संबिधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सुसूचित हुन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्दै स्वतन्त्र, पारदर्शी, व्यवसायिक सञ्चार माध्यमको दिगो विकास, प्रबर्द्धन र नियमन मार्फत सञ्चारको हक सुदृधिकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।
२२ बैशाख २०८१, शनिबार