मुलुकको शासकीय स्वरुप संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपश्चात् प्रदेशगत रुपमा केन्द्रीय बैंकको काम कारबाहीलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखी यस लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १२ वटै जिल्लाहरू रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, दाड, बाके, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा र प्यूठानलाई समेटी आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न थालिएको छ । बैंकले जारी गरेको “आर्थिक गतिविधि तथा विशेष अध्ययन मार्गदर्शन २०७६” बमोजिम कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने यी जिल्लाहरूको कृषि, उद्योग र सेवा तथा यस अन्तर्गत तोकिएका अन्य शीर्षकहरूको समेत निर्दिष्ट ढाँचामा अर्धवार्षिक तथ्याङ्क संकलन गरी सो वमोजिम आर्थिक गतिविधिको अध्ययन बिश्लेषणमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को (२०७८ साउनदेखि २०७८ पुससम्मको तथ्याङ्कमा आधारित भई) यो अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
स्थानीय तहको कार्यप्रकृया र उपलब्धीहरुको बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षहरुको पहिचान गर्न, विकास तथा सशुासनमा रहेका कमी कमजोरीहरुको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाको लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको बीचमा तलुनायोग्य सूचकहरु तर्जुमा गरी प्रतिस्प्रर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्न्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७७ तर्जुमा गरेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम रतत्सम्बन्धी कारवाही वा निर्णयसंग कुनै लिखित सामग्री वा जानकारीलाई सूचना भनी परिभाषित गरेको छ । सूचना लिखित, मौखिक अथवा विध्युतीय सबै प्रकारका हुन सक्छन ।
अधिवक्ता श्रीराम चौधरी परिचय : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को चौथो संशोधन (२०६५) ले नेपाललाई संघीय राष्ट्र बनाएको भए पनि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र संघीयताको कार्यान्वयनको थालनी भएको होे । संघीयता कार्यान्वयनमा अन्य कुराहरुका अतिरिक्त आवश्यक संघीय कानूनहरुको निर्माण तथा संशोधन, प्रादेशिक तथा स्थानीय कानूनहरुको निर्माण अझै चुनौतीको रुपमा रहेका छन् । स्थानीय कर लगाउने अधिकार लगायत कतिपय कुराहरुमा स्वायत्तता दिइए पनि स्थानीय तहलाई ऐन तथा कानूनहरु समेत निर्माण गर्न विश्वका कमै संघीय मुलुकहरुमा दिएको पाइन्छ । नेपालमा स्थानीय कानून बनाउन सहयोग गर्ने र विधिशास्त्र अनुकूल कानून बने नबनेको जाँच गरिदिनको लागि कुनै औपचारिक निकायको व्यवस्था गरिएको छैन । कानून व्यवसायीहरुको उपलब्धता जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित भएको,…
नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । नेपालमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता रहेका छन् । यिनै विविधताले नै नेपाललाई विश्वमै पृथक एवं मौलिक पहिचानका रुपमा स्थापित गरेको छ । विश्वमा नेपाल सगरमाथाको देश, भगवान गौतमबुद्धको देश, वीरहरूको देश, शान्तिको भूमि, मन्दिरै मन्दिरको देशका नामले पनि चिनिन्छ । विश्व सम्पदा सूचिमा नेपालका दश स्थान समावेश छन् । ती ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय, राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतका सम्पदा हुन् । नेपाल एक विविधताले भरिपूर्ण सुन्दर देश हो । नेपालमा हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक समिश्रण छ भने संस्कृतिमा पनि उत्तिकै विविधता छ, त्यो विविधतामा एकता छ । समयक्रमसँगै नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक…
राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहँुचलाईसरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्वेदनशील सूचनाकोे संरक्षण गर्न रनागरिककोसुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,व्यवस्थापिका–संसदलेयो ऐन बनाएको छ ।
नेपालमा प्रेस काउन्सिल गठनभएको पाँच दशक पुग्न लागेको छ । २०२४ सालमा प्रेस सल्लाहकार समितिको गठनगरिएको थियो भने २०२७सालमा त्यसको नाम परिवर्तन गरी प्रेस सल्लाहकार परिषद्बनाएको थियो । २०२७ सालअसोजमा प्रेस काउन्सिल गठन भएको पाइन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकलेराजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । आफ्नो अधिकार प्रयोगका लागि नागरिकसु–सूचित भएर स्वतन्त्र रूपमा निर्णय दिन सक्षम हुनुपर्छ । तथ्यगत र विश्वसनीय सूचनाले नागरिकलाई सु–सूचित गरी छनोट र निर्णय गर्न समक्ष बनाउँछ । नागरिकले स्वतन्त्र र उत्तरदायी प्रेसबाट तथ्यगत र विश्वसनीय सूचना पाउन सक्छन् । स्वतन्त्र र उत्तरदायी प्रेसले स्थानीय सरकार र सरकार दुवै माथि निगरानी राख्दै उनीहरुलार्ई चुस्त रहन प्रेरित गर्न सक्छन् । मिडियाले स्थानीय सरकार र सरकारका गतिविधिबारे नागरिकलाई सूचित गर्ने तथा उनीहरुका कुरालाई नीति निर्मातासम्म पुर्याइ बहस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छन् ।
गोपीनाथ मैनालीमैनाली नेपाल सरकारका सचिव हुन् । प्रकाशित मिति : भदौ ४, २०७७श्रोत : लोकान्तर संघीय गणतान्त्रिक नेपालको शासकीय संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकृत छ र तिनै तहका सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्दछन् । यसको अर्थ तीनै तहका सरकारको आ–आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै आय प्राप्ति र आफ्नै खर्च प्रणाली छन् । स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा सम्बन्धित पालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, ऋण तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमहरू जम्मा हुन्छन् । स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम सम्बन्धित स्थानीय सभाबाट अनुमोदित वार्षिक बजेटका आधारमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ ।…
