बाँकेका स्थानीय तह ‘कछुवा गति’ मा पुँजीगत बजेट खर्च

शुभाकर विश्वकर्मा २०७८ फागुन बाँके

समयमै बजेट, अख्तियारी तथा निकासा, अनुगमन मूल्यांकन, स्रोतको सुनिश्चितता, खरिद प्रक्रिया जस्ता पक्षहरूमा सुधार गरिए तापनि खर्चको सामथ्र्य र वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार नआउँदा पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को माघ मसान्तसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च ६.४८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यो अवधिमा खजुरा गाउँपालिकाले ७.२० प्रतिशत र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले १३.७८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेका छन् । १ उपमहानगर, १ नगर र ६ पालिका रहेको बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहको अवस्था उस्तै छ (विस्तृत विवरण हेर्नुस् तालिका १) ।
स्थानीय तहहरूको पुँजीगत खर्चको यी तथ्याङक आफैमा निराशाजनक छन् । साथै यसले स्थानीय तहमा भएको कछुवा गतिलाई पनि प्रष्टै देखाएको छ । विगत दुई वर्षयता कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विकास निर्माणका कामले गति लिएन भने त्यो अवस्थामा अहिले पनि सुधार आएको देखिदैन । सबैभन्दा कम पुँजीगत बजेट खर्च गर्नेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका रहेको छ भने नरैनापुर गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको छ (हेर्नुुस् तालिका १) । समयमै बजेट, अख्तियारी तथा निकासा, अनुगमन मूल्यांकन, स्रोतको सुनिश्चितता, खरिद प्रक्रिया जस्ता पक्षहरूमा सुधार गरिए तापनि खर्चको सामथ्र्य र वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार नआउँदा पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।

तालिका १ ः स्थानीय तहको माघ मासन्तसम्मको खर्च अवस्था
क्र.स.पलिकाको नामपुँजीगत बजेट (प्रतिशत)
१.नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका६.४८
२.कोहलपुर नगरपालिका१४.६४
३.      राप्तीसोनारी गाउँपालिका१३.७८
४.डुडुवा गाउँपालिका२१.१०
५.खजुरा गाउँपालिका     ७.२०
६.      जानकी गाउँपालिका३०.३१
७.बैजनाथ गाउँपालिका   १५.०९
८.नरैनापुर गाउँपालिका   ३१.०८

संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरूको अधिकार र कार्य जिम्मेवारी निश्चित गरेको छ । संविधानले संघीय सरकारलाई नीति निर्माण, नियमन तथा ठूला र बृहत् प्रभाव पार्ने आयोजना तर्जुमा एंव कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश तहले विकास निर्माणको प्रमुख तह हुने र स्थानीय तह सेवाप्रवाहको पहिलो विन्दु हुने परिकल्पना गरिएको छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट ती तहहरूमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने र संघीय कोष एवं प्रदेश सञ्चित कोषबाट राजस्व वाँडफाँड गर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक वर्ष स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले समानीकरण, सर्शत, विशेष र समपुरक अनुदान शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दछन् । (विस्तृत विवरणको लागि हेर्नुस् तालिका २) ।

तालिका २ ः स्थानीय तहको कुल बजेट, संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको अनुदान र राजस्व वाँडफाँडको अवस्था
क्र.स.पालिकाको नामकुल बजेटसंघीय सरकारप्रदेश सरकारराजश्व वाँडफाँड
१.     नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाएक अर्ब ७५ करोड ५८ हजार९७ करोड १९ हजार७ करोड ७८ लाख १ हजार३१ करोड ५४ लाख १७ हजार
२.कोहलपुर नगरपालिकाएक अर्ब २२ करोड५५ करोड ९ लाख६ करोड ७५ लाख ७६ हजार१४ करोड २३ लाख ८५ हजार
३.     बैजनाथ गाउँपालिका६५ करोड ४३ लाख ९० हजार४० करोड ६ लाख२ करोड ९१ लाख १२ हजार११ करोड ६५ लाख ४९ हजार
४.राप्तीसोनारी गाउँपालिका८२ करोड ३८ लाख ३२ हजार ४७ करोड २४ लाख३ करोड ७७ लाख ४७ हजार१७ करोड ८३ लाख १ हजार
५.जानकी गाउँपालिका६९ करोड ९३ लाख ३७ हजार३० करोड ७८ लाख  
६.नरैनापुर गाउँपालिका४९ करोड १ लाख ४६ हजार३२ करोड १० लाख३ करोड ७३ लाख ३० हजार 
७.     खजुरा गाउँपालिका      ७५ करोड ९३ लाख ४० हजार३३ करोड ४८ लाख३ करोड ४४ लाख१० करोड ८० लाख
८.डुडुवा गाउँपालिका६८ करोड ६३ लाख ११ हजार      ३६ करोड १५ लाख  
किन हुन्छ पुँजीगत खर्च कम

स्थानीय तहमा तुलनात्मक रुपमा बजेट खर्च कम भएको कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकाल बताउँछन् । ढकालकाअनुसार चालू आ.व. को मध्यसम्म पनि नगरसभाबाट पारित योजना तथा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन समय लाग्छ । थुप्रै कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्न समय लाग्ने भएकाले पुँजीगत बजेट खर्च कम हुने गरेको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम सम्पन्न गर्ने परम्पराका कारण बजेट कम खर्च हुने उनले बताए । बजेटलाई प्रक्रियामा ल्याउन समय लाग्ने भएकाले कम खर्च भएको हो,’ उनले भने, ‘कानूनले अख्तियारी दिन बाध्यकारी बनाएपनि सम्झौता र ठेक्कापट्टा नलगाउँदा थोरै मात्र बजेट खर्च हुन गयो ।’
पुँजीगत बजेट दोस्रो मसान्तको मध्यसम्म करिब एक चौथाई रकम खर्च हुनुपर्छ जसबाट केही पालिकामा गुणस्तरहीन काम भएको देखिन्छ । केही पालिकामा भने पुँजीगत बजेट लक्ष्य अनुरुप खर्च हुन नसकेको प्रष्टै छ । तर, यो समयमा योजना सम्झौतालगायत कार्यालयगत काम भइसक्नुपर्ने हो । केही स्थानीय तहमा त योजना सम्झौता र कार्यालयगत काम पनि भएको देखिँदैन । यसरी हेर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समयमै पुँजीगत रकम खर्च गर्न इच्छुक नभएको पुष्टि हुन्छ । समयमै बजेट, अख्तियारी तथा निकासा, अनुगमन मूल्यांकन, स्रोतको सुनिश्चितता, खरिद प्रक्रिया जस्ता पक्षहरूमा सुधार गरिए तापनि र वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार आउन सकेको छैन जसले गर्दा अहिलेसम्म पुँजीगत रकम कम खर्च भएको हो । ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । करिब ४२ वटा ठेक्का खोलेर, सम्झौता गरेर सकिसके । दोस्रो चौमासिक अन्त्यसम्म भौतिक प्रगति पुँजीगत खर्च धेरै हुन्छ ।’ बैजनाथ गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत पूर्णचन्द्र जैशीले भने ।
यस्तै डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायले गाउँसभाबाट पारित योजनाको ठेक्का र सम्झौता प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले पुँजीगत बजेट खर्च कम देखिने बताए । उनका अनुसार विभिन्न कारणले दोस्रो चौमासिकसम्म पनि पुराना योजनासमेत सम्पन्न हुने भएकोले नयाँ बजेट खर्च कम हुन्छ । मौसम, चाडपर्व र अन्य कारणले समेत बजेट कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति नदेखिने उनको तर्क छ । ‘हरेक योजनामा कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च उल्लेख्य मात्रामा हुन्छ,’ उनले भने । डुडुवामा ५ लाखदेखी माथिका योजनामा ठेक्कामार्फत काम हुने गरेको बताए । डुडुवामा ठेक्का प्रक्रियामा जान नसकेका कारण अहिलेसम्म पुल निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।

सबैभन्दा कम पुँजीगत बजेट खर्च गरेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदी टेण्डर प्रक्रिया, त्यसको लागि पुर्‍याउनुपर्ने कानूनी प्रावधान र प्रक्रिया पुरा गर्न लाग्ने समयका कारण पुँजीगत बजेट कम खर्च भएको स्वीकार गर्छन् । सुवेदीका अनुसार नेपालगञ्जमा ठूलो बजेटका योजना बढी लागू हुन्छन् । ती योजना ठेक्कामार्फत् सञ्चालन हुने गरेको छ । सानो स्केलको बजेटमा उपभोक्ता मार्फत राम्रो काम भएको उनको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्षको योजनाका लागि पहिलो चौमासिकमा प्रक्रिया पुरा गरिसकेका थियौँ । दोस्रो चौमासिकमा योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपालगञ्जमा माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा पहिलेको भन्दा दोब्बर बजेट खर्च भएको उनको भनाइ थियो । अधिवक्ता बसन्त गौतम स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च कम हुनु निराशाजनक अवस्था रहेको बताए । गौतमका अनुसार पुँजीगत वजेट खर्च हुनु भनेको विकास भयो भन्ने अर्थ लाग्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र जनता सबै जना सक्रिय हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पुँजीगत बजेट खर्च भए/नभएको अनुगमन गर्ने, सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने दायित्व जनप्रतिनिधिहरुको पनि हो । योजना निर्माण गर्दा भूमिका खेल्ने उनीहरुको योजना कार्यान्वयनमा समेत प्रमुख दायित्व भएको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाह पुँजीगत बजेट कम खर्च हुनु जनप्रतिनिधिको उपेक्षाको उपज भएको बताउँछन् । शाहका अनुसार बजेट खर्च कम हुनुको एउटा कारण जनप्रतिनिधि हुन् । कतिपय अवस्थामा दलीय भागबण्डा र आसेपासेहरूलाई योजना बाँड्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनले जानकारी दिए । अधिकारकर्मी विनोद थापाले पुँजीगत बजेट खर्च कम हुनु दुःखद भएको बताए । पुँजीगत बजेट कम खर्च हुनुमा आफूहरू पनि आंशिक रुपमा जिम्मेवार रहेको स्वंय जनप्रतिनिधीहरु नै स्वीकार गर्छन् । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लूटबहादुर रावत स्थानीय तहमा नियमसंगत रुपमा पुँजीगत बजेट खर्च गरेमा बेरुजु कम हुने बताउँछन् । बजेट खर्च कम हुनु भनेको काम भएन भन्ने हो । विशेषगरी पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सम्पूर्ण संयन्त्र नै सक्रिय बनाउनुर्छ’,उनले भने ।

Sharing is caring!