पाल्पाका स्थानीय तहले बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको दावी गर्दै आएपनि न बालविवाह रोकिएको छ, न बालश्रम नै । कानूनमा बालविवाह र बालश्रम गर्न/गराउन नपाइने उल्लेख भएपनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
- पाल्पा जिल्लाको निस्दी गाउँपालिका–४ मित्याल भिरपानीकी शान्ती सारुको कक्षा–८ मा पढ्दै गर्दा १५ वर्षमा विवाह भयो । लगत्तै उनी गर्भवती पनि भइन् जसका कारण पढाइ छाड्नुप¥यो । सारुका अहिले चार वर्षका छोरा छन् ।
- बगनासकाली–१ चिर्तुङधारा गाप्टुङकी १७ वर्षीय कमला गाहा (नाम परिवर्तन) ले तीन वर्ष अघि गाउँकै एक युवकसँग भागेर बिहे गरिन् । उनले एक छोरीको जन्म दिइन् । तर, अहिले दुई वर्षयता श्रीमानसँग भेटघाट र कुराकानी छैन । नागरिकता समेत छैन । २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेकाले विवाह दर्ता हुने कुरै भएन । अहिले उनको जीवन पीडादायी भएको छ ।
- रम्भा गाउँपालिकाकी मनिषा सारुको नर्सिङ पढ्दै गर्दा प्रेम विवाह भयो । तीन वर्षीय छोराको आमा बनेकी उनको पनि विवाहपछि बीचैमा पढाइ रोकियो । उमेर नपुगी विवाह गरेका कारण पढाइ पूरा गर्न नपाएकी सारुको नर्स बन्ने धोको भने अधुरै रह्यो ।
उमेर नपुगी विवाह गर्दा जीवन सकसपुर्ण भएका यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । पाल्पा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा उमेर नपुुगी विवाह गर्ने र बालश्रम गर्न बाध्य बालकालिकाहरू थुप्रै छन् । यहाँका स्थानीय तहले बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको दावी गर्दै आएपनि न बालविवाह रोकिएको छ, न बालश्रम नै । कानूनमा बालविवाह र बालश्रम गर्न÷गराउन नपाइने उल्लेख भएपनि व्यवहारमा भने यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बालबालिकाको सर्वाेत्तम हित, सर्वाङ्गीण विकास र अर्थपूर्ण सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भई बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बालविकास र अर्थपूर्ण सहभागिताजस्ता बालअधिकारका सवाललाई सुनिश्चत गर्न पाल्पाका स्थानीय सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको देखिदैन । हचुवाका भरमा बजेट छुट्याउने र तयारी विना नै घोषणा गर्ने होडबाजीले बालमैत्री घोषणा गरेका स्थानीय सरकारका कार्यक्रम निष्प्रभावी भएका छन् ।
पाल्पाको बगनासकाली र रम्भा गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम गरी पालिकालाई नै बालमैत्री घोषणा गरेका छन् भने केहीले घोषणा गर्ने तरखर गरेका छन् । बालबालिकाको नाममा पाल्पाका ५ स्थानीय सरकारले ३ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन् । पालिकापिच्छे लाखौँ बजेट खर्च गरिएपनि त्यसको उपलब्धी भने शून्य जस्तै छ ।
चैत्र १४, २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरेको बगनासकाली गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बालमैत्री कार्यक्रमका लागि १ करोड १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको बालमैत्री कार्यक्रमका फोकल पर्सन सुजन घिमिरेले जानकारी दिए । बालबालिकाको क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गरेपनि पालिकाले बालविवाह र बालश्रम रोक्न भने सकेको छैन । जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उमेर नपुगी बिहे गर्ने क्रमको रोकथामका लागि प्रयास भने नभएका होइनन् । तर पनि अन्त्य गर्न भने सकेको छैन । पालिकाभित्र अहिले पनि बालविवाह हुने गरेका छन् । पालिकाले यकिन तथ्यांक समेत राखेको छैन । यहाँ ४० देखि ५० जनाले बालविवाह गरेका छन् भने दर्जन बढी बालबालिकाहरू बाहिर गएर श्रम गर्न बाध्य छन् । कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण स्थानीय सरकारमा आएको फेरवदल हो । अघिल्लो कृष्ण बस्याल नेतृत्वको सरकारले बालमैत्री पालिका घोषणा गरेर तदारुकता देखाए पनि अहिलेको सरस्वती चिदी नेतृत्वको स्थानीय सरकारले त्यसको अपजस लिन नचाहेका कारण कार्यक्रम निष्प्रभावी बन्न पुुगेको हो ।
यस्तै २० पुस, २०७८ मा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरेको रम्भा गाउँपालिकाले पनि बालमैत्री कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम खर्च गरेको बालमैत्री कार्यक्रम हेर्ने कमला अर्यालले बताईन् । पालिकाले सबै विद्यालयमा बालविवाह न्यूनिकरणका लागि ज्योतिष र पण्डितलाई बालबालिकासँगै सहभागी बनाएर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको भए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पालिकाले कार्यक्रम गर्ने तर त्यसको नियमन तथा अनुगमन नगर्दा कार्यक्रमले मूर्तरुप लिन नसकेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले भने अहिले बालविवाह हुने दर घटाउन सफल भएको दाबी गरे । यहाँ अझै पनि लुकीछिपी बालविवाह भइरहेका छन् । बालमैत्री पालिका घोषणा भएपनि उसले बालविवाह र बालश्रमको यकिन तथ्यांक राखेको छैन ।
२०७५ देखि बालमैत्री कार्यक्रम गर्ने अवधारणा ल्याएको रामपुर नगरपालिका २०८३ मंसिरभित्र बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने गरी अगाडि बढेको छ । पालिकाले अहिलेसम्म बालमैत्री कार्यक्रमका लागि २५ लाख रुपैयाँ रकम खर्च गरेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख पुजा परियारले जानकारी दिइन् । पहिले नै कार्यक्रम लागु गर्ने अवधारणा ल्याएपनि पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि कामलाई तीव्रता दिएको हो । यहाँ अझै पनि बालविवाह र बालश्रम हुने गरे पनि पालिकाले त्यसको तथ्याङकं राखेको छैन । उसले बालविवाह रोक्नका लागि विवाह गर्दा वडाबाट अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने नीति ल्याए पनि लुकीछिपी बालविवाह हुने गरेको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार १५ हजार ४ सय १८ बालबालिकामध्ये ३ हजार ५ सय ९५ बालबालिका शिक्षाको पहँुचभन्दा बाहिर रहेका छन् जसमा केही उमेर नपुगेका बालबालिकाहरू पनि छन् । आगामी दिनमा बालविवाह र बालश्रमिकहरूको तथ्यांक पहिचान गरी सोही अनुसारको दीर्घकालीन योजना बनाएर कामलाई अगाडि बढाईने नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए ।
यस्तै निस्दी गाउँपालिकाले पनि २०८३ भित्र बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उसले २०७९ भदौदेखि ७ वटै वडामा बालमैत्रीका विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ । पालिकाले उक्त कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म ८७ लाख रकम छुट्याईसकेको बालमैत्री कार्यक्रमका फोकल पर्सन कुसमाखर पाण्डेले बताए । पालिकाले मोटो रकम खर्च गरेपनि यहाँ बालविवाह भने रोकिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्यांक अनुसार यहाँ २ सय १७ जनाले बालविवाह गरेका छन् । अन्य पालिकाको तुलनामा यहाँ बालविवाहको अवस्था डरलाग्दो छ । पहिलेदेखि नै सानो उमेरमा विवाह गरिदिने प्रचलनका कारण यो अहिले पनि चुनौतिका रुपमा रहको छ । पालिकाले यस वर्ष बालविवाह हुन लागेका ३ जोडीको विवाह भने रोकिदिएको छ ।
माथागढी गाउँपालिकामा बालविवाह चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यहाँ पनि सानै उमेरमा छोरीहरूलाई अर्काको घरमा पठाइदिने परम्पराले गर्दा यो चुनौतिका रुपमा रहेको झडेवाका रुपेश कार्कीले बताए । पालिकाले बालविवाह रोक्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि बालमैत्री कार्यक्रम अगाडि बढाए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन भने सकेको छैन । अघिल्लो नेपाली काँग्रेसका सन्तोष थापा मगर नेतृत्वको सरकारले बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने गरी काम अगाडि बढाएपनि अहिले एमालेका यम चिदी नेतृत्वको सरकारले भने त्यसलाई खासै ध्यान दिएको छैन । अहिलेका अध्यक्ष चिदीले भने आफुहरूले बालमैत्रीका लागि आवश्यक सूचकांकहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए । तर, उनले त्यसको लागि ठोस योजना भने ल्याएका छैनन् । उनको नेतृत्वको सरकारले सो कार्यक्रमका लागि २० लाख रकम चाहिं छुट्याईसकेको छ ।
यस्तै तिनाउ गाउँपालिकामा पनि बालविवाह र बालश्रम हुने गरेको छ । पालिकाले यकिन तथ्यांक नराखे पनि यहाँका मगर र जनजाति समुदायमा बालविवाह पहिलेदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन यहाँका अधिकांश बालकालिकाहरू छिमेकी शहर बुटवलका उद्योग, होटल तथा पसलहरूमा काम गर्ने गरेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाहरू बीचमै पढाइ छोडेर बालश्रम गर्न बाध्य छन् । पालिकाले आगामी २०८३ भित्र बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । पालिकाले कार्यक्रमका लागि २८ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न १ करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँको खर्च अनुमान गरेको छ ।
पाल्पाका चार पालिकामा छैन कार्यक्रम
पाल्पाका चार पालिकाले भने बालमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन नै गरेका छैन । यहाँका तानसेन नगरपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र पूर्वखोला गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छैनन् । यी पालिकाले लक्षित वर्ग अन्तर्गत बालबालिकाका क्षेत्रमा लाखौं रकम छुट्याएपनि उपलब्धी भने देखिदैन । पूर्वखोला गाउँपालिकामा बालविवाहको अवस्था अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहे पनि त्यसको नियन्त्रण गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार चुकेको छ । पालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले विगतदेखि नै बालविवाहले जरा गाडेकाले त्यसको नियन्त्रणमा चुनौति रहेको बताए । यहाँ करिव ८० प्रतिशत मगर समुदायका नागरिकको बसोबास छ । मगर समुदायमा छिटो नै विवाह गर्ने पुरानो परम्परा अझै पनि हट्न नसक्दा बालविवाह न्यूनिकरणमा अप्ठ्यारो परेको अध्यक्ष थापा स्वीकार्छन् ।
पूर्वखोलाले अभिभावक विहीन बालबालिकाको लागि भने शिक्षाको जिम्मा लिने गरी कार्ययोजना अगाडि बढाएको छ । उसले त्यस्ता बालबालिकाहरूको तथ्यांक संकलन गरी यही आर्थिक वर्षदेखि लागुु हुने गरी बालबालिकाहरुको शिक्षाको जिम्मा लिन लागेको हो । तानसेन नगरपालिकाभित्र बालश्रमिक र सडक बालबालिकाहरू भएपनि त्यसको नियन्त्रणमा नगर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । उसले लक्षितवर्ग अन्तर्गत बालबालिकाको क्षेत्रमा लाखौं रकम खर्च गरे पनि बालश्रम र सडक बालकालिकाहरू नियन्त्रण गर्ने कुरामा मौन छ । नगर सरकारसँग न त बालश्रमिकहरूको तथ्यांक छ नत सडक बालबालिकाहरूको नै । यहाँका होटल तथा रेष्टुरेण्ट र पसलहरूमा बालबालिकाको प्रयोग भएको देखिए पनि स्थानीय सरकारको ध्यान जान सकेको छैन् ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाभित्र बालविवाहको अवस्था ठूलो संख्यामा हुने गरेको छ । यो अवस्थालाई गाउँपालिकाले नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान नै दिएको छैन । यहाँ जनजाति, दलित, ब्राह्मण, क्षेत्रीको बसोबास छ । यी समुदायमध्ये बालविवाह गर्ने जनजाति, दलित समुदायका अग्रपंक्तिमा भेटिन्छन् । जनजाति, दलित समुदायभित्र करिब ४० प्रतिशत उमेर नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रिब्दिकोट गाउँपालिकाले बालमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन तर लक्षित वर्ग अन्तर्गत बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको भने दावी गरेको छ । कम उमेरमा नै विवाह गर्न पाइँदैन भन्ने चेतना भएपनि यहाँ कतिपयले फाट्टफुट्ट आफ्नै राजीखुशीमा विवाह गरेको पाइन्छ । बालविवाह अन्त्यका लागि गाउँपालिकाले खासै चासो देखाएको भने देखिदैन । उमेर नपुग्दै विवाह भएका करिब सात जोडीलाई अभिभावकको आग्रहमा केही वर्षअघि गाउँपालिकाले छुटाएको थियो ।
तालिका १ः बालमैंत्री कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले गरेको खर्च विवरण
स्थानीय तह | आ.व २०७७/०७८ | आ.व २०७८/०७९ | आ.व २०७९/०८० | आ.व २०८०/०८१ |
बगनासकाली गाउँपालिका | ५५ लाख | २५ लाख | १९ लाख ५० हजार | २० लाख |
रम्भा गाउँपालिका | २० लाख | २० लाख | १६ लाख ५० हजार | |
रामपुर नगरपालिका | ५ लाख | ५ लाख | ५ लाख | १० लाख |
निस्दी गाउँपालिका | ३५ लाख | ५२ लाख | ||
माथागढी गाउँपालिका | १० लाख | १० लाख | ||
तिनाउ गाउँपालिका | एक करोड १२ लाख २० हजार (अनुमानित प्रस्तावित खर्च) |
तिलोत्तमा, बाणगंगा र रामग्राममा पनि उस्तै
बालमैत्री कार्यक्रम घोषणा गरेका रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका र नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । मंसिर २९, २०७८ मा रुपन्देहीको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भएको तिलोत्तमा नगरपालिकाले बालविवाह र बालश्रम नियन्त्रणका प्रयास गर्दै आए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । अझै पनि यहाँ लुुकेर बालविवाह गर्ने र बालबालिकालाई श्रममा लगाउने गरेको पाइन्छ । नगरपालिकाले बालमैत्री सूचाकंअनुसार बालविवाह र बालश्रमिक नरहेको दावी गर्दै आएपनि इटा भट्टी र होटलहरूमा त्यहाँका बालबालिकाहरूले काम गर्ने र छिटपुट रुपमा बालविवाह हुने गरेको देख्न सकिन्छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाकी सुजता चौधरी (नाम परिवर्तन) को १६ वर्षमै मागी विवाह भयो । अहिले उनी १८ वर्षकी भइन् । उनलाई अहिले सानैमा विवाह भएकोमा पछुतो छ । उमेर नपुगी विवाह भएकाले उनले आफ्ना धेरै चाहनाहरूलाई मनभित्रै खुम्च्याउनु परेको छ । ‘बिहे गर्दिन भन्न कहाँ पाइन्थ्यो र घरपरिवारको चाहनाअनुसार विहे गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भनिन् । चौधरी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । नगर सरकारले बालमैत्री कार्यक्रमका लागि मात्रै आ.व २०७७/०७८ यता २ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बालमैत्री कार्यक्रमकी फोकल पर्सन शारदा भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ यता नगर सरकारले उक्त रकम खर्च गरेको हो । उसले घोषणा गर्ने वर्ष मात्र एक करोड रकम खर्च गरेको छ । बालविवाह नियन्त्रणको प्रयास गरेपनि लुुकेर विवाह हुने गरेको भट्टराईको भनाई छ ।
यस्तै कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका २०७८ साउनमा जिल्लाकै पहिलो, प्रदेशको तेश्रो र मुलुककै नवौं बालमैत्री नगरपालिकाको रुपमा घोषणा भएको थियो । उसले पनि बालमैत्री कार्यक्रमका क्षेत्रमा थुप्रै काम गरेको दावी गरेपनि त्यसको ठोस उपलब्धि भने देखिदैन । यहाँ पनि बालविवाह चुनौतीका रुपमा देखिन्छ । बाणगंगा नगरपालिका– ९ की १८ वर्षीय पुजा परियारको बिहे सानैमा भयो । परिवारले बिवाह गर्न दवाव दिए । उनलाई पढ्ने रहर थियो तर परिवारले जबरजस्ती गरेपछि उनले विहे गर्नुप¥यो । बिहे गरेको डेढ वर्षमै बच्चा जन्मियो । यसअघि बालविवाह र बालश्रम नियन्त्रण गर्नमा यहाँ आफुहरूले ठूलो प्रयास गरेको नेपाल सरकारका निवर्तमान उपसचिव एवं नगरका निवर्तमान बालमैत्री कार्यक्रम संयोजक बाबुराम भट्टराईले बताए । उनले भने ‘हामीले ३ वर्षे योजना र ५ वर्षे रणनीति बनाएर काम गरेका थियौं, जसले गर्दा बालविवाह र बालश्रमको अवस्था नियन्त्रणमा आएको थियो ।’ अहिले नगर सरकारले बालविवाह र बालश्रम नियन्त्रणमा आएको दावी गरे पनि अवस्था त्यस्तो छैन । अझै पनि यहाँ बालविवाह र श्रम गर्न बाध्य छन् । आ.व २०७७/०७८ यता १ करोड २४ लाख भन्दा बढी रकम बालमैत्री कार्यक्रमको लागि खर्च गरिएको बालमैत्री फोकल पर्सन खिमबहादुर जिसीले बताए ।
उता नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका –४ का १६ वर्षीय सुजन महतो बुटवलको एक होटलमा काम गर्छन् । आर्थिक अभावका कारण ४ कक्षा पढ्दा पढ्दै छिमेकी अंकलसँग बुटवल आएका उनी अहिले होटलमा भाडा माझ्ने काम गर्दै आएका छन् । घरमा कमाउने कोही नभएपछि उनले बिचमै पढाई छोड्नुप¥यो । नगर सरकाले चैत १३, २०७८ मा बालमैत्री नगर घोषणा गरे पनि बालविवाह नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । नगर सरकारले अहिलेसम्म बालमैत्री कार्यक्रमका लागि १ करोड ७० लाख ३१ हजार खर्च गरिसकेको छ । नगरपालिकाका पूर्व बालमैत्री कार्यक्रमका फोकल पर्सन नगेन्द्र प्रसाद यादवका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७६/०७७ सम्ममात्र १ करोड ४० लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ यता सो कार्यक्रमका लागि ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको यादवले जानकारी दिए । बालमैत्री घोषणा भएपनि नगरपालिकाले बालबालिकाका अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा भने गम्भीर भएको देखिदैन ।
तथ्यांक नै राख्दैनन् स्थानीय सरकार
यहाँका कुनै पनि पालिकामा बालविवाह र बालश्रमिकको यकिन तथ्यांक नै छैन् । बालमैत्री पालिका घोषणा गरेका पालिका हुन् वा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका पालिका कुनैले पनि कति बालविवाह भए र कति बालश्रमिक छन् भन्ने तथ्यांक नै राखेका छैनन् । हचुवाको भरमा विना तथ्यांक उनीहरूले मोटो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालको संविधानले बालश्रमलाई निषेधित गरेको छ तर बालश्रमले आधुनिक दासताको रूपमा समाजमा जरा गाडेको छ । त्यति मात्र होइन बालविवाहका कारण शिक्षा, दिक्षा पाउने अधिकारबाट धेरै बालबालिकाहरू बञ्चित हुनु परेको छ । स्थानीय सरकारका कार्यक्रमहरूले पनि सार्थकता पाउन सकेका छैन भने करोडौंको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ ।