असमावेशी राजनीतिक दल

लक्ष्मण पोखरेल २०७९, वैशाख बुटवल

घोषणापत्र र भाषणमा समावेशी देखिने राजनीतिक दलहरू व्यवहारमा भने त्यसको ठीक विपरित छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैशाख २३ गते काठमाण्डौंको चुनावी सभामा बोल्दै भनेका थिए, ‘पुरुषहरूले धेरै वर्ष राज ग¥यौं तर केही लछारपाटो लगाउन सकेनौं । अब महिलाले नेतृत्व लिनुपर्छ ।’ तर उनकै दलले लुम्बिनी प्रदेशका तराई र पहाडका तीन÷तीन गरी ६ वटा जिल्लाका (रुपन्देही, बर्दिया, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पश्चिम नवलपरासी) ६० वटा पालिकाका प्रमुखमा एक जना पनि महिला उठाएन । प्रमुखमा एकजना पनि महिला नउठाउने ठूला दलमा जनता समाजवादी पनि पर्छ ।

अरु ठूला दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले गरेर चारजनामात्र महिलालाई प्रमुख पदमा उठाएका छन् । अरु दलले पनि पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवार उठाउँदा महिलाको अधिकार कटौति गरेका छन् ।

६० पालिकामा एमालेले २ जना मात्र महिलालाई प्रमुख पदमा टिकट दिएको छ । उसले रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा प्रमुख पदमा महिलालाई उठाएको छ । यस्तै गरी, कांग्रेसले अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कको प्रमुख पदमा महिलालाई उठाएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले रुपन्देहीको तिलोत्तमामामात्र प्रमुख पदमा महिलालाई उठाएको छ ।

संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा समावेशिताको सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन मानेको छ । निर्वाचन ऐनले एउटै दलमा पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर राजनीतिक दलहरूले अनेक छिद्र खोज्दै लैंगिक र समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याएका छन् ।

यी दलहरूले प्रमुख पदमा पछि परेको समुदायका उम्मेदवार उठाउन पनि कन्जुस्याइँ गरेका छन् । यी ६ जिल्लाका ६० पालिकाका प्रमुखका पदमा ५ जना अर्थात् ३ प्रतिशत मात्रै दलित उम्मेदवार छन् । यी जिल्लामा दलितको जनसंख्या १५ दशमलव १ प्रतिशत छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीले एक÷एकजना पुरुष दलितलाई प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाएका छन् ।

यी पालिकाका प्रमुखका पदमा २९ जना अर्थात् १८ प्रतिशत मात्रै जनजाति उम्मेदवार छन् । यहाँ बसोबास गर्नेमध्ये करिब ३४ प्रतिशत जनजाति छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात् १४ जना उम्मेदवार एमालेबाट, ६ जना कांग्रेसबाट, ४ जना माओवादी केन्द्रबाट, ३ जना एकीकृत समाजवादीबाट र २ जना जनता समाजवादीबाट छन् ।

ग्राफ नं. १ : ६ जिल्लामा ५ दलबाट प्रमुख पदमा उठेका उम्मेदवार

यी जिल्लामा मध्ये मधेशी समुदायबाट भने ४७ जना अर्थात् २९ प्रतिशत प्रमुख दलबाट उम्मेदवार बनेका छन् । यी जिल्लाको जनसंख्यामध्ये २५ दशमलव ८ प्रतिशत मधेशी समुदायको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् १४ जना जनता समाजवादीबाट उठेका छन् । ती सबै पुरुष हुन् । यस पार्टीबाट एकजना पनि खस आर्य प्रमुख पदमा उम्मेदवार छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसले १२ जना मधेशी समुदायका उम्मेदवार बनाएको छ । माओबादी केन्द्रबाट १०, एमालेबाट ८ र एकीकृत समाजवादीबाट ३ जना मधेशी समुदायका उम्मेदवार प्रमुख पदमा लड्दैछन् ।

पाँच दलले उम्मेदवार बनाएकामध्ये प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा सबैभन्दा धेरै ७८ जना अर्थात् ४९ प्रतिशत खस आर्य समुदायका छन् । यी जिल्लामा खस आर्यको जनसंख्या ३० प्रतिशत छ । त्यसपछि मधेशी समुदायका ४७ जना उम्मेदवार छन् । महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य भन्छिन्, राजनीतिक दलहरूले भाषणमा मात्रै समावेशीकरणका कुरा गर्छन् । ‘आफैले हस्ताक्षर गरेको ऐन, कानूनमा लेखिएका अधिकारका प्रावधान समेत लागू गर्दैनन् । जनताले अरु के कुराको अपेक्षा गर्नु र ? यस्ता कुरामा ध्यान नदिने दललाई मतबाटै सजाय दिनुपर्छ, उनले भनिन् ।’

प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला बनाउनै पर्ने कानूनी वाध्यताले दलहरूले महिलालाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा सिमित पार्ने गरेका छन् । तर यो पटक चुनावी तालमेलले गर्दा उपप्रमुखमा पनि पुरुष नै उम्मेदवार भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले २८ पालिकाका प्रमुख र १४ पालिकाका उपप्रमुखमा पुरुषलाई उम्मेदवार बनाएको छ । सो पार्टीबाट २४ जना महिलाले मात्रै उपप्रमुखमा उम्मेदवार बन्ने मौका पाएका छन् ।

एमालेका तर्पmबाट उपप्रमुख पदमा २ जना पुरुष र ५४ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन् । महिलामध्ये २९ जना खस आर्य, १६ जना जनजाति, ३ जना दलित र ६ जना मधेशी समुदायका छन् । उपमेयरमा महिला उम्मेदार धेरै बनाउनेमा एमाले पहिलो रहेको छ ।

कांग्रेसले २७ जना महिलालाई र ७ जना पुरुषलाई उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनाएको छ । महिलामध्ये १२ जना जनजाति र ६ जना मधेशी समुदायका रहेका छन् । जनता समाजवादीबाट १० महिला र २ पुरुष उपप्रमुखको उम्मेदवार छन् । एकीकृत समाजवादीबाट ४÷४ जना महिला र पुरुषहरू उम्मेदवार छन् ।

ग्राफ नं. २ : दुबै पदमा लैंगिकता

उपप्रमुखको समावेशितामा पनि दलहरू चुकेका छन् । १४८ उपप्रमुखका उम्मेदवारमध्ये पाँच दलले दलितबाट जम्मा ८ जनालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । संविधान सभा सदस्य एवं अधिकारकर्मी विनोद पहाडी राजनीतिक रुपमा पनि दलितमाथि थिचोमिचो कायम रहेको बताउछन् । ‘सामाजिक रुपमा उत्पिडन त छदै छ, तर राजनीतिक अधिकारबाट समेत बन्चित गर्न छाडिएको छैन, उनी भन्छन,–राजनीतिमै विभेद भएपछि सामाजिक विकास हुन कठिन हुन्छ ।’

उपप्रमुखमा जनजातिबाट ४७ जना उम्मेदवार छन् । मधेशी समुदायबाट २५ जना उम्मेदवार बन्दा खर्स आर्यबाट ६८ जना चुनावी मैदानमा छन् ।

प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी अवस्था
(रुपन्देही, बर्दिया, नवलपरासी, अर्घाखाँची, गुल्मी र प्युठान)

दल

मेयर/अध्यक्ष

उपमेयर/उपाध्यक्ष

खस आर्य

जनजाती

दलित

मधेशी

जम्मा

खस आर्य

जनजाती

दलित

मधेशी

जम्मा

एमाले

पुरुष

३५

१३

५७

महिला

२९

१६

५४

कांग्रेस

पुरुष

२८

१२

४७

महिला

१२

२७

माओवादी केन्द्र

पुरुष

१३

१०

२८

१४

महिला

११

२४

जनता समाजवादी

पुरुष

१४

१७

महिला

१०

एकीकृत समाजवादी

पुरुष

महिला

जम्मा

 

७८

२९

४७

१५९

६८

४७

२५

१४८

Sharing is caring!