धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरु बिभिन्न अनियमिततामा फसेका घटना आइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगरेको गुनाशा पनि त्यत्तीकै आइरहेका छन् तर घोराही उपमहानगरपालिकामा भने जनप्रतिनिधिहरु अनियमितताबिरुद्ध खरो उत्रिएर उदाहरणीय काम गरेका छन् ।
घोराहीमा भएका सडक निर्माणका काममा अनियमितता भएको र यसमा कर्मचारी संलग्न रहेको भन्दै जनप्रतिनिधि खरो उत्रिएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ सकिनै लाग्दा घोराही वजारको बाटोमा यत्रतत्र गिट्टी विच्छ्याउने काम सुरु भयो । अस्तव्यस्त फालिएको गिट्टीको कारण सवारी चलाउने चार जना दुर्घटनामा परे । सवारी चालक र पैदलयात्रुलाई हैरानी भयो भने बजारबासीहरु पनि छरिएको गिट्टीको कारण समस्यामा परेका थिए । असारको महिना भएको विकाशलाई सवैले बजेट रित्याउने खेल पनि भने । नागरिकको बिरोध भएपछि जनप्रतिनिधिले तत्कालै काम रोक्न लगाएर छानविन शुरु गरे ।
यत्रतत्र देखिने गरि गुणस्तरहिन काम भएपछि बाटो प्रयोग गर्ने स्थानीय बजारबासी, नागरिक समाज, पत्रकारले विरोधका आवाज उठाए । प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस नारावाजी सहित समेत चर्को विरोधमा उत्रियो । उपमहानगरले बजार क्षेत्रभित्रको करीव ६ दशमलव ३० किलोमिटर सडकमा रिसिलिङ गर्न ७५ लाख रुपैयामा ठेक्का दिएको थियो । रिसिलिङको काम गुणस्तरहिन भएपछि घोराही उप महानगरपालिकाले चर्को आलोचना समेत खेप्नुप¥यो । बजार क्षेत्रबाट मात्र होइन, गाउँगाउँमा समेत सडक मर्मत, नयाँ निर्माण र कालोपत्रको कामलाई लिएर नागरिकहरुले विरोध गर्न थाले ।
नागरिकको बिरोधलाई साम्य पार्न प्रवक्ता भरत अर्याल संयोजक तथा सदस्यहरु वडा नम्वर १५ का अध्यक्ष रमेश पाण्डे र १४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगी सहित तीन जनाको छानविन समिति बनायो । नागरिकको निरन्तर दवाव पछि गत आर्थिक बर्ष भित्र उप महानगरपालिका भित्र बनाईएका सडक पुर्वाधारको छानविनको लागि समिति बनाएर अध्ययन थाल्यो । अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा ठेक्का दिदा समेत हचुवाको भरमा लागत ईष्टिमेटगरी ठेक्का प्रकृया अगाडी बढाएको पाईएको उल्लेख गरेको छ ।
कुल बजेट १ करोड २१ लाख ४२ हजार ८ सय सन्ताउन्न रुपैया १४ पैसा मध्ये कवोल अंक ७५ लाख ७ हजार १ सय ८७ रुपैयामा गत चैत्र १३ गते ठेक्कामा दिईएको थियो । निर्माण कम्पनी वेष्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन प्रालिले गत जेष्ठ २० गतेदेखी मात्रै काम सुरु गरेको हो । रिसिलिङ प्रविधिलाई ४० डिग्री तापक्रम भएमा मात्र विटुमिनको सदुपयोग हुने भएकोले उप महानगरपालिकाका प्राविधिकको सल्लाहले काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीका प्रोप्राईटर कृष्ण वलीले छानविन समितिलाई बताए ।
घोराही उप महानगरपालिकाको गत असार २२ गते बसेको ६२ औँ कार्यपालिका बैठकले दोषि देखिएका कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरेको छ । समितिले करिव दुई महिना लामो अध्ययन पश्चात छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । छानविन समितिका संयोजक भरत अर्यालले दिएको जानकारी अनुसार समितिले घोराहीको बजार क्षेत्रको मात्रै नभएर गत बर्ष निर्माण सम्पन्न भएका र प्रक्रियामा रहेका ३८ वटा बाटोको अनुगमन गरेको थियो । जसमा ठुला गाडी मात्र चल्ने बाटोमा गरिने रिसिलिङ प्रविधि मार्फतको सडक पिच वा मर्मत साना गाडी चल्ने बाटोमा पनि गरिएको पाइएको बताए । सबै भन्दा विवादमा तानिएको घोराही बजार क्षेत्रभित्रको ६ दशमलव ३० किलोमिटर मिटर रिसिलिङ गर्ने भनिएकोमा २ दशमलव ८३ किलोमिटर गरेको, महंगो प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्दै बजेट बढी देखाएर सस्तो काम गरेको पाइएको छ । बजारमा सर्वत्र छरिएका गिट्टी सरसफाई गरि पुनः मुल्याङ्कन गरेर मात्र भुक्तानी दिन समितिले उपमहानगरलाई सुझाव दिएको थियो ।
“घोराही उप महानगरपालिकाको लागत सहभागितामा सञ्चालित सडक कालोपत्रे गर्ने सिलसिलामा ३८ वटा सडकका ११ किलोमिटर सडक निर्माणको विषयमा ग्राभेलसम्म र डब्लु.वि.एम सम्मको काम उपभोक्ता समितिबाट हुने भएपनि त्यस पछिको काम उप महानगरपालिकाबाटै हुन्छ भनेर उपभोक्ता समितबाट निर्माणको काम खोसेर प्राविधिकले मनोमानी गरेको पाइएको छ” घोराही उप महानगरपालीकाका प्रवक्ता तथा छानविन समितिका संयोजक अर्यालले भने । त्यती मात्र नभएर सडकमा प्रयोग हुने गिट्टी, बालुवा, तथा प्रयोग गरीने यन्त्रहरुको बारेमा समेत उपभोक्ता समितिलाई जानकारी नदिइएको उनको भनाई छ ।
बजार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्रियो भनिए पनि त्यो कहाँ प्रयोग गर्ने कहाँ नगर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कसैसँग पनि छलफल नगरिएको, यस्तै ग्रामिण सडकमा पनि १०० मिटर भनेको ठाउँमा ९० मिटर अर्थात तोकिएको भन्दा थोरै काम गरिएको पाइएको छ अर्यालले बताए । छानविन समितिका सदस्य रमेश पाण्डेले कसलाई ठेक्का दिएको हो ? कतिमा दिएको हो ? भन्ने पनि नखुलाएर उप महानगरपालिका भित्रका प्राविधिकले मनोमानी तरिकाले काम गरेको भेटिएको बताए ।
“बाटो निर्माण र मर्मतमा प्रयोग हुने एयर कम्प्रेसर, पावर मेसीन, रोलर जस्ता उपकरणहरु पनि प्राविधिकहरुले आफ्नै प्रयोग गरेर मनोमानी रकम असुली गरेको पाइएको छ । निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनी भन्दा पनि प्राविधिकको बदमासी देखिएको उनको बुझाई छ । छानविन समितिले प्रदेश कार्यालयको पुर्वाधार शाखाका इन्जिनियर दिपक खड्का सहित स्थलगत अध्ययन अनुगमन गरेको थियो । उपभोक्ता समिति, निर्माण कम्पनी, स्थानिय जनतासँग सोधपुछसँगै ठाउँठाउँमा बाटोको अवस्था चेकजाँच समेत गरिएको थियो ।
घोराही बजारका मुख्य सडकमा करिव ७५ लाखको ठेक्का दिए पनि गुणस्तरहिन काम भए पछि कार्यालयले त्यसको भुक्तानी दिएको छैन । विशेष गरी उपमहानगरका इन्जिनियर र प्राविधिक सहायकले एक छत्र शैलिमा कार्य गरेको हुदाँ समितिले विभागिय कारवाहीको लागि पनि माग गरेको थियो । सोही अनुरुप उपमहानगरले इन्जिनियर, प्राविधिक र केही कर्मचारीको अधिकार खोसेको छ भने केहीलाई वडामा सरुवा गरेको छ । जस अनुसार उप महानगरपालिकाले इञ्जिनियर रामधन श्रेष्ठलाई जलाशयका योजनाहरु मात्र हेर्ने गरी अरु अधिकार कटौति गरेको छ । यसअघि उनले घोराहीमा निर्माण हुने सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा घर नक्साको डिजाइन आफैले हेर्ने गर्दथे ।
लामो समयदेखी एउटै कर्मचारीले एउटा शाखाको काम गरेकोले जनताको गुनासो पनि धेरै नै आएको थियो । यस अघि प्रशासन हेर्ने सुवोध रेग्मीलाई वडा नं ३ को सचिव बनाएर पठाइएकोमा करीव २ साता पछि उनले राजीनामा दिएका छन् । त्यस्तै यस अघि पुर्वाधार योजना शाखाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका विरबहादुर वलीलाई विपद् व्यवस्थापन मात्र हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । उपमहानगरमा योजना तथा प्रशासन शाखामा एउटै व्यक्तिको लामो समय रहदा काम कारवाही अघि बढ्न नसकेको आम सर्वसाधारणको बुझाई छ । त्यसैगरी सुपरभाइजर तिलक केसीलाई वडा नं ७ मा काम गर्ने गरी पठाइएको छ भने इञ्जिनियर मधु खतिवडालाई पनि ५ नं वडा हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । उपमहानगरले नयाँ नियुक्त भएका इञ्जिनियर र सव इञ्जिनियरहरुलाई उनीहरुले यस अघि सम्हाल्दै आएका कामको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसैगरी घोराही बजारमा अव्यवस्थीत रुपमा रहेका मासु पसललाई व्यवस्थीत गर्न स्थानीय सरकारले २०७४ असोज २४ गते अनुगमन ग¥यो । त्यस लगत्तै असोज २९ गते व्यवसायीहरुलाई बोलाएर खुल्ला रुपमा मासु बिक्रि नगर्ने, डिप फ्रिजीङ गर्ने, मासु पसल सधै सफा राख्ने, मासु झुण्डाउन फलामको हुक प्रयोग नगर्ने जस्ता निर्णय ग¥यो । त्यसको एकसाता पछिको अनुगमनमा सुधार नभएपछि उप महानगरपालिकाले खुल्ला राखिएका र फलामको हुकमा झुण्डाईएका मासु जफत गरेर डम्पिङ साईटमा लगेर फाल्यो ।
उप महानगरपालिका सिधै एक्सनमा उत्रिएपछि व्यवसायीहरुले बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेका वडाध्यक्ष शक्तिराम डाँगी विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्धा हाले । मुद्धा परेको थाहापाएपछि उपमहानगरपालीकाले बजार व्यवस्थापनको कामलाई थाति राख्यो । त्यसको एक वर्षपछि २०७५ भदौ १९ गते स्थानीयवासीहरुले अनुगमनलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरे । नगर उपप्रमुख सिता न्यौपानेको नेतृत्वको अनुगमन टोलीले मासु बधशाला र अव्यवस्थीत रुपमा खुलेका मासु पसल बन्द गरायो । मासु पसल नै बन्द गरीदिएपछि व्यवसायीहरुले उच्च अदालतमा दिएको मुद्धा फिर्ता लिएर स्थानिय सरकारसंग संझौता गरी व्यवसाय सञ्चालन गरीरहेका छन् ।
त्यस्तै अव्यवस्थीत रुपमा सडक किनारामा फुटपाथ, ठेला लगाएर आवागमनमा बाधा पुगेको, भन्दै घोराही उप महानगरपालिकाले वजार व्यवस्थापनमा कडाई गर्ने निर्णय ग¥यो । समितिका संयोजक एवं नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीका अनुसार पालिकाले तोकेका स्थानहरु पुरानो बसपार्क र घरेलु सिल्पकलाको जग्गामा ठेला व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्ने, सडक मिचेर बनाईएका संरचनाहरुलाई सम्वन्धीत व्यवसायीलाई नै हटाउन लगाउने र डोका डालो बाहेक अन्य सामानहरु दर्ता बिनै डुलाएर वेच्न नदिने निर्णय गरेको बताए । बजारलाई व्यवस्थीत गर्नको लागि घोराही नगरपालीकाले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रमहरु बनाउदै आएको छ । गत वर्ष पनि वजार व्यवस्थापन गर्न भन्दै फुटपाथ तथा ठेला व्यवसायीहरुलाई निश्चित स्थान तोकेर व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तोकेको स्थानमा गएर कतिपय व्यवसायीहरुले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आए भने कतिपय व्यवसायीहरुले अटेर गर्दै सडक छेउमै ठेला लगाएर कारोवार गर्दै आएका थिए । घोराही उप महानगरपालीकाको बजार व्यवस्थापन कार्यविधिमा उल्लेख भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि वडा नम्बर १४ का अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीको संयोजकत्वमा बिभिन्न सरोकारवालाहरु सम्मिलित समिति गठनगरी एक्सनमा उत्रने निर्णय ग¥यो । समितिको निर्णयलाई अटेर गरे बजार व्यवस्थापन कार्यबिधी २०७४ को दफा १७ को ३ बमोजिम ५ सय देखी १० हजार रुपैयाँ सम्म जरीवाना समेत समितिले गरेको छ । समितिले घोराही बजार क्षेत्रका निश्चित ठाँउहरु तोकेर व्यवसाय दर्तागरी सञ्चालन गर्न लगायो । अटेर गरी जथाभावि व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरुको सामान जफत गर्ने देखी लिएर जरीमाना गरेपछि अहिले व्यवसायीहरु तोकिएको ठाँउमा जान थालेका छन् ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायिक शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारी संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । त्यसको जगमा टेकेर स्थानिय सरकारले परम्परमगत रुपमा रहेको कार्य प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न घोराही उप महानगरपालीकाका जनप्रतिनिधिहरु एक्सनमा उत्रिएका हुन् । संघीय नेपालका स्थानीय तहहरु अधिकारको हिसाबले पूर्ण र स्रोत÷साधनको परिचालन, व्यवस्थापन र सञ्चालनका हिसाबले स्वायत्त जस्तै छन् । शक्ति र अधिकार तथा स्रोत÷साधनको प्रयोग हुने ठाउँमै भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य हुने गर्दछ । यही शृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा घोराही उप महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुको आर्थिक घोटाला उजागर भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब तीर्न वर्ष पूरा भइसकेपछि जनप्रतिनिधिले गरेको उदाहरणीय कामले सबैलाई आशावादी बनाएको छ । जनप्रतिनिधि यसैगरी भ्रष्टाचारबिरुद्ध उत्रिए सुशासन कायम गर्न सहज हुने बिश्वास जागेको छ ।