लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फका ५२ र समानुपातिकतर्फका ३५ गरी ८७ जना सदस्य हुन्छन् । प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि प्रदेश सभाले १/१ जना सभामुख र उपसभामुखको चयन पनि गर्छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको ५ वर्षे कार्यकालमा ९ वटा अधिवेशन भएका र त्यस क्रममा जम्मा १८४ दिन बैठक भएका थिए । यो पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत आलेखमा पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेश सभामा ती सदस्यहरूको उपस्थिति के/कस्तो रह्यो ? उनीहरूको सक्रियता कस्तो रह्यो ? भन्नेबारे विश्लेषण गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको पत्रकारिताको विकासक्रम, मिडियामा भएको लगानी, जनशक्ति र विज्ञापनको अवस्थाका साथै यहाँको पत्रकारिताले भोग्दै आएको समस्या विशेष गरी कोभिड १९ ले पारेको प्रभावको विषयमा विश्लेषण गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई केलाउने जमर्काे गरेको हो । यो आलेखमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ र आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन के कति भए भन्ने कुरालाई विश्लेषण गरिएको छ । यसरी सरकारको नीति तथा कार्य
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुले गत तीन आर्थिक वर्षको वजेट विश्लेषण स्थानीय तहहरुले विगत तीन आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति वजेट छुट्टयाएका छन् ? अथार्त् स्थानीय तहहरुले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यो विश्लेषण गरिएको हो । यो विश्लेषणात्मक अध्ययनमा लुम्बिनी प्रदेशका का ८ वटा स्थानीय तहलाई समावेश गरिएको छ ।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको व्यवस्थापिका–संसद्ले २०७२ सालमा जारी गरेकोसङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधानमा प्रेसका अधिकार उल्लेख छ । संवैधानिक हकहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न सोहीअनुसारको नीति तथा कानुनहरू आवश्यक पर्छ ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि २०७४ भदौमा नमुना कार्यविधि जारी गरेको थियो । यो नमुना कानुन जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज होस् र सङ्घीय एवं प्रादेशिक कानुनसँग नबाझियोस् भन्ने हो । एफएम रेडियोसम्बन्धी कानुनको मूलभूत सारमा एकरूपता ल्याउनका लागि पनि यस किसिमको नमुना कानुन जारी गरिएको हो । एफएम रेडियोको नियमनको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ को स्थानीय तहसम्बन्धी अधिकारको २२ वटा सूचीमध्ये बुँदा नं. ३ मा ‘एफएम रेडियो सञ्चालन’ को अधिकार तोकिएको छ । यस्तै नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरूको कार्य विस्तृतीकरण सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बारा…
पाल्पा विकास केन्द्र र चाँदनी नेपाल स्थानीय तहहरुले विगत दुई आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति वजेट छुट्टयाएका छन् ? अर्थात स्थानीय तहहरुले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यो विश्लेषणगरिएको हो । यसमा प्रदेश नम्बर ५ का १८ वटा स्थानीय तहलाई समावेश गरिएको छ । १८ स्थानीय तहमध्ये दुईवटा उपमहानगरपालिका रहेका छन् जसअनुसार बुटवल (रुपन्देही) र नेपालगञ्ज (बाँके रहेका छन् । त्यस्तै ७ वटा नगरपालिका रहेका छन् जसमा रेसुङगा (गुल्मी), सन्धिखर्क (अर्घाखाँची), रोल्पा (रोल्पा), कोहलपुर (बाँके, तानसेन (पाल्पा), तिलोत्तमा (रुपन्देही) र कपिलवस्तु (कपिलवस्तु रहेका छन् । ९ वटा चाहिं गाउँपालिका समेटिएको छ जसमा झिमरुक (प्युठान), रम्भा (पाल्पा), छत्रदेव (अर्घाखाँची), तिनाउ (पाल्पा), यशोधरा (कपिलवस्तु, सिस्ने…
