सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान एवं सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको नीति रहेको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न भनी गरिएको व्यवस्था राज्यको नीति, निर्देशक सिद्धान्तहरू, राज्यको दायित्व एवं भाग २१ का धारा २३८ देखि २३९ सम्म तथा धारा ५१ मा रहेको नीतिगत व्यवस्था, भ्रष्टाचार÷अनियमितता जस्ता विषयमा छानविन, अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि संवैधानिक आयोगको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा नियमावली, २०५९ समेतका कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन्। त्यसैगरी, नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCAC) को पक्ष राष्ट्र समेत रहेको र तदनुरुपका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि नेपाल सरकारले सो महासन्धिको कार्यान्वयनका निमित्त राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ समेत तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक रणनीति तय गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सुशासनको बृहत्तर लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन् ने विषयमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ । राज्यका सबै अवयवहरू, तीन तहका सरकार, प्रत्येक तहका कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय र न्यायपालिकीय कार्यहरू सम्पादन गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीहरू, सार्वजनिक पदाधिकारीहरू, राज्यकोषबाट तलब, सुविधा प्राप्त गर्ने, सरकारी ओहदा प्राप्त पदमा रही कार्य गर्ने व्यक्ति÷कर्मचारी÷पदाधिकारी सबैलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी बनाउन आवश्यक देखिएको छ। देशका ७५३ स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश सरकार र संघ सरकारको सामूहिक प्रतिवद्धता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि क्रियाशीलताबाट मात्रै समग्र मुलुकको सुशासनको लक्ष्य प्राप्त हुन जाने देखिन्छ। साधन स्रोतको अप–व्यय, अनियमितता, सेवा प्रवाहका क्रममा अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति, विकास निर्माणका कार्यमा लागत बढ्न जाने, गुणस्तर न्यून गर्ने जस्ता विषयहरू, समयमै निर्माण नगर्ने, निर्णयमा स्वार्थ बाझ्ने विषय, नियत राखेरै भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने (Intent to Corruption) जस्ता समस्याहरूबाट नेपालको प्रशासन आक्रान्त छ भन्ने आम धारणा रहिआएको छ। सेवा प्रवाहको चाप बढी हुने कार्यालयहरूमा विचौलियाको पहुँच, प्रक्रियामा जटिलता, राष्ट्रसेवकहरूमा आफूलाई सेवकभन्दा शासक ठान् ने प्रवृत्ति जस्ता समस्याहरू विद्यमान छन् ।
६ चैत्र २०८१, बिहीबार