सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुरूप प्रदेश भित्रका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न समुदायमा आधाररत, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनको रुपमा सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रवर्धन गर्न, सहकारी व्यवसायका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, दिगो र समाजवादउन्मुख प्रादेशिक अर्थतन्त्रको विकास तथा सुशासनको ससुनिश्चितताद्वारा सहकारीलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दर्ता, सञ्चालन, प्रवर्द्धन एवम् नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले,
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सभाले यो ऐन बनाई जारी गरेको छ ।
६ चैत्र २०८१, बिहीबार