देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय सरकार गठन भएको छ वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त भइसक्यो । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, स्थानीय तह परनिर्भरताको भुमरीबाट निस्कन अझै सकेका छैनन् । हालै सार्वजनिक संघीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेटमा चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड घाटा बजेट छ ।
संघीय सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा पनि स्थानीय तह माथिबाट आउने बजेटमा मख्ख छन् । जनप्रतिनिधिहरू सीमित बजेटमा असीमित काम गर्ने चुनौती भन्दा पनि त्यही बजेट बाँडफाँडमा रमाइरहेका देखिन्छन । देशमा आर्थिक संकटका कारण चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक पालिकाको चार करोड भन्दा बढी रकम संघीय सरकारले काटेको छ । तर, यसको पिरलो पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई भने छैन् ।
स्थानीय तहले पाँच वटा पूर्ण वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट कार्यान्वयन गरिसके । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक आयको बिषयले प्रवेश पाएन । अहिले पालिकाहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सुझाव संकलन गरिरहेका छन् । तर, विडम्बना आन्तरिक आम्दानीको मुद्दाले ठाउँ पाएन ।
आन्तरिक आम्दानी भन्नाले व्यावसायिक कर मात्र हो भन्ने ठानेर जनप्रतिनिधि यसमा बिषय प्रवेश गर्न चाहँदैनन् । करको दर बढाउँदा आफु निर्वाचित पार्टीको मत घट्ला भनेर अधिकांश जनप्रतिनिधि डराएका छन् । व्यावसायिक कर बाहेक अरुबाट आन्तरिक आम्दानी गर्ने भन्ने कुरा हालसम्मका कुनै जनप्रतिनिधिले कल्पना समेत गर्न सकेका छैनन् ।
गुल्मीका पालिकाले वार्षिक बजेट बनाउँदा प्रत्येक वर्ष आन्तरिक आम्दानीले उल्टै जनप्रतिनिधिहरूलाई गिज्याइरहेको हुन्छ । आन्तरिक आम्दानी कुल बजेटको एक प्रतिशत मात्र भएको कुरा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षले प्रष्ट देखाउँछ ।
गुल्मीका केही पालिकाको वार्षिक बजेट ५० करोड भन्दा माथि रहँदा पनि आन्तरिक आम्दानी मात्रै २६ लाख रहेको छ । केन्द्र र प्रदेशबाट तोकिएर बजेट आउने र त्यसको कार्यान्वयनमा मात्र ध्यान दिने प्रचलन जनप्रतिनिधिमा रहेको छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि परनिर्भरता कायमै रहन्छ । माथिल्ला सरकारहरू आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम नहुँदासम्म स्थानीय सरकार रहने वा नरहनेमा शंका उत्पन्न हुँदै गएको पाइन्छ ।
गुल्मीका स्थानीय तहको वार्षिक बजेट र आन्तरिक आम्दानी रु.हजारमा :
| स्थानीय तह | आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ | आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ | आर्थिक वर्ष २०७९/८० | |||
| बजेट | आन्तरिक आम्दानी | बजेट | आन्तरिक आम्दानी | बजेट | आन्तरिक आम्दानी | |
| मदाने गाउँपालिका | ४,८४,००० | ३,०३५ | ५,९९,५०० | ३,५३७ | ५,७०,१०० | २,६०० |
| इस्मा गाउँपालिका | ४,३२,१०० | ८,६५३ | ४,२७,९०० | ५,१०४ | ४,६५,६०० | २,९३५ |
| मालिका गाउँपालिका | ५,७६,४०० | ३,११३ | ५,४८,३०० | ३,६२४ | ५,६४,५०० | ३,२८५ |
| छत्रकोट गाउँपालिका | ५,५१,१०० | ३,६०० | ५,९९,२०० | ५,४०० | ५,८५,७०० | ३,३४६ |
| धुर्कोट गाउँपालिका | ५,५८,१०० | ५,०८१ | ६,०८,१०० | ५,८०६ | ६,२२,००० | ४,१९३ |
| गुल्मीदरबार गाउँपालिका | ५,१३,००० | ४,१४१ | ४,२२,२०० | ६,०४० | ४,५०,००० | ५,४४४ |
| चन्द्रकोट गाउँपालिका | ४,८९,७०० | १२,२०० | ५,०७,७०० | ११,९०० | ५,१५,६०० | ९,७०० |
| सत्यवती गाउँपालिका | ५,४१,१०० | ८,९५० | ५,४९,४०० | १४,७०० | ५,९२,५०० | १०,००० |
| मुसिकोट नगरपालिका | ५,९१,५०० | १३,५०० | ६,७०,१०० | १५,८०० | ७,४४,००० | १०,७०० |
| रेसुङ्गा नगरपालिका | ७,३४,८०० | १४,००० | ८,१७,६०० | १४,३०० | ७,७६,६०० | १०,९०० |
| रुरुक्षेत्र गाउँपालिका | ५,२७,९०० | १५,२०० | ६,०५,३०० | १४,६०० | ५,३३,७०० | १२,२०० |
| कालीगण्डकी गाउँपालिका | ४,३७,६०० | २८,००० | ५,०१,५०० | ३०,२०० | ५,३६,६०० | ३०,३०० |
दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका भएको गुल्मीमा वार्षिक बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको हिस्सा निराशाजनक छ । यी पालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा छ अर्ब ४४ करोड १३ लाख वार्षिक बजेट हुँदा आन्तरिक आम्दानी ११ करोड ९४ लाख मात्रै रहेको छ । यो कुल बजेटको १.८५ प्रतिशत मात्रै हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५ अर्ब ८५ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट हुँदा आन्तरिक आम्दानी १३ करोड १० लाख मात्र छ । यो कुल बजेटको जम्मा १.९१ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि वार्षिक बजेट छ अर्ब ९६ करोड ६९ लाख हुँदा आन्तरिक आम्दानी जम्मा १० करोड ५६ लाख रहेको छ । यो कुल बजेटको १.५१ प्रतिशत मात्रै हो ।
गुल्मीका अधिकांश पालिकाको आन्तरिक स्रोत सिफारिस, व्यक्तिगत घटना कर, व्यवसाय कर, सामान्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको बिक्री कर आदि मात्रै रहेको पाइएको छ । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा रहेको कालीगण्डकी जलविद्युत्ले दिने रोयल्टीका कारण केही पालिकाको आन्तरिक आम्दानी अलिक बढी छ । यसबाट कालीगण्डकी, चन्द्रकोट, सत्यवती र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले रोयल्टी पाउँछन् । त्योबाहेक अरु पालिकाको आन्तरिक स्रोत सामान्य करबाहेक केही छैन् ।
कर मात्र आम्दानी होइन
नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा दीर्घकालीन विकास सम्बन्धी सोचाइ नरहेको टिप्पणी गरे । विकासको लागि आन्तरिक आम्दानी नै मुख्य रहेकोमा पालिकाले आजसम्म यसलाई ध्यान नदिएको पाण्डेले बताए ।
पाण्डेका अनुसार, आन्तरिक आम्दानी कर मात्रै हो भन्ने बुझाई जनप्रतिनिधिमा हाबी छ । आन्तरिक आम्दानी कम हुँदा नागरिक सेवा र सुविधाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने पाण्डेले बताए । ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट पालिका आफै आम्दानी गर्न सक्छन्’ उनले भने, “अहिलेका जनप्रतिनिधि माथिबाट आउने बजेट बाँडफाँडमा मस्त छन् ।” प्रदेश र केन्द्रबाट तोकिएर आएको बजेटले पालिकामा जनप्रतिनिधिले चाहेका काम गर्न नसक्ने भएकोले आन्तरिक आम्दानी पर्याप्त हुन जरुरी रहेको नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
गुल्मीका अगुवा स्थानीय मणी पाण्डेले व्यवसायबाट उठाउने करलाई मात्र आन्तरिक आम्दानी भनिने गलत बुझाई रहेको बताए । पाण्डेका अनुसार, आन्तरिक आम्दानी कम हुनाले अर्थतन्त्र चलायमान नहुने, गरिबी कायम रहने, बेरोजगारी बढ्ने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपुर्ति गर्न नसकिने, प्रदेश र केन्द्रको बजेट कार्यान्वयन गर्न मात्र जनप्रतिनिधि लाग्ने, भिजन अनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न नसकिने, दीर्घकालीन परनिर्भरता कायम रहने र अन्त्यमा पालिका आफै ऋणमा पर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ ।
देखिन थाले समस्या
आन्तरिक आम्दानीमा ध्यान नदिएर प्रदेश र केन्द्र तहका सरकारको मात्र भर पर्दा पालिकाहरूमा समस्या देखिन थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट अनुरुप अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पालिकाले सकेको छैन् ।
मालिका गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष गर्दै आएका चालु बजेटका कार्यक्रम यसपटक कटौति ग¥यो । संघीय सरकारबाट बजेट कटौती भएकाले उसले यसो गर्नु परेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष देविराम अर्यालले बजेट भुक्तानीमा समस्या देखिने बताए । ‘संघीय सरकारबाट बजेट कटौती भएपछि धेरै कार्यक्रम रोकिए’, उनले भने, “कार्यक्रम भएपनि बजेट भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ ।” उनका अनुसार, समानिकरणबाट मात्र एक करोड २८ लाख कटौती भएको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट पनि केही रकम कटौती भएको अर्यालले बताए ।
उद्योग र पर्यटनमा लगानी
उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीका उपाध्यक्ष तारा भुसालले गुल्मीका पालिकाले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसबाट पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्ने बताए । गुल्मी प्राकृतिक सुन्दारले भरिपूर्ण भएको र पर्यटनमा लगानी गरेर राजस्व उठाउँदा पालिका आत्मनिर्भर बन्न सक्ने भुसालले बताए । ‘पर्यटन र उद्योगलाई आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्छ’, उनले भने, “सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गरेमा प्रतिफल आउँछ ।” उनका अनुसार पालिकाले आवश्यक नीति तथा कानुन बनाएर आत्मनिर्भर हुने बाटो बनाएमा उन्नतिको अथाह सम्भावना छ ।
आम्दानीको नीति निर्माणमा पालिका
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरोजकुमार थापाले स्थानीय तहमा आम्दानीका पर्याप्त स्रोत नभएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आम्दानीलाई वृद्धि गरेर लैजाने गरि नीति निर्माण गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले बताए ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसीले आन्तरिक आय बढाउनैपर्ने चुनौती स्थानीय तहमा रहेको बताए । स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालनका लागि प्रदेश र केन्द्रले ऐन कानुन निर्माण गरी सहज वातावरण बनाउनु पर्ने केसीले बताए । ‘ढुङ्गा, खनिज, जंगल र बाँझो जमिन पर्याप्त छ’, उनले भने, “अनुदान भन्दा साझेदारीका कार्यक्रम आवश्यक छ ।” उनका अनुसार, निजी कम्पनीसँग सह–लगानी गरेर आम्दानीका स्रोत खोजेर व्यावसायिक योजना बनाएमा आन्तरिक आय बढ्छ । पालिका स्तरमा लगानी लगाउने गरि नीति र ऐन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अध्यक्ष केसी बताउँछन् ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले आन्तरिक आम्दानी बढाउने नीति निर्माणका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको बताए । उनले भने, “आम्दानीका स्रोत पहिचान गरेर आन्तरिक आम्दानी बढाउने लक्ष्य छ ।” व्यावसायहरूको नियमन, करबहाल करको सुरुवात र अन्य क्षेत्रको नियमन गरेर आन्तरिक आम्दानी बढाउने नगरप्रमुख पन्थीले बताए ।
स्रोतको पहिचान भएन, जिसस प्रमुख खत्री
जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले आन्तरिक आम्दानीका लागि स्रोतको पहिचान नभएको बताए । ‘पालिकाको ध्यान नदीजन्य पदार्थ, जलविद्युत र सामान्य करमा मात्र पुगेको छ’, उनले भने, “घर बहाल सहितका अन्य करको पहिचानै भएको छैन ।” घरबहालमा १० प्रतिशत कर स्थानीय पालिकाले उठाउन पाउने भएपनि यसमा ध्यान दिन नसकेको उनले बताए ।
गुल्मी जिल्लामा पर्याप्त स्रोत नभएको तर भएका स्रोतको पनि पहिचान पालिकाले नगरेको जिसस प्रमुख खत्रीले बताए । उनका अनुसार जिल्ला सदरमुकाम तम्घास भएको रेसुङ्गा नगरपालिका, वामी बजार भएको मुसिकोट नगरपालिका तथा अन्य पालिकाले घरबहाल करबाट आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न सक्छन् ।