Generated by All in One SEO v4.9.5.1, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site.

# नीति पात्रो

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार सम्बन्धि सूचनामुलक पोर्टल

## Sitemaps

- [XML Sitemap](https://nitipatro.com/sitemap.xml): Contains all public & indexable URLs for this website.

## Posts

- [स्थानीय तहका कार्यक्रम र बजेटमा सञ्चार तथा प्रबिधि डिजिटल पूर्वाधार विकास र सेवामा प्रविधिको प्रयोग](https://nitipatro.com/स्थानीय-तहका-कार्यक्रम-र/) - स्थानीय तहमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सूूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विषय र विनियोजित बजेटका विषयलाई यस पुस्तकमा विश्लेषण गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा के कस्ता नीति ल्याउनुका साथै त्यसको कार्यान्वयनका लागि के कति बजेट छुट्टयाए भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका चारवटा उपमहानगरपालिकाले दुई आर्थिक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
- [लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक: उपस्थिति, छलफलका एजेण्डा र निर्णय](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेश-सभा-बैठक-2/) - लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा ३८ वटा वैठक सम्पन्न भएका छन् । यी बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुको उपस्थितिको विश्लेषण गर्दै ती वैठकहरूमा प्रदेशसभा सदस्यको उपस्थिति अवस्थालाई देखाइएको छ । दोस्रो कार्यकालको २०८० फागुनसम्ममा पहिलो अधिवेशनमा १० वटा, दोस्रो अधिवेशनमा २५ वटा र तेस्रो अधिवेशनमा ३ वटा वैठक सम्पन्न भए । यी वैठकमा के भए, प्रदेश
- [लुम्बिनी प्रदेशको पत्रकारिता र कोरोना कहर](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेशको-पत्रका/) - लुम्बिनी प्रदेशको पत्रकारिताको विकासक्रम, मिडियामा भएको लगानी, जनशक्ति र विज्ञापनको अवस्थाका साथै यहाँको पत्रकारिताले भोग्दै आएको समस्या विशेष गरी कोभिड १९ ले पारेको प्रभावको विषयमा विश्लेषण गरिएको छ ।
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चार बजेट एवं कार्यक्रमको विश्लेषण](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारको-2/) - लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मन्त्रालयले विगत ६ वर्षमा सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि ४३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । यस पुस्तकमा उक्त सञ्चार बजेट के कसरी खर्च भएको छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । बौद्धिक तथा शैक्षिक प्रयोजनार्थ स्रोत खुलाइ यसका अंश उपयोग गर्न सकिनेछ । यसमा गरिएको विश्लेषण, टिप्पणी र सुझाव पाल्पा
- [लुम्बिनी प्रदेश सभा र कानून निर्माणको अवस्था](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेश-सभा-र-कान/) - लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित भएर आउने ५२ वटा क्षेत्र निर्धारण भएकालेप्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फबाट ५२ सदस्य निर्वाचित भएर आउँछन् । त्यसलाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी रहेको ४०प्रतिशत सिटमा भने समानुपातिकतर्फबाट सदस् यहरू निर्वाचित हुन्छन् । त्यसो गर्दा समानुपातिकतर्फबाट ३५ जनानिर्वाचित हुन्छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फका ५२ र समानुपातिकतर्फका ३५ गरी ८७ जना
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकार-नी/) - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई केलाउने जमर्काे गरेको हो । यो आलेखमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ र आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन के कति भए भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरिएको छ । यसरी सरकारको नीति तथा कार्य
- [लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक सांसदहरुको उपस्थिति र सहभागिता](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेश-सभा-बैठक/) - लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फका ५२ र समानुपातिकतर्फका ३५ गरी ८७ जना सदस्य हुन्छन् । प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि प्रदेश सभाले १/१ जना सभामुख र उपसभामुखको चयन पनि गर्छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको ५ वर्षे कार्यकालमा ९ वटा अधिवेशन भएका र त्यस क्रममा जम्मा १८४ दिन बैठक भएका थिए । यो पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत आलेखमा पहिलो ५
- [लुम्बिनीमा कानून निर्माण : प्रदेश सभा सदस्यहरूको संशोधन प्रस्ताव र कार्यान्वयन अवस्था](https://nitipatro.com/लुम्बिनीमा-कानून-निर्माण/) - लुम्बिनी प्रदेश सभामा ३२ वटा विधेयकका ३१६ वटा बुँदा संशोधनका लागि प्रदेश सभासदस्यहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा ६२ वटा मात्रै संशोधन भए भने २२ वटा बुँदामाआंशिक संशोधन भएको पाइन्छ । बाँकी २३२ वटा बुँदा संशोधन भएनन् । पुस्तकमा लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा निर्माण भएका ३२ कानुनहरूमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावहरूको विषयमा विश्लेषण
- [स्थानीय तहको मिडिया नीति तथा कानुन](https://nitipatro.com/स्थानीय-तहको-मिडिया-नीति-3/) - नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि २०७४ भदौमा नमुना कार्यविधि जारी गरेको थियो । यो नमुना कानुन जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज होस् र सङ्घीय एवं प्रादेशिक कानुनसँग नबाझियोस् भन्ने हो । एफएम रेडियोसम्बन्धी कानुनको मूलभूत सारमा एकरूपता ल्याउनका लागि पनि यस किसिमको नमुना कानुन जारी गरिएको
- [सङ्घीयतामा मिडिया नीति तथा कानुन](https://nitipatro.com/सङ्घीयतामा-मिडिया-नीति-त/) - संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको व्यवस्थापिका–संसद्ले २०७२ सालमा जारी गरेकोसङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधानमा प्रेसका अधिकार उल्लेख छ । संवैधानिक हकहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न सोहीअनुसारको नीति तथा कानुनहरू आवश्यक पर्छ ।
- [लुुम्बिनी प्रदेशका पत्रकारहरूका लागि सन् २०२३–२४ मा स्टोरी लेखन अवसर](https://nitipatro.com/लुुम्बिनी-प्रदेशका-पत्रक/) - स्टोरी लेखनको क्षेत्र: स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र बिषयहरू:१. नीति निर्माणमा देखिएका कमजोरी र कार्यान्वयनका जटिलता,२. बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएका अनियमितता÷बेथिती,३. सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्ती,४. विकास निर्माणका आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती,५. जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच स्वार्थमा विवाद अर्थात पद र पावरको दुरुपयोग,६. विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिबाट गरिने गडबडी,७. चुनावी घोषणा पत्र
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आ.व.२०७९।०८० को बजेट वक्तव्य](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारको/)
- [नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७९_८०](https://nitipatro.com/नेपाल-सरकारको-नीति-तथा-का/)
- [स्थानीय तह वजेटका प्राथमिकता](https://nitipatro.com/स्थानीय-तह-वजेटका-प्राथम/) - लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुले गत तीन आर्थिक वर्षको वजेट विश्लेषण स्थानीय तहहरुले विगत तीन आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति वजेट छुट्टयाएका छन् ? अथार्त् स्थानीय तहहरुले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यो विश्लेषण गरिएको हो । यो विश्लेषणात्मक अध्ययनमा लुम्बिनी प्रदेशका का ८ वटा स्थानीय तहलाई समावेश गरिएको
- [लुुम्बिनी प्रदेशमा क्रियाशिल पत्रकारहरुका लागि फेलोसिप लेखनको अवसर](https://nitipatro.com/लुुम्बिनी-प्रदेशमा-क्रिय/) - स्थानीय र प्रदेश सरकारसंग सम्बन्धित बिषयहरु नीति निर्माणमा देखिएका कमजोरी र कार्यान्वयनका जटिलता ।बजेट र कार्यक्रममा अनियमितता÷बेथितीसेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्तीविकास निर्माणका आयोजनामा भएको ढिलासुस्ती ।जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच स्वार्थमा विवाद अर्थात पद र पावरको दुरुपयोग ।कोरानाले परेको दीर्घकालीन प्रभावविकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिबाट गरिने गडबडी ।उम्मेदवारहरुको चुनावी एजेण्डा कार्यान्वनको अवस्था सम्पर्क : पाल्पा विकास केन्द्र, तानसेन
- [स्थानीय तह बजेटका प्राथमिकता - प्रदेशका स्थानीय तहहरुको वजेट विश्लेषण](https://nitipatro.com/स्थानीय-तह-बजेटका-प्राथम/) - पाल्पा विकास केन्द्र र चाँदनी नेपाल स्थानीय तहहरुले विगत दुई आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति वजेट छुट्टयाएका छन् ? अर्थात स्थानीय तहहरुले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यो विश्लेषणगरिएको हो । यसमा प्रदेश नम्बर ५ का १८ वटा स्थानीय तहलाई समावेश गरिएको छ । १८ स्थानीय तहमध्ये दुईवटा
- [प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४](https://nitipatro.com/प्रदेश-नं-५-प्रदेश-स्तरका/) - प्रदेशनं.५, प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखतहरुको प्रमाणीकरण गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १६२ को उपधारा (५) बमोजिम देहायका नियमहरु बनाएको छ ।
- [नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्याविधि, २०७५](https://nitipatro.com/नदीजन्य-पदार्थ-व्यवस्थाप/) - निर्माण सामग्रीका रुपमा रहेको ढुङ्गा, ग्राभेल वालुवा, गिट्टी, मिस्कट, भस्कट र माटो जस्ता नदीजन्य पदार्थ लगायतका प्राकृतिक स्रोतको दिगो ब्यबस्थापन र सदुपयोग गर्न बान्छनीय भएकोले प्रदेश बित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १५ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं.
- [मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५](https://nitipatro.com/मुख्यमन्त्री-ग्रामीण-विक/) - आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकहरुका घरपरिवार वा व्यक्तिहरुको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनका अवसरहरु तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममार्फत जीवनस्तर सुधार गरी गरिवी निवारण गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहबाट संचालन गर्ने मुख्यमन्त्रि ग्रामिण विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद) ले यो "मुख्यमन्त्रि ग्रामिण विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५"
- [मप्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४](https://nitipatro.com/मप्रदेश-नं-५-प्रदेश-सरकार/) - नेपालको संविधानको धारा १७४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं.५, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारको कार्य विभाजनका लागी देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
- [प्रदेश नं ५ प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४](https://nitipatro.com/प्रदेश-नं-५-प्रदेश-योजना-आ/) - प्रदेशको दुरगामी सोच सहितको बिकाशको अवधारणा तयार गर्ने उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारण गर्ने, दिर्घकालिन र अल्पकालिन नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र प्रदेश स्तरका महत्त्वपूर्ण नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरुको अनुगमन एवं विश्लेषण गरि प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता अनुसार सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने बिज्ञ समूहको रूपमा प्रदेश योजना आयोगको गठन तथा कार्य संचालन विधिलाई

## Pages

- [गृहपृष्ठ](https://nitipatro.com/)
- [लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निर्वाचित सांसदहरू - २०८२](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेशबाट-प्रत-2/) - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली कांग्रेस नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले
- [लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निर्वाचित सांसदहरू - २०७९](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेशबाट-प्रति/) - नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेकपा एकिकृत समाजवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल स्वतन्त्र उम्मेदवार
- [निर्वाचन डाटा २०८२](https://nitipatro.com/निर्वाचन-डाटा-२०८२/)
- [स्वच्छ निर्वाचन २०८२](https://nitipatro.com/स्वच्छ-निर्वाचन-२०८२/)
- [स्वच्छ निर्वाचन २०७९](https://nitipatro.com/स्वच्छ-निर्वाचन/) - निर्वाचन सुशासनमा नागरिक समाजको दृष्टिकोण
- [प्रदेशसभा सदस्यहरु २०७९](https://nitipatro.com/प्रदेशसभा-सदस्यहरु-२०७९/) - प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसदहरूको शैक्षिक योग्यता
- [दलका नेता र प्रमुख सचेतहरु](https://nitipatro.com/दलका-नेता-र-प्रमुख-सचेतहर/) - लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक अनुसार दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको विवरण
- [प्रदेश सभाका बिषयगत समितिहरु र पदाधिकारीहरु २०७९](https://nitipatro.com/प्रदेश-सभाका-बिषयगत-समित/) - अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति– २०७९ प्रदेश मामिला तथा कानून समिति– २०७९ सामाजिक विकास समिति – २०७९ सार्वजनिक लेखा समिति– २०७९ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति– २०७९ कृषि, वन तथा वातावरण समिति– २०७९ कार्यव्यवस्था परामर्श समिति– २०७९
- [प्रदेश र संघका लिङ्कहरु](https://nitipatro.com/महत्वपूर्ण-लिंकहरु/) - प्रदेशका लिङ्कहरु प्रदेश योजना आयोग प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्वास्थ्य निर्देशनालय कृषि विकास निर्देशनालय पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय प्रदेश खेलकुद परिषद वन निर्देशनालय वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश सूचना पोर्टल लुम्बिनी प्रदेश रोजगार पोर्टल प्रदेश सुशासन केन्द्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान पर्यटन डिभिजन
- [लुम्बिनी प्रदेशका  २०८० पछि प्रमाणीकरण भएका  विधेयकहरु](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेशका-२०८०-प/)
- [स्थानीय तहका लिंकहरु](https://nitipatro.com/स्थानीय-तहका-लिंकहरु/) - नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिका रामग्राम नगरपालिका सुनवल नगरपालिका सुस्ता गाउँपालिका पाल्हीनन्दन गाउँपालिका प्रतापपुर गाउँपालिका सरावल गाउँपालिका अर्घाखाँची भुमिकास्थान नगरपालिका शितगंगा नगरपालिका सन्धिखर्क नगरपालिका छत्रदेव गाउँपालिका पाणिनी गाउँपालिका मालारानी गाउँपालिका पाल्पा तानसेन नगरपालिका रामपुर नगरपालिका तिनाउ गाउँपालिका निस्दी गाउँपालिका पूर्वखोला गाउँपालिका बगनासकाली गाउँपालिका माथागढ़ी गाउँपालिका रम्भा गाउँपालिका रिब्दीकोट गाउँपालिका रैनादेवी छहरा गाउँपालिका दाङ घोराही उपमहानगरपालिका तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका
- [लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिकाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिको विवरण](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेशका-महानगर/) - पाल्पा नवलपरासी रुपन्देही कपिलवस्तु अर्घाखाँची गुल्मी रोल्पा प्यूठान दाङ बाँके बर्दिया
- [प्रदेशका दैनिक पत्रिका](https://nitipatro.com/प्रदेशका-दैनिक-पत्रिका/) - दैनिक पत्र बुटवल टुडें मेचीकाली दैनिक दैनिक लुम्बिनी न्यूज ओके युगबोध दैनिक दैनिक नेपालगञ्ज बर्दिया टाइम्स जनचेतना दैनिक गोरक्ष दैनिक राप्ती पोष्ट तुलसीपत्र बुद्ध दर्पण प्रदेश टुडे मिसन टुडें कालपृष्ठ दैनिक फरक समाचार
- [प्रदेशका बारेमा केही जानकारीहरु](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/प्रदेश-नं-५-का-बारेमा-केही/) - नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको उक्त प्रावधान बमोजिम यस प्रदेश नं. ५ को गठन भई प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिमण्डल र अन्य निकायहरूको गठन भएको छ । यस प्रदेशको प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ साल
- [लुम्बिनी प्रदेशका  प्रमाणीकरण भएका  विधेयकहरु](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेशका-हालसम्/)
- [लुम्बिनी प्रदेशका उपमहानगरपालिकाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिको विवरण](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेशका-उपमहान/)
- [लुम्बिनी प्रदेशका गाउँपालिकाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिको विवरण](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेशका-गाउँपा/) - पाल्पा नवलपरासी रुपन्देही कपिलवस्तु अर्घाखाँची गुल्मी रोल्पा प्यूठान दाङ बाँके बर्दिया रुकुम पूर्व
- [प्यूठान](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/सम्पर्क-सुची/प्यूठान/) - स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४
- [स्थनीय तह अनुसार जनसंख्या](https://nitipatro.com/स्थानीय-तह-जनसंख्या-विवर/) - लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तह अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्या विवरण जिल्ला/स्थानीय तह जनगणना घर संख्या परिवार संख्या जनसंख्या जम्मा पुरुष महिला गुल्मी चन्द्रकोट गाउँपालिका ५०२९ १८६६२ ८४७१ १०१९१ छत्रकोट गाउँपालिका ५३०७ १९३५७ ८६१७ १०७४० धुर्कोट गाउँपालिका ५३८२ १८८१४ ८३१२ १०५०२ गुल्मीदरबार गाउँपालिका ५२५३ १९२९६ ८४०६ १०८९० इस्मा गाउँपालिका ५००९ १८५२९ ८४०९ १०१२० कालिगण्डकी गाउँपालिका ३७३६
- [डाटा तथा जानकारी](https://nitipatro.com/infographics/)
- [विषयगत समितिका कार्यक्षेत्र](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/विषयगत-समितिका-कार्यक्षे/) - लुम्बिनी प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूको कार्यक्षेत्रहरू (क) सार्वजनिक लेखा समिति : सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी विषय र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन । (ख) अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति : प्रदेशस्तरको विकास नीति, आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना, आर्थिक लगानी, राजस्व, कर, शुल्क, बीमा, वित्तीय संस्था, सहकारी, रोजगारी, खानी, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन र सो सम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्रालयहरू
- [सञ्चार तथा नीति सम्बन्धि निकाय](https://nitipatro.com/संचार-सम्बन्धि-निकाय/) - राष्ट्रिय सूचना आयोगसूचना तथा प्रसारण विभागप्रेस काउन्सिल नेपालनीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानविज्ञापन बोर्ड
- [वडाबाट हुने सिफारिसको ढाँचा](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/संरचना/) - स्थानीय तहको वडाबाट हुने सिफारिस तथा प्रमाणीकरण विधिसम्बन्धी हाते पुस्तिका डाउनलोड गर्नुहोस् पालिका संरचना गाउँपालिकामा हुने शाखाहरु सामान्य प्रशासन शाखाराजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखापूर्वाधार विकास तथा भवन नियमन शाखाआर्थिक विकास शाखा योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा सामाजिक विकास शाखा नगरपालिकाहरुमा हुने शाखाहरु राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा सामान्य प्रशासन शाखाशहरी पूर्वाधार विकास शाखाआर्थिक विकास शाखासामाजिक
- [प्रदेश सभाका बिषयगत समितिहरु र पदाधिकारीहरु २०७४](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/प्रदेश-सभाका-समितिहरु-र-प/) - अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति क्र.स नाम थर पद ठेगाना राजनीतिक दल सम्पर्क नं. १ सभापति २ कृष्ण प्रसाद न्यौपाने सदस्य रुपन्देही १(१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) 9851113219 ३ कृष्णा के.सी. सदस्य बाँके १(१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मा‌ओवादी केन्द्र) 9847106894 ४ तुलाराम घर्ती मगर सदस्य पाल्पा २(२) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मा‌ओवादी केन्द्र) 9868347599 ५ तुलसी
- [लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला अनुसार जनसंख्या](https://nitipatro.com/लुम्बिनी-प्रदेशका-जिल्ला/) - क्र.सं. जिल्ला जनगणना २०७८ को नतिजा जनणना २०६८ अनुसार जनगणना घर संख्या जम्मा जनसंख्या पुरुष महिला परिवारको औसत आकार वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर (%) कुल जनसंख्या १ रुकुम पूर्व १२८८६ ५६७८६ २७५१६ २९२७० ४.४१ ०.६३ ५३१८४ २ रोल्पा ५२२२१ २३४७९३ १०९८७१ १२४९२२ ४.५० ०.४९ २२४५०६ ३ प्युठान ५६२०३ २३२०१९ १०४१३२ १२७८८७ ४.१३ ०.१६ २२८१०२ ४ गुल्मी
- [पत्रकारिता खोज](https://nitipatro.com/पत्रकारिता-खोज/) - खोज पत्रकारिता केन्द्रनेपाल तथ्य जाँचनेपाल मिडिया पोलिसि हवनीति–विमर्श सञ्चारिका समूह नेपालडेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल
- [लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन डाटा र जानकारी २०७९](https://nitipatro.com/निर्वाचन-डाटा-र-जानकारी/) - लुम्बिनीबाट सांसदहरूको जिल्लागत प्रतिनिधित्व जिल्ला संघीय सांसद लुम्बिनी प्रदेश सांसद जम्मा प्रत्यक्ष समानुपातिक प्रत्यक्ष समानुपातिक रुपन्देही ५ १ १० ८ २४ प्यूठान १ – २ २ ५ गुल्मी २ – ४ ४ १० रोल्पा १ १ २ १ ५ रुकुमपूर्व १ १ २ २ ६ पाल्पा २ – ४ १ ७ बाँके ३ ३ ६
- [स्थानीय तह निर्वाचन डाटा र जानकारी](https://nitipatro.com/स्थानीय-तह-निर्वाचन-डाटा/) - लुम्बिनी प्रदेशमा २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचित महिला वडाध्यक्षहरू लुम्बिनी प्रदेशमा २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचित खुला सदस्यमा दलगत महिला प्रतिनिधित्व प्रदेशका ९ सय ८३ वडाबाट २ जना दरले जम्मा एक हजार ९ सय ६६ जना खुला सदस्य निर्वाचित भएका छन् । जसमा ६० जना मात्रै महिला खुला सदस्य निर्वाचित भएका छन । स्थानीय तह
- [लुम्बिनीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको सम्पर्क](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/प्रदेश-भित्रका-जिल्ला-प्/)
- [लुम्बिनी प्रदेशका कार्यालयहरु](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/प्रदेश-अन्तर्गतका-कार्या/)
- [गुल्मी](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/सम्पर्क-सुची/गुल्मी/) - स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४
- [गाउँपालिका तर्फ](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/गाउँपालिका-तर्फ/) - स्थानीय निर्वाचन २०७९ लुम्बिनी प्रदेशका ७३ गाउँपालिका मध्ये वगनासकाली गाउँपालिका पाल्पामा महिला अध्यक्ष निर्वाचित भएकी छिन् । उपाध्यक्षमा १४ जना पुरुष र ५९ जना महिला रहेका छन् । गाउँपालिकाका दलगत अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या राजनीतिक दल अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेपाली काँग्रेस २७ ३२ नेकपा एमाले १८ २४ नेकपा माओवादी केन्द्र २२ ११ जनता समाजवादी पार्टी २
- [नगरपालिकातर्फ](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/नगरपालिकातर्फ/) - स्थानीय निर्वाचन २०७९ लुम्बिनी प्रदेशका ४ उपमहानगरपालिका र ३२ नगरपालिका मध्ये सुनवल नगरपालिका नवलपरासीमा महिला प्रमुख निर्वाचित भएकी छिन् । उपप्रमुखमा ३० जना महिला र ६ जना पुरुष रहेका छन् । उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका दलगत रुपमा प्रमुख र उपप्रमुखको संख्या राजनीतिक दल प्रमुख उपप्रमुख नेपाली काँग्रेस २१ १२ नेकपा एमाले ९ १६ नेकपा माओवादी केन्द्र
- [जिल्ला समन्यव समिति](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/सम्पर्क-सुची/जिल्ला-समन्यव-समिति/) - जिल्ला समन्यव समिति २०७९ जिल्ला समन्यव समिति २०७४
- [प्रदेशसभा सदस्यहरु २०७४](https://nitipatro.com/प्रदेशसभा-सदस्यहरु/) - प्रदेश सभामा जम्मा ८७ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन् । ५२ जना प्रत्यक्ष तर्फ र ३५ जना समानुपातिक तर्फका रहेका छन् । हाल सभामुख र उपसभामुख बाहेक ८५ जना प्रदेश सभा सदस्यका रुपमा रहेका छन् । प्रत्यक्ष तर्फ एक जना मात्रै महिला सदस्य रहनु भएको छ । समानुपातिकमा ५ जना पुरुष र ३०
- [हाम्रो बारे](https://nitipatro.com/हाम्रो-बारे/) - पाल्पा विकास केन्द्र २०६५ सालमा स्थापना भई प्रदेशस्तरमा मिडिया विकास, नीतिगत बहस र संवाद साथै अध्ययन अनुसन्धानमा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएको नीतिपात्रो पोर्टलमा लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेटिएका छन् । यो पोर्टलले विशेषगरी पत्रकारहरूलाई स्थानीय एवं प्रदेश सरकारले बनाउने नीतिदेखि बजेट लगायतका विषयमा खास मुद्दा
- [देश हाँक्ने हैसियत राख्ने नेता भन्दै ‘नयाँ पत्रिका’को भ्रामक फोटो भाइरल](https://nitipatro.com/देश-हाँक्ने-हैसियत-राख्न/) - देश हाँक्ने हैसियत राख्ने नेता भन्दै ‘नयाँ पत्रिका’को भ्रामक फोटो भाइरल बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार जनता समाजवादी पार्टीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईलाई ‘जो भोलि देश हाँक्ने हैसियत राख्छन्’ शीर्षकमा उनको ठूलो फोटोसहित नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकले ब्यानर न्युज बनाएको एउटा फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। तर हाम्रो
- [सवारी दुर्घटनामा बाघ मरेको भाइरल फोटोको तथ्य यस्तो छ](https://nitipatro.com/सवारी-दुर्घटनामा-बाघ-मरे/) - -किरण कौशल, उमेश श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार ह्विटली अवार्डबाट समेत सम्मानित भइसकेका नेपाली संरक्षणविद् सोनाम ताशी लामाले मंगलबार बिहान एउटा फोटो ट्विट गरे। फोटोमा एउटा पाटे बाघ सडकमा पल्टिरहेको देखिन्छ। बाघको टाउको छेउमा रगत देखिन्छ। सडकमा केही दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधन पनि देखिन्छ। लामाले फोटोसँगै ट्विटरमा फोटो स्पिक्स अर्थात् फोटो बोल्छ लेख्दै ठाउँ
- [रोल्पा](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/सम्पर्क-सुची/रोल्पा/) - स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४
- [रुपन्देही](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/सम्पर्क-सुची/रुपन्देही/) - स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४
- [रुकुम पूर्व](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/सम्पर्क-सुची/रुकुम-पूर्व/) - स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४
- [बाँके](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/सम्पर्क-सुची/बाँके/) - स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४
- [बर्दिया](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/सम्पर्क-सुची/बर्दिया/) - स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४
- [पाल्पा](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/सम्पर्क-सुची/पाल्पा/) - स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४
- [नवलपरासी](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/सम्पर्क-सुची/नवलपरासी/) - स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४
- [दाङ](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/सम्पर्क-सुची/दाङ/) - स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४
- [कपिलबस्तु](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/सम्पर्क-सुची/कपिलबस्तु/) - स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४
- [अर्घाखाँची](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/सम्पर्क-सुची/अर्घाखाँची/) - स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४
- [बिषयगत समितिका प्रतिवेदन](https://nitipatro.com/बिषयगत-समितिका-प्रतिवेदन/) - सामाजिक समिति वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ र ७७ डाउनलोड प्रतिवेदन प्रदेश मामिला तथा कानून समिति वार्षिक प्रतिवेदन आ_व २०७६। २०७७ डाउनलोड प्रतिवेदन प्रदेश मामिला तथा कानून समिति वार्षिक प्रतिवेदन आ_व २०७५। २०७६ डाउनलोड प्रतिवेदन
- [न्यायिक समितिका अधिकार](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/न्यायिक-समिति/) - न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रः आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, बार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर
- [पदाधिकारीका काम / कर्तव्य](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/काम-कर्तव्य/) - स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने ।सभा र कार्यपालिकाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने । वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेश गराउने । कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने । अनुगमन, मूल्याङकन, नियमन र आन्तरिक नियन्त्रण । उपाध्यक्ष र उपप्रमुख,
- [स्थानीय तहका अधिकार](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/अधिकार/) - नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहको अधिकारको सूची भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक, सिंचाई खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा स्थानीय कर( सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर गाउँ सभा, नगर
- [प्रदेशका सञ्चार माध्यम](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/मिडिया/)
- [स्थानीय तहको योजना निर्माणका चरणहरु](https://nitipatro.com/स्थानीय-तहको-योजना-निर्म/) - चरण १ : पूर्व योजना र बजेटको तयारीश्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि व्ययको विस्तृत जानकारी तयार गर्ने ।चरण २ : स्थानीय तहको श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारणयो चरण बैशाख १५ गते भित्र गर्नुपर्नेछ । संघिय र प्रदेश सरकारहरु बाट प्राप्त बजेट सिलिङ्ग, आन्तरीक आम्दानी, राजस्व बांडफांडबाट प्राप्त हुने रकम र वित्तीय समानिकरणबाट हुने आय, अन्तरिक ऋण र अन्य आयको सन्तुलित रूपरेखा र बजेट सीमा निर्धारण गर्ने । चरण ३ : वस्ती/टोल स्तरबाट योजना छनोटयो चरण बैशाख मसान्त भित्र पुरा गर्नु पर्दछ
- [असल अभ्यासहरु](https://nitipatro.com/असल-अभ्यासहरु/) - नगरपालिकाका असल अभ्यास डाउनलोड गाउँपलिकाहरुका १०१ असल अभ्यास डाउनलोड गाउँपालिकाका असल अभ्यासहरुको संगालो डाउनलोड
- [हामीलाई सूचना दिनुहोस](https://nitipatro.com/हामीलाई-सूचना-दिनुहोस/)
- [रोस्टर दर्ता](https://nitipatro.com/समाचारपत्र/)
- [संचार माध्यमको रोस्टर विवरण](https://nitipatro.com/संचार-माध्यमको-रोस्टर-वि/) - जिल्ला : नवलपरासी जिल्ला : रुपन्देही जिल्ला : दाङ जिल्ला : प्यूठान जिल्ला : गुल्मी जिल्ला : पाल्पा जिल्ला : बाँके जिल्ला : कपिलबस्तु जिल्ला : बर्दिया जिल्ला : अर्घाखाँची जिल्ला : रोल्पा जिल्ला : रुकुम
- [मिडिया पोर्टल किन ?](https://nitipatro.com/मिडिया-पोर्टल-किन/) - नेपालमा आधिकारीक सूचना र तथ्यहरु एकै ठाउँमा पाउन कठिन छ । त्यसमाथि भखरै अभ्यासमा आएका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको नीतिगत निर्णयदेखी अन्य काम कारवाही थाहा पाउन झनै गाहे छ । यो अवस्थामा प्रदेशगत सूचना र तथ्यलाई एकिकृत गरी एकै स्थानबाट सूुचना प्राप्त गर्ने फोरम जरुरी छ । त्यसका लागि प्रदेशगत पोर्टल निर्माण उपयुक्त हुन सक्छ
- [प्रदेश सरकारले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद स्तरीय समितिहरु](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/प्रदेश-नं-५-प्रदेश-सरकारल/) - राजनैतिक समितिमुख्यमन्त्री – संयोजक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री – सदस्यभौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री – सदस्यभूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री – सदस्यसामाजिक विकास मन्त्री – सदस्यप्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव – सदस्यप्रशासन तथा विद्येयक समिति आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री – संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री – सदस्यउद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री – सदस्यसामाजिक
- [प्रदेशसभाका प्रमुख कार्यहरु](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/प्रदेश-नं-५-प्रदेशसभाका-प/) - सरकारको निर्माण गर्नेकानून बनाउने गर्नेसंसदीय अनुगमन गर्नेवजेट पारित गर्नेसंसदीय सुनुवाई गर्ने
- [प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/प्रतिनिधि-सभामा-प्रतिनिध/) - यस प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभाको लागी २६ जना सभासद्हरु निर्वाचित हुनु भएको छ । २६ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य मध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट १९ जना, नेपालि काग्रेसबाट ५ जना, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक एक जना निर्वाचित हुनु भएको थियो । दलगत रुपमा प्रत्यक्ष तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको संख्या राजनैतिक पार्टी पुरुष महिला जम्मा
- [नमुना काम](https://nitipatro.com/नमुना-काम/) - बारबर्दिया नगरपालिकाको जनतासंग मेयर कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७४ सरुमारानी गाउँपालीकाको बिपन्न असहाय कोष ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७४ सुत्केरी स्याहार कार्यबिधि तानसेन नगरपालिका किसनसंग गाउँ सरकार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ठाकुरबाबा नगरपालिकाको गर्भवती महिलाहरुलाई पोषण सुधार कार्यविधि, २०७५ बालिका संरक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७४ नदिजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन , ओसारपसार तथा बिक्रि वितरण गर्नेकार्य बिधि,
- [सुत्केरी स्याहार  कार्यविधि तानसेन नगरपालिका](https://nitipatro.com/sutkeri-serhar-karyabidhi/) - नेपाल सरकाले प्रजनन र मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम हो । पुरा जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
- [सम्पर्क सुची](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/सम्पर्क-सुची/)
- [स्थानीय तहका निर्माण चरणका सबै ऐन](https://nitipatro.com/स्थानीय-तहका-निर्माण-चरण/)
- [जिल्ला समन्वय समिति](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/जिल्ला-समन्वय-समिति/) - यस प्रदेशका १२ वटा जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीहरु जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सबै पुरुष रहेका छन् भने उपप्रमुख ५ जना महिला रहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका दलगत पदाधिकारी संख्या राजनैतिक पार्टी प्रमुख उपप्रमुख पुरुष पुरुष महिला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ६ ४ ३ नेपाली कांग्रेस ४ १ २ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १
- [समानुपातिक तर्फ](https://nitipatro.com/समानुपातिक-तर्फ/) - यस प्रदेशमा ३५ जना समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरु रहेका छन् । समानुपातिकबाट ५ जना पुरुष र ३० जना महिला प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ । दलगत रुपमा समानुपातिक तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यहरुको संख्या राजनैतिक पार्टी पुरुष महिला जम्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी १९ १९ नेपाली कांग्रेस ५ ७ १२ संघीय समाजवादी फोरम २ २ राष्ट्रिय
- [संघिय र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/संघिय-र-प्रादेशिक-निर्वा/) - यस प्रदेशका १२ जिल्लामा गरी २६ वटा प्रतिनिधि सभा विर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् जुन नेपालको समग्र १६५ को १५.८ प्रतिशत हुन आँउछ । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र यस प्रदेशमा ५२ वटा रहेको छ । यस प्रदेशको रुपन्देही जिल्लामा सबैभन्दा बढी ५ वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र दुई वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्
- [पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा](https://nitipatro.com/पदाधिकारी-तथा-सदस्यको-सु/)
- [मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सुविधा](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/मुख्यमन्त्री-तथा-मन्त्री/) - स्रोत : प्रदेश राजपत्र भाग १
- [मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्य जिम्मेवारीहरू](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/कार्य-जिम्मेवारीहरू/) - प्रदेश मन्त्रिपरिषद तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सम्बन्धी कार्य गर्नेप्रदेश भित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्नेप्रदेश सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसञ्चालन गर्नेप्रदेश सरकारको नीति तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेप्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नेप्रदेश मन्त्रालयहरुको कार्यको समन्वय, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन र नियन्त्रण गर्नेप्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नेप्रदेश मन्त्रिपरिषदमा
- [प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/प्रदेश-सरकारको-अधिकार-क्/) - प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षानेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरुप वित्तिय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोगरेडियो, एफ.एम, टेलिभिजन सञ्चालनघरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञान कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानाप्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा प्रदेश तथ्यांकप्रदेशस्तरको विद्युत, सिंचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहनप्रदेश
- [निर्माण चरणका सबै बजेट](https://nitipatro.com/निर्माण-चरणका-सबै-बजेट/)
- [निर्माण चरणका सबै ऐन](https://nitipatro.com/निर्माण-चरणका-सबै-ऐन/)
- [सम्पर्क](https://nitipatro.com/सम्पर्क/)
- [सल्लाह सुझाव](https://nitipatro.com/सल्लाह-सुझाव/)
- [उपयोगी सामग्री](https://nitipatro.com/उपयोगी-सामग्री/) - ऐन नियम कानुन
- [जनता संग मेयर कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७४](https://nitipatro.com/janata-sanga-mayer/) - नेपालको संबिधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संबिधान २०७२ अन्तर्गत राज्य पुर्नसंरचना भई स्थानीय सरकारका रूप मा गठित स्थानीय पश्चात जनताले उनीहरुकै प्रतिनिधि द्वारा शासन गर्ने अवस्था प्राप्त गरेका छन् । पुरा जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
- [रामग्राम नगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, आनुमति तथा नविकरण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५](https://nitipatro.com/ramgram-nagarpalikama-swasthye/) - नेपालको संबिधान, स्थानीय सरकार संचालन एन, २०७४ र मन्त्रि परिषदबाट स्वीकृत कार्य बिस्त्रिती बहन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारी, निजि, सामुदायिक, गैरसरकारी वा सहकारी स्तरमा स्थापना हुने स्वास्थ्यसेवा विस्तार, स्तरब्रिधि, स्वास्थ्य सेवा संचालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रकियालाई सरल, सहज, ब्यबस्थित तथा.. पुरा जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
- [सहकारी  संस्था धानबाली धितो भण्डारण गरि ऋण दिने सम्बन्धि कार्यक्रमको कार्यविधि, २०७५](https://nitipatro.com/sahakari-sanstha-dhanbali/) - कृषि बालि उत्पादन कार्यमा गरिने लगानीमा लागेको ऋण बोझ वा घरायसी खर्चको आबस्यक्ताका कारण आथवा घरमा भण्डारण गर्ने ठाउको अभाब लगायतका कारणले गर्दा नेपालका आधिकांष कृषकहरुको बलि कटानी उपरान्त तत्काल आफ्ना बालिहरुलाई खलाबाटै पनि बिक्रि गर्दै आईरहेका छन् ... पुरा जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
- [निजि जग्गाको माटो वा निर्माणजन्य आनुमति प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७५  संसोधन](https://nitipatro.com/niji-jaggako-mato/) - यस बुटवल उपमहानगरपालिका "निजि जग्गाको माटो वा निर्माणजन्य अन्य खनिज पदार्थ उत्खनन , ओसारपसार तहत बिक्रि वितरण प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७५ " लाई संसोधन गर्न आवस्यक भएकोले देहाय बमोजिम संसोधन गरियको छ ।... पुरा जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
- [मदिरा नियन्त्रण कार्यबिधि तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि, २०७५](https://nitipatro.com/madira-niiyantran-karyabidhi/) - सर्वसाधारण जनजाती सदाचार, स्वास्थ्य,सुबिधा तथा आर्थिक हित कायम राख्दै, समुदायलाई सभ्य, सुसंज्जित सान्त तथा सकारात्मक बाटोमा आग्रसर गराउन नियन्त्रण तथा ब्यबस्थापन गर्ने बान्छनीय भएकोले, नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २२६ बमोजिम मिति २०७५/११/२६ गतेको गाउँ सभाले यो मदिरा नियन्त्रण तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७५ बनाई लागु गरिएको छ ।.. पुरा जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
- [सहुलियत पूर्ण कृषि ऋण सम्बन्धि कार्यविधि - २०७५](https://nitipatro.com/sahuliyat-purna-kirshi-rin/) - स्थानीय स्तरमा बढ्दो बेरोजगारी र नगरबाट युवाहरु पलायन हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न तथा युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने ग्रामिण क्षेत्रमा गरिने ब्यबसायीक तरकारी पसुपन्क्षिपालन, जडिबुटी, तरकारी तथा फलफुल खेति, दुग्ध ब्याबसायक , मत्स्यपालन, च्याउ खेति, कृषि भण्डार , पशु वधशाला एवं मासुजन्य ब्यबसायका लागि बित्तिय... पुरा जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
- [नदिजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन , ओसारपसार तथा बिक्रि वितरण गर्नेकार्य बिधि, २०७५](https://nitipatro.com/nadijanya-padartha-tatha-anye-padartha/) - सैनामैना नगरपालिकाको नदिजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन , ओसारपसार तथा बिक्रि वितरण गर्ने कार्य बिधि, २०७५ संसोधन गर्न वान्छनीय भएकाले सैनामैना नगरपालिकाले यो कार्यबिधि बनाएको छ ।.... पुरा जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
- [बालिका संरक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७४](https://nitipatro.com/balika-sanraxan-karyakaram/) - बालिका संरक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७४ ओमसतिया गाउँपालिकाको कार्य क्षेत्र भित्र जन्म भएको बालिकाको जिबन सुरक्षा र भबिष्य सुनिचित तुल्याई सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने हेतुले गाउँपालिकाबाट उपलब्ध हुने सुरक्षा सेवा कार्यबाट ब्यबस्थित गर्ने यस गाउँपालिकाको मिति २०७४ भाद्र २ गतेको प्रथम गौन्सभाको ... पुरा जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
- [गर्भवती महिलाहरुलाई पोषण सुधार कार्यविधि, २०७५](https://nitipatro.com/garbhawoti-mahila-harulai-poshan/) - ठाकुरबाबा नगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण आमा तथा बालबालिकाहरुको गुणस्तरीय स्वास्थ्यका लागि "गर्भावाली पोषण स्वास्थ्य भत्ता" नोंस्त्स्म ,वितरण मार्फत पोषण स्थितिमा सुबिधा ल्याउनको लागि स्थानीय सरकार संचालन एन, २०७४ को दफा ११ को (झा ) बमोजिम यो संचालन कार्यविधि बनाईएकोछ | पुरा जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
- [किसनसंग गाउँ सरकार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५](https://nitipatro.com/kisansanga-gaun-sarkar/) - नेपाल संबिधानले स्थानीय तह अधिकार सुची १५ को कृषि तथा पशिपलनको ऊत्पदन र ब्यबस्थापन बम्बंधी अधिकार बमोजिम किर्शी तथा पशुपालनको ऊत्पदन वृद्धि गर्न ब्यबस्थापन गर्न कृषिलाई आधुनिकरण र ब्यबसायाकरण गर्ने योजना .... पुरा जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
- [बिपन्न असहाय कोष ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७४](https://nitipatro.com/bipanna-asahaaya/) - सरुमारानी गाउँपालिकाले बनाएको तल उल्लेखित नियमावली स्थानीय सरकार संचालन येन, २०७४ को दप्फा १०२ को उप दफा ३ बमोजिम सबसाधारणको जानकारीको लागि सार्बजनिक गरियको छ । पुरा जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
- [प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/pradesh-no-5/mukhyamantri-mantri-parishramik-suvidha-vidheyak/) - प्रमाणीकरण मितिः २०७५/०४/२८ प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावनाः मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकाले, प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाभ ''प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री
- [प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/pradesh-no-5/pradesh-sabha-padhadhikari-parishramik-suvidha-vidheyak/) - प्रमाणीकरण मितिः २०७५/०४/२८ प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तावनाः प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकाले, प्रदेश नं. ५ प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाभ ''प्रदेश
- [प्रदेश नं. ५, प्रदेश प्रसारण सम्बन्धभा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/pradesh-no-5/prasaran-vyavastha-vidheyak/) - संवत् २०७५ सालको ऐन नॊ. …………. प्रदेश नं. ५, प्रदेश प्रसारण सम्बन्धभा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावनाः सूचना य सञ्चारका क्षेत्रभा उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रसारणका माध्यमलाई विश्वसनीय, निष्पक्ष सूचनाको प्रवाहलाई निर्विध रूपले प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न र जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
- [प्रदेश नं. ५ संघ संस्थाहरुको दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/pradesh-no-5/sangh-sanstha-darta-bidheyak/) - संवत् २०७५ सालको ऐन नॊ……... प्रदेश नं. ५ संघ संस्थाहरुको दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावनाः शैक्षिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक, सामाजिक-साॉस्कृतिक, धार्मिक साहित्यिक तथा परोप्कारी संस्थाहरुको स्थापना तथा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्मवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं ५, प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ प्रारम्भिक १. संक्षिप्त नाम, विस्तार य प्रारम्भ
- [प्रदेश नं. ५, प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/pradesh-no-5/paryatan-sambandhi-vyavastha-vidheyak/) - संवत् २०७५ सालको ऐन नं.......... प्रदेश नं. ५, प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावना: प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण, व्यवस्थापन, प्रबर्द्धन, विकास र अध्ययन अनुसन्धानका माध्यमले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षक सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन पर्यटकहरूको स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतका हित प्रबर्द्धन गर्न रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्दै स्वरोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्न
- [प्रदेश नं. ५ मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/pradesh-no-5/mal-vyavasthapan-vidheyak/) - संवत् २०७५ सालको ऐन नं. ............. प्रदेश नं. ५ मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावनाः गुणस्तरीय मल उत्पादन, बिक्री वितरण तथा आपुर्तिलाई व्यवस्थित तथा नितमन गर्न, कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाले यो ऐन जारी गरेको छ। परिच्छेद १ प्रारम्भिक १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको
- [प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/pradesh-no-5/padhadhikari-parishramik-vidheyak/) - संवत् २०७६ सालको ऐन नं. ............. प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावना: प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं. ५ प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ
- [प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/pradesh-no-5/padhadhikari-suvidha-ain/) - संवत् २०७६ सालको ऐन नं. ............. प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावनाः प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बाञ्छनीय भएकाले, प्रदेश नं. ५ प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । १.
- [प्रदेश नं. ५ बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/pradesh-no-5/beeu-bijan-videyak/) - संवत् २०७६ सालको ऐन नं. ............. प्रदेश नं. ५ बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावना: विभिन्न बालीको उत्पादनमा वृद्दि गराउन उच्च गुणस्तरको बीउ बिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी गुणस्तरयुक्त बीउ बिजन सुव्यवस्थित रूपले उपलब्ध गराई सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं ५, प्रदेश सभाले यो ऐन
- [प्रदेश नं. ५ सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/pradesh-no-5/sahakari-vyavastha-vidheyak/) - मिति २०७६/०२/१५ गते प्रमाणीकरण भएको संवत्‌ २०७६ सालको ऐन नं......... प्रदेश नं. ५ सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तावनाः सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुरूप प्रदेश भित्रका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम्‌ सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक,
- [प्रदेश सरकार](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/) - प्रदेश नं. ५ जान्कारी
- [प्रदेश नं. ५](https://nitipatro.com/pradesh-sarkar/pradesh-no-5/) - प्रदेश नं. ५ का लिङ्कहरू: सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
- [बजेट तथा कार्यक्रम](https://nitipatro.com/बजेट-तथा-कार्यक्रम/) - यो प्रदेशमा संविधानको अनुसूची -४ बमोजिम नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलबस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके, बर्दिया गरी बाह्र जिल्लाहरू रहेका छन । बाह्र जिल्लामध्ये पहाडमा ६ जिल्ला र तराईमा ६ जिल्ला रहेका छन् । यस प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कूल १०९ वटा स्थानीय
- [स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/स्थानीय-सरकार/) - यो प्रदेशमा संविधानको अनुसूची -४ बमोजिम नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलबस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके, बर्दिया गरी बाह्र जिल्लाहरू रहेका छन । बाह्र जिल्लामध्ये पहाडमा ६ जिल्ला र तराईमा ६ जिल्ला रहेका छन् । यस प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कूल १०९ वटा स्थानीय
- [सूचना](https://nitipatro.com/सूचना/)

## नमुना कामहरु

- [फेरिएको त्रिवेणी](https://nitipatro.com/sample_work/फेरिएको-त्रिवेणी/) - http://www.newsbutwaltoday.com/news/3141
- [तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यक्तिहरुको उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७](https://nitipatro.com/sample_work/कोभिड-१९-बाट-प्रभावित-व्/) - स्थानीय संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोजिम “कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यक्तिहरुको उद्यमशिलताको विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७” तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बनाएको छ ।
- [स्थानीय सरकारका असल अभ्यासहरू – १](https://nitipatro.com/sample_work/स्थानीय-सरकारका-असल-अभ्य/) - - गोपालप्रसाद वश्याल नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र क्रियाकलापका धेरै क्षेत्रमा पहिलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको र आम मानिसको आशा भरोसाका स्थानीय सरकारहरूले विविध जटिलताका बावजुद धेरै असल अभ्यास गरिरहेका छन् । ती मध्ये केही असल अभ्यासको प्रतिनिधिमूलक टिप्पणि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । १. स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा विकासमा सकारात्मक पहल गरिरहेका केही उदाहरण छन् । दाङको
- [छत्रदेव गाउँपालिका विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको लागि (युवा लक्षित कृषि) कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६](https://nitipatro.com/sample_work/छत्रदेव-गाउँपालिका-विदेश/) - यस गाउँपालिकामा कृषि तथा पशु व्यवसायको माध्यमवाट हाम्रो नारा छत्रदेवको शान: सुन्दर शान्त, समृद्ध गाउँपालिका हाम्रो भभियानलाइ सफल पार्नुका साथै यस गाउँपालिकाको विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सहज,सरल,पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न छत्रदेव गाउँपालिकाले यस आ. व. देखि कार्यक्रमको शुरुवात हुँदा कार्यक्रमलाइ थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न "विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको लागि (युवा लक्षित कृषि) कार्यक्रम
- [कोहलपुर नगरपालिका पशु सुत्केरी भत्ता (गाई भैसीलाई) अनुदान सन्चालन कार्यविधि - २०७५](https://nitipatro.com/sample_work/कोहलपुर-नगरपालिका-पशु-सु/) - गाईभैसीलाई बेतभरी दिने दुधको परिमाण ब्याएको दुई महिना भित्र दिएको दुध उत्पादनमा निभर्र रहेको हुन्छ। सो अवधी भित्र लैनो पशुले बढी दुध दिने सकेमा मात्र सोहि अनुपातमा सो बेत भरी नै उत्पादन कायम राख्न सकिन्छ । यसैले सो अवधी पशुको अति महत्वपुर्ण अवस्था रहेको र त्यस अवस्थामा नै नबजात बाच्छाबाच्छि(पाडापाडीको स्याहार सुसार गर्नु पर्ने भएकोले
- [सरुमारानी गाउँपालिकाको बिपन्न असहाय कोष ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७४](https://nitipatro.com/sample_work/बिपन्न-असहाय-कोष-ब्यबस्थ/) - यस सरुमारानी गाउँपालिका लित्र रहेका आलथिक रुपिे लिपन्न, एकि मलहिा, जेष्ठ नागररक,अनाथ बािबालिका, अशक्त, अपाांगहरु सहयोग गर्न बिपन्न असहाय कोषको व्यवस्ता गरिएको छ । यसैअनूरुप सरुमारानी गाउँपालिकाको प्रथम गााँउ सभा बाट आ.ब. २०७४।०७५ कोबार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत बिपन्न असहायहरु लाई सहयोग प्रयोजनार्थ रु ४ लाख बजेट बिनियोजन गरिएकोछ।
- [ओमसतिया गाउँपालिकाको बालिका संरक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७४](https://nitipatro.com/sample_work/बालिका-संरक्षण-कार्यक्रम/) - कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति ः २०७४।१०।१७ ओमसतिया गाउँपालिकाको कार्य क्षेत्र भित्र जन्म भएका बालिकाको जीवन सुरक्षा र भविष्यलाई सुनिश्चित तुल्याई सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने हेतुले गाँउपालिकाबाट उपलब्ध हुने सुरक्षा सेवा कार्यलाई व्यवस्थित गर्न यस गाँउपालिकाकोे मिति २०७४ भाद्र २ (दुई) गतेको प्रथम गाउँसभाको बैठकबाट बालिका संरक्षण कार्यक्रम लागू गरी गाँउपालिका भित्र कार्यान्वयन गर्नेे निर्णय भए बमोजिम
- [वर्दघाट नगरकार्यपालिकाको सहुलियत पूर्ण कृषि ऋण सम्बन्धि कार्यविधि – २०७५](https://nitipatro.com/sample_work/सहुलियत-पूर्ण-कृषि-ऋण-सम्/) - स्थानीय स्तरमा वढ्दो बेरोजगारी र नगरबाट यूवाहरु पलायन हुने समस्यालाई सम्वोधन गर्न तथा यूवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्न ग्रामिण क्षेत्रमा गरिने व्यावसायिक तरकारी, पशुपँक्षीपालन, जडिवुटी, तरकारी तथा फलफूल खेती, दुग्ध व्यावसाय, मत्स्यपालन, च्याउ खेती, कृषि भण्डारण, पशु वधशाला एवं मासुजन्य व्यावसायका लागि वित्तिय श्रोतको परिचालन गर्दै निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकिकरण, विविधिकरण र व्यावसायीकरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा
- [बुटवल नगरकार्यपालिकाको सहकारी संस्था धानबाली धितो भण्डारण गरि ऋण दिने सम्बन्धि कार्यक्रमको कार्यविधि, २०७५](https://nitipatro.com/sample_work/सहकारी-संस्था-धानबाली-धि/) - बुटवल नगरकार्यपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बुटवल उपमहानगरपालिकाको नगरकार्यपालिकाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको कार्यविधि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ ।
- [बारबर्दिया नगरपालिकाको जनतासंग मेयर कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७४](https://nitipatro.com/sample_work/जनता-संग-मेयर-कार्यक्रम-स/) - नेपालको संविधानसभावाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ अन्र्तगत राज्य पुर्नसंरचना भई स्थानीय सरकारकारुपमागठित स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनताले उनीहरुकै प्रतिनिधीद्धारा शासन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन। जनताको सवैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तहले जनताका आवश्यकता प्रभावकारीरुपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता टडकारो रहेको छ । बारबर्दिया नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले पारित गरेको जनतासँग मेयर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न
- [ठाकुरबाबा नगरपालिकाको गर्भवती महिलाहरुलाई पोषण सुधार कार्यविधि, २०७५](https://nitipatro.com/sample_work/गर्भवती-महिलाहरुलाई-पोषण/) - ठाकुरबाबा नगरपालिका भित्रका सम्पुर्ण आमातथाबालबालिकाहरुकोगुणस्तरिय स्वास्थ्यका लागी “गर्भवतीपोषण स्वास्थ्यभत्ता”वितरण मार्फत पोषण स्थितीमा सुधार ल्याउनका लागी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को (झ) बमोजिमयो संचालनकार्यविधीबनाईएको छ
- [सरुमारानी गाउँपालिकाको किसानसंग गाउँ सरकार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५](https://nitipatro.com/sample_work/किसानसंग-गाउँ-सरकार-कार्/) - नेपालको संविधानले स्थानियतहको अधिकार सुची १५को कृषि तथा पशुपालनको उत्पादन र व्यवस्थापन सम्बन्धि अधिकार बमोजिम कृषि तथा पशुपालनको उत्पादन वृद्धि गर्न व्यवस्थापन गर्न कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नीति योजना तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयन र नियमन गर्नको लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (ण) बमोजिम प्राप्त अधिकारबाट लक्षित समृद्धिको मार्गमा
- [सुत्केरी स्याहार कार्यविधि तानसेन नगरपालिका](https://nitipatro.com/sample_work/सुत्केरी-स्याहार-कार्यवि/) - नेपाल सरकारले प्रजनन र मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम प्राथमि कतामा राखेको कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमलाई तानसेन नगर क्षेत्रमा थप प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न तानसेन नगरपालिकाले आ.व. द्दण्ठद्ध÷ण्ठछ को लागि स्वीकृत कार्यक्रम (बिनियोजन ऐन) प्रर्ब४नात्मक कार्यक्रम अन्त र्गत शीर्षक मा सूत्केरी स्याहार कार्यक्रमका लागि बजे६ बिनियोजन गरिएकोले उक्त बजे६ तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो कार्यबिधि
- [सुनछहरी गाउँपालिकाको मदिरा नियन्त्रण कार्यबिधि तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि, २०७५](https://nitipatro.com/sample_work/सुनछहरी-गाउँपालिकाको-मदि/) - सर्वसाधारण जनजाती सदाचार, स्वास्थ्य,सुबिधा तथा आर्थिक हित कायम राख्दै, समुदायलाई सभ्य, सुसंज्जित सान्त तथा सकारात्मक बाटोमा आग्रसर गराउन नियन्त्रण तथा ब्यबस्थापन गर्ने बान्छनीय भएकोले, नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २२६ बमोजिम मिति २०७५/११/२६ गतेको गाउँ सभाले यो मदिरा नियन्त्रण तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७५ बनाई लागु गरिएको छ ।
- [स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन कार्यविधि, २०७६](https://nitipatro.com/sample_work/स्मार्ट-कृषि-गाउँ-सञ्चाल/) - प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत मौलिक पहिचान भएका कृषि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा प्रवर्द्धन आधुनिक र समयसापेक्ष तरिकाबाट गर्न प्रदेश सरकारले निजि, कृषक समूह तथा सहकारी, स्थानीय तह, शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्था लगायतको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै कृषकको आयस्तर वृद्धि साथै खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सरल, सहज,
- [सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि, २०७६](https://nitipatro.com/sample_work/सुलभ-कर्जा-सहजीकरण-तथा-ब्/) - समग्र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण यवं अधुनिकरंका लागि व्यावसायिक कृषिकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराई सहज वित्तीय पहुँच बाट लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले , प्रदेश नं. ५, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीप्रदेश सरकारले यो कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरेको छ।
- [मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार काययक्रम सञ्चालन काययविधि, २०७५](https://nitipatro.com/sample_work/मुख्यमन्त्री-ग्रामीण-विक/) - आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न घरपरिवार वा व्यक्तिहरुको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वोरोज्गारी, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास, आयआर्जनका अवसरहरु तथा सामाजिक सम्रक्शंका कार्यक्रम मार्फत जिवनस्तर सुधार गरि गरिबी निवारण गर्ने उदेश्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहबाट संचालन गर्ने मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम संचालनक लागि प्रदेश नं. ५ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने)

## फिचर समाचारहरु

- [प्रदेशका ताल तलैयाको हाल : कतै घर ठडिए, कतै खेती किसानी](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेशका-ताल-तलैयाको-हाल/) - पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–६ का प्रविण धकिकारको घर भएको ठाउँमा पाल्हिनन्दन ताल हेर्नका लागि गाडी रिजर्भ गरेर मानिसहरू आउँछन् र सोध्छन्, ताल कता छ ? उनीहरूलाई प्रविणले तोरी वा गहुँ वा धान लगाएको खेत देखाइदिन्छन् । ताल हेर्न आउनेहरू खेतीवाली देखेर अचम्म परी फर्किन्छन् । उनले सानो छदा आँखाले देखिने ठाउँसम्म ताल देखेका थिए ।
- [स्थानीय सरकारको रोजगारी सिर्जना चुनावी नारा मात्र](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-सरकारको-रोजगारी/) - स्वदेशमा रोजगारी नपाउने भएपछि काम खोज्न विदेश जान वाध्य भएको रोल्पाली युवाहरूको दुखेसो छ । उनीहरु भन्छन्, स्थानीय सरकारहरूले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छैन । चुनावका बेला गुलिया भाषण गर्ने उनीहरू चुनाव जितेपछि चुपचाप लाग्छन् रोल्पा नगरपालिका १० का टिकाराम वली भन्छन् । म विगत १५ वर्ष देखी देश परदेश गरिरहेको छु, स्थानीय
- [रोजगारी सिर्जनामा कहाँ चुके सरकार ?](https://nitipatro.com/featured_news/रोजगारी-सिर्जनामा-कहाँ-च/) - गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–६ रिमुवाका ज्ञान बहादुर काला मगरले पाँच बर्षअगाडी पोल्ट्री फर्म खोले । उनले एकैपटकमा एक हजार पाँच सयसम्म बोइलर कुखुरा राख्थे । केही कामदारलाई काम दिए । फर्ममा छ लाख पचास हजार खर्च गरेका उनले तीन बर्षसम्म फर्म चलाए पनि । सुरुमा त व्यवसाय ठिकै थियो । तर बिस्तारै बजारमा कुखुराको मूल्य राम्रो
- [पालिकाको उपेक्षामा : कृषि र पशुपालन](https://nitipatro.com/featured_news/पालिकाको-उपेक्षामा-कृषि/) - मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर १ नेटाका २९ वर्षीय रविन श्रीसले विगत पाँच वर्षदेखि व्यवसायिक रुपमा बाख्रा पाल्दै आएका छन् । उनको गोठमा ४० वटा भन्दा बढी बाख्रा छन् । तर उनलाई यस काममा पालिकाले सहयोग गरेका छैनन् । कृषि र पशुपालनमा लाग्ने आफू जस्ता युवालाई पालिकाले प्रोत्साहन नगर्नाले पलायन हुने स्थितिमा पुगेको गुनासो रविनले गरेका
- [कहिले पूरा होलान् लुम्बिनीका मुख्य सडक : गौरवकै आयोजना अलपत्र](https://nitipatro.com/featured_news/कहिले-पूरा-होलान्-लुम्बि/) - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा पाल्पाको रामपुरदेखि पश्चिम उत्तर रोल्पाको जिनावाङ जोड्ने सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनमा राखेर निर्माण शुरु गरेको गरेको हो । त्यसयता ६ जना मुख्यमन्त्री फेरिए, यो सडकको ४० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । चार जिल्लामा ८ चरणमा काम थालिएको यो सडक आवश्यक रकम नभएर अलपत्रजस्तै छ । निरन्तर प्रदेश
- [व्यापार घाटाले बन्द हुँदैछन् साना उद्योग](https://nitipatro.com/featured_news/व्यापार-घाटाले-बन्द-हुँद/) - गत आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा लुम्बिनी प्रदेशका ४ हजार ५२ उद्योग बन्द भएका छन् जसमा बाणिज्यतर्फ एक हजार ९ सय ३३ र उद्योगतर्फ २ हजार एक सय १९ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलयमार्फत् बन्द भएका छन् । दाङ घोराहीको गौतम पोल्टिफर्म केही बर्ष राम्रो चल्यो । तर, जब कोरोनाका कारणले लकडाउन भयो, त्यसपछि अन्ततः बन्द
- [जनशक्तिको अभाव झेल्दै : स्थानीय र प्रदेश कार्यालयहरू](https://nitipatro.com/featured_news/जनशक्तिको-अभाव-झेल्दै-स्/) - अर्घाखाँचीमा रहेका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहतका अधिकांश कार्यालयहरूमा प्रशासन, प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि तथा पशु प्राविधिक, लेखापाल लगायतको पदमा कर्मचारी छैनन् । यसले गर्दा विकास निर्माण, सेवाप्रवाह र कार्य सम्पादनमा असर परेको छ । अर्घाखाँचीका ६ वटा स्थानीय तह मात्र हैन्, लुम्बिनी प्रदेश मातहत रहेका अर्घाखाँची अस्पताल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, संघिय सरकार अन्तर्गतको नापी
- [पाल्पामा रोकिएन बालविवाह : १३ प्रतिशत किशोरी आमा](https://nitipatro.com/featured_news/पाल्पामा-रोकिएन-बालविवाह/) - पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका मित्यालकी शान्ती सारु (परिवर्तित नाम) को १५ वर्ष हुँदा मागी विवाह भयो । अहिले उनी २३ वर्षकी भइन् । सारुका चार वर्षका छोरा छन् । उनलाई अहिले सानैमा विवाह भएकोमा पछुतो छ । उमेर नपुगी विवाह भएकाले उनले आफ्ना धेरै चाहनाहरूलाई मनभित्रै खुम्च्याउनु परेको छ । ‘बिहे गर्दिन भन्न कहाँ पाइन्थ्यो र
- [परनिर्भर स्थानीय तह : अनुदानकै भरमा विकास](https://nitipatro.com/featured_news/परनिर्भर-स्थानीय-तह-अनुद/) - स्थानीय तहले संविधान र ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रलाई परिचालन गर्न नसक्दा उनीहरूको आन्तरिक आय कम भएको छ जसले गर्दा उनीहरूले सधै संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ कूल बजेटको १६ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट बेहोरियो । बाँकी संघ र प्रदेशको अनुदान थियो । सो उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट
- [सिमितले रोजगारी पाए : तर विकासले गति लिएन](https://nitipatro.com/featured_news/सिमितले-रोजगारी-पाए-तर-वि/) - प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गरिएको बाटो सोर्ने, नाला सोर्ने, झार गोड्ने, गोरेटो बाटो बनाउने जस्ता योजनाहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । बेरोजगारहरूलाई तालिम दिन सके उनीहरूको जीवन निर्वाह सहज हुनुका साथै आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । स्थानीय तह आइसकेपछि जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै विकास निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा अगाडि सारिएको
- [सवारी मर्मतमा लुम्बिनीका मन्त्रालयमा मनपरी : एक वर्षमै डेढ करोड खर्च](https://nitipatro.com/featured_news/सवारी-मर्मतमा-लुम्बिनीका/) - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको मर्मतका नाममा मनपरी खर्च गर्ने गरेको भेटिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छन् । यी मन्त्रालयमा रहेका चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको मर्मतका नाममा गतबर्ष करिब १ करोड ४९ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयका नाममा हाल ८६ वटा चार पाङ्ग्रे
- [लुम्बिनी प्रदेश सभा : कानून बनाउँदा छलफल हुँदैन, सुझाव पनि समेटिन्नन्](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेश-सभा-कानू/) - लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ७२ वटा र दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षमा २ वटा गरी हालसम्म ७४ वटा कानून बने । तर यी कानून बनाउँदा सरोकारवाला पक्षसँग यथेष्ट र प्रभावकारी छलफल नभएको र छलफल भएपनि आएका सुझाव नसमेटी कानूनहरू बनेका सरोकारवालाको गुनासो छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा २०७९ जेठ १० गते पेश भएको औद्योगिक व्यवसाय
- [स्मार्ट कृषि गाउँ अरब बढी लगानी : उपलब्धी कमजोर](https://nitipatro.com/featured_news/स्मार्ट-कृषि-गाउँ-अरब-बढी/) - स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयनमा समितिका पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्ति रोजगारीका लागि विदेश गएपछि सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमको उपलब्धी माथि प्रश्न खडा भएको छ । वि.स. २०७५ भदौ ४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको घोडाहालाई पहिलो स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश
- [अस्पतालहरू सुध्रिने लयमा : जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती](https://nitipatro.com/featured_news/अस्पतालहरू-सुध्रिने-लयमा/) - सिद्धार्थनगर नगरपालिका-७ भैरहवा गाउँका जितेन्द्र पासवान स्वास्थ्य जाँच र उपचारका लागि भीम अस्पताल जान थालेको लामो समय भयो । केही वर्ष अघिसम्म अस्पताल पुग्दा जीर्ण पूर्वाधार, उपकरणको अभाव र अस्तव्यस्त व्यवस्थापन देख्दा उनी दिक्क हुन्थे । डाक्टरले अन्यत्र रिफर गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । अहिले भने सकेसम्म यही उपचार गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ उनलाई
- [सांसदका तोकुवा योजना : सत्ता र शक्तिको बलमा योजना](https://nitipatro.com/featured_news/सांसदका-तोकुवा-योजना-सत्/) - प्रदेश सभाका प्रमुख कार्यहरूमा सरकारको निर्माण गर्ने, कानून बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट पारित गर्ने लगायत छन् । तर, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसदहरूको ध्यान आफ्नो पक्षमा विकासे योजना कसरी तान्ने भन्नेमै छ । लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी विकासे योजना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका छन् । प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाईं खुसी बनाउन अघोषित रुपमै बजेट
- [विकासमा विलम्ब : प्रदेशका योजना अलपत्र](https://nitipatro.com/featured_news/विकासमा-विलम्ब-प्रदेशका/) - घोराही उपमहानगरपालिका १९ स्यूजाका लुमाकान्त कुवँर हिउँदभरि पानी खान नपाएर काकाकुल जस्तै भौतारिनु परेको सम्झनुहुन्छ । उहाँलाई अर्को हिउँदको चिन्ताले अहिले पनि पिरोलेको छ । 'साना कुवा खनेका छौं । बर्खामा त समस्या पर्दैन । हिउँदमा भने पानी भर्न दुई/तिन घण्टा हिँड्नु पर्छ’ । यहाँका दुई सय घरधुरीमध्ये एक सय घरधुरी, विद्यालय र वडा कार्यालय
- [करोडौंका विकास योजना अलपत्र](https://nitipatro.com/featured_news/करोडौंका-विकास-योजना-अलप/) - योजना निर्माणअघि सञ्चालनविधि तय नहुँदा जनताको करबाट बनेका करोडौंका योजना अलपत्र छन् । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्राविधिक विषय अध्यापनका लागि ३ करोड ७७ लाख खर्चेर वडा नम्बर १४ खैरियामा भवन बनायो । सिटी कलेज सञ्चालन गर्ने योजनासहित भवन बनेको चार वर्ष वित्यो । नगरपालिकाको ठूलो परियोजनाका रुपमा बनेको यो भवन अहिले अलपत्र छ । नगरपालिकाले
- [कार्यकर्ता खुशी पार्न लुम्बिनीका सांसदका टुक्रे योजना उपहार](https://nitipatro.com/featured_news/कार्यकर्ता-खुशी-पार्न-लु/) - आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा प्रदेश सांसदहरूले पेश गरेका योजनामा खर्च गर्न १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पौने ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बराबरको योजनाका लागि रकम विनियोजन भएको छ । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ (क) बाट लुम्बिनी प्रदेशसभामा निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादीका कन्हैया बानियाँले लुम्बिनी
- [राज्यकोषमा मुख्यमन्त्रीहरूको ‘रजगज’](https://nitipatro.com/featured_news/राज्यकोषमा-मुख्यमन्त्री/) - काठमाडौं जाँदा/आउँदाको हवाइजहाज टिकट, भ्रमण भत्ता र अतिथि सत्कारका नाममा विगतका तीन मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारको कोषबाट ४५ लाख उडाएका छन् । काठमाडौं, बुटवल र दाङ यात्रामै समय बिताउने मुख्यमन्त्रीहरूले जनतालाई प्रभावकारी सेवा भने दिन सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका तीन मुख्यमन्त्रीले २० महिनामा भ्रमण, भत्ता तथा अतिथि सत्कारमा बेप्रवाह राज्यको रकम खर्च गरेका
- [पालिका शिक्षामा बढ्दो अनियमितता](https://nitipatro.com/featured_news/पालिका-शिक्षामा-बढ्दो-अन/) - शिक्षाको विकासका लागि सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रममा वर्षेनी अनियमितता बढि रहेको छ । यस्ता कार्यक्रममा दिवा खाजा कार्यक्रम, निशुल्क पाठ्यपुस्तक, निशुल्क सेनिटरी प्याड लगायतका धेरै बजेट भएका कार्यक्रम पर्दछन् । यी कार्यक्रम समुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढाउन, विद्यालयमा विद्यार्थी पूरा समय टिकाइराख्न, विद्यार्थी भर्नादर बढाउन ल्याइएका थिए तर करौडौं खर्च गरेर लागु गरिएपनि
- [द्वन्द्व पिडित : स्थानीय सरकारबाट पनि उपेक्षित](https://nitipatro.com/featured_news/पिडै-पिडामा-द्वन्द्व-पिड/) - रोल्पा नगरपालिका १० का टिकाराम वली विगत १५ वर्ष यता वैदेशिक रोजगारीमा छन् । उनी अहिले साउदी अरबको एक कम्पनीमा काम गर्छन । उनी मात्र हैन उनको परिवारका अन्य तीन भाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा छन् । माहिलो भाई वीरवहादुर वली र कान्छो भाई सुभान वली पनि साउदी अरबमै रहदा माहिलो भाई भने वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा
- [प्रभावकारी भएन : सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम](https://nitipatro.com/featured_news/प्रभावकारी-भएन-सुरक्षित/) - राजपुर गाउँपालिका–७ मा रहेको हाडबास गाउँ २०८१ बैशाख १६ गते आगलागीले सखाप भयो । राप्ती नदी किनारको खरकट्टीमा सल्किएको आगो एकाएक बस्तीमा सोझिँदा हाडबास गाउँका २३ घर, २३ गोठ र २० वटा भान्सा घर एकै छिनमा खरानी भए । दमकल पुग्न नसकेपछि आगो निभाउन सकिएन । टिनले छाएका केही घरको छानो मात्रै जोगिएका थिए ।
- [प्रदेशमा एउटा मन्त्री थप्दा ३६ लाख भन्दा बढी आर्थिक भार](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेशमा-एउटा-मन्त्री-थप/) - नेपालले संघीय शासन प्रणाली अपनाएपछि वि.स.२०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा ७ वटा मन्त्रालय थिए । मन्त्रालय ७ भए पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ६ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाएर ३ वर्षसम्म काम गरे । तर, वि.स. २०७८ सालमा नेकपा विभाजन भएपछि माओवादी सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि मन्त्रालय बढाएर ९ पुराए भने १
- [सूचिकृतभन्दा निकै कमले रोजगारी पाए : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम](https://nitipatro.com/featured_news/सूचिकृतभन्दा-निकै-कमले-र/) - विगत पाँच वर्षमा दाङमा बेरोजगारको सूचीमा ३६ हजार चार सय २६ जना सुचीकृत भएका छन् जसमध्ये सात हजार आठ सय एकले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ । घोराही उपमहानगरपालिका–१४ की सौरी साहु दुई वर्ष पहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एक सय दिनको रोजगारीका लागी सुचीकृत हुनुभयो । काम भने अझै पाउनु
- [प्रदेशमा बढि बेरुजु भएका पालिकाहरू : बेरुजु घट्दो](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेशमा-बढि-बेरुजु-भएका/) - लुम्बिनीका स्थानीय तहहरूले विगत भन्दा केही बेरुजु घटाएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा २.९३ प्रतिशत रहेको बेरुजु आर्थिक बर्ष २०८९/०८० मा भने २.४७ प्रतिशतमा झरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको १ खर्ब ८१ अर्ब ६८ करोड ५ लाख ३५ हजार रकमको लेखापरीक्षण गर्दा ४ अर्ब ४८ करोड
- [प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : रोजगारी पाउनै मुस्किल](https://nitipatro.com/featured_news/प्रधानमन्त्री-रोजगार-का-3/) - जनताको घरदैलो कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्रम नठान्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएको रोजगारीको हक प्रदान गर्न थप समस्या देखिएको छ । नयाँ संविधान बनेपछि बर्दियाको गुलरियाको चहलपहल ह्वातै घटेको छ । यहाँ पहिले भएका रोजगारीका अवसर गुमेकाले बेरोजगार भएकाहरू रोजगारी खोज्दै अन्यत्र गइरहेका छन् । गुलरिया नगरपालिकाको कार्यालयमा रोजगार सेवा केन्द्र त छ । रोजगार संयोजक
- [पालिकामा पुगेपछि किन खस्कियो विद्यालय शिक्षा ?](https://nitipatro.com/featured_news/पालिकामा-पुगेपछि-किन-खस्/) - नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४), २१४ को उपधारा (२), २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) बमोजिम अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको हो । तर, पालिकाहरूलाई अधिकार सुम्पिएसँगै पहिलेको भन्दा शैक्षिक
- [रोल्पाका पालिकामा : नाम मात्रको कृषि बजेट](https://nitipatro.com/featured_news/रोल्पाका-पालिकामा-नाम-मा/) - रोल्पाका सबै पालिकाले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथकितामा राखेको दाबी गर्छन् । तर उनीहरूले हरेक वर्ष आर्थिक क्रान्तिको नारा दिंदै प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र उक्त नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बजेटको बाँडफाँडले भने उनीहरूको दाबी प्रमाणित हुँदैन । पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचितत जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको विकास मोडल असन्तुलित भएकाले संघीयता पछिको पहिलो ५ वर्ष पूर्वाधार
- [अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा : उपमहानगरको प्राथमिकतामा परेन](https://nitipatro.com/featured_news/अनिवार्य-तथा-निःशुल्क-शि/) - लुम्बिनीका घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र बुटवल उपमहानगरपालिकाले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ केन्द्रित कार्यक्रम शुरु गरेका छैनन् । ऐन लागू भएको सात वर्षसम्म उपमहानगरहरूको काम ‘नन ग्रेड’ स्तरको छ । नेपाल सरकारको लेटर ग्रडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार ३५ भन्दा कम उपलब्धि प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर ‘नन ग्रेड’ समुहमा पर्दछ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका
- [डेढ वर्षपछि समितिहरूले नेतृत्व पाए : तैपनि प्रभावकारी काम भएन](https://nitipatro.com/featured_news/डेढ-वर्षपछि-समितिहरूले-न/) - अधिकारसम्पन्न विषयगत समितिले नेतृत्व पाएको ३ महिना पुरा हुँदा समेत औपचारिकताका लागि बैठक बस्नेवाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारी निकाय वा सरकारलाई निर्देशन त के सुझाव समेत दिन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाको बैठक सधैभरी बसी नरहने भएकाले सरकारका काम कारवाहीहरूको सुक्ष्म रुपमा निगरानी गर्न र प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न विषयगत समिति गठन गरिएको हुन्छ ।
- [स्थानीय तहमा मनपरी खर्च, भत्ता र भ्रमणमै बढी](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहमा-मनपरी-खर्च-भ/) - पाल्पाका पालिकाले मनपरी खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गरेको लेखापरीक्षणमा पाल्पाका १० वटा पालिकाहरूले मनपरी ढंगले २७ करोड ९० लाख ९२ हजार खर्च गरेको भनी त्यसलाई बेरुजु देखाइएको छ । अघिल्लो वर्ष यस आर्थिक वर्षको बेरुजु कम भए पनि मनपरी रुपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन ।
- [बैठकमा सासंद नियमित उपस्थित हुँदैनन् : तर सुविधा लिन्छन्](https://nitipatro.com/featured_news/बैठकमा-सासंद-नियमित-उपस्/) - विधि निर्माण गर्ने जिम्मेवारीका लागि जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरू संसद्को बैठकमा ‘गयल’ हुनु भनेको आफ्नो मूल जिम्मेवारीप्रति उदासीन हुनु हो । हो, यस्तै आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उदासीन देखिएका छन् लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरू । लोकतन्त्रमा नीति निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्छ । नीति निर्माणको तहमा सबै जनता प्रत्यक्ष रुपमा सहभागि गर्न गराउन नसकिने भएकाले उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित
- [ढुकुटी रित्तिएको पत्रले भुक्तानीमा समस्या](https://nitipatro.com/featured_news/ढुकुटी-रित्तिएको-पत्रले/) - स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार सम्झौता गरी योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका सरोकारवालाले निर्धारित समयभित्र रितपुर्वक कागजात पेश नगर्नाले लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयको वित्तीय प्रगति कम देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० मा विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम
- [वनबाटै स्रोत जुटाउन खोज्दै लुम्बिनी, ऐनमै बाझियो यसरी](https://nitipatro.com/featured_news/वनबाटै-स्रोत-जुटाउन-खोज्/) - लुम्बिनी प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा वनबाट २ अर्ब राजश्व उठाउने नीति लिएको छ । गत आ.व.मा लुम्बिनीमा वनबाट करिब १ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भएको थियो । देशका ६ प्रदेशमा लागू हुन नसकेको वन ऐन लुम्बिनीका विभिन्न जिल्लामा लागू भएको छ । अन्य ऐनसँग बाझिनेगरी ऐन बनाएर वन ऐन लागू गर्न लागिएपछि यसका
- [एउटा मात्रै कानून बन्यो : सांसदले बुझे ३२ लाख भत्ता](https://nitipatro.com/featured_news/एउटा-मात्रै-कानून-बन्यो-स/) - कानून निर्माणको विषयमा जनताको हितभन्दा दलगत स्वार्थ, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउने, फजूल खर्च गर्नेजस्ता विषयका विधेयकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट हुने गरेका छन् । संघीय होस् वा प्रदेशका दुबै संसदलाई कानून बनाउने थलोका रुपमा लिइन्छ । दुबै संसदको प्रमुख काम पुराना कानूनको सट्टा समयसापेक्ष कानूनहरू बनाएर सरकार–प्रशासन सञ्चालन सहज, छिटोछरितो बनाई नागरिकलाई राहत अनि
- [सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य !](https://nitipatro.com/featured_news/सामुदायिक-विद्यालयको-नति/) - दाङको राजपुर गाउँपालिकाका ७, बंगलाचुली गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाका २/२ तथा राप्ती गाउँपालिकाका एउटा विद्यालयले एसइईमा शून्य नतिजा ल्याएको छ । दाङमा जम्मा १२ हजार पाँच सय ५९ जना विद्यार्थीले एसइई परीक्षा दिएकोमा ६ हजार ५६ विद्यार्थी उतिर्ण भएका छन् । जिल्लामा सबैभन्दा बढी ९९.६ प्रतिशत अनुतीर्ण भएका विद्यार्थी राजपुर गाउँपालिकाका छन् भने बंगलाचुली गाउँपालिकाका
- [प्राथमिकतामा परेन स्थानीय पाठ्यक्रम](https://nitipatro.com/featured_news/प्राथमिकतामा-परेन-स्थानी/) - रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको छैन् । लुम्बिनी प्रदेशमा शिक्षा र विकासका हिसाबले अगाडी देखिने उक्त पालिकाका विद्यालयहरूले स्थानीय पाठ्यक्रमको सट्टा कम्प्यूटर र अंग्रेजी विषय पठन पाठन गराइरहेका छन् । स्थानीय तहले लिने आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षाको नतिजामा सैनामैनाले स्थानीय विषयको ठाउँमा कम्प्यूटर राखेर ग्रेड सिट दिदै आएको छ । बाँकेको डुडुवा
- [अस्थिर प्रदेश सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/अस्थिर-प्रदेश-सरकार/) - केन्द्रमा सत्ता समिकरण छिटो-छिटो फेरिने प्रवृत्तिको असर प्रदेशलाई परेको छ । केन्द्रमा हुने फेरबदलसगैं प्रदेश सरकार पनि अस्थिर भएका छन् । सरकार अस्थिर हुँदा संघीयता कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको छैठौंं मुख्यमन्त्रीमा २३ चैत, २०८० मा माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा नियुक्त भए । ११ महिना अघि आफैंले समर्थन गरेका डिल्ली चौधरीलाई
- [लुम्बिनी प्रदेश : आन्तरिक आम्दानी झन् झन् खस्किदै](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेश-आन्तरिक/) - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्व संकलनको दायरा बढाउन कसरत गरेको देखिएपनि हरेक बर्ष निर्धारण गरिने लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजश्व संकलन भइरहेको छ । बार्षिक रुपमा आन्तरिक राजश्व संकलनको प्रक्षेपण गरिने भएपनि राजश्व संकलनमा भने प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को लागि वन क्षेत्रबाट मात्रै एक अर्ब ८०
- [अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुदै रेमिट्यान्स](https://nitipatro.com/featured_news/अनुत्पादक-क्षेत्रमा-खर्च/) - अर्घाखाँचीका ५५ हजार बढी मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीन बर्षमा विदेशिएका मध्ये ४७ जनाको मृत्यु र ७४ जना अंगभंग तथा बिरामी परेका छन् । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्वर १० का वसन्त रानाभाटको २०८० साल फागुन १३ गते दुबैमा मृत्यु भयो । श्रीमानको मृत्यु भएपछि उनकी श्रीमती लक्ष्मी केसी रानाभाटले नगरपालिकामा क्षतिपुर्तिको लागि
- [लुम्बिनीको बजेटमा मन्दिर र पार्क मोह](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनीको-बजेटमा-मन्दिर/) - मन्त्रालयहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेरै भएपनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट राखेका छन् । मन्दिर र पार्क बनाउन करिव सबै विकासे मन्त्रालयको बजेट परेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बजेटको तयारी भइरहदा जेठको ३ गते मन्त्रालयमा बजेट माग्न पुगेका अर्घाखाँचीका बासिन्दासँंगको भेटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यले भनेका थिए, ‘यो वर्ष मन्दिर, सामुदायिक भवनका लागि बजेटै नराख्ने
- [लुम्बिनीमा संघीय सरकारका पुरानै योजना, कार्यान्वयनमा शंका](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनीमा-संघीय-सरकारका/) - अर्घाखाँचीको नौमुरे जलविद्युत आयोजना, बुटवलको मेडिकल कलेज, तिनाउ कोरिडोर बजेटमा सुनिरहने तर प्रगति कम भइरहेका आयोजना हुन् । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कुनै ठोस काम शुरु भएको छैन । तैपनि बजेटमा भने नियमित लेखिने गरिएको छ । प्यूठान र अर्घाखाँचीको साँध नौमुरेमा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना बजेटमा समावेश भएको एक दशकभन्दा बढी भयो । २८१ मेगावाट क्षमताको
- [धेरै पुराना, केही नयाँ आयोजनालाई बजेट](https://nitipatro.com/featured_news/धेरै-पुराना-केही-नयाँ-आयो/) - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शुसासन, सन्तुलित विकास, अनुसन्धानमुलक उच्च शिक्षा, कृषिको व्यवसायीकरण र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता राख्दै बजेट निर्माण गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले बजेट घटाएको छ । आगामी बर्ष चालु खर्च दुई अर्ब २९ करोडले घटाउने र पुँजीगत खर्च एक अर्ब ३२ करोडले बढाउने संकल्प गरेको छ । लुम्बिनी
- [कर्मचारी अभावमा थला परे : स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/कर्मचारी-अभावमा-थला-परे-स/) - पहाडी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पहाडी क्षेत्रमा कर्मचारी बस्न नचाहने भएकाले विकासका काम रोकिने गरेको बताउँदै संघ र प्रदेशका लोकसेवाले कर्मचारी नपठाउने र करारमा कर्मचारी राखेर काम गर्दा अख्तियार र अदालतले हैरान पारेर कामै गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत कर्मचारी रिक्त छन् भने भएकामध्ये ४० प्रतिशत करारका छन् ।
- [लुम्बिनी प्रदेश  बेरुजुको उकालो बाटो](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेश-बेरुजुक/) - महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आर्थिक अनुशासन खस्कदै गएको देखिएको छ । हरेक बर्ष बेरुजु उकालो बाटोमा छ । तर, बेरुजु कम गर्ने बारेमा भने खासै पहल भएको पाईदैन । देउखुरी–आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमतीविना कुनैपनि कार्यालयले बहुबर्षिय दायित्व सिर्जना गर्न नहुनेगरी खर्चको प्रतिबद्धता जनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको
- [लुम्बिनी प्रदेशको बजेट : अधुरा योजनालाई प्राथमिकता दिने](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेशको-बजेट-अ/) - प्रदेश सरकारले अघिल्ला सरकारका पालामा सुरु भएका भौतिक पूर्वाधार लगायतका योजनालाई पुरा गर्नेगरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ । अधुरा खानेपानी आयोजनालाई पुरा गर्नेगरी बजेट ल्याउन लागेको हो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बजेट माग्नकै लागि मन्त्रालयमा भिड गर्नु नपर्ने भन्दै सार्वजनिक मञ्चहरूमा दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो । गतबर्ष बजेट
- [पालिकाहरूमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम : कस्ता छन् योजनाहरू ?](https://nitipatro.com/featured_news/पालिकाहरूमा-नवप्रवर्तन-क/) - संघीय सरकारले दुई आर्थिक बर्ष अघि शुरु गरेको नवप्रवर्तन कार्यक्रम यस वर्षदेखी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ । स्थानीय आर्थिक विकास, युवा रोजगार, स्वरोजगार र स्थानीय सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्ने जनाइएको छ । नयाँ उद्यमी र उत्पादन बृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । प्रदेशका १०९ वटा
- [अस्पताल सञ्चालनमा चुनौती : लुम्बिनीका ५७ अस्पतालमा ९ अर्ब लगानी](https://nitipatro.com/featured_news/पालिकै-पिच्छेका-अस्पताल/) - पालिकैपिच्छेका आधारभूत अस्पतालहरू सञ्चालनमा अहिले चुनौती देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ध्यान दिँदा कतिपय निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरू समेत सञ्चालन भएका छैनन् । २०७७ साल मंसीर १५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैपटक अस्पतालको शिलन्यास गरेका थिए । स्थानीय तहको भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर ५, १० र १५ शैँयाका गरी तीन
- [पुराना छोड्दै नयाँ बोक्दै : मुख्यमन्त्री कार्यक्रम](https://nitipatro.com/featured_news/पुराना-छोड्दै-नयाँ-बोक्द/) - लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीपिच्छे फेरिने कार्यक्रम, राजनीतिक इगो कि कार्यकर्ता भर्ति गर्ने दाउ ? मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलोपटक ०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री भएका एमाले नेता शंकर पोखरेलले ०७५ सालमा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गरे जुन कार्यक्रम ०७८ सालसम्म रह्यो । ०७८ साउन २८ मा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी नेता कुलप्रसाद
- [स्थानीय सरकार : आगो निभाउन दमकल छैन, जनप्रतिनिधिलाई महँगा गाडी](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-सरकार-आगो-निभाउन/) - पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका ६, हेक्लाङमा यही वैशाख १९ मा लागेको डढेलो बस्तीमा फैलिएपछि ३३ घरगोठ जलेर नष्ट भए । समयमै आगो निभाउन पालिकामा दमकल नहुँदा लाखौंको क्षति भयो । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका २ र ४ मा पनि यही वैशाख ११ गते आगलागी हुँदा ७७ घरगोठ जलेर नष्ट भए । रेसुङ्गा नगरपालिकाको दमकल, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दा जुट्दा
- [शिक्षामा स्थानीय सरकारका पहलकदमी कति प्रभावकारी ?](https://nitipatro.com/featured_news/शिक्षामा-स्थानीय-सरकारका/) - विद्यालय शिक्षामा अपेक्षित सुधार भएको छैन । विद्यालय सुपरिवेक्षण र अनुगमनको क्षेत्रमा नगण्य मात्रामा कार्य भएका छन् । पालिकाले केही अनुदानात्मक कार्य गरी विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्न चाहेको देखिन्छ । तर, यी सहयोगहरू अति कम मात्रामा भएकाले यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन । नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष भैसक्दा पनि संघीय एवम् प्रदेश
- [अस्थिरताले गिजोलिएको प्रदेश सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/अस्थिरताले-गिजोलिएको-प्र/) - पहिलो कार्यकालमा शंकर पोखरेल दुई पटक र कुलप्रसाद केसी एक पटक मुख्यमन्त्री बन्दा ३० जना प्रदेश सांसद मन्त्री बने । दोस्रो कार्यकालको १५ महिनाको अवधिमै तीन मुख्यमन्त्री र २७ जना मन्त्री बने । तैपनि स्थिरताको छनक छैन । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुँदासम्म मन्त्रीको संख्या कति पुग्ने हो ठेगान छैन । २०७२ असोजमा जारी भएको
- [जनप्रतिनिधिका पद जोडेर स्थानीय तहका कार्यक्रम : जस लिने होडवाजी](https://nitipatro.com/featured_news/जनप्रतिनिधिका-पद-जोडेर-स/) - नगरका विद्यालयहरूका बीचमा गराइने विद्यालयस्तरीय फुटबल प्रतियोगिता कार्यक्रमका अगाडी समेत मेयर कप थपिएको छ । यतिधेरै कार्यक्रममा नगरप्रमुख किन थपिएको होला ? बुटवल उपमहानगरपालिकाले घरघरमा पुगेर ज्येष्ठ नागरिक एवं फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको घरदैलोमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र निशुल्क औषधी दिने काम गरिरहेको छ । तर, उक्त कार्यक्रमको नाम भने नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले “बा
- [न वने पर्यटन पूर्वाधार, न आए पर्यटक : खर्च अरब बढी](https://nitipatro.com/featured_news/न-वने-पर्यटन-पूर्वाधार-न-आ/) - बिना कुनै योजना, नीति तथा सम्भाव्यता अध्ययन समेत नगरी लहडमा सुरु गरिएको पर्यटन विकास भ्यूटावर, गेट र पार्कका टालटुले काममा सीमित छ । पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै बितेका करिव १७ वर्षमा रोल्पा जिल्लामा १ अरबभन्दा वढी वजेट खर्च भईसकेको वताईन्छ । यति ठूलो वजेट खर्च हुदा पनि जिल्लामा पर्यटनको भरपर्दो आधार भने अझै तयार
- [प्रदेशको बजेट : खर्च गर्नै गाह्रो](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेशको-बजेट-खर्च-गर्नै/) - विकास खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नहुँने र रोजगारी पनि बिस्तारै घट्दै जाने देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म आठ महिनाको अवधिमा २५.४१ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार बजेट रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म पाँच अर्ब ९१ करोड चार लाख १३ हजार
- [वडामा अझै पुगेन अधिकार](https://nitipatro.com/featured_news/वडामा-अझै-पुगेन-अधिकार/) - मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ नेटाको सल्लाखर्क गाउँपालिकाको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको क्षेत्र हो । भौगोलिक हिसाबले विकट साथै सडकको सहज पहुँच नपुगेको साविकको नेटा गाविस वडा नम्बर ९ ले संघीयताको वास्ताविक महशुस गर्न सकेको छैन् । वडा कार्यालय पुग्नै दुई घण्टा लाग्ने यो क्षेत्रबाट गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्न चार घण्टा लाग्छ । योजना माग गर्न, सम्झौता
- [स्वरोजगार नहुँदा युवा पलायन रोकिएन](https://nitipatro.com/featured_news/स्वरोजगार-नहुँदा-युवा-पल/) - रोल्पा नगरपालिका ४ का शिवराम वि.क. लामो समयदेखि विदेशमा काम गर्दै थिए । कोरोना लागेपछि नेपाल फर्केका थिए । उनीजस्ता रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन रोल्पा नगरपालिकाले अनुदान दिएको थियो । यस्तै अनुदान पाएर शिवरामले बाख्रा पाल्दै थिए तर व्यवसाय असफल भएपछि उनी फेरि खाडी फर्किए । रोल्पा नगरपालिकै भरत महरा ऋण काडेर विदेश गएका
- [स्थानीय तहमा : विकासको विजोग](https://nitipatro.com/featured_news/विकासको-विजोग/) - असार मसान्तमा डोजर चलाएर पहाड भत्काउने तर त्यसपछि योजनाबारे चासो नदिने, योजनाको दीर्घकालिन कार्ययोजना नबनाउने जस्ता समस्याले विकास निर्माणका काममा ढिलाई हुँदै आएको छ । अर्काेतर्फ फिल्डमा काम नहुने तर कागजमा काम भएको देखाउने ‘असारे विकास’को प्रवृति पनि मौलाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि पौष मसान्तसम्म गुल्मी जिल्लाको १२ पालिकामा कुल १८.७० प्रतिशत मात्रै
- [कानुन नबन्दा समस्याका चाङ](https://nitipatro.com/featured_news/कानुन-नबन्दा-समस्याका-चा/) - राजनैतिक नेतृत्वसगैं तहगत सरकार चल्न आवश्यक कर्मचारी प्रशासनमा भने ठूलो संख्या रिक्त हुँदा पूर्तिका लागि आवश्यक कानून बनाउन चासो छैन । राजनैतिक नेतृत्व नहुँदा पनि सरकार चलाउने कर्मचारीले हो, त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई ‘स्थायी सत्ता’ मानिन्छ । राजनैतिक नेतृत्वले अघि सारेको कार्यक्रम र योजनालाई नतिजामुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो । राजनैतिक नेतृत्वको सफलता कर्मचारी प्रशासनको
- [प्रदेशमा अपाङ्गता कार्यक्रम : पूर्वाधारमा जोड, सीपमा बेवास्ता](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेशमा-अपाङ्गता-कार्यक/) - वि.स.२०८० फागुन २१ गते बुटवल उपमहानरपालिका वडा नम्बर ८ को आर्थिक सहयोग र स्वतन्त्र समाज नेपालको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी मनिषा मिनाकुमारी क्षेत्री पहिलो पटक कार्यक्रममा सहभागी थिईन । पूर्ण दृष्टिविहिन उनी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ मा बसोबास गर्दै आएकी एक महिला हुन । बुटवलमा बसोबास गर्दै आएपनि अपाङ्गता क्षेत्रको कार्यक्रममा उनि पहिलो
- [स्थानीय तहमा सूचना पाउनै मुस्किल](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहमा-सूचना-पाउनै/) - नागरिकको घरदैलोको सरकार स्थानीय तहले सकेसम्म नागरिकले मागेका सूचना सहजै दिदैनन् । सूचना लुकाउने प्रवृतिले पारदर्शीता र जवाफदेहीताको प्रश्न उठेको छ । कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाले कोरोना महामारीमा गरेको खर्च विवरण उपलब्ध नगराएपछि कपिलवस्तु नगरपालिका,३ तौलिहवाका बसन्त बञ्जाडेले २६ जेठ, २०८० मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिए । आयोगले नगरपालिकालाई सूचना उपलब्ध गराउन दुईपल्ट निर्देशन दिइसकेको
- [अख्तियारमा पर्ने बेनामे उजुरीले विकास निर्माण ठप्प](https://nitipatro.com/featured_news/अख्तियारमा-पर्ने-बेनामे/) - प्रमाणविना नै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्न पाउने भएपछि कर्मचारी भने तनाबमा छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको कपिलबस्तु नगरपालिकामा चालु बर्षमा एउटा पनि काम सुरु नहुँदा विकास निर्माण कार्य ठप्प छ । कपिलबस्तुको झिँगादेखि विजयनगर जोड्ने सडक मर्मतका लागि काम सुरु गरेलगत्तै अख्तियारमा उजुरी प¥यो । उजुरी परेपछि त्यसको फैसला नआउँदासम्म काम अगाडी
- [स्थानीय तहलाई संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनले लयमा ल्याउदै](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहलाई-संस्थागत-क/) - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) को नतिजाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पालिकाहरूले कार्यसम्पादनमा औषत ७७.८५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् । यस मामलामा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्ला भन्दा तराईका जिल्ला विगत बर्षहरूदेखी नै कमजोर छन् । रुपन्देहीको मर्चवारी, कोटहीमाई, कपिलबस्तुको शुद्धोधन, यसोधरा, नवलपरासीको सुस्ता, पाल्हीनन्दन, बर्दियाको बढैयाताल जस्ता
- [नयाँ जनप्रतिनिधिका नौला कानून](https://nitipatro.com/featured_news/नयाँ-जनप्रतिनिधिका-नौला/) - ०७९ को स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएर आएका नयाँ जनप्रतिनिधि धमाधम कानून बनाइरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका सिस्ने, मदाने, शुद्धोधन, बुटवल र कोहलपुरले पछिल्ला दुई बर्षमा बनाएका नमूना र मौलिक कानूनको नालिबेली रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकामा दुध दिउन्जेल भैंसी पाल्ने, थाकेपछि बेचिहाल्ने प्रवृत्ति व्याप्त थियो । व्यवसायिक रुपमा दुध उत्पादन गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने थाहा भएपनि
- [प्रदेश नीतिको आशामा प्राविधिक शिक्षा](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेश-नीतिको-आशामा-प्रा/) - कोरियन सरकारको सहयोगमा प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि भनेर ठूलो लगानीमा बुटवलमा स्थापना भएको कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालयमा भर्ना पाउनका लागि ३ वर्ष अगाडीसम्म हम्मे हम्मे पथ्र्यो । प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि कोरियन सरकारले नै अत्याधुनिक उपकरण व्यवस्था गरिदिएको शिक्षालय प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि सपना जस्तै थियो । प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्नका लागि शिक्षालय प्रमुखलाई
- [पहाडमा मान्छे टिकाउनै सकस](https://nitipatro.com/featured_news/पहाडमा-मान्छे-टिकाउनै-सक/) - स्थानीय कृषिको व्यवसायिकीकरणमा स्थानीयलाई जोड्न सकेमात्रै पनि टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको तराईउन्मुख जनसांख्यिक प्रवाह रोक्न सकिन्छ । आर्थिक बर्ष २०६४/६५ सालमा गुल्मीको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहमा १४०० जना विद्यार्थी थिए । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा स्नातक र स्नातकोत्तरमा सात सय २९ जना मात्र विद्यार्थी छन् । यसरी विद्यार्थी घटेकाले क्याम्पसको आम्दानी घट्यो । आम्दानी
- [निर्वाचनका प्रतिवद्धता भुल्दै जनप्रतिनिधि](https://nitipatro.com/featured_news/निर्वाचनका-प्रतिवद्धता-भ/) - स्थानीय तहको केन्द्रदेखी वडा कार्यालयसम्म जोड्ने सडक पक्की वनाउने, स्थानीय तहभित्र रहेका सवै सडकको स्तरोन्नती गर्दै बाह्रै महिना यातायात सुचारु गर्ने जस्ता योजना रोल्पाका सबैजसो उम्मेदवारले अघि सारेका प्रतिवद्धता हुन् । तर, निर्वाचनपछि २ पटक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याईसकेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले आफैले अघि सारेको चुनावी घोषणा पत्र भुल्दै जान थालेका छन् ।
- [अर्घाखाँचीका १ सय ५१ खानेपानी योजना अलपत्र](https://nitipatro.com/featured_news/अर्घाखाँचीका-१-सय-५१-खाने/) - अर्घाखाँचीमा चालु वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने १ सय ५१ खानेपानी आयोजना बजेट अभावले अलपत्र परेका छन् । क्रमागत ५८ वटा खानेपानी योजनामा यसवर्ष आएको बजेटभन्दा बढी रकमको काम विगत वर्षमै उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरिसकेका छन् तर रकम भने पाउन सकेका छैनन् । घटना १ : अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा निर्माण शुरु भएको ठाडा खानेपानी तथा सरसफाई
- [स्थानीय तहको कार्यसम्पादन : गतसाल उत्कृष्ट अहिले फेल](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहको-कार्यसम्पा-2/) - राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लुम्बिनी प्रदेशका केही पालिकाले राम्रो गरेका छन् भने केही पालिका कमजोर भएका छन् । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका ६१.८१ अंक ल्याएर नगरपालिकामध्ये देशभरको प्रथम भएको छ । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका ५५.४० अंक प्राप्त गर्दै देशभरका पालिकामध्ये उत्कृष्ट तेस्रो पालिका बन्न सफल भएको छ । देशभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये
- [स्थानीय तहमा न्यायिक समिति : बजेट, इजलास र कर्मचारी विहीन](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहमा-न्यायिक-समि/) - गुल्मीका पालिकाका न्यायिक समिति प्रभावकारी नहुँदा स–साना विवाद र मुद्दा पनि अन्य निकायमा पुग्ने गरेका छन् । सिँचाइ कुलोका विवाद, अभद्र व्यवहार, पालिकाका विकास निर्माणका काममा अवरोध ढुङ्गाखानीले बढाएको जोखिम र सम्बन्ध बिच्छेदले गर्दा छोराछोरीको पालनपोषण नभएको जस्ता मुद्दा अन्य निकायमा पुग्ने गरेका हुन् । न्यायिक समिति बजेट, इजलास र कर्मचारीविहीन हुँदा न्याय सम्पादन प्रभावकारी
- [प्राविधिक शिक्षा : प्रदेशका शिक्षालयमा छैनन् विद्यार्थी](https://nitipatro.com/featured_news/प्राविधिक-शिक्षा-प्रदेश/) - रोल्पामा प्राविधिक शिक्षाप्रति आकर्षण घट्दै जान थालेको छ । स्थानीय स्तरमा चाहिने प्राविधिक जनशक्ति स्थानीय स्तरमा नै उत्पादन गर्ने भन्दै सञ्चालन गरिएका ती शिक्षण संस्थाहरू रित्तिन थालेका छन् । पालिकाहरूले प्राविधिक विषय पढ्न सक्ने गरि तल्ला कक्षाका विद्यार्थीमा लगानी नगरी, माथिल्लो तहका शिक्षण संस्था खोल्न प्रतिस्पर्धा गरेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा
- [स्थानीय तहको खर्च असन्तुलित : विकास खर्च विस्तारै बढ्दै](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहको-खर्च-असन्तु/) - संघीय सरकारले वर्षेनी १५ जेठमा आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट र त्यसअघि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्दछ । प्रदेश, स्थानीय सरकारले असारमा बजेट ल्याउँछन् । साउन १ गतेबाटै बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्छ । तर तोकिएको समयसिमा भित्र तीन वटै तहका सरकारले बजेट ल्याउँदा पनि स्थानीय तहका विकास योजना अनुसार बजेट खर्च भएको छैन
- [जनप्रतिनिधि : चुनाव जिते, वाचा भुले](https://nitipatro.com/featured_news/जनप्रतिनिधि-चुनाव-जिते-व/) - गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव जित्न जनतासामु अनेकौं वाचा गरेका पाल्पाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २० महिना बितिसक्दा तिनलाई पूरा गर्ने सुरसारै देखाएका छैनन् । उनीहरूले मतदाता रिझाउनकै लागि स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्रमा जे जस्ता सपना देखाए, डेढ वर्षपछि पनि ती सपना मात्रै छन् । प्रतिवद्धतामा सबथोक, कार्यान्वयन शुन्य ‘उपयुक्त स्थानमा एयरपोर्ट निर्माणको लागि पहल गरिने,
- [जनता लठ्याउने घोषणापत्रका शून्य काम](https://nitipatro.com/featured_news/जनता-लठ्याउने-घोषणापत्रक/) - गत बर्ष बैशाखमा भएको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार नरुलाल चौधरी र उपप्रमुख पदको उम्मेदवार हुमा डीसीसहित एमाले घोराहीका उम्मेदवारहरूले ल्याएको सामूहिक घोषणापत्रमा नगरका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मेडिकल अफिसरको व्यवस्था गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारियो । तर, अहिले ती स्वास्थ्य संस्थामा मेडिकल अफिसरको व्यवस्था गर्नतिर स्थानीय सरकारको ध्यान गएको
- [पहुँचमा कृषि अनुदान : ४८ करोड वितरण, लगानी खेरा](https://nitipatro.com/featured_news/पहुँचमा-कृषि-अनुदान-४८-कर/) - आफ्नो पार्टीको सरकार बनेको समयमा धेरै नेता तथा कार्यक्रर्ताले अनुदानकै लागि पालिकामा कृषि र पशु फर्म दर्ता गर्ने र अनुदानपछि फर्म नविकरण समेत नगर्ने गरेका छन् । यस्ता कार्यक्रममार्फत वितरण हुने सरकारी अनुदानमा ठूलाबडा नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीका आफन्तहरूको रजगज हुने गरेको छ । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–७ वाग्लाको मानेचौरमा स्थानीय कृष्ण घिमिरे,
- [अलमलमा गठबन्धन : लुम्बिनीमा मन्त्रीमण्डल र समितिमा सकस](https://nitipatro.com/featured_news/अलमलमा-गठबन्धन-लुम्बिनी/) - २०८ दिन अर्थात ७ महिनामा पनि मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउन सकेन, विषयगत समितिका सभापति चयनमा पनि भागबन्डाकै लफडा कानून निर्माणदेखी बजेट कार्यान्वयनसम्म प्रभावित लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले ७ महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र गठबन्धनबीचको असहमतिका विषयले मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको हो । गत बैशाख
- [स्थानीय सरकारका बालमैत्री कार्यक्रम : करोडौं खर्च, उपलब्धि न्यून](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-सरकारका-बालमैत्र/) - पाल्पाका स्थानीय तहले बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको दावी गर्दै आएपनि न बालविवाह रोकिएको छ, न बालश्रम नै । कानूनमा बालविवाह र बालश्रम गर्न/गराउन नपाइने उल्लेख भएपनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पाल्पा जिल्लाको निस्दी गाउँपालिका–४ मित्याल भिरपानीकी शान्ती सारुको कक्षा–८ मा पढ्दै गर्दा १५ वर्षमा विवाह भयो । लगत्तै उनी गर्भवती पनि
- [दाङका स्थानीय तह : नदीजन्य पदार्थबाट आम्दानी गर्न सकेनन्](https://nitipatro.com/featured_news/दाङका-स्थानीय-तह-नदीजन्य/) - दाङका १० वटै पालिकामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन हुँदा पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक समीक्षा हेर्दा जिल्लाका दशवटै पालिकाले नदीजन्य पदार्थको राजश्व उठाउने लक्ष्य र संकलनको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ । दाङका दुई उपमहानगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजश्व संकलन गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री
- [घोषणापत्र विर्सिदै जनप्रतिनिधि](https://nitipatro.com/featured_news/घोषणापत्र-विर्सिदै-जनप्र/) - गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार खेलराज पाण्डेय र उपमेयर उम्मेदवार चिनबहादुर गुरुङसहित पाँच दलका नेताहरूले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेको संकल्प पत्रमा जनप्रतिनिधिहरू शासक होइनन्, असल सेवक हुन् भन्ने कुरालाई व्यवहार मै प्रमाणित गर्ने नारा छ । जसका लागि उपमहानगरले लिँदै आएको पाँच प्रकारका कर र सिफारिस शुल्क घटाउनेदेखि सबै नगरवासीको स्वास्थ्य बीमा
- [प्रदेश सरकारको कानून : जनतालाई कर, कर्मचारीलाई सुविधा](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेश-सरकारका-कानून-जनत/) - वितेका पाँच बर्षमा अत्यधिक कानून बनाएको भनेर गर्व गर्दै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आम नागरिकका सरोकारसँग जोडिएका कानून भने बनाउन सकेको छैन । रुपन्देहीको कञ्चन र गैडहवा गाउँपालिकामा रहेको देउराली सामुदायिक वनले गत फागुनमा दुई लाख रुपैयाँको काठ वन उपभोक्ता समूहबाहिर बिक्री ग¥यो । त्यसवापत् सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई
- [अपाङ्गता भएकाहरूको पहुँच बाहिर सरकारी भवन र अस्पताल](https://nitipatro.com/featured_news/अपाङ्गता-भएकाहरूको-पहुँच/) - अपाङ्गता भएकाहरूलाई सरकारी भवन र अस्पतालसम्म पुग्न हरेक पाइलामा बाधा छन् जसलाई पन्छाउन सरकारी नीति र सहुलियतका कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । बुटवल १८ की रम्भादेवी थारु (५५) २०३६ सालमा रुखबाट लडिन् । उनका हात खुट्टा नचल्ने भए । उनी ०७८ माघको अन्तिम साता ह्वीलचेयरमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुगेकी थिइन् । तर कार्यालयको भवनमा ह्वीलचेयर लान
- [स्थानीय तहका नीति कार्यक्रम : समस्या एकातिर प्राथमिकता अर्काेतिर](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहका-नीति-तथा-कार/) - पालिकाहरूले योजना बनाउँदा आफुखुसी बनाउने गरेका छन् जसले जनताको अपेक्षा पुरा गरेनन् । कानूनसँग जोडिएका योजना लागु गर्न कानून चाहिने भएपनि कतिपय पालिकामा ती काम समेत भएका छैनन् जसले काम गर्न असहज भएको छ । लमही नगरपालिकामा २०७४ सालमा एमालेका तर्फबाट मेयरमा निर्वाचित कुलबहादुर केसीले फोहोरलाई मोहरका रुपमा बदल्ने, सफासुन्दर पालिका बनाउने, दिशाजन्य लेदोलाई उपयोग
- [मेडपा कार्यक्रम प्रभावबिहीन : १० बर्षमा १२ करोड खर्च](https://nitipatro.com/featured_news/मेडपा-कार्यक्रम-प्रभावबि/) - गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–६ अम्मरपुरकी सकुन्तला कुमालले गत फागुनमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्र्तगत जुत्ताचप्पल सिलाउने तालिम लिइन् । उनी अहिले च्यातिएका चप्पल सिलाउन सक्ने भएकी छिन् । तालिम लिएअनुसार उनले अहिले घरमै चुत्ताचप्पल सिलाउने काम गरेको हुनुपर्ने थियो । तर उनी अहिले पहिलेजस्तै घरकै काममा व्यस्त हुन्छिन् । ‘सिलाउनको लागि मेसिन पनि भएन, सबै एकजुट
- [स्थानीय पाठ्यक्रम : स्थानीय सरकारले नै चिनेन](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-पाठ्यक्रमः-स्थान/) - स्थानीय तहको स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशका १०९ पालिकामध्ये करिब ५३ प्रतिशत पालिकाले कक्षा १–८ को स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दुबै बनाएका छैनन् । पालिकाले अगुवाइ नगर्दा विद्यालयहरूले स्थानीय पाठ्यक्रमको बिषयमा ऐच्छिक अंग्रेजी र कम्प्यूटर बिषय पठन पाठन गर्ने गरेका छन् । अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाले गत वर्ष कक्षा १–५ सम्मको पाठ्यक्रम बनाएको
- [राजश्व उठाउनै सक्दैन प्रदेश सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/राजश्व-उठाउनै-सक्दैन-प्र/) - ६ वर्षमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च ३५ अर्ब ४६ करोड २१ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने आन्तरिक आम्दानी ८ अर्ब ९१ करोड ९० लाख ८७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । लुम्बिनीमा ९ लाख ७४ हजार ३ सय ८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ । वनको दिगो व्यवस्थापन, काठको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि
- [लुम्बिनीका १५ पालिकाले : बनाउन सकेनन् कार्यालय भवन](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनीका-१५-पालिका-भाड/) - गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको गाउँसभाले १७ मंसिर २०७७ मा वडा नम्बर ५ रातापोखरालाई गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्यो । त्यस बिरुद्ध वडा नम्बर १ र २ का तत्कालिन वडाध्यक्ष चुराबहादुर खत्री र टिका रेश्मी सर्वोच्च अदालत पुगे । केन्द्र तोकिएको ठाउँमा क्वाटर र कृषि संकलन केन्द्रको निर्माण हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले २६ माघ २०७७ मा अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म
- [करोडौँको सरकारी लगानी खेर : संरचना अलपत्र](https://nitipatro.com/featured_news/करोडौँको-सरकारी-लगानी-खे/) - ०७४ मा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भयो । चुनावका बेला विकासले फड्को मार्ने प्रतिवद्दता गरेका जनप्रतिनिधिले महत्वकांक्षी तर अव्यवहारिक योजना बनाए । करोडौँको लगानीमा नमुना बस्ती, भ्यूटावर, नाँच घर बनाइयो । यी अहिले उपयोग भएका छैनन् । योजना छनोटमा ध्यान नदिँदा सरकारी लगानी खेर गएको छ । उचित ठाउँमा संरचना नबनाउँदा शीत भण्डारणगृह भत्किएको
- [स्थानीय तहका कोष : कतै डुबे, कतै उदाहरणीय](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहका-कोष-कतै-डुबे/) - विपन्न परिवारलाई व्यवसायमा जोड्नका लागि ‘गाउँ–नगर साझेदारी कोष’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । त्यसका लागि विभिन्न समूह तथा टोल विकास संस्थाहरूलाई त्यो कोषबाट रकम प्रदान गरिदै आएको छ । गरिबी निवारणका लागि तत्कालिन नगरपालिकाहरूले ‘गाउँ–नगर साझेदारी कोष’ का रुपमा सञ्चालित कार्यक्रम हाल स्थानीय सरकारमा गाँभिएका छन् । केही गाविस र नगरका कार्यक्रम २०७१ सालमा भएको
- [प्रदेश सरकारको रोजगार कार्यक्रम : कार्यान्वयन फितलो](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेश-सरकारको-रोजगार-का/) - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बेरोजगारहरूको लागि रोजगार दिने भन्दै आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ सालयता नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीका जे जति कुरा उल्लेख गरेको छ, ती अधिकांश कागजमा मात्रै सिमित छन् । प्रदेश सरकारका कार्यक्रममार्फत के कतिले रोजगार पाए भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै पनि तथ्यांक छैन । २०७७ कार्तिक २८ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद के.सी.ले तामझामका साथ
- [पालिकाहरूको सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती : कर्मचारी अभाव](https://nitipatro.com/featured_news/पालिकाहरूको-सेवाप्रवाहम/) - लुम्बिनी प्रदेश राजधानी रहेको जिल्ला दाङका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा समयमा सेवा प्रवाह नहुने, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने, एउटै कामका लागि सेवाग्राही पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने र कार्यालय बन्द गरेर औपचारिक कार्यक्रममा जाने लगायतका समस्या देखिएका छन् । बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर ४ गदारीका ७१ वर्षकी गोमा कवर सुरक्षा भत्ता लिन ३ घण्टा हिडेर
- [जनप्रतिनिधि : बोल्छन् तर बिर्सन्छन्](https://nitipatro.com/featured_news/जनप्रतिनिधि-बोल्छन्-तर-ब/) - बाँदर आतंक कम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लगानी सम्मेलन गर्ने, रोजगार बैंकको स्थापना, सुपर मार्केट स्थापना, निःशुल्क वाईफाई, श्रमिकको बीमा, नगर यातायात लगायतका कार्यक्रम स्थानीय सरकारका जनता झुक्याउने नारामा मात्र सिमित भएका छन् । नेपाली काँग्रेस रेसुङ्गा नगरपालिकाले निर्वाचनको संकल्प पत्रमा सबै वडामा एम्बुलेन्स सेवा पु¥याउने, विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने, प्रत्येक तीनरतीन
- [रक्तअल्पता र कुपोषण हटाउने सरकारी कार्यक्रम खोई ?](https://nitipatro.com/featured_news/रक्तअल्पता-र-कुपोषण-हटाउ/) - रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका ११ नहरपुरकी पुष्पा परियार १३ असार, २०८० मा प्रसुति भइन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सामान्य रुपमा प्रसुति भएकी उनको त्यसपछि भने रगत रोकिएन । त्यहीकारण एक साता थप उपचार गर्नुपर्यो । ९ महिना पुगेर जन्मेकी छोरी पनि स्वस्थ थिइनन् । उनको तौल १ किलो २ सय ग्राम मात्र थियो । सुत्केरी भएपछिका
- [लुम्बिनी प्रदेशका १९ प्रतिशत मानिस वैदेशिक रोजगारीमा](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेशका-१९-प्र/) - सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र पुर्नस्थापना : सरकारी नारा कागजमा मात्र रुपन्देहीको कन्चन गाउँपालिका ५ का दिनेश थापा कतारको ठूलो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नासिर अल अलीमा काम गर्थे । कतारको रोजगारी उनलाई फापेकै थियो । झण्डै ४ वर्ष बस्दा मासिक एक लाख २५ हजार नेपाली रुपैयाँसम्म कमाए । आप्mनो कमाइले कतार जाँदा लागेको ऋण तिरे । अव्यवस्थित
- [सरकारले जग्गा रोक्का राख्दा नागरिकलाई सास्ती](https://nitipatro.com/featured_news/सरकारले-जग्गा-रोक्का-राख/) - प्रदेशको राजधानी घोषणासँगै जग्गा रोक्का भएको करिब तीन बर्ष पुगेको छ । जग्गा रोक्काको असर सार्वजनिक रुपमा देखापर्न थालेको छ । आर्थिक लगानी त ठप्प छ नै त्यसमा पनि व्यक्तिगत बृद्धि विकासका काम समेत रोकिन पुगेका छन् । सरकारले रोक्का जग्गा फुकुवा नगर्दा औषधि उपचार, बिहेबारीदेखी व्यापार व्यवसाय, बालबालिकाको शिक्षादीक्षामा समेत समस्या परेको छ ।
- [‘एक घर एक धारा’ को नारा सुन्दै खोल्साको पानी भर्दै](https://nitipatro.com/featured_news/एक-घर-एक-धारा-को-नारा-सुन/) - प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘एक घर एक धारा’ अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दाङका १० पालिकामध्ये अधिकांश पालिकामा अझै शुद्ध खानेपानीको पहुँच पुग्न सकेको छैन । बजार क्षेत्रमा धारामार्फत खानेपानी विवरण गरिएपनि यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । घोराही–१ की शर्मिला बुढाको सुख्खा मौसममा खानेपानीको जोहो गर्दागर्दै बिहान बित्ने गर्छ । घर नजिकै खानेपानी
- [स्थानीय तहमा बेथिति : जिम्मेवारी एउटा काम अर्को](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहमा-बेथिति-जिम्/) - गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का तेजेन्द्र कार्की कामका लागि जापान जान कागजात बनाउन वडा कार्यालय पुगे । वडा सचिवले टाइप गरेर कागजात बनाउन नजानेपछि उनले सास्ती खेपे । कम्प्यूटर इन्स्टिच्युट गएर बेहोरा टाइप गरी वडा कार्यालय आउँदा समेत कार्कीको काम भएन ।यति कामका लागि उनी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय अर्खबाङ्ग पुग्नु प¥यो एक घण्टा
- [नेताबाट भुलिएका अँधेरा गाउँ](https://nitipatro.com/featured_news/नेताबाट-भुलिएका-अँधेरा-ग/) - घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १ बस्तीकोटका खुमान राना वर्षौको पर्खाइपछि घरमा बिजुली बाल्न पाएकोमा दङ्ग छन् । उनी भन्छन्–“हरेक चुनावमा नेताहरूले बिजुली ल्याइदिने भनेर आश्वासन दिए । तर त्यो आश्वासन निकै लामो समयपछि मात्र पूरा भयो ।” घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नं १ करमकोट, बस्तीकोट, हेक्राम, ठाँटीकोट, लुडकुस, तेर्छे, ठाटीखोला, मान्द्रे, रुपाचौर लगायतका बस्तीले धेरै चुनाव
- [प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा पालिकाहरुबीच विवाद](https://nitipatro.com/featured_news/प्राकृतिक-स्रोत-उपयोगमा/) - अस्पष्ट कानून र निष्प्रभावी वित्त आयोगका कारण ढुङ्गा, गिट्टीजस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा स्थानीय तहबीच एकपछि अर्को झमेला र विवाद हुन थालेको छ । साँधमा बग्ने तिनाउ खोलाको नदीजन्य पदार्थ बेच्न तिलोत्तमा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएपछि बुटवल उपमहानगरपालिका चिढियो । तिलोत्तमाले प्रतिघनफूट १९ रुपैयाँ ५९ (भ्याटबाहेक) पैसाका दरले पाँच लाख ४१ हजार घनफूट नदीजन्य पदार्थ
- [प्रतिफलबिहीन सांसद विकास कोष](https://nitipatro.com/featured_news/प्रतिफलबिहीन-सांसद-विकास/) - सांसदले कोषको रकममार्फत आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्न गाउँमा टुक्रे योजना लैजाने र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै रोज्ने प्रवृत्ति अझै छ । बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत पटक पकट बेरुजु निकाल्नुका साथै आम सर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभाबी खर्च गरिएको र त्यसलाई रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर नाम
- [पालिकाको बजेट बिलम्बमा ‘राजनीतिक दाउपेच’](https://nitipatro.com/featured_news/बजेट-बिलम्बमा-राजनीतिक/) - गतवर्ष असार १० मै बजेट ल्याएको रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाले यसवर्ष भने अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । बजेट सिलिङका विषयमा कुरा नमिल्दा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको हो । रोहिणीमात्र होइन रुपन्देहीका तीनसहित लुम्बिनी प्रदेशका ७ वटा पालिकाले संविधानले तोकेको मिति असार १० गते बजेट ल्याउन सकेनन् । रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकामा अध्यक्ष हरिबहादुर पुनले एकपक्षीय
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ६ बर्ष : नीति दोहोरिए काम एकोहोरिएन्न](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारका/) - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७५ देखि २०८० सालसम्म जारी गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन एवं कार्यान्वनको अवस्था विश्लेषण गर्दा प्रत्येक बर्ष कम्तीमा १५ देखी २० वटा योजना पुरानै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित रहेका नै दोहोरिरहेका देखिन्छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७५ जेठ १६ गते सार्वजनिक
- [स्थानीय तहहरूको सेवा प्रवाह सुधार भएन](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहहरूको-सेवा-प्र/) - नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि व्यक्तिका ठेगाना समेत परिवर्तन भए । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार पनि दिएको छ । तर स्थानीय तहको सेवा प्रवाह गर्ने पञ्चायती शैली भने अझै पनि फेरिएको छैन । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ को वडा कार्यालयमा पुग्दा, वडा सचिवको कुर्सी खाली थियो । सहायक पाँचौ तहका लेखापाल नारायण बिक
- [आन्तरिक आम्दानीमा पालिकाको पुगेन ध्यान](https://nitipatro.com/featured_news/आन्तरिक-आम्दानीमा-पालिका/) - देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय सरकार गठन भएको छ वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त भइसक्यो । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, स्थानीय तह परनिर्भरताको भुमरीबाट निस्कन अझै सकेका छैनन् । हालै सार्वजनिक संघीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको
- [स्थानीय तहमा गैरकानूनी कर](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहमा-गैरकानूनी-क/) - करसम्बन्धी शिक्षा नपाएकाले पालिकाले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर मनोमानी कर उठाएका छन् । एउटै ठाउँ र समान आर्थिक अवस्था रहेका पालिकाहरुले लिने सेवा शुल्क समान छैन । प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिकाले अघिल्ला बर्षहरूमा जस्तै आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा पनि सवारी साधनमा कर उठाउने निर्णय ग¥यो । चालु आर्थिक बर्षको सो पालिकाको आर्थिक ऐनअनुसार मोटरसाइकल, स्कुटरमा ५०;
- [घोषणापत्र नयाँ, नीति कार्यक्रम विगतकै हुवहुँ](https://nitipatro.com/featured_news/घोषणापत्र-नयाँ-नीति-कार्/) - निर्वाचनमा नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दै दलहरू घरदैलोमा पुग्ने गरेपनि स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेपछि गर्ने कामको शैली भने पुरानै छ । जनप्रतिनिधि परिवर्तन हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा पनि बदलाव आउनुपर्ने हो तर अभ्यासमा त्यस्तो देखिदैन । संघीय सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएसकेको अवस्थामा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू नीति तथा
- [टुक्रे योजनामा अलमलिदै प्रदेश सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/टुक्रे-योजनामा-अलमलिदै-प/) - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छैटौं वर्षको बजेट बनाउदासम्म पनि सडक, खानेपानी र सिंचाईका लागि १० हजार रुपैया“सम्मका योजना बनाउदै कार्यकर्ता रिझाउने गरेको छ जबकि यस्ता आयोजनाको उपलब्धि चाहिं छैन । १० वर्षअघि सुरु भएको कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका ६ को ठूमहवा रामपुर तिलौरा खानेपानी आयोजना अझै पूरा भएको छैन । खानेपानी आयोजना पूरा नह“ुदा आसपासका २ सय
- [स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहमा-बेथितिका-चा/) - महालेखा परीक्षकको ६० औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा लुम्बिनीका पालिकाहरूमा बेथितिका चाङ लागेका छन् । प्रदेशका एक सय ९ वटा पालिकाको १ खर्ब ७३ अर्ब २७ करोड ३८ लाख रुपैँयाको लेखा परीक्षण हुँदा ५ अर्ब ७ करोड १९ लाख अर्थात् २.९३ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षसम्मको तिर्न
- [रोल्पामा झाँगिदो बालविवाह :  गम्भिर छैनन् स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/रोल्पामा-झाँगिदो-बालविवा/) - रोल्पामा बालविवाह झाँगिदो छ । बालविवाहले गर्दा विद्यालय छोड्ने दर वढ्नुका साथै महिला तथा बालवालिकाको स्वास्थ्यमा असर देखिएको छ । जनताको घरदैलोको सरकार भनिने पालिकाहरू भने यो समस्या प्रति गम्भिर देखिएका छैनन । रुन्टीगढी गाउँपालिका १ रिठावोटको नेपाल राष्ट्रिय माविमा चालु शैक्षिक सत्रमा अध्ययनरत १० विद्यार्थीले बाल्यावस्थामै विवाह गरे । ती मध्ये ९ छात्रा र
- [लुम्बिनीमा मातृमृत्युदर घटाउन चुनौति](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनीमा-मातृमृत्युदर/) - ५ वर्षमा ३ सय २४ को मृत्यु, अस्पताल सुधारिए सेवा सुधारिएन गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका ४ हजार १ सय जना गर्भवती घरमै सुत्केरी भए । त्यसमध्येका १४ जनाको मृत्यु भयो । स्वास्थ्य संस्थामा गएका भए उनीहरूको ज्यान जोगिन सक्थ्यो । स्वास्थ्य संस्थामा जादैं गर्दा १२ जनाले ज्यान गुमाए । घरनजिक अस्पताल/स्वास्थ्य चौकी भएको भए
- [अर्गानिक उत्पादन : नीति कार्यक्रममा जोड, बजेटमा वेवास्ता](https://nitipatro.com/featured_news/अर्गानिक-उत्पादनः-नीति-क/) - घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा रसायनिक विषादी घटाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको थियो । रसायनहरुको प्रयोगबाट माटो तथा पानीमा परेको असर र अन्य बातावरणीय समस्यालाई घटाउने कुरा गरेको थियो । यसका लागि किसानलाई प्राविधिक ज्ञान दिई प्राङ्गारिक मल तथा प्राङ्गारिक विषादी प्रयोगमा जोड दिन खोजिएको थियो । तर यसका लागि बजेट छुट्याएन
- [कार्यक्षमता स्वमूल्यांकनमा लुम्बिनीका पालिका : कुनै खस्किए, कुनै सुध्रिए](https://nitipatro.com/featured_news/कार्यक्षमता-स्वमूल्यांक/) - पाल्पाको पुर्वखोला गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गरेको कार्यक्षमता स्वमूल्यांकनमा ५०.७५ अंक पाएको थियो । तर त्यसको एक वर्षपछि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को स्वमूल्यांकनमा उक्त गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन खस्कियो । यो वर्ष उसले जम्मा ४१.२५ अंक पाएको छ । त्यस्तै अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ८५ अंक प्राप्त गरेकोमा एक वर्षपछि त्यो भन्दा
- [लुम्बिनी प्रदेश : कर्मचारी अभावमा अस्तव्यस्त कार्यसम्पादन](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेशः-कर्मचार/) - आर्थिक वर्ष सकिन करिब ४ महिना मात्रै बाँकी रहँदा मन्त्रालयगत जम्मा खर्च २४.३२ प्रतिशत आएपछि बाँकी बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो । जनशक्ति अभावमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षमा ८ महिना पूरा हुँदासम्म २५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च भएको छैन । कर्मचारी पदपूर्ति नभएकाले यस्तो समस्या आएको अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूको दावी छ । त्यसो
- [भयावह ‘सिकलसेल’, मौन सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/भयावह-सिकलसेल-मौन-सरका/) - दाङ दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं. ६ वागरका प्रदिप चौधरीले सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि मात्रै १७ लाख रुपैयाँ सिध्याए । २१ बर्षीय चौधरी विगत ८/९ बर्षदेखि सिकलसेल पीडित थिए । तर, राज्यले सहज रुपमा औषधी उपलब्ध गराउन नसक्दा समस्या भएको उनले बताए । ‘एक त सिकलसेलको उपचार गर्दा लाखौ खर्च गरेको पीडा छ’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ
- [सय विद्यार्थी नहुने ३७ विद्यालयमा](https://nitipatro.com/featured_news/सय-विद्यार्थी-नहुने-३७-वि/) - दाङको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका बबई, शान्तिनगर र दंगीशरणमा रहेका ८२ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३७ वटामा सय विद्यार्थी पनि भर्ना भएका छैनन् । सहिद बसन्त लाङघाली प्राथमिक विद्यालयमा पुग्दा शिक्षक खिमा गाहा मगर दुईवटा कक्षाका विद्यार्थीलाई बहुकक्षा प्रणालीमार्फत् पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो । शान्तिनगर–१ ज्यामिरेमा रहेको उक्त विद्यालयमा शिक्षक अभावका कारण बहुकक्षा प्रणालीमार्फत् अध्ययन गराउन थालेको धेरै भयो
- [स्थानीय तहमा घाटा बजेट : सबै क्षेत्र प्रभावित](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहमा-घाटा-बजेटसब/) - दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९को कुल बजेट ३ अर्ब ४० करोड हो । त्यो बजेट स्थानीय तहको पहिलो जनप्रतिनिधिको अन्तिम बजेट पनि हो । उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा अघिल्लो आ.व. भन्दा झण्डै १ अर्ब कम गरेर बजेट ल्याएको छ । वर्षेनी बढेर आउने नगरको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा एकाएक घटेर आयो । बजेट
- [सुकुम्बासी आयोग बनेको बन्यौँ, समस्या जस्ताको तस्तै](https://nitipatro.com/featured_news/सुकुम्बासी-आयोग-बनेको-बन/) - सत्तामा गएपछि निर्वाचनको बेलामा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्न जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी नभएकाले लामो समयसम्म भूमिहिन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बुटवल उपमहानगर ११ बुद्धनगरकी धनमाया बिक हरेक निर्वाचनका संघारमा सबै उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जितेपछि लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएको सम्झिन्छिन् । तर, उनले अहिलेसम्म पनि लाजपुर्जा पाउन सकेकी छैनन् । ‘२०६४ यताको हरेक निर्वाचनमा सबैले सुकुम्बासी
- [स्थानीय सरकार : फेरिए जनप्रतिनिधी, नीति कपिपेष्ट](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-सरकारफेरिए-जनप्र/) - आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ, नयाँ जनप्रतिनिधीहरू पनि पुरानै शैलीमा हिडिरहेका छन् । उनीहरूको नीति तथा कार्यक्रममा सृजनशिलता र नविनताभन्दा कपिपेष्ट नै हावी भएको पाइएको छ । स्थानीय सरकारमा नयाँ जनप्रतिनिधी आएपनि नागरिकले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमको स्वाद चाख्न पाएका छैनन् । नयाँ जनप्रतिनिधीले ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो
- [स्थानीय तह : जनप्रतिनिधि नयाँ, नीति तथा कार्यक्रम पुरानै](https://nitipatro.com/featured_news/बाँके-स्थानीय-तहः-अधिकां/) - बाँकेका स्थानीय सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन भएपनि नीतिहरूमा परिवर्तन देखिएन । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा स्थानीय तहहरूले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू हेर्ने हो भने अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरूको निरन्तरता देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरूले अघिल्लो कार्यकालका प्रमुखले तय गरेका तर असफल भएका नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेका छन् । कतिपयले पूरा भइसकेका
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषिमा ५ बर्ष<br>नारा सुनियो, काम देखिएन](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारको/) - लुम्बिनी प्रदेशमा ५ बर्षमा किसानको पक्षमा काम गरेर लोकप्रियता कमाउने मौकामा सरकार चुकेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि केही कार्यक्रम र योजना प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्दै बजेटसमेत विनियोजन गरेपनि ५ बर्षमा ती कार्यक्रममा ‘सिन्को समेत भाँच्न नसकेको’ टिप्पणी हुने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालिन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६
- [सुविधा पुग्दै छ, बसाई सर्दै छ](https://nitipatro.com/featured_news/सुविधा-पुग्दै-छ-बसाई-सर्द/) - लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा गाउँगाउँमा विकास पुग्दै छ । साविकका ४२ वटै गाविसका अधिकांश घरमा २०६३ सालमै मोटरबाटो पुगेको थियो । पुनःसंचनापछि बनेका तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाका सबै ६१ वटा वडामा मोटरबाटो पुगेको छ । अधिकांश ठाउँमा बिजुली पनि पुगेको छ । खानेपानीका धारा घरघरमा पुगेका छन् । टेलिफोन टावर पुगेका छन् ।
- [अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/अर्घाखाँचीका-स्थानीय-सरक/) - सन्धिखर्क नगरपालिकाले पर्यटनलाई जोड दिनेगरी विगतकै नीति तथा कार्यक्रम दोहोर्‍याएको देखिन्छ । छत्रदेव गाउँपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता लगायतका नीति दोहोर्‍याएको छ । भुमिकास्थान नगरपालिकाले पनि कृषि पूर्वाधार, सहकारी तथा वित्तिय नीति, पर्यटकीय पूर्वाधारसम्बन्धी विषयमा पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपनि उनीहरूले पुरानै
- [रुकुम पूर्वका स्थानीय सरकार<br>नयाँ नेतृत्वको पुरानै नीति](https://nitipatro.com/featured_news/रुकुम-पूर्वका-स्थानीय-सर/) - रुकुम पूर्वका स्थानीय तहमा पछिल्लो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधीले पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय पुरानै कार्यक्रमहरू दोहोर्‍याएका छन् भने केही चाहिं नयाँ छन् । दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको केन्द्रबिन्दु थियो, रुकुम । साविक रुकुम जिल्ला विभाजित गरी बनेको हालको रुकुम पुर्वका जनतामा विकासको ठूलो तृष्णा रहेपनि सिमित श्रोत साधनले ती आकांक्षा पुरा हुन सकिरहेका
- [रोल्पामा खरको छानका सट्टामा जस्तापाता : बिपन्नलाई आर्थिक भार](https://nitipatro.com/featured_news/रोल्पामा-खरको-छानका-सट्ट/) - रोल्पाका तीन हजार १ सय ५६ घरधुरी वर्षातको पानी चुहिने र सु्ख्खामा आगलागी हुने समस्याबाट मुक्त भएका छन् । खरको छानका सट्टा टिनको छाना लगाउनका लागि रोल्पामा संघीय र स्थानीय सरकारले ५ करोड ६७ लाख १३ हजार खर्च गरिसकेका छन् । संघीय सरकारको नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम र स्थानीय सरकारको फुसको छानो विस्थापन कार्यक्रम सुरु
- [बर्दियाका स्थानीय तह<br>कसले कस्तो कार्यक्रम ल्याए ?](https://nitipatro.com/featured_news/बर्दियाका-स्थानीय-तहकसले/) - नयाँ जनप्रतिनिधी आएपनि उनीहरूले ल्याएका बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले ल्याएका भन्दा खासै अन्तर देखिदैन । आठ वटा पालिका र ७५ वटा वडा रहेको बर्दिया जिल्लामा केही नयाँ र केही पुरानै अनुहारका जनप्रतिनिधि आएका छन् । बढ्दो बेरोजगारी, महंगी, अविकासलाई एजेण्डा बनाउँदै मत मागेका उम्मेदवारहरूसँग आम मतदाताहरूका पनि थुप्रै अपेक्षा थिए । ८
- [प्रदेश सरकारको शिक्षा](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेश-सरकारको-शिक्षा/) - नीति कार्यक्रममा उल्लेखित गरेका शिक्षासम्बन्धी महत्वपुर्ण कामहरू गर्न नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार उल्टै शिक्षालयमाथि कब्जा जमाउनमा उद्यत देखिन्छ । रुपन्देहीको जेठो विद्यालय बुटवल माविमा मन्त्रालय राख्न कस्सिएको उसले अहिले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा देउखुरीमा बनेको राप्ती प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्को भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यलयलगायतका मन्त्रालय राख्ने गरी कब्जा जमाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति
- [जनप्रतिनिधि फेरिए, नीति तथा कार्यक्रम फेरिएनन्](https://nitipatro.com/featured_news/जनप्रतिनिधि-फेरिए-नीति-त/) - पाल्पाका चार स्थानीय तहमा यसपटक सत्ता नै परिवर्तन भएको छ । तानसेन नगरपालिका, माथागढी गाउँपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिका र बगनासकाली गाउँपालिकामा विगतमा भन्दा अहिले फरक दलका प्रनिनिधीले सत्ता सम्हालेका छन् । सत्ता चलाउने राजनीतिक दलहरू परिवर्तन भएपनि उनीहरूले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा भने खासै परिवर्तन भएको देखिदैन । अधिकांश नीति तथा योजना हुबहु छ । पाल्पाका
- [कार्यपालिका सदस्यहरू<br>जिम्मेवारी पाउदैनन्, बैठक जान्छन्, ताली बजाउँछन्](https://nitipatro.com/featured_news/कार्यपालिका-सदस्यहरूजिम/) - २०४७ सालदेखि कम्यूनिष्ट राजनीति गरेका मोहन वि.क. यस पटक एमालेका तर्फबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य मनोनित भए । तर, उनले विषयगत समितिमा जिम्मेवारी पाएनन् । संयोजकको मातहतमा काम गर्नुपर्दा आफ्नो योग्यता प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो उनीे गर्छन् । कति ठाउँमा वडाध्यक्षहरूले विषयगत जिम्मेवारी लिएका छन् । ‘वडाध्यक्षहरूलाई वडाकै काममा भ्याई नभ्याई हुन्छ’, उनले भने ‘त्यसमाथि
- [संसदमा नयाँ सासंदको परीक्षा ः उनिहरूको योग्यता कति ?](https://nitipatro.com/featured_news/संसदमा-नयाँ-सासंदको-परीक/) - लुम्बिनी प्रदेशसभामा ६३ जना नयाँ सासंद चुनिएका छन् । पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रवेश गर्नेका लागी पनि यो परीक्षाको घडी हो । लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा ७ जना नयाँ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी ४१ जना सासंद चुनिएका छन् । प्रदेशसभाका लागि ८७ सासंद चुनिएका
- [सत्ता टिकाउने खेलले बनेको जम्बो मन्त्रीमण्डल](https://nitipatro.com/featured_news/सत्ता-टिकाउने-खेलले-बनेक/) - जब सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपामा विभाजन आयो, त्यसपछि सत्ता जोगाउने नाममा तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रीपरिषद विस्तार गरी १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । तैपनि उनको सत्ता जोगिएन । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका कुल प्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने भने उनले सत्ता जोगाउन १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । लुम्विनी प्रदेशसभामा ८७ जना सांसद रहेकोमा अहिलेसम्म एक तिहाईले मन्त्री
- [कोरोना संक्रमण बढ्दो : सीमा नाकामा हेलचक्रयाईँ, अस्पतालमा शुन्य तयारी](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेशमा-संक्रम/) - सीमामा न त स्वास्थ्य परीक्षणको लागि पर्याप्त जनशक्ति नै छ, न होल्डिङ सेन्टर नै । सीमित स्वास्थ्यकर्मीबाट काम चलाइएको नाकामा स्वास्थ्यकर्मी आफै संक्रमित भएका छन् । पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणमा हटस्पट बनेको लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा तेस्रो चरणको संक्रमण फैलिसकेको छ । दैनिक कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र रोजगारी पनि गुम्दै गएकाले कामको
- [फेल भएकै हुन त ? प्रदेशका कोल्डस्टोर योजना](https://nitipatro.com/featured_news/फेल-भएकै-हुन-त-प्रदेशका-को/) - लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अनुदानमा ३ करोड २६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर पाल्पाको रामपुरमा कोल्डस्टोर (चिस्यान केन्द्र) बनाइयो । तर उक्त कोल्डस्टोरमा किसानले १ हजार ४ सय क्वीन्टल आलुको बीउ राखे । तर त्यसमध्ये झण्डै सबै बीउ स्टोरमै उम्रीए कति कुहिए । किसान राजेश रेग्मीले आलुका टुसा पलाएर रोप्ने बेलामा आलु कुहिएकाले आफुलाई मर्का
- [बाँकेका स्थानीय तह ‘कछुवा गति’ मा पुँजीगत बजेट खर्च](https://nitipatro.com/featured_news/बाँकेका-स्थानीय-तह-कछुव/) - समयमै बजेट, अख्तियारी तथा निकासा, अनुगमन मूल्यांकन, स्रोतको सुनिश्चितता, खरिद प्रक्रिया जस्ता पक्षहरूमा सुधार गरिए तापनि खर्चको सामथ्र्य र वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार नआउँदा पुँजीगत खर्च कम भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को माघ मसान्तसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च ६.४८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यो अवधिमा खजुरा गाउँपालिकाले ७.२० प्रतिशत
- [स्थानीय तहले कार्यविधि मिचेर आईएनजीओलाई पौने अरब](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहले-कार्यविधि-म/) - सम्झौतामै प्रश्न उठिरहेको वेला जनप्रतिनिधीहरूले कार्यविधी उल्लंघन गर्दै आफैले हस्ताक्षर गर्नुले आशंका थपिएको छ । गुल्मीको मदाने गाउँपालिका गैंर सरकारी संस्थाहरुसँग साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि २०७६ असार २७ गते ‘मदाने गाउँपालिका साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्‍यो । जुनसुकै गैंर सरकारी संस्थाले पनि उक्त कार्यविधिका आधारमा मात्रै गाउँपालिकास्तरमा साझेदारी
- [स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम : कतै मुद्दा लाग्यो, कतै प्रभावकारी भएनन्](https://nitipatro.com/featured_news/स्मार्ट-कृषि-गाउँ-कार्यक/) - दाङको लमही नगरपालिका वडा नं. ९ हर्दवामा आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ देखि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भयो । हर्दवाका किसानले कागती खेती र बाख्रा पालन गर्ने भए । यसका लागि १५ लाख रुपैंयामा हर्दवाको खोल्सामा बर्खायामकोे पानी जम्मा गर्न पोखरी बनाइयो । त्यही पोखरीको पानीले कागती खेतीमा सिंचाइ गरिन्छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष
- [अवसरका लागि दल अदलबदल चुनावको मुखैमा नेतृत्व हत्याउन दल फेर्ने रणनीति](https://nitipatro.com/featured_news/अवसरका-लागि-दल-अदलबदल-चुन/) - जुन पार्टीमा आफुलाई चुनाव जित्न अनुकुल देख्छन्, जनप्रतिनिधीहरू त्यतै लाग्न थालेका छन् । उनीहरूका लागि सिद्धान्त निकै गौण भइसक्यो, जसरी भएपनि निर्वाचन जित्ने रणनीतिअनुरुप उनीहरू दल अदलवदलमा लागेको प्रष्टै देखिन्छ । २०४४ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध कपिलवस्तुका दृगनारायण पाण्डे २०७४ सालमा सो पार्टीबाट टिकट नपाउने निश्चित भएपछि एमाले प्रवेश गरेर कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नं २
- [स्थानीय सरकारमा अब कस्तो नेतृत्व ?](https://nitipatro.com/featured_news/अबको-नेपालगन्जको-नेतृत्व/) - नेपालगन्ज धम्बोझीको मुख्य चारलेन सडकबाट करिब एक सय मिटर पश्चिममा सिमान्तकृत, लोपोन्मुख चिडिमार समुदायको बसोबास छ । उक्त चिडिमार समुदायका बालबालिका बिस्तारै शिक्षा लिन थालेका छन् । उनीहरू पहिले चरा मारेर जिविकोपार्जन गर्थे । सरकारले चरा मार्न रोक लगाएपछि ज्याला, मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायमा अग्रसर हुन थालेका छन् ।
- [उपप्रमुखहरूको दावी अब प्रमुखमा](https://nitipatro.com/featured_news/उपप्रमुखहरूको-दावी-अब-प्/) - अधिकांश उपप्रमुख महिलाहरूले आगामी बैशाख ३० गते हुन गईरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुखको लागि दावी प्रस्तुत गरेका छन् । पाँच बर्षअघि बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको मेयरमा दावी गरेकी सुशिला गिरी महिला भएकै कारण उपमेयरमा सिमित हुनुपरेको तितो अनुभव सुनाउँछिन् । आगामीे निर्वाचनमा भने मेयरको उम्मेदार नछोड्ने उनको अडान छ । उपप्रमुख गिरी भन्छिन्, ‘महिलालाई उपप्रमुखको भूमिका
- [घोराहीका प्रतिवद्धता अधुरै](https://nitipatro.com/featured_news/घोराहीका-प्रतिवद्धता-अधु/) - घोराही उपमहानगरपालिकामा रहेका १९ वटै वडामा एक÷एक वटा नमूना विकास गाउँ बनाइने, मजदुरको हित हुने नीति अवलम्बन गरिने, भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिनेलगायतका अधिकांश प्रतिवद्धता पुरा भएका छैनन् । एमाले घोराही उपमहानगरपालिकाको घोषणा पत्रमा उप–महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै खोलाहरूमा ड्याम निर्माण गरी सिंचाईको व्यवस्था मिलाइने बुँदा समावेश थियो । स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा घोराही उपमहानगरपालिकामा एमालेले
- [सक्षम जनप्रतिनिधिको पर्खाइमा नागरिक](https://nitipatro.com/featured_news/सक्षम-जनप्रतिनिधिको-पर्ख/) - निर्वाचित अधिकांश पालिकाका विजयी दलले आफ्नो घोषणापत्र फर्केर नहेर्दा कामले गति लिन सकेको छैन । 'निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा मेयर सापले निशुल्क पानी खुवाउछु भन्नुभएको थियो,’ रेसुङ्गा नगरपालिका सुनुवाई कार्यक्रममा वडा नम्बर ६ का केशव मरासिनीले भने, ‘तर, मैले अहिले पनि पानीको बील बुझाइरेको छु ।’ उनले दलहरूले निर्वाचनमा एउटा कुरा बोल्ने तर निर्वाचनपछि अर्कै व्यवहार
- [दाङका स्थानीय तह](https://nitipatro.com/featured_news/दाङका-स्थानीय-तह/) - तुलसीपुर र लमहीले घोषणापत्रदेखी नीति तथा कार्यक्रमसम्ममा फोहोर व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएपनि दुवै स्थानीय तह यो मामिलामा असफल भएका छन् । नेकपा एमाले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गुणस्तरीय सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । पछि स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा एमालेले जित्यो पनि । तर, तुलसीपुरमा सडककै विषयमा विवाद छ । बजारको मुख्य सडक (क) लाइनमा
- [स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुरुष हाविः मुग्दर्शक महिला](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहको-नेतृत्वमा-प/) - यस पटकको पालिकाको चुनावमा रोल्पा र पूर्वी रुकुममा पालिका प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूले कन्जुस्याइँ गरेका छन् । यसअघिको चुनावमा महिलाका भागमा उपप्रमुख पद परे पनि यसपालि गठबन्धनले गर्दा पुरुषले नै कब्जा गरेका छन् । यसले गर्दा संघीयता लागू भएपछिको दोश्रो स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट महिलाहरू झन्डै झन्डै पूर्ण
- [सामान्य उपचारमा रकम लिन्छन् सांसदहरू](https://nitipatro.com/featured_news/सामान्य-उपचारमा-रकम-लिन्/) - लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ देखि आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ सम्ममा ४६ जना सांसदलाई औषधी उपचार खर्च वापत ५४ लाख ४८ हजार ४ सय ५२ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा २८ सांसदहरूलाई १४ लाख ४९ हजार ५५० रूपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा ३६ सांसदलाई २२ लाख ८० हजार ८४६ रुपैयाँ
- [नयाँ जनप्रतिनिधि, पुरानै नीति](https://nitipatro.com/featured_news/नयाँ-जनप्रतिनिधि-पुरानै/) - दाङका स्थानीय तहमा विगतमा भन्दा यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचन भिन्न पार्टीले जितेपनि उनीहरूले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा भने खासै परिवर्तन छैन । प्रायः कार्यक्रम उही पुरानै दोहोर्‍याएका छन् । दाङका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि फेरिएपनि नीति तथा कार्यक्रम फेरिएनन् । नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि प्रायः पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए । दश स्थानीय तहमध्ये यस पटकको निर्वाचनमा काँग्रेसले
- [नयाँ जनप्रतिनिधि](https://nitipatro.com/featured_news/नयाँ-जनप्रतिनिधि/) - स्थानीय सरकारले कार्यपालिकाको नयाँ कार्यकालको पहिलो बैठकमा जनमुखी निर्णय गरेपनि कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय भएको पाइदैन । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–४ का व्यवसायिक किसान ओम बहादुर कुँवर अहिले आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएकोमा चिन्तित छन् । बजार मूल्य अनुसार कुल २४ लाख पर्ने स्थानीय जातको लसुन कुहिएर जाने अवस्थामा रहँदा कुनै निकायबाट पनि बजारिकरणको लागि सहजिकरण
- [बजार अनुगमनमा स्थानीय सरकारको चासो छैन](https://nitipatro.com/featured_news/बजार-अनुगमनमा-स्थानीय-सर/) - दाङका दश स्थानीय तहमध्ये सबैले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने गरेका छैनन् । जिल्लाका घोराही र तुलसीपुरले जसरी बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् अन्य पालिकाले यसलाई महत्व दिएको पाइदैन । दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले हालसम्म पनि बजार अनुगमन निर्देशिका निर्माण गरेर जारी गरेको छैन । बजार अनुगमन निर्देशिका जारी नगर्ने जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये बंगलाचुली गाउँपालिका
- [सुरुवातमै विवादित स्थानीय सरकारः स–सानो चिजमा पनि घोटाला](https://nitipatro.com/featured_news/सुरुवातमै-विवादित-स्थानी/) - दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नं. ५ को कृषि सेवा शाखाले बजारमा रु ६ हजारमा पाइने धान ओसाउने पंखा ८ हजार ५०० रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । सो पंखा किसानहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरणका लागि खरिद गरिएको हो । धान ओसाउने पंखामा घोटाला भएको पाईएको हो । आथिर्क बर्ष २०७८/०७९ को २ लाख बजेटबाट २५ वटा
- [लुम्बिनी प्रदेशमा सीमित महिला उम्मेदवार, ‘हेविवेट’ संग प्रतिस्पर्धा](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेशमा-सीमित/) - लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा ३४५ जना उम्मेदवारमध्ये ३७ जना महिला उम्मेदवार छन् । रुकुम पूर्व र बर्दियामा महिला उम्मेदवार नै छैनन् । त्यस्तै प्रदेश सभामा ४९४ उम्मेदवारमध्ये महिला उम्मेदवारको संख्या २९ मात्रै रहेको छ । गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र रोल्पामा प्रदेशसभाका लागि महिला उम्मेदवारी नै परेको छैन । तीन वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको
- [बजेट खर्च गर्न अलमलियो प्रदेश सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/बजेट-खर्च-गर्न-अलमलियो-प्/) - तालिका १ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पाँच वर्षको वजेट र खर्च अवस्था आर्थिक वर्ष जम्मा बजेट चालु बजेट पुँजीगत बजेट कुल बजेट कुल खर्च प्रतिशत विनियोजन खर्च खर्च प्रतिशत विनियोजन खर्च खर्च प्रतिशत आ.व. २०७४/७५ १२०,५०० १९०,८२३ १८.७० ५५,४४४,७४० १२५,३२८ २२.६० ४६६,०५२.६० ६५,४९५ १४.०५ आ.व. २०७५/७६ ८,०९०,३०० १७,०३४,१२६ ६०.६४ ११,४६५,९०२ ६,८६१,२९७ ५९.८४ १६,६२४,३९८ १०,१७२,८२९ ६१.१९
- [रोल्पाको स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम](https://nitipatro.com/featured_news/रोल्पाको-स्थानीय-तहका-नी/) - अघिल्लो कार्यकालको स्थानीय सरकारहरूले कैयौं महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरू पाँच वर्षसम्म कागजमा लेख्ने काम मात्रै गरे, कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएनन् । पछिल्लो पटक निर्वाचित स्थानीय सरकारको पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि तिनै कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन् । संघीय संरचनाअन्र्तगत १० वटा स्थानीय तह रहेको रोल्पामा १ नगरपालिकासहित ९ गाउँपालिका छन् । नेपालको संविधान कार्यान्वयनसंगै तीन तहको
- [घटेन बदर मत संख्या, मतदाता अलमलमा](https://nitipatro.com/featured_news/घटेन-बदर-मत-संख्या-मतदाता/) - निर्वाचनमा बदर मत घटाउन दाङमा स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य स्वयमसेविका, कर्मचारी समेत परिचालन गरी गाउँगाउँमा मतदाता शिक्षा प्रदान गरिएको भए पनि त्यसको फल देखिएको छैन । दाङमा २०७४ सालको आम निर्वाचनमा ५.९ प्रतिशत मत बदर भएकोमा २०७९ को आम निर्वाचनमा ५.९२ प्रतिशत मत बदर भएको छ । मत बदर हुनुको पछाडिको कारण अज्ञानता हो ।
- [स्थानीय तहमा विवाद<br>असार ल्याउने बजेट पौषमा](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहमा-विवादअसार-ल/) - बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा ६ वर्षयता पहिलो पटक वडास्तरमा बजेट विकेन्द्रीकरण भएपछि गाउँसभा बस्न सफल भएको छ । संघियता पछि डुडुवाका वडाध्यक्षले पहिलोपटक जनही ५० लाख रुपैयाँका दरले वडाका योजना छनोट गर्ने अनुमति पाए । यस्तो सहमति पछि गाउँसभा बस्न सफल भएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले वडालाई बजेट सिलिङ नदिएर एकपक्षीय र आफूखुसी रुपमा
- [उम्मेदवारको समावेशितालाई दलहरूको बेवास्था](https://nitipatro.com/featured_news/उम्मेदवारको-समावेशिताला/) - निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक दलहरुले समावेशी प्रतिनिधित्वको चर्काे नारा लगाए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनको उमेदवार उठाउँदा समावेशीकरणको अवधारणलाई लत्याएका छन् । यसले गर्दा समावेशिता बाध्यकारी रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै समिति हुने भएको छ ।संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ (ख) ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र
- [चुनावी प्रतिबद्धतापत्र : आश्वासनका चाङ्ग मात्रै](https://nitipatro.com/featured_news/चुनावी-प्रतिबद्धतापत्र/) - १५ बर्षयता लगातार चुुनावी अजेन्डा बनेको छ, ‘बुुटवलमा सुुकुुम्बासी समस्या ।’ २०६४ सालयताका हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले सुकुुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने प्रतिबद्धता जनाएर निर्वाचन जित्दै आएका छन् । तर, समस्या अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ । ‘चुनावका बेलामा लालपूूर्जा दिन्छु भन्दै भोट माग्न थालेको बर्षो बित्यो, बुटवल ११ दुर्गापथकी अर्मकुमारी खत्रीले भनिन् –‘लालपूर्जा पाउने आशमा २९ वर्ष बित्यो,
- [निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन बढ्दै मतदाता शिक्षा कमजोर](https://nitipatro.com/featured_news/निर्वाचन-आचारसंहिता-उल्ल/) - रुपन्देहीमा बहालवाला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रचारप्रसार कार्यालयको उद्घाटनमा आचारसंहिता विपरीत बालिकालाई प्रयोग गरे । सनसाइन स्कुलमा अध्ययनरत एक जना बालिका गृहमन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद नामक गीतमा रुख चिह्न अंकित झण्डासहित नाचेकी थिइन् । यसबारेमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेन र स्पष्टीकरण पनि सोधिएन । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको केही दिनमै शहरी विकासमन्त्री मेटमणि
- [दलका घोषणा पत्रमा नअटाएका द्वन्द्व पीडित](https://nitipatro.com/featured_news/दलका-घोषणा-पत्रमा-नअटाएक/) - माओवादी शान्ति प्रकृया पछि आएको पहिलो संविधानमा द्वन्द्व पिडितका मुद्दा चर्को ढंगले उठायो । उक्त निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादी त्यस यताका निर्वाचनमा भने आफ्ना एजेण्डा छोड्दै गएको छ । २०५२ फागुन १ बाट शुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको केन्द्र थिए रुकुम, रोल्पा । रुकुम रोल्पाबाट थालनी भएको सशस्त्र युद्ध पछि देशभर बिस्तार भयो
- [मतदाता ‘खुशी पार्ने’ प्रतिबद्धता](https://nitipatro.com/featured_news/मतदाता-खुशी-पार्ने-प्र/) - उम्मेदवारहरूले कतिपय आफूले गर्न नसक्ने वा क्षेत्राधिकार नै नभएका विषयमा आश्वासन दिइरहेका छन् । फेरि उम्मेदवारले दिएका कतिपय आश्वासन चाहिं वडाध्यक्षले गर्ने किसिमका छन् । त्यसैले अहिले उम्मेदवारहरूका यस्ता हाँसोलाग्दो प्रतिबद्धताप्रति मतदाता आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । डुडुवा गाउँपालिका–२, रामनगरका आज्ञाराम गोडियाले २०७१ सालमा बाढी आउँदा १२ घण्टा रुखमा बसेर ज्यान बचाए । तीन दिन
- [लुम्बिनीमा पार्टीले पत्याएका नयाँ अनुहार](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनीमा-पार्टीले-पत्य/) - प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन केही दिन बाँकी छ । निर्वाचनमा मुख्य मानिएका दलले पुरानै अनुहारलाई दोहोर्‍याइरहेका छन् भने केही नयाँलाई पनि मौका दिएका छन् । कतिपय क्षेत्रमा यसपटक लामो समय एउटै पार्टीमासँगै राजनीति गरेका एमाले र एकीकृत समाजवादीका सहयात्री भिड्दै छन् भने कतिपय स्थानमा उम्मेदवारहरूले अन्तिम पटक भोट मागिरहेका छन् । लुम्बिनी
- [उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिबाटै आचारसंहिता उल्लंघन](https://nitipatro.com/featured_news/उम्मेदवार-र-जनप्रतिनिधिब/) - आचारसंहिता उल्लंघन भएपनि उजुरी पर्ने र स्पस्टीकरण सोध्ने कार्य मात्रै हुने गरेको छ, थप कारवाही भएको छैन । गएको कात्तिक १५ गते नेकपा एमालेको तर्फबाट दाङ क्षेत्र नं.३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार कोमल वली र ३ (२) का उम्मेदवार हुकुम बस्नेत पढाई भइरहेको दाङको एक विद्यालयमा पुगे । निर्वाचन आचारसंहिता परिच्छेद २ दफा ४ को
- [रोल्पाका युवाको नेतालाई प्रश्नः<br>स्वदेशमै रोजगारी कहिले पाउने ?](https://nitipatro.com/featured_news/रोल्पाका-युवाको-नेतालाई/) - मंसिर ४ को निर्वाचनका लागी लोकतान्त्रिक बाम गठवन्धन रोल्पाको प्रतिवद्धता पत्रमा उद्योग, पर्यटन, कृषि र पशुपालन, जलश्रोत तथा वनजन्य श्रोतबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उसले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हो । जिल्लाका खानी उत्खनन् गर्नका लागी गुरुयोजना तयार गर्ने र खानीमा काम गर्न सयौं युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने
- [मतदाता शिक्षा गाउँघरसम्म पुगेन](https://nitipatro.com/featured_news/मतदाता-शिक्षा-गाउँघरसम्म/) - बाँकेको जानकी गाउँपालिका ईन्द्रपुरकी केतकी कुसबन्ध्यालाई बाटोमा राजनैतिक दलको चुनावी प्रचार देखेर निर्वाचन नजिकिए छ भन्ने लागेको छ । तर अहिलेको निर्वाचनमा मतदान गर्दा कति ठाउँमा छाप लगाउने भन्ने बारे उनलाई थाहा छैन । उनीसँग न मोवाईल छ, न त घरमा रेडियो टेलिभिजन नै । सँधै भान्साको काम सकेर सिलौटा खोप्ने कामको खोजीमा हिँडछिन् ।
- [जनतामा छैन चुनावी उत्साह](https://nitipatro.com/featured_news/जनतामा-छैन-चुनावी-उत्साह/) - चुनावमा मतदान गर्न अब केही दिनमात्र बाँकी छ तर जनतामा भने चुनावको रौनक खासै देखिँदैन । २०७४ मा सम्पन्न चुनावमा जनता उत्साहित देखिएपनि अहिले त्यस्तो उत्साह देखिएको छैन । आगामी मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनले अहिले जताततै चुनावी चहलपहल बढाएको छ । उम्मेदवारहरू भोट माग्न व्यस्त छन् । दलका
- [शिक्षा विकासमा स्थानीय तहको प्राथमिकता आवश्यक](https://nitipatro.com/featured_news/शिक्षा-विकासमा-स्थानीय-त/) - विद्यालय शिक्षामा लगानी बृद्धि, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको क्षमता विकास र गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक नीति निर्माण र सुधार, पारदर्शी व्यवस्थापन र नवीनतम विधि एवं प्रविधीको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह जवाफदेही हुन आवश्यक छ । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल (२०७४–२०७८) सञ्चालनमा पालिकाहरूले गरेका शिक्षासम्बन्धी कार्यहरूले विद्यालय शिक्षाको विकासमा ठोस योगदान पु¥याउन सकेनन् । स्थानीय सरकारका कार्यहरू
- [तीन दशकदेखिको चुनावी एजेण्डा : लालपुर्जा र खानेपानी](https://nitipatro.com/featured_news/तीन-दशकदेखिको-चुनावी-एजे/) - एउटा सरकारले शुरु गरेका कामलाई राजनीतिक स्वार्थका कारण अर्को दलको सरकारले उल्ट्याउने र विभिन्न बहानामा दलका कार्यकर्तालाई स्थानीयको आवरणमा विरोधमा उतार्ने परिपाटीले आयोजनाहरू समयमै पुरा गर्नमा अवरोध पुग्ने गरेको छ । बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिकाबाट तुलाराम पाण्डे जीवन यापन सहज होला भनेर २०४३ सालमा बसाईसराई गरेर देवदहको वडा नंं. ९ कालिकाटोलमा आए । त्यहाँ उनले लालपुर्जाविनाको
- [नयाँ जनप्रतिनिधिका पुराना नीति](https://nitipatro.com/featured_news/नयाँ-जनप्रतिनिधिका-पुरान/) - गुल्मीका पालिकाहरूमा निर्वाचित हुने दल फेरिएपनि नीति तथा कार्यक्रम भने फेरिएका छैनन् । अघिल्लो कार्यकालमा ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाएका छन् ।स्थानीय तहको निर्वाचनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपनि उनीहरूले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कालिगण्डकी गाउँपालिकाले पर्यटन, शिक्षा, पूर्वाधार लगायतका नीति दोहो¥याएको छ । धुर्कोट गाउँपालिकाले कृषि, पर्यटन र
- [सडकमा स्थानीय तहको मात्रै एक अर्ब खर्च, तर परिणाम न्यून](https://nitipatro.com/featured_news/सडकमा-स्थानीय-तहको-मात्र/) - इस्मा गुर्बादेखि हस्तिचौर स्वास्थ्य चौकीसम्मको करिब चार किलोमिटर सडक बनाउन गाउँपालिकाले आ.व. ०७५।७६ मा तीन लाख बजेट छुट्यायो । गुर्बादेखि देउरालीमुनिसम्म करिब एक किलोमिटर सडक खनियो । अर्को बर्ष गाउँपालिकाले पाँच लाख बिनियोजन गर्‍यो । यस वर्ष स्वास्थ्य चौकीदेखि ताप्केचौरसम्म सडक खनियो । ताप्केचौरदेखि देउराली मुनिसम्म सडक जोड्न बाँकी थियो । बीचमा ढुङ्गाको पहरो छिचोलेर
- [एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम कागजमा बने, जग्गामा बनेनन्](https://nitipatro.com/featured_news/एक-पालिका-एक-औद्योगिक-ग्र/) - नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७६ असोज ७ गते निर्णयबाट लुम्बिनी प्रदेशका ७ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो। सोही महिनाको १५ गते थप ५ वटा, सोही बर्षको चैत ९ मा थप २ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय भए । तिमध्ये ८ वटा औद्योगिक ग्राममा उद्योग स्थापना गर्ने पुर्वाधार बनेका छैन्न ।नेपाल सरकारले २०७७ सालमा
- [स्थानीय तहको महंगिदो चुनाव](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहको-महंगिदो-चुन/) - जसरी भएपनि चुनाव जित्नैपर्ने प्रवृत्ति भएका राजनीतिक दलले पैसा बाँड्नेदेखी लिएर खानपान, कार्यकर्ता परिचालन र अन्य चुनावी प्रचार प्रसारमा पैसाको खोलो बगाएका छन् । यस्ता औपचारिक–अनौपचारिक खर्चले निर्वाचनलाई साँच्चिकै महँगो बनाएको छ । अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाका एमाले नगरप्रमुख उम्मेदवार रेशम थापालाई स्थानीय निर्वाचन २०७९ को मौन अवधिमा मतदातालाई पैसा बाँडिरहेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ ग¥यो ।
- [दाङमा काँग्रेस र एमालेको आलोपालो ‘राज’](https://nitipatro.com/featured_news/दाङमा-काँग्रेस-र-एमालेको/) - २०४९ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ४१ निकायमध्ये तत्कालिन तुलसीपुर र त्रिभुवन (हाल घोराही) नगरपालिकासहित ३६ स्थानीय तहमा नेपाली काँग्रेसले जित हात पा¥यो जतिबेला एमाले र राप्रपाले २/२ तथा जनमोर्चाले एउटा स्थानीय निकाय जितेका थिए ।२०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भने त्यो नतिजा उल्टियो । त्यतिबेला ४१ स्थानीय निकायमध्ये तुलसीपुर र त्रिभुवन (घोराही) नगरपालिकासहित ३१ मा
- [राजश्व सकंलन हुन नसकेपछि बजेट घटाउँदै लुम्बिनी प्रदेश](https://nitipatro.com/featured_news/राजश्व-सकंलन-हुन-नसकेपछि/) - लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवद्र्धन र गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यसहित ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्यायो । सरकार फेरवदलकाबीच अध्यादेशबाट आएको बजेट प्रतिष्थापन गर्ने गरी गत असोजमा नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको थियो ।प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३ र मन्त्रीको संख्या १७ पुग्यो
- [लुम्बिनी प्रदेशमा १८ पालिकामा महिलाहरूले पद गुमाए](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेशमा-१८-पाल/) - लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संख्या २०७४ को निर्वाचनको तुलनामा ह्वात्तै घटेको छ । उपाध्यक्ष र उपप्रमुख २०७४ मा एक सय ८ जना महिला निर्वाचित भएकोेमा २०७९ को निर्वाचनमा ८९ जना मात्र निर्वाचित भएका छन् । जुन महिला प्रतिनिधित्व ८१ प्रतिशत मात्र भयो । १९ जना महिला उपप्रमुख अघिल्लोमा भन्दा कम
- [उपभोक्ता समितिमा चरम लापरबाही “सम्झौता उपभोक्ता समितिसँग, काम निर्माण व्यवसायीबाट”](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहका-उपभोक्ता-सम/) - गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले सडक विस्तारका लागि उल्लिखोला–पिपलनेटा–जोहाङ्ग–जुनियाँ मोटरबाटो उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता ग¥यो । सम्झौतापछि उपभोक्ता समितिले सत्यवती निर्माण सेवा प्रालिमार्फत काम सम्पन्न ग¥यो । गाउँपालिकाले निर्माण सेवाको कूल २१ लख ३६ हजारको बिलकोे १८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दियो । सो गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को अन्तिमसम्ममा १३ वटा योजना उपभोक्तासँग सम्झौता भई निर्माण
- [असमावेशी राजनीतिक दल](https://nitipatro.com/featured_news/असमावेशी-राजनीतिक-दल/) - घोषणापत्र र भाषणमा समावेशी देखिने राजनीतिक दलहरू व्यवहारमा भने त्यसको ठीक विपरित छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैशाख २३ गते काठमाण्डौंको चुनावी सभामा बोल्दै भनेका थिए, ‘पुरुषहरूले धेरै वर्ष राज ग¥यौं तर केही लछारपाटो लगाउन सकेनौं । अब महिलाले नेतृत्व लिनुपर्छ ।’ तर उनकै दलले लुम्बिनी प्रदेशका तराई र पहाडका
- [मतदाता रिझाउन कर कटौती र रोजगारीका नारा](https://nitipatro.com/featured_news/मतदाता-रिझाउन-कर-कटौती-र-र/) - स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाउनुपर्नेमा उल्टै उम्मेदवारहरुले घटाउने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । धेरैको ध्यान खोलानाला, गिट्टी ढुंगामा मात्रै देखिन्छ, तर नगरपालिकाको अगाडि राखेको विज्ञापन बोर्डको कर लिनेतर्फ ध्यान छैन, यो ज्ञान उम्मेदवारमा मात्रै हैन, जनप्रतिनिधि भइसकेका व्यक्तिहरुमा पनि देखिदैन । नेकपा एकीकृत समाजवादी तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देहीले स्थानीय निर्वाचन प्रतिबद्धता पत्रको तेश्रो बुँदामा भनेको छ, ‘नगरपालिकाले
- [अभ्यासमै बित्यो स्थानीय तहको पहिलो पाँच वर्ष](https://nitipatro.com/featured_news/अभ्यासमै-बित्यो-स्थानीय/) - निर्वाचनमा सहभागी मुख्य राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई हेर्दा मिल्दा जुल्दा कुराहरु समेटेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । घोराही उपमहानगरपालिका– १९ खोलीगाउँका महिलाहरुको दैनिकी डोकोमा खानेपानीको भारी बोक्दैमा बित्छ । एक गाग्री पानी लिन हरेक दिन उकालो ओरालो झर्नुपर्ने बाध्यता छ । पानीका कारण बिहानभरको समय त्यतै बित्ने गरेको छ ।
- [लालपुर्जा दिनेलाई भोट](https://nitipatro.com/featured_news/लालपुर्जा-दिनेलाई-भोट/) - ‘चुनाव आयो भने नेताहरू गाउँमा आउँछन्, तिमिहरूलाई लालपुर्जा दिन्छम् भन्छन्, तर जितेर गए भने सवै विर्सन्छन् । सरकार चलाउने जनप्रतिनिधिसंग हाम्रो धेरै माग पनि छैन, शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क गराईदिए हामी जस्तो गरिबलाई धेरै राहत हुने थियो ।’– राम वहादुर नेपाली घोराही उपमहानगरपालिका १६ को सुकुम्बासी बस्तीका रामबहादुर नेपाली दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्छन् । उनको
- [मतदाता रिझाउन रूमानी घोषणापत्र](https://nitipatro.com/featured_news/मत-तान्न-रुमानी-घोषणापत्/) - अघिल्ला चुनावका अधिकांश वाचा पूरा नभएका भए पनि फेरि चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले यस पटक पनि सपनाले भरिएका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आम मतदाता रिझाउन सार्वजनिक गरिएका ती घोषणापत्र हेर्दा जनताका हरेक समस्या एकाध बर्षमा नै चैट् हुन्दैछन् भन्ने भान पर्छ । सफा, सुग्घर र चिल्ला सडक, बिजुलीबत्तीले झलमल्ल गाउँ—गाउँमै उद्योग र कलकारखाना, जागिरको
- [पार्टी फेरिदा लाभ, व्यवसायीलाई दलको चिट्टा](https://nitipatro.com/featured_news/पार्टी-फेरिदा-लाभ-व्यवसा/) - दाङका दशवटै स्थानीय तहमा रानजीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाउँदा पार्टीमा लामो समयदेखी कार्यरत रहेकाभन्दा पनि नयाँ प्रवेशी र व्यवसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई महत्व दिएको देखिन्छ । पुराना, त्यागी, पार्टीमा लगनशिल रुपमा राजनीतिमा लागेकाभन्दा पनि नयाँ र धनाढ्य व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्ने प्राथामिकतामा परेपछि निर्वाचनमा पैसाको महत्वको विषयमा वहस सुरु भएको छ । चुनावमा लाग्ने खर्च र त्यसको व्यवस्थापनका
- [स्थानीय चुनाव : टिकटमा धनाढ्य र नेता निकट हावी, महिलाको सहभागिता न्यून](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-चुनाव-ः-टिकटमा-धन/) - दलहरूले टिकट वितरणमा शीर्ष नेतासँगको निकटता र आर्थिक हैसियतलाई हेरेर नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट ४० वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय आकांक्षीलाई पन्छाउँदै दुई वर्षअघि मात्रै पार्टीमा प्रवेश गरेका करोडपति जग्गा व्यापारी इस्तियाक अहमद खानलाई मेयरको उम्मेदवार बनाइएको छ । खानले टिकट हात पार्न २ करोड रुपैयाँ पार्टीलाई बुझाएको चर्चा छ ।
- [घोषणा पत्रमा फेरिएको विकास](https://nitipatro.com/featured_news/घोषणा-पत्रमा-फेरिएको-विक/) - विकास भनेकै डाँडाकाडा भत्काउनु हो भन्ने वुझेका उनीहरूले यस पटकको घोषणा पत्रमा त्यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारेको देखिएन । नेकपा माओवादी केन्द्र भूमे गाउँपालिकाले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १४ पृष्ठ लामो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्‍यो। सार्वजनिक प्रतिवद्धता पत्रमा उसले पाँच वर्षमा गरिने कामको फेहरिस्त उल्लेख गरेको छ । प्रतिवद्धता पत्रमा उसले सुशासन तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा
- [नीति कार्यक्रमको मूल वाचा अधुरै](https://nitipatro.com/featured_news/नीति-कार्यक्रमको-मूल-वाच/) - स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू चुनावको समयमा गरेका महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय वाचा पूरा गर्न भने कमजोर देखिन्छन् । उनीहरूले मतदाता रिझाउन देखाएका सपना विजयी भएर प्रमुख/अध्यक्षको कुर्सीमा पुग्दैगर्दा बिर्सिसकेका देखिन्छन् । ‘बुटवललाई महानगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, प्रदेशमा स्थापना हुने विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसको रुपमा बुटवल बहुमुखी क्याम्पस, लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पसलाई
- [पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिले ‘नखोजेको’अधिकार](https://nitipatro.com/featured_news/पाँच-वर्षमा-जनप्रतिनिधिल/) - पालिकाहरूको ध्यान भौतिक विकासमा मात्रै सिमित हुँदा स्थानीय सरकार आफैले पाएको अधिकार अधिकार व्यवस्थापन गर्न भने असफल भएका छन् ।स्थानीय बजार व्यवस्थापन लगायतको कामका लागि निकै आवश्यक पर्ने नगर प्रहरी व्यवस्थापनका लागि दाङका कुनै पनि पालिकाले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा काम अगाडी बढाएका छैनन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने कार्यकालको अन्तिममा आएर नगर प्रहरी सम्बन्धि ऐन पारित
- [स्थानीय तहका प्रमुखको वाचा घोषणा पत्रमै सीमित](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहका-प्रमुखको-वा/) - स्थानीय तहको प्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पाँच वर्षअघि गरेका प्रतिवद्धताहरू अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रका सडकहरू ५ वर्ष अगाडि बर्खायाममा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुन्थ्यो । ती सडकहरूको अवस्था आज पनि खासै परिवर्तन छैन । खाल्डाखुल्डी उस्तै, जसले गर्दा यात्रुहरूको यात्रा निकै कष्टकर हुने गरेको छ । गत स्थानीय तहको
- [दाङका स्थानीय सरकारका ५ वर्ष                       नीति आयो, कार्यान्वयन भएन](https://nitipatro.com/featured_news/दाङका-स्थानीय-सरकारका-५-व/) - दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि आएको पहिलो वर्ष नगर क्षेत्र भित्र बाँझो जग्गा राख्नेलाई जरिवाना तिराउने नीति पारित गर्‍यो। यसको उद्देश्य नगरमा जमिन बाँझो नहोस् र जमिन सहि रुपमा प्रयोग होस् भन्ने थियो ।तर पाँच वर्षपछि पनि यो नीति लागू भएन । जमिन बाँझो राख्नेले राखिरहेका छन्, स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई केही गरेन । नगरवासीलाई बैकिङ सेवा
- [योजनामा राजनीतिक प्रभाव :                              नाम उपभोक्ताको, काम ठेकेदारमार्फत](https://nitipatro.com/featured_news/योजनामा-राजनीतिक-प्रभाव/) - सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार साना कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायी वा ठेकेदारमार्फत गराउन पाइँदैन । तर दाङमा अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नभई ठेकेदारमार्फत सम्पन्न हुने गरेका छन् । राजनीतिक दलहरूले योजना बनाएपछि ठेकेदारहरू छनोट गरेर उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम ठेकेदारमार्फत् गराउँदा उपभोक्ता समिति जिल्ल परेका छन् । चाँदनी टोलमा पक्की नाला
- [जनप्रतिनिधि आएपछि स्वास्थ्य सेवा बिस्तार](https://nitipatro.com/featured_news/जनप्रतिनिधि-आएपछि-स्वास्/) - घोराही उपमहानगरपालिकाका १९ वटा वडामध्ये ६ वटा वडामा जनप्रतिनिधि आएपछि स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएका छन् । घोराही १० नाराणपुरमा रहेको सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा सामान्य उपचार गर्न, औषधी लिन आउनुभएका सोही ठाउँ निवासी ७८ वर्षका जगवीर चौधरीले नजिकै रहेको स्वास्थ्य केन्द्रले गर्दा सहज भएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य केन्द्रबाट नियमति उपचार लिइरहेको र सामान्य उपचार गर्न
- [निर्वाचनमा स्थानीयको आकांक्षा : पैसावाल होइन, जनताको काम गर्ने नेता](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तह-निर्वाचन-स्था/) - नेपालमा ३ वटै तहको निर्वाचन प्रणाली महँगो बन्दै गएपनि स्थानीय जनता भने खर्च गर्ने पैसावाल उम्मेदवार होइन, जनताको काम गर्ने असल नेताको खोजीमा छन् । चारैतिर पालुवा पलाएका छन्, ढकमक्क फुल फुलेका छन्, त कतै हरियाली वातावरणमा सर्वसाधारण दैनिक गुजाराका लागि आ–आफनै काममा व्यस्त छन् । यही समय वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचन नजिकिदै गएको
- [शिक्षा सुधार्न तुलसीपुरको नमुना काम](https://nitipatro.com/featured_news/शिक्षा-सुधार्न-तुलसीपुरक/) - जनप्रतिनिधि आएको ४ वर्षको विचमा तुलसीपुरमा धेरै परिवर्तन देखिएका छन् । तुलसीपुरको शैक्षिक क्षेत्रको अनुहार बदलिदै गएको छ । प्राविधिक र उच्च शिक्षाको लागि रेफर सेन्टरका रुपमा रहेको तुलसीपुर शिक्षाको हब बन्दै छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ रानागाउँमा रहेको रानागाउँ प्राविमा कक्षा ५ सम्म जम्मा ५६ जना विद्यार्थी थिए । विद्यार्थीको संख्या निकै कम भएपछि तुलसीपुरले
- [स्थानीय कानून : निर्माण धेरै, चासो कम](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-कानून-निर्माण-धे/) - तिलोत्तमा नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका बन्ने वित्तिकै कानून निर्माण गर्न शुरु गरियो। २०७४ माघ २७ गते एकैपटक १२ वटा स्थानीय कानूनहरू समावेश गरि तिलोत्तमा राजपत्र प्रकाशन गरेपछि राजपत्र प्रकाशन गर्ने पहिलो स्थानीय सरकार भन्दै मिडियामा निकै प्रशंसा भयो । २०७७ सालमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले त्यतिबेलासम्म कार्यान्वयनमा आएका ऐन, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड समावेश भएका ४ वटा संग्रह
- [प्रदेशको अस्थिर कर्मचारी प्रशासन, एक बर्ष पनि टिक्दैनन् सचिव](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेशको-अस्थीर-कर्मचारी/) - ४ वर्षमा ५० सचिव २५ जनाले एक वर्ष पनि विताएनन् एक वर्ष विताउने सचिव जम्मा १३ जना मात्रै एउटै मन्त्रालयमा तीन महिनामा तीन सचिव लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीन महिनाको अवधीमा तीनवटा सचिव पाएको छ । यस मन्त्रालयले २०७८ भदौ १३ गते डा. राजेन्द्र के.सीलाई सचिवका रुपमा पायो । उनले यहाँ १
- [संसदका योजनामा पालिकाको कम चासो](https://nitipatro.com/featured_news/संसदका-योजनामा-पालिकाको/) - आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याइएको रकम र योजनालाई स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा अधिकाश योजनाहरु प्रभावित बन्ने गरेको सासदहरु बताउँछन । आफुले छनोट गरेर पठाएका योजनाहरु स्थानीय पालिकामार्फत समयमै परिचालन गर्न नसक्दा फ्रिज समेत भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीले बताए । दाङ–१ का प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधीरीलाई आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा निर्वाचन क्षेत्रमा
- [पर्यटनमा प्रदेश सरकार : लक्ष्य धेरै, काम सुस्त](https://nitipatro.com/featured_news/पर्यटनमा-प्रदेश-सरकार-लक/) - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अ.ब. २०७५।७६ मा बाँकेमा मानसरोवरको प्रतिकात्मक स्वरुप सहित उद्यान स्थापना गर्न रु. २ करोड बजेट बिनियोजन गर्‍यो । बाँकेको बाटो हदै भारतीय र नेपाली पर्यटक मानसरोबर जाने भएकोले उनीहरुलाई आकर्षित गर्न उद्यान निर्माण गर्न खोजिएको थियो । त्यो आर्थिक वर्षमा उद्यान निर्माण प्रक्रिया अघि बढेन् । आ.ब.२०७६।७७ को उत्तराद्र्धमा २०७६ फाल्गुनको पहिलो
- [पाठ्यक्रम निर्माणमा चासो बढ्दोे](https://nitipatro.com/featured_news/पाठ्यक्रम-निर्माणमा-चासो/) - स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा चासो बढाउन थालेका छन् । कतिपय स्थानीय सरकारले पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरिसकेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले २०७५ सालदेखि नै स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिसकेको छ । यस्तै पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका, रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका र पूर्वी रुकुमको सिस्ने गाउँपालिकाले २०७६ सालदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिरहेका छन् । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले २०७६ देखि
- [स्थानीय तहमा विषयगत समिति निष्कृय हुँदा मौलायो भ्रष्ट्राचार](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहमा-विषयगत-समित/) - रुपन्देहीका स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको कामलाई अनुगमन तथा निगरानी गर्न बनेका विषयगत समिति निष्कृय हुँदा स्थानीय सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले गैर कानूनी रुपमा विभिन्न पाँच वटा अस्थायी पद सिर्जना गरी १४ जनालाई नियुक्त गर्‍यो । आर्थिक बर्ष २०७६।७७ मा ती १४ जनालाई ३० लाख २३ हजार एक सय ४० रुपैयाँ
- [किन रोकियो स्थानीय तहको लेखा परीक्षण ?](https://nitipatro.com/featured_news/किन-रोकियो-स्थानीय-तहको-ल/) - देशभर लेखापरीक्षण नगर्ने ५९ स्थानीय तहमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्लाका १४ स्थानीय तह छन् पाल्पाका स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सकेर २०७६ वैशाखमा महालेखापरीक्षकको डोर नवलपरासी पश्चिम जाँदै थियो । बर्दघाट क्षेत्रमा गाडी दुर्घटना भयो । घाइते कर्मचारीलाई काठमाडौं लगियो । उपचार गर्ने क्रममा टोली सदस्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । त्यही कारण नवलपरासी पश्चिमका ७ स्थानीय
- [लुम्बिनी प्रदेश : विषयगत समितिका निर्देशन कार्यान्वयन फितलो](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेश-विषयगत-स/) - आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा लुम्बिनी प्रदेशको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले दिएका १८ वटा निर्देशनमध्ये १० वटा पालना भएका छैनन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दिइएका १४ वटा निर्देशनमध्ये ८ वटा कार्यन्वयन नभएका हुन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएका ४ वटा निर्देशनमध्ये २ वटा कार्यन्वयन नभएको समितिले सार्वजनिक गरेको वार्षिक
- [बजेट निर्माणको सुस्त गति](https://nitipatro.com/featured_news/बजेट-निर्माणको-सुस्त-गति/) - दाङका पालिकाहरु आगामी आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को बजेट निर्माणमा सुस्त देखिएका छन् । पुसदेखि बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर, उनीहरुले जब बैशाख लाग्छ, अनी मात्रै बजेट निर्माणकालागि तदारुकता देखाउने गरेका छन् । पुस मसान्त भित्र आयव्यायको प्रक्षेपण गरि संघीय र प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा बजेट पेश गर्नुपर्नेमा दाङका ८ वटा पालिकामध्ये राप्ती गाउँपालिका
- [गुल्मीका स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता छैन](https://nitipatro.com/featured_news/गुल्मीका-स्थानीय-तहमा-आर/) - गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा गत वर्ष एक सय जना किसानलाई अनुदान दिने रकम आफै बिलभरपाई बनाएर कृषि शाखा प्रमुख यज्ञश्वर भारतीले कमिशन लिए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट विनियोजित ४६ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये आफै समान खरिद गरेर भारतीले कमिशन लिएका थिए । भारतीले कमिशन लिएको सूचना बाहिर आएपछि गाउँपालिकाले वडाध्यक्ष
- [विपद ब्यवस्थापनमा स्थानिय सरकारका विरोधाभाष](https://nitipatro.com/featured_news/विपद-ब्यवस्थापनमा-स्थानि/) - विपद ब्यवस्थापनका लागि नीति कार्यक्रममार्फत जे जसरी जोड दिइएको छ, त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गरेको भने देखिदैन जसले विपद व्यवस्थापनको विरोधाभाषलाई देखाउँछ । नवलपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिकामा विपद ब्यवस्थापनसम्बन्धि १० बुदे नीति कार्यक्रम उल्लेख गर्दै विपद ब्यवस्थापनमा नगरप्रहरीलाई समेत प्रशिक्षित गरेर परिचालन गर्ने नीति
- [स्थानीय सरकार कहिलेसम्म अनुदानको भरमा ?](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-सरकार-कहिलेसम्म/) - प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिका बरौलाले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा ३२ करोड रुपैयाँ बरावरको बजेट खर्च गर्‍यो । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोडले बढेर ३७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भयो । यही बजेटको सिमामा रहेर गाउँपालिकाले वर्षभरीका योजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । प्रदेश र संघीय सरकारले पठाएको अनुदानकै भरमा गाउँपालिकाले वार्षिक नीति
- [रोल्पाका स्थानीय तह : शैक्षिक बिकासमा चासो](https://nitipatro.com/featured_news/रोल्पाका-स्थानीय-तहः-शैक/) - रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले पाँच वर्ष भित्र गाउँपालिकाबाट वालश्रम अन्त्य गर्ने योजना बनायो । त्यसको तीन वर्ष भित्र गाउँपालिकाले २०५ जना वालवालिकालाई श्रम गर्नबाट मुक्त गरेको छ । तीमध्ये १७३ जना विद्यालय भर्ना भएका छन । गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीका अनुसार बाँकी बालबालिकालाई पनि श्रममुक्त गर्ने गरी काम भइरहेको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा र वालवालिका संवन्धी
- [न्याय नपाएका न्यायिक समिति : जनशक्ति अभावदेखि राजनीतिक पूर्वाग्राहसम्म](https://nitipatro.com/featured_news/न्याय-नपाएका-न्यायिक-समि/) - स्थानीय सरकार बनेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसका न्यायिक समिति अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा चल्न पाएका छैनन । बाँकेका आठवटा सबै पालिकाका न्यायिक समितिका छुट्टै कार्यालय छैन । कर्मचारी छैनन् । मेलमिलापका लागि इजालास, कानुनी सल्लाहकार र संरचना नभएकाले समितिलाई नै अन्याय भएको समितिका संयोजक बताउँछन् । कोहलपुर नगरपालिकाकी उप–प्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक सञ्जुकुमारी थारु
- [बढ्दै पालिकामा बेरूजु : उपभोक्तामार्फत मनपरी खर्च बेथितिमा स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/बढ्दै-पालिकामा-बेरूजुः-उ/) - कर्जाही ड्याम बनाउन २०७६ साल माघ ५ गते घोराही उपमहानगरपालिका र उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता भयो । एक घनमिटर माटो निकालेको ३ सय ८४ रूपैयाँ ६७ पैसाका दरले पहिलो बिलको भुक्तानी समेत भयो । दोस्रोे विलमा प्रतिघनमिटर ३६ रूपैयाँ कम गरी भुक्तानी गरियो । दोस्रो बिल भुक्तानीको दरअनुसार ८ लाख २२ हजार ८ सय ४२ रूपैयाँ
- [सरकार फेरबदलको असर : लुम्बिनीमा दर्जनौं कार्यक्रम र योजनाका वजेट कटौती](https://nitipatro.com/featured_news/सरकार-फेरबदलको-असर-ः-लुम्/) - वजेटलाई राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचका आधारमा नभई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वितरण गर्दा मात्रै पछाडि परेको क्षेत्र विकासमा अघि बढ्न सक्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरिएसंगै पुर्ववर्ती सरकारले अघि सारेका दर्जनौं योजना र कार्यक्रम कटौती भएका छन् । सडक, पुल, पर्यटन, जलविद्युत, ऊर्जा लगायतका ठुला आयोजनाका लागि छुट्ट्याएको बजेट कटौतीमा परेका हुन् । एमाले नेता
- [लुम्बिनीका जनप्रतिनिधीको एउटै स्वर : ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा अलमल गर्न पाईदैन’](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनीका-जनप्रतिनिधी-ए/) - पाणिनी गाउँपालिका अर्घाखाँचीका जनप्रतिनिधिले माघमा गाउँ सभा गरेसँगै कार्यकाल समाप्तिको खुशी मनाए । गीत गाए, नाचे र रमाए । कार्यकालको समीक्षा गरे । देशभरका सबैजसो स्थानीय तह कार्यकाल समाप्त भएको मानसिकतामा छन् । स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि आगामी वर्ष समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको
- [लुम्बिनीको स्थायी राजधानी : मन्त्रालय देउखुरी, काम वुटवल](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनीको-स्थायी-राजधान/) - कामकाज अझै बुटवलबाट हुने गरेको भएपनि तीन जना मन्त्रीहरु भने प्राय : दाङमै हुन्छन् । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका तोकिएको १६ महिना वित्दा पनि राजधानीका केही पनि संरचना स्थायी रुपमा बस्न सकेका छैनन् । आफू मन्त्री नियुक्त भएपछि देउखुरी क्षेत्रका सांसद इन्द्रजित थारुले मंसीर २९ गते स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय सारेका
- [बाँकेका स्थानीय तहमा ठुला योजनाहरू अलपत्र](https://nitipatro.com/featured_news/बाँकेका-स्थानीय-तहमा-ठुल/) - स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि उनीहरुले वाचा गरेका कतिपय योजना अधुरै छन् । महानगरको योजना अलपत्र नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकालाई महानगर बनाउने भनी विगत पाँच वर्षयता सार्वजनिक मन्चहरूमा चर्चा हुँदै आएको छ । यो चर्चाको शीर्ष स्थानमा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर राणा छन् भने दोस्रोमा थिए लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल
- [स्थानीय तहको कार्यसम्पादन स्वमूल्यांकनमा समेत कमजोर](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहको-कार्यसम्पाद/) - स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पूरा हुनै लागेको छ । संविधान अनुसार आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा समेत स्थानीय तहहरूमा संस्थागत कार्यक्षमता कमजोर देखिएको छ । यद्यपि स्वमूल्यांकन पद्धतिले पालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्
- [लुम्बिनी प्रदेश : प्रभावहीन बन्दै संसदीय समिति](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेश-प्रभावही/) - राजनीति दलहरू विभाजन हुनेदेखि नयाँ दल गठनका प्रक्रियाको प्रभाव प्रदेश सभामा परेका कारण पनि पछिल्ला दिनमा समितिहरू नेतृत्वविहीन भएका हुन । त्यसो त सत्ता परिवर्तनका कारण पनि समितिहरुका कामले गति लिन सकेका छैनन् । संसद बैठक नहुँदा सक्रिय हुनुपर्ने समितिहरू अहिले आफै निष्कृय अवस्थामा छन् । लुम्विनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशमा मन्त्रालय तथा
- [स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिका ४ वर्ष ‘अधिकारका लागि संघर्ष’ मै बित्यो](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहका-महिला-जनप्र/) - स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको चार वर्ष बितिसकेको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा अधिकांशमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख, उपप्रमुखबीच सुरुवातदेखि असन्तुष्टि रहदै आएको छ । सरकारी स्रोत–साधन आफ्नै मुठीमा राख्ने गाउँ र नगरपालिका प्रमुखको स्वभावले उपप्रमुखहरु असन्तुष्ट छन् । रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भानमती बानियाँ उमेरले ५८ वर्षकी भइन् । २०७४ को स्थानीय
- [लुम्बिनी प्रदेशमा सुलभ कर्जा न किसानले पाए न उद्यामीले](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेशमा-सुलभ-क/) - बैंकमा जाने किसानहरुलाई प्रदेश सरकारको सुलभ कर्जासम्बन्धी कार्यविधी झन्झटीलो हुनुका साथै पुरै कर्जा चुक्ता गरेपछि मात्रै व्याज अनुदान पाउने व्यवस्था भएका कारण यो कार्यक्रममा किसान आकर्षित भएका छैनन् । रुपन्देहीको सैनामैनाका एक किसानले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सुलभ कर्जा (व्याजमा अनुदान) कार्यक्रम अन्र्तगत कर्जा लिने योजना बनाए । पशुपंक्षी फर्म भएका उनले भैरहवामा रहेको प्रदेश
- [कार्यान्वयन हुनैलाग्दा काटिए योजनाहरू](https://nitipatro.com/featured_news/कार्यान्वयन-हुनैलाग्दा-क/) - देश सरकारले असार १ मा बजेट ल्यायो, स्थानीय तहले त्यसकै आधारमा असार १० मा बजेट बनाए । साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले असोज २० मा नयाँ बजेट ल्याउँदै कतिपय योजना नै खारेज गरिदियो । पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका–३ मा सामुदायिक भवन निर्माणको तयारी हुँदै थियो । पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा
- [दाङमा मेड्पा कार्यक्रमले गति लिन सकेन](https://nitipatro.com/featured_news/दाङमा-मेड्पा-कार्यक्रमले/) - गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्धेश्यले सञ्चालन भएको (मेडपा) लघुउद्यम विकास कार्यक्रमका विषयमा दाङको एक गाउँपालिकालाई थाहै छैनतुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१४ पन्नपुरका दुर्गा खड्का लघुउद्यम बिकास कार्यक्रम (मेडपा)ले तुलसीपुरमा सञ्चालन गरेको लघुउद्यम विकास तालिममा सहभागि भए । त्यस तालिमबाट उनलाई उद्यमी बन्ने हौसला पनि मिल्यो । घर खर्च चलाउन उनले दुई वटा भैंसी पाल्दै आएका थिए । तालिममा
- [कस्ता कानून बनाउँदैछन् स्थानीय सरकार ?](https://nitipatro.com/featured_news/कस्ता-कानून-बनाउँदैछन्-स/) - आवश्यक कानून बनाउन नसकी, कानूनको अभावमा देशका धेरै स्थानीय सरकारले विभिन्न चुनौति खेपीरहेका छन । बर्दियाका ८ वटा स्थानीय सरकारले भने करिब १२५ किसिमका ३१७ वटा स्थानीय ऐन, कानून, निर्देशिका, कार्यविधि बनाई कार्यन्वयनमा ल्याएको पाईएको छ । स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफनो अधिकार क्षेत्रभित्रका बिषयमा ऐन बनाउन तथा
- [स्थानीय सरकारका नमूना काम लथालिङ्ग](https://nitipatro.com/featured_news/नमूना-काम-लथालिङ्ग/) - स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको पाँच वर्ष पुग्न लागेको छ । यो अवधिमा कतिपय पालिकाले नामूना कामका विभिन्न योजना अगाडि सारे । कतिपय नमूना भनिएका योजना बीचमै अलपत्र छन् भने कतिपय सुरु नै गरिएको छैन । योजना बनाउने तर त्यसलाई दीगो नबनाउनेतर्फ ध्यान नदिने चलनले गर्दा नमूना बनाउने भनेर सोचिएका काम अलपत्र परेका हुन् । बाणगंगाको
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्ययनमै सक्यो करोडौं](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारले/) - योजनाहरूको सर्भे, डिजाइन, बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जस्ता कामको लागि परामर्श सेवा खरिद गरी रु.४ करोड २१ लाख ६१ हजार भुक्तानी गरेकोमा मापदण्ड बेगर बजेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गरी परामर्श सेवा खरिद तथा भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजना आयोगले वि.सं. २०७६ फागुन २ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको गुरुयोजना सार्वजनिक गर्‍यो ।
- [प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी भएन](https://nitipatro.com/featured_news/प्रधानमन्त्री-कृषि-आधुनि/) - प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्र्तगत दाङमा कृषि विकासका लागि तर्जुमा गरिएका कार्यक्रम राम्ररी नगरिँदा, तिनका लागि छुट्याइएको पैसा खर्च हुन नसक्दा किसानको समस्या उस्तै छ, कृषि क्षेत्र पछाडि परेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका– ९ भगुवारका कृष्ण बस्नेतले आ.व. २०७७।०७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट २५ प्रतिशत अनुदानमा टनेल प्राप्त गर्नुभयो । टनेल प्राप्त गरेपछि टनेल
- [अधुरै रहने भए घोषणापत्रका प्रतिवद्धताहरु](https://nitipatro.com/featured_news/अधुरै-रहने-भए-घोषणापत्रक/) - नेपाली काङ्ग्रेस सत्यवती गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको निर्वाचन अघि आफ्नो पार्टी निर्वाचित भए पालिकाको आम्दानीको स्रोत बढाउन खानी उत्खनन् गर्ने वाचा गरेको थियो । रुद्रावती लगायतका नदिमा जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्ने वाचा पनि गरेको थियो। कांग्रेसले दुई वडासहित गाउँपालिका अध्यक्ष जित्यो । तर वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष रुक बहादुर रानाका अनुसार अहिलेसम्म
- [योग्यता नचाहिने ठाउँ](https://nitipatro.com/featured_news/योग्यता-नचाहिने-ठाउँ/) - जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधी पढेलेखेको होस भन्ने चाहना आम नागरिकमा हुनु स्वभाविक भएपनि सांसदहरु चाहिं निजामती कर्मचारीलाई जस्तो शैक्षिक योग्यताको बन्धनमा राजनीतिज्ञलाई राख्न नहुने बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशका ८१ सांसदमध्ये १८ जना सांसदले एसएलसी मात्रै उत्तिर्ण गरेका छन् भने ९ सांसदहरूले एसएलसी पनि पास गरेका छैनन् । संसद सचिबालयबाट प्राप्त सूचना अनुसार २१ जना सांसदहरुले
- [कोभिड कृषि कार्यक्रम कतै प्रभावकारी कतै कार्यन्वयनमै समस्या](https://nitipatro.com/featured_news/कोभिड-कृषि-कार्यक्रम-कतै/) - जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका पालिकामा यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएपनि दक्षिणी क्षेत्रमा त्यति कार्यन्वयनमा समस्या आएका उदाहरण पनि छन् । दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका मर्चवारी, सम्मरीमाई र कोटहीमाई गाउँपालिकामा विवादका कारण यो कार्यक्रम पहिलो वर्ष कार्यान्वयन नै हुन सकेन । बुटवल उपमहानगरपालिका–१५ का अमृत शर्मा कोरोना महामारीको पहिलो चरणको शुरुवात नहुँदै कतारबाट रोजगारी छोडेर फर्केका थिए । कतारमा
- [लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषदको औचित्यमाथि प्रश्न](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेश-समन्वय-प/) - विकास निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषदले सक्रिय भुमीका निर्वाह गर्नुपर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषदको वैठक नै नभएपछि परिषदको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ । प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकका माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्र्तक्रिया हुने, आ–आफनो क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको बारेमा छलफल गरी समस्याहरुलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा यो
- [प्रदेश कानून निर्माण प्रक्रिया](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेश-कानून-निर्माण-प्र/) - लुम्बिनी प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनमा जब सहकारी विधेयक पेश भयो तब त्यसअघि कानून निर्माण प्रकृयामा खासै सक्रिय सहभागिता नजनाउने सांसदहरु एकाएक तात्तिए । सहकारी विधेयकमा राजनीतिक दलका विभिन्न कमिटीमा रहेका पदाधिकारीहरु सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाइने लगायत प्रावधानहरु थिए । सहकारीहरुलाई राजनीतिमुक्त बनाउने उद्देश्यले उक्त प्रावधान राखिएको थियो । तर, त्यसले सहकारीमा दलका नेता कार्यकर्ताको
- [अझै बनेनन् भूकम्प पीडितका घर](https://nitipatro.com/featured_news/अझै-बनेनन्-भूकम्प-पीडितक/) - कार्यक्रमअनुसार बजेट, लाभग्राही छनोटको तरिका र लक्षित वर्गको आवश्यकता मेल खाएन । लक्षित समुदाय छनोटदेखि घर निर्माणसम्ममा समस्या देखा परे । यही कारण आवास निर्माण र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । पूर्वखोला गाउँपालिका ३ की यमकुमारी वि.क.को घर २०७२ सालको भूकम्पले पूरै भत्काइदियो । त्यसपछि उनी गोठमा बस्दै आएकी छिन् । उनलाई आफ्नो घर कसरी बनाउनु
- [नीति कार्यक्रममा मात्र सिमित वडाहरूमा छैनन्, कृषि र पशु प्राविधिक](https://nitipatro.com/featured_news/नीति-कार्यक्रममा-मात्र-स/) - दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार एक वडा एक कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक रहने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने बुदाँ राखेको छ । कृषि तथा पशुलाई व्यावसायिकीकरण गरी पालिकामा बसोवास गर्ने नागरिकको जिवन उकास्ने योजना अनुसार यो कार्यक्रम अगाडी सारिएको हो । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख कुलराज चौधरीले पालिकाका
- [प्रदेशका अड्डा निगरानी ‘अब्यवस्थित सरकारी कार्यालय, बढी जनअपेक्षा, जनशक्ति कम’](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेशका-अड्डा-निगरानी/) - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई शिघ्र, सरल र सहज बनाउने नीति लिएको छ । तर प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालय ब्यवस्थित छैन्न । जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा सेवाग्राहीको चाप थेग्न बाँके, बर्दियामा प्रदेश सरकारका कार्यालयलाई समस्या आइपरेको छ । तीन तहको सरकार बनेसगैं धेरै सरकारी अड्डा पनि फेरबदल भए । कति उठेर गए । भएका
- [कार्यपालिका सदस्यलाई आफनै अधिकार थाहा छैन](https://nitipatro.com/featured_news/कार्यपालिका-सदस्यलाई-आफन/) - गाउँपालिकाका धेरैजसो सदस्यहरु वैठकमा उपस्थित त हुन्छन् तर आफनो प्रस्ताव राख्नभन्दा पनि अध्यक्षलगायत अन्य टाठावाठाको कुरा सुन्छन् । र, त्यसैअनुसार भएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर फर्किन्छन् । ०७४ असार १४ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चन्द्रकोट गाउँपालिका –६ मा मिना गलामी नेकपा एमालेको तर्फबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भइन् । गलामी गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्यमा छनोट पनि भइन्
- [महामारीमा शिक्षा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा, वैकल्पिक विधी निष्प्रभावी](https://nitipatro.com/featured_news/महामारीमा-शिक्षा-विद्यार/) - सहरी क्षेत्र र इन्टरनेटको पहुँच भएका क्षेत्रका विद्यार्थी भर्चुअल कक्षामा सहभागी हुँदा भर्चुअल गेमको लतमा फस्ने खतरा त छदैँछ । अझ इन्टरनेटको सुविधा नै नभएका स्थानका विद्यार्थीहरु कोरोना कहरका कारण पढाईबाट पुर्ण रुपमा वञ्चित भएका छन् । कोहलपुर नगरपालिका–११ का विष्णुप्रसाद पौडेलका छोराछोरी कोरोना कहरका कारण अनलाइन मार्फत विद्यालय शिक्षा लिन थालेका छन् । तर,
- [कछुवा गतिको जनता आवास कार्यक्रम](https://nitipatro.com/featured_news/कछुवा-गतिको-जनता-आवास-कार/) - कार्यक्रम एकातिर लक्षित बर्गसम्म पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतिर घर निर्माणका लागि सिमित रकम मात्रै दिएकाले अति विपन्न बर्ग यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । यसका साथै यो कार्यक्रमको कार्यन्वयन कछुवा गतिमा भएका कारण लक्षित समुदायको पक्की घरमा बस्ने चाहना तत्कालै पुरा हुने पनि दैखिदैन । घोराही–६ का गोकर्ण नेपालीले पनि जनता आवास कार्यक्रम
- [समस्याले घेरिएको दाङको सिमा क्षेत्र](https://nitipatro.com/featured_news/समस्याले-घेरिएको-दाङको-स/) - दाङको ८३ किलोमिटर लम्बाइ भारतसँग जोडिएको छ । तर दाङ र भारतको सिमाना अरु जिल्लाको जस्तो सुगम छैन् । सिमा वरपर बसोवास गर्ने मानिसहरुले आधारभूत आवश्यकता उपभोग गर्न पाएका छैनन । राजपुर गाउँपालिकाको, सुनपथ्री निवासी आरती केसीलाई गत वर्ष जेठ ३१ गते सुत्केरी वेथाले च्याप्यो । वरपर स्वास्थ्य चौकी छैन् । बोकेर भारतको अस्पताल पुर्‍याउन
- [स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् उचित प्रोत्साहन](https://nitipatro.com/featured_news/स्वास्थ्यकर्मीले-पाएनन्/) - सरकारको व्यवहारका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरु निरुत्साहित छन् । कोरोनाको पहिलो लहरमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले सम्मान, प्रोत्साहन र सरकारले दिने भनेको जोखीम भत्ता नपाएपछि दोश्रो लहरमा खटिनेको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालीका–४ फुल्टेक्राकी सारदा चौधरी हाल भेरी अस्पताल नेपालगन्जको कोभिड वार्डमा इन्चार्ज छिन् । कोरोना संक्रमित विरामीहरु राखिएको हल ‘सि’ हेर्ने जिम्मेवारी उनको हो । विहान
- [छाक जुटाउन नसक्नेहरुको जीवन कष्टकर](https://nitipatro.com/featured_news/छाक-जुटाउन-नसक्नेहरुको-ज/) - ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएका व्यक्तिको परिवारको दैनिकी लकडाउनका कारण विथोलिएको छ । लकडाउनपछि स्थानीय तहले राहत वितरण नगरेका कारण कष्ट भोग्न बाध्य भएको पिडितहरुको भनाई छ । गत बर्ष कोरोना भाइरसको महामारीमा जनताको आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालेको स्थानीय सरकारले यस बर्ष आँखा चिम्लिएको गुनासो स्थानीयको छ । बाँके जिल्लामा दोस्रो भेरीयन्टको कोरोना
- [पालिकाहरुलाई सकस बन्दै फोहोर व्यवस्थापन](https://nitipatro.com/featured_news/पालिकाहरुलाई-सकस-बन्दै-फ/) - जनप्रतिनिधि आएको चार बर्षमा फोहोरलाई मोहर बनाउने कामलाई प्राथमिकता नदिदा पालिका फोहोर व्यवस्थापनमा असफल देखिएको हो । अहिले गल्ने, नगल्ने, सिसाका टुक्रा, प्लाष्टिक एकैठाउँमा डम्प गर्ने गरिएको छ जसले गर्दा बन क्षेत्रमा कामका लागि जानेहरुलाई दुर्गन्धले सताउने गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा फोहोरलाई मोहर बनाउने सबै दलको चुनावी नारा थियो । निर्वाचित भइसकेपछि
- [कम्लरी मुक्तिका ८ बर्ष, सरकारसंग गुनासै–गुनासा](https://nitipatro.com/featured_news/कम्लरी-मुक्तिका-८-बर्ष-सर/) - कम्लरीलाई स्वरोजगार बनाउने, मुक्त कम्लरीलाई उच्च शिक्षासम्म पढाउने, वेपत्ता, मृतक र यौन शोषणमा परेका कम्लरीका सन्दर्भमा न्याय दिने, कम्लरी आन्दोलनलाई क्रियाशिल बनाउने, कम्लरीको खोज तथा उद्दारका कामहरु वाँकी नै रहेको छ । पूर्व मुक्त कम्लरी सरस्वति चौधरीले स्नातकोत्तर (डिग्री) पास गरेपनि जागिर पाउन सकेकी छैनन् । रोजगार नपाएपछि व्यवसायकमुलक कामका लागि अनुदान पाइन्छ कि भन्ने
- [बालविकासमा स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/बालविकासमा-स्थानीय-सरकार/) - नगरको शिक्षाका लागि १ करोड ३० लाख वजेट विनियोजन गरेको रोल्पा नगरपालिकाले बालविकास केन्द्रका लागि वजेट छुट्याउन आवश्यक ठानेन । विनियोजित वजेट खर्चका लागि विभिन्न २१ वटा क्रियाकलापक वनाएको उसले सबभन्दा धेरै शिक्षक सहायता अनुदानको रुपमा स्वयमसेवक शिक्षक परिचालनका लागि ४३ लाख३० हजार विनियोजन गरेको छ । शिक्षाका विभिन्न क्षेत्रमा वजेट विनियोजन गरेको उसले नगर
- [कोरोनाले  रोजगारी गुमाएकाहरु गाँउमै स्वरोजगार](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोनाले-रोजगारी-गुमाएक/) - रोजगारीका लागि भारत लगायतका देशमा गएका तर कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाई फर्किएका युवाहरुलाई लक्षित गरि तर्जुमा गरिएको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नु थियो । अघिल्लो वर्ष भारतवाट ३ हजार २ सय १७ र मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरुवाट १ हजार २१ रोल्पाली रोजगारी गुमाएर घर फर्के । काठमाण्डौ, पोखरा, वुटवलजस्ता शहरवाट रोजगारी
- [कोरोनामा लुम्बिनी प्रदेश](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोनामा-लुम्बिनी-प्रदे-2/) - लुम्बिनी प्रदेशमा कोभिडका कारण सबैभन्दा बढी मृत्युदर गुल्मीमा ४.४१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम चाहिं रुकुमपुर्वमा रहेको छ । रुकुमपुर्वमा अहिलेसम्म कोभिडका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन । कोरोनाका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा २.०३ प्रतिशत मृत्युदर रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका कोभिड फोकल पर्सन कौशल भण्डारीका अनुसार निको हुने दर चाहिं ८३.४२ प्रतिशत रहेको
- [रोगसँगै भोकको चिन्ता : राहत वितरणमा छैन स्थानीय सरकारको ध्यान](https://nitipatro.com/featured_news/रोगसँगै-भोकको-चिन्ता-राह/) - कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशभर निषेधाज्ञा जारी छ । यसले विपन्न र श्रमिक वर्गलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको छ । दैनिक कमाउँदै खाँदै गर्नेको चुलो अब निभेको छ । कामका अवसर बन्द भएका छन् । गरेर खान बाहिर निस्कन सरकारले छेकेको छ । सरकारको बाध्यता हो– संक्रामक रोगबाट आमनागरिकलाई जोगाउनैपर्छ । तर, त्यसले सिर्जना
- [महामारी नियन्त्रणमा कसरी चुक्दैछन् स्थानीय सरकार ?](https://nitipatro.com/featured_news/महामारी-नियन्त्रणमा-कसरी/) - अघिल्लो वर्ष सीमा नाका हुँदै लुम्बिनी प्रदेशमा जव कोरोना महामारी आएथ्यो, त्यसलाई रोक्न स्थानीय सरकार पहिले नै तयार भएर बसेका थिए । यस बर्ष पनि महामारीको दोस्रो लहर उसैगरी आयो तर स्थानीय सरकार महामारी नियन्त्रणको योजना बनाउन र कार्यन्वयन गर्न असफल भएका छन् । बुटवल । प्रसंग ०७६ जेठको हो । प्रदेशमा कोरोना महामारीको पहिलो
- [कोरोना कहर](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोना-कहर-2/) - अघिल्लो वर्षमा भन्दा यो वर्ष कोरोनाको झन् भयावह अवस्था छ, धेरै श्रमजीविको विचल्ली हुन थालेको छ, उनिहरुलाई हातमुख जोर्न समस्या परेको छ । तर स्थानीय सरकारहरु राहत वितरणमा हालसम्म मौन छन् । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका सीमानगर बस्ने कृष्ण नेपालीलाई अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दी शुरु भएपछि टार्ने भन्ने छटपटी भएको थियो । ज्यालादारी गरेर ५ जनाको गुजारा
- [अक्सिजन विहीन स्वास्थ्य संयन्त्र](https://nitipatro.com/featured_news/अक्सिजन-विहीन-स्वास्थ्य/) - घटना १ बुधबार बुटवलको कोरोना अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भएका ५ जनाको ज्यान गयो । उनीहरु अक्सिजनको सहयोगमा उपचार लिइहेका थिए । आधा घण्टासम्म अक्सिजन आपूर्ति बन्द भएपछि ति बिरामीको मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. बिष्णु गौतम बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशभरमा बुधबार मात्रै १४ जनाको ज्यान यही कारणले गयो । बुधबारैथप ६ जना
- [कोरोना रोकथाम गर्न पालिकालाई सकस](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोना-रोकथाम-गर्न-पालिक/) - लमहीकी एक महिलाको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा अचानक घट्यो । यसले गर्दा उनलाई सास फेर्न गाह्रो भयो । उनलाई लमही अस्पताल लगियो । एन्टीजेन परिक्षण गर्दा उनमा कोरोना पोजेटिभ देखियो । उनलाई आइसीयू बेड चाहियो । लमहीमा यो सुविधा नभएकाले उनलाई उपचारका लागि पोखरा लैजान सिफारिस गरियो । लमही नगरपालिकामा बिशेषज्ञ सेवा नहुँदा कोरोना भाइरस लागेका
- [कोरोना महामारीमा बाँकेका जनप्रतिनीधिले गत बर्ष के गरे, अहिले के गर्दैछन् ?](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोना-महामारीमा-बाँकेका/) - बाँकेका जनप्रतिनीधिहरुले गत बर्ष कोरोना माहामारीको रोकथामकालागि प्रयास गरे । नेपालगञ्जको जमुनाहा नाका हुँदै भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने आफ्ना पालिकाका नागरिकलाई लिन सबै पालिकाका प्रमुख लगायतका जनप्रतिनीधिहरु नाकामै पुग्ने गर्थे । नाकामा सामान्य स्वाथ्य परिक्षण पछि सिधै पालिकामा स्थापना गरिएको क्वारेन्टाईनमा राखे । त्यहाँ उनीहरुका लागि दुई हप्ता सम्म खाना, ओढ्ने ओछ्याउने तथा लगाउने कपडाको
- [सिमानाकाको व्यवस्थापन फितलो](https://nitipatro.com/featured_news/सिमानाकाको-व्यवस्थापन-फि/) - रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट अहिले दैनिक सरदर चार सय जना नेपालीहरु भित्रिन्छन् । रोजगारको शिलसिलामा भारत गएका लुम्विनी र गण्डकी प्रदेशका नागरिकहरु यस नाकाहुँदै घर फर्किने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत रहेको जिल्ला आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र भैरहवाका अनुसार दोस्रो लहरको कोरोना फैलिएका वेला २०७८ वैशाख २ देखि २४ गतेसम्म यस नाकाहुँदै ८ हजार
- [कोरोनाको दोस्रो चरणमा झन विजोग](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोनाको-दोस्रो-चरणमा-झन/) - तीन तहका सरकारले गत वर्ष यही सिजनमा भएको महामारी बिर्सेर तयारी नगरेपछि यो वर्ष झन बिजोग हुने निश्चित छ । रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका मेयर हिराबहादुर खत्री लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको बाहिर उभिएर टोलिफोनमा बोलिरहेका थिए । उनले विहानैदेखि आइसियुसहितको खोजी गरे । वडाध्यक्षकी श्रीमतीलाई आइसियुमा राख्नु थियो । बुटवलदेखि काठमाण्डौंसम्मका अस्पतालमा फोन गरे तर आइसियु बेड
- [कोरोना खोपमा जनप्रतिनिधि नै पन्छिन्छन्](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोना-खोपमा-जनप्रतिनिधि/) - कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने प्राथामिकतामा परेका जनप्रतिनिधिहरु आफै त्यस किसिमको अभियानबाट हिच्किचाएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीपछिको प्राथामिकतामा परेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कोरोना खोप लगाउनवाट पछि हटेका हुन् । राजपुर गाउँपालिकाका–६ का वडा अध्यक्ष पहिलो चरणको कोरोनाविरुद्धको खोपमा सहभागि भएनन् । कोरोना खोपको विषयमा जनस्तरमा आएका कुराले उनी कोरोना खोप लगाउन पन्छिएका हुन् । ‘खोप लगाउँदा असरहरु देखिन्छ,
- [कोरोना खर्च १६ करोड ४३ लाख](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोना-खर्च-१६-करोड-४३-लाख/) - खर्चको विवरण र सम्बन्धित कार्यलयका कर्मचारीहरको भनाईलाई आधार बनाउँदा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको खर्चमा स्थानीय तहबाट बदमासी भएको देखिन्छ । दाङको राजपुर गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि ९० लाख ६८ हजार ९ सय ३८ रुपैया खर्च गरेको छ । कोरोना कहरको समयमा यो रकमले ८ सय ४० जनालाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेको देखाइएको छ । क्वारेन्टाइनकै लागि थप
- [महिला जनप्रतिनिधिका पीडैपीडा](https://nitipatro.com/featured_news/महिला-जनप्रतिनिधिका-पीडै/) - निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट पाउँदा नै उपप्रमुखमा सीमित भएका महिलाहरु निर्वाचन जितिसकेपछि पनि उपेक्षामा परेका छन् । दाङका १० स्थानीय तहमा सबै पालिकामा उपप्रमुख महिला छन् । संविधानमा स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने उल्लेख भएबमोजिम जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुख बनाईएको हो । निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट पाउँदा नै उपप्रमुखमा सीमित भएका
- [काम गुमाएकालाई कसले दिने माम](https://nitipatro.com/featured_news/काम-गुमाएकालाई-कसले-दिने/) - स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नभइरहेको बेला कोरोनाका कारण बेरोजगारको अवस्था बिकराल हुने देखिएको हो । कोरोनाका कारण लाखौंले रोजगारी गुमाएसँगै सरकारले रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा बेरोजगार युवा व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती थपिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका ६ का मधु चौधरी भारतस्थित दिल्लीको चाउमिन बनाउने एक उद्योगमा काम गर्थे । २० हजार भारतीय रुपैयाँ मासिक तलवमा
- [न्यायिक समिति सक्रिय](https://nitipatro.com/featured_news/न्यायिक-समिति-सक्रिय/) - स्थानीय तहका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनको काममा सक्रियता देखाएपनि जनतामा न्यायको पहुँच बढ्दो छ । अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा उजुरीहरु आउने क्रम बढ्दो छ । घरेलु हिंसामा परेकी बुटवलकी रीना शर्मा (नाम परिवर्तन) न्यायको लागि कहाँ जाने भन्नेमा अलमलमा थिइन् । अदालत र प्रहरी कार्यलय जाने आँट देखाएकी थिइनन् । त्यहीवेला उनी आफुमाथि परेको
- [सहरको फोहोर तह लगाउन सरकारलाई सकस](https://nitipatro.com/featured_news/सहरको-फोहोर-तह-लगाउन-सरका/) - लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलको फोहोर तिनाउ नदी किनारमा अस्थायी रुपमा फाल्न थालेको करिव दुई दशक भयो । जनप्रतिनिधि विहिन भएका बेला कर्मचारीले फोहर तह लगाउन विभिन्न योजना अघि सारेका थिए । तर फोहर तह लगाउने उचित तरिका अहिलेसम्म पनि अपनाइएको छैन । बुटवलमा एक दिनमा २५ टन फोहोर निस्कने गरेका बेलादेखि फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र
- [स्थानीय तहमा घर नक्सा पास अलपत्र](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहमा-घर-नक्सा-पास/) - फुसको छानो हटाउने लोकप्रिय कार्यक्रम गरिरहेको दावी गर्ने स्थानीय तहले घर नक्शा पास गर्नुपर्ने प्रावधानलाई भने लागू गर्ने सुरसार गरेका छैनन् । प्यूठान नगरपालिकाले नक्शा पास गर्ने नियम बनाए पनि लागू गराउन सकेको छैन् । नगरपालिकाका इन्जिनियर विरेन्द्र कुँवरले नक्शा पास गर्ने प्रावधान लागू गर्न कठिन भएको बताए । उनले घर निर्माणमा आफुखुसी निर्माण सामग्री
- [बैदेशिक रोजगार छोडेर स्वदेश फर्किएका युवा उद्योगमा जोडिदैं](https://nitipatro.com/featured_news/बैदेशिक-रोजगार-छोडेर-स्व/) - वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरु अहिले आफनै गाउँ ठाउँमा स–सानो भएपनि व्यवसाय सुरु गर्न थालेका छन्् । केसी, राना र तमाङ त्यस्ता केही प्रतिनिधी उदाहरण हुन् जो फेरि वैदेशिक रोजगारीमा फर्किनुको सट्टा आफनै व्यवसाय गरेर आम्दानीको जोहो गर्न लागेका छन् । प्यूठान जिल्लामा मात्रै लकडाउनको समयमा ११ हजार ९ सय ८२ जना स्वदेश फर्किएको प्रहरीको तथ्याङक छ
- [उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारको आशलाग्दा कार्यक्रम](https://nitipatro.com/featured_news/उद्यमशीलता-प्रवद्र्धनमा/) - संघीय शासन लागू भएसंगै नागरिकले तीन तहका सरकार देख्न र भोग्न पाए । स्थानीय र केन्द्रमा दुई थरी सरकार फरक रुपमा भएपनि पहिल्यैदेखि थिए । प्रदेश सरकार संघीयताले जन्माएको नयां सरकार थियो । संघीय र स्थानीय सरकारको बीचमा रहेको प्रदेश सरकार जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिन नसकेको भन्दै यसको औचित्यमाथि विभिन्न पक्षबाट बेलाबेलामा प्रश्न उठेको थियो ।
- [दातृ निकायसँग स्थानीय तह](https://nitipatro.com/featured_news/दातृ-निकायसँग-स्थानीय-तह/) - लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहलाई दातृ निकायबाट सहयोग लिने रहर चलेको छ । तर प्रक्रिया पुर्याउन नसक्दा र स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दा दातृ निकायको सहयोगमा संचालन गर्न खोजिएका परियोजना कतै अड्किएका छन् भने कतै फिर्ता हुने गरेका छन् । थोरै परियोजना चाहिँ सम्पन्न भएका छन्, एक दुईवटा परियोजनाले समयमै सम्पन्न भएबापत पुरस्कार पनि समेत थापेका छन्
- [लुम्बिनीमा प्रभावकारी भएनन् संसदीय समिति](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनीमा-प्रभावकारी-भए/) - बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति सदस्य सुमन शर्मा रायमाझी समितिको बैठकमा एक दिनमात्रै उपस्थित भइन् । २०७५ साउन ९ गते गठन भएको समितिका हालसम्म ५२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । प्रदेश सभाकै अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सदस्य विरेन्द्र कनौडिया समितिका हालसम्म सम्पन्न भएका ३६ वटा बैठकमध्ये तीन वटामा मात्रै उपस्थित
- [रोकिएन बालविवाह](https://nitipatro.com/featured_news/रोकिएन-बालविवाह/) - रुपन्देहीको मर्चवारकी पुजा चौधरीको १६ बर्ष हुँदा मागी विवाह भयो । अहिले उनी २३ बर्षकी भईन । उनलाई अहिले सानैमा विवाह भएकोमा पछुतो छ । उमेर नपुगी विवाह भएकाले उनले आफ्ना धेरै चाहनाहरुलाई मनभित्रै खुम्च्याउनु परेको छ । ‘बिहे गर्दिन भन्न कहाँ पाइन्थ्यो र घरपरिवारको चाहना अनुसार विहे गर्नुपथ्र्यो, आफूलाई परेका हिंसा बारेमा पनि बोल्न
- [स्थानीय सरकारका प्रवक्ता : पद छ, काम छैन](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-सरकारका-प्रवक्ता/) - हरेक स्थानीय तहले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिनका लागि प्रवक्ताको व्यवस्था गरेपनि उनीहरुले यस्तो सुचना दिने गर्दैनन् जसले गर्दा स्थानीय सरकारहरु पारदर्शी देखिएका छ्रैनन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्दै कार्यपालिका बैठकबाट २०७५ साउन ८ गते नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि अनुमोदन ग¥यो । कार्यपालिका र नगर सभा सञ्चालनसम्बन्धि बैठक सञ्चालनको सहजताका लागि यस्तो कार्यविधि
- [स्थानीय कानुन निर्माणमा विज्ञताको अभाव](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-कानुन-निर्माणमा/) - स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कानुनका विषयमा पूर्णरुपमा जानकार नहुँदा र त्यसका लागि आवश्यक विज्ञता भएको व्यक्ति नभएकाले स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन निर्माणमा समस्या देखिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सहकारी सम्बन्धि ऐन २०७५ ल्यायो । सहकारी ऐन ल्याएको एक वर्ष नपुग्दै ऐनमा नीतिगत कुरा, कानुनी व्यवस्था, व्याख्या, परिभाषा अपुग भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाको विधान समितिले ऐन संसोधन ग¥यो ।
- [अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी बढ्दै](https://nitipatro.com/featured_news/अख्तियारमा-स्थानीय-तहका/) - स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले विभिन्न कामको लागि सिफारिस गर्दा र कर्मचारीले सेवा दिएवापत समेत सेवाग्राहीले रकम माग्ने गरेका उजुरीहरु अख्तियारमा बढ्दै जान थालेका छन् । रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि बनाइएका क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा मनोमानी खर्च भएपछि स्थानीय केही अगुवालाई पत्यार लागेन । पालिकामा मनोमानी रुपमा बिल भुक्तानी गरेको उजुरीका आधारमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान
- [फेरिदैछन् संसद कोषका योजना](https://nitipatro.com/featured_news/फेरिदैछन्-संसद-कोषका-योज/) - रुपन्देहीका निर्वाचन क्षेत्रमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता फेरिएका छन् । विगतमा मन्दिर, मस्जिद, संघसंस्थाका सामुदायिक भवनमा खर्च भएको रकम सरकारी विद्यालयमा पुगेको हो । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विष्णु पौडेलले सबै रकम विद्यालय पूर्वाधारमा खर्चिएका छन् । अर्थमन्त्री समेत रहेका रुपन्देही–२ का सांसद विष्णु प्रसाद पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत
- [कोरोनाले रोजगारी गुमाएर फर्किएकालाई कृषि र पशुपालनबाट स्वरोजगार बनाउदै अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोनाले-रोजगारी-गुमाएर/) - अर्घाखाँचीमा अरु पेशाभन्दा कृषि र पशुपालनबाट मानिसहरुलाइ समृद्ध बनाउन सजिलो हुने निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय सरकारले कृषि र पशुपालनमा नँया नँया योजना ल्याएका छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उपकरणमुखी बनाउन कृषकहरुलाई विउविजन सहयोग गर्ने देखि लिएर उत्पादन भएको तरकारी बजार पुराउने सम्मका योजना अघि सारेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । सन्धिखर्क नगरपालिकाले यस बर्ष कृषि
- [अर्घाखाँचीका स्थानीय तह](https://nitipatro.com/featured_news/अर्घाखाँचीका-स्थानीय-तह/) - नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा सङ्कलनको लागि पन्ध्र दिनको म्याद दिई दरभाउपत्र वा वोलपत्रसम्बन्धी सुचना राष्ट्रिय एवं प्रदेश स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशनका साथै सम्बन्धित स्थानीय तहको सुचना पाटीमा टाँस गर्दा समेत ठेक्का परेका छैनन् । अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकारलाई नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन र राजस्व उठाउन सकस देखिएको छ । जिल्लाका ६ वटा स्थानीय सरकाले ढुंगा गिट्टी
- [कोरोना हटस्पट स्थानीय तह](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोना-हटस्पट-स्थानीय-तह/) - केन्द्र सरकारले कोरोनाका सूचना संचार माध्यममा सुनाउने र प्रदेश सरकारको निर्देशनमूलक पत्राचार गर्नेबाहेक नजिकका स्थानीय प्रशासनबाट समेत सहयोग नपाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरु बताउँछन् । उनीहरुको भनाईमा ‘कोरोना नियन्त्रणमा जे गरियो पालिकाबाटै गरियो । संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासनले न देखिने गरी सहयोग सल्लाह दिए नत सहयोग नै ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा बैशाख १९ गते पहिलो
- [कोरोना व्यवस्थापनका नाममा स्थानीय तहमा ब्रम्हलुट](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोना-व्यवस्थापनका-नामम/) - मायादेवी गाउँपालिकाले बजारमा होलसेलमा ३ रुपैयाँमा पाइने सर्जिकल मास्कलाई २४ रुपैयाँमा खरिद् गरेको बिल बनाएको छ । कर्मचारी, शिक्षक र बिभिन्न सहयोगी संस्थाबाट कोरोना व्यवस्थापनका नाममा रकम उठाएर गाउँपालिकाले ब्रम्हलुट गरेको हो । सामान खरिद्मा बजार मूल्यभन्दा ८ गुणा बढीको बिल बनाएर पालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले कोरोनालाई पैंसा कमाउने अवसरका रुपमा लिएको देखिन्छ । मायादेवीले
- [दलित र अपाङ्ग उपेक्षित](https://nitipatro.com/featured_news/दलित-र-अपाङ्ग-उपेक्षित/) - पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा दलित समुदाय क्षमताविकास शीर्षकमा ६ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन ग¥यो । यस गाउँपालिकाले साना कार्यक्रम राखेर दलित र अपाङ्ग समुदायलाई चुप बनाएको छ । गाउँपालिका र वडाबाट सञ्चालित दलितको क्षमता विकास कार्यक्रममा ५० हजार भन्दा माथि कार्यक्रम अति थोरै छन् । गाउँपालिकाको वडा नम्वर १ मा दलित
- [घर फर्किएका युवा बाँझो जमिनमा खेती गर्दै](https://nitipatro.com/featured_news/घर-फर्किएका-युवा-बाँझो-जम/) - कोरोनाले गर्दा काम गुमाएर स्वदेश फर्केका युवालाई कृषि र पशुपालनमा लगाएर आत्मनिर्भर बनाउन गुल्मीका पालिकाहरुले विभिन्न नीति र कार्यक्रम ल्याएका छन् । मुसिकोट नगरपालिका, धुर्कोट, मालिका, गुल्मी दरवार लगायतका गाउँपालिकाले बाँझो जमिन उपयोग गर्ने र युवालाई उद्यममा लगाउने कार्यक्रम संचालन गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी उद्धव पन्थीका अनुसार अहिलेसम्म ७ हजार
- [न्यायिक समितिः अधिकार भन्दा समस्या चर्को](https://nitipatro.com/featured_news/न्यायिक-समितिः-अधिकार-भन/) - पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णुदेवी आचार्य दिनभरि नागरिकका विवादले घेरिएकी हुन्छिन । न्यायिक समितिको संयोजक भएकोले उनले समितिमा आएका विवादको अध्ययन, पक्षहरुसंग छलफल र विवाद निरुपणगर्नुपर्ने भएकोले उनले व्यस्त हुनु परको हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले उपमेयरलाई गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलाप तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धि काम को समन्वय गर्ने र योजना तथा
- [नदीका भरमा स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/नदीका-भरमा-स्थानीय-सरकार/) - कपिलवस्तुका धेरै पालिका आन्तरिक राजश्वका लागि ठूलो मात्रामा निर्भर छन् । नदीबाट राजश्व आउने पालिकाले वार्षिक ७ करोड सम्म आन्तरिक आम्दानी गरेका छन् भने नदी नभएका पालिकाको वार्षिक आन्तरिक आम्दानी एक करोडभन्दा कम छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई शशर्त र निशर्त तथासमपुरक अनुदान पठाउछ । यस्ता अनुदान जनसंख्या र क्षेत्रफललमा आधारीत हुने गर्छन ।
- [प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम](https://nitipatro.com/featured_news/प्रधानमन्त्री-रोजगार-का-2/) - पाल्पा र गुल्मीका अधिकांश स्थानीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने जस्ता काममा खर्चेका छन् । स्वयंसेवकबाट निःशुल्क हुने काममा पनि राज्यकोषबाट करोडौं खर्च गरेर कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भइरहेको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको छ । कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ र २०७६÷०७७ मा पाल्पाका स्थानीय सरकारले
- [करार कर्मचारीले भरिएका दाङका ‘स्थानीय सरकार’](https://nitipatro.com/featured_news/करार-कर्मचारीले-भरिएका-द/) - अहिले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त छन् । जिल्लामा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी देखिएपनि सेवा प्रवाह गर्नलाई त्यो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक नै रहेको दावी स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि एउटा नारा चर्चित बनेको थियो, त्यो हो ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार ।’ हरेक सरकारी कामका लागि केन्द्रीय राजधानी जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै
- [समस्या शिक्षा र स्वास्थ्यमा, सरकारको ध्यान मन्दिर र चर्चमा](https://nitipatro.com/featured_news/समस्या-शिक्षा-र-स्वास्थ्/) - रोल्पामा तीन वर्षभित्र वनेका ६० वटा मन्दिर, ७ वटा चर्च र ८९ वटा सामुदायिक भवनमा करिव ७ करोड वजेट । रोल्पा नगरपालिकामा रहेका ६६ मध्ये ३८ सामुदायिक विद्यालयमा दरवन्दी शून्य छ । नीजि श्रोतमा राखिएका १७० शिक्षकहरुको तलव भत्ताका लागि अभिभावकले वर्षेनी २ करोड ७६ लाख उठाउँदै आएका छन् । ४० वटा विद्यालयमा विद्युत छैन
- [प्रदेशमा खानेपानी](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेशमा-खानेपानी/) - दुई वर्ष अघिसम्म लुम्बिनी प्रदेशका ९० प्रतिशत बासिन्दाले आधारभूत खानपानी पाएका थिए । त्यसयता झण्डै २४ हजार घरधुरीले यस्तो सुविधा पाएकाले ९३ प्रतिशत बासिन्दाले खानेपानी अलि सजिलो गरी पाएका छन् । प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय खानेपानी महाशाखाका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ८ लाख ८५ हजार घरधुरी छन् । आयोजनाको चाङ भौतिक पूर्वाधार विकास
- [अल्पमतका स्थानीय सरकारका सकस](https://nitipatro.com/featured_news/अल्पमतका-स्थानीय-सरकारका/) - अल्पमतमा परेकै कारण योजना छनौट, प्राथमिकीकरणदेखी बजेट बिनियोजन गर्नेसम्मका काममा नेतृत्वलाई सकस पर्ने गरेको छ । रुपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको बजेट अधिबेशन बर्षेनी अबरुद्द हुने गरेको छ । उक्त नगरपालिकाले तीन आर्थिक बर्ष लगातार समयसीमाभित्र बजेट अधिबेशन गर्न सकेन । पहिलो बर्ष कार्तिक महिनामा, दोश्रो बर्ष असोज महिनामा, तेश्रो बर्ष साउन महिनामा र चौथो बर्ष
- [शुरु हुनै सकेन स्थानीय तहमा घर नक्शा पास](https://nitipatro.com/featured_news/शुरु-हुनै-सकेन-स्थानीय-तह/) - स्थानीय सरकार स्थापना भएको तीन बर्ष बित्दा समेत कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिकाका घरको नक्शा पासको गर्ने चलनशुरु भएको छैन् । नक्शा पास गर्नुपर्ने प्रावधान लागु भएपछि के हुने हो भन्नेमा जनप्रतिनिधी नै अलमलिएका छन् । जनप्रतिनिधी र जनता यो प्रावधानप्रति आश्वस्त नभएकाले र नगरपालिकामा जनशक्ति नभएकाले यो प्रावधान लागु हुन नसकेको नगरपालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधी बताउँछन् ।
- [कोभिड कृषि कार्यक्रम](https://nitipatro.com/featured_news/कोभिड-कृषि-कार्यक्रम-2/) - रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ९ का पशुपतिराज मरासिनी रेसुङ्गा नगरपालिकाका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक हुन् । उनले नगरपालिकामा श्रीमतीका नामबाट मरासिनी मौरी फर्म दर्ता गरेका छन् । उनको घरमा अहिले तीनओटा मौरीका घार छन् । तीनओटा आधुनिक घारबाट बार्षिक २४ किलो मह उत्पादन हुन्छ जसको मूल्य २८ हजार आठ सय हुन्छ । सो फर्मले लुम्बिनी प्रदेश
- [स्थानीय तहका असीमित अधिकार](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहका-असीमित-अधिक/) - स्थानीय तहलाई संविधानले नै धेरै जिम्मेवारी दिएको छ तर धेरै स्थानीय सरकारले ३ वर्ष लाग्दासमेत कानुन बनाउन सकेका छैनन् र बनाएकाले पनि वडा तथा टोलस्तरका नागरिकलाई सहभागी बनाउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारमा अहिलेको संरचना नआउँदासम्म कर्मचारीका काम सीमित थिए । तर अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विभिन्न किसिमका राजश्व संकलन, सहकारीलगायतका जिल्लागत संरचना अस्तित्वमा नरहेपछि
- [बर्षौदेखि खानेपानीका योजना अलपत्र](https://nitipatro.com/featured_news/बर्षौदेखि-खानेपानीका-योज/) - निर्वाचनमा उम्मेद्धारहरुसँग मतदाताले राखेको प्रमुख माग खानेपानी हो । सोहीअनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले काम गरिरहेका छन् तर प्रदेश सरकारको लक्ष्य भेट्याउन भने कतिपय स्थानीय तहहरुलाई कठिनाई देखिएको छ । मदाने गाउँपालिका–३ सिर्सेनीमा ‘एक घर एक धारा’को लागि गत बर्ष प्रदेश सरकारबाट ५० लाख विनियोजन भयो । गाउँपालिकाले ‘सिर्सेनी एकीकृत खानेपानी आयोजना’ नाम दिएर कामको
- [८ स्थानीय तह एम्बुलेन्स बिहिन](https://nitipatro.com/featured_news/८-स्थानीय-तह-एम्बुलेन्स-ब/) - प्रदेश ५ का आठ वटा गाउँपालिका एम्बुलेन्स बिहिन छन् । एम्बुलेन्स सेवा नपुगेका गाउँपालिकामा गुल्मीको सत्यवति, रुकुम पुर्वका सबै गाउँपालिका सिस्ने, भुमे र पुथाउत्तरगंगा, रोल्पाका त्रिवेणी, सुनछहारी र लुङग्री तथा सल्यानको कुमाख गाउँपालिका छन् । यहाँका बासिन्दाले विरामी पर्दा डोको खोज्नुुपर्छ । सत्यवति गाउँपालिकाले गत बर्ष एम्बुलेन्स खरिद गर्ने प्रक्रिया थाले पनि केही समस्या भएकाले
- [कोरोनामा स्थानीय सरकारका प्रयास](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोनामा-स्थानीय-सरकारका/) - कोरोनाले दैनिक जनजीवनमा संकट ल्याएपछि स्थानीय सरकारले श्रम बैंक स्थापनादेखी घर घरमै अत्यावश्यक सामाग्री पुर्‍याउने काम मात्रै गरेका छैनन्, राहत स्वरुप स्थानीय उत्पादन वितरण गर्नुका साथै दुरशिक्षाको कार्यक्रमलाई समेत प्रभावकारी बनाउन थालेका छन् । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिले जनताको गाँसको समस्या समाधान गर्नका लागि श्रम बैंक स्थापना गरेको छ । ७ हजार ६ सय ७९ जनतालाई
- [स्थानीय सरकारका असल अभ्यासहरू – १](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-सरकारका-असल-अभ्य/) - नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र क्रियाकलापका धेरै क्षेत्रमा पहिलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको र आम मानिसको आशा भरोसाका स्थानीय सरकारहरूले विविध जटिलताका बावजुद धेरै असल अभ्यास गरिरहेका छन् । ती मध्ये केही असल अभ्यासको प्रतिनिधिमूलक टिप्पणि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । १. स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा विकासमा सकारात्मक पहल गरिरहेका केही उदाहरण छन् । दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले बहुप्राविधिक
- [यस्तो छ लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी](https://nitipatro.com/featured_news/यस्तो-छ-लुम्बिनी-प्रदेशक/) - नामको बिषयमा विवाद नदेखिएपनि राजधानीको बिषयमा भने विवाद चर्कियो । यही विवादको विचमा दुई तिहाई मतबाट पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) कस्तो छ भन्ने जिज्ञासा सबैको मनमा बसेको छ । देउखुरी (दाङ)– मंसिर महिनामा आह्वान हुने हिउँदे अधिवेशनको बैठक देउखुरीमा बसाल्ने तयारी गरिएको छ । स्थायी राजधानी सरेको अनुभुती दिलाउन प्रदेश
- [किन कार्यान्वयन हुँदैंनन् प्रदेश सरकारका कानून ?](https://nitipatro.com/featured_news/किन-कार्यान्वयन-हुँदैंनन/) - नियमावली बन्न नसक्दा प्रदेश सभाबाट बनाइएका कानूनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, मितव्ययी र निष्पक्ष बनाउन लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाले ७ महिनाअघि पारित गरेको सुशासन ऐन अहिले पनि निष्क्रिय छ । ऐनमा मुख्यमन्त्रीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति, त्यसअन्तर्गत रहने अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समिति र सुशासन व्यवस्थापन केन्द्र गठन गर्न सक्ने
- [प्रदेशमा कानून निर्माणमा सरोकारवालाहरु नै ‘बाइपास’](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेशमा-कानून-निर्माणमा/) - कानूनको मस्यौदा गर्ने क्रममा छलफल गर्दा मस्यौदाको कतिपय प्रावधानलाई लिएर विरोध हुने डरले पनि सरोकारवालाहरुसंग दुरी बनाएको देखिन्छ । त्यसो त सामाजिक र व्यवसायिक सरोकारवालासँग मात्र नभई संबिधान बमोजिम गठन भएका स्थानीय सरकारहरुसँग पनि कानून निर्माण गर्दा सरोकार नराखेको देखिन्छ । प्रदेश ५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ पुषमा खानी तथा खनिज
- [प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम](https://nitipatro.com/featured_news/प्रधानमन्त्री-रोजगार-कार/) - झारपात गोडमेल र सरसफाइका नाममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको करोडौंं वजेट स्वाहा भएको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारबाट एक करोड वजेट प्राप्त भयो । सो कार्यक्रममा काम गर्नका लागि ९ सय ४३ जनाले फारम भरे । ती सबै सूचिकृत भए । तीमध्ये ३ सय ९० जनाले
- [लुम्बिनी प्रदेश गौरवका आयोजना](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेश-गौरवका-आ/) - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७६ फागुन २ गते प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड लागू ग¥यो जसअनुसार प्रदेश गौरवका आयोजना हुन ५० करोडभन्दा बढी बजेट हुनुपर्छ र त्यसबाट तराईमा भए ५० हजार, पहाडमा भए २५ हजार र दुर्गममा सीमान्तकृत क्षेत्रमा भए १० हजार मानिसलाई लाभ पुग्नुपर्छ । यी मापदण्डका आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेशका १० वटा आयोजनालाई
- [कोभिड कृषि कार्यक्रम](https://nitipatro.com/featured_news/कोभिड-कृषि-कार्यक्रम/) - रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ९ का पशुपतिराज मरासिनी रेसुङ्गा नगरपालिकाका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक हुन् । उनले नगरपालिकामा श्रीमतीका नामबाट मरासिनी मौरी फर्म दर्ता गरेका छन् । उनको घरमा अहिले तीनओटा मौरीका घार छन् । तीनओटा आधुनिक घारबाट बार्षिक २४ किलो मह उत्पादन हुन्छ जसको मूल्य २८ हजार आठ सय हुन्छ । सो फर्मले लुम्बिनी प्रदेश
- [इजलास नहुँदा न्याय निरुपणमा समस्या](https://nitipatro.com/featured_news/इजलास-नहुँदा-न्याय-निरुप/) - स्थानीय तह अन्र्तगतका न्यायिक समिति मातहत इजलास नहुँदा कार्यसम्पादनमा समेत समस्या देखिएको छ । न्यायिक समितिका संयोजकहरु नै ‘कतिपय मुद्धाहरु शान्त ठाउँमा वसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टै ठाउँ नहँुदा न्याय निरुपणमा धेरै असजिलो भएको’ बताउँछन् । कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गिता तिवारीलाई तपाईको न्यायिक समितिमा इजलास छ की छैन भन्न्ो प्रश्न गर्दा के हो त्यो
- [लुम्बिनी प्रदेशमा कोभिडले रोजगारीमा पारेको प्रभाव](https://nitipatro.com/featured_news/लुम्बिनी-प्रदेशमा-कोभिडल/) - केस नं. १ अर्घाखा“चीको मालारानी गाउँपालिकाले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमेकालाई प्रोत्साहन गरी गाउ“मै रोक्न स्वरोजगार कार्यक्रम अघि सारेको छ । गाउ“मै कृषि उद्यम गर्ने व्यावसायी युवा प्रत्येकलाई २ लाखदेखि १० लाख रुपैया“सम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन मालारानीले कृषि विकास बैंकस“ग सम्झौता गरेको छ । यस्तो कर्जा महिलालाई वार्षिक ३ प्रतिशत र अरुलाई ४ प्रतिशत ब्याजमा
- [स्थानीय तहमा कर्मचारीकै अभाव](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहमा-कर्मचारीकै/) - संघीय सरकारले निजामति सेवा ऐन नबनाउदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको छ । जसले सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयमा ढिलाई भइरहेको छ । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा कर्मचारी दरवन्दी ६० छ । अहिले ३५ जना मात्रै कर्मचारी छन् । नगरपालिकाले कैयौं पटक कर्मचारी चाहियो भन्दै संघीय मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगमा गुहार माग्यो ।
- [कोरोनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोनामा-लुम्बिनी-प्रदेश/) - अहिल्लो साता अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान गाउँपालिका–९ का ७३ वर्षीय कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो । बुटवलबाट दाङको बेलझुन्डी अस्पताल लैजादै गर्दा ति संक्रमितको बाटोमै मृत्यु भएको हो । प्रदेश सरकारद्धारा व्यवस्थापन गरिएकोे बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा बेड अभाव भएपछि उनलाई दाङ लगिदै थियो । बुटवल कोरोना अस्पतालमा नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका ४ का ७७ बर्षीय एक पुरुषको आइसियु
- [कोरोनाको मारमा लक्षित वर्ग](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोनाको-मारमा-लक्षित-वर/) - विपन्न र निम्न वर्गको आर्थिक, सामाजिक विकास गराउने उदेश्यले लक्षित वर्गको लागि छुट्टयाएको बजेट कोरोनाको कारण देखाउँदै दाङका स्थानीय सरकारहरुले रकमान्तर गरेर खर्च गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार र प्रभाव लक्षित वर्गमा परेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ८० लाख रुपैयाँ लक्षित वर्गको बजेट रकमान्तर भयो । नगरस्तरीय ४० लाख र वडास्तरको ४०
- [आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भोग्दै स्थानीय तह](https://nitipatro.com/featured_news/आफ्नै-भवन-नहुँदा-सेवा-प्र/) - देश संघीय संरचनामा गएर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत साविक लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने ६ वटा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरुले अझै पनि आफ्नो भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा भौतिक संरचनाको अभावमा काम सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । रुपन्देहीका पाँच स्थानीय तह भाडामा
- [तहमा नेतृत्व हाँक्दै महिला जनप्रतिनिधि](https://nitipatro.com/featured_news/तहमा-नेतृत्व-हाँक्दै-महि/) - कुमारी बराल गौतम रुकुम पुर्र्वी जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिकाकी अध्यक्ष हुन् । पूर्वी रुकुममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुरुष प्रतिस्पर्धीलाई हराउँदै अध्यक्षमा महिला निर्वाचित भएको यो पहिलो पटक हो । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा पालिकाका उनी एक्ली महिला हुन । बाँकी १०८ वटा पालिकाको नेतृत्व पुरुषले गरेका छन । आप्mनो गाउँपालिकाले प्रदेशमा सबै भन्दा पहिले कानुन निर्माणदेखि
- [कोरोना कहरमा जस्ले स्कुल खोल्ने आँट गरे ।](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोना-कहरमा-जस्ले-स्कुल/) - कोरोना महामारीले विद्यालयको पठन पाठन अबरुद्द भएकावेला लुम्विनी प्रदेशका केही स्थानीय पालिकाले तहले भने पठन पाठनको चाजो पाजो मिलाएका छन् । यसले विद्यालयमा लामो समयदेखि रोकिएको प्रत्यक्ष उपस्थितीको पठन पाठनको अवसर दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ लाइ आधार बनाइ ति पालिकाले पठन पाठनको क्रियाकलाप गराएका
- [प्रविधिमा कमजोर प्रदेश ५ का स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/प्रविधिमा-कमजोर-प्रदेश-५/) - स्थानीय सरकारका निर्णयहरु थाहा पाउनु सर्वसाधारणको हक नै हो । त्यसैअनुसार सेवाग्राहीले यही सुचनाको आधारमा सेवा लिन खोज्नु पनि स्वाभाविक हो । तर, प्रदेश ५ का अधिकांश स्थानीय सरकारले प्रविधिलाई प्रयोग गर्न त परै जाओस्, वेबसाइटसमेत अपडेट नगर्दा सेवाग्राहीले उपयुक्त सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्दछन् । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका सुविधासम्पन्न शहरमा छ । यहाँका धेरै
- [सांसद नै आउदैनन् संसदमा !](https://nitipatro.com/featured_news/सांसद-नै-आउदैनन्-संसदमा/) - नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गरेका विधायकहरु नै संसदमा गयल हुँदा लुम्बिनी प्रदेशको कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिकको सहभागिता झनै खुम्चिदैं गएको देखिन्छ । प्रदेश सभाको ६ वटा अधिवेशनको कुल १ सय ४९ बैठकसम्मको विवरण हेर्दा सुमन शर्मा रायमाझी ५५ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित भइन् । दाङका डिल्ली चौधरी जम्मा ६२ वटा बैठकमा उपस्थित भए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल
- [बाँकेका ८ स्थानीय तहका कोरोना खर्चको नालीवेली](https://nitipatro.com/featured_news/बाँकेका-८-स्थानीय-तहका-को/) - कोरोनामा सबैभन्दा बढी खर्च राप्ती सोनारी गाउँपालिका र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ४/४ करोडभन्दा माथि छ । नेपालगन्जले साढे ३ करोड बढी र राप्ती सोनारीले झन्डै ३ करोड त राहतमा मात्र खर्च गरेका छन् । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटेका झन्डै एक सय जना स्वयंसेवीलाई प्रति ब्यक्ति ४८ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँडेको छ । गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइन
- [स्वास्थ्य सुधार्दै स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/स्वास्थ्य-सुधार्दै-स्थान/) - यस बर्ष साउन १२ गते राप्ती गाउँपालिकाको अर्नहनपुरका सात बर्षीय वालक सर्पले टोकेर मरे । जेठ ११ गते लमही नगरपालिकाको तेलियाका नौ बर्षीय बालिका पनि सर्पको टोकाइबाट मरिन । गिलन आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र दाङका अनुसार सर्पले टोकेर दाङमा यस बर्ष दुईजनाको र गएको बर्ष १३ जनाको मृत्यु भयो । सर्पले टोकेकोमा आधुनिक उपचार प्रभाबकारी
- [स्थानीय तहमा मनमौजी खर्च](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहमा-मनमौजी-खर्च/) - महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०७७ ले दाङका पालिकाहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मिचेर मनमौजी खर्च गरेको देखाएको छ । यसले गर्दा पालिकाहरुको बेरुजु वर्सेनि बढी रहेकोे छ । प्रतिवेदन अनुसार, जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता देखि, यातायत सञ्चार, र कर्मचारीको पोशाक भत्तासम्म मनमौजी खर्च गरिएको छ । उपभोक्ताले ठूला उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने नीति भए पनि यो नियम
- [प्रमुख उपप्रमुख विवाद](https://nitipatro.com/featured_news/प्रमुख-उपप्रमुख-विवाद/) - अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख विच बोलचाल छैन । एकले अर्कोको अनुहार समेत हेर्दैन । अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख पुरुष र उपप्रमुख छन् । प्रमुखले उपप्रमुखलाई अधिकार विहिन बनाउदा विवाद चर्किएका छन् । तर, भूमिकास्थानमा भने प्रमुख र उपप्रमुखको स्वार्थ बाझिँदा विवाद चुलिएको हो । चुनावी तालमेलबाट तत्त्कालिन नेकपा माओवादीबाट प्रमुखमा रमेश थापा र
- [महामारीः स्वास्थ्य पूर्वाधारमा अवसर !](https://nitipatro.com/featured_news/महामारीः-स्वास्थ्य-पूर्व/) - कोभिड–१९ को महामारी पैmलिएका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा सचेतना पैmलाउने देखि पूर्वाधार तयार गर्नेसम्मका काममा सुधार देखा परेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले यस काममा बढी ध्यान दिएका छन् । ‘हामीलाई प्रदेश सरकारले यो संकटमा निकै ठुलो साथ दियो,’ संघीय सरकारको मातहतमा रहेको भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. प्रकाश थापाले भने । डा. थापाले कोभिडका
- [कोरोनाको बाहनामा बालबालिकाको खोप रोक्दै स्थानीय तह](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोनाको-बाहनामा-बालबालि/) - प्रदेश ५ मा ७ जिल्लामा खोप प्रभावित भएको देखिएको छ । कतै पालिकाले नै खोप कार्यक्रम संचालन नगर्ने निर्णय गरेर रोकेका छन् भने कतै स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि खोप कार्यक्रम रोकिएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका योगीकुटीकी सरिता न्यौपाने अघिल्लो साता बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा छोरा सुगन्ध न्यौपानेलाई खोप लगाउँदै गर्दा भेटिइन् । तिलोत्तमाको स्वास्थ्य
- [प्रदेश सरकारको योजनामा स्थानीय तहको बेवास्ता](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेश-सरकारको-योजनामा-स/) - प्रादेशिक सरकारले संचालन गरेका अधिकांश योजनाहरु अधुरै रहेको पाइन्छ । तीन तहको सरकारबीच समन्वय पक्ष कमजोर हुँदा भने विकासले गति लिन सकेको छैन । बरु, उल्टै संघीय र प्रादेशिक सरकारको योजनामा स्थानीय सरकारले आलटाल गरी काम अघि नबढाउने प्रवृति देखिएको छ । प्रदेश नं. ५ को आर्थिक प्रशासन मन्त्रालयको एक करोडको बजेटबाट पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा
- [५१ करोडको कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम](https://nitipatro.com/featured_news/५१-करोडको-कोभिड-विशेष-कृष/) - प्रत्येक स्थानीय तहबाट १ सय जनाका दरले १० हजार ९ सय जना व्यावसायिक खेती गर्न चाहने युवालाई सहभागी गराउने लक्ष्य लिएको प्रदेश ५ सरकारले आफ्नै वा अरुको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहने र अन्य कुनै कार्यक्रमहरुमा मौका नपाएका कृषकहरुलाई प्राथमिकता दिने छ । प्रदेश ५ सरकारले बजेटमा नै व्यवस्थापन गरी कुल ५१ करोड १४
- [कोरोनाका कारण स्थानीय सरकारले दिए करमा छुट](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोनाका-कारण-स्थानीय-सर/) - कोरोनाका कारण आर्थिक अबस्थामा मन्दी आएको समयमा यहाँका स्थानीय सरकारले करमा छुट गरेका छन् । भुमिकास्थान नगरपालिकाले कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भएकाले ब्यवसाय करमा एक बर्ष अर्थात २०७६÷७७ को शतप्रतिशत मिनाहा गरेको छ । अर्घाखाँची २८ साउन । स्थानीय सरकार बनेपछि अर्घाखाँची जिल्लामै सबैभन्दा महंगो कर लिइरहेको भुमिकास्थान नगरपालिकाले गएको बर्षदेखि करको दर ह्वात्तै
- [स्थानिय तहका कृषि बजेट](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानिय-तहका-कृषि-बजेट/) - कृषिमा आत्मनिर्भर गराउने कार्यक्रम अगाडि सारेको दाङका घोराही, तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले कृषिमा नगन्य मात्रामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यसमाथि विनियोजन गरेका वजेट पनि सवै खर्च भएको पाइदैन भने लामो समयदेखि व्यावसायिक खेतीमा लागेका वास्तविक किसानले कुनै पनि किसिमको अनुदान पाउन सकेका छैनन् । घोराही उपमहानगरपालिका–१३ कमलघारीका पार्वती थापाले दिदिवहिनी कृषि समुहमार्फत आलु
- [महामारीमा गुन लगाउँदै आयुर्वेद](https://nitipatro.com/featured_news/महामारीमा-गुन-लगाउँदै-आय/) - कोरोनाविरुद्ध आधिकारिक औषधि र खोप उपलब्ध नभइसकेको अवस्थामा आयुर्वेदिक औषधि कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी देखिएको छ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि गर्न पनि सहयोगी भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका निवर्तमान मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनाललाई कोरोना संक्रमण देखियो । संक्रमण पुष्टि भएपछि उनले आफन्तमार्फत लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयबाट अश्वगन्धा, गुडुची, त्रिकटु लगायतका आयुर्वेदिक औषधि मगाएर
- [विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई कृषि र पशुपालनमा लगाउदै](https://nitipatro.com/featured_news/विदेशबाट-फर्किएका-युवाहर/) - कोरोनाले गर्दा विदेशमा काम गरिरहेका पाल्पाका करीव ३ हजार जना घर फर्किएका छन । पाल्पाका १० वटै पालिकाका गाउँबस्ती विदेशको रोजगारी गुमाएर फर्किएका मानिसले भरिएका छन । यीमध्ये अधिकाश भारतबाट फर्केका हुन भने १० प्रतिशत जति चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट । यी मानिसलाई आप्mनै ठाउँमा के कस्ता काम सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा पाल्पाका सबै पालिकाहरुले ध्यान
- [स्थानीय सरकारमा सैद्धान्तिक बेरुजु](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-सरकारमा-सैद्धान्/) - दंगीशरण गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको पातु खोला नियन्त्रणका लागि ड्याम निर्माण योजना एक वर्षअघि नै पुरा भयो । योजना पुरा भएर गाउँपालिकाले सम्झौताअनुसार रकम पनि भुक्तानी दियो । लेखा परिक्षणमा आएको महालेखा परीक्षकको टोलीले उक्त योजनामा एक लाख १६ हजार बेरुजु रकम निकालिदियो । गाउँपालिकाकै थप गाउँ रिङरोड निर्माण योजनामा पनि एक लाख १ हजार रुपैयाँ
- [विपद् व्यवस्थापनमा कमजोर तयारी](https://nitipatro.com/featured_news/विपद्-व्यवस्थापनमा-कमजोर/) - आकाशबाट वर्षा शुरु भयो कि दाङ दंगिशरण–२, गुल्टाकुरीका राम खड्काको मनमा ढ्याङग्रो बज्छ । ‘हरेक वर्ष बाढीले डुवाउदा पनि हामीले न्याय पाउन सकेनौं’, उनी भन्छन् । बबई नदीको बाढीको मारमा खड्का मात्रै होइनन्, दंगिशरणका धेरै नागरिक छन् । दंगिशरण गाउँपालिकाको गोल्टाकुरीमा वर्षेनी बाढी पस्छ । डुवानका कारण स्थानीयको थातथलो अस्तव्यस्त हुन्छ । यहाँका बासिन्दाले २०७१
- [प्रदेश ५ का स्थानीय तह](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेश-५-का-स्थानीय-तह/) - प्रदेश ५ का १०९ स्थानीय तहमा ५ अर्बको बेरुजुमध्ये एउटै स्थानीय तहमा २४ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु छ भने त्यसको झन्डै आधा चाहिं असुल उपर गर्नुपर्ने किसिमको छ । नेपाल सरकारले प्रतिविद्यार्थी अनुदान रकम (पीसीएफ) कार्यक्रम बन्द गरेको छ । यो अनुदानमा विगतमा शिक्षक दरबन्दी नभएको वा स्थायी दरबन्दी न्यून भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा कम्तीमा एक
- [उपमहानगरमा दामासाही बजेट](https://nitipatro.com/featured_news/उपमहानगरमा-दामासाही-बजेट/) - प्रदेश ५ का बुटवल, तुलसीपुर, घोराही र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले चार÷चार वटा बजेट ल्याइसक्दा समेत बजेट विनियोजनको सैद्धान्तिक विधि र प्रक्रिया पालना गरेका छैनन् । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा १९ वटा वडालाई ९० लाख रुपैयाँका दरले दामासाही रुपमा बजेट सिलिङ दिएको छ । घोराहीमा जनप्रतिनिधि आएको चौथो वर्षमा पहिलो पटक १० लाख रुपैयाँ
- [दुर्गमले पनि पायो डाक्टरी सेवा](https://nitipatro.com/featured_news/दुर्गमले-पनि-पायो-डाक्टर/) - संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एक आपसमा समन्वय गर्दै प्रदेश ५ का दुर्गम गाउँमा करार डाक्टरबाट गुणस्तरीय सेवा दिएका छन् बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका ६ मा असार १९ गते एकै परिवारका १४ जनालाई झाडापखाला भयो । बिरामी कुखुराको मासु खाँदा झाडापखाला लागेका उनीहरुलाई तत्कालै बैजापुर स्वास्थ्य चौकीमा लगियो । स्वास्थ्य चौकीमा शैया नभएकाले भुँइमा राखेर
- [सीमावर्ती स्थानीय तह](https://nitipatro.com/featured_news/सीमावर्ती-स्थानीय-तह/) - स्थानीय सरकार बनेपछि गाउँमा बजेट बृद्धि भयो । तर, स्थानीय तहले त्यसमध्ये अधिकांश बजेट सडक विस्तारमा खन्याएका छन् । सडकलाई नै विकास मान्ने मान्यताबाट यहाँका जनप्रतिनिधीहरु ग्रसित छन् । त्यसैले त मर्चवार क्षेत्रका तीन स्थानीय तहले हरेक वर्ष झण्डै सवा एक अर्बको बजेट ल्याएपनि दुई तिहाई सडकका लागि छुट्टयाउने गरेका छन् । रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका–३
- [गरिबी घटाउँदै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम](https://nitipatro.com/featured_news/गरिबी-घटाउँदै-मुख्यमन्त्/) - रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का विनायक थारु कुखुरा पालेर परिवारको जीवन निर्वाह गर्ने सोंचमा थिए । परम्परागत कृषि खेतीले २२ जनाको परिवार पाल्न गाह्रो भएपछि उनले कुखुरा पालनको सोंच निकाले र गाउँपालिका धाउन थाले । गाउँपालिकामा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले उनको योजनालाई साकार पारिदियो । “अहिले कुखुरा पाल्नका लागि गाउँपालिकाले खोर निर्माण
- [स्थानीय शिक्षा नीति विफल](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-शिक्षा-नीति-विफल/) - स्थानीय सरकार आफैले आफुअनुकुल बनाएको शिक्षा नीतिमा संघीय व्यवस्थाको तगारो बन्न थालेपछि काम गर्न समेत समस्या भइरहेको स्थानीय सरकारका शिक्षा शाखाहरुले बताएका छन् । केन्द्रले अधिकार केन्द्रिकृत गर्न खोज्ने र पुरानै पद्धति लागु गर्ने सोच देखिन्छ । शान्तिगर गाउँपालिकाले शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदै नीति पारित ग¥यो जुन दाङ जिल्लामा नै स्थानीय तहहरुले बनाएको शिक्षासम्बन्धी पहिलो नीति
- [वैकल्पिक शिक्षामा स्थानीय सरकारको अग्रसरता](https://nitipatro.com/featured_news/वैकल्पिक-शिक्षामा-स्थानी/) - कोरोना भाइरसका कारण यस शैक्षिक सत्रको तीन महिनाभन्दा बढि कुनैपनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन । बैशाख महिनाको दोस्रो सातासम्म नयाँ पुस्तक खरिद आदिमा बित्यो । त्यसपछि विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा छटपटि शुरू भयो । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कक्षा १० सम्मका पाठ्यपुस्तक राखेर इ–लर्निङ्ग पोर्टल तयार ग¥यो । अभिभावकको सहयोगमा घरमै स्वाध्ययनका
- [नदी तथा खोला दोहनका सारथी ‘स्थानीय सरकार’](https://nitipatro.com/featured_news/नदी-तथा-खोला-दोहनका-सारथी/) - दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडककालागि भनेर ग्वारखोलामा अमानतमा ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकाल्ने गरि केही ठेकेदारलाई जिम्मा दियो । यसका लागि नौ ठाउँमा प्र्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) गरेर बालुवा र ढुंगा झिक्न अनुमति दिईएको थियो । तर, त्यहाँबाट झिकेको बालुवा र ढुंगा चारलेन निर्माणको कामकालागि नभई क्रसर उद्योगमा पुग्यो ।
- [कोरोना महामारीले जनताको आम्दानी घट्यो, जनप्रतिनिधिको सुविधा ५५ प्रतिशतसम्म बढ्यो](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोना-महामारीले-जनताको/) - प्रदेश न. ५ मा तीन वर्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा ५५ प्रतिशतसम्मले बृद्धि भएको छ । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा अत्यधिक मात्रामा बृद्धि गरेको हो । प्रदेश ५ मा ७३ वटा गाउँपालिका, ४ उपमहानगरपालिका, ३२ वटा नगरपालिका र १२ वटा जिल्ला समन्वय समिति छन् । २०७५
- [स्थानीय तहमा छैन् विपत पूर्वतयारी योजना](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहमा-छैन्-विपत-पू/) - जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेका स्थानीय तहले अहिलेसम्म विपत पूर्वतयारी योजना बनाएका छैनन् । निर्वाचित भएको दुई वर्ष वितिसक्दा समेत उनीहरुले यसतर्फ चासो देखाएका छैनन् । विपतको समयमा मात्र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधी तछाडमछाड गर्छन् । तर, अरुबेलाको समयमा उनीहरुले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । २०७६ साउनमा गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका ठूलोलुम्पेकमा पहिरो जाँदा एकै गाउँका १३
- [चिनी उद्योगको मनपरी](https://nitipatro.com/featured_news/चिनी-उद्योगको-मनपरी/) - चुनावको बेला तिनै चिनी उद्योगबाट चन्दा लिने र पछि किसानलाई लुट्न छुट दिने गरेका कारण राजनीतिक दलले उखु किसानको मुद्दा नउठाउने गरेको आरोप पनि उखु किसानले लगाउँदै आएका छन् । चार दशकदेखी निरन्तर उखु खेती गर्दै आएका प्रतापपुर गाउपालिकाका प्रेम चन्द गुप्ताले गत बर्षदेखी उखु खेती गर्न छाडेका छन् । उखु उत्पादक महासंघमा लामो समयदेखी
- [खिचातानीमा मेयर र उपमेयरका अढाई बर्ष](https://nitipatro.com/featured_news/खिचातानीमा-मेयर-र-उपमेयर/) - “जनप्रतिनिधिका अढाई वर्ष आपसमा तनाव मनमुटाव र आन्तरीक खिचातानीमा वितेका छन । ” कपिलवस्तुका १० वटा स्थानीय सरकार मध्ये तीन वटा नगरपालिकामा वितेका अढाई वर्ष मेयर र उपमेयरले आपसी विवाद, खिचातानी, तनाव र लडाईमा विताएका छन्। उनीहरु झगडिया जनप्रतिनिधीका रुपमा चित्रित हुन पुगेकाछन् । उनीहरु बीचको झगडा कतै उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । कतै मेयर
- [अलपत्र शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम](https://nitipatro.com/featured_news/अलपत्र-शान्तिका-लागि-विक/) - रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका ७ को वडा कार्यालय निर्माणका लागी रु ८ लाख ५० हजारको वजेट स्वीकृत भयो । पहिलो वर्ष १ लाख रुपैया समेत निकासा भयो । नयाँ वडा कार्यालय भवन वन्ने भए पछि स्थानीय बासिन्दा हर्षित भए । टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का दिइयो । जमिन सम्याउने, पिलर ढलान गर्ने काम तिव्र गतिमा सम्पन्न भयो
- [कोरोना रोकथाममा प्रदेश पाँच](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोना-रोकथाममा-प्रदेश-प/) - प्रदेश सरकारले निजीसहितका १९ अस्पतालमा आइसोलेसन बेड तयार गरेको छ । निजी अस्पतालले बिरामी राख्न आनाकानी गरेपछि अनुगमन थालिएको छ । प्रदेशमा हालसम्म कोरोनामा शंकास्पद ५३ जनाको स्वाब परीक्षणको लागि काठमाडौं पठाइएको छ । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका पुर्व अध्यक्ष कृष्ण न्यौपाने रुघा, खोकी र सामान्य ज्वरो आएपछि यही चैत २ गते बुटवलकै फिजिसियन
- [एकल अधिकारमै ‘हस्तक्षेप’](https://nitipatro.com/featured_news/एकल-अधिकारमै-हस्तक्षेप/) - शिक्षा क्षेत्र मात्रै होइन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समेत सरकारहरुबीच द्वन्द्व छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, वनको नियमन तथा व्यवस्थापन विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघबीच नै द्वन्द्व छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले वडा नम्बर १६ स्थित वैया आधारभूत विद्यालयसहित प्रगति आधारभूत, भद्रकाली र नर्मदेव आधारभूत विद्यालयलाई मर्ज गर्ने निर्णय ग¥यो । विद्यार्थी संख्या कम भएपछि विद्यालय
- [मौलिक हकको उपहाश](https://nitipatro.com/featured_news/मौलिक-हकको-उपहाश/) - तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १८ बिजौरीमा रहेको जनता संस्कृत माध्यामिक विद्यालयमा बहुसंख्यक थारु समुदायका छोराछोरी अध्ययन गर्छन् । शिशु कक्षादेखि दशसम्म तीन सय पचास बढी थारु समुदायका विद्यार्थी अध्ययनरत भएपनि यो विद्यालयमा मातृभाषामा पढाई हुँदैन । बरु, कक्षा ४ देखि नै संस्कृत शिक्षाको भने पढाइ हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य
- [द्वन्द पिडितका समस्या, के गर्दैछन् स्थानीय सरकार ?](https://nitipatro.com/featured_news/द्वन्द-पिडितका-समस्या-के/) - शहिदहरुका नाममा स्मृती गेट, पार्क तथा स्मारक निर्माणको सट्टा आफना स–साना मागलाई सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्दैछन्, द्धन्दपीडीतहरु । सुनछहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशवहादुर पुन आफै माओवादी द्धन्दमा एउटा आँखा गुमाएका घाईते हुन् । द्धन्दका क्रममा ७३ जनाको मृत्यु भएर सबैभन्दा धेरै मानविय क्षती व्यहोरेको जेलवाङ गाविस अहिले सुनछहारी गाउँपालिकामा पर्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष पुनलाई
- [विपद् व्यवस्थापन](https://nitipatro.com/featured_news/विपद्-व्यवस्थापन/) - विगतमा विपद् व्यवस्थापनका लागि कम रकम छुट्याएका केही स्थानीय तहहरुले भने कोरोना महामारीबाट पाठ सिक्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि रकम बढाएका छन् । तानसेन नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनका लागि १५ लाख छुट्याएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने १० करोड ३४ लाख ८४ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले विकास भनेर सडक
- [परनिर्भर स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/परनिर्भर-स्थानीय-सरकार/) - पाल्पाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले गएको आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा १८ करोड ३७ लाख मात्र स्थानीय स्रोतबाट आएको थियो । यसले के देखाउँछ भने ९५ प्रतिशतभन्दा आम्दानीका लागि उनीहरु प्रदेश र संघीय सरकारमा निर्भर थिए । स्थानीय तहमा जल, जंगल, जमिन, जलस्रोत र जडिबुटी जस्ता प्राकृतिक स्रोत
- [स्थानीय सरकार बजार अनुगमनप्रति किन उदासीन ?](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-सरकार-बजार-अनुगम/) - केस १ :पाल्पाको तानसेन नगरपालिका १ मा घर निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी सुन्तली नेपाली लकडाउनका कारण घरमै छिन् । दैनिक मजदुरी गरेर ५ जनाको परिवार पाल्दै आएकी उनी ३ महिना देखि काम विहिन भएकी छन् । काम नभएपछि दैनिक छाक टार्न समेत सुन्तलीलाई लाई धौ–धौ परेको छ । त्यस माथि बजारमा उपभोग्य वस्तुमा भएको
- [संघीयताले गाउँको बसाइसराई रोकिएन](https://nitipatro.com/featured_news/संघीयताले-गाउँको-बसाइसरा/) - जनप्रतिनिधी गाउँमा विकासको लहर चलिरहेको दावी गर्छन् । सवै सुविधा गाउँमा पुर्‍याइएको भन्दै सांसद्ह‌‍रु चर्को भाषण गर्छन् । तर, स्थानीयलाई भने गाउँको त्यस्तो विकासले गाउँमै अडयाउन सकेको छैन । नौवहिनी गाउँपालिका २ लिघा प्यूठानका लुकमान दर्लामी मगर २०७६ असोजमा बसाइ सरेर कपिलवस्तुको चन्द्रौटा गए । दुई सन्तान र श्रीमतीसँगै उनी आफू हुर्केबढेको पुख्र्यौली थलो स्थायी
- [सुगमदेखि दुर्गमका एम्बुलेन्स चालकको पीडा](https://nitipatro.com/featured_news/सुगमदेखि-दुर्गमका-एम्बुल/) - ‘बिरामी परीक्षण गर्ने डाक्टरले पिपिई पाए तर तीनै बिरामी बोक्ने चालकलाई कसैले सोचेनन् । माक्सको भरमा कसरी जोखिम मोल्ने ?’ केहि दिनअघि गुल्मी दरवार गाउँपालिका ५ का एक युवा ज्वरोले थलिए । परिवारले एम्बुलेन्सलाई खबर गरे तर चालक आउन मानेनन् । एकपछि अर्काे एम्बुलेन्सलाई बोलाउँदा सबै चालकहरु ज्वरोको विरामी भएकाले कोरोना भाइरसको आशंका गर्दै तर्किए
- [साँसदका योजनामा मनमौजी](https://nitipatro.com/featured_news/साँसदका-योजनामा-मनमौजी/) - शहरी विकास मन्त्री समेत रहेका बाँके–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहम्मद ईस्तियाक राईले गतबर्ष स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेटबाट डुडुवा गाउँपालिकामा ४ वटा योजना छनौट गरे । योजनाको नामसहितको जानकारी गाउँपालिकामा समेत आयो । तर, कार्यान्वयनका क्रममा उनले पाँच दर्जन योजना बनाउन दवाव दिए । गाउँपालिकाले नमानेपछि उक्त योजनाको ९२ लाख रुपैया फ्रिज भयो
- [कस्ले हेर्ने गाउँका बजारको बेथिति !](https://nitipatro.com/featured_news/कस्ले-हेर्ने-गाउँका-बजार/) - उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरी बजार अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइएको भए पनि बाँकेका चार वटा स्थानीय सरकारले समिति गठन गरेका छैनन् । जहाँ समिति गठन भएका छन् त्यहाँ पनि ती समिति पर्वका बेला मात्रै सक्रिय हुन्छन् ।कोहलपुर नगरपालिका, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाले उपप्रमुखको नेतृत्वमा उपभोक्ता
- [केन्द्र विवादको अलमलमा स्थानीय तह](https://nitipatro.com/featured_news/केन्द्र-विवादको-अलमलमा-स/) - मदाने गाउँपालिकाको कामकाज वडा नं ६ पुर्कोटदहबाट भइरहेको छ । केन्द्रको बिषयमा जनप्रतिनिधीबीच दुई गुट देखिएका छन् भने केन्द्रका लागि पुर्कोटदह र म्यालपोखरी चर्चामा रहेका छन् । केन्द्र विवादका कारण भौतिक पुर्वाधार विकास अन्यौलमा परेको छ । इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र पनि अझै टुङ्गो लागेको छैन । व्यक्तीको घर भाडामा लिएर गाउँपालिकाको कार्य संचालन गरिएको छ
- [कानुन बनाउनै सकस !](https://nitipatro.com/featured_news/कानुन-बनाउनै-सकस/) - संविधानले निर्धारण गरेका साझा अधिकारका विषयमा संघ र प्रदेशले कानुन नबनाएका कारण रुपन्देहीका धेरै स्थानिय सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन समेत निर्माण गर्न सकेका छैनन् । रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पहिलो बर्षभित्रै स्थानिय शिक्षा ऐन बनाई लागु ग¥यो । गाउँपालिकाका सामूदायीक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समिति खारेजी हुने गरि कानुन बनाईएको भन्दै मनराजी माध्यामिक
- [किसानका छोराछोरी सामुदायिकमा धेरै](https://nitipatro.com/featured_news/किसानका-छोराछोरी-सामुदाय/) - तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्वर २ का कुलविर चौधरीका ४ छोराछोरी सबै सरकारी स्कूलमा पढ्छन् । घर नजिकै निजी स्कूल भएपनि उनले आप्mना छोराछोरी आधाघण्टा टाढाको सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् । खेति किसानी गरेर परिवार धान्न धौ धौ भएकाले सामुदायिकमा पढाउनु परेको उनी बताउँछन् । “स्कुलमा पढेर केही हुन्न भन्छन् अव वोडिङ्गमा कसरी
- [प्रदेश पाचमा गाडी खरिद प्रकरण](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेश-पाचमा-गाडी-खरिद-प्/) - प्रदेश पाचको संसद तथा सरकारले गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेका करोडौंका सवारी साधनमा भएको अनियमितताको रकम फिर्ता गराउन यहाका मन्त्रालयहरुले आलटाल गरेका छन । सवारी साधनका लागि भुक्तान गरिएकोमध्ये केही रकम फिर्ता गराउन मन्त्रालयहरुलाई प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर समितिले निर्देशन दिएको महिनौ बित्दा पनि मन्त्रालय सक्रिय नहुँदा पैसा फिर्ता गर्न
- [प्रदेश पाच सरकारका गौरवका योजना](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेश-पाच-सरकारका-गौरवक/) - प्रदेश पाच सरकारले करोडौं लागतका गौरवका योजना अगाडी बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु जोड्ने गरी एउटा राजमार्गलाई गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडी बढाएको प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न सडकहरुका अतिरिक्त यहाको एउटा अस्पताललाई समेत गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडी बढाएको छ । पाल्पाको रामपुरबाट अर्घाखाची–प्यूठान हुदै रोल्पा पुग्ने सडकलाई प्रदेशको मुख्य गौरवको
- [प्रदेश ५ का २४ नगरपालिकामा छैनन् तोकिए जति बेडका अस्पताल](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेश-५-का-२४-नगरपालिकाम/) - स्वास्थ्यचौकीको भरमा नगरपालिका ३२ मध्ये २५ नगरपालिका अस्पताल विहिन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा नगरपालिका हुनका लागि कम्तीमा २४ बेडको अस्पतालको सुविधा हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रदेश ५ का सातवटा नगरपालिकामा मात्र यो मापदण्ड पूरा गरेका अस्पताल छन् । बाँकी २५ वटा नगरपालिकामा २५ बेडसम्मका अस्पताल छैनन् । केही नगरपालिकामा भएका अस्पताल १५ बेड
- [पीडैपीडामा द्वन्द पीडित](https://nitipatro.com/featured_news/पीडैपीडामा-द्धन्द-पीडित/) - ‘ द्वन्दपीडितहरु आफ्नो समस्या आफै राख्न सक्दैनन् । अरुले पनि उनीहरुको समस्या नराखिदिने भएकाले सधै पीडै पीडामा बाँच्न बाध्य छन् ।’ २०५८ साल मंसिर ८ गते तत्कालिन माओवादीले पहिलो पटक नेपाली सेनामाथि आक्रमण गरेको दाङको घोराहीमा मारिएका थिए, रोल्पा नगरपालिका २ थलिवाङका खड्कवहादुर डाँगी । डाँगीको मृत्यु हुँदा उनकी श्रीमति ओमकुमारी डाँगीको उमेर २२ वर्षको
- [पर्यटक तान्न खोज्दै स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/पर्यटक-तान्न-खोज्दै-स्था/) - प्रदेश पाँचका स्थानीय सरकारहरु आफ्ना पालिकालाइ पर्यटकीय स्थल बनाउन धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गर्न तथा त्यसका लागि चाहिने भौतिक संरचना निर्माण गर्न लागेका छन । स्थानीय सरकारको यस कार्यलाइ प्रदेश सरकारले पनि साथ दिएको छ । संघिय संरचना लागू भएर स्थानीय बासिन्दाले गाँउमै सेवा पाउन थालेपछी सदरमुकाम सन्धिखर्कमा चहलपहल हराउँदै जान लागेको थियो ।
- [परिवर्तनको महशुस गराउँदै स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/परिवर्तनको-महशुस-गराउँदै/) - लामो समयदेखि खाली रहेका दाङका दुई उपमहानगरपालिका र बंगलाचुली गाँउपालिकामा निर्वाचित सरकार आएपछि नागरिकले परिवर्तन महशुस गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, फोहरमैला व्यवस्थापन जस्ता लोकप्रिय काम गरेकोले स्थानीय सरकारप्रति मतदाता खुशी भएकाहुन् । कृषि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १३ का नवराज रावतले टनेलमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । वेमौसमी तरकारी खेतिबाट वार्षिक
- [स्थानीय सरकारको धेरै हिस्सा बजेट मोटरबाटोमा](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-सरकारको-धेरै-हिस/) - अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकारले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन । यस बर्ष मात्र अर्घाखाँचीका तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिकाले मात्र ३१ करोड १८ लाख ५० हजार रकम सडकमा विनियोजन गरेका छन । विकास बजेटको सबै भन्दा बढी हिस्सा २५ प्रतिशत रकम मोटरबाटोमा खर्च हुन्छ । यस्तो रकम सडकको स्तरोन्नती भन्दा पनि सडक
- [सांसदहरु जो बैठकमा आउदैनन्, आएपनि वोल्दैनन्](https://nitipatro.com/featured_news/सांसदहरु-जो-बैठकमा-आउदैन/) - प्रदेश ५ प्रदेशसभा सदस्य चिन्तावती कुर्मीले प्रदेश सभाका १ सय १५ वटा बैठक बस्दा जम्मा एक पटक मात्रै बैठकमा आफ्ना धारणा राखिन । उनले शुन्य समयमा जम्मा ३३ सेकेण्ड धारणा राखेकी थिइन । ०७६ बैशाख १० गतेको संसद वैठकमा दाउराबाट खाना पकाउदा महिलाहरु समस्यामा परेको भन्दै त्यसको विकल्पका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा उनको थियो ।
- [प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनमा प्रदेश र संघीय सरकारको द्वन्द्व](https://nitipatro.com/featured_news/प्राकृतिक-श्रोत-व्यवस्था/) - पर्यटनको राम्रो संभावना रहेको जलजला क्षेत्रको व्यवस्थापनको विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारवीच भएको रस्साकसीले कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने हो की भन्ने स्थानीयको चिन्ता छ । वहुचर्चित जलजला क्षेत्रको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारवीच द्धन्द सुरु भएको छ । संघीय सरकारले संरक्षण क्षेत्रको रुपमा जलजलालाई अघि वढाउन संभाव्यता अध्ययन, साईन पोष्ट स्थापना र नेचुरल गाईडसंवन्धि
- [स्थानीय तहको प्रभाव : गुल्जार बन्दै गाउँ](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-तहको-प्रभाव-गुल्/) - पाल्पाको पूर्वखोलामा पहिले स्कूलमा राम्रो पढाइ हुँदैनथ्यो । अभिभावकले छोराछोरीलाई सदरमुकामका अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने स्कूलमा भर्ना गर्थे । छोराछोरीलाई पढाउन अभिभावक पनि सदरमुकाम गएकाले गाउँमा थोरै मानिस मात्र बस्थे । पूर्वखोला गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाका सरकारी स्कूलमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराएको छ । यसले गर्दा छोराछोरीहरुलाई अंग्रेजी पढाउन चाहने अभिभावकले आप्mना छोराछोरी गाउँकै सरकारी स्कूलमा
- [स्मार्ट कृषि कार्यक्रमले ल्याएको परिवर्तन](https://nitipatro.com/featured_news/स्मार्ट-कृषि-कार्यक्रमले/) - प्रदेश ५ सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको पहिलो आधार कृषिलाई परिभाषित गरेको छ । कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित ५२ वटा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने भएको छ जसमध्ये पाल्पा जिल्लाका चार स्थान रहेका छन् । पाल्पा जिल्लास्थित हुगि गाउँका कृषक अच्युत पन्त प्रदेश सरकारको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम घोषणासँगै त्यसका लागि अनुदान समेत पाउने
- [सूचना प्रविधिमा स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/सूचना-प्रविधिमा-स्थानीय/) - स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिले आफूले प्रदान गर्ने सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन वेबसाईट र मोबाइल एप्स सञ्चालन गरेका छन । तर, सेवाग्राहीलाई सूचना प्रवाह गर्न भनेर चलाइएका अधिकांश वेबसाइट र मोबाइल एप्समा नयाँ जानकारी राख्ने गरिएको छैन । त्यसैले सेवाग्राहीले पनि ती प्रविधि उपयोग गरेर सेवा लिन चासो देखाएका छैनन् । जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाको
- [एक घर एक धारा अभियानमा स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/एक-घर-एक-धारा-अभियानमा-स्थ/) - सुख्खाग्रस्त अर्घाखाँची जिल्लाका स्थानीय सरकारहरुले खानेपानी र सरसफाईलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो सभाद्धारा खानेपानीको समस्या भोगेका जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्रमा पर्याप्त खानेपानीको विस्तार गर्न खानेपानीलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका हुन् । समथर भुभाग, पश्चिमबाट राप्ती नदी बगिरहेको छ । हेर्दा लाग्छ समथर भुभाग साच्चिकै
- [प्रदेश सरकारको तीनवर्षे लक्ष्य](https://nitipatro.com/featured_news/प्रदेश-सरकारको-तीनवर्षे/) - प्रदेश सरकारले प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहसँग मिलेर एक घर एक धारा अभियान चलाएको हो । यसका लागि प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा डेढ करोड बजेट छुट्टयाएको छ भने हरेक स्थानीय तहले ५ लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म चालु वर्षका लागि बजेट छुट्टयाएर काम गरिरहेका छन् । अर्घाखाँची छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर १ कि मिना ज्ञवाली उज्यालो
- [जटिल बन्दै बाल्खैको विवाह !](https://nitipatro.com/featured_news/जटिल-बन्दै-बाल्खैको-विवा/) - बढ्दो बालविवाह हुन नदिनका लागि जनताका नजिकका स्थानीय सरकारले चासो देखाएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र स्थानीय सरकारले विकास ठानेका छन् । तर, उनीहरुले सामाजिक सचेतनाको क्षेत्रमा हेल्चक्रयाँई गरेको पाइएको छ । नौवहिनी गाउँपालिका २ लिघा प्यूठानमा रहेको अन्धानसक माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ३ मा पढ्दै गरेकी सनी पुनले दश वर्षकै उमेरमा भागेर विवाह गरिन्
- [जस्तापाताले वस्ती चम्काउँदै स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/जस्तापाताले-वस्ती-चम्काउ/) - दुई बर्षअघि अर्घाखाँची जिल्लाको छत्रदेव गाँउपालिका–३ मौवापोखरी निवासी ५४ बर्षिय टाम्के कामीले स्थानीय साहुको पसलबाट उधारोमा लगी घरमा टिन लगाए । दिनहुँ मजदुरी गरेर खाने टाम्केले घरमा लगाएको टिनको पैसा समयमै तिर्न नसक्दा ६ महिनापछि साहुले घरमा लगाएको टिन नै ओखलेर लगे । त्यसपछि उनी पहिलेजस्तै सल्ली पराल र खरले घर छाएर बसेका थिए ।
- [नियमावली नबन्दा नियमन ठप्प](https://nitipatro.com/featured_news/नियमावली-नबन्दा-नियमन-ठप/) - कानून कार्यान्वयनका लागि ३६ वटा नियमावली बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रदेश ५ को सरकारले ९ वटा मात्रै बनाएको छ जसले गर्दा सेवा प्रवाह र नियमनको काम ठप्प भएको छ । ऐन बनिसकेपछि नियमावली, कार्यबिधि बनाउने जिम्मेवारी मन्त्रालयहरुको हो । तर, ऐन निर्माण भएको वर्ष दिनसम्म पनि सरकारले कर्मचारी अभाव भन्दै नियमावली बनाउन सकेको छैन । समस्या १ः
- [शुद्धोदन गाउपालिकाको नयाँ विकास मोडल](https://nitipatro.com/featured_news/शुद्धोदन-गाउपालिकाको-नया/) - गाउँपालिकाका विद्यार्थीले एमबीबीएस वा पाईलट पढन नाम निकालेर पैसाको अभावकै कारण पढन नसक्नेलाई गाउपालिकाले पुरै खर्च व्यहोरेर सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सन् १९८२ मा ओमानमा गाडी चलाउथे । त्यसपछि ईराकमा २ वर्ष मजदुरी गरे । भारतमा पनि मजदुरी गर्न पुगे । बैदेशिक रोजगारमा ८ वर्ष विताए । ०४४ सालमा घर फर्किए । नेपाल
- [स्थानीय न्यायिक समिति](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-न्यायिक-समिति/) - एकातिर न्यायीक समितीको कार्यक्षेत्रभित्रका मुद्धा फर्छाैट भएपछि फेरी सोही मुद्धाको उजुरी लिएर प्रहरीमा जानु, अर्काेतर्फ न्यायिक समितिमा परेका मुद्धामा वादी र प्रतिवादी नै सम्ंपर्कविहिन हुनुले न्यायिक समितिप्रति नागरीकको भरोसा कम हुँदै गएको देखिन्छ । शिवराज नगरपालिकाका मक्सुल अहमद खाँले नगरपालिकाको न्यायिक समितिसमक्ष नियाँज अहमद खाँले वाटो निकास रोकिदिएको भन्दै २०७५ कार्तिक १९ मा उजुरी दिए
- [स्थानीयतहका बजेट पूर्वाधारमै केन्द्रित](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीयतहका-बजेट-पूर्वाध/) - स्थानीय सरकारले पहिले थालेका पूर्वाधारमा ध्यान नदिनाले र नयाँ पूर्वाधारमा अत्यधिक बजेट छुट्याउने सामाजिक विकासका काम ओझेलमा परेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय सरकारले कस्तो समृद्धि ल्याउला भन्नेमा अन्योल छ । माडीचौरबाट जङ्कोट कुरेली सर्सुबारी हुँदै रुकुमपूर्वको महत लाबाङ पुग्ने सडकका लागि सरकारले २०७३ सालमा ४० लाख बजेट दियो । उक्त रकमले कुरेली क्षेत्रमा करिब
- [महामारीविरुद्ध तीन तहका सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/महामारीविरुद्ध-तीन-तहका/) - प्रदेशले संघीय सरकारसंग औषधि आपूर्ति, प्रयोगशालाका उपकरण, विज्ञ जनशक्ति र सीमा रेखदेखको विषयमा समन्वय गरेको छ भने स्थानीय सरकारसँग कोरोना संक्रमणविरुद्धको योजना कार्यान्वनमा सहकार्य गरिरहेको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोरोना संक्रमणविरुद्धको योजना कार्यान्वनको विषयमा रुकुमपूर्वका जनप्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग चैत २१ गते भिडियो कुराकानी गरे । त्यसको केही दिनअघि उनले
- [उपकरणको अभावमा कोरोना जाँच](https://nitipatro.com/featured_news/उपकरणको-अभावमा-कोरोना-जा/) - भारत उत्तर प्रदेश राज्यसंग सीमा जोडिएको बाँके कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा छ । उत्तर प्रदेशमा कोरोना भाइरस देखिएका कारण जोखिम बढेको हो । तर, तयारी भने फितलो देखिन्छ । जमुनाह नाका हुँदै दैनिक सात हजार नेपाली घर फर्किरहेका छन् । सीमित स्वास्थ्यकर्मी र साधन स्रोतबाट नेपाल भित्रिनेको स्वास्थ्य परिक्षणले कोरोना सर्दैन भनेर सुनिश्चित हुन
- [उपकरणविना नै कोरोना प्रतिरक्षा तयारी](https://nitipatro.com/featured_news/उपकरणविना-नै-कोरोना-प्रत/) - सीमाका स्थानिय सरकारसँग ज्वरो नाप्ने उपकरण समेत नहुँदा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारसँग आवश्यक ५ सय व्यक्तीगत सुरक्षण उपकरण (पीपीई) मध्ये २५ वटामात्रै उपलब्ध छ । रुपन्देहीको दक्षिणी नाका हो–रोहीणी गाउँपालिकास्थित भगवानपुर । भारतमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै स्थलमार्ग भएर आउने यात्रुहरुको स्वास्थ्य जाँच गर्न भगवानपुरमा एउटा हेल्थ डेस्क राखिएको छ
- [कोरोना त्रास](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोना-त्रास/) - जनतासँग नजिक बनेका स्थानीय सरकार विपतको बेला नागरिकहरुको सारथी बनेर उभिएका छन् । बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेदेखि धेरै अधिकार आफ्नै हातमा भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ज्यालादारी मजदुरीलाई घरघरै पुगेर खाद्यान्न सहयोग । लाखौँको कोरोना विपत कोष स्थापना । पालिकापिच्छे क्वारेन्टाइन स्थापना । केही पालिकामा आइसोलेसन संचालन । गाउँ
- [कोरोना महामारी रोकथाम रणनीति](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोना-महामारी-रोकथाम-रण/) - टोेल विकास संस्थाले विदेशबाट आउनेको जानकारी लिन्छन् । कुन टोलमा को आयो भन्ने कुरा टोल विकास संस्थाका अध्यक्षले पालिकामा खबर गर्छन् । विकासका कामका लागि बनेका टोलविकास संस्था संकटको बेलामा महामारी रोक्न लडिरहेका छन् । बेल्जियमबाट कतार हुँदै नेपाल आएकी वाग्लुङकी १९ वर्षीया युवतीमा कोरोना संक्रमण देखियो । त्यही जहाजमा अर्घाखाँची छत्रदेवका बासिन्दा पनि आएका
- [अनुगमन नभएपछि मनमौजी मुल्य](https://nitipatro.com/featured_news/अनुगमन-नभएपछि-मनमौजी-मुल/) - कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउने प्रताडित बनेका विपन्न समुदाय मुल्यबृद्धिले झन मारमा परिरहेका छन् । स्थानीय तहले कोरोना रोक्ने अभियानसँगै बजारको मुल्य नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन् । भैरहवा भन्सार हुँदै नेपालमा आलु र प्याजको आयात गतवर्ष यही समयको भन्दा करिव तीन गुणाले बढी छ । लकडाउन शुरु भएको २३ दिनको तथ्यांक अनुसार
- [अनियमितताबिरुद्ध जनप्रतिनिधि](https://nitipatro.com/featured_news/अनियमितताबिरुद्ध-जनप्रत/) - धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरु बिभिन्न अनियमिततामा फसेका घटना आइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगरेको गुनाशा पनि त्यत्तीकै आइरहेका छन् तर घोराही उपमहानगरपालिकामा भने जनप्रतिनिधिहरु अनियमितताबिरुद्ध खरो उत्रिएर उदाहरणीय काम गरेका छन् । घोराहीमा भएका सडक निर्माणका काममा अनियमितता भएको र यसमा कर्मचारी संलग्न रहेको भन्दै जनप्रतिनिधि खरो उत्रिएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६
- [कोरोना अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सकस](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोना-अस्पतालमा-जनशक्ति/) - रुपन्देहीको जिल्ला अस्पतालको रुपमा रहेको भीम अस्पतालले कोरोनाको संभावित जोखिमको तयारीस्वरुप थप जनशक्ति माग गर्दै सूचना जारी ग¥यो । ४ जना कन्सलटेन्ट, ८ जना मेडिकल अधिकृत र १० जना स्टाफ नर्स आवश्यक भएको भन्दै दुईपटकसम्म सुचना जारी गर्दा पनि कन्सलटेन्टमा दरखास्त दिने कोही भएन । मेडिकल अधिकृतमा १ जना र स्टाफ नर्समा ६ जनाले मात्रै
- [कोरोनाले फेरिए बजेटका प्राथमिकता](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोनाले-फेरिए-बजेटका-प्/) - कोरोनाका कारण कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा परेको असरको आकंलन गर्दै ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका प्राथमिकता तय गरिने छ । कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटका कारण यसपटक बजेटको प्राथमिकता फेरिएको छ । संघमा मात्र होइन, प्रदेशका बजेट पनि अब कोरोनाले निम्त्याएको संकट समाधानतर्फ उन्मुख हुनेछन् । प्रदेश ५ सरकारले त्यसै अनुरुप नीति
- [स्थानीय सरकारहरु संघिय र प्रदेश सरकारकै भरमा, आन्तरिक श्रोत न्युन](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-सरकारहरु-संघिय-र/) - स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको साडे २ वर्षमा धेरै ठाउँका हिलाम्मे सडक पिच भएका छन । पहिले विजुली नपुगेका ठाउँमा अहिले विजुली बलेको छ । खाने पानी सिचाई सानातिन पुलपुलेस जस्ता विकासनिर्माणका कामले गति लिएका छन । विभिन्न खालका सिफारिस गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाटै पाउन थालिएको छ । धेरै भन्दा धेरै जनताले स्थानीय सरकारवाट सेवा र सुविधाको
- [जनविश्वास गुमाउदै न्यायिक समिति](https://nitipatro.com/featured_news/जनविश्वास-गुमाउदै-न्यायि/) - रोल्पा जिल्लाका स्थानीत सरकारका न्यायिक समितिमा न्याय माग्ने रोल्पालीको संख्या घट्दै गएको छ । जनताको घरदैलोमा छिटो छरितो न्याय दिने भन्दै स्थानीय न्यायिक समितिको अवधारण आयो । जनताको घरदैलोमा न्याय दिलाउन नगरपालिकाका उपमेयर र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठन भएका न्यायीक समिति प्रति शुरुमा जनताको भरोसा देखिए पनि हाल आएर त्यस्तो विश्वास र भरोसा घट्दै जान
- [स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमको ‘बिजोग’](https://nitipatro.com/featured_news/स्थानीय-पूर्वाधार-कार्यक/) - स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत ५० लाखभन्दा बढीका आयोजना टेण्डरबाट छनौट गर्नुपर्ने कुरा कार्यविधीमा उल्लेख भएपनि त्यसलाई उल्ल्ंघन गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत संचालन गरिएको छ । दाङको दंगीशरण गाउँपालिका–३ मा चितानपुर लिफ्ट सिंचाई आयोजनाका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न कर्मचारीलाई दवाव आयो । यो आयोजनाका लागि दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को स्थानीय पूर्वाधार विकास
- [उब्जाउनेलाई ‘राहत’  खोई ?](https://nitipatro.com/featured_news/उब्जाउनेलाई-राहत-खोई/) - व्यवसायीक किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन बजारीकरण गर्न पाएका छैनन् । करिव एक महिना लामो लकडाउनको कारण कतिपय किसानहरुको तरकारी खेतबारीमा नै कुहिने अवस्थामा छ । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–१ मा रहेको पण्डीत एग्रो फर्ममा केही दिन पहिला ६ सयभन्दा बढी अण्डा उत्पादन गर्ने लेर्यस कुखुरा थिए । फर्म सञ्चालक गंगाराम पन्थीका अनुसार अहिले
- [कोरोना कहर](https://nitipatro.com/featured_news/कोरोना-कहर/) - बुटवलको धागो कारखानामा बनाइएको कोरोना बिशेष (अस्थायी) अस्पतालमा चैत्र १३ गते भर्ना भई उपचारत सैनामैना नगरपालिका–४ सिसौडाँडाँका ३७ वर्षका बाबुराम थापाको मृत्यु भयो । उनको मृत्यु कोरोना भाइरस (कोभिड १९) वा अन्य कारणले भन्ने चिकित्सकले उतिवेलै भन्न सकेनन् । बाबुरामको स्वाब परिक्षण रिर्पोट तत्कालै नआएकाले चिकित्सकलाई उनको मृत्युको कारण बताउन जति गाहे भयो, त्योभन्दा बढी
- [विपद संवेदनशील छैनन् स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/featured_news/विपद-संवेदनशील-छैनन्-स्थ/) - रोल्पा र रुकुम पुर्वका अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले विपद व्यवस्थापन ऐन वनाएका छैनन । रोल्पाका १० मध्ये ७ र रुकुमपूर्वका ३ मध्ये ३ वटै स्थानीय तहमा यति संवेदनशील क्षेत्रको ऐन तर्जुमा हुन सकेको छैन । रोल्पा नगरपालिकाले ३२४ र १३० पृष्ठका २ वटा स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गर्दा पनि स्थानीय विपद व्यवस्थापन ऐन अटाउन सकेन । विपद

## बजेट, कार्यक्रम र ऐन

- [लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनको एक बर्ष - प्रमुख उपलब्धीहरु (२०८१।०८२)](https://nitipatro.com/budget_program_law/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकार-गठ/) - मिति २०८१ श्रावण ९ गते गठन भएको वर्तमान प्रदेश सरकारको एक वर्षको अवधिमा नीतिगत एवम कानुनी सुधार, शासकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्धन, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुधार, पर्यटन प्रवर्धन, सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोग, जनगुनासो संवोधन जस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकता राखी कार्यसम्पादन गरिएको छ। प्रदेश सरकारको एक वर्षको मुख्य विषय क्षेत्रगत मुख्य उपलब्धि देहायवमोजिम रहेका
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेट बक्तव्य](https://nitipatro.com/budget_program_law/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारको-11/) - प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल २०८२ असार १
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आ.व.२०८२।०८३ को नीति तथा कार्यक्रम](https://nitipatro.com/budget_program_law/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारको-10/) - माननीय प्रदेश प्रमुख श्री कृष्णबहादुर घर्तिमगरद्वारा प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको आ. व. २०८२/८३ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम - लुम्बिनी प्रदेश सरकार वि.सं. २०८२ जेठ 5 गते, सोमबार
- [बर्दघाट नगरपालिकाको विज्ञापन ऐनको राजपत्र](https://nitipatro.com/budget_program_law/बर्दघाट-नगरपालिकाको-विज्/) - बर्दघाट नगरपालिकामा कुनै बस्तु वा सेवाको बजार प्रबर्द्दन, बिक्रि वितरण वा प्रचार-प्रसारको लागि गरिने बाह्य विज्ञापन र बर्दघाट नगरपालिकाबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रकेका सञ्चार मध्यमबाट गरिने विज्ञापनलाई नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन बाञ्छनीय भएकाले, बर्दघाट नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
- [नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८२/०८३](https://nitipatro.com/budget_program_law/नेपाल-सरकारको-नीति-तथा-का-4/) - सम्माननीय रास्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन - नेपाल सरकार २०८२
- [सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्युनीकरणसम्बन्धी पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना](https://nitipatro.com/budget_program_law/सुशासन-प्रवद्र्धन-तथा-भ्/) - सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान एवं सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको नीति रहेको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न भनी गरिएको व्यवस्था राज्यको नीति, निर्देशक सिद्धान्तहरू,
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकार बार्षिक कार्यक्रम आ.ब २०८१।०८२](https://nitipatro.com/budget_program_law/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकार-बा/) - नेपालको संविधानमा परिलक्षित नीति तथा मार्गदर्शन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार सूची, प्रथमआवधिक योजनाका लक्ष्य, रणनीति तथा नतिजा सूचक, प्रदेश सभाबाट स्वीकृत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ कोनीति तथा कार्यक्रम, दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र, २०८०, लुम्बिनी प्रदेशको दिर्घकालिन रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८८/८९) र वि.सं. २०८७ सम्ममा हासिल गर्नुपर्नेदिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहीयो वार्षिक विकास कायर्क्रम तयार
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकार आ.व. २०८१।०८२ को नीति तथा कार्यक्रम](https://nitipatro.com/budget_program_law/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकार-आ-व/) - माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनद्वारा प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नु भएको आ.व. २०८१/०८२ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारवि.सं. २०८१ जेठ २१ गते, सोमबार
- [नेपाल सरकार आर्थिक बर्ष २०८१।०८२ को बजेट भाषण](https://nitipatro.com/budget_program_law/नेपाल-सरकार-आर्थिक-बर्ष-२/) - संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८१ साल जेठ १५ गते मंगलबार अर्थ मत्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य ।नेपाल सरकारअर्थ मन्त्रालय२०८१
- [नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यकम २०८१/०८२](https://nitipatro.com/budget_program_law/नेपाल-सरकारको-नीति-तथा-का-3/) - सम्माननीय रास्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन - नेपाल सरकार २०८० जेठ १
- [अन्तरसरकारी वित्तिय व्यवस्थापन ऐन](https://nitipatro.com/budget_program_law/अन्तरसरकारी-वित्तिय-व्यव/) - नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
- [प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन](https://nitipatro.com/budget_program_law/प्रदेश-निजामती-सेवाको-गठ/) - प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरि सो सेवालाई सक्षम, सेवामूलक, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, तटस्थ, निष्पक्ष, नतिजामूलक, उत्तरदायी एवम् प्रभावकारी बनाउन, वृत्ति विकास पथलाई व्यवस्थित गर्न र सुशासनयुक्त संयन्त्रको रुपमा विकास गरी संघीय शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, लुम्बिनी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
- [राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०](https://nitipatro.com/budget_program_law/राष्ट्रिय-साइबर-सुरक्षा/) - सूचना प्रविधि प्रणालीमा साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुनसक्ने आक्रमणहरूबाट सुरक्षित रहन साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिएको छ ।
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ को बजेट बक्तब्य](https://nitipatro.com/budget_program_law/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारको-9/) - प्रदेश सभा बैठकमा २०८० साल अषाढ १ गते शुक्रबार आर्थिक मामिला मन्त्री धन बहादुर मास्कीले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ को बजेट बक्तब्य - लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला मन्त्रालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल २०८०
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आ.व. २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम](https://nitipatro.com/budget_program_law/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारको-8/) - माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनद्वारा प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नु भएको आ. व. २०८०/०८१ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम - लुम्बिनी प्रदेश सरकार वि. सं. २०८० जेठ २६ गते, शुक्रबार
- [नेपाल सरकारको आ.व. २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य](https://nitipatro.com/budget_program_law/नेपाल-सरकारको-आ-व-२०८०-०८१/) - सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८० साल जेठ १५ गते सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य - नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय २०८०
- [नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यकम २०८०/०८१](https://nitipatro.com/budget_program_law/नेपाल-सरकारको-नीति-तथा-का-2/) - सम्माननीय रास्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन - नेपाल सरकार २०८० जेठ ५
- [प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९](https://nitipatro.com/budget_program_law/प्रदेश-प्रहरी-सेवा-सम्बन/) - मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना नेपालको संविधान बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिम ऐन सर्वसाधारणको जानकारीकालागि प्रकाशन गरिएको छ ।सम्वत् २०७९ सालको ऐन नं ०५ - प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९
- [संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम](https://nitipatro.com/budget_program_law/संयुक्त-सरकारको-साझा-न्य/) - आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओिवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू तल उल्लेखित साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका छौँ। यस साझा न्यूनतम काययक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नेछ।
- [संचार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९](https://nitipatro.com/budget_program_law/संचार-माध्यम-सम्बन्धमा-व/) - संबिधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सुसूचित हुन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्दै स्वतन्त्र, पारदर्शी, व्यवसायिक सञ्चार माध्यमको दिगो विकास, प्रबर्द्धन र नियमन मार्फत सञ्चारको हक सुदृधिकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आ.व.२०७९।०८० को बजेट वक्तव्य](https://nitipatro.com/budget_program_law/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारको-7/)
- [नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेट](https://nitipatro.com/budget_program_law/नेपाल-सरकारको-आर्थिक-बर्/) - संघीय संसदको संयक्तु बैठकमा २०७९ साल जेठ १५ गते आइतबार अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले प्रस्ततु गर्नु भएको आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेट
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७९।०८० नीति तथा कार्यक्रम](https://nitipatro.com/budget_program_law/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारको-6/) - माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनद्वारा प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नु भएको आ.व. २०७९/८० को लुम्म्बनी प्रदेश सरकारकोनीति तथा कार्यक्रम
- [नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७९_८०](https://nitipatro.com/budget_program_law/नेपाल-सरकारको-नीति-तथा-का/)
- [लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारको-आ.व-२०७८।०७९-रातो-किताब](https://nitipatro.com/budget_program_law/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारको/)
- [अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्धारा अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्य](https://nitipatro.com/budget_program_law/अर्थमन्त्री-जनार्दन-शर्म/)
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्य](https://nitipatro.com/budget_program_law/लुम्बिनी-प्रदेशको-२०७८।०/)
- [सशुासनको प्रत्याभूती गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन](https://nitipatro.com/budget_program_law/सशुासनको-प्रत्याभूती-गर्/) - सार्वजनिक प्रशासनिकलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, निष्पक्ष समावेशी एवम् सहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल जनतालाई उपलब्ध गराउन, काननूनको शासन कायम गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, शुसासन पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न, विकास प्रशासन संयन्त्रलाई प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनको महत्वपूर्ण र जिम्मेवार संयन्त्र रुपमा विकास गरी शुसासनको प्रत्याभुति दिने
- [5. पाँचौ र छैठौँ अधिवेशनको विधेयक संग्रह](https://nitipatro.com/budget_program_law/5-पाँचौ-र-छैठौँ-अधिवेशनको-व/)
- [4. चौथो अधिवेशनको विधेयक संग्रह](https://nitipatro.com/budget_program_law/4-चौथो-अधिवेशनको-विधेयक-सं/)
- [3. तेस्रो अधिवेशनको विधेयक संग्रह](https://nitipatro.com/budget_program_law/3-तेस्रो-अधिवेशनको-विधेयक/)
- [2. दोस्रो अधिवेशनको विधेयक संग्रह](https://nitipatro.com/budget_program_law/2-दोस्रो-अधिवेशनको-विधेयक/)
- [१.पहिलो अधिवेशनको विद्येयक संग्रह](https://nitipatro.com/budget_program_law/१-पहिलो-अधिवेशनको-विद्ये/)
- [आ.व. २०७८।०७९ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम](https://nitipatro.com/budget_program_law/आ-व-२०७८।०७९-लुम्बिनी-प्र/)
- [बजेट वक्तव्य २०७८ नेपाल सरकार](https://nitipatro.com/budget_program_law/बजेट-वक्तव्य-२०७८-नेपाल-स/) - अथिमन्त्री श्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2078/79 को अनुमाननत आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य
- [आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम](https://nitipatro.com/budget_program_law/आर्थिक-वर्ष-२०७५।०७६-को-प/)
- [प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको स्थिति पत्र](https://nitipatro.com/budget_program_law/प्रदेश-नं-५-को-आर्थिक-सामा/) - ऐतिहासिक संविधानसभावाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना बनाएको छ । साथै, सातवटा प्रदेश भएको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधान बमोजिम बर्दघाट पश्चिमको नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, दाङ्ग, बाँके र बर्दिया गरी १२ जिल्लाहरु समावेश भएको
- [प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना (आ.व. २०७६÷७७ – आ.व. २०८०÷८१)](https://nitipatro.com/budget_program_law/प्रदेश-नं-५-को-प्रथम-आवधिक/) - नेपाली जनताको वलिदानीपूर्ण संघर्षबाट निर्वाचित संबिधान सभाले नेपालको संबिधान तर्जुमा गर्यो । संबिधान अनुसार संघियताको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा प्रदेश संरचना रहेको छ । मुलुकमा आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरी समृद्धितर्फ लम्किन भनेर नै प्रादेशिक संरचना सहितको संघीय राज्य व्यवस्था लागु गरिएको छ । प्रदेशहरु मध्ये देशको मध्य भागमा १२ जिल्ला समेटेर तराई पहाड र हिमाल सहितको
- [प्रदेश नं ५ सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन](https://nitipatro.com/budget_program_law/प्रदेश-नं-५-सहकारी-सम्बन्/) - सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुरूप प्रदेश भित्रका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न समुदायमा आधाररत, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनको रुपमा सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रवर्धन गर्न,
- [प्रदेश नं ५ बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन](https://nitipatro.com/budget_program_law/प्रदेश-नं-५-बालबालिकाको-ह/) - बालअधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्वन एवम् प्रवर्द्वन गदै समग्र बालबालिकाको शारीररक, मानसिक, बौद्धिक, ससंवेगात्मकक एवम् भावनात्मक विकास गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं. ५, को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
- [प्रदेश नं ५, खेलकूद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन](https://nitipatro.com/budget_program_law/प्रदेश-नं-५-खेलकूद-विकास-स/) - खेलकूदको माध्यमबाट युवा, विद्यार्थी तथा आम नागरिकको शारीरिक तथा मानसिक विकास गरी स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न र खेलकूद सम्बन्धी कार्यक्रण गदै व्यवसायिक प्रतिस्पर्धी खेलाडीको विकास गरी प्रदेश, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलकूद प्रतियोगितामा प्रदेशको सार्थक सहभागिता एवं खेलकूद र खेल पर्यटनका माध्यमबाट दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश
- [प्रदेश नं ५ बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनको ऐन](https://nitipatro.com/budget_program_law/प्रदेश-नं-५-बीउ-बिजन-सम्बन/) - विभिन्न बालीको उत्पादनमा वृद्धि गरुन उच्च गुणस्तरको बीउ बिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा परिक्षण गरी गुणस्तरयुक्त बीउ बिजन सुव्यवस्थित रुपले उपलब्ध गराई सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं ५, प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
- [वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन](https://nitipatro.com/budget_program_law/वातावरण-संरक्षण-सम्बन्धम/) - वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्दै विकासको क्रममा पप्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकुल प्रभाव र जोखिम कम गर्न तथा वातावरणीय प्रदुषणबाट पिडितलाई क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउन र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित चुनौतीको व्यवस्थापन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउने मौलिक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, प्रदेश नं. ५
- [सडक निर्माण, मर्मत-संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन](https://nitipatro.com/budget_program_law/सडक-निर्माण-मर्मत-संभार-त/) - सडकको दिगो विकास गदै सर्वसाधारण नागरिकलाई छोटो, सुरक्षित, मितव्याई र आरामदायी आवागमनको प्रत्याभूति गरी नागरिकको आर्थिक हित अभिवृद्धि गर्न तथा प्रादेशिक सडकको वर्गीकरण गरी तिनीहरुको निर्माण, विस्तार, मर्मत-संभार, पुनर्निर्माण एवम् दिगो वातावरणीय व्यवस्थापनबाट समग्र सडक सम्पतिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
- [मध्यमकालीन खर्च संरचना आ.व.२०७६।७७-आ.व.२०७८।७९](https://nitipatro.com/budget_program_law/मध्यमकालीन-खर्च-संरचना-आ/) - मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेपछि संघियता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण निकायको रूपमा स्थापित प्रदेश सरकारले समृद्ध प्रदेश: खुशी जनताको दीर्घकालीन सोचका साथ विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनमा जोड दिएको छ । दीर्घकालीन सोचलाई चरितार्थ गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रथम आवधिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तयार गरेको छ । आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम वार्षिक विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै योजनाबद्ध विकास
- [प्रदेश नं. ५ प्रदेश सञ्चार नीति, २०७५](https://nitipatro.com/budget_program_law/प्रदेश-नं-५-प्रदेश-सञ्चार/) - नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खुला, जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही राज्य व्यवस्थालाई मूर्त रुप दिन स्वतन्त्र, उत्तरदायी र जिम्मेवार आम सञ्चारमध्यमको भूमिकालाई आत्मसात गदै,नागरिकको सुसूचित हनु पाउने र अभिव्यक्त गर्न पाउने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत ध्यान राख्दै, सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने व्यवस्ता मिलाउन रप्रदेशमा सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनका लागि प्रदेश सरकारबाट प्रदेश
- [प्रदेश नं-५, प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन](https://nitipatro.com/budget_program_law/प्रदेश-नं-५-प्रदेश-प्रसार/) - सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रसारणका माध्यमलाई विश्वसनीय, निष्पक्ष सूचनाको प्रवाहलाई निर्वाध रूपले प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न र जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवम् सम्वर्द्वन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं। ५, को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
- [सन्धिखर्क नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम](https://nitipatro.com/budget_program_law/सन्धिखर्क-नगरपालिकाको-आर/)
- [सुनवल नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ बजेट तथा कार्यक्रम](https://nitipatro.com/budget_program_law/सुनवल-नगरपालिकाको-आर्थिक/)
- [कोहलपुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ बजेट बक्तव्य](https://nitipatro.com/budget_program_law/कोहलपुर-नगरपालिकाको-आर्थ/)
- [घोराही उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बजेट बक्तव्य](https://nitipatro.com/budget_program_law/घोराही-उपमहानगरपालिकाको/)
- [अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४](https://nitipatro.com/budget_program_law/अन्तर-सरकारी-वित्त-व्यवस/) - संशोधन गने ऐननेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २१प्रस्तावना : नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाड , अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थावपिका–संसदले
- [प्रदेश नंं. ५ बजेट  वक्तव्य २०७७/०७८](https://nitipatro.com/budget_program_law/प्रदेश-नंं-५-बजेट-वक्तव्य/) - मुख्य मन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक बर्ष २०७७ / ७८ को बजेट वक्तव्य - प्रदेश सरकार, प्रदेश नं . ५ , आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बुटवल, रुपन्देही, नेपाल , २०७७ साल अषाढ १ गते, सोमबार
- [स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक](https://nitipatro.com/budget_program_law/स्थानीय-सरकार-सञ्चालनका/) - नेपालको संबिधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकार्यता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गदै जनसहभागिता, उत्तयदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकाशको अवधारणाअनुरुप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई
- [बजेट वक्तव्य २०७७ नेपाल सरकार](https://nitipatro.com/budget_program_law/बजेट-वक्तव्य-२०७७-नेपाल-स/) - संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०७७ साल जेठ १५ गते बिहीबार अर्थमन्त्री डा. यवु राज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट बक्तव्य - नेपाल सरकार
- [नीति तथा कार्यक्रम २०७७-७८ नेपाल सरकार](https://nitipatro.com/budget_program_law/नीति-तथा-कार्यक्रम-२०७७-७/) - सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन - नेपाल सरकार, बैशाख २०७७
- [बजेट भाषण २०७६/०७७ प्रदेश नंं. ५](https://nitipatro.com/budget_program_law/बजेट-भाषण-२०७६-०७७-प्रदेश/) - मुख्यमन्त्री एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ततु गर्नु भएको आर्थकि बर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य - प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५, आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय, बटु वल, रुपन्त्देही, नेपाल २०७6 साल अषाढ १ गते आइतवार
- [आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/budget_program_law/आमसञ्चार-माध्यम-सम्बन्धी/) - प्रस्तावनाः नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संचार र सुचनाको हक सुनिश्चित गरि आम सञ्चार क्षेत्रलाई सोच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न आमसञ्चार माध्यमको स्थापना र संचालनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
- [बजेट वक्तव्य २०७६ नेपाल सरकार](https://nitipatro.com/budget_program_law/बजेट-वक्तव्य-२०७६-नेपाल-स/) - संघीय संसदको संयक्तु बैठकमा २०७६ साल जठे १५ गते बधुबार अर्थमन्त्री डा. यवुराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य - नेपाल
- [नीति तथा कार्यक्रम २०७६-७७ नेपाल सरकार](https://nitipatro.com/budget_program_law/नीति-तथा-कार्यक्रम-२०७६-७/) - सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन - नेपाल सरकार, बैशाख २०७६

## उपयोगी सामग्रीहरु

- [महालेखापरीक्षकको सातौं बार्षिक प्रतिवेदन-२०८२, लुम्बिनी प्रदेश](https://nitipatro.com/useful_materials/महालेखापरीक्षकको-सातौं-ब/)
- [सूचनाको हकसम्बन्धी सचित्र पुस्तिका](https://nitipatro.com/useful_materials/सूचनाको-हकसम्बन्धी-सचित्/) - सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम रतत्सम्बन्धी कारवाही वा निर्णयसंग कुनै लिखित सामग्री वा जानकारीलाई सूचना भनी परिभाषित गरेको छ । सूचना लिखित, मौखिक अथवा विध्युतीय सबै प्रकारका हुन सक्छन ।
- [सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४](https://nitipatro.com/useful_materials/सूचनाको-हक-सम्बन्धी-ऐन-२०/) - राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहँुचलाईसरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्वेदनशील सूचनाकोे संरक्षण गर्न रनागरिककोसुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,व्यवस्थापिका–संसदलेयो ऐन बनाएको छ ।
- [प्रादेशिक आर्थिक गतिबिधि अध्ययन लुम्बिनी प्रदेश](https://nitipatro.com/useful_materials/परदशक-आरथक-गतबध-अधधयन-लमब/) - मुलुकको शासकीय स्वरुप संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपश्चात् प्रदेशगत रुपमा केन्द्रीय बैंकको काम कारबाहीलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखी यस लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १२ वटै जिल्लाहरू रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, दाड, बाके, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा र प्यूठानलाई समेटी आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न थालिएको छ । बैंकले जारी गरेको
- [महालेखापरिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९](https://nitipatro.com/useful_materials/महालेखापरिक्षकको-वार्ष-2/)
- [स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७](https://nitipatro.com/useful_materials/स्थानीय-तह-संस्थागत-क्षम/) - स्थानीय तहको कार्यप्रकृया र उपलब्धीहरुको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान गर्न, विकास तथा सशुासनमा रहेका कमी कमजोरीहरुको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाको लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको बीचमा तलुनायोग्य सूचकहरु तर्जुमा गरी प्रतिस्प्रर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय‍ तहलाई‍ सक्षम‍ र‍ प्रभावकारी‍ बनाउन वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को
- [स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रिया चुनौति र अवसरहरु](https://nitipatro.com/useful_materials/स्थानीय-कानून-निर्माण-प्/) - अधिवक्ता श्रीराम चौधरी परिचय : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को चौथो संशोधन (२०६५) ले नेपाललाई संघीय राष्ट्र बनाएको भए पनि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र संघीयताको कार्यान्वयनको थालनी भएको होे । संघीयता कार्यान्वयनमा अन्य कुराहरुका अतिरिक्त आवश्यक संघीय कानूनहरुको निर्माण तथा संशोधन, प्रादेशिक तथा स्थानीय कानूनहरुको निर्माण अझै चुनौतीको रुपमा रहेका छन् ।
- [नेपाल परिचय](https://nitipatro.com/useful_materials/नेपाल-परिचय/) - नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । नेपालमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता रहेका छन् । यिनै विविधताले नै नेपाललाई विश्वमै पृथक एवं मौलिक पहिचानका रुपमा स्थापित गरेको छ । विश्वमा नेपाल सगरमाथाको देश, भगवान गौतमबुद्धको देश, वीरहरूको देश, शान्तिको भूमि, मन्दिरै मन्दिरको देशका नामले
- [पत्रकार आचारसंहिता २०७३ र पहिलो संशोधन २०७६ मा रहेका भिन्नता](https://nitipatro.com/useful_materials/पत्रकार-आचारसंहिता-२०७३/) - नेपालमा प्रेस काउन्सिल गठनभएको पाँच दशक पुग्न लागेको छ । २०२४ सालमा प्रेस सल्लाहकार समितिको गठनगरिएको थियो भने २०२७सालमा त्यसको नाम परिवर्तन गरी प्रेस सल्लाहकार परिषद्बनाएको थियो । २०२७ सालअसोजमा प्रेस काउन्सिल गठन भएको पाइन्छ ।
- [स्थानीय सरकार सञ्चार हाते किताब](https://nitipatro.com/useful_materials/स्थानीय-सरकार-सञ्चार-हात/) - लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकलेराजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । आफ्नो अधिकार प्रयोगका लागि नागरिकसु–सूचित भएर स्वतन्त्र रूपमा निर्णय दिन सक्षम हुनुपर्छ । तथ्यगत र विश्वसनीय सूचनाले नागरिकलाई सु–सूचित गरी छनोट र निर्णय गर्न समक्ष बनाउँछ । नागरिकले स्वतन्त्र र उत्तरदायी प्रेसबाट तथ्यगत र विश्वसनीय सूचना पाउन सक्छन् । स्वतन्त्र र उत्तरदायी प्रेसले स्थानीय सरकार र
- [स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन : गडबडी र बेरुजु कसरी कम गर्ने ?](https://nitipatro.com/useful_materials/स्थानीय-तहको-वित्तीय-व्य/) - गोपीनाथ मैनालीमैनाली नेपाल सरकारका सचिव हुन् । प्रकाशित मिति : भदौ ४, २०७७श्रोत : लोकान्तर संघीय गणतान्त्रिक नेपालको शासकीय संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकृत छ र तिनै तहका सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्दछन् । यसको अर्थ तीनै तहका सरकारको आ–आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै
- [महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७](https://nitipatro.com/useful_materials/महालेखापरीक्षकको-सन्ताउ/) - दूरदृष्टि (Vision) : जनहितकालागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन प्रयत्नशील रहने ।(We strive to be a credible institution in promoting accountability, transparency and integrity for the benefit of the people) गन्तव्य (Mission) : सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने ।(Provide independent and
- [संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धि कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन](https://nitipatro.com/useful_materials/संघ-प्रदेश-र-स्थानीय-तहको/) - नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले निर्वाचित गरेको संबिधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संबिधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागु भएको छ । नेपाल संघिय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ । नेपालको संविधानले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपलको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तिन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले
- [तथ्यांक पत्रकारिता : समाचार राम्रो बनाउन तथ्यांक प्रयोग गर्ने विधि](https://nitipatro.com/useful_materials/तथ्यांक-पत्रकारिता-समाच/) - तथ्यांक पत्रकारिता ह्यान्डबुकको अवधारणा मोजफेस्ट सन् २०११ मा लन्डनमा युरोपियन जर्नालिजम सेन्टर र द ओपन नलेज फाउन्डेसनले नेतृत्व गरेको ४८ घण्टे कार्यशालामा जन्मिएको हो । त्यसपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय, सामूहिक प्रयासमा बदलियो जसमा तथ्यांक पत्रकारिताका प्रमुख प्रवर्तक र अभ्यासकर्ता संलग्न भए । यस किताबको काम थालेदेखि किताब विमोचन भएसम्मका ६ महिनामा सयौं मानिसले विभिन्न तरिकाले योगदान
- [खोज पत्रकारिताका लागि सूचनाको हक](https://nitipatro.com/useful_materials/खोज-पत्रकारिताका-लागि-सू/) - नेपाल सरकारले सुशासन र पारदर्शीताको अपेक्षासहित सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन—२०६४ जारी गरेको छ वर्ष भएको छ । राज्यका कामकारबाही खुला र पारदर्शी बनाइ राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन र नागरिकलाई सूचनामाथि सहजरूपमा पहुँच स्थापित गराउनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले वि.सं. २०६५ मा स्वतन्त्र निकायका रूपमा
- [खोज पत्रकारिता के, किन, कसरी](https://nitipatro.com/useful_materials/खोज-पत्रकारिता-के-किन-कसर/) - खोज पत्रकारिताका लागि नेपाल उर्वर भूमि बन्दै गएको छ । राज्यका संयन्त्रहरू खुकुलिंदै गएको र नियम–कानून मिच्न सक्नुलाई नै पद, शक्ति एवं प्रभुत्वको मापदण्ड मानिन थालेको वर्तमान धरातलीय यथार्थका बीच खोज पत्रकारिताका निम्ति विषय खोज्न भौंतारिनुपर्ने अवस्था छैन । एउटा विषय खोज्न चाहँदा दशवटा विषय तँछाडमछाड गर्दै हाजिर हुन आइपुग्छन्; आशिकों की कमी नहीं गालिब,
- [विपत् रिपोर्टिङ : रिपोर्टरका लागि गाइड](https://nitipatro.com/useful_materials/विपत्-रिपोर्टिङ-रिपोर्ट/) - प्राकृतिक अथवा मानव सिर्जित विपत्ति र त्यसबाट मानिस, समुदाय र देशमा परेको असरलाईसुसूचित र सन्तुलित ढंगले रिपोर्टिङ गर्न पत्रकारलाई सहयोग पुगोस् भनेर यो किताब तयार गरिएको हो । यसमा रिपोर्टिङका लागि पत्रकारले अपनाउनुपर्ने विधिका साथै मानवतावादी सहयोग गर्ने मुख्य संस्थाका कार्यक्षेत्र, भूमिका र कार्यशैलीका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यहाँ पत्रकारले आप्mना कामका सिलसिलामा उपयोग
- [बेरुजुको अर्थ र बेरुजु फछ्र्यौट नहुनुका कारणहरु](https://nitipatro.com/useful_materials/बेरुजुको-अर्थ-र-बेरुजु-फछ/) - प्रशासन प्रकाशित मिति : 21 August, 2019 श्रोत : प्रशासन बेरुजुको अर्थ उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता,मितव्ययिता,कार्यदक्षता ,प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेहि र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखापरिक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता नै बेरुजु हो । सरल अर्थमा बेरुजु भन्नाले रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ ।
- [अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण](https://nitipatro.com/useful_materials/अन्तरसरकारी-वित्तीय-हस्त/) - सुदिप खनाल प्रकाशित मिति : 8 June, 2020श्रोत : प्रशासन अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनेको के हो ? वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा यसको भूमिका उल्लेख गर्दै नेपालमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सञ्चालनको लागि गरिएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । (३+३+४) (क) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सरकारहरू बिचको वित्तको आदान प्रदान नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो ।
- [स्थानीय तहको विभाजन र संरचनागत अवस्था](https://nitipatro.com/useful_materials/स्थानीय-तहको-विभाजन-र-संर/)

## उपयोगी भिडियोहरु

- [हामी सबै सचेत र होसियार हुन जरुरी छ ।](https://nitipatro.com/videos/हामी-सबै-सचेत-र-होसियार-हु/)
- [मिथ्या र भ्रामक सूचना बिरुद्ध चेतना फैलाउने शक्ति मिलोस् ।](https://nitipatro.com/videos/शक्ति-मिलोस्-मिथ्या-सूचन/)
- [मिथ्या र भ्रामक सूचनाबाट बचौं](https://nitipatro.com/videos/मिथ्या-र-भ्रामक-सूचनाबाट/)
- [स्थानीय तहले शिक्षाका कार्य](https://nitipatro.com/videos/स्थानीय-तहले-शिक्षाका-का/)
- [स्थानीय सरकारको बजार व्यवस्थापन कार्य](https://nitipatro.com/videos/स्थानीय-सरकारको-बजार-व्य/)
- [स्थानीय सरकारको भूमी व्यवस्थापन कार्य](https://nitipatro.com/videos/स्थानीय-सरकारको-भूमी-व्य/)
- [स्थानीय सरकारको स्वास्थ्यका कार्य](https://nitipatro.com/videos/स्थानीय-सरकारको-स्वास्थ्/)
- [प्रदेश सरकारको सरकारलको बार्षिक बजेट निर्माण समय सिमा प्रकृया](https://nitipatro.com/videos/प्रदेश-सरकारको-सरकारलको/)
- [स्थानीय सरकारलको बार्षिक बजेट निर्माण समय सिमा](https://nitipatro.com/videos/स्थानीय-सरकारलको-बार्षिक/)
- [स्थानीय सरकारले योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरु](https://nitipatro.com/videos/स्थानीय-सरकारले-योजना-नि/)
- [प्रदेशमा कानून निर्माणको चरणहरू](https://nitipatro.com/videos/प्रदेशमा-कानून-निर्माणको/)
- [स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया](https://nitipatro.com/videos/स्थानीय-तहको-कानून-निर्म/)
- [स्थानीय तहको बजेट बनाउने प्रक्रिया](https://nitipatro.com/videos/स्थानीय-तहको-बजेट-बनाउने/)

## समाचार श्रोतहरु

- [आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश-स्थानीय सरकारलाई डेढ खर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान](https://nitipatro.com/news_source/आगामी-आर्थिक-वर्ष-प्रदेश/)
- [बजेट कार्यक्रममा किसानमाथि स्थानीय सरकारको बेवास्ता](https://nitipatro.com/news_source/बजेट-कार्यक्रममा-किसानमा/)
- [जनप्रतिनिधिको सुविधामा एक वर्षमै एक करोड खर्च](https://nitipatro.com/news_source/जनप्रतिनिधिको-सुविधामा-ए/)
- [शहरको रमझमले नछोएको ढोलीमारा गाउँ](https://nitipatro.com/news_source/शहरको-रमझमले-नछोएको-ढोली/)
- [लुम्बिनी सरकारको विकास खर्च १६ प्रतिशत मात्रै](https://nitipatro.com/news_source/लुम्बिनी-सरकारको-विकास-ख/)
- [स्थानीय तहमा वित्तीय जोखिम](https://nitipatro.com/news_source/स्थानीय-तहमा-वित्तीय-जोख/)
- [सदन र सरकारमा समानताको संघर्ष](https://nitipatro.com/news_source/सदन-र-सरकारमा-समानताको-सं/)
- [वित्तीय समानीकरण अनुदान सामान्य वृद्धि, स्थानीय तहलाई कम्तीमा साढे ६ करोड](https://nitipatro.com/news_source/वित्तीय-समानीकरण-अनुदान/)
- [कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सन्धिखर्क नगरपालिका पहिलो](https://nitipatro.com/news_source/कार्यसम्पादन-मूलयाङ्कनम/)
- [संघीयतामा स्थानीय तह र वडाको अधिकार](https://nitipatro.com/news_source/संघीयतामा-स्थानीय-तह-र-वड/)
- [स्थानीय तहमा दश थरीका कर्मचारी, सय थरी मतभेद](https://nitipatro.com/news_source/स्थानीय-तहमा-दश-थरीका-कर्/)
- [संघीयताको अनुभूति हुनेगरी काम गर्नेछौँ : मुख्यमन्त्री](https://nitipatro.com/news_source/संघीयताको-अनुभूति-हुनेगर/)
- [वनमा लुम्बिनी सरकारका पाँच वर्ष](https://nitipatro.com/news_source/वनमा-लुम्बिनी-सरकारका-पा/)
- [विपद् सामना गर्न कहाँ चुके स्थानीय तह ?](https://nitipatro.com/news_source/विपद्-सामना-गर्न-कहाँ-चुक/)
- [रुपन्देहीका ११ पालिका प्रमुख र ९ उपप्रमुखमा पुरानै उम्मेदवार](https://nitipatro.com/news_source/रुपन्देहीका-११-पालिका-प्/)
- [खजुरामा भूमिहीन विपन्न परिवारलाई सामूहिक आवास](https://nitipatro.com/news_source/खजुरामा-भूमिहीन-विपन्न-प/)
- [फेरिएको त्रिवेणी गाउँपालिका](https://nitipatro.com/news_source/फेरिएको-त्रिवेणी/)
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ६ महिनामा १५ प्रतिशत मात्रै](https://nitipatro.com/news_source/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारको-2/)
- [‘युद्ध पर्यटन’ भन्दै कार्यकर्ता पोस्‍न सिध्याइयो ५० करोड](https://nitipatro.com/news_source/युद्ध-पर्यटन-भन्दै-कार/)
- [लुम्बिनी सरकार दुई महिनापछि पूर्ण](https://nitipatro.com/news_source/लुम्बिनी-सरकार-दुई-महिना/)
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब बराबरको बजेट आज सार्वजनिक गर्दै](https://nitipatro.com/news_source/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारले/)
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित](https://nitipatro.com/news_source/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारको/)
- [लुम्बिनी सरकारले कोरोना अस्पतालका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने](https://nitipatro.com/news_source/लुम्बिनी-सरकारले-कोरोना/)
- [प्रदेश पाँचमा ७ निर्देशनालय](https://nitipatro.com/news_source/प्रदेश-पाँचमा-७-निर्देशन/)

## फिचर संगालोहरु

- [फिचर संगालो २०८१ भाग २](https://nitipatro.com/feature_collection/featured-collection-2081-part-2/) - पाल्पा विकास केन्द्र स्थानीय पत्रकार, मिडिया हाउसको सशक्तिकरण गरि सुशासन प्रवर्ध्दनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सन् २००९ मा स्थापन भएको हो । यस क्रममा केन्द्रले सुरुमा पाल्पा र रुपन्देही जिल्लामा कार्य क्षेत्र रहेकोमा विगत २०१८ वर्षदेखि लुम्बिनी प्रदेश नै कार्यक्षेत्र रहेको छ । वर्ष २०२३-२०२४ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार फेलोसिप स्टोरी तयार गरिएको हो । यस
- [फिचर संगालो २०८१](https://nitipatro.com/feature_collection/fellowship-collection-2081/) - पाल्पा विकास केन्द्र स्थानीय पत्रकार, मिडिया हाउसको सशक्तिकरण गरि सुशासन प्रवर्ध्दनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सन् २००९ मा स्थापन भएको हो । त्यसै क्रममा अहिले फेलोसिप संगालोको पाँचौ भाग प्रकाशन गर्न लागिएको हो । स्थानीय एवं प्रादेशिक तहमा काम गरिरहेका पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय मुद्दाहरूको उजागर गरी यहीका संचारमध्यमहरूमा गुणस्तरीय सामग्रीको प्रवाह गर्ने उद्देश्यका
- [फिचर संगालो २०७९- भाग २](https://nitipatro.com/feature_collection/फिचर-संगालो-२०७९-दोस्रो-स/) - पाल्पा विकास केन्द्रले स्थानीय र लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेर पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरूको क्षमता विकासका लागि फेलोशिप प्रदान गरिरहेको छ । क्रियाशील पत्रकारहरूलाई विषयक्षेत्रको आधारमा फेलोशिप प्रदान गरिने र वरिष्ठ पत्रकारहरूबाट मेन्टरिङ्ग गराई विषयवस्तु, तथ्य र प्रस्तुति जस्ता पक्षमा परिष्कृत गर्ने र फिचर प्रकाशन योग्य बनाउने गरिन्छ । यसैगरी फेलोशिप कार्यक्रमको अर्को प्रमुख उद्देश्य स्थानीय विषयवस्तु र
- [फिचर संगालो २०७९](https://nitipatro.com/feature_collection/फचर-सगल-२०७९/) - फेलोसिप कार्यक्रमले स्थानीय एवं प्रादेशिक तहका मुद्दा, समस्या र वेथितीहरूको उजागर गरेको छ । जसले स्थानीयदेखी प्रदेश सरकारका साथै सम्बन्धित निकायहरूलाई केही हदसम्म जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाएको छ । फेलोसिप अन्तर्गत प्रकाशित भएका रिपोटिङहरूलाई पुस्तकका रुपमा प्रकाशित गर्ने यो दोस्रो प्रयास हो । यसमा समावेश भएका ७३ वटा स्टोरीहरू विभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशित भइसकेका हुन्
- [फिचर संगालो २०७८](https://nitipatro.com/feature_collection/फचर-सगल-२०७८/) - फेलोसिप कार्यक्रमले स्थानीय एवं प्रादेशिक तहका मुद्दा, समस्या र वेथितीहरूको उजागर गरेको छ । जसले स्थानीयदेखी प्रदेश सरकारका साथै सम्बन्धित निकायहरूलाई केही हदसम्म जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाएको छ । फेलोसिप अन्तर्गत प्रकाशित भएका रिपोटिङहरूलाई पुस्तकका रुपमा प्रकाशित गर्ने यो दोस्रो प्रयास हो । यसमा समावेश भएका ७३ वटा स्टोरीहरू विभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशित भइसकेका हुन्
- [फिचर संगालो २०७७](https://nitipatro.com/feature_collection/फिचर-संगालो-२०७७/) - पाल्पा विकास केन्द्रले विगत एक वर्षअघि प्रदेश ५ लाई केन्द्रित गर्दै पत्रकारहरुका लागि फेलोसिप कार्यक्रण संचालन गरेको थियो । कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश ५ मा रहेर सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरुले यही परदेशको विषयवस्तुलाई उठान गर्दै स्थानीय र प्रादेशिक मिडियामा समाचार प्रकाशन गर्नुपर्ने अधार तोकेको थियो । त्यसैले यिनै उदेश्य हरुलाई मध्यनजर गर्दै फेलोसिप कार्यक्रमको पहिलो चरणमा

## सूचनाहरू

- [लुम्बिनी प्रदेश सभाको गतिविधि सम्बन्धी टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण](https://nitipatro.com/notices/लुम्बिनी-प्रदेश-सभाको-गत/)
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको १०० दिनमा सम्पादित मुख्य उपलब्धीहरु](https://nitipatro.com/notices/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकार-स्/)
- [लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/निकायका लागि जारी गरेको निर्देशन](https://nitipatro.com/notices/लुम्बिनी-प्रदेश-सरकारका/)
- [युवाहरूका लागि परियोजना सञ्चालन अवसर](https://nitipatro.com/notices/yaf-guidelines-nepali-final/)
- [सवारी साधन कर बाँडफाड सम्बन्धमा](https://nitipatro.com/notices/सवारी-साधन-कर-बाँडफाड-सम्/)
- [लेख रचना पठाउने बारेमा](https://nitipatro.com/notices/लेख-रचना-पठाउने-बारेमा/)
- [निरोगिता प्रमाणपत्र सम्बन्धमा](https://nitipatro.com/notices/निरोगिता-प्रमाणपत्र-सम्ब/)
- [सन्देशमूलक सूचना](https://nitipatro.com/notices/सन्देशमूलक-सूचना/) - डाउनलोड गर्नुहोस्

## Province Five Laws

- [प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२](https://nitipatro.com/pfl/प्रदेश-जीवनाशक-विषादी-व्/)
- [लुम्बिनी प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विवाद समाधान सम्बन्धि विधेयक](https://nitipatro.com/pfl/लुम्बिनी-प्रदेश-तथा-स्था/)
- [लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pfl/लुम्बिनी-प्रज्ञा-प्रतिष्/)
- [दलित अधिकार सम्बन्धि ‌ऐन](https://nitipatro.com/pfl/दलित-अधिकार-सम्बन्धि-ऐन/)
- [प्रदेश चलचित्र सम्बन्धि विधेयक](https://nitipatro.com/pfl/प्रदेश-चलचित्र-सम्बन्धि/)
- [लुम्बिनी प्रदेश समायिक कर, राजस्व संकलन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pfl/लुम्बिनी-प्रदेश-समायिक-क/)
- [प्रदेश आर्थिक, कार्यविधि तथा वित्तय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१](https://nitipatro.com/pfl/प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि/)
- [प्रदेश खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सेवाको विकास एवं व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pfl/प्रदेश-खानेपानी-सरसफाई-त/)
- [लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, २०७९](https://nitipatro.com/pfl/लुम्बिनी-प्रशिक्षण-प्रति/)
- [स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोउन्नती ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक](https://nitipatro.com/pfl/स्वास्थ्य-संस्था-स्थापना/)
- [औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धि प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयक, २०७९](https://nitipatro.com/pfl/औद्योगिक-व्यवसाय-सम्बन्ध/)
- [स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विद्येयक](https://nitipatro.com/pfl/स्थानीय-सेवाको-गठन-सञ्चा/)
- [प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विद्येयक](https://nitipatro.com/pfl/प्रदेश-निजामती-सेवाको-गठ/)
- [संचार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८](https://nitipatro.com/pfl/संचार-माध्यम-सम्बन्धमा-व/)
- [सेवा केन्द्र तथा पुनःस्थापना केन्द्र सम्बन्धि विधेयक, २०७७](https://nitipatro.com/pfl/सेवा-केन्द्र-तथा-पुनःस्थ/)
- [औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pfl/1263-2/)
- [प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pfl/प्रदेश-पूर्वाधार-विकास-प/)
- [प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८](https://nitipatro.com/pfl/प्रदेश-प्रहरी-सेवा-सम्बन/)
- [विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्‍चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pfl/प्रदेश-स्तरीय-एकिकृत-प्र/)
- [वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (टिप्पणी सहित)](https://nitipatro.com/pfl/2261-2/)
- [लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pfl/लुम्बिनी-प्रदेश-अनुसन्धा/)
- [जीवनाषक बिषादी नियमन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pfl/जीवनाषक-बिषादी-नियमन-सम्/)
- [बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक](https://nitipatro.com/pfl/बजार-नियमन-तथा-प्रतिस्पर/)
- [विज्ञान प्रविधि तथा वहुप्राविधिक प्रतिष्ठान विधेयक, २०७७](https://nitipatro.com/pfl/विज्ञान-प्रविधि-तथा-वहुप/)
- [सञ्चर माध्यम सम्बन्धि व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक, २०७६](https://nitipatro.com/pfl/प्रदेश-सञ्चार-परिषद-ऐन-२०/)
- [प्रदेश विश्व विद्यालय विधेयक, २०७७](https://nitipatro.com/pfl/प्रदेश-विश्व-विद्यालय-वि/)
- [मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बनधी ऐन २०७५](https://nitipatro.com/pfl/मुख्यमन्त्री-र-मन्त्रीको/)
- [प्रदेश प्रहरी विधेयक, २०७६](https://nitipatro.com/pfl/प्रदेश-प्रहरी-ऐन-२०७६/)
- [प्रदेश चलचित्र विधेयक, २०७६](https://nitipatro.com/pfl/प्रदेश-चलचित्र-ऐन-२०७६/)
- [प्रदेश विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक , २०७६](https://nitipatro.com/pfl/प्रदेश-विपद-व्यवस्थापन-स/)
- [प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६](https://nitipatro.com/pfl/प्रदेश-स्वास्थ्य-सेवा-ऐन/)

## Local Laws

- [पालिकाहरुको विनियोजन विधेयक, २०७९](https://nitipatro.com/locl/पालिकाहरुको-विनियोजन-वि-2/)
- [पालिकाहरुको आर्थिक विधेयक, २०७९](https://nitipatro.com/locl/पालिकाहरुको-आर्थिक-विधे-2/)
- [पालिकाहरुको आर्थिक विधेयक, २०७८](https://nitipatro.com/locl/पालिकाहरुको-आर्थिक-विधेय/)
- [पालिकाहरुको विनियोजन विधेयक, २०७८](https://nitipatro.com/locl/पालिकाहरुको-विनियोजन-विध/)
- [आर्थिक ऐन, २०७७](https://nitipatro.com/locl/आर्थिक-ऐन-२०७७/)
- [विनियोजन ऐन, २०७७](https://nitipatro.com/locl/विनियोजन-ऐन-२०७७/)

## Categories

- [Uncategorized](https://nitipatro.com/category/uncategorized/)
- [बजेटहरू](https://nitipatro.com/category/बजेट-कार्यक्रम-ऐन/बजेटहरू/)
- [कानूनहरु](https://nitipatro.com/category/बजेट-कार्यक्रम-ऐन/कानूनहरु/)
- [बजेट, कार्यक्रम र ऐन](https://nitipatro.com/category/बजेट-कार्यक्रम-ऐन/)
- [अनुसन्धान प्रतिवेदन](https://nitipatro.com/category/अनुसन्धान-प्रतिवेदन/)
- [सूचना](https://nitipatro.com/category/सूचना/)

## Budget, Programs &amp; Law Types

- [बजेट तथा कार्यक्रम](https://nitipatro.com/budget_program_law_type/बजेट-तथा-कार्यकम/)
- [कानून तथा विधेयकहरू](https://nitipatro.com/budget_program_law_type/ऐन-कानून/)
- [संघिय सरकार](https://nitipatro.com/budget_program_law_type/ऐन-कानून/संघिय-सरकार/)
- [संघिय सरकार](https://nitipatro.com/budget_program_law_type/बजेट-तथा-कार्यकम/संघिय-सरकार-2/)
- [प्रदेश सरकार](https://nitipatro.com/budget_program_law_type/ऐन-कानून/प्रदेश-सरकार/)
- [प्रदेश सरकार](https://nitipatro.com/budget_program_law_type/बजेट-तथा-कार्यकम/प्रदेश-सरकार-बजेट/)
- [स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/budget_program_law_type/ऐन-कानून/स्थानीय-सरकार/)
- [स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/budget_program_law_type/बजेट-तथा-कार्यकम/स्थानीय-सरकार-बजेट/)
- [कानून तथा विधेयकहरुको संग्रह](https://nitipatro.com/budget_program_law_type/कानून-तथा-विद्येयकहरुको/)
- [प्रदेश सरकार](https://nitipatro.com/budget_program_law_type/कानून-तथा-विद्येयकहरुको/प्रदेश-सरकार-संग्रह/)

## Useful Materials Categories

- [स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/useful_materials_category/स्थानीय-सरकार/)
- [संचारमाध्यमबाट](https://nitipatro.com/useful_materials_category/from-media/)
- [लेखापरीक्षण प्रतिवेदन । अन्य](https://nitipatro.com/useful_materials_category/अन्य/)
- [पत्रकारिता सीप](https://nitipatro.com/useful_materials_category/पत्रकारिता/)
- [संविधान/प्रतिवेदन](https://nitipatro.com/useful_materials_category/संविधान-प्रतिवेदन/)
- [सूचनाको हक](https://nitipatro.com/useful_materials_category/right-to-information/)

## नमुना कामको प्रकारहरु

- [स्थानीय सरकार](https://nitipatro.com/sample_work_type/नमुनाकाम-स्थानीय-सरकार/)
- [प्रदेश सरकार](https://nitipatro.com/sample_work_type/नमुनाकाम-प्रदेश-सरकार/)