समयमै बजेट, अख्तियारी तथा निकासा, अनुगमन मूल्यांकन, स्रोतको सुनिश्चितता, खरिद प्रक्रिया जस्ता पक्षहरूमा सुधार गरिए तापनि खर्चको सामथ्र्य र वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार नआउँदा पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को माघ मसान्तसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च ६.४८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यो अवधिमा खजुरा गाउँपालिकाले ७.२० प्रतिशत र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले १३.७८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेका छन् । १ उपमहानगर, १ नगर र ६ पालिका रहेको बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहको अवस्था उस्तै छ (विस्तृत विवरण हेर्नुस् तालिका १) ।
स्थानीय तहहरूको पुँजीगत खर्चको यी तथ्याङक आफैमा निराशाजनक छन् । साथै यसले स्थानीय तहमा भएको कछुवा गतिलाई पनि प्रष्टै देखाएको छ । विगत दुई वर्षयता कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विकास निर्माणका कामले गति लिएन भने त्यो अवस्थामा अहिले पनि सुधार आएको देखिदैन । सबैभन्दा कम पुँजीगत बजेट खर्च गर्नेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका रहेको छ भने नरैनापुर गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको छ (हेर्नुुस् तालिका १) । समयमै बजेट, अख्तियारी तथा निकासा, अनुगमन मूल्यांकन, स्रोतको सुनिश्चितता, खरिद प्रक्रिया जस्ता पक्षहरूमा सुधार गरिए तापनि खर्चको सामथ्र्य र वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार नआउँदा पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।
तालिका १ ः स्थानीय तहको माघ मासन्तसम्मको खर्च अवस्था
| क्र.स. | पलिकाको नाम | पुँजीगत बजेट (प्रतिशत) |
| १. | नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका | ६.४८ |
| २. | कोहलपुर नगरपालिका | १४.६४ |
| ३. | राप्तीसोनारी गाउँपालिका | १३.७८ |
| ४. | डुडुवा गाउँपालिका | २१.१० |
| ५. | खजुरा गाउँपालिका | ७.२० |
| ६. | जानकी गाउँपालिका | ३०.३१ |
| ७. | बैजनाथ गाउँपालिका | १५.०९ |
| ८. | नरैनापुर गाउँपालिका | ३१.०८ |
संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरूको अधिकार र कार्य जिम्मेवारी निश्चित गरेको छ । संविधानले संघीय सरकारलाई नीति निर्माण, नियमन तथा ठूला र बृहत् प्रभाव पार्ने आयोजना तर्जुमा एंव कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश तहले विकास निर्माणको प्रमुख तह हुने र स्थानीय तह सेवाप्रवाहको पहिलो विन्दु हुने परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट ती तहहरूमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने र संघीय कोष एवं प्रदेश सञ्चित कोषबाट राजस्व वाँडफाँड गर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक वर्ष स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले समानीकरण, सर्शत, विशेष र समपुरक अनुदान शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दछन् । (विस्तृत विवरणको लागि हेर्नुस् तालिका २) ।
तालिका २ ः स्थानीय तहको कुल बजेट, संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको अनुदान र राजस्व वाँडफाँडको अवस्था
| क्र.स. | पालिकाको नाम | कुल बजेट | संघीय सरकार | प्रदेश सरकार | राजश्व वाँडफाँड |
| १. | नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका | एक अर्ब ७५ करोड ५८ हजार | ९७ करोड १९ हजार | ७ करोड ७८ लाख १ हजार | ३१ करोड ५४ लाख १७ हजार |
| २. | कोहलपुर नगरपालिका | एक अर्ब २२ करोड | ५५ करोड ९ लाख | ६ करोड ७५ लाख ७६ हजार | १४ करोड २३ लाख ८५ हजार |
| ३. | बैजनाथ गाउँपालिका | ६५ करोड ४३ लाख ९० हजार | ४० करोड ६ लाख | २ करोड ९१ लाख १२ हजार | ११ करोड ६५ लाख ४९ हजार |
| ४. | राप्तीसोनारी गाउँपालिका | ८२ करोड ३८ लाख ३२ हजार | ४७ करोड २४ लाख | ३ करोड ७७ लाख ४७ हजार | १७ करोड ८३ लाख १ हजार |
| ५. | जानकी गाउँपालिका | ६९ करोड ९३ लाख ३७ हजार | ३० करोड ७८ लाख | ||
| ६. | नरैनापुर गाउँपालिका | ४९ करोड १ लाख ४६ हजार | ३२ करोड १० लाख | ३ करोड ७३ लाख ३० हजार | |
| ७. | खजुरा गाउँपालिका | ७५ करोड ९३ लाख ४० हजार | ३३ करोड ४८ लाख | ३ करोड ४४ लाख | १० करोड ८० लाख |
| ८. | डुडुवा गाउँपालिका | ६८ करोड ६३ लाख ११ हजार | ३६ करोड १५ लाख |
किन हुन्छ पुँजीगत खर्च कम
स्थानीय तहमा तुलनात्मक रुपमा बजेट खर्च कम भएको कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकाल बताउँछन् । ढकालकाअनुसार चालू आ.व. को मध्यसम्म पनि नगरसभाबाट पारित योजना तथा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन समय लाग्छ । थुप्रै कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्न समय लाग्ने भएकाले पुँजीगत बजेट खर्च कम हुने गरेको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम सम्पन्न गर्ने परम्पराका कारण बजेट कम खर्च हुने उनले बताए । बजेटलाई प्रक्रियामा ल्याउन समय लाग्ने भएकाले कम खर्च भएको हो,’ उनले भने, ‘कानूनले अख्तियारी दिन बाध्यकारी बनाएपनि सम्झौता र ठेक्कापट्टा नलगाउँदा थोरै मात्र बजेट खर्च हुन गयो ।’
पुँजीगत बजेट दोस्रो मसान्तको मध्यसम्म करिब एक चौथाई रकम खर्च हुनुपर्छ जसबाट केही पालिकामा गुणस्तरहीन काम भएको देखिन्छ । केही पालिकामा भने पुँजीगत बजेट लक्ष्य अनुरुप खर्च हुन नसकेको प्रष्टै छ । तर, यो समयमा योजना सम्झौतालगायत कार्यालयगत काम भइसक्नुपर्ने हो । केही स्थानीय तहमा त योजना सम्झौता र कार्यालयगत काम पनि भएको देखिँदैन । यसरी हेर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समयमै पुँजीगत रकम खर्च गर्न इच्छुक नभएको पुष्टि हुन्छ । समयमै बजेट, अख्तियारी तथा निकासा, अनुगमन मूल्यांकन, स्रोतको सुनिश्चितता, खरिद प्रक्रिया जस्ता पक्षहरूमा सुधार गरिए तापनि र वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार आउन सकेको छैन जसले गर्दा अहिलेसम्म पुँजीगत रकम कम खर्च भएको हो । ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । करिब ४२ वटा ठेक्का खोलेर, सम्झौता गरेर सकिसके । दोस्रो चौमासिक अन्त्यसम्म भौतिक प्रगति पुँजीगत खर्च धेरै हुन्छ ।’ बैजनाथ गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत पूर्णचन्द्र जैशीले भने ।
यस्तै डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायले गाउँसभाबाट पारित योजनाको ठेक्का र सम्झौता प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले पुँजीगत बजेट खर्च कम देखिने बताए । उनका अनुसार विभिन्न कारणले दोस्रो चौमासिकसम्म पनि पुराना योजनासमेत सम्पन्न हुने भएकोले नयाँ बजेट खर्च कम हुन्छ । मौसम, चाडपर्व र अन्य कारणले समेत बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिने उनको तर्क छ । ‘हरेक योजनामा कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च उल्लेख्य मात्रामा हुन्छ,’ उनले भने । डुडुवामा ५ लाखदेखी माथिका योजनामा ठेक्कामार्फत काम हुने गरेको बताए । डुडुवामा ठेक्का प्रक्रियामा जान नसकेका कारण अहिलेसम्म पुल निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।
सबैभन्दा कम पुँजीगत बजेट खर्च गरेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदी टेण्डर प्रक्रिया, त्यसको लागि पुर्याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान र प्रक्रिया पुरा गर्न लाग्ने समयका कारण पुँजीगत बजेट कम खर्च भएको स्वीकार गर्छन् । सुवेदीका अनुसार नेपालगञ्जमा ठूलो बजेटका योजना बढी लागू हुन्छन् । ती योजना ठेक्कामार्फत् सञ्चालन हुने गरेको छ । सानो स्केलको बजेटमा उपभोक्ता मार्फत राम्रो काम भएको उनको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्षको योजनाका लागि पहिलो चौमासिकमा प्रक्रिया पुरा गरिसकेका थियौँ । दोस्रो चौमासिकमा योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपालगञ्जमा माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा पहिलेको भन्दा दोब्बर बजेट खर्च भएको उनको भनाइ थियो । अधिवक्ता बसन्त गौतम स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च कम हुनु निराशाजनक अवस्था रहेको बताए । गौतमका अनुसार पुँजीगत वजेट खर्च हुनु भनेको विकास भयो भन्ने अर्थ लाग्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र जनता सबै जना सक्रिय हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
पुँजीगत बजेट खर्च भए/नभएको अनुगमन गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व जनप्रतिनिधिहरुको पनि हो । योजना निर्माण गर्दा भूमिका खेल्ने उनीहरुको योजना कार्यान्वयनमा समेत प्रमुख दायित्व भएको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाह पुँजीगत बजेट कम खर्च हुनु जनप्रतिनिधिको उपेक्षाको उपज भएको बताउँछन् । शाहका अनुसार बजेट खर्च कम हुनुको एउटा कारण जनप्रतिनिधि हुन् । कतिपय अवस्थामा दलीय भागबण्डा र आसेपासेहरूलाई योजना बाँड्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनले जानकारी दिए । अधिकारकर्मी विनोद थापाले पुँजीगत बजेट खर्च कम हुनु दुःखद भएको बताए । पुँजीगत बजेट कम खर्च हुनुमा आफूहरू पनि आंशिक रुपमा जिम्मेवार रहेको स्वंय जनप्रतिनिधीहरु नै स्वीकार गर्छन् । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लूटबहादुर रावत स्थानीय तहमा नियमसंगत रुपमा पुँजीगत बजेट खर्च गरेमा बेरुजु कम हुने बताउँछन् । बजेट खर्च कम हुनु भनेको काम भएन भन्ने हो । विशेषगरी पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सम्पूर्ण संयन्त्र नै सक्रिय बनाउनुर्छ’,उनले भने ।
