स्थानीय तहमा घाटा बजेट : सबै क्षेत्र प्रभावित

गोपाल शर्मा भट्टराई २०७९ फागुन दाङ

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९को कुल बजेट ३ अर्ब ४० करोड हो । त्यो बजेट स्थानीय तहको पहिलो जनप्रतिनिधिको अन्तिम बजेट पनि हो । उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा अघिल्लो आ.व. भन्दा झण्डै १ अर्ब कम गरेर बजेट ल्याएको छ । वर्षेनी बढेर आउने नगरको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा एकाएक घटेर आयो । बजेट घटेर आए पछि उपमहानगरपालिका घाटामा भएको प्रष्ट रुपमा देखियो ।

तालिकाः १ तुलसीपुर उपमहानगरपालिको चार आर्थिक वर्षको बजेट विवरण
..कुल बजेटआन्तरिक स्रोत
२०७६।०७७१ अर्ब ७१ करोड ८८ लाख९ करोड ९३ लाख ९३ हजार
२०७७।०७८२ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख२५ करोड६५ लाख ३६ हजार
२०७८।०७९३ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख१९ करोड ७३ लाख ७५ हजार
२०७९।०८०२ अर्ब  ३७ करोड८० करोड अपेक्षा

उपमहानगरका वडाले गत आवमा १ करोड ८० लाख रुपैया बजेट पाएका थिए । सबै वडामा दामासाहीका दरले दिइएको बजेट चालु वर्ष ७० लाख मात्रै बजेट पठाइयो । अघिल्लो वर्षको भन्दा एक तिहाई बजेट कम आएपछि अहिले कार्य सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको वडा अध्यक्षहरू बताउँछन् । वडा नं. ९ का अध्यक्ष घनश्याम ढकालले भने, अहिले सानो काम गरौँ भन्दा पनि हामीसँग बजेट छैन ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखामा १ सय ३८ जना कर्मचारी छन् । उनीहरूले चार महिना तलब एकै पटक चाड पर्वमा बुझेका थिए । सञ्चय कोषमा जम्मा हुनुपर्ने उनीहरूको रकम समयमै जम्मा भएन । पुसको अन्तिममा मात्रै सञ्चयकोषमा पैसा जम्मा भयो । त्यति बेला स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले आन्दोलनको तयारी समेत गरेका थिए ।

उपमहानगरपालिकाका नासु पदका रामप्रसाद शर्माले गएको कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिए । उनले त्यहाँ काम गरेको २५ वर्ष भन्दा बढी भयो । जागिर छोडे पछि उनले पाँच वर्षको तलब बराबरको उपदान स्थानीय कोषबाट पाउनु पर्ने हो तर सो रकम उनले तत्काल नपाएर मंसिरको अन्त्यमा मात्रै पाए । उपमहानगरमा अन्य ३ जना कर्मचारीले पनि जागिर छोड्ने विचार गरेका छन् । तर नगरको आर्थिक अवस्था देखेर त्यसो नगरेको उनीहरूले बताए । उपदान स्वरुप पाइने रकम नपाइने भए हतार गर्ने किन जागिर छोडनु भनेर बसेका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ का २५।३० वटा योजनामा भएको कामको भुक्तानी अहिलेसम्म भएको छैन । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको साना तर नीति विपरितका बहुवर्षिय योजनाको भुक्तानी अहिलेसम्म नहुदा आर्थिक संकट बढेको छ । पुरानो योजनाको भुक्तानी पनि गर्न नसक्ने अवस्था र काम पुरा गर्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको लेखा शाखाको भनाई छ । नगरमा वार्षिक राजश्व २५।३० करोड संकलन हुन्छ, तर ८० करोडसम्मको योजना बनाइन्छ, एक उच्च अधिकारीले भने, बर्सेनी यसो भएकाले नगर स्वतः घाटामा जान्छ र सबै काम प्रभावित हुन्छन् । अहिले तुलसीपुर नगरपालिकामा कोही ५ हजार सहायता माग्न आयो भने पनि सजिलै दिन सक्ने अबस्था छैन, उनले भने ।

सुत्केरीलाई दिंदै आएको ५ हजार पोषणभत्ता उपमहानगरले एक वर्षदेखि दिन सकेको छैन । आफैले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम अहिले पालिकाका लागि निल्नु र ओकल्नु भएको छ । सुत्केरी भएको सयममा पोषणयुक्त खानाका लागि उपमहानगरले भक्ता दिने नीति लिएको थियो । एक वर्ष पछि माघ महिनामा सुत्केरीको भत्ता दिइएको छ । आवश्यक प्रकृया पुरा गरिसकेपछि पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नेपाल सरकारले दिदैं आएको १८ सय रुपैयॉमा ३ हजार २ सय थपेर ५ हजार दिने नीति बनाएको छ । ८ सय ६५ जना सुत्केरी आमाले पोषणभत्ता पाउनै मुस्किल भयो । बच्चा र आमाको पोषणका लागि दिइने भत्ता बच्चा हुर्कदासम्म पनि नदिए पछि अब दिनु र नदिनुमा कुनै फरक नहुले सुत्केरीहरूको भनाई छ । उपमहानगरपालिकाले पैसा नभएकाले सुत्केरी भत्ता समयमा दिन नसकेको बताएको छ । निवर्तमान मेयर घनश्याम पाण्डेले उपमहानगरपालिकालाई घाटामा लैजादा यसको असर सुत्केरी आमाहरूलाई परेको तर्क हुदै आएको छ ।

गएको असोज महिनादेखिको सुत्केरी पोषणभत्ता रोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् । समयमै राजस्व संकलन नहुँदा र आन्तरिक श्रोतबाट बजेट जुटाउन नसक्दा त्यसको प्रभाव पोषणभत्ता कार्यक्रममा परेको हो । एकजना स्वास्थ्यकर्मीले भने, नगर घाटामा छ, पैसा छैन भन्छन् । अहिले सुत्केरी भत्ताको रकम दिन २९ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । गत आवका ४ सय ६५ र चालु आवका ४ सय गरेर ८ सय ६५ सुत्केरीले पोेषण भक्ता माघ महिनासम्म पाएका थिएनन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले भने ‘पालिकासंग पैसा नहुँदा हामीलाई समस्या भएको हो । यो आवमा केही सहज होला भन्ने अपेक्षा छ ।’ अहिले केही सहज भइरहेको छ ।

पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका घाटामा जादा आर्थिक वर्ष २०७८।०७९मा पुरा भएका योजनाको ५० लाख रुपैयाँ पालिकाले भुक्तानी गर्न सकेन । अन्य विविध गरेर एक करोडको हाराहारीमा नयाँ आर्थिक वर्षमा व्यय भार सरेर आएको छ । पालिका अध्यक्ष नुन बहादुर थापाका अनुसार पालिकामा योजना व्यवस्थापन नहुदा व्ययभार नयाँ वर्षमा सरेको छ । ‘पालिका घाटमा देखिएको जस्तो भएको छ, अध्यक्ष थापा भन्छन् तर घाटा छैन, व्ययभार मात्रै नयाँ वर्षमा थपिएको हो । अनुमानित बजेटले समस्या भयो, थापाले भने, भने जस्तो राजश्व संकलन नहुदा योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएन । केही प्रभावित भए ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता मेहर सिंह थापाले संकलन हुने भन्दा बढी राजश्वको लक्ष्य लिएर सोही अनुसार बजेट बनाउँदा पालिकाको आर्थिक गतिविधिमा असर परेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा राजश्वको दायरा बढाएर घाटा पुर्ति गर्ने लक्ष्य पालिकाले लिएको छ । पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ६० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि ४२ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको थियो । गत आवमा लक्ष्य पुरा नगरेको पूर्वखोला गाउँपालिकाले घाटा बजेट पुरा गर्न चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व लक्ष्य ८० लाख पु¥याएको छ ।
स्थानीय सरकारमा महत्वाकांक्षा बढ्दा र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण नगरी योजना बनाउदा सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय शासन विज्ञ डा. नहकुल केसीका अनुसार जनप्रतिनिधिको अहम र बजेट विश्लेषणमा कमजोरी भएकाले पालिकाहरू घाटामा जाने गरेको बताए ।

Sharing is caring!