देश संघीय संरचनामा गएर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत साविक लुम्बिनी अञ्चलमा पर्ने ६ वटा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरुले अझै पनि आफ्नो भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा भौतिक संरचनाको अभावमा काम सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।
रुपन्देहीका पाँच स्थानीय तह भाडामा
स्थानीय तह स्थापनाको लामो समय भएपनि रुपन्देहीका ५ वटा स्थानीय तहले आफ्नै भवन बनाउन सकेका छैनन् । १६ वटा स्थानीय तह रहेको रुपन्देहीमा १ सय ५५ वडा छन् । त्यसमध्ये १ सय वडाले मात्रै आफ्ना भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले समयमा काम नथाल्दा रुपन्देहीका केही स्थानीय तह पूर्वाधार अभावमा खुम्चिएको बताए ।
भवन बनाउन रकम आएको ३ वर्ष पुग्दासमेत १६ स्थानीय तहमध्ये ९ वटाले मात्रै भवन बनाएका छन् । बुटवल र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका पुरानै भवन छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफ्नो सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरिसके पनि कोरोना महामारीका कारण अझै आफ्नै भवनमा सरेको छैन । नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेका अनुसार नयाँ भवन तयार भइसकेको छ भने अव छिटै नै सर्ने योजना छ । कन्चन गाउँपालिकाले पनि आफ्नै भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ ।
जिल्लाका लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, गैडहवा गाउँपालिका, मर्चवारी गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका र रोहिणी गाउँपालिकाका आफ्नै भवन छैनन् । रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवले जग्गाको व्यवस्थापन लगायत सहमति खोज्न भएको ढिलाइले कार्यालय भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए । कोटहीमाई गाउँपालिका र समरीमाई गाउँपालिकाले नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेपनि अझै सरिसकेका छैनन् ।
गुल्मीः एक करोड ३७ लाख भाडामा मात्रै खर्च
गुल्मीका पनि अधिकांश स्थानीय तह भाडाका घरबाट सञ्चालन भएका छन् । गुल्मीका स्थानीय तहले अहिलेसम्म भाडाका लागि डेढ करोड खर्च गरेका छन् । जिल्लाका तीन स्थानीय तहबाहेक सबैले भाडा तिरेरै बसेका छन् । जिल्लाका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तहले अहिलेसम्म एक करोड ३७ लाख ५२ हजार एक सय ३५ घरभाडामै खर्च गरेका छन् । यो रकम स्थानीय तह स्थापना भएदेखि गत असार मसान्तसम्मको हो ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाले अहिलेसम्म घरभाडाबापत २२ लाख ६६ हजार ६ सय खर्च गरेको छ । यो रकम जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालनका लागि १६ कोठासहितको स्थानीय चन्द्रकोट क्याम्पस भाडामा लिएको लेखापाल बाबुराम भुसालले बताए । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ समेत भाडामै सञ्चालित छ । चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोर्ण खत्रीले आफूहरूले क्याम्पसलाई त्यही रकमबाट सहयोग गरेकाले बजेट बढी भएको बताए ।
कालिगण्डकी गाउँपालिकाको कार्यालयसँगै वडा नम्बर ३, ४ र ७ ले भाडाका कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गरेका छन् । जिल्लाको रुरु गाउँपालिकाको कार्यालयसँगै वडा नम्बर ४ को स्वास्थ्यचौकी र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलगायत अन्य विषयगत शाखाका कार्यालय पनि भाडामै छन् । इस्मा गाउँपालिका पनि अहिलेसम्म भाडामै छ । प्रतिकोठा तीन हजारका दरले सात कोठाको मासिक २१ हजार घरभाडा बुझाउँदै आएको सूचना अधिकारी नारायण महतले जानकारी दिए ।
रेसुंगा नगरपालिकाको आफ्नै भवन निर्माणाधीन छ । भवन निर्माण थालिएको चार वर्ष भएको छ । तर, अझै काम सकिएको छैन । जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहुँदै एक तलाको काम भएको थियो । जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्ष पुगेपनि भवन निर्माणको काम सकिएको छैन । आफूहरू आएपछि काम छिटो गराउन खोजे पनि निर्माण व्यावसायीले सोचेअनुसार काम नगरेको उपमेयर सीता भण्डारीले बताइन् । अहिले नगरपालिका खानीगाउँको चारतले घरमा भाडामा बसेको छ । नगरपालिकाले मासिक ७६ हजार भाडा बुझाउँछ । योबाहेक नगरपालिकाका सात वडा भाडामा छन् । त्यस्तै, मुसिकोट नगरपालिकाले पनि भाडाकै भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
जिल्लाका तीन गाउँपालिकाले भने आफ्नो भाडा रकम बचाएका छन् । जसले वडा कार्यालय र सभाहलबाट कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । धुर्कोट गाउँपालिका पनि गत वर्षसम्म स्थानीय एक व्यक्तिको घरमा भाडा तिरेर बस्दै आएको थियो । तर, अहिले तालिम केन्द्र भनेर निर्माण गरेको भवनबाट प्रशासनिक काम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोख्रेलले बताए । उनले गाउँपालिकाको भवन निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको जानकारी दिए । मदाने गाउँपालिका पनि वडा कार्यालयमा सरेको छ । वडा नं. ६ को वडा कार्यालय अन्यत्र सारेर गाउँपालिकाको कामकाज सञ्चालन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले बताए ।
अर्घाखाँचीः अधिकांश भाडामै
अर्घाखाँची जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ६ वटा भए पनि साधनस्रोतले सम्पन्न सन्धिखर्क नगरपालिका जिल्लाको पहिलो र पुरानो नगरपालिका हो । ०७१ सालमा स्थापना भएको सन्धिखर्क नगरपालिकाको आफ्नै पक्की भवन छ । सन्धिखर्क नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहहरु भाडामै सञ्चालीत छन् ।
सन्धिखर्क नगरपालिकाका ३ वडा कार्यालय भाडामा सञ्चालीत छन् । उप्रपमुख ठाकुर कुमार विकले दिएको जानकारी अनुसार वडाहरु ३, ६ र १२ भाडामा रहेका छन, अन्य ९ वटा वडाहरु भाडा नतिरिकन सञ्चालित छन् । स्थानीय तहहरुमध्येको मालारानी गाउँपालिकाले मासिक २० हजार भाडा तिरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकराज पन्थीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले हलसहित ८ वटा कोठा खनदहमा गाउँपालिका कार्यालय सञ्चालनका लागि लिएको छ । गाउँपालिका मात्र होईन, वडा कार्यालयहरु पनि भाडामा छन् । पालिकाका २, ७ र ८ वडाहरु भाडामै सञ्चालित छन् । मासिक रुपमा हरेक वडाले करीव ३ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएका छन् ।
छत्रदेव गाउँपालिका पुरानो भवनमा सञ्चालित छ । सुरुमा दुईवटा भवन भाडामा लिएर मासिक एक भवनको करबाहेक २० हजार र अर्को भवनको करसहित ७ हजार गरी करिव २७ हजार भाडा तिरेको भएपनि अहिले भने भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था नरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले बताए । गाउँपालिकाको नयाँ भवनका लागि टेन्डर भैसकेको उनले बताए ।
जिल्लाको पाणिनी गाउँपालिका पनि भाडाँमै छ । गाउँपालिका र विभिन्न वडा कार्यालयसहित मासिक ५० हजार भाडा रहेको छ । शितगंगा नगरपालिका पनि भाडामै सञ्चालित छ । ‘शितगंगामा सवै शाखाहरुसहित करिव ५० हजार भाडा तिरेका छौं’, प्रशासकीय अधिकृत प्रेमबहादुर केसीले भने । १४ वडा रहेको शितगंगाका ६ वटा वडा कार्यालयहरु पनि भाडामै चलेका छन, यहाँका वडाले न्युनतम २२ सयदेखी ३ हजारसम्म भाडा तिरेका छन् । भूमिकास्थान नगरपालिकाले भने अस्थायी प्रकारको भवन बनाएर भाडा रकम बचाएको छ ।
पाल्पाः आठ स्थानीय तहको भवन छैन
पाल्पाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये आठवटा पालिकाले अझै भवन बनाएका छैनन् । भवन नबनाएपनि कतिपयले पुरानो वडा कार्यालय रहेको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गरी भाडा रकम भने बचाएका छन् । तानसेन नगरपालिका र रामपुर नगरपालिकाको आफ्नै भवन छ भने रिब्दिकोट गाउँपालिकाले पुरानो वडा कार्यालय रहेको भवनमा डेढ तला थपेर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । सभाहल भने प्रदेश सरकारको बजेटबाट बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादुर जिसीले बताए ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले पनि बल्ल भवन बनाउँदै छन् । माथागढी गाउँपालिका साविकको गाविस भवनबाट सञ्चालित भएपनि उक्त ठाउँ साँघुरो रहेकोले विभिन्न फाँटहरु भाडामै सञ्चालन गर्नुपरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपालले गाउँपालिकाले वार्षिक साढे ५ लाख भाडा तिर्दै आएका बताए । केन्द्रको टुंगो नलागेकोले भवन बनाउने विषयमा अन्योल भएको उनले बताए । बगनाशकाली गाउँपालिकाले पुरानो वडा कार्यालय रहेको भवनबाट प्रशासनिक काम सञ्चालन गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नबन्दा भवन निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको शाखा अधिकृत भरतराज घिमिरेले बताए ।
कपिलवस्तु : जग्गा खोज्दै चार स्थानीय तह
कपिलवस्तुका १० वटा स्थानीय तहमध्ये कपिलवस्तु नगरपालिका र कृष्णनगर नगरपालिकाले भएका संरचनालाई परिमार्जन र मर्मत संभार गरेर स्थानीय तहको कार्यलय संचालन गरेका छन् । कपिलवस्तुको बाणगंगगा नगरपालिका भने भौतिक सुविधामा फड्को मार्न सफल भएको छ । जिल्लाका कुनै पनि स्थानिय तहले आफ्नो सुबिधा सम्पन्न भवन नबाई रहेको अवस्थामा बाणगंगा नगरले भने करोडौ रुपैयाँ खर्च गरेर नयाँ भवन खडा गरेको छ । भुकम्प प्रतिरोधात्मक क्षमतासहितको ५ तले भवन निर्माण कार्य करिब ६ करोड लागतमा एक वर्षअघि नै सम्पन्न भएको हो । ५ तल्ला र ४६ वढी कोठाहरु रहेको बाणगंगाको भवनमा सुविधा सम्पन्न लिफ्टीङ सेवा समेत छ ।
सेवाग्राहीको कामलाई छिटोछरितो र सहजरुपमा हुने भएकोले लिफ्टसहितको भवन बनाइएको नगरपालिका प्रमुख मगंल प्रसाद थारुले बताए । भवनको सबैभन्दा तल्लो तलामा प्राविधिक, राजश्व शाखा, सामाजिक विकास शाखा, सुरक्षा वार्ड र दर्ता चलानी कक्ष र बैकिङ काउण्टर छन् । दोस्रो तलामा नगर प्रमुख, उपप्रमुखको कक्ष, तेस्रो तलामा प्रशासन शाखा र लेखा शाखा, चौथो तलामा बिभिन्न कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका शाखा र सबैभन्दा माथिल्लो तलामा नगरका विभिन्न बैठक, सभा, कार्यक्रम गर्न सभाहलको निर्माण गरिएको छ ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माण गर्नको लागि श्री कैलाश एण्ड कम्पनी, पक्नाजोल काठमाडौँबीच १० करोड वढी लागतको आधुनिक भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
मायादेवी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाले क्रमशः २४ हजार र २३ हजार मासिक भाडा तिरेका छन् । शुद्धोधन गाउपालिका अध्यक्ष निसार अहमद खाँका अनुसार नया भवन बनाउन जिल्ला समन्वय समितिबाट ३ करोड ६० लाख बजेट आएको र बाँकी गाउँपालिकाले रकम छुट्टयाएको छ । मायादेवी गाउपालिकाका अध्यक्ष बजरंगी प्रसाद कुर्मीका अनुसार भवन वनाउन जिल्ला समन्वय समितिबाट ३ करोड ७० लाख आएको छ र बाँकी गाउँपालिकाले छुट्टयाएको छ ।
चारवटा स्थानीय तह भने जग्गा ब्यवस्थापनमा जुटिरहेका छन् । भवन कहाँ बनाउने भनेर जग्गा समेत टुंगाउन नसकेका ४ स्थानीय तहमा बुद्धभूमी नगरपालिका, महाराजगंज नगरपालिका, यशोधरा गाउँपालिका र विजयनगर गाउँपालिका रहेका छन् ।
पश्चिम नवलपरासीः चार स्थानीय तह भाडामै
पश्चिम नवरपरासीमा पर्ने ७ वटा स्थानीय तहमध्ये चारवटाले भवन बनाएका छैनन् । सुनवल नगरपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिका भाडाको भवनमा सञ्चालित छन् । सुनवलले भवन निर्माण अन्तिम अवस्थामा पु¥याएको छ । सरावल गाउँपालिका र सुस्ता गाउँपालिकाले पुरानो गाविस भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । साँघुरो भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दा समस्या भएको सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राधेश्याम चौधरीले बताए । नयाँ भवन नभएका स्थानीय तहले भवन निर्माणका लागि बल्ल प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । जिल्लाको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले भने हालैमात्र नयाँ भवन बनाएको छ भने बर्दघाट र रामग्राम नगरपालिकाले आफ्नो पुरानै भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।