सार्वजनिक प्रशासनिकलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, निष्पक्ष समावेशी एवम् सहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल जनतालाई उपलब्ध गराउन, काननूनको शासन कायम गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, शुसासन पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न, विकास प्रशासन संयन्त्रलाई प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनको महत्वपूर्ण र जिम्मेवार संयन्त्र रुपमा विकास गरी शुसासनको प्रत्याभुति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकाले प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१९ मंसिर २०८१, बुधबार