स्थानीय तहमा मनमौजी खर्च

गोपाल शर्मा भट्टराई २०७७,अशोज दाङ

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०७७ ले दाङका पालिकाहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मिचेर मनमौजी खर्च गरेको देखाएको छ । यसले गर्दा पालिकाहरुको बेरुजु वर्सेनि बढी रहेकोे छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता देखि, यातायत सञ्चार, र कर्मचारीको पोशाक भत्तासम्म मनमौजी खर्च गरिएको छ । उपभोक्ताले ठूला उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने नीति भए पनि यो नियम सबै भन्दा बढी उलङघन गरिएको छ । त्यस्तो खर्च भुक्तानी समेत गर्न नहुने नीतिलाई लत्याउँदै दाङका पालिकाले डोजरका नाममा करौडौ खर्च गरेका छन । एउटा पालिकाले ७ लाख देखि १६ करोड सम्म डोजरमा खर्च गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार, बील भरपाई विना समेत लाखौ रकम खर्च भएको छ । पालिकाहरुले नीतिको पालना नगरेर गतिविधि सञ्चालन गर्दे आएको भेटिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका सूचना अधिकारी कपिल काफलेले बताए ।

दाङमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६मा बैठक भत्ताका नाममा ३२ लाख २९ हजार रुपैया लिएका छन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले १ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैया र घोराही उपमहानगरपालिकाले २८ लाख ५० हजार रुपैया बैठक भत्तामा खर्च गरेको छन् । प्रदेश नं ५का ५ वटा जिल्लामा नीति विपरित शिक्षक राखेको भन्दै महालेखाले १३ करोड ९२ लाख ५३ हजार रुपैया बेरुजु निकालेको छ । यी दुई खर्चलाई मात्रै हेर्दा पनि पालिकाले मनमौजी खर्च गर्ने गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा उपभोक्ताले नीति विपरित विकास निर्माणमा ठूला उपकरण प्रयोग गर्दा भएको खर्च १६ करोड ६७ लाख ६१ हजार ६५ रुपैया महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । नीतिमा उपभोक्ता समितिले ठूला उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । घोराहीले म्याद थप नगरीकनै भुक्तानी गरेको ६३ लाख रुपैया बेरुजु छ । उपमहानगरले २४ लाख ४१ हजार ५ सय २३ रुपैया राजश्व दाखिला नगरेको, दर फरक पारेर २५ लाख २५ हजार भुक्तानी गरेको देखिएको छ । त्यसै गरेर घोराहीमै जनप्रतिनिधिको भत्ता र अनुगमन खर्च २६ लाख रुपैया २ हजार रुपैया पनि महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । १३ लाख ६० हजार रुपैयाको खरिद प्रतिस्पर्धा विनै गरिएको छ ।
राप्ती गाउँपालिकामा त झन आफैले सञ्चालन गरेको योजनाको अनुगमन उपभोक्ता समितिका पदाधीकारीहरुले भत्ता लिएका छन । यहाँ उपभोक्ताका नाममा २४ लाख ४४ हजार रुपैया बेरुजु छ । पालिकामा अतिरिक्त भत्तामा ४ लाख ५ हजार रुपैया खर्च गरिएको छ । पालिकाले बील भरपाई विनै झण्डै २ लाख रुपैया भुक्तानी गरेको छ ।

शान्तिनगर गाउँपालिकाले पनि उपभोक्ता समितिका काममा ठूला उपकरणको वील भुत्तानी गरेको छ । मेसनरी उपकरण प्रयोगमा ६९ लाख ३३ हजार रुपैया खर्च गरेको छ । यो उपभोक्ताका नाममा बेरुजु छ । त्यसै गरेर म्याद थप नगरेरै ४० लाख रुपैया ठेकेदारहरुलाई भुक्तानी गरेको रकम पनि अहिले बेरुजुको सूचीमा छ । ६ लाख १६ हजार रुपैया तोकेको भन्दा बढी भुक्तानी दिइएको छ । पालिकामा जनप्रतिनिधिले भत्ता, यातायात खर्चका नाममा ७ लाख रुपैया बुझेका छन । यसमा वडा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको यातायात खर्चमा ५ लाख ४० हजार खर्च गरिएको र भत्ता १ लाख ५२ हजार रुपैया खर्च गरिएको भन्दै बेरुजु देखिएको छ ।

बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि नीतिले बन्देज गरेको र उपभोक्ता समितिलाई दिएको योजनामा ठूला मेसनरी उपकरणहरुको वील समावेस गरेर ७९ लाख ९० हजार ६ सय ५३ रुपैया भुक्तानी गरेको छ । बजेट फरक गरेर १ लाख ११ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।समयमै दाखिला गर्नु पर्ने कर २६ लाख १९ हजार ४८९ रुपैया दाखिला गरिएको छैन । सल्लाहकारका नाममा ३ लाख ३४ हजार रुपैया भुत्तानी गरिएको छ ।

लमही नगरपालिकाले उपभोक्ताले प्रयोग गरेका ठूला मेसनरी उपकरणको नाममा ७ लाख ५७ हजार ८ सय ४८ रुपैया भुक्तानी गरेकोमा सो रकम बेरुजु देखिएको छ । यस नगरपालिकाले कार्य सम्पादन प्रतिवेदन विना ४२ लाख ४२ हजार ७ सय ५० भुक्तानी गरेको छ । दोहोरो भुक्तानी ३ लाख ६४ हजार ५ सय गरेको छ । त्यसै गरेर दररेट फरक पारेर ४ लाख ४० हजार रुपैया खर्च गरिएको छ । जनप्रतिनिधिको भत्तामा १६ लाख ७० हजार रुपैया खर्च गरिएको छ । त्यति मात्रै हैन लमहीमा बढी लागत स्टमेट गरेर १६ लाख २७ हजार ११५ रुपैया गलत नियतले भुक्तानी भएको छ । नगरमा थप सुविधा भन्दै र ५० प्रतिसत प्रोत्साहानका नाममा १३ लाख ३६ हजार ५ सय ९० रुपैया भुक्तानी गरिएको छ । त्यसै गरेर कर्मचारी लुगा भत्ता भनेर १ लाख ७३ हजार २५० रुपैया खर्च गरिएको छ । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी बैठक, अनुगमन भत्ता र तलब ७ लाख भुक्तानी भएको देखाएको छ । प्रक्रिया मिचेर झण्डै ३० लाखको खरिद गरिएको छ । वील भरपाई विना १५ लाख रुपैया खर्च गरिएको छ ।

स्थानीय तह विज्ञ नहकुल केसीका अनुसार, स्थानीय सरकार हौ र जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोचेकाले यो अबस्था आएको हो । घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले कानुन नबुझदा यस्तो भएको बताए । ‘अब यस्तो दोहोरीदैन,’ उनले भने, ‘कानुन र निर्देशनमा अन्यौल हुदा पालिकामा पनि अन्यौल हुँदो रहेछ ।

चौधरीले यस्तो अवस्थामा सुधार गर्ने बताए । उनले उपभोक्ताले परिस्थिति अनुसार डोजर लगाएको बताए । सानो काममा पनि उपकरण प्रयोग बढी भएको छ, उनी भन्छन, बाध्यताले पनि मेसिन प्रयोग हुन्छ, यसको दुरुपयोग हुनु राम्रो हैन । तर सहि रुपमा सुविधा खोज्नुलाई अन्यथा लिनु हुदैन । अहिलेको अवस्थामा बेल्चा लगाएर मात्रै काम गर्न सकिन्न, त्यसकारण पनि मेसिन आबश्यक छ, उनले भने ।

Sharing is caring!