दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९को कुल बजेट ३ अर्ब ४० करोड हो । त्यो बजेट स्थानीय तहको पहिलो जनप्रतिनिधिको अन्तिम बजेट पनि हो । उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा अघिल्लो आ.व. भन्दा झण्डै १ अर्ब कम गरेर बजेट ल्याएको छ । वर्षेनी बढेर आउने नगरको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा एकाएक घटेर आयो । बजेट घटेर आए पछि उपमहानगरपालिका घाटामा भएको प्रष्ट रुपमा देखियो ।
तालिकाः १ तुलसीपुर उपमहानगरपालिको चार आर्थिक वर्षको बजेट विवरण
आ.व. | कुल बजेट | आन्तरिक स्रोत |
२०७६।०७७ | १ अर्ब ७१ करोड ८८ लाख | ९ करोड ९३ लाख ९३ हजार |
२०७७।०७८ | २ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख | २५ करोड६५ लाख ३६ हजार |
२०७८।०७९ | ३ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख | १९ करोड ७३ लाख ७५ हजार |
२०७९।०८० | २ अर्ब ३७ करोड | ८० करोड अपेक्षा |
उपमहानगरका वडाले गत आवमा १ करोड ८० लाख रुपैया बजेट पाएका थिए । सबै वडामा दामासाहीका दरले दिइएको बजेट चालु वर्ष ७० लाख मात्रै बजेट पठाइयो । अघिल्लो वर्षको भन्दा एक तिहाई बजेट कम आएपछि अहिले कार्य सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको वडा अध्यक्षहरू बताउँछन् । वडा नं. ९ का अध्यक्ष घनश्याम ढकालले भने, अहिले सानो काम गरौँ भन्दा पनि हामीसँग बजेट छैन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखामा १ सय ३८ जना कर्मचारी छन् । उनीहरूले चार महिना तलब एकै पटक चाड पर्वमा बुझेका थिए । सञ्चय कोषमा जम्मा हुनुपर्ने उनीहरूको रकम समयमै जम्मा भएन । पुसको अन्तिममा मात्रै सञ्चयकोषमा पैसा जम्मा भयो । त्यति बेला स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले आन्दोलनको तयारी समेत गरेका थिए ।
उपमहानगरपालिकाका नासु पदका रामप्रसाद शर्माले गएको कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिए । उनले त्यहाँ काम गरेको २५ वर्ष भन्दा बढी भयो । जागिर छोडे पछि उनले पाँच वर्षको तलब बराबरको उपदान स्थानीय कोषबाट पाउनु पर्ने हो तर सो रकम उनले तत्काल नपाएर मंसिरको अन्त्यमा मात्रै पाए । उपमहानगरमा अन्य ३ जना कर्मचारीले पनि जागिर छोड्ने विचार गरेका छन् । तर नगरको आर्थिक अवस्था देखेर त्यसो नगरेको उनीहरूले बताए । उपदान स्वरुप पाइने रकम नपाइने भए हतार गर्ने किन जागिर छोडनु भनेर बसेका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ का २५।३० वटा योजनामा भएको कामको भुक्तानी अहिलेसम्म भएको छैन । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको साना तर नीति विपरितका बहुवर्षिय योजनाको भुक्तानी अहिलेसम्म नहुदा आर्थिक संकट बढेको छ । पुरानो योजनाको भुक्तानी पनि गर्न नसक्ने अवस्था र काम पुरा गर्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको लेखा शाखाको भनाई छ । नगरमा वार्षिक राजश्व २५।३० करोड संकलन हुन्छ, तर ८० करोडसम्मको योजना बनाइन्छ, एक उच्च अधिकारीले भने, बर्सेनी यसो भएकाले नगर स्वतः घाटामा जान्छ र सबै काम प्रभावित हुन्छन् । अहिले तुलसीपुर नगरपालिकामा कोही ५ हजार सहायता माग्न आयो भने पनि सजिलै दिन सक्ने अबस्था छैन, उनले भने ।
सुत्केरीलाई दिंदै आएको ५ हजार पोषणभत्ता उपमहानगरले एक वर्षदेखि दिन सकेको छैन । आफैले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम अहिले पालिकाका लागि निल्नु र ओकल्नु भएको छ । सुत्केरी भएको सयममा पोषणयुक्त खानाका लागि उपमहानगरले भक्ता दिने नीति लिएको थियो । एक वर्ष पछि माघ महिनामा सुत्केरीको भत्ता दिइएको छ । आवश्यक प्रकृया पुरा गरिसकेपछि पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नेपाल सरकारले दिदैं आएको १८ सय रुपैयॉमा ३ हजार २ सय थपेर ५ हजार दिने नीति बनाएको छ । ८ सय ६५ जना सुत्केरी आमाले पोषणभत्ता पाउनै मुस्किल भयो । बच्चा र आमाको पोषणका लागि दिइने भत्ता बच्चा हुर्कदासम्म पनि नदिए पछि अब दिनु र नदिनुमा कुनै फरक नहुले सुत्केरीहरूको भनाई छ । उपमहानगरपालिकाले पैसा नभएकाले सुत्केरी भत्ता समयमा दिन नसकेको बताएको छ । निवर्तमान मेयर घनश्याम पाण्डेले उपमहानगरपालिकालाई घाटामा लैजादा यसको असर सुत्केरी आमाहरूलाई परेको तर्क हुदै आएको छ ।
गएको असोज महिनादेखिको सुत्केरी पोषणभत्ता रोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् । समयमै राजस्व संकलन नहुँदा र आन्तरिक श्रोतबाट बजेट जुटाउन नसक्दा त्यसको प्रभाव पोषणभत्ता कार्यक्रममा परेको हो । एकजना स्वास्थ्यकर्मीले भने, नगर घाटामा छ, पैसा छैन भन्छन् । अहिले सुत्केरी भत्ताको रकम दिन २९ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । गत आवका ४ सय ६५ र चालु आवका ४ सय गरेर ८ सय ६५ सुत्केरीले पोेषण भक्ता माघ महिनासम्म पाएका थिएनन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टिकाराम खड्काले भने ‘पालिकासंग पैसा नहुँदा हामीलाई समस्या भएको हो । यो आवमा केही सहज होला भन्ने अपेक्षा छ ।’ अहिले केही सहज भइरहेको छ ।
पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका घाटामा जादा आर्थिक वर्ष २०७८।०७९मा पुरा भएका योजनाको ५० लाख रुपैयाँ पालिकाले भुक्तानी गर्न सकेन । अन्य विविध गरेर एक करोडको हाराहारीमा नयाँ आर्थिक वर्षमा व्यय भार सरेर आएको छ । पालिका अध्यक्ष नुन बहादुर थापाका अनुसार पालिकामा योजना व्यवस्थापन नहुदा व्ययभार नयाँ वर्षमा सरेको छ । ‘पालिका घाटमा देखिएको जस्तो भएको छ, अध्यक्ष थापा भन्छन् तर घाटा छैन, व्ययभार मात्रै नयाँ वर्षमा थपिएको हो । अनुमानित बजेटले समस्या भयो, थापाले भने, भने जस्तो राजश्व संकलन नहुदा योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएन । केही प्रभावित भए ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता मेहर सिंह थापाले संकलन हुने भन्दा बढी राजश्वको लक्ष्य लिएर सोही अनुसार बजेट बनाउँदा पालिकाको आर्थिक गतिविधिमा असर परेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा राजश्वको दायरा बढाएर घाटा पुर्ति गर्ने लक्ष्य पालिकाले लिएको छ । पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ६० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि ४२ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको थियो । गत आवमा लक्ष्य पुरा नगरेको पूर्वखोला गाउँपालिकाले घाटा बजेट पुरा गर्न चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व लक्ष्य ८० लाख पु¥याएको छ ।
स्थानीय सरकारमा महत्वाकांक्षा बढ्दा र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण नगरी योजना बनाउदा सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । स्थानीय शासन विज्ञ डा. नहकुल केसीका अनुसार जनप्रतिनिधिको अहम र बजेट विश्लेषणमा कमजोरी भएकाले पालिकाहरू घाटामा जाने गरेको बताए ।