संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धि कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन

नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले निर्वाचित गरेको संबिधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संबिधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागु भएको छ । नेपाल संघिय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ । नेपालको संविधानले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपलको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तिन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संबिधान र कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्ता गरेको छ ।


महालेखापरीक्षकको सन्ताउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७

दूरदृष्टि (Vision) : जनहितकालागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन प्रयत्नशील रहने ।(We strive to be a credible institution in promoting accountability, transparency and integrity for the benefit of the people) गन्तव्य (Mission) : सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने ।(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders that the public funds are efficiently used)