सम्झौतामै प्रश्न उठिरहेको वेला जनप्रतिनिधीहरूले कार्यविधी उल्लंघन गर्दै आफैले हस्ताक्षर गर्नुले आशंका थपिएको छ ।
गुल्मीको मदाने गाउँपालिका गैंर सरकारी संस्थाहरुसँग साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि २०७६ असार २७ गते ‘मदाने गाउँपालिका साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो । जुनसुकै गैंर सरकारी संस्थाले पनि उक्त कार्यविधिका आधारमा मात्रै गाउँपालिकास्तरमा साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोही कार्यविधिलाई टेकेर गाउँपालिकाले साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजनाको प्रस्ताव माग गर्यो । गाउँपालिकाले ७५ प्रतिशत र साझेदारी संस्था (हेफर प्रोजेक्ट) नेपालले २५ प्रतिशत व्यहोर्ने गरी कुल ४ करोड ३९ हजार ३ सय ११ रुपैयाँको प्रस्तावको सूचना गाउँपालिकाले प्रकाशन गर्यो । एक महिनाको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपनि हेफर प्रोजेक्ट नेपाल नामक गैंर सरकारी संस्थाले मात्र गाउँपालिकामा प्रस्तावना पेश गर्यो र त्यही प्रस्ताव स्वीकृत भयो । दुई वर्ष ६ महिनामा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी गाउँपालिकाले ३ करोड २० हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कार्यविधिको परिच्छेद ७ को बुँदा नम्बर १६ मा साझेदारी कार्यक्रमको सम्झौता प्रस्ताव छनौट प्राविधिक समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाको निर्णयपछि १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनूसुची २ बमोजिमको ढाँचामा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उक्त गाउँपालिकामा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले स्वीकृत कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेनन् बरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर केसी आफैले हस्ताक्षर गरे । गाउँपालिका अध्यक्ष आफैले हस्ताक्षर गर्नु कार्यविधिसम्मत होइन ।
गाउँपालिकाको मोटो रकमसहितको उक्त कार्यक्रम गाउँपालिका मातहतमै संचालन हुनुपर्ने आफनो मागको सुनुवाई नभएपछि सम्झौतामा पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको मदाने गाउँपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीले बताए । ‘हेफरले गाउँपालिकासँग कार्यक्रम सम्झौता गर्छ, फेरी उसले स्थानीय संस्थासँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम दिन्छ’,उनले भने,‘यसो गर्नुभन्दा गाउँपालिकाले कार्यक्रम गर्दा राम्रो हुन्छ भनेको थिए तर त्यसो हुन सकेन ।’ साझेदारी संस्थाले सम्झौतावापतको रकम स्थानीय सरकारको खातामा जम्मा गरेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । गाउँपालिका अध्यक्ष केसीलाई पटक पटक टेलिफोन गरेपनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । गाउँपालिका अध्यक्ष केसीको हस्ताक्षरमा गरिएको कार्यक्रम सम्झौतामा रोहवरका रुपमा उपाध्यक्ष सरीता खड्का र कार्यक्रम लागु भएका वडाका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । मदानेको वडा नम्बर २ को बाँझकटेरी, ३ को सिर्सेनी, ४ को म्यालपोखरी र ७ को भनभनेमा कार्यक्रम लागु छ । नियम मिचेर गरिएको सम्झौताले उक्त कार्यक्रममाथी शंकै शंका उब्जाएको छ । आफैँले बनाएको कार्यविधि जनप्रतिनिधीले कुल्चेका छन् भने अध्यक्षले गरेको सम्झौतामा गाउँपालिकाका कुनै पनि कर्मचारीहरुको हस्ताक्षर नहुनुले झनै शंका उब्जाएको छ ।
मदाने मात्र होइन, हेफर प्रोजेक्ट नेपालले लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहमा संचालन गरेको कार्यक्रमको अवस्था पनि उस्तै छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका, खजुरा, राप्ती सोनारी, अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका, दाङको दंगीशरण, बबई गाउँपालिका, प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका, पाल्पाको तानसेन नगरपालिका, रामपुर नगरपालिका, तिनाउ, रिब्दीकोट, रम्भा, माथागढी, पूर्वखोला, निस्दी गाउँपालिका, गुल्मीको मदाने, धुर्कोट, मालिका, रुरु क्षेत्र, गुल्मीदरबार गाउँपालिका र मुसीकोट नगरपालिकामा कार्यक्रम लागु भएको छ । कार्यक्रम लागु भएका सबै स्थानीय तहमा पालिकाका प्रमुखले सम्झौता गरेका छन् जुन आफैमा कार्यविधिको ठाडो उल्लंघन हो ।
सम्झौतामै प्रश्न उठिरहेको वेला जनप्रतिनिधीहरुले कार्यविधी उल्लंघन गर्दै आफैले हस्ताक्षर गर्नुले आशंका थपिएको छ । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतीले सम्झौतामा आफूले हस्ताक्षर गरे/नगरेको विषयमा प्रष्टसँग बताउन सकेनन् । ‘सम्झौतामा हस्ताक्षर त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै गर्नुपर्ने हो’, उनले भने,‘तर, के भएको रहेछ, म हेर्छु ।’ कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहहरुले करिब पौने अरब अर्थात ७३ करोड ४३ लाख ७७ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमै छ (विस्तृत विवरणको लागि तालिका १ हेर्नुहोस्) । सबैभन्दा बढी पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले ५ करोड ४४ लाख ७५ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
हेफरको अनुकूलतामा प्रस्ताव आव्हान
२३ वटै स्थानीय तहहरुले प्रस्ताव माग गर्दा समेत हेफर प्रोजेक्ट नेपालको अनुकूलतामा एकै खालको सूचना प्रकाशन गरेका छन् । सूचनाको बुँदा नम्बर २ मा ‘स्वाबलम्वन समूह गठन तथा सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट सामाजिक पूँजी निर्माण सम्वन्धी काम गरेको, कृषि तथा पशुको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा मूल्य श्रृखंलाको क्षेत्रमा अनुभव भएको’ संस्था हुनुपर्ने जस्ता बुँदाहरु प्रस्तावनाको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । जो काम हेफरले लामो समयदेखि विभिन्न जिल्लाहरुमा गर्दै आइरहेको छ ।
बेरुजु आएपछि इस्मामा कार्यक्रम रोकियो
कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँग सम्झौता गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी गाउँपालिकाले हेफरलाई २ करोड ४० लाख ६६ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ बजेट दिने सम्झौता गरेको छ । हेफरले ८७ लाख ९४ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ साझेदारी गरेको छ । कुल बजेटको ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । कार्यक्रम संचालन अवधिकै बीचमा गत वर्ष महालेखा परिक्षकले उक्त कार्यक्रममा नीतिगत बेरुजु लेखेपछि हाल कार्यक्रम रोकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज सुबेदीले बताए । ‘मलेपले देखाएको नीतिगत बेरुजुलाई सुधार गरौँ भनेर हेफर प्रोजेक्ट नेपाललाई बोलायौँ’, सुवेदीले भने,‘तर, उहाँहरु नआएपछि कार्यक्रम संचालनमा रोक लगाइएको छ ।’
कार्यक्रम संचालनपूर्व हेफर प्रोजेक्ट नेपालले लागत अनुमान नगरेको, आर्थिक वर्ष सकिएपछि चार्टर एकाउन्टेन्ट फर्मबाट लेखा परिक्षण नगराएको, सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकुल हुनेगरी कार्यक्रम संचालन गरेको लगायत नीतिगत बेरुजु मलेपले लेखेको छ । ‘कार्यक्रमको सम्झौता पनि अध्यक्षले गर्नुभएको छ’,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले भने,‘कार्यपालिकाले नीतिगत निर्णय गरेपछि कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार कर्मचारीमा हुन्छ, हस्ताक्षर गर्नु चेक काटेजस्तै हो । तर, यो नीतिसंगत भएको देखिदैन् ।’ कार्यक्रम सम्झौता गर्दा तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेत थिए । कार्यविधि मिचेर सम्झौता गर्नुभएछ नि भन्ने जिज्ञासामा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टले भने, ‘हेफरले अध्यक्षबाटै सम्झौता गर्ने र कर्मचारीहरु रोहवरमा बस्ने भनेपछि त्यसै गरेका हौँ ।’ विष्टको भनाईअनुसार गाउँपालिका हेफरको अनुकूलतामा चलेको देखिन्छ ।
मलेपले उठाएको विषयको जवाफ गाउँपालिकामा लिखित रुपमा बुझाएको हेफर प्रोजेक्ट नेपाल लुम्विनी प्रदेशका बरिष्ठ प्रबन्धक प्रेम सम्व्युले प्रतिक्रिया दिए । गाउँपालिकाले कार्यक्रम संचालनमा रोक लगाएपनि उक्त विवाद गाउँपालिकाको आन्तरिक समस्या भएको सम्व्युको भनाई छ ।
सम्झौतामाथी सम्झौता
गाउँपालिकासँग कार्यक्रमको सम्झौता हेफर प्रोजेक्ट नेपालले गर्छ । तर, हेफरले समुदायस्तरमा पुगेर आफूले कार्यक्रम गर्दैन । उसले सम्बन्धित जिल्लाका गैर सरकारी संस्थासँग पूनः विना प्रतिस्पर्धा सम्झौता गर्छ । हेफर पनि आफैंमा गैंर सरकारी संस्था हो । प्रतिस्पर्धाबीना नै सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर कार्यक्रम सम्झौता गर्दा त्यसको पारदर्शितामा प्रश्न उब्जिएको छ । ‘विगतको सम्बन्ध र कार्यक्रम मिल्दोजुल्दो भएकाले स्थानीय संस्थाहरुसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम गर्छौ’,हेफर प्रोजेक्ट नेपाल लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत बरिष्ठ प्रवन्धक प्रेम सम्व्युले भने,‘ ती संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दा हामीले प्रतिस्पर्धा गराउँदैनौ ।’ उनले हेफरको बजेटले कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन र स्थानीय तहको बजेटले कार्यक्रम संचालन गर्ने गरिएको बताए ।
कार्यक्रम संचालन गर्दा विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गरेको नदेखिएको धेरैजसो स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रस्तावपत्र आव्हान गरेर गर्नुपर्ने खरिदलाई समेत कोटेशनमार्फत गरेको पाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले सुनाए ।
तालिका १ः स्थानीय सरकारले हेफर प्रोजेक्ट नेपाललाई दिएको बजेट
| गाउँपालिकाको नाम | जिल्ला | पालिकाले दिएको बजेट | हेफरको सहभागीता | स्थानीय संस्थाको सहभागीता | कुल बजेट | कार्यक्रम अवधि |
| कोहलपुर नगरपालिका | बाँके | २ करोड | ७१ लाख ४३ हजार | १४ लाख २९ हजार | २ करोड ८५ लाख ७२ हजार | २ वर्ष १ महिना |
| बैजनाथ गाउँपालिका बाँके | बाँके | ३ करोड १३ लाख ६० हजार | १ करोड १२ लाख | २२ लाख ४० हजार | ४ करोड ४८ लाख | २ वर्ष ६ महिना |
| खजुरा गाउँपालिका | बाँके | ४ करोड | १ करोड ३३ लाख ३३ हजार ५ सय ३० | — | ५ करोड ३३ लाख ३३ हजार ५ सय ३० | २ वर्ष ६ महिना |
| राप्ती सोनारी गाउँपालिका | बाँके | २ करोड ६० लाख | ८६ लाख ६६ हजार ७ सय ५० | — | ३ करोड ४६ लाख ६६ हजार ७ सय ५० | १ वर्ष ८ महिना |
| मालारानी गाउँपालिका | अर्घाखाँची | ३ करोड ४७ लाख | १५ लाख ६६ हजार ६ सय ६७ | — | ४ करोड ६२ लाख ६६ हजार ६ सय ६७ | २ वर्ष ३ महिना |
| दंगीशरण गाउँपालिका | दाङ | ३ करोड | १ करोड | — | ४ करोड | २ वर्ष ३ महिना |
| बबई गाउँपालिका | दाङ | ३ करोड २७ लाख | १ करोड ९ लाख | — | ४ करोड ३६ लाख | २ वर्ष ३ महिना |
| सरुमारानी गाउँपालिका | प्यूठान | ३ करोड १५ लाख | १ करोड ५ लाख | — | ४ करोड २० लाख | २ वर्ष २ महिना |
| तानसेन नगरपालिका | पाल्पा | ५ करोड ४४ लाख ७५ हजार ५ सय | १ करोड ८१ लाख ५८ हजार ५ सय | — | ७ करोड २६ लाख ३४ हजार | २ वर्ष ६ महिना |
| मदाने गाउँपालिका | गुल्मी | ३ करोड २० हजार ९ सय ९३ | १ करोड १८ हजार ३ सय १८ | — | ४ करोड ३९ हजार ३ सय ११ | २ वर्ष ६ महिना |
| धुर्कोट गाउँपालिका | गुल्मी | ३ करोड ३६ लाख २ हजार १ सय १० | १ करोड १२ लाख १ हजार ९ सय २० | — | ४ करोड ४८ लाख ४ हजार ३० | २ वर्ष ६ महिना |
| मालिका गाउँपालिका | गुल्मी | २ करोड ७१ लाख ७ हजार ७ सय ९३ | ९६ लाख ५९ हजार १ सय ३३ | — | ३ करोड ६७ लाख ६६ हजार ९ सय २६ | २ वर्ष ७ महिना |
| मुसीकोट नगरपालिका | गुल्मी | ३ करोड ३२ लाख ४५ हजार ५६ | १ करोड १० लाख ८२ हजार ४ सय ८३ | — | ४ करोड ४३ लाख २७ हजार ५ सय ९३ | २ वर्ष ७ महिना |
| इस्मा गाउँपालिका | गुल्मी | २ करोड ४० लाख ६६ हजार ३ सय ९३ | ८७ लाख ९४ हजार ८ सय १३ | — | ३ करोड २८ लाख ६१ हजार २ सय ६ | २ वर्ष ७ महिना |
| रिब्दीकोट गाउँपालिका | पाल्पा | ४ करोड | १ करोड ३३ लाख ३३ हजार ३ सय ३३ | — | ५ करोड ३३ लाख ३३ हजार ३ सय ३३ | २ वर्ष ४ महिना |
| तिनाउँ गाउँपालिका | पाल्पा | ३ करोड ९ लाख | १ करोड ३ लाख ९७ हजार १ सय ५० | — | ४ करोड १२ लाख ९७ हजार १ सय ५० | २ वर्ष ५ महिना |
| रम्भा गाउँपालिका | पाल्पा | ३ करोड ४५ लाख | १ करोड १५ लाख | — | ४ करोड ६० लाख | २ वर्ष १ महिना |
| माथागढी गाउँपालिका | पाल्पा | ३ करोड १० लाख | १ करोड ३ लाख ३३ हजार ३ सय ३३ | — | ४ करोड १३ लाख ३३ हजार ३ सय ३३ | २ वर्ष १ महिना |
| रामपुर नगरपालिका | पाल्पा | ३ करोड १८ लाख ४० हजार | १ करोड ६ लाख १३ हजार ३ सय ३३ | — | ४ करोड २४ लाख ५३ हजार ३ सय ३३ | २ वर्ष १ महिना |
| पुर्वखोला गाउँपालिका | पाल्पा | ३ करोड १० लाख | १ करोड ३ लाख ३३ हजार ३ सय ३३ | — | ४ करोड १३ लाख ३३ हजार ३ सय ३३ | २ वर्ष १ महिना |
| निस्दी गाउँपालिका | पाल्पा | ३ करोड ७२ लाख | १ करोड २४ लाख | — | ४ करोड ९६ लाख | २ वर्ष ३ महिना |
| रुरुक्षेत्र गाउँपालिका | गुल्मी | ३ करोड २४ लाख | १ करोड ८ लाख | — | ४ करोड ३२ लाख | २ वर्ष |
| गुल्मीदरवार गाउँपालिका | गुल्मी | ३ करोड | १ करोड | — | ४ करोड | २ वर्ष |
| जम्मा | ७३ करोड ४३ लाख ७७ हजार ८ सय ४५ | २४ करोड १८ लाख ५५ हजार ५ सय ९६ |