बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा ६ वर्षयता पहिलो पटक वडास्तरमा बजेट विकेन्द्रीकरण भएपछि गाउँसभा बस्न सफल भएको छ । संघियता पछि डुडुवाका वडाध्यक्षले पहिलोपटक जनही ५० लाख रुपैयाँका दरले वडाका योजना छनोट गर्ने अनुमति पाए । यस्तो सहमति पछि गाउँसभा बस्न सफल भएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले वडालाई बजेट सिलिङ नदिएर एकपक्षीय र आफूखुसी रुपमा योजना बनाएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा एमालेका कार्यपालिका सदस्यले ५ महिनादेखि गाउँसभा हुन दिएका थिएनन् ।
डुडुवा गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष मोहन राम मिश्राले वडाको बजेट केन्द्रीकृत गरेर सबै योजना गाउँपालिका मार्फत सञ्चालन गर्ने भनेपछि लामो समयसम्म विवाद लम्बिएको बताए । उनले भने –‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार वडाको छुट्टै काम कर्तब्य र अधिकार छ, तर उहाँले हामीलाई निर्वाचित भएर आएको करिब सात महिनासम्म अधिकार विहिन बनाउनु भयो ।’
गाउँपालिकाको यही पौष ४ र ५ गते बसेको १२ औं गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले प्रस्तुत गरेको कूल बजेट ६५ करोड ३१ लाख ९३ हजार रुपैयाँमध्ये साढे चार प्रतिशत (४.५९ प्रतिशत) अर्थात तीन करोड रुपैयाँबाट ६ वटा वडाले एक सय वटा योजना छनोट गरेका छन् । सबै वडाको सिलिङ जनही ५० लाख भए पनि वडाका योजना भने कम्तीमा १३ देखि बढीमा २७ वटा छन् । गाउँसभाले एक वटा विधियेक, नीति तथा कार्यक्रम सहित प्रस्तावित बजेट सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिसकेको छ । अघिल्लो ५ वर्षमा पूर्वाधार विकासतर्फको सबै बजेट गाउँपालिका तहमा राखेर एकलौटी रुपमा काम गरेका अध्यक्ष चौधरीले यसपटक भने कूल बजेट ८३ प्रतिशत (८२.८१ प्रतिशत) आफैले राखेका छन् । पूर्वाधार विकास गाउँपालिकातर्फ १४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन गाउँपालिकाको कूल बजेटको २२.१३ प्रतिशत हिस्सा गाउँपालिका तहमा छ । यो रकममा गाउँपालिका अध्यक्षको मनोमानी चल्छ ।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक विकासमा १५ करोड, सामाजिक विकासमा ५ करोड ६५ लाख, वन, वातावरण र सेवा प्रवाहमा १ करोड ८४ लाख, पूर्वाधार विकास वडातर्फ ३ करोड र पूर्वाधार विकास गाउँपालिकातर्फ १४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट वडागत योजनाका लागि तीन करोड र पालिकास्तरीय योजनाका लागि दुई करोड विनियोजन गरिएको बताए ।
पहिलो कार्यकालमा पनि अध्यक्ष रहेका चौधरीले वडालाई बजेट सिलिङ दिएका थिएनन् । कांग्रेसले जितेका बाहेकका वडाले ५ वर्षमा एउटा पनि योजना पाएका थिएनन् । डुडुवामा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भए पनि अल्पमतमा रहेका चौधरीलाई गलाउन प्रतिपक्षले वडाको बजेट सिलिङलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर समयमा कार्यपालिका बैठक र गाउँसभा हुन नदिएको देखिन्छ । गाउँसभाको विषयमा पालिकाले ४ पटक कार्यपालिकाको बैठक र गाउँसभा डाके पनि केही बैठकमा अनुपस्थित र केहीमा उपस्थित भएर पनि छलफल प्रक्रियामै सहभागी नभएकाले सभा अन्यौलमा पर्दै आएको थियो ।
अध्यक्ष चौधरीले विपक्षीले अनावश्यक विभिन्न कानून विपरितका बखेडा गरेर कार्य अवरोध गरेको, नीति तथा प्रक्रियामा जान नखोेजेको र बैठकमा समेत अनुपस्थित भई एजेण्डमाथी छलफल नगरी बहुमतको दम्भ देखाएर गाउँपालिकालाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा डुडुवा गाउँपालिकामा एक वडा अध्यक्ष सहित गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । बाँकी तीन वटा वडामा जनता समाजवादी पार्टी र दुईवटा वडामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । कार्यपालिकाका ११ जना सदस्य मध्ये तीन जना काँग्रेसका र बाँकी जसपा र नेकपा एमालेका रहेका छन् ।
डुडुवा गाउँपालिकाको नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को निति तथा कार्यक्रममा कन्या मुद्दती शिक्षा योजना, संस्कृत भाषा, अवधी भाषा र उर्दु भाषाको संरक्षण र संम्बद्र्धन, एस.ई.ई उत्तीर्ण डुडुवा गाउँपालिकाका सबै छात्राहरूलाई प्रति छात्रा एउटा साइकल प्रदान गरी थप अध्ययनको लागि प्रोत्साहित गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषय समेटिएको गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए ।
गाउँसभा बस्न नसक्दाको असर
गाउँसभा बस्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्मको तलब भत्ता तथा चाडपर्व खर्च गाउँपालिकाका कुनैपनि कर्मचारीले पाएका छैनन् । यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले गाउँपालिकाको कार्यालयमा तीन दिनसम्म ताला लगाएका थिए । गाउँसभा समयमा बस्न नसक्दाको असर सबैभन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको सहिद स्मारक मावि कमदिका शिक्षक राजेन्द्र राज सिक्देलले बताए । करिब ६ महिनासम्म शिक्षक कर्मचारीले तलब नपाउँदा बालविकासका शिक्षकलाई दैनिक गुजारा चलाउन समस्या हुनुका साथै विद्यालयमा बालवालिकाको लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको दिवा खाजा कार्यक्रम समेत प्रभावित भएको शिक्षक सिक्देलले बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको छैन । यसले गर्दा जेष्ठ नागरिकहरूले उपचारमा समस्या भोगिरहेका छन् । स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल समेत छैन । प्रयोगशाला, स्वास्थ्य सेवा, पशु सेवा प्रभावित भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
मंसिर मसान्तसम्म बजेट पास गर्न नसकेका स्थानीय तह
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार पालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गते अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनु पर्छ । तर कानूनमा भएको यो व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै ८ वटा पालिकाले मंसिर मसान्तसम्म बजेट पेश नगरेको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङका अनुसार बजेट पेश नगर्नेमा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका र बौधीमाई नगरपालिका, धनुषाको नगराईन नगरपालिका र कमला नगरपालिका तथा सिराहाको औराही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका पर्दछन् ।
गाउँ तथा नगरसभा मार्फत बजेट र आर्थिक ऐन पास नगर्दासम्म पालिकाले कर उठाउन र खर्च गर्न नपाउने प्रवक्ता तामाङले बताए । बजेट पास नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई कारवाहीको व्यवस्था नरहेको प्रवक्ता तामाङले बताए । उनले भने –‘जनताको सेवा र विकास गर्ने भनेर आएका जनप्रतिनिधिले जनताकालागि आउने बजेट पास गरेर सेवा गर्न सकेनन् भने पाँच बर्ष पछि जनताकै मतबाट सजाय पाउँछन् ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा ढिलो बजेट ल्याउने पालिका
लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा पछि बजेट पास गर्ने बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका रहेको लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । कतिपय पालिकाहरूले २१ दिनदेखि एक महिना ढिलो बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव राजेन्द्र थापाले बताए । गत १० असारमा आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट सार्वजनिक गरेका लुम्बिनी प्रदेशका ३५ वटा स्थानीय तहले विवादका कारण समयमा बजेट पारित गर्न सकेका थिएनन् । लुम्बिनीका १०९ पालिका मध्ये ३५ पालिकाले असारको तेस्रो सातासम्म पनि बजेट पारित गर्न नसकेका हुन् ।
असार १० गते भित्र गाउँसभा बसेपनि बजेट पारित गर्न नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै बाँकेका सात वटा स्थानीय तह छन् । त्यस्तै रुपन्देहीका ६, कपिलवस्तुका पाँच, पाल्पा र दाङका चार–चार, रोल्पा र बर्दियाका दुई–दुई, नवलपरासी, अर्घाखाँची, गुल्मी र रुकुम पूर्वका एक–एक पालिकाले निर्धारित समयमा बजेट पारित गर्न सकेनन् ।
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका, रुपन्देहीको तिलोत्तमा र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, कञ्चन, कोटहीमाई र गैडहवा गाउँपालिका, रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा र भूमे गाउँपालिका, नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट पारित गर्न सकेनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रुपन्देहीले पनि अन्य पालिका भन्दा ढिलो बजेट पास गरेको थियो । रुपन्देहीको ओमसतिया र गैडहवा कपिलवस्तुका कपिलबस्तु, शिवराज, वाणगंगा, कृष्णनगर नगरपालिका, मायादेवी शुद्धोधन र यशोधारा गाउँपालिका, प्यूठान नगरपालिका र रोल्पाका एक स्थानीय तहले असार १० मा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् ।
बजेट ढिलो ल्याउँदा हुने घाटा
कानून अनुसार समयमा बजेट पास नगर्दा नेपाल सरकारले दिने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम दिन ढिलो हुने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधारमा मानेर स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर गाउँ सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बजेट समयमा पेश नगर्दा र पारित नगर्दा स्थानीय तहले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १० अंक गुमाउँछन् । यसरी अंक गुमाउँदा वा कार्यसम्पादनमा कम अंक ल्याउँदा उनीहरूले वार्षिकरुपमा संघ सरकारबाट पाउने समानिकरण अनुदान घट्न जान्छ ।