नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र क्रियाकलापका धेरै क्षेत्रमा पहिलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको र आम मानिसको आशा भरोसाका स्थानीय सरकारहरूले विविध जटिलताका बावजुद धेरै असल अभ्यास गरिरहेका छन् । ती मध्ये केही असल अभ्यासको प्रतिनिधिमूलक टिप्पणि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा विकासमा सकारात्मक पहल गरिरहेका केही उदाहरण छन् । दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरेको छ । तुल्सीपुर मेट्रो कलेजमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद (सिटिइभिटि) अन्तर्गतका पाँच ओटा कार्यक्रमको पढाइ भैरहेको छ । कलेजका प्रिन्सिपल पुजा नेपालीका अनुसार वि. सं. २०७६ सालदेखि डिप्लोमा इन फरेस्ट्रि अध्यापन भैरहेकोमा चालुु शैक्षिक सत्रदेखि डिप्लोमा इन मेकानिकल इञ्जिनियरिङ्ग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियरिङ्ग, डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर र डिप्लोमा इन फुड एण्ड डेरि विषय अध्यापनका लागि आवेदन सङ्कलन गरिसकेको छ । तुल्सीपुरलाई शैक्षिक केन्द्र बनाउने, प्राविधिक शिक्षामार्फत् आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास र स्वरोजगारका अवसर निर्माण गर्ने, र न्युनतम लागतमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ कलेज चलिरहेको छ । स्थानीय नागरिकहरुले प्राविधिक शिक्षा पाउन् भनेर सबै १९ वडाले आआफ्नो वडाका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सिफारिस गर्ने र त्यसका आधारमा ९५ ओटा छात्रबृत्ति कोटा छुट्टयाइएको छ ।
२. पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले पालिकाभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा गाभेको छ । देशैभर सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर भएको र निजि विद्यालयहरूको नतिजा राम्रो भएको आधारमा गुणगान भैरहेका बेला पूर्वखोला गाउँपालिकाले भने निजि विद्यालयलाई सामुदायिकमा एकिकृत गरेको छ । लामो समय स्थानीय गणपति माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षण पेशामा रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले शिक्षामा रहेको विभेद न्युनिकरण गर्ने, सामाजिक विभेद र बसाइसराइ कम गर्ने र शिक्षा गुणस्तर बृद्धिका लागि पहल गर्ने प्रयाश स्वरुप शिक्षासम्बन्धि पुनःयोजना समितिको सुझाव अनुसार विद्यालयहरू गाभिएको बताउनु हुन्छ । गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित पाँच ओटा विद्यालयाहरू नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा कक्षागत रूपमा क्रमशः मिलाउँदै पाँच वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने, गाभिएका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई समेत क्रमशः व्यवस्था गर्ने गरी कार्ययोजना बनाई कार्य भैरहेको स्थानीय उद्बुद्ध माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लोकहरि देवकोटाले बताउनु भयो । गाउँपालिकाले ती निजि विद्यालयको भौतिक र जनशक्ति दायित्वसमेत बहन गरेको छ ।
३. पाल्पाकै माथागढी गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गरेको छ । मगर भाषामा पाठ्यक्रम निर्माण गरी शैक्षिक सत्र २०७६ देखि लागू गरिएको हो । कोभिड–१९ ले गर्दा विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा समेत यस गाउँपालिकाले परियोजनामा आधारित क्रियाकलाप पुस्तिका तयार पारी वितरण र अनुगमन गरेको छ । विषम परिस्थितिमा समेत यस पालिकाले सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयाश गरेको छ ।
४. सुनछहरी गाउँपालिका, रोल्पाले मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको छ । कार्यविधिको प्रस्तावनामा “सर्बसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्दै, समुदायलाई सभ्य, सुसज्जित शान्त तथा सकारात्मक बाटोमा अग्रसर गराउन मदिराको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न बाञ्छनिय भएकोले” गाउँसभाबाट यो कार्यविधि पारित गरी लागू भएको उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिमा मदिरा बिक्रि र मदिरापान गर्नेले अनुमति पत्र लिनुपर्ने र वार्षिक रूपमा मदिरा सेवन अनुमति पत्र कार्ड नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिले मदिरा बिक्रि, सेवन र ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । मदिरा पसल विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक कार्यालय, पार्क आदिको १०० मिटरभित्र सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कानूनी व्यवस्थाको पालनाको अनुगमनका लागि हरेक वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा समितिको व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । मदिरापानले गर्दा बढिरहेका सामाजिक अपराध र व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था सुधार गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न यसप्रकारका कानूनी व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिन्छ ।
५. ओमसतिया गाउँपालिका, रुपन्देहीको २०७४ साल भाद्र २ गते बसेको पहिलो गाउँसभाबाट कार्यविधि पारित गरी बालिका संरक्षण कार्यक्रम चलाएको छ । यस कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा बालिकाहरूको अभिलेख सङ्कलन गर्ने र योजना बनाई सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । बालिका संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँ कार्यपालिकाले नवजात शिशु वालिकाको जीवन सुरक्षा एवम् भविष्यमा केही आर्थिक मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखी वित्तीय संस्थामा वालिकाको नाममा २० वर्षे मुद्दति खाता खोली एकमुष्ट रु २० हजार अनुदान स्वरुप जम्मा गरिदिने छ । २० वर्ष अगावै विवाह भएमा यो रकम पाउने छैन । कार्यक्रमबाट बालिका भ्रुण हत्या कम हुने, बालिकाहरूलाई शिक्षा, पोषण लगायतका अधिकार प्राप्त हुने, बालविवाह नियन्त्रण हुने जस्ता फाइदा देखिन्छ । अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक चालचलनमा अपहेलित बालिकाहरूको सम्मानका लागि यसप्रकारको कानूनी व्यवस्थाले पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । बालिकाहरूप्रति परम्परागत सोंचाइ परिवर्तन गरी बालिकाहरूको सम्मानमा ठोस कार्य हुने छ ।
६. तानसेन नगरपालिका, पाल्पाले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको प्रजनन तथा मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी गर्ने सुत्केरी स्याहार कार्यक्रम कार्यविधि २०७४ साल मंसिर १९ मा जारि गरेको छ । उपप्रमुख लक्ष्मी पाठकका अनुसार गर्भवति महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा चारपटक परीक्षणका लागि प्रति परीक्षण रू पाँच सय, सुत्केरी खर्च रू एक हजार सबै महिलाका लागि र विपन्नका लागि सुत्केरी खाना तथा शिशु कपडासमेत सामग्री घरमै लगेर दिने गरिएको छ । यसप्रकारको कार्यक्रमले आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्य र स्याहार सम्भारमा सकारात्मक प्रभाव परेको र आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणमा सुधार भएको उपमेयर पाठकले बताउनु भयो ।
७. नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको सुनवल नगरपालिकाले जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र चलाएको छ । मेयर भिम बहादुर थापाले स्थानीय सरकारको कामको अनुभूति सबै उमेरका नागरिकले गरुन् भन्ने चाहनाकासाथ कार्यक्रम बनाइएको बताउनु भयो । नगरपालिकाका १३ मध्ये आठ ओटा वडामा दिवा सेवा केन्द्र भवन निर्माण भैसकेको र बाँकि वडामा अर्को वर्ष केन्द्र निर्माण गरिसकिने छ । सेवा केन्द्रमा चियानास्ताको साथै पत्रपत्रिका पढ्ने, टेलिभिजन हेर्ने जस्ता सुविधा समेत प्रदान गरिएको छ । जेष्ठ नागरिकहरूलाई दिउँसोको फूर्सदको समयमा सामूहिक कुराकानी गर्ने, टेलिभिजनबाट समाचार, मनोरञ्जन लिने गरेर समय बिताउने अवसर मिलेकोे कार्यकारी अधिकृत शिशिर पौड्यालले बताउनु भयो । नागरिकहरूलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म सेवा दिने गरेको, जन्ममा रू दुई हजार र मृत्युुमा रू पाँच हजार दिने गरेको छ । रकमका हिसाबले थोरै भए तापनि यी सुविधाका कारण जन्म मृत्यु दर्ता जस्ता पञ्जिकरण कार्य नियमित भएको, बृद्धाश्रमलाई निरुत्साहित गर्दै जेष्ठ नागरिकलाई घरमै पालनपोषण गर्ने संस्कार सिकाएको मेयर थापाले बताउनु भयो ।
८. अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले मथुरावेंशीस्थित कृषि तथा वन प्राविधिक शिक्षालयमा वाली विज्ञान पढ्ने ४० जना विद्यार्थीका लागि तिन वर्षे पूर्ण छात्रबृत्ति उपलब्ध गराइरहेको गाउँपालिका प्रमुख लेखनाथ पोख्रेलले बताउनु भयो । यस कार्यबाट गाउँपालिकाभित्र प्राविधिक जनशक्रि तयार हुने र त्यो जनशक्ति जहाँ कार्यरत भए तापनि गाउँपालिकाको अपनत्व र सहयोगको सम्झना गर्ने भएकोले स्थानीय सरकार र नागरिकविच सम्बन्ध राम्रो हुने अध्यक्ष पोख्रेलले बताउनु भयो । त्यसैगरी गाउँपालिकाभित्रका सबै १२ सय घर दलित समुदायका लागि सोलार बिजुली जडान गरिएको छ । वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र र छत्रदेव गाउँपालिकाको सहकार्यमा करिव तिन करोड लगानीमा सोलार बिजुली जडान गरिएको अध्यक्ष पोख्रेलले बताउनु भयो । यसैगरी छत्रदेव गाउँपालिकाले खरको छाना पूर्ण रुपमा हटाई जस्तापाताको छानाका लागि सहयोग गरेको अध्यक्ष पोख्रेलले बताउनु भयो ।
९. पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले सिद्धार्थ राजमार्गसँग जोडिएका लुम्बिनी र गण्डकि प्रदेशका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरी सिद्धार्थ आर्थिक कोरिडोरको कार्यक्रम ल्याएको छ । तानसेनमा २०७६ साल मंसिर १५–१६ मा आयोजित दातृ संस्था, लुम्बिनी र गण्डकि प्रदेशका योजना आयोग र सिद्धार्थ राजमार्गसँग जोडिएका सबै पालिकाहरुका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूसहितको दुई दिने सम्मेलनमा विभिन्न विज्ञहरूबाट आर्थिक कोरिडरका विविध पक्षका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुतिसहित छलफल गरिएको थियो । यसले गर्दा विभिन्न स्थानीय र प्रदेश तहका सरकारहरूका वीच सहकार्य र समन्वयको राम्रो उदाहरण देखिएको छ । विविध भौगोलिक तथा राजनैतिक सिमानाका लागि लाभदायी कार्यक्रममा सबैले हातेमालो गर्न थालेका छन् ।
यसरी स्थानीय सरकार सञ्चालनको नयाँ अभ्यासका क्रममा रहेका पहिलो निर्बाचित स्थानीय सरकारहरूले सामाजिक तथा लक्षित समूहको कल्याणका लागि कतिपय असल कार्य गरिरहेको देखिन्छ । एउटा स्थानीय तहले गरेको असल कार्य अर्को स्थानीय तहले अनुशरण गर्न सक्छ । स्थानीय सन्दर्भ र आवश्यकताका आधारमा थप सुधार गरी कार्य गर्न सक्ने हो भने स्थानीय सरकारसँग आम मानिसहरु खुशी हुने थिए ।
इमेलः gopalbashyal@gmail.com