फिचर समाचारहरु

पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–६ का प्रविण धकिकारको घर भएको ठाउँमा पाल्हिनन्दन ताल हेर्नका लागि गाडी रिजर्भ गरेर मानिसहरू आउँछन् र सोध्छन्, ताल कता छ ? उनीहरूलाई प्रविणले तोरी वा गहुँ वा धान लगाएको खेत देखाइदिन्छन् । ताल हेर्न आउनेहरू खेतीवाली देखेर अचम्म परी फर्किन्छन् । उनले सानो छदा आँखाले देखिने ठाउँसम्म ताल देखेका थिए । उनका अनुसार ताल सुक्दै गएपछि स्थानीय बासिन्दाले घाँस र बुट्यान काटेर खेती गरेका हुन् । यो ताल पहिले सय बिगाहामा फैलिएको थियो । पाल्पा तानसेनको प्रभास ताल माटोले पुरिदै गएको छ । त्यहाँ घर ठडिँदै छन् । प्रभास क्षेत्रलाई मनमोहक बनाउने उक्त ताल घटेर पोखरीमा परिणत हुने क्रममा छ । लुम्बिनी प्रदेशका धेरै ताल तलैया…

स्वदेशमा रोजगारी नपाउने भएपछि काम खोज्न विदेश जान वाध्य भएको रोल्पाली युवाहरूको दुखेसो छ । उनीहरु भन्छन्, स्थानीय सरकारहरूले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छैन । चुनावका बेला गुलिया भाषण गर्ने उनीहरू चुनाव जितेपछि चुपचाप लाग्छन् रोल्पा नगरपालिका १० का टिकाराम वली भन्छन् । म विगत १५ वर्ष देखी देश परदेश गरिरहेको छु, स्थानीय सरकार बनेपछि त गाउँमै रोजगारी सिर्जना होला भन्ने सोचेर केही समय यतै वसे तर पालिकाले उपलव्ध गराउने सामान्य अवसरहरूमा समेत पार्टीकरण हुन्छ थप रोजगारी सिर्जना त आकाशको फल भएको छ उनले भने । म मात्र हैन मेरा परिवारका ४ जना वैदेशिक रोजगारीमा आउने जाने गरिरहन्छौ वलीले भने । रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै जिल्लाको एक मात्र…

गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–६ रिमुवाका ज्ञान बहादुर काला मगरले पाँच बर्षअगाडी पोल्ट्री फर्म खोले । उनले एकैपटकमा एक हजार पाँच सयसम्म बोइलर कुखुरा राख्थे । केही कामदारलाई काम दिए । फर्ममा छ लाख पचास हजार खर्च गरेका उनले तीन बर्षसम्म फर्म चलाए पनि । सुरुमा त व्यवसाय ठिकै थियो । तर बिस्तारै बजारमा कुखुराको मूल्य राम्रो भएन । त्यसपछि उनले व्यवसाय छोडे स्थानीय कृष्ण कुँवर, भरत पन्थी, प्रेमराज पन्थी, हरी प्रसाद पन्थी, तोम प्रसाद पन्थी र सेतु पन्थी मिलेर रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ४ अर्खलेमा आठ बर्ष अगाडी कृषि फर्म चलाए । दुई लाख लगानीबाट सुरु भएको कृषि व्यवसायमा क्रमश लगानी पनि बढ्दै गयो । तर पछि उनीहरूका उत्पादनले बजार पाउन…

मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर १ नेटाका २९ वर्षीय रविन श्रीसले विगत पाँच वर्षदेखि व्यवसायिक रुपमा बाख्रा पाल्दै आएका छन् । उनको गोठमा ४० वटा भन्दा बढी बाख्रा छन् । तर उनलाई यस काममा पालिकाले सहयोग गरेका छैनन् । कृषि र पशुपालनमा लाग्ने आफू जस्ता युवालाई पालिकाले प्रोत्साहन नगर्नाले पलायन हुने स्थितिमा पुगेको गुनासो रविनले गरेका छन् । कृषि र पशुपालनमा गाउँपालिकाले केही पनि गरेन । २०/२५ हजारका प्रतिफल नदिने कार्यक्रम मात्र गर्छन् । तिनमा हामीलाई अवसर छैन्, उनले भने । केही कार्यक्रम गरेपनि त्यसको सूचना लुकाउने हुनाले आफूहरूले सूचनै नपाउने गरेको गुनासो पनि उनले गरेका छन् । छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर १ हुँगाका भुवन खराल रुरु रेसुङ्गा कृषि फर्ममार्फत् एक…

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा पाल्पाको रामपुरदेखि पश्चिम उत्तर रोल्पाको जिनावाङ जोड्ने सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनमा राखेर निर्माण शुरु गरेको गरेको हो । त्यसयता ६ जना मुख्यमन्त्री फेरिए, यो सडकको ४० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । चार जिल्लामा ८ चरणमा काम थालिएको यो सडक आवश्यक रकम नभएर अलपत्रजस्तै छ । निरन्तर प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिँदै आएको यो सडकले प्रदेश सरकारको मुख्य योजनालाई खिज्याएको छ । करिब ३ सय किलोमिटर अनुमान गरिएको यो सडक ४ जिल्लाका सडक पूर्वाधार कार्यालय र प्रदेश भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयले अलग अलग हेर्ने भएकाले यससम्बन्धी एकमुष्ट तथ्यांकसमेत पाइँदैन । यो वर्षको बजेटमा २४ वटा सडक आयोजनालाई प्रदेशस्तरका प्रमुख राजमार्ग एवम् प्रदेश…

गत आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा लुम्बिनी प्रदेशका ४ हजार ५२ उद्योग बन्द भएका छन् जसमा बाणिज्यतर्फ एक हजार ९ सय ३३ र उद्योगतर्फ २ हजार एक सय १९ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलयमार्फत् बन्द भएका छन् । दाङ घोराहीको गौतम पोल्टिफर्म केही बर्ष राम्रो चल्यो । तर, जब कोरोनाका कारणले लकडाउन भयो, त्यसपछि अन्ततः बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । फर्ममा करिब डेढ करोड लगानी लागेको थियो । तर, कोरोनाले गर्दा त्यो लगानी नउठेपछि अहिले बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आएको सञ्चालक लिलाधर पाठकले बताए । “३/४ बर्ष राम्रै चल्यो”, उनले भने, “जब कोरानो सुरु भयो त्यसपछि घाटाको घाटा भयो, त्यही भएर अहिले बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।” २०७० सालमा उक्त फर्म स्थापना…

अर्घाखाँचीमा रहेका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहतका अधिकांश कार्यालयहरूमा प्रशासन, प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि तथा पशु प्राविधिक, लेखापाल लगायतको पदमा कर्मचारी छैनन् । यसले गर्दा विकास निर्माण, सेवाप्रवाह र कार्य सम्पादनमा असर परेको छ । अर्घाखाँचीका ६ वटा स्थानीय तह मात्र हैन्, लुम्बिनी प्रदेश मातहत रहेका अर्घाखाँची अस्पताल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, संघिय सरकार अन्तर्गतको नापी कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई लगायतका महत्वपूर्ण कार्यालयमा समेत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । यसले गर्दा सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पुगेको जनगुनासो बढ्न थालेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाले बताएका छन् । अर्घाखाँची अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जगन्नाथ तिवारीका अनुसार, अस्पतालमा कार्यालय प्रमुख सहित ११ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ तर २ जना डाक्टर मात्र…

पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका मित्यालकी शान्ती सारु (परिवर्तित नाम) को १५ वर्ष हुँदा मागी विवाह भयो । अहिले उनी २३ वर्षकी भइन् । सारुका चार वर्षका छोरा छन् । उनलाई अहिले सानैमा विवाह भएकोमा पछुतो छ । उमेर नपुगी विवाह भएकाले उनले आफ्ना धेरै चाहनाहरूलाई मनभित्रै खुम्च्याउनु परेको छ । ‘बिहे गर्दिन भन्न कहाँ पाइन्थ्यो र घरपरिवारको चाहनाअनुसार विहे गर्नुपथ्र्यो, आफूलाई परेका हिंसा बारेमा पनि बोल्न सक्दिनथेँ । आफूसरहका धेरैजसो साथीहरूको सानैमा विवाह भएको थियो । मेरो बालविवाह भएको अहिले बल्ल महशुस हुन्छ’, उनले भनिन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाको तथ्यांक अनुसार सारु जस्तै पाल्पाका गर्भवती महिलामध्ये करिब १३ प्रतिशत बिहे गर्नका लागि नेपालको कानुनले तोकेको न्यूनतम उमेर २० बर्ष भन्दा…

स्थानीय तहले संविधान र ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रलाई परिचालन गर्न नसक्दा उनीहरूको आन्तरिक आय कम भएको छ जसले गर्दा उनीहरूले सधै संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ कूल बजेटको १६ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट बेहोरियो । बाँकी संघ र प्रदेशको अनुदान थियो । सो उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट ३५ करोड मात्र उठाएको थियो । तलब र पारिश्रमिक दिन भने उसले ५० करोड भन्दा बढी खर्च गरेको थियो । यस्तै गरी गढवा गाउँपालिकाले संघीय अनुदानबाट ६४ करोड २५ लाख पाएको थियो । उसको आन्तरिक आय एक करोड ७४ लाख मात्रै छ । जुन अनुदानको खर्चको दुई दशमलव ७२ प्रतिशत मात्रै हो । राजपुर गाउँपालिकाले…

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गरिएको बाटो सोर्ने, नाला सोर्ने, झार गोड्ने, गोरेटो बाटो बनाउने जस्ता योजनाहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । बेरोजगारहरूलाई तालिम दिन सके उनीहरूको जीवन निर्वाह सहज हुनुका साथै आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । स्थानीय तह आइसकेपछि जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै विकास निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिलाई परिचालन गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सरकारले ल्याएको यो अवधारणा अर्थात् कार्यक्रम राम्रो भएपनि काम भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बेरोजगार जनताले १०० दिन रोजगारीको…