कानून निर्माणको विषयमा जनताको हितभन्दा दलगत स्वार्थ, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउने, फजूल खर्च गर्नेजस्ता विषयका विधेयकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट हुने गरेका छन् ।
संघीय होस् वा प्रदेशका दुबै संसदलाई कानून बनाउने थलोका रुपमा लिइन्छ । दुबै संसदको प्रमुख काम पुराना कानूनको सट्टा समयसापेक्ष कानूनहरू बनाएर सरकार–प्रशासन सञ्चालन सहज, छिटोछरितो बनाई नागरिकलाई राहत अनि सुशासनको प्रत्याभूति दिने हो । तर, लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १५ महिनाको अवधिलाई हेर्दा सांसदहरू कानून बनाउनभन्दा सरकार फेरबदलमै केन्द्रीत भएकाले कानून निर्माणको पक्ष निराशाजनक भएको देखिन्छ । २०७९ मंसिर ४ को प्रदेश सभाको दोस्रो चुनाव यता २०८१ असार १ गतेसम्म प्रदेश सभाका ५१ वटा वैठक बसे । तर, अधिकांश वैठक सरकारबाट विधेयकको विजनेस पाएर नभई सरकार बनाउन र फेरबदल गर्न, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि मात्रै बसेका छन् ।
यो अवधिमा बसेका वैठकबाट जम्मा ४ वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीमध्ये नागरिकसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कानून एउटा पनि बनेको छैन । बनेको एउटा कानून पनि कर्मचारीसँंग सम्बन्धित छ । त्यो हो– प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक । यो विधेयक मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको पालामा गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेबाट पेश भएको हो । २०७९ चैत १५ गते पेश भएको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न (अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न) बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ । शुरुमा प्रदेश सभा सचिवालयबाट फिर्ता भएको सो विधेयक पछि २०७९ चैत २३ गते पुनः पेश भई २०८० साउन १२ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । मुख्यमन्त्री लिला गिरीको पालामा स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थीबाट यो विधेयक पेश भएको थियो । यो ऐनलाई संशोधन गरिएको मात्र हो । पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकालमै तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पेश गरेको विधेयक २०७६ बैशाख ८ गते पारित र सोही वर्षको जेठ १४ गते प्रमाणिकरण भएको थियो । पारित भएका बाँकी २ वटा विधेयक सरकारको वजेट खर्चसँग सम्बन्धित नियमित विधेयक हुन् ।
तीन महिना केही दिन सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका माओवादी केन्द्रका नेता मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको कार्यकालमा उनैले पेश गरेको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधीन छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीको पालामा उद्योग मन्त्री जानकीप्रसाद यादवले पेश गरेको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रदेशसभाको अर्थ समितिमा विचाराधीन छ । यस्तै, तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरीले पेश गरेको लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रदेश सभाबाट फिर्ता भएको छ ।
| क्र.सं. | विधेयकको नाम | प्रमाणिकरण मिति | कैफियत |
| १ | स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नती ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक) | सचिवालय तर्फबाट | |
| २ | लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ | सभाबाट फिर्ता | |
| ३ | स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नती ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक | २०८०।४।१५ | |
| ४ | औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७९ | २०८०।०३।२२ | अर्थ समितिमा विचाराधीन |
| ५ | प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक | २०८०।३।२८ | |
| ६ | आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | २०८०।३।२८ | |
| ७ | प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक | २०८०।८।२१ | |
| ८ | स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक | प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधीन |
सांसदले बुझे ३२ लाख ४० हजार भत्ता
१५ महिनाको यो अवधिमा सभामुखसहित १० दलका ८७ जना सांसदले वैठक भत्ता वापत मात्रै ३२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । केही सांसदहरूले सबैभन्दा बढी ५१ हजारसम्म बैठक भत्ता बुझेका छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीले सबैभन्दा कम १० हजार रुपैयाँ मात्र बुझेका छन् । प्रदेश सभा सदस्यले एउटा बैठकको भत्ता एक हजार लिने गरेका छन् । यो संगै सांसदहरूले विभिन्न १३ शिर्षकमा सुविधा लिने गर्छन् । सांसदहरूले वैठक भत्ता वापत लिएको रकमको तुलनामा कानून निर्माणको काम ज्यादै कम हो । प्रदेश सांसदहरू जनताको हितमा कानून बनाउनभन्दा सरकार फेरबदल गर्न र आफ्नो हितमा ऐन संशोधन गरेर सुविधा भोगमा व्यस्त छन् । प्रदेश सभा सचिवालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सभा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी २०७५ मा बनेको ऐन पटक–पटक संशोधन भएको छ ।
कानून बनाउनुुको साटो सुविधामाथि सुविधा लिने सांसद र कर्मचारीका कारण प्रदेशप्रति जनताको आक्रोश र वितृष्णा बढेको कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेय बताउँछन् । ‘प्रदेश सभा वैठक बस्नुको अर्थ सरकारले संसदलाई विजनेश (विधेयक) दिएको हुनुपर्छ तर त्यस्तो देखिएको छैन’, पाण्डेय भन्छन्, ‘बैठक भत्तामा मात्रै नागरिकले खाई नखाई तिरेको झण्डै साढे ३२ लाख खर्च भएको छ तर जम्मा एउटा कानून बनेको छ, यो त कुनै उपलब्धी होइन, आश्चर्यको विषय हो ।’ प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूमा विधेयकका बुँदा–बुँदामा गहन छलफल हुनुपर्ने र विज्ञहरूबाट विधेयकमाथि राय सुझाव लिनुपर्नेमा त्यो पनि हुन नसकेको पाण्डेले बताए । ‘कानून नागरिकका लागि बनाइने भएकाले नागरिक समाज र विषयविज्ञसँग छलफल हुनुपर्ने हो’, अधिवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘तर प्रदेश सभाका विषयगत समितिले विधेयकका विषयमा सरोकारवालासँग अपवादवाहेक कहिल्यै छलफल गरेका छैनन् ।’ विषयगत समिति र नागरिक समाजको सहभागिताविना कानूनलाई नागरिकले अपनत्व नलिने हुँदा प्रदेश सांसदहरूले कानून निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा अर्थपुर्ण छलफल गरी संवेदनशील बन्नुपर्ने अधिवक्ता पाण्डेको सुझाव छ ।
अस्थिरता कानून निर्माणमा बाधक
राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने महत्वपूर्ण कानूनहरू लुम्बिनी प्रदेश सभाले बनाउन नसकेको कानूनका अध्यापक युवराज कंडेल बताउँछन् । ‘संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार राम्रा कानून बनाएर सर्वसाधारण नागरिक, युवा, उद्योगी व्यवसायीलाई प्रदेशप्रति आशा जगाउनेतिर सांसदहरूको ध्यान जानुपर्ने हो तर पटक्कै त्यस्तो छैन’, कंडेल भन्छन्, ‘अपवादवाहेक अधिकांश सांसदको ध्यान कसरी आफ्नो दलको सरकार बनाउने, मन्त्री बन्ने भन्ने मात्र छ । डेढ वर्षमा चार वटा सरकार फेरबदल हुनुले त्यही पुष्टी गर्छ, अनि कहाँबाट कानून बन्छन् ?’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेना संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार अनुसारका कानून बन्न नसक्दा प्रदेशप्रति वितृष्णा फैलिएको स्वीकार्छन् । तिमिल्सेनाका अनुसार प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी ऐन, वन ऐन संशोधन, उद्योग ऐन, कृषि ऐन लगायत ऐनहरू बन्न बाँकी छ ।
प्रदेशको राजश्वको मुख्य स्रोत हुन सक्ने वन ऐन बनेपनि फितलो भएकाले थुप्रै विषय संशोधन गरी बलियो र स्पष्ट बनाउन आवश्यक रहेको सांसद तिमिल्सनाले औंल्याए । ‘लुम्बिनी प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाईसकेको छ तर संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशको प्रहरी ऐन निष्कृय छ । संघीय प्रहरी ऐन बन्दा मात्रै प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्छ’, तिमिल्सनाले भने, ‘प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशको गृह प्रशासन सम्हालेको आन्तरिक मामिला, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।’ जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद अम्बिका काफ्लेका अनुसार स्थानीय ऐन, उद्योग ऐन, कृषि ऐन, महिला र बालबालिका, शिक्षा र स्वास्थ्यसँंग सम्बन्धित ऐनहरू कतिपय बनाउन र कतिपय संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ ।
अघिल्लो प्रदेश सभामा ७२ कानून
पहिलो प्रदेश सभाको ५ वर्षे कार्यकालमा ८३ वटा विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएकामा ७२ वटा प्रमाणिकरण भएको प्रदेश सभाकी सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले जानकारी दिइन् । दोस्रो प्रदेश सभाको अहिलेसम्मको अवधिको तुलनामा अघिल्लो कार्यकालमा कानून निर्माणको संख्या धेरै र सन्तोषजनक रहेको उपसभामुख मेनुका केसी खाँडको बुझाई छ । ‘दोस्रो कार्यकाल शुरुदेखि अहिलेसम्म सरकार फेरबदलमै केन्द्रीत भयो, त्यसको असर कानून निर्माणमा पर्ने नै भयो’, उनले भनिन् । कानून निर्माणको विषयमा जनताको हितभन्दा दलगत स्वार्थ, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउने, फजूल खर्च गर्नेजस्ता विषयका विधेयकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट हुने गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा थापा बताउँछिन् । ‘प्रदेश सभामा वितरणमुखी बजेट रोक्ने, फजूल र अनुत्पादक खर्च नगर्ने र सुशासन कायम गर्ने जस्ता कानून बनाउन सांसदहरूको चासो छैन’, थापाले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता बढाउने, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरी कानून र नीति बनाउने काम मात्रै भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति नत्याग्ने हो भने प्रदेशको भविष्य जोखिममा पर्छ ।’
संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेश तहका लागि २१ वटा एकल अधिकारको सूची छ । प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन, प्रदेश तथ्याङक, रेडियो–टिभी सञ्चालन, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश लोकमार्ग, लोकसेवा, अनुसन्धान ब्यूरो गठन लगायतका क्षेत्राधिकार छन् । संविधानको अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकारका २५ विषय छन् । वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, सम्पति प्राप्ति, जनसंख्या व्यवस्थापन, पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, वैज्ञानिक अनुसन्धान, भूमि नीति र रोजगार लगायतका विषय संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयभित्र पर्छन् । प्रदेशले एकल अधिकारका कानून बनाए पनि साझा अधिकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर गर्नुपर्ने) सम्बन्धी कानून निर्माणमा भने जटिलता देखिएको छ । संघले केही कानून नबनाइदिँदा प्रदेशमा समस्या भएको सभामुख तुलाराम घर्ती बताउँछन् । प्रदेशहरूमा मुख्य कानून बनेपनि कार्यान्वयनका लागि चाहिने सहायक कानून बन्न नसकेको सभामुख घर्तीले स्वीकारे ।