उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारको आशलाग्दा कार्यक्रम

उद्यम विकास कोषदेखि औद्योगिक ग्राम र कोसेली घरसम्म

टोपराज शर्मा २०७७ मंसिर बुटवल

संघीय शासन लागू भएसंगै नागरिकले तीन तहका सरकार देख्न र भोग्न पाए । स्थानीय र केन्द्रमा दुई थरी सरकार फरक रुपमा भएपनि पहिल्यैदेखि थिए । प्रदेश सरकार संघीयताले जन्माएको नयां सरकार थियो । संघीय र स्थानीय सरकारको बीचमा रहेको प्रदेश सरकार जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिन नसकेको भन्दै यसको औचित्यमाथि विभिन्न पक्षबाट बेलाबेलामा प्रश्न उठेको थियो । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार पनि जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत उद्यमी जन्माउने, पालिकास्तरमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने र उद्योगीका उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नेसम्मका नौला कार्यक्रम थालेको छ ।

मन्त्रालयले साना तथा मझौला उद्यमी तयार गरी रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले नौलो कार्यक्रम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकास कोष सञ्चालन गरेको हो । यो कोष स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको हो । मन्त्रालयको दावी अनुसार यो कार्यक्रमले तीन सयजना नयां उद्यमी जन्माउने छ । यो कोष र कार्यक्रम आगामी वर्षपनि निरन्तर हुने मन्त्रालयको दावी छ ।

यो कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले १० करोड रुपैयांको कोष स्थापना गरेको छ । यो कोषबाट ब्याज अनुदान लिने एकजना उद्यमीलाई बैंकबाट लिएको बढीमा तीन लाख रुपैयांसम्मको ब्याज मन्त्रालयले तिरिदिन्छ । यो कोषको रकमले एक अर्ब ३५ करोड रुपैयांको ब्याज तिर्न पुग्छ । यस हिसाबले १० लाखका दरले ऋण लिएर करिब ३ सय ५० जना उद्यमी बन्न सक्छन् । विदेशमा काम गरेर फर्किएका, दलित, महिला, द्वन्द्व पीडित, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकले स्थापना तथा सञ्चालन गरेका र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने, अत्यावश्यक तथा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई यो कोषले प्राथमिकता दिएको छ ।

‘यो कार्यक्रमले करिब साढे तीन सयजना नयाँं उद्यमी जन्माउने हाम्रो लक्ष्य छ’–मन्त्रालयका उद्योग महाशाखाका प्रमुख गणेश घिमिरे भन्छन्–‘बैंक ब्याज सरकारले तिरिदिने भएपछि स्वदेशमै केही गरौं भन्ने लक्षित वर्ग यो कार्यक्रमतिर आकर्षित भएका छन्, यसले राम्रो नतिजा दिंने र प्रदेश सरकार जनतासंग जोडिएको छ भन्ने कुरा पुष्टी गर्छ ।’ कोष सञ्चालनका लागि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा उद्यम विकास कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । उद्यमीले ब्याजको किस्ता नियमित रुपमा भुक्तान गरेको हुनुपर्ने र ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न अन्य कुनै सरकारी निकायबाट अनुदान नलिएको हुनुपर्छ ।
मन्त्रालयले उद्यमशिलता विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम नीति अन्तर्गत १५ वटा पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने प्रकृया पनि शुरु गरेको मन्त्रालयका उपसचिव रमेश गौतमले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा १५ वटा औद्योगिक ग्रामको डीपीआर तयार हुंदैछ’–उनले भने–‘यी उद्योग ग्राम सञ्चालन हुँदा सयौं उद्योग स्थापना हुन्छन्, त्यहां हजारौंले रोजगारी पाउंछन् ।

मन्त्रालयले उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगका लागि १० लाख रुपैयांसम्मको मेशिन खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति पनि लागू गरेको उपसचिव गौतमले बताए ।

दलित समुदायको परम्परागत सीप र कलामा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्न प्रदेश मन्त्रालयले लामो अवधिको तालिमका लागि दुई करोड रुपैयां वजेट विनियोजन गरेको छ । यो तालिमबाट पनि पांचसयभन्दा बढी उद्यमी लाभान्वित हुने आशा छ । यस्तै बुद्धसंग सम्बन्धित कला, काष्ठ कला, थाङका, मुर्तिकला लगायतका ललितकला प्रवद्र्धनका लागि तालिम दिन सरकारले एक करोड वजेट छट्टाएको छ । स्वदेशी उद्योगका उत्पादनको बजारीकरण र विक्रिका लागि बुटवल, नेपालगन्ज र दाङमा ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयां बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयका उपसचिव गौतमले बताए । यस्तै स्थानीय लघु उद्योग, हस्तकला लगायतका उद्योगका उत्पादनको विक्रि र बजारीकरणका लागि प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा कोसेली घर सञ्चालन गर्ने उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्रम छ । कोसेली घरका लागि सशर्त अनुदान अन्तर्गत मन्त्रालयले एक कोसेली घरका लागि १० लाख रुपैयांका दरले अनुदान दिइने छ । ‘कोसेली घर र डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन भएबाट उद्यमी जन्माउन ठूलो टेवा पुग्ने छ’–मन्त्रालयका उपसचिव गौतमले भने–‘यी कार्यक्रम निरन्तर हुँदंदै जांदा र प्रदेश सरकारकै वजेटबाट उद्यमी र रोजगारी पाउनेहरु थपिंदै जांदा नागरिकमा प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा औद्योगिक विकास तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले १७ करोड ४८ लाख रुपैयां वजेट विनियोजन गरेको छ जसमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी १० करोड बजेट छ । यस्तै दलित समुदायका व्यक्तिलाई तालिम दिएर उद्यमी उत्पादन गर्न २ करोड बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको औद्योगिक पुर्वाधार सुधारका लागि ५० लाख रुपैयां वजेट छुट्याएको छ । करुवा, ढाका लगायत परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित नयां उद्यमी तयार गर्न पाल्पा लगायत विभिन्न जिल्लामा ४० लाख रुपैयांका दरले वजेट छुट्टाइएको छ । यस्तै विदेशीले गरिरहेका काममा स्वदेशी श्रमिकलाई लगाउन सकिने क्षेत्रको अध्ययनदेखि शालिग्राम ढुंगाको व्यवसायीकरण गर्न अध्ययन गर्ने सम्मका कार्यक्रम मन्त्रालयले बनाएको छ ।

पाल्पाका ढाका उद्योगी प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न पाएको बताउंछन् । ढाका कपडाको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा ४० लाख रुपैयां वजेट दिएको थियो । कोरोना महामारीले गर्दा अघिल्लो वर्ष काम हुन नपाएकाले उक्त वजेट यो वर्ष पनि निरन्तर खर्च हुने पाल्पाली ढाका संघका उपाध्यक्ष हरि रायमाझीले बताए । उक्त वजेटले यो वर्ष तानसेन, मदन पोखरा लगायत ९ ठाउँमा तालिम चलाएर ५ सय जनालाई ढाका बुन्ने तालिम दिएको रायमाझीले बताए । तालिम पछि तालिम लिएका व्यक्तिलाई तान दिएर घरमै ढाका बुन्ने काममा लगाइने उनले बताए । पाल्पालाई ढाकाको हब बनाउन उद्योगीहरुले राखेको मागमा प्रदेश सरकार सहमत भएर वजेट दिने निश्चित भएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय र मौलिक उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि वजेट विनियोजन गरेर उद्योगीको हौसला बढाएको छ’–रायमाझीले भने ।

पाल्पाकै पुरानो पाल्पाली करुवा उद्योगका सञ्चालक सुनिल बज्राचार्य भने पाल्पाको पहिचान बोकेको करुवा उद्योगको प्रवद्र्धनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गर्छन् । एकपटक तीन महिने तालिम सञ्चालन वाहेक अरु काम सरकारबाट हुन नसकेको बज्राचार्यको गुनासो छ । ‘प्रदेश सरकार त कहां छ हामीलाई अत्तोपत्तो छैन, स्थानीय सरकारका प्रमुखले पनि कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, व्यवहारमा केही गर्नुहुन्न’–उनले भने–सरकारले संरक्षण गर्न नसक्दा पाल्पामा जम्मा तीन वटा मात्र करुवा उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा अहिले एउटाले मात्रै करुवा बनाउने गरेको छ ।’

करुवा बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल अत्यधीक चर्को भएकाले महशुसल घटाइदिनुपर्ने र सहुलियतपुर्ण ब्याज दरमा बैंकले कर्जा दिने व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलाइदिनुपर्ने बज्राचार्यको माग छ ।

परिवर्तनका लागि महिला समूह बुटवलकी अध्यक्ष एवं एकल महिला रिता सेन प्रदेश सरकारले उद्यमशिलताको विकासका लागि बनाएका कार्यक्रम राम्रा भएपनि दलीय आस्था र पहुंचका आधारमा सरकार निकटका व्यक्ति र समूहले वजेट पाउने गरेको बताउंछिन् । ‘प्रदेश सरकारका कार्यक्रम हेर्दा सुन्दा राम्रा छन् तर वजेट कसले पाएको छ, कार्यान्वयन कस्तो छ भन्ने प्रभावकारी अनुगमन छैन’–सेनले भनिन्–‘सरकारी वजेटकोसदुपयोग गरी उद्यमी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि स्वतन्त्र निकायले कार्यक्रम र वजेट खर्च, अनुदानको अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा ४ हजार ३ सय ५४ नयां उद्यमी थप गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३ हजार १०१ उद्यमी थपिएका थिए । यस्तै ४ हजार ४ सय ४४ उद्योग स्तरोन्नति हुने लक्ष्य रहेकोमा १६ सय ३५ स्तरोन्नति भएका र ४४ सय २८ जनालाई उद्यम सम्बन्धी तालिम दिने लक्ष्य रहेकामा लक्ष्य भन्दा बढी ४९ सय ५ जनाले तालिम लिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ७ हजार ८ सय १५ वटा साना उद्योग, ५७ वटा घरेलु उद्योग र ५४ वटा लघु उद्यम गरी कूल ७ हजार ९ सय २६ वटा नयां दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ सम्म उद्योग दर्ता संख्या क्रमशः ५१ हजार ८ सय १८,९९१ र २६ सय ४३ गरी कूल ५५ हजार ४ सय ५२ थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा साना, घरेलु र लघु उद्योगमा २ अर्ब १६ करोड २६ लाख रुपैयां लगानी थप भएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षसम्म उद्योगमा ७७ खर्ब ५ अर्ब ९४ करोड १९ लाख ७६ हजार रुपैयां लगानी भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा २६ हजार १ सय २८ जनाले रोजगारी पाएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा साना, घरेलु र लघु उद्यम गरी ९ हजार २ सय ७७ उद्योगीले २ लाख ३८ हजार ३ सय १४ जनालाई रोजगारी दिएका मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशका साना, घरेलु र लघु उद्योगबाट गत आर्थिक वर्षमा ११ करोड ७१ लाख ८९ हजार रुपैयां राजस्व उठेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि बनाइएका कार्यक्रमहरु उत्पादनमूलक भन्दा वितरणमुखी भएकाले सार्थक नतिजा आउनेमा भने शंका रहेको आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्की बताउंछन् । ‘हरेक वर्ष धेरै कार्यक्रममा वजेट छर्नुभन्दा उत्पादनमूलक र दीगो रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्र पहिचान गरी वजेट खर्च गर्नुपर्छ’–कार्की भन्छन्–‘तालिम, अध्ययन र गोष्ठीका नाममा हुने कागजी कार्यक्रमको फजूल खर्च रोकेर उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनालाई अर्जुनदृष्टि बनाउने हो भने प्रदेश सरकार जनतासंग सांच्चिकै जोडिएको अनुभूति हुन सक्छ ।’

तालिकामा प्रदेशको उद्योगको अवस्था :

सि.नं.जिल्लाजम्मा दर्ताकूल लगानी (रु. हजारमा)रोजगारीउद्यमी (२०७६।७७)
प्युठान२६३१२२४०३३५६७०२३५
गुल्मी३३७९११२३४९६०७८७८६५६५
पाल्पा२९६८१४४६७३९७५६४४२४
नवलपरासी७७६८९१०२४८४२२२५३११६०
कपिलवस्तु६६७३७४०३०२९२५०१८१२२९
रुपन्देही१४३६९२७१८५७७१७५८३७९९२०२१
दाङ७४५७१३३४८१४३३०३००८९७
बांके७५५०१२३८१६३११७१६६१०७१
बर्दिया४९०१२७९०३२९०९८१६१२४८७२
१०अर्घाखांची२५८४२१०४१७९३१०१७४७७
११रोल्पा२९६७४३०८५०५८०६२२८
१२रुकुम पुर्व१३११५४९१०४३६२८११९८

Sharing is caring!