इजलास नहुँदा न्याय निरुपणमा समस्या

स्थानीय तह अन्र्तगतका न्यायिक समिति मातहत इजलास नहुँदा कार्यसम्पादनमा समेत समस्या देखिएको छ । न्यायिक समितिका संयोजकहरु नै ‘कतिपय मुद्धाहरु शान्त ठाउँमा वसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टै ठाउँ नहँुदा न्याय निरुपणमा धेरै असजिलो भएको’ बताउँछन् ।

• कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गिता तिवारीलाई तपाईको न्यायिक समितिमा इजलास छ की छैन भन्न्ो प्रश्न गर्दा के हो त्यो इजलास भनेको ? भनी उल्टै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । जवकि स्थानीय तहका उपप्रमुखको अध्यक्षमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति हुने र त्यसले स्थानीयस्तरमा देखिएका विवादको निरुपण गर्ने विषय नेपालको संविधानको धारा २१७ मा उल्लेख छ । तर, स्थानिय तहका न्याय निरुपण गर्ने निकायले विभिन्न वहाना वनाएर इजलास वनाउन सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधारदेखी कर्मचारी अभाव र न्याय सम्पादनमा महिला भएकाका कारण यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको न्यायिक समिति संयोजकको भनाइ छ ।
• कपिलवस्तुका मायादेवी गाउँपालिकाका अतिरिक्त शिवराज, कपिलवस्तु, कृष्णनगर, महाराजगञ्ज, बुद्धभुमी, बाणगंगा नगरपालिका, विजयनगर, यसोधरा र शुद्धोधन गाउँपलिकाको पनि इजलास छैन । उपप्रमुखको कार्यकक्षबाटै मुद्धाहरुको निरुपण हुने गरेको छ ।
• दाङको बंगलाचुली, राप्ती, राजपुर, बबई र दंगीशरण गाउँपालिकाको पनि इजलास छैन । घोराही, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका साथै लमही नगरपालिका, गढवा र शान्तिनगर गाउँपालिकाले भने आफनो स्थानीय तहको न्यायिक समिति अन्र्तगत इजलास रहेको जनाएका छन् ।
• प्युठान जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय तहले न्यायिक समिति मातहत इजलास राखेका छैनन् । प्युठान जिल्लामा प्युठान, स्वर्गद्धारी नगरपालिकाका साथै मालारानी, गौमुखी, ऐरावती, सरुमारानी, माण्डवि, झिमरुक, नौवहिनी गाउँपालिका रहेका छन् ।

यसरी स्थानीय तह अन्र्तगतका न्यायिक समिति मातहत इजलास नहुँदा कार्यसम्पादनमा समेत समस्या देखिएको छ । स्वर्गद्धारी नगरपालिकाका उपप्रमुख गोमा रेग्मीले छलफल गर्नका लागि छुट्टै ठाउँ नभएकोले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको बताउनुभयो । ‘आफ्नै कार्यकक्षमा सेवाग्राहीलाई राखेर काम गर्दा असजिलो भएको छ । भौतिक संरचनाको अभावले गर्दा छुट्टै स्थानमा बसेर काम गर्न सकेका छैनौ’, उहाँले भन्नुभयो ।

प्युठान जिल्ला अन्र्तगतका न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्धाको संख्या ३ सय ९३ रहेको छ जसमध्ये ७२.१ प्रतिशत मुद्धा न्यायिक समितिबाटै किनारा लागेको छ भने ७.७७ प्रतिशत मुद्धाहरु मात्र अदालत गएका छन् । त्यसैगरी ०.८ प्रतिशत मुद्धा जिल्ला प्रशासन कार्यलय गएका छन् । कुल मुद्धामध्ये १९.३ प्रतिशत चाहिं किनारा लाग्न वाँकी छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सिता सिग्देल न्यौपानेले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १ सय ५४ मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । यसमा ७९ वटा मुद्धा किनारा लागेका छन् र ७५ वटा मुद्धा किनारा लाग्न बाँकी रहेको र ती मुद्धाको इजलासमार्फत न्याय सम्पादन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक माया शर्माले आव २०७६÷०७७ मा ८३ उजुरी परेकोमा ३२ मिलापत्र गरेको र इजलास मार्फत मुद्धा किनारा लगाउने गरेको वताउनुभयो । कोभिड १९ महामारीको वन्दावन्दीका समयमा महिलामाथि हिंसा धेरै हुनसक्ने आकंलन गर्दै उजुरीका लागि १६६०८२१८००१ नम्बरको हटलाइन सेवा सुरु गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

लमही नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३८ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा २२ वटा किनारा लागेको छ । १६ वटा मुद्धा विचाराधिन रहेको उपप्रमुख एवं न्यायिक समिती संयोजक देवका वेल्वासेले जानकारी दिनुभयो । बबई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्माले इजलास वनाउन नसकेको र इजलास नहँुदा न्याय निरुपण गर्न पनि समस्या भएको बताउनुभयो । ‘कतिपय मुद्धाहरु शान्त ठाउँमा वसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टै ठाउँ नहँुदा न्याय निरुपणमा धेरै असजिलो भएको छ’, विश्वकर्माले भन्नुभयो ।

प्युठान जिल्लाका स्थानीय निकायका न्यायिक समितिको कार्य विवरण

जिल्ला	स्थानिय निकाय	इजलास		दर्ता भएका मुद्धा	किनारा लागेका मुद्धा	अदालत गएका मुद्धा	जि.प्र.का गएको	बाँकी
		छ	छैन
प्युठान	प्युठान नगरपालिका	–	छैन	२२	२०	२	–	–
	स्वर्गद्धारी नगरपालिका	–	छैन	४९	४२	–	–	७
	मालारानी गाउँपालिका	–	छैन	११	३	३	–	५
	गौमुखि गाउँपालिका	–	छैन	३२	३१	–	१	–
	ऐरावती गाउँपालिका	–	छैन	८३	४३	२	२	३६
	सरुमारानि गाउँपालिका	–	छैन	२२	२१	१	–	–
	माण्डवि गाउँपालिका	–	छैन	६५	५८	७	–	–
	झिमरुक गाउँपालिका	–	छैन	३२	१९	–	–	१३
	नौवहिनी गाउँपालिका		छैन	५७	३२	१४	–	११
	जम्मा संख्या	०	९	३७३	२६९	२९	३	७२
	प्रतिशत	०	१००	१००	७२.१	७.७७	०.८	१९.३

दाङ जिल्लाका स्थानिय निकायका न्यायीक समितिको कार्य विवरण

जिल्ला	स्थानिय निकाय	इजलास		दर्ता भएका मुद्धा	किनारा लागेका मुद्धा	अदालत गएका मुद्धा	जि.प्र.का गएको	बाँकी
		छ	छैन
दाङ	घोराही उपमहानगरपालिका	छ	–	१४५	७९	–	–	६६
	तुलसीपुर उपमहानगरपालिका	छ	–	८३	३२	–	–	५१
	लमही नगरपालिका	छ	–	३८	२२	–	–	१६
	बंगलाचुली गाँउपालिका	–	छैन	८४	५९			२५
	राप्ती गाउँपालिका	–	छैन	४४	३०	२	१	११
	राजपुर गाउपालिका	–	छैन	४२	३७	–	–	५
	गढवा गाउपालिका	छ	—	५३	३४	–	–	१९
	बबई गाउपालिका	–	छैन	६५	४७	–	–	१८
	दंगीशरण गाउपालिका	–	छैन	३२	१५	–	–	१७
	शान्तिनगर गाउँपालिका	छ	–	२७	२७	–	–	–
	जम्मा संख्या	४	६	६१३	३८२	२	१	२२८
	प्रतिशत	४०	६०	१००	६२.३१	०.३२	०.१६	३७.१९

दाङका न्यायिक समितिमा आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा जम्मा ६१३ वटा मुद्धा दर्ता भएको देखिन्छ । दर्ता भएका मुद्धामध्ये ३८२ वटा मुद्धा अथार्त ६२.३१ प्रतिशत मुद्धा किनारा लागेका छन् । ०.३२ प्रतिशत मुद्धामात्र अदालतमा गएको देखिन्छ । त्यसैगरी कुल मुद्धामध्ये ०.१६ प्रतिशत जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा गएको छ भने ३७.१९ प्रतिशत मुद्धा मात्र किनारा लाग्न बाँकी रहेको छ । कुल स्थानिय तहमध्ये ४० प्रतिशत स्थानिय तहमा मात्र इजलास रहेको पाइयो जसमा दुई उपमहानगरपालिका र एक नगरपालिकामा इजलास रहेको पाइयो । सात वटा गाउँपालिकामध्ये दुई गाउँपालिका शान्तिनगर र गढवामा मात्र इजलास रहेको देखिन्छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष यमुना थापा मगरले इजलास वनायो भने मानिसमा ठूलो र सानोको विचमा खाडलहुने र पिडित मान्छेको मोनोवल झन कमजोर देखिने भएकाले इजलास नवनाएको दावी गर्नुभयो । दाङका दश स्थानिय तहमा उपप्रमुख महिला भएकाले महिलाहरु न्यायका लागि आउनेको संख्या धेरै रहेको पनि थापाले वताउनुभयो ।

कपीलवस्तु जिल्लाका स्थानिय निकायका न्यायीक समितिको कार्य विवरण

जिल्ला	स्थानिय निकाय	इजलास		दर्ता भएका मुद्धा	किनारा लागेका मुद्धा	अदालत गएका मुद्धा	जि.प्र.का गएको	बाँकी
		छ	छैन
कपीलबस्तु	शीबराज नगरपालिका	–	छैन	१२८	१०४	–	–	२४
	कपिलबस्तु नगरपालिका	–	छैन	७	४	३	–	–
	कृणनगर नगरपालिका	–	छैन	१००	७०	–	–	३०
	महाराजगञ्ज नगरपालिका	–	छैन	४९	३३	१	—	१५
	बुद्धभुमि नगरपालिका	–	छैन	३२	१८	—	—	१४
	बाणगंगा नगरपालिका	छ	–	१८	७	—	—	११
	विजयनगर गाँउपालिका	–	छैन	३७	२६	६	–	५
	मायादेवि गाउँपालिका	–	छैन	३४	१६	—	—	१८
	यसोधरा गाउँपालिका	–	छैन	४४	२६	—	—	१८
	सुद्धोधन गाउँपालिका	–	छैन	९७	९२	—	—	५
	जम्मा संख्या	१	९	५४६	३९६	१०		१४०
	प्रतिशत	१०	९०	१००	७२.५२	१.८३	०	२५.६४

छ वटा नगरपालिका र चारवटा गाँउपालिका रहेको कपीलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिकावाहेक अरु कुनै पनि स्थानिय तहमा इजलास रहेको पाइएन । भवनमा प्रसस्त कोठा नभएका कारण कोठा अपुग भएकाले छुट्टै इजलास वनाएर काम गर्न नसकेको शुद्धोधन गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुधा देवी पाण्डेयले वताउनुभयो । कपिलवस्तु जिल्लाका दशका स्थानिय तहमा कुल ५ सय ४६ मुद्धा दर्ता भएकोमा ३ सय ९६ वटा मुद्धा किनारा लागेको छ । कुल मुद्धाको ७२.५२ प्रतिशत मुद्धा किनारा लागे पनि २५ प्रतिशतभन्दा धेरै मुद्धा अझै किनार लाग्न सकेको छैन ।

Sharing is caring!