संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान अनुसार तीन तहका सरकारहरूको समन्वयात्मक भूमिकामार्फत समावेशी तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सार्थक प्रयास आवश्यक रहेको छ।
संघियताको कार्यान्वयनसँगै विकासको स्वरूपमा आमूल परिवर्तन आएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई प्राप्त संबैधानिक अधिकारले प्रदेशस्तरीय योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको लागि नयाँ अवसरहरू प्राप्त भएका छन् । संघिय व्यवस्थाले प्रदेशलाई नीतिगत निर्णय तथा स्रोत साधानको प्रभावकारी परिचालन गनि अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । फलस्वरूपः प्रदेश स्तरमा नीति निर्माण तर्जूमा, कार्यक्रम सञ्चालन तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरी समावेशी तथा दिगो विकासको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको छ।
१५ भाद्र २०८३, सोमबार