फिचर समाचारहरु

नगरका विद्यालयहरूका बीचमा गराइने विद्यालयस्तरीय फुटबल प्रतियोगिता कार्यक्रमका अगाडी समेत मेयर कप थपिएको छ । यतिधेरै कार्यक्रममा नगरप्रमुख किन थपिएको होला ? बुटवल उपमहानगरपालिकाले घरघरमा पुगेर ज्येष्ठ नागरिक एवं फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको घरदैलोमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र निशुल्क औषधी दिने काम गरिरहेको छ । तर, उक्त कार्यक्रमको नाम भने नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले “बा आमासँग नगरप्रमुख निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार” राखेका छन् । बृद्ध नागरिकको मन जित्न अघिल्लो वर्षदेखि गर्दै आएको ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको नाममा उनले यसवर्ष नगरप्रमुख थपेका हुन् । बुटवल उपमहानगरले यसवर्षदेखि नवजात शिशु र आमाको स्वास्थ्य तथा पोषणमा सुधार ल्याउन भन्दै जनही २ हजार रुपैयाँका दरले रकम प्रदान गर्न थालेकोे छ ।…

बिना कुनै योजना, नीति तथा सम्भाव्यता अध्ययन समेत नगरी लहडमा सुरु गरिएको पर्यटन विकास भ्यूटावर, गेट र पार्कका टालटुले काममा सीमित छ । पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै बितेका करिव १७ वर्षमा रोल्पा जिल्लामा १ अरबभन्दा वढी वजेट खर्च भईसकेको वताईन्छ । यति ठूलो वजेट खर्च हुदा पनि जिल्लामा पर्यटनको भरपर्दो आधार भने अझै तयार भईसकेको छैन । रोल्पा र रुकुम द्वन्द्वका केन्द्र बिन्दु थिए । दश वर्षसम्म विकासका गतिविधि जिल्ला सदरमुकाम बाहिर लैजान माओवादीले निषेध गरेका थिए । त्यसैले, त्यहाँ अरु कुरामा जस्तै पर्यटन क्षेत्र पनि फस्टाउन पाएन । तत्कालिन रोल्पा जिल्ला विकास समितिको आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ को वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो, “विभिन्न पर्यटकीय स्थलसम्म पूर्वाधार…

मालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ नेटाको सल्लाखर्क गाउँपालिकाको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको क्षेत्र हो । भौगोलिक हिसाबले विकट साथै सडकको सहज पहुँच नपुगेको साविकको नेटा गाविस वडा नम्बर ९ ले संघीयताको वास्ताविक महशुस गर्न सकेको छैन् । वडा कार्यालय पुग्नै दुई घण्टा लाग्ने यो क्षेत्रबाट गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्न चार घण्टा लाग्छ । योजना माग गर्न, सम्झौता गर्न, नापजाँच गर्न, अनुगमन गर्न र भुक्तानी लिन लगायतका कामका लागि पटकपटक गाउँपालिका नै पुग्नुपर्ने समस्या उपभोक्ता समितिलाई रहिआएको छ । पालिकाबाट एक लाख रुपैयाँ पाएको लिलिङ खेलमैदान घेराबार समितिका अध्यक्ष होमबहादुर बोहराले यो काम सक्न पाँच पटक गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्नु परेको गुनासो समितिका अध्यक्ष होमबहादुर बोहराले गरे । ‘भौगोलिक जटिलताका कारण सरकारी सेवासुविधाबाट बञ्चित…

विकास खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान नहुँने र रोजगारी पनि बिस्तारै घट्दै जाने देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म आठ महिनाको अवधिमा २५.४१ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार बजेट रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म पाँच अर्ब ९१ करोड चार लाख १३ हजार खर्च भएको छ । चालुतर्फ २९.८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेट रहेकोमा पाँच अर्ब १३ करोड ४६ लाख ७५ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु र पूँजीगततर्फको खर्च २७.२९ प्रतिशत भएको छ । प्रदेश सरकारको चालु…

रोल्पा नगरपालिका ४ का शिवराम वि.क. लामो समयदेखि विदेशमा काम गर्दै थिए । कोरोना लागेपछि नेपाल फर्केका थिए । उनीजस्ता रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन रोल्पा नगरपालिकाले अनुदान दिएको थियो । यस्तै अनुदान पाएर शिवरामले बाख्रा पाल्दै थिए तर व्यवसाय असफल भएपछि उनी फेरि खाडी फर्किए । रोल्पा नगरपालिकै भरत महरा ऋण काडेर विदेश गएका थिए । ऋण तिरि नसक्दै कोरोनाले गर्दा उनले काम गरेको कम्पनी बन्द भएपछि उनी घर फर्किएका थिए । उनले पनि यहीँ काम गरेर बस्न खोजेका थिए । त्यसो गर्न नसकेपछि फेरि ऋण खोजेर विदेश जान खोजे । ऋण नपाएपछि अचेल उनी भारत गएर काम गर्दैछन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका अनुसार पहिलो चरणको कोरोना कालमा…

असार मसान्तमा डोजर चलाएर पहाड भत्काउने तर त्यसपछि योजनाबारे चासो नदिने, योजनाको दीर्घकालिन कार्ययोजना नबनाउने जस्ता समस्याले विकास निर्माणका काममा ढिलाई हुँदै आएको छ । अर्काेतर्फ फिल्डमा काम नहुने तर कागजमा काम भएको देखाउने ‘असारे विकास’को प्रवृति पनि मौलाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि पौष मसान्तसम्म गुल्मी जिल्लाको १२ पालिकामा कुल १८.७० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ जुन आफैमा निराशाजनक अवस्था हो । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले रिङ्गरोडको नाममा ०७५ सालमा वडा नम्बर २ की चन्द्रा कुमालको घर माथिबाट सडक खन्न सुरु ग¥यो । माथिबाट सडक खन्दा घरलाई जोखिम हुने भएपछि पुनः घर तलपट्टीबाट सडक खनियो । माथिबाट बाटो खन्दा गएको पहिरोले घर पुरियो भने तलपट्टीबाट खनेको सडकका कारण…

राजनैतिक नेतृत्वसगैं तहगत सरकार चल्न आवश्यक कर्मचारी प्रशासनमा भने ठूलो संख्या रिक्त हुँदा पूर्तिका लागि आवश्यक कानून बनाउन चासो छैन । राजनैतिक नेतृत्व नहुँदा पनि सरकार चलाउने कर्मचारीले हो, त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई ‘स्थायी सत्ता’ मानिन्छ । राजनैतिक नेतृत्वले अघि सारेको कार्यक्रम र योजनालाई नतिजामुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो । राजनैतिक नेतृत्वको सफलता कर्मचारी प्रशासनको काममा निर्भर हुन्छ । त्यही ‘स्थायी सत्ता’ चल्न चाहिने कानून नबन्दा संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक अभ्यास हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा निजामती कर्मचारीको कुल स्थायी दरबन्दी ३ हजार ९ सय ३९ छ । त्यसमध्ये १ हजार ९ सय ४० कार्यरत छन् । यो संख्या दरबन्दीको ४९ प्रतिशत मात्रै हो । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा…

वि.स.२०८० फागुन २१ गते बुटवल उपमहानरपालिका वडा नम्बर ८ को आर्थिक सहयोग र स्वतन्त्र समाज नेपालको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी मनिषा मिनाकुमारी क्षेत्री पहिलो पटक कार्यक्रममा सहभागी थिईन । पूर्ण दृष्टिविहिन उनी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ मा बसोबास गर्दै आएकी एक महिला हुन । बुटवलमा बसोबास गर्दै आएपनि अपाङ्गता क्षेत्रको कार्यक्रममा उनि पहिलो पटक सहभागी थिईन् । उनले सरकारी निकायबाट निःशुल्क उपलब्ध गराएको सेतो छाडी (ह्वाईट क्यान) अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गरिन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि भन्दै बजेट विनियोजन गरेपनि त्यसको पूर्णरुपमा उपयोग छैन । तालिम, गोष्ठी र समारोहमा उही मानिस सहभागी हुन्छन् । प्रदेश सरकारले अपाङ्गता क्षेत्रको लागि छुट्याएको अधिकांश बजेट गोष्ठी…

नागरिकको घरदैलोको सरकार स्थानीय तहले सकेसम्म नागरिकले मागेका सूचना सहजै दिदैनन् । सूचना लुकाउने प्रवृतिले पारदर्शीता र जवाफदेहीताको प्रश्न उठेको छ । कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाले कोरोना महामारीमा गरेको खर्च विवरण उपलब्ध नगराएपछि कपिलवस्तु नगरपालिका,३ तौलिहवाका बसन्त बञ्जाडेले २६ जेठ, २०८० मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिए । आयोगले नगरपालिकालाई सूचना उपलब्ध गराउन दुईपल्ट निर्देशन दिइसकेको छ । आयोगले पटक/पटक आदेश दिदा समेत सूचना नपाएपछि उनले २४ पुष, २०८० मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्रप्रसाद चौधरी र सूचना अधिकारी बृजेशकुमार चौधरीलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार कारवाही गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माग गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन अभियन्ता शारदा भुसालले…

प्रमाणविना नै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्न पाउने भएपछि कर्मचारी भने तनाबमा छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको कपिलबस्तु नगरपालिकामा चालु बर्षमा एउटा पनि काम सुरु नहुँदा विकास निर्माण कार्य ठप्प छ । कपिलबस्तुको झिँगादेखि विजयनगर जोड्ने सडक मर्मतका लागि काम सुरु गरेलगत्तै अख्तियारमा उजुरी प¥यो । उजुरी परेपछि त्यसको फैसला नआउँदासम्म काम अगाडी बढ्न सकेन र निर्माण कार्यमा विलम्ब भयो । अन्ततः त्यसमा कुनै खोट देखिएन । दाङकै राप्ती गाउँपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन भएको भनि अख्तियारमा उजुरी प¥यो । त्यो पनि पालिकाले नै जित्यो । तर, उजुरी पर्दा त्यसको छिनोफानो नभइन्जेलको समयमा काम अघि बढ्न सकेन । अख्तियारमा उजुरी परेकै कारण कपिलबस्तु नगरपालिकामा चालु…