नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको उक्त प्रावधान बमोजिम यस प्रदेश नं. ५ को गठन भई प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिमण्डल र अन्य निकायहरूको गठन भएको छ । यस प्रदेशको प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ साल माघ २१ गते बसेको थियो । मुख्यमन्त्री माननीय शंकर पोखरेल (नेकपा एमाले) माननीय कुल प्रसाद के.सी. (माओवादी केन्द्र) र बैजनाथ थारू चौधरी (नेकपा एमाले) रहेको तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल मिति २०७४।११।०३ गते गठन भएको थियो । उक्त तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल मिति २०७४।१२।०५ गते विस्तार भई ६ सदस्यीय भएको । मिति २०७८।०२।०६ मा मन्त्रालय संख्या ९ मा विस्तार भई मन्त्रिमण्डलका सदस्य सहित कुल ७ सदस्य भएको मिति २०७८।०१।१९ मा पुनमन्त्रालय संख्या ८ भई सदस्य संख्या ५ भएको मिति २०७८।०२।२१ मा मन्त्रालय बिस्तार सहित कुल ९ भई सदस्य संख्या समेत ९ भएको ।
मिति २०७८।०४।२८ मा दोस्रो प्रदेश सरकार गठन भएसँगै मुख्यमन्त्री माननीय कुल प्रसाद के.सी. (नेकपा माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा जम्मा ४ वटा मन्त्रालय सहित कुल ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको । पुनः मिति २०७२।०४।२८ गते मन्त्रालय संख्या ७ सहित मन्त्रिमण्डल सदस्य संख्या समेत ७ भएको मिति २०७८।०६।२४ मा मन्त्रीमण्डल पुन गठित भई मन्त्रालय संख्या १३ रहेको र सदस्य संख्या समेत १३ भएको । लुम्बिनी प्रदेश सभाको मिति २०७७।०६।२४ को बैठकले प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङलाई तोक्ने निर्णय भए बमोजिम मिति २०७१।०८।२८ गतेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को बैठकबाट प्रदेश सरकारमा सबै मन्त्रालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा स्थानान्तरण गरी कार्यालय स्थापना र कार्यसञ्चालन गर्ने निर्णय भएकाले सोहि मितिबाट लागु हुने गरी कार्यालय स्थानान्तरण गरि कार्य सञ्चालन गरिएको ।
मिति २०७९।०९।२८ गते मुख्यमन्त्री माननीय लिला गिरी (नेकपा एमाले), माननीय चेत नारायण आचार्य र माननीय कृष्णा के.सी. सहित तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल सहित तेस्रो प्रदेश सरकार गठन भएको मिति २०७१।१०।२८ गते पुन ९ मन्त्रालय र ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल सहित नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएको । माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट मिति २०७९।१२।१२ मा प्रदेश कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ को नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिम केही मन्त्रालयको कार्यभारमा हेरफेर गरी १० वटा मन्त्रालय सहित जम्मा ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको ।
मिति २०८० वैशाख १५ लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यन्त्री माननीय डिल्ली बहादुर चौधरी (नेपाली कांग्रेस) माननीय धन बहादुर मास्की, माननीय सन्तोष कुमार पाण्डे र धर्म बहादुर चौधरी मन्त्री सहितको चार सदस्य मन्त्रिमण्डल नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८० चैत्र २३ गते शुक्रबार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महरा नियुक्त हुनु भएको थियो । मिति २०८० चैत्र २५ गते मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहणसंगै नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता चेत नारायण आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका दिपेन्द्र कुमार पुन मगर र जनता समाजवादी पार्टीका भण्डारी लाल अहिर मन्त्री रहेको मन्त्री मण्डल बिस्तार भएको छ ।
प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण
