प्रदेश सरकार » बजेट तथा कार्यक्रम

नेपाली जनताको वलिदानीपूर्ण संघर्षबाट निर्वाचित संबिधान सभाले नेपालको संबिधान तर्जुमा गर्यो । संबिधान अनुसार संघियताको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा प्रदेश संरचना रहेको छ । मुलुकमा आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरी समृद्धितर्फ लम्किन भनेर नै प्रादेशिक संरचना सहितको संघीय राज्य व्यवस्था लागु गरिएको छ । प्रदेशहरु मध्ये देशको मध्य भागमा १२ जिल्ला समेटेर तराई पहाड र हिमाल सहितको प्रदेश नं. ५ बनेको छ । समित स्रोत र साधनबाट असीमित अवाश्यकताहरु पूरा गर्दै यस प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । शहिदहरुको सपना साकार पार्दै देशलाई समृद्ध पार्नुछ । यही आवश्यकता लाई महशुस गरि योजनाबद्ध ढंगले विकास कार्य अघि बढाउन परदेशको पहिलो आवधिक योजना तर्जुमा गरिएको छ ।

मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेपछि संघियता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण निकायको रूपमा स्थापित प्रदेश सरकारले समृद्ध प्रदेश: खुशी जनताको दीर्घकालीन सोचका साथ विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनमा जोड दिएको छ । दीर्घकालीन सोचलाई चरितार्थ गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रथम आवधिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तयार गरेको छ । आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम वार्षिक विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै योजनाबद्ध विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना कार्यन्वयनको पहिलो वर्ष हो । यस योजनाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा तथा त्यसको सफल कार्यन्वयनमार्फत् निर्दिष्ट लक्ष्यहरु हासिल गर्ने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम बीच तालमेल मिलौना सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको उपयुक्त मध्यम मध्यमकालीन खर्च संरचना हो…

मुख्य मन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक बर्ष २०७७ / ७८ को बजेट वक्तव्य - प्रदेश सरकार, प्रदेश नं . ५ , आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बुटवल, रुपन्देही, नेपाल , २०७७ साल अषाढ १ गते, सोमबार

मुख्यमन्त्री एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ततु गर्नु भएको आर्थकि बर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य - प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५, आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्त्रालय, बटु वल, रुपन्त्देही, नेपाल २०७6 साल अषाढ १ गते आइतवार

ऐतिहासिक संविधानसभावाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना बनाएको छ । साथै, सातवटा प्रदेश भएको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधान बमोजिम बर्दघाट पश्चिमको नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, दाङ्ग, बाँके र बर्दिया गरी १२ जिल्लाहरु समावेश भएको प्रदेश नं ५ बनेको छ । तराईमा ६ र पहाडमा ६ गरी १२ जिल्ला रहेका छन् । पहाडी भेकमा रहेको रुकुम(पूर्व) हिमाली जिल्ला समेत हो । जहाँ पुथा र सिस्ने जस्ता हिमालहरु अवस्थित रहेका छन् ।