसको (खरको) छाना हटाउने अभियान भने निकै प्रभावकारी ढंगले चलाइरहेको छ । पालिकाभित्र करिब १ हजार ५ सय फुसका घर रहेकामा ९ सय भन्दा बढी घरमा जस्ता पाता लगाइसकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका इन्जिनियर विरेन्द्र कुँवरले फुसको छानो हटाउन अघिल्लो आर्थिक बर्षमा २ करोड र चालु आर्थिक बर्षमा २ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको बताए ।
नक्शा फाँट भने २ जना अमिनको जिम्मा लगाइएको छ । इन्जिनियरको सहयोग कहिलेकाहिँ मात्र लिइन्छ ।
स्वर्गद्धारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख नेत्रबहादुर रोकाले घर नक्शा पासको प्रावधान शुरु गरेको भएपनि सेवाग्राही नआउने गरेको बताए । सेवाग्राहीलाई सेवा दिन नक्शा पास शुरु गर्यौं नगरप्रमुख रोकाले भने, तर सेवा ग्राही आएका छैनन्, किन आउँदैनन् भन्नेमा मलाई अचम्म लागेको छ । उनले बैंकबाट ऋण लिन र जग्गाको मूल्याकंन गराउन घरको अभिलेखीकरण गर्न भने केही घरधनी आउने गरेको बताए । जनतालाई घर नक्शाको महत्वबारे जानकारी छैन्, नगरपालिकामा कर्मचारीको पनि अभाव छ उनले भने, यो प्रावधान छ भन्नलाई छ तर लागू हुन सकेको छैन् ।
उक्त नगरपालिकाले पनि फुसको छानो मुक्त अयिभान जोड तोडका साथ चलाइरहेको छ । विगत तीन बर्षदेखि चलाएको अभियानमा ८ करोड बजेट छुट्याइसकिएको छ । नगरप्रमुख रोकाले चालु आर्थिक बर्षमा फुसको छानो हटाइने बताए ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २७ मा नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने उल्लेख छ । उक्त दफामा भनिएको छ ‘कसैले पनि गाउपलिका वा नगरपलिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्नु हुदैन ।’ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भू–जोखिम संवेदनशीलताका आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तोक्नु पर्छ र त्यस्तो मापदण्डको अधीनमा रही तोकेको क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ भनिएको छ । त्यसैगरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भवनहरूको वर्गीकरण गरी भूकम्प वा विपद्का दृष्टिले जोखिमयुक्त भवनहरूलाई पुनर्निमाण गर्न, प्रबलीकरण (रेक्टोफिटिङ) गर्न वा भत्काउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
पहिले नै बनिसकेका घरको अभिलेख पालिकामा राख्नृपर्ने प्रावधान छ ।
रोल्पाको माडी गाउँपालिकाका सब इन्जिनियर दिपेन्द्र घर्ती मगरले आउने आर्थिक बर्षदेखि मात्रै घरहरुमा नक्सापास लागु गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । मापदण्ड अनुसार घर नक्शा बनाउँदा घर बलियो र सुरक्षित हुने हुदा उक्त प्रावधानलाई गाउँपालिकाले लागू गर्न खोजेको उनले बताए । उनका अनुसार यो प्रावधान लागू गर्न गाउँपालिकाले मापदण्ड बनाइरहेको छ ।
तीब्र बिकास भइरहेको, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा पनि घर नक्शा पास गर्नु पर्ने प्रावधानले टाउको दुखाएको छ । नक्शा पास नगरी घर बनाउनेहरुलाई हर्जाना लगाउने नियम हुँदा हुदैपनि नगरपालिकाले कडाई गर्न सकेको छैन् । नगरपालिकाका इन्जिनियर बलराम पौडेलले नगरपालिकाले यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नक्शा पास नगराइ घर बनाउने क्रमलाई रोक्न नसकिएको र नियम मिच्नेबाट हर्जाना उठाउन नसकिएको बताए । घर बनाइसकेपछि र अभिलेखीकरण गर्न आउने चलन बढी छ इन्जिनियर पौडेलले भने बजारमा फाटफुट रुपमा नक्शा पास हुने गरेको छ । उनले १ सय घर अभिलेखीकरण गर्दा करिब १५ वटा जति घरको नक्शा पास हुने गरेको बताए ।
बर्दियाको पुरानो नगरपालिका गुलरियामा पनि प्रावधान यो ल्याए पनि लागू हुन सकेको छैन् । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मुकुन्द अर्यालले पालिकामा घर बनाउनेको संख्या उल्लेख्य भएपनि नक्शा पास गराउने कम रहेको बताए । उनका अनुसार गुलरिया नगरपालिकामा एक बर्षमा करिब १ सय वटा घरको नक्सा पास हुने गरेको छ ।
बर्दियाकै गेरुवा गाउँपालिकाले पनि अघिल्लो आर्थिक बर्षमा नक्शा पास गर्ने प्रावधान शुरु गरेको भए पनि त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकेको छैन् । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी प्रकाश शर्माले पालिकामा घर नक्शा पास गर्नु पर्ने प्रावधान भएपनि नक्शा पास गर्ने क्रम शुरु नभइसकेको बताए । उनका अनुसार गेरुवा गाउँपालिका ग्रामीण क्षेत्र भएको हुँदा र जनतालाई त्यसबारे जानकारी नहुँदा यो प्रावधान ल्याइएपनि लागू गर्न समस्या भएको हो ।
रुकुम पूर्वका कुनै पनि पालिकाले अहिललेसम्म घर नक्शा पास गर्नु पर्ने प्रावधान लागू गर्न सकेका छैनन् । रुकुम पूर्वमा पुथा उत्तरगंगा, भूमे र सिस्ने गरी ३ वटा पालिका छन् । भूमे गाउँपालिकाले घरको अभिलेखीकरण शुरु गरेको छ । भूमे गाउँपालिकाका इन्जिनियर प्रदिप कुमार हरिजनका अनुसार भूमे गाउँपालिकाले घर नक्शा पास गर्नु पर्ने प्रावधान लागू गर्न मापदण्ड बनाउने काम गरिरहेको छ । तर यो प्रावधान कहिलेबाट लागू गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाइनसकेको इन्जिनियर हरिजनले बताए ।
नशा पास गर्नुपर्ने प्रावधान
जिल्ला | लागु भएका पालिका | लागु नभएका पालिका |
नवलपरासL | सुनवल नगरपालिका बर्दघाट नगरपालिका रामग्राम नगरपालिका सरावल गाउँपालिका | पालिनन्दन गाउँपालिका सुस्ता गाउँपालिका प्रतापुर गाउँपालिका |
प्यूठान | स्वर्गद्धारी नगरपालिका प्यूठान नगरपालिका मल्लरानी गाउँपालिका | नौबहिनी गाउँपालिका माण्डवी गाउँपालिका ऐरावती गाउँपालिका झिमरुक गाउँपालिका गौमुखी गाउँपालिका सरुमारानी गाउँपालिका |
रुकुम पूर्व | पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका भुमे गाउँपालिका सिस्ने गाउँपालिका | |
रोल्पा | रोल्पा नगरपालिका सुनिलस्मृति गाउँपालिका | सुनछहरी गाउँपालिका माडी गाउँपालिका रुन्टीगढी गाउँपालिका त्रिवेणी गाउँपालिका परिवर्तन गाउँपालिका लुङ्ग्री गाउँपालिका थवाङ गाउँपालिका गंगादेव गाउँपालिका |
बर्दिया | बारबर्दिया नगरपालिका गुलरिया नगरपालिका राजापुर नगरपालिका मधुवन नगरपालिका ठाकुरबाबा नगरपालिका बाँसगढी नगरपालिका बढैयाताल गाउँपालिका गेरुवा गाउँपालिका | |
बाँके | नेपालगंज उपमहानगरपालिका कोहलपुर नगरपालिका खजुरा गाउँपालिका बैजनाथ गाउँपालिका नरैनापुर गाउँपालिका राप्ती सोनारी गाउँपालिका डडुवा गाउँपालिका जानकी गाउँपालिका |
लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, प्यूठान, रोल्पा र रुकुम गरी छ जिल्लाको अध्ययन गर्दा घर नक्शाको नियम कार्यान्वयन कमजोर पाइएको छ । नवलपरासीमा ७ वटा पालिका रहेकोमा ४ वटामा, रोल्पामा १० वटा स्थानीय तह रहेकोमा २ वटामा घर नक्शा पाससम्बन्धी प्रावधान शुरु भएको छ ।
बर्दियामा ८ वटा पालिका रहेकोमा ८ वटामै, बाँकेमा ८ वटा पालिका रहेकोमा ८ वटामा यो प्रावधान लागु भएको छ ।
यस कारण नियम लागू भएन
नियम पालना गराउने काममा जनप्रतिनिधीले आलटाल गर्नु र पालिकाले जनशक्ति राख्न नसक्नु, ग्रामीण क्षेत्र र भूगोल नक्शा पाससम्बन्धी प्रावधान लागु हुन नसक्नुका कारण हुन् ।
प्यूठानको स्वर्गद्धारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख नेत्रबहादुर रोकासेवाग्राहीलाई सेवा दिन नक्शा पास गर्ने नियम लागू गरेको भएपनि सेवा ग्राही यो सेवा लिन नआएको बताउँछन् । ऋण लिनुपर्ने बाध्यकारी नियममा भने घर र जग्गाको मूल्यांकनका लागि आउने गरेका छन् । जनतालाई घर नक्शाको महत्वको जानकारी छैन, नगरपालिकामा कर्मचारी अभाव छ उनले भने ।
रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविन्द्र बुढा क्षेत्रीले जनप्रतिनिधी सचेत नहुँदा, जनतामा चेतना नहुँदा र पालिकामा कर्मचारी नहुँदा घर यो प्रावधान लागू हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार, शहरी क्षेत्रमा समेत लागू गर्न कठिन भएको यो प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रमा लागू गर्न त असम्भव जस्तै छ ।
कार्यान्वयका लागि के गर्नुपर्छ त ?
नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाकी इन्जिनियर सन्ध्या ज्ञवालीले पालिकाहरुमा घर नक्शा पास शाखामा जनशक्ति बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन । उनले समयमा नक्सा पास गर्न, नक्सा पासको इजाजत लिइ बनिरहेका र इजाजत बिना बनिरहेका घरको अनुगमन गर्न पनि जनशक्ति पर्याप्त हुनुपर्ने उनले बताइन । उनले घर बनाइरहेका ठेकेदारहरुलाई पालिकाहरुले अभिमुखीकरण दिनु पनि आवश्यक देखेकी छिन् । ठेकेदारहरुलाई नक्शा पास नगरी घर बनाए कार्वाही हुने कुरा बुझाउन जरुरी भएको उनले बताइन । उनका विचारमा, त्यसैगरी वडाबाट दिइने सेवा सुविधालाई नक्शा पाससँग जोडेर लैजान सके यो प्रावधान धेरै मात्रामा लागू हुन्छ ।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मत कक्षपतिले जनतालाई नक्शा पास गर्ने नियमको महत्व बुझाउन नसक्दा यो प्रावधान लागू गर्न समस्या भएको बताए । जनतालाई यस बारेमा बताउने जिम्मेवारी पालिकाको भएपनि उनीहरु अलमलमा परेको उनले बताए । हाम्रै कुरा गर्नुस् । दुई बर्ष भयो योे प्रावधान लागू भएको तर नक्सा पास गर्न आउने निकै कम छन् । अब यो प्रावधान लागू गर्न जोड दिइ पालिकाले काम गर्ने कुरा उनले बताए ।
प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिकाका प्रमुख विष्णु कुमार गिरीले ग्रामीण क्षेत्रमा यो प्रावधान लागु गर्दा फुसको छानो हटाउने कार्यक्रममा जस्तै अनुदानको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । फुसको छानो हटाउँदा निःशुल्क जस्ता पाता दिइने हुँदा प्रभावकारी भयो तर नक्शा पासमा उल्टो शुल्क लिइदा जनताको आकर्षण भएन् कि गिरीले भने ।