अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

संशोधन गने ऐन
नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ २०७५।११।१९
संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २१
प्रस्तावना : नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाड , अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थावपिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।