नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
नेपालको संबिधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकार्यता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गदै जनसहभागिता, उत्तयदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकाशको अवधारणाअनुरुप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृधिकरण गर्न, र स्थानीय नेतृत्वको विकाश गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधियिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले, नेपालको संबिधान धारा २९३ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
