विषयगत समितिका कार्यक्षेत्र

(क) सार्वजनिक लेखा समिति :

सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी विषय र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ।

(ख) अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति :

प्रदेशस्तरको विकास नीति, आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना, आर्थिक लगानी, राजस्व, कर, शुल्क, बीमा, वित्तीय संस्था, सहकारी, रोजगारी, खानी, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन र सो सम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्रालयहरू ।

(ग) भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति :

उर्जा, विद्युत, सिंचाई, जलस्रोत, जल उपयोग नीति, खानेपानी, सडक, यातायात, परिवहन, भौतिक पूर्वाधार, ग्रामीण विकास, शहरी विकास र सो सम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्रालयहरू तथा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ।

(घ) प्रदेश मामिला तथा कानून समिति :

शासन व्यवस्था, मानव अधिकार, सुशासन, आमसञ्चार, आन्तरिक मामिला, कानून, न्याय, शान्ति सुरक्षा, प्रदेश निजामति सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, विपद् व्यवस्थापन, सन्धि सम्झौता र अन्तरप्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा सो सम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, सरकारी आश्वासन, प्रदेशिक आयोग तथा प्रतिष्ठानहरू ।

(ङ) सामाजिक विकास समिति :

शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या, भाषा, संस्कृति, श्रम, रोजगार, युवा, खेलकुद, समाज कल्याण, गैरसरकारी संस्था र सो सम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्रालयहरू ।

(च) कृषि, वन तथा वातावरण समिति :

कृषि, पशुपालन, खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य गुणस्तर, भूमी व्यवस्थापन, भूसंरक्षण, वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, वातावरण र सो सम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्रालयहरू ।

Sharing is caring!