नेपाली जनताको वलिदानीपूर्ण संघर्षबाट निर्वाचित संबिधान सभाले नेपालको संबिधान तर्जुमा गर्यो । संबिधान अनुसार संघियताको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा प्रदेश संरचना रहेको छ । मुलुकमा आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरी समृद्धितर्फ लम्किन भनेर नै प्रादेशिक संरचना सहितको संघीय राज्य व्यवस्था लागु गरिएको छ । प्रदेशहरु मध्ये देशको मध्य भागमा १२ जिल्ला समेटेर तराई पहाड र हिमाल सहितको प्रदेश नं. ५ बनेको छ । समित स्रोत र साधनबाट असीमित अवाश्यकताहरु पूरा गर्दै यस प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । शहिदहरुको सपना साकार पार्दै देशलाई समृद्ध पार्नुछ । यही आवश्यकता लाई महशुस गरि योजनाबद्ध ढंगले विकास कार्य अघि बढाउन परदेशको पहिलो आवधिक योजना तर्जुमा गरिएको छ ।
१९ मंसिर २०८१, बुधबार