दंगीशरण गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको पातु खोला नियन्त्रणका लागि ड्याम निर्माण योजना एक वर्षअघि नै पुरा भयो । योजना पुरा भएर गाउँपालिकाले सम्झौताअनुसार रकम पनि भुक्तानी दियो । लेखा परिक्षणमा आएको महालेखा परीक्षकको टोलीले उक्त योजनामा एक लाख १६ हजार बेरुजु रकम निकालिदियो ।
गाउँपालिकाकै थप गाउँ रिङरोड निर्माण योजनामा पनि एक लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजु निक्लियो । यो योजनामा पनि गाउँपालिकाले निर्माण पुरा गरेर सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानी गरिसकेको थियो । त्यस्तै रावत गाउँ चौपारीदेखी उत्तर सडक निर्माण योजनामा पनि ४१ हजार बेरुजु आयो । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका ११ वटा ठूला योजनाहरुमा अहिले बेरुजु देखिएपछि गाउँपालिकालाई टाउको दुखाइको अबस्था बनेको छ ।
गाउँपालिका लेखा अधिकृत सोमराज डाँगीले महालेखा परीक्षकको टोलीले लेखापरीक्षणको क्रममा अनियमित, पेस्की, तलब भत्ता र योजनाहरुको गरेर २ करोड ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु निकालिदिएको बताए । उपभोत्ताले सञ्चालन गरेका योजनाहरुमा समेत अलि बढी बेरुजु देखिएको लेखा अधिकृत डाँगीको भनाई छ । उनले ठूलो रकम सैद्धान्तिक बेरुजु देखिएकाले त्यसको फर्छयौटका लागि काम भइरहेको बताए ।
बंगलाचुली गाउँपालिकामा गएको आर्थिक वर्षको बेरुजु सवा २ करोड रहेको छ । गाउँपालिकाले करारमा राखेका शिक्षकको नाममा मात्रै ९७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेव बहादुर वलीले करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारीको नाममा र जनप्रतिनिधिहरुले बुझेको भत्ता शीर्षकमा बेरुजु आएको बताए । ‘नीतिगत विषय देखाएर झण्डै सवा २ करोड बेरुजु देखाइएको छ’, वलीले भने, ‘अवका वर्षमा नीतिगत सुधार गरेर बेरुजु घटाउनतिर लागि राखेका छौ ।’ बंगलाचुलीमा उपभोक्ताले काम गरेका २० योजनाहरुमा बेरुजु देखिएको छ ।
बबई गाउँपालिकामा ३ करोड २ लाख बेरुजु छ । गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत खिम बहादुर वलीका अनुसार गाउँपालिकाले गरेका क्रियाकलापको अनियमित बेरुजु, पेश्की बेरुजु र असुल उपर बेरुजु गरेर ३ करोड २ लाख १४ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । यसमा उपभोक्ताले विकास निर्माण गर्दा उपकरणहरु प्रयोग गरेकोदेखी जनप्रतिनिधिहरुको भत्ता र कर्मचारी तलबसम्मको रकम बेरुजु देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारले जथाभावी रुपमा नीतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा स्थानीय सरकारमा बेरुजुको रकम वर्षेनी बढीरहेको छ । जिल्ला अडिटर्स एशोसियसनका अध्यक्ष ललित बहादुर घर्तीले स्थानीय सरकारहरुले नियम पालन गर्न नसक्दा बेरुजु बढी हुने गरेको बताए । उनले खर्च प्रक्रियामा त्रुटि गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा खर्च हँुदा पनि यो समस्या यथावत रहेको बताए । कतिपय अवस्थामा कानुन र नीति नियमभन्दा बढी खर्च पनि देखिन्छ । स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले भने बेरुजु रकम घटाउने प्रयासमा रहेको बताएका छन् । उनीहरुले तीन तहको सरकारवीच आ–आफनो नीति नमिल्दा बेरुजु देखिने गरेको तर्क गरे ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले स्थानीय सरकारले नियम कानुन पछ्याउन नसक्दा र कानुन निर्माण नगर्दा बेरुजुको समस्या आइरहेको बताए । उनले यसमा क्रमिक सुधार गर्न लागेको पनि बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले बेरुजु घटाउन प्रयास गरिरहेको बताए । उनले नीतिगत रुपमा सुधारको आवश्यकता भएकाले अब त्यसतर्फ योजना बनाईने बताए ।
विगतका वर्षहरुदेखी नै बेरुजुको रकम घटेको छैन । स्थानीय सरकारमा नीतिगत सुधार पनि भएको देखिदैन । उपभोक्ता समितिहरुले निर्माण गरेका स्थानीय सरकारका योजनाहरुमा धमाधम बेरुजु आइरहेको छ । खर्च प्रक्रिया नीतिगत नहँुदा र आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगर्दा योजनाहरुमा बेरुजु देखिएको हो । अहिले त्यो फच्र्छाैटका लागि स्थानीय सरकार कागजपत्र जुटाउने काममा लागिरहेका छन् । ‘अहिले आएको बेरुजुको रिपोर्ट प्रारम्भिक हो,’ घोराही उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत लोकमणि शर्माले भने, ‘अहिले सैद्धान्तिक बेरुजु घटाउने तयारीमा स्थानीय सरकार जुटेका छन् । नपुगेका कागजपत्र खोज्दैछौ, बेरुजु रकम केहि घट्छ ।’
अहिले स्थानीय तहहरुमा बेरुजुको चाङ देखिएको छ । स्थानीय तह स्थापना भएर पहिलो पटक स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने गरी आएका जनप्रतिनिधिहरुले जथाभावी खर्च गर्दा बेरुजु बढीरहेको छ । स्थानीय तहमा अन्धाधुन्द र जथाभावी खर्च गर्दा बेरुजु रकम बढी देखिएको स्थानीय सरकारका जानकार निर्मल नेपाली बताउँछन् । नीति विपरितको जनप्रतितिधिको निर्देशनात्मक खर्च, भुक्तानी प्रक्रियामा कडाइ नहँुदा, जनप्रतिनिधिहरुले आफुखुसी पालिकाको रकम प्रयोग गर्दा नीतिगत खर्चमा समस्या आउन थालेको उनको तर्क छ । स्थानीय सरकार नै सर्वाेपरि हो भन्ने सोचाईले यो अवस्था देखिएको नेपालीको बुझाई छ । प्रक्रिया र कानुन नबुझदा पनि यो समस्या स्थानीय सरकारमा देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६को लेखा परिक्षणमा जिल्लाका १० स्थानीय तहको बेरुजु रकम अस्वभाविक देखिएको हो । जनप्रतिनिधिहरुकै नाममा समेत करोडौ बेरुजु देखिएको छ भने उनकै कारणले कार्यालयमा अन्य बेरुजु बढिरहेको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नीतिभन्दा बाहिर गएर खर्च भएको र जनप्रतिनिधिहरुले तलब भत्ता खाएको रकम लेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङका प्रमुख सशिन्द्र खातीले स्थानीय तहको बेरुजु रकम बढी नै रहेको बताए । कार्यालयलाई प्राप्त भएको प्रारम्भीक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको उनको भनाई छ । कानुन अनुसार जनप्रतिनिधिहरुले तलव भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था भएकाले यस्तो रकमलाई असुल गर्नु भन्ने उल्लेख छ । असुलउपर गरी स्थानीय सरकारको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रतिवेदनमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नीति बनाएर समेत तलव भत्ता लिन नहुने प्रस्ट रुपमा लेखिएको छ । जिल्लामा स्थानीय तहहरुमा सबैभन्दा वढि बेरुजु तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा देखिएको छ ।
केही बेरुजु संशोधन समयसम्ममा फर्छर्याैट हुने भएपनि केहि हुन नसक्ने प्रकृतिको छ । लेखा परीक्षकले जनप्रतिनिधिका नाममा निकालेको बेरुजु ब्यवस्थापनमा समस्या भएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा बेरुजु असुलउपर गर्ने निर्देशन समेत दिइएको छ । कति पालिकामा गत वर्षको बेरुजु फर्छर्याैट नगरेकोमा ब्याज समेत जोडेर थप गरिदिएको छ । लमही नगरपालिकामा बेरुजुको ब्याज मात्रै झण्डै पौने २ लाख देखिएको छ । स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधिको भत्ताको मात्रै अहिले एक करोडभन्दा बढी देखिएको छ । त्यसैगरी उपभोक्ताको नाममा ठूला साधनहरु प्रयोग गरिएको भन्दै पेश भएका बील भरपाईमा समेत बेरुजु देखिएको छ । कतिले जिल्ला दररेटभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएकोलाई पनि बेरुजुमा राखिएको छ ।
स्थानीय सरकारहरुले खर्च कम गर्ने नीति लिनुपर्ने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकान्त उपाध्यायले बताए । स्थानीय सरकार यो अभियानमा लाग्न नसकेको बताउँदै उपाध्यायले भने, ‘बेतिथि बढ्दो क्रममा छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु स्थानीय सरकारको मुख्य चुनौती हो ।’
पुरानो ६ करोड र नयाँ २१ करोड रुपैया गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा २७ करोड बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय सरकारहरुले गत वर्ष देखिएको असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु समेत गर्न नसकेको पाइएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा मात्रै जनप्रतिनिधिको नाममा ५७ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने रकम छ । त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकामा १० लाख रुपैयाँ जनप्रतिनिधिबाट असुल उपर गर्नुपर्ने रकम छ । नगरप्रमुख र केहि जनप्रतिनिधिले मात्रै आफनो नाममा देखिएको बेरुजु रकम बैकमा जम्मा गरेको उपहामनरको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
सबैभन्दा बढी अनियमित (सैद्दान्तिक) बेरुजु बढी देखिएको छ । ७५ प्रतिशत बेरुजु सैद्दान्तिक रहेको पालिकाहरुले बताएका छन् । नीतिभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्दा त्यसलाई सैद्धान्तिक बेरुजुमा राखिन्छ । दाङमा स्थानीय तहमा यो ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । यसलाई प्रक्रियागत रुपमा प्रमाणहरु जुटाउन सकेमा बेरुजु फर्छर्याैट हुन्छ । प्रतिवेदनमा यसलाई अनियमित बेरुजुको रुपमा राखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङ प्रमुख खातीले अडिट हुँदा कानुन अनुसार प्रक्रिया पुगेका कागजहरु नहुँदा सैद्दान्तिक बेरुजु देखिने गरेको बताए । यसलाई निश्चित समयमा कानुनअनुसार प्रक्रिया गरेको प्रमाण जुटाएमा फर्छर्याैट हुन्छ । खातीले असुली गर्नुपर्ने बेरुजुको असुलमा कठिनाई परेको बताए । दाङमा झण्डै ६८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो अघिल्लो बर्षभन्दा दोब्बर जस्तै हो । गत वर्ष ३३ करोड रुपैया बेरुजु रहेको थियो ।
दाङको पालिकाहरुमा रहेको बेरुजु अवस्था
| पालिकाको नाम | बेरुजु रकम |
| घोराही उपमहानगरपालिका | २१ करोड |
| तुलसीपुर उपमहानगरपालिका | २७ करोड |
| लमही नगरपालिका | ३ करोड ९७ लाख |
| दंगीशरण गाउँपालिका | २ करोड ९१ लाख ७२ हजार |
| बंगलाचुली गाउँपालिका | २ करोड १५ लाख |
| शान्तिनर गाउँपालिका | २ करोड |
| बबई गाउँपालिका | ३ करोड दुई लाख |
| राप्ती गाउँपालिका | २ करोड ६६ लाख ४८०० |
| राजपुर गाउँपालिका | १ करोड २९ लाख |
| गढवा गाउँपालिका | २ करोड |
| जम्मा | ६७ करोड ९९ लाख २ हजार |