अधिवक्ता श्रीराम चौधरी परिचय : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को चौथो संशोधन (२०६५) ले नेपाललाई संघीय राष्ट्र बनाएको भए पनि २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र संघीयताको कार्यान्वयनको थालनी भएको होे । संघीयता कार्यान्वयनमा अन्य कुराहरुका अतिरिक्त आवश्यक संघीय कानूनहरुको निर्माण तथा संशोधन, प्रादेशिक तथा स्थानीय कानूनहरुको निर्माण अझै चुनौतीको रुपमा रहेका छन् । स्थानीय कर लगाउने अधिकार लगायत कतिपय कुराहरुमा स्वायत्तता दिइए पनि स्थानीय तहलाई ऐन तथा कानूनहरु समेत निर्माण गर्न विश्वका कमै संघीय मुलुकहरुमा दिएको पाइन्छ । नेपालमा स्थानीय कानून बनाउन सहयोग गर्ने र विधिशास्त्र अनुकूल कानून बने नबनेको जाँच गरिदिनको लागि कुनै औपचारिक निकायको व्यवस्था गरिएको छैन । कानून व्यवसायीहरुको उपलब्धता जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित भएको,…
गोपीनाथ मैनालीमैनाली नेपाल सरकारका सचिव हुन् । प्रकाशित मिति : भदौ ४, २०७७श्रोत : लोकान्तर संघीय गणतान्त्रिक नेपालको शासकीय संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकृत छ र तिनै तहका सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्दछन् । यसको अर्थ तीनै तहका सरकारको आ–आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै आय प्राप्ति र आफ्नै खर्च प्रणाली छन् । स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा सम्बन्धित पालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, ऋण तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमहरू जम्मा हुन्छन् । स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम सम्बन्धित स्थानीय सभाबाट अनुमोदित वार्षिक बजेटका आधारमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ ।…
सुदिप खनाल प्रकाशित मिति : 8 June, 2020श्रोत : प्रशासन अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनेको के हो ? वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा यसको भूमिका उल्लेख गर्दै नेपालमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सञ्चालनको लागि गरिएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । (३+३+४) (क) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सरकारहरू बिचको वित्तको आदान प्रदान नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो । सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकार वा समान तहको सरकारलाई गरेको वित्तको हस्तान्तरण नै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो । संविधानतः प्रदान गरिएका साझा प्रकृतिका अधिकारको कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई राजश्व तथा अन्य अनुदानको हस्तान्तरण गर्ने गर्दछन् । वित्तीय हस्तान्तरण सामान्यता तहगत आधारमा माथिल्लो सरकारले…
प्रशासन प्रकाशित मिति : 21 August, 2019 श्रोत : प्रशासन बेरुजुको अर्थ उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता,मितव्ययिता,कार्यदक्षता ,प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेहि र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखापरिक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता नै बेरुजु हो । सरल अर्थमा बेरुजु भन्नाले रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । सर्वप्रथम बेरुजूको परिभाषा सरकारी रकम असुल फछ्र्यौट नियम -२०२७ मा भएको पाइन्छ ।यस नियमको परिभाषा अनुसार बेरुजु भन्नाले आन्तरिक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट देखिएको वा ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन -२०५५ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुरयाई कारोबार…
