शिक्षा क्षेत्र मात्रै होइन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समेत सरकारहरुबीच द्वन्द्व छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, वनको नियमन तथा व्यवस्थापन विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघबीच नै द्वन्द्व छ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले वडा नम्बर १६ स्थित वैया आधारभूत विद्यालयसहित प्रगति आधारभूत, भद्रकाली र नर्मदेव आधारभूत विद्यालयलाई मर्ज गर्ने निर्णय ग¥यो । विद्यार्थी संख्या कम भएपछि विद्यालय गाभ्ने निर्णय गरिएको थियो । अन्य विद्यालयले नगरपालिकाको मर्ज निर्णयलाई पालना गरेपनि वैया आधारभूत विद्यालयले अदालतमा मुद्धा दायर ग¥यो । अदालतले नगरपालिकाको मर्ज गर्ने निर्णयलाई उल्टाइदियो । ३७ जना अभिभावकले हालेको मुद्धाको पक्षमा फैसला गर्दै नपरपालिकाको निर्णयलाई उल्टयाएको हो । संविधानको अनुसूची ८ अनुरुप माध्यमिक विद्यालयतहसम्मको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा छ । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा विद्यालय नक्सांकन, विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, समायोजन र नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले दुर्गाभवानी माविका प्राधानाध्यापक परिवर्तन गर्ने निर्णय ग¥यो । विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानाध्यापक परिवर्तन गरेपनि अदालतले उल्ट्याईदियो । प्राध्यानाध्यापक योग्यताक्रममै रहेको भन्दै अदालतले पुरानैलाई थमौती गरिदिएको हो । संविधानको अनुसूची ८ अनुरुप मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय तहमै छ ।
स्थानीय तह सञ्चालनको तीन वर्ष वित्दै छ । तर, संविधानले नै दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहले अभ्यास गर्न नपाएको स्थानीय तहका अधिकारीहरु बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी मिलानको अधिकार स्थानीय तहमा छ । मावि तहसम्मका प्राध्यानाध्यापक नियुक्ती र सरुवा गर्न सक्नेछन् । तर, त्यस वमोजिमको काम स्थानीय तहले गर्न सकेका छैनन् । आफुले संविधानअनुरुप पाएका अधिकारअनुसार गरिएका निर्णय अदालतबाट उल्टिएपछि स्थानीय सरकार हैरान भएका छन् । ‘विद्यालय सुधार गरौं भन्यो, अदालतमा पुगेर निर्णय उल्टिन्छ’, सैनामैनाका नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्की भन्छन्, ‘शैक्षिक सुधारमा स्थानीय तहले खुलेर काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।’
ऐनले स्थानीय सरकारको अधिकार हो भने पनि त्यसअनुरुपको काम गर्न नसकेको स्थानीय तहको गुनासो छ । अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ । तिलोत्तमा, सैनामैना जस्तै धेरै स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको सुधारमाथि अवरोध भएको महसुस गरेका छन् । संघीय हस्तक्षेपकै कारण स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा समेत गर्न सकेका छैनन् । ‘विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी टन्नै छ, तर ती शिक्षकलाई अपुग भएको स्थानमा सार्ने अधिकार हामीलाई दिइदैन’, तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले भने । शिक्षक सरुवामा अहिले पनि संघीय मातहतको कार्यालय जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईकै निर्णय लागू हुन्छ ।
संघीय शिक्षा ऐन नबनेको र पुरानै ऐन कार्यान्वयनमा रहेकाले स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा गर्न सक्दैनन् । शिक्षा समन्वय ईकाई रुपन्देहीका प्रमुख दीपेन्द्र ढकालका अनुसार दरबन्दी मिलानको काम समेत संघीय सरकारबाटै भइरहेकाले स्थानीय तहले गर्न नसक्ने बताए । ‘शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी मिलानको व्यवस्था छ तर संघमै काम रोकिएकाले स्थानीय तहमा अधिकार छैन’, उनले भने ।
शिक्षा क्षेत्र मात्रै होइन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा समेत सरकारहरुबीच द्वन्द्व छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, वनको नियमन तथा व्यवस्थापन विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघबीच नै द्वन्द्व छ । संविधानको अनुसूचि ८ (२१) ले पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, फायर क्ले तथा स्लेट आदि खानीजन्य वस्तु सम्वन्धी सर्वेक्षण, अन्वेषण, उत्खननको अधिकार स्थानीय तहमा छ । जसअनुरुप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, वन व्यवस्थापन, नियमन स्थानीय तहले गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यता, प्रदेश ५ सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा कार्यबिधि नै जारी गरेको छ । यो विषयमा त्रिपक्षीय द्वन्द्व छ । कार्यविधिले प्रदेश कानून अनुसार घाटगद्धी (संकलन) गरेर उत्खनन् गर्न सकिने छ । तर, स्थानीय तहले घाटगद्धी (संकलन) नै गर्नुनपर्ने प्रावधान राख्दै आफै कानून बनाएका छन् ।
देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिराबहादुर खत्रीका अनुसार संघीय कार्यालयकोे ‘चेतावनी’का कारण वाढी क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुन सकेको छैन । रुपन्देहीको रोहिणी नदी क्षेत्रमा पर्ने बनमा थुप्रिएको ढुंगागिट्टीले गएको वर्खामा देवदह र तिलोत्तमाका केही गाउँ डुवानमा परे । देवदह नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि बन डिभिजनसँग अनुमति मागेपनि वनले अनुमति दिएन । ‘गाउँ डुवानमा पर्दा समेत खोलाको भस्कट हटाउन दिइदैन’, देवदहका नगरप्रमुख खत्री भन्छन्, ‘आफनै अधिकार प्रयोगमा समेत बन्देज गरिएको छ ।’ वन कार्यालयलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा समेत स्वीकृति नदिएको उनको भनाई छ । भस्कट हटाउन नसके यो बर्खा पनि वस्ती डुवानमा पर्ने उनले बताए । अहिले वन कार्यालय संघ मातहतमा छ भने प्रदेशले डिभिजन वनको संरचना बनाएको छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहको द्धन्द छ । प्रदेश ५ सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्सम्बन्धी कार्यबिधि बनायो । दररेट समेत कायम ग¥यो । कार्यबिधिको दफा १२ मा राजश्व वाँडफाँडको व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले त्यसलाई मानेनन् । कार्यबिधिको अटेर त भयो नै प्रदेशको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ४० प्रतिशत राजश्व समेत अहिलेसम्म भएको छैन । अहिले स्थानीय तहले आफ्नै कानून बनाएर उत्खनन् गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले नै राजश्व राख्न पाउने भनेकाले प्रदेश कोषमा जम्मा नगरिएको स्थानीय सरकारहरुले बताउदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले भने कुनै हालतमा राजश्व दाखिला गराउनुपर्ने जनाएको छ । प्रदेश ५ का १ सय ९ तहमध्ये एक दर्जन स्थानीय तहले मात्रै राजश्व वाँडफाँडको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छन् । नदीजन्य पदार्थको राजश्वबाटै ४० करोड बढी रकम संकलन हुने प्रदेशको अनुमान थियो । तराई क्षेत्रका स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्बापत करोडौं रुपैया राजश्व संकलन गर्छन् ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजश्व दाखिलामा ताकेता गरेपनि स्थानीय तहले जम्मा गरेका छैनन् । बुटवल उपमहानगरका आर्थिक प्रशासन प्रमुख लेखनाथ पोखरेलले ऐन संसोधन भएकाले राजश्व दाखिला नगरिएको बताए । संविधानको अनुसूची ९ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र पर्यटन शुल्क स्थानीय, प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचिमा छ । वन, जंगल, चुराचुरुङगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता पनि साझ अधिकारमै छन् । संविधानको अनुसूचि ६ र ८ ले भने केही क्षेत्रलाई प्रदेश र स्थानीयको अधिकारमा राखेको छ । जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको एकल अधिकारमा छ भने राष्ट्रिय वन, जल उपयोग र वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र राखिएको छ ।
वातावरण विज्ञ युवराज कंडेललै अधिकार सूचीको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा सरकारबीचमा अन्योल बढेको बताए । ‘अधिकार सूचिलाई व्याख्या गरेर कानून बनाउनुपर्छ, त्यसो भयो भने मात्रै सरकारबीचको द्वन्द्व कम हुन्छ’, उनले भने । प्राकृतिक स्रोत, शिक्षा क्षेत्रमा तीन तहको द्वन्द्व छ । तीन सरकारकै अन्योलताले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न कठिनाई भइरहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउछन् । रुपन्देहीको सैनामैनाका नगरप्रमुख कार्कीले कुनै नयाँ काम गर्दा मुद्धा खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको बताए ।
अदालतमा पुगेका कतिपय मुद्धामा भने स्थानीय तहले जितेका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले नै शिक्षा नियमावलीको नियम २६ बमोजित नगरभित्रका ४३ विद्यालयको व्यवस्थापन समिति विघटन गर्दै नयाँ गठनको निर्णय ग¥यो । त्यसको विरोधमा तिलोत्तमा ८ को ज्योति आधारभूत विद्यालयले अदालतमा मुद्धा दायर ग¥यो । यो मुद्धामा भने नगरपालिकाकै पक्षमा फैसला भयो । यो स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा अदालतले गरेको फैसलाको एउटा उदाहरण हो ।