घोषणापत्र र भाषणमा समावेशी देखिने राजनीतिक दलहरू व्यवहारमा भने त्यसको ठीक विपरित छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैशाख २३ गते काठमाण्डौंको चुनावी सभामा बोल्दै भनेका थिए, ‘पुरुषहरूले धेरै वर्ष राज ग¥यौं तर केही लछारपाटो लगाउन सकेनौं । अब महिलाले नेतृत्व लिनुपर्छ ।’ तर उनकै दलले लुम्बिनी प्रदेशका तराई र पहाडका तीन÷तीन गरी ६ वटा जिल्लाका (रुपन्देही, बर्दिया, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पश्चिम नवलपरासी) ६० वटा पालिकाका प्रमुखमा एक जना पनि महिला उठाएन । प्रमुखमा एकजना पनि महिला नउठाउने ठूला दलमा जनता समाजवादी पनि पर्छ ।
अरु ठूला दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले गरेर चारजनामात्र महिलालाई प्रमुख पदमा उठाएका छन् । अरु दलले पनि पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवार उठाउँदा महिलाको अधिकार कटौति गरेका छन् ।
६० पालिकामा एमालेले २ जना मात्र महिलालाई प्रमुख पदमा टिकट दिएको छ । उसले रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा प्रमुख पदमा महिलालाई उठाएको छ । यस्तै गरी, कांग्रेसले अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कको प्रमुख पदमा महिलालाई उठाएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले रुपन्देहीको तिलोत्तमामामात्र प्रमुख पदमा महिलालाई उठाएको छ ।
संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा समावेशिताको सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन मानेको छ । निर्वाचन ऐनले एउटै दलमा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर राजनीतिक दलहरूले अनेक छिद्र खोज्दै लैंगिक र समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याएका छन् ।
यी दलहरूले प्रमुख पदमा पछि परेको समुदायका उम्मेदवार उठाउन पनि कन्जुस्याइँ गरेका छन् । यी ६ जिल्लाका ६० पालिकाका प्रमुखका पदमा ५ जना अर्थात् ३ प्रतिशत मात्रै दलित उम्मेदवार छन् । यी जिल्लामा दलितको जनसंख्या १५ दशमलव १ प्रतिशत छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीले एक÷एकजना पुरुष दलितलाई प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाएका छन् ।
यी पालिकाका प्रमुखका पदमा २९ जना अर्थात् १८ प्रतिशत मात्रै जनजाति उम्मेदवार छन् । यहाँ बसोबास गर्नेमध्ये करिब ३४ प्रतिशत जनजाति छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात् १४ जना उम्मेदवार एमालेबाट, ६ जना कांग्रेसबाट, ४ जना माओवादी केन्द्रबाट, ३ जना एकीकृत समाजवादीबाट र २ जना जनता समाजवादीबाट छन् ।
ग्राफ नं. १ : ६ जिल्लामा ५ दलबाट प्रमुख पदमा उठेका उम्मेदवार

यी जिल्लामा मध्ये मधेशी समुदायबाट भने ४७ जना अर्थात् २९ प्रतिशत प्रमुख दलबाट उम्मेदवार बनेका छन् । यी जिल्लाको जनसंख्यामध्ये २५ दशमलव ८ प्रतिशत मधेशी समुदायको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् १४ जना जनता समाजवादीबाट उठेका छन् । ती सबै पुरुष हुन् । यस पार्टीबाट एकजना पनि खस आर्य प्रमुख पदमा उम्मेदवार छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसले १२ जना मधेशी समुदायका उम्मेदवार बनाएको छ । माओबादी केन्द्रबाट १०, एमालेबाट ८ र एकीकृत समाजवादीबाट ३ जना मधेशी समुदायका उम्मेदवार प्रमुख पदमा लड्दैछन् ।
पाँच दलले उम्मेदवार बनाएकामध्ये प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा सबैभन्दा धेरै ७८ जना अर्थात् ४९ प्रतिशत खस आर्य समुदायका छन् । यी जिल्लामा खस आर्यको जनसंख्या ३० प्रतिशत छ । त्यसपछि मधेशी समुदायका ४७ जना उम्मेदवार छन् । महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य भन्छिन्, राजनीतिक दलहरूले भाषणमा मात्रै समावेशीकरणका कुरा गर्छन् । ‘आफैले हस्ताक्षर गरेको ऐन, कानूनमा लेखिएका अधिकारका प्रावधान समेत लागू गर्दैनन् । जनताले अरु के कुराको अपेक्षा गर्नु र ? यस्ता कुरामा ध्यान नदिने दललाई मतबाटै सजाय दिनुपर्छ, उनले भनिन् ।’
प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला बनाउनै पर्ने कानूनी वाध्यताले दलहरूले महिलालाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा सिमित पार्ने गरेका छन् । तर यो पटक चुनावी तालमेलले गर्दा उपप्रमुखमा पनि पुरुष नै उम्मेदवार भएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले २८ पालिकाका प्रमुख र १४ पालिकाका उपप्रमुखमा पुरुषलाई उम्मेदवार बनाएको छ । सो पार्टीबाट २४ जना महिलाले मात्रै उपप्रमुखमा उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका छन् ।
एमालेका तर्पmबाट उपप्रमुख पदमा २ जना पुरुष र ५४ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन् । महिलामध्ये २९ जना खस आर्य, १६ जना जनजाति, ३ जना दलित र ६ जना मधेशी समुदायका छन् । उपमेयरमा महिला उम्मेदार धेरै बनाउनेमा एमाले पहिलो रहेको छ ।
कांग्रेसले २७ जना महिलालाई र ७ जना पुरुषलाई उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनाएको छ । महिलामध्ये १२ जना जनजाति र ६ जना मधेशी समुदायका रहेका छन् । जनता समाजवादीबाट १० महिला र २ पुरुष उपप्रमुखको उम्मेदवार छन् । एकीकृत समाजवादीबाट ४÷४ जना महिला र पुरुषहरू उम्मेदवार छन् ।
ग्राफ नं. २ : दुबै पदमा लैंगिकता

उपप्रमुखको समावेशितामा पनि दलहरू चुकेका छन् । १४८ उपप्रमुखका उम्मेदवारमध्ये पाँच दलले दलितबाट जम्मा ८ जनालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । संविधान सभा सदस्य एवं अधिकारकर्मी विनोद पहाडी राजनीतिक रुपमा पनि दलितमाथि थिचोमिचो कायम रहेको बताउछन् । ‘सामाजिक रुपमा उत्पिडन त छदै छ, तर राजनीतिक अधिकारबाट समेत बन्चित गर्न छाडिएको छैन, उनी भन्छन,–राजनीतिमै विभेद भएपछि सामाजिक विकास हुन कठिन हुन्छ ।’
उपप्रमुखमा जनजातिबाट ४७ जना उम्मेदवार छन् । मधेशी समुदायबाट २५ जना उम्मेदवार बन्दा खर्स आर्यबाट ६८ जना चुनावी मैदानमा छन् ।
प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी अवस्था
(रुपन्देही, बर्दिया, नवलपरासी, अर्घाखाँची, गुल्मी र प्युठान)
दल |
मेयर/अध्यक्ष |
उपमेयर/उपाध्यक्ष |
||||||||||
खस आर्य |
जनजाती |
दलित |
मधेशी |
जम्मा |
खस आर्य |
जनजाती |
दलित |
मधेशी |
जम्मा |
|||
एमाले |
पुरुष |
३५ |
१३ |
१ |
८ |
५७ |
१ |
– |
– |
१ |
२ |
|
महिला |
१ |
१ |
– |
– |
२ |
२९ |
१६ |
३ |
६ |
५४ |
||
कांग्रेस |
पुरुष |
२८ |
६ |
१ |
१२ |
४७ |
५ |
१ |
१ |
– |
७ |
|
महिला |
१ |
– |
– |
– |
१ |
९ |
१२ |
– |
६ |
२७ |
||
माओवादी केन्द्र |
पुरुष |
१३ |
४ |
१ |
१० |
२८ |
९ |
५ |
– |
– |
१४ |
|
महिला |
– |
– |
– |
– |
– |
८ |
११ |
१ |
४ |
२४ |
||
जनता समाजवादी |
पुरुष |
– |
२ |
१ |
१४ |
१७ |
१ |
– |
– |
१ |
२ |
|
महिला |
– |
– |
– |
– |
– |
२ |
– |
२ |
६ |
१० |
||
एकीकृत समाजवादी |
पुरुष |
– |
२ |
१ |
३ |
६ |
२ |
१ |
१ |
– |
४ |
|
महिला |
– |
१ |
– |
– |
१ |
२ |
१ |
– |
१ |
४ |
||
जम्मा |
|
७८ |
२९ |
५ |
४७ |
१५९ |
६८ |
४७ |
८ |
२५ |
१४८ |