न्यायिक समितिका अधिकार

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रः

  1. आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग,
  2. अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
  3. चरन, घाँस, दउरा,
  4. ज्याला मजुरी नदिएको,
  5. घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको,
  6. जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको
  7. नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको,
  8. बार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
  9. अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको,
  10. आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
  11. सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
  12. कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुद्र आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुचभाउ चराउने चौर, कुलो नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थाल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको,
  13. संघिय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।

न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपण गर्ने अधिकार हुनेछ

  1. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
  2. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
  3. पति– पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद,
  4. अ¨भ¨ बाहेकको बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुट्पिट,
  5. गाली बेइज्जती,
  6. लुटपीट,
  7. पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको,
  8. अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको
  9. अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको,
  10. ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्या“की छिमेकीलाई असर पु¥याएको,
  11. प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद,
    • उल्लेखित विवादमा प्रचलित कानूनमा मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिने कुनै हदम्याद तोकिएकोमा सोही म्यादभित्र र कुनै हदम्याद नतोकिएकोमा त्यस्तो कार्य भएको भए गरेको मितिले पैतिस दिनभित्र न्यायिक समिति समक्ष निवदेन दिनुपर्नेछ ।
    • विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।

न्यायिक समिति कार्य सम्पादन स्रोत पुस्तिका

Sharing is caring!