करोडौँको सरकारी लगानी खेर : संरचना अलपत्र

विमला घर्ती २०८० भदौ दाङ

०७४ मा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन भयो । चुनावका बेला विकासले फड्को मार्ने प्रतिवद्दता गरेका जनप्रतिनिधिले महत्वकांक्षी तर अव्यवहारिक योजना बनाए । करोडौँको लगानीमा नमुना बस्ती, भ्यूटावर, नाँच घर बनाइयो । यी अहिले उपयोग भएका छैनन् । योजना छनोटमा ध्यान नदिँदा सरकारी लगानी खेर गएको छ । उचित ठाउँमा संरचना नबनाउँदा शीत भण्डारणगृह भत्किएको छ । यसलाई बनाउन कसैको ध्यान पुगेको छैन् ।

पालिकायोजनाको नामरकम
बंगलाचुली गाउँपालिकागरिब, विपन्न घरपरिवारका लागि घर निर्माणमा३ करोड
 शीत भण्डारण गृह१ करोड १७ लाख
 भ्यूटावर२ करोड
घोराही उपमहानगरपालिका  नाँच घर१ करोड ६० लाख
 बोटानिकल गार्डेन३४ लाख खर्च (हाल अलपत्र)
तुलसीपुरभ्यूटावर२५ लाख
लमही नगरपालिकाभ्यूटावर२ करोड ५० लाख – पालिकाको अनुमानित लागत)
गढवा गाउँपालिकाभ्यूटावर२१ लाख
बंगलाचुलीका नमूना बस्ती खाली

बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गरिब विपन्न परिवारका लागि ५ ठाउँमा ३० वटा घर बनायो । भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन संघीय सरकारको २ करोड ६४ लाख र पालिकाको ३६ लाख लगानी भएको छ । घरका भित्ता चर्किएका छन्, छानो हावाले उडाएको छ, झ्याल ढोका उखेलेर फालिएका छन् । बंगलाचुली गाउँपालिका ५ हाँसीपुरमा ६ घर छन् । दुई घरमा परिवार बस्छन् । तापाका ६ घर मध्ये ४ घरमा मानिस बस्छन् । यि बाहेक २४ घर खाली छन् । ५१ वर्षिय एकल महिला ठगी खत्रीले अतिनै दुःख भएपछि बस्न आएको बताइन् । ‘जमीन छैन्, बस्ने ठाउँ नभएपछि बाध्यताले यहाँ आएको हो उनले भनिन् । बंगलाचुली ८ का शिक्षक रोबरसिंह कवर मगरले यी घर बसोवासका लागि उपयुक्त नभएको बताए । यहाँ खानेपानी र बत्तिको सुविधा छ्रैन्, एकान्त डाँडाँमा भएकाले सुरक्षित छैन् । बासको सुविधा भएर मात्रै पनि हुदैँन्, खानपानका लागि नजिकै कमाउने ठाउँ छैन्, यसले गर्दापनि पालिकाले बनाएको घरमा कोही बस्न मान्दैनन् ।

बंगलाचुली ८ का वडा अध्यक्ष झविन्द्र गाहाले प्रहरी विट नजिकै भएपनि सुरक्षा नभएकाले घरको संरक्षण हुन नसकेको बताए । सिसाका झ्याल चर्पीका ढोका कसले तोडफोड गरेको हो भन्न नसकिने बताए । बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसीले घर बनाउने ठाउँ छनोटमा गल्ती भएको बताए । नगर प्रहरी र कार्यालय सहयोगीलाई घर रेखदेखको लागि निर्देशन दिए पनि सबै ठाउँमा पुग्न नसकेको बताए । पालिकाले घर संरक्षण र परिवार छनोट गरी बसोवासमा ध्यान दिने बताए ।

प्रयोगमा नआउँदै भत्कियो शीत भण्डारण गृह

बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ५ मुर्कुटीमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १०० टन क्षमताको शीत भण्डारण गृह बनाइयो । यस काममा १ करोड १७ लाख खर्च गरियो । गाउँपालिकाको ६० लाख, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि परियोजना (रिजम) को ५३ लाख, लोहारपानी कृषि सहकारी संस्थाको १३ लाख १५ हजार लगानी छ । तर यो गृह प्रयोगमा नआइ भत्किएको छ । बनाउँदा सही ठाउँ छान्न नसक्दा यस प्रकारको समस्या भएको लोहारपानी कृषि सहकारी संस्थाका कोषाध्यक्ष गोपाल भण्डारीले बताए । अहिले प्रयोग गरिएका सामान अलपत्र छन् । प्रयोग गरिएका औजारमा खिला लाग्न थालेको छ । बनाएको बर्ष बर्खाको पानीले थोरै क्षती भएको थियो । गएको बर्ष असोज–कात्तिकमा पहिरो आएकाले भवन कामै नलाग्ने गरी भत्किएको छ ।

मर्मतका लागि बजेट माग गरे पनि पालिकाले विनियोजन नगरेको कोषाध्यक्ष भण्डारीले बताए । सहकारीसँग क्षतिको मर्मत गर्न प्रयाप्त पैशा छैन् । बंगलाचुलीमा उत्पादन हुने सुन्तला, अदुवा, टिमुर, कागती, तरकारी राख्न शीत भण्डारण गृहको आवश्यकता छ । बंगलाचुली गाउँपालिका–५ का निवर्तमान अध्यक्ष तथा स्थानीय यनुराज खत्रीले कोल्डस्टोर सही प्रयोजनका लागि निर्माण भए पनि गलत ठाउँमा बनाएकाले भत्किएको बताए ।

बंगलाचुलीमा २ करोडभन्दा बढी लगानीको भ्यूटावर अलपत्र

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा दाङको पहाडी पालिकाको अग्लाडाँडाँलाई पर्यटकीय स्थल बनाउन बंगलाचुली गाउँपालिकामा भ्यूटावर बनाउने योजना बन्यो । वडा नं. ८ हाँसीपुर, २ नम्बर वडाको धिमधिमे लेक र ५ को बंगलाचुलीमा तीन तले टावर बनाइयो । यि टावर बनाउन २ करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ । स्थानीय सरकारले यि ठाउँमा बजेट खर्च गर्दा स्थानीय सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउँछन् ।

बंगलाचुली गाउँपालिका–८ की नीमा गाहाले भ्यूटावर आवश्यक नभएको बताइन् । डाँडाँहरू अग्ला छन्, टावर चढ्नै पर्देन । ०७४ मा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा बनेको भ्यूटावर हालसम्म उपयोग भएको छैनन् । यी टावर बनाएर छाडिएका छन् । स्याहार सम्भार नभएकाले संरचनाहरु कमजोर बन्दैछन् । ‘बरु गाईबस्तुलाई खुवाउन पानी छैन्, नीमाले भनिन्’ । टावर संगै सौचालय बनाइएको छ । संरक्षण नहुँदा शौचालयका ढोका चोरी भएका छन्, तोडफोड भएका छन् । पालिका उपाध्यक्ष जिसीले गाउँपालिकाले बनाएका संरचना सुरक्षित नहुनु दुःखद भएको बताए । पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा पालिकालाई विकास गर्ने योजना अनुसार यी काम भएका थिए । योजना अनुसार काम भएको भए आम्दानीको स्रोत बन्न सक्थे तर बनाएर छोडिएको छ । हाम्रो सम्पत्ति हो र यसलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि छ भन्ने महशुस गर्न पर्ने उनी बताउँछन् । यि आयोजनालाई कसरी उपयोगी बनाउने भनेर योजना बनाइने उनी बताउँछन् ।

उपयोग भएन नाचघर

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ घोरदौरालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाइयो । ०७४ को स्थानीयतह, संघ, प्रदेशको निर्वाचनमा यो बिषयले प्राथमिकता पायो । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल हुँदा घोरदौरामा नाचघर बनाउदा स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण हुने र यसबाट यस ठाउँको विकासमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा थियो । नागरिकहरू अवलोकनका लागि जाँदा सडक बन्ने, त्यहाँ उत्पादन भएका बस्तु बेचविखन सजिलो हुने, पसल होटेलहरू खुल्दा घोरदौराबासीलाई प्रत्यक्ष आम्दानी हुने अपेक्षा थियो । बिस्तारै खानेपानी लगायत सबै विकासका योजनाहरू बन्दै जाने भनिएको थियो । सांस्कृतिक डवलीका लागि बजेट विनियोजन गरियो । अहिले यही संरचना भताभुंग छन् । लगानी खेर गएको छ ।

यस काममा प्रदेश सरकारको एक करोड ६० लाख खर्च भएको छ । नाचघरको भवन, दर्शक बस्नका लागि सिँढी, शौचालयलगायतका संरचना निर्माण गरिएका थिए । २०७८ असारमा परेको वर्षामा माटो दबेपछि निर्माणाधीन अवस्थामा नाचघरको संरचना भत्किएको थियो । यो सांस्कृतिक डबली बनाउन भिरालो जमिनलाई सम्याइएको थियो । पुरेको जमिन भासिएर भवनको पश्चिमतिरको गाह्रो भत्किएको थियो । दर्शक बस्नका लागि बनाइएका पाँचवटा सिंँढी र शौचालयलगायतका अन्य संरचनासमेत काम नलाग्ने गरी चर्किएको स्थानीय टेक बहादुर पुनले बताए । अहिले यो सांस्कृति डवली बेवारिसे बनेको छ । पहिले वन कार्यालय अन्तर्गत भइरहेको यो काम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश पर्यटन कार्यालयलाई दिइयो । अहिले मर्मत गरिएको छैन् । अस्वभाविक बजेट खर्च भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी परेपछि यसो गर्न नसकिएको हो ।

हापुरमा बोटानिकल गार्डेनको काम अगाडी बढेन

प्रदेश सरकारको लगानीमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ हापुर विजौरी डाँडामा करिब ७ हेक्टर जग्गामा वनस्पति उद्यान बनाउन थालिएको थियो । कृषि तथा वन विज्ञान अध्ययन गर्ने प्रदेशका एक हजार विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहयोग पुग्ने गरी उद्यान बनाउने योजना अगाडी सारिएको हो । सम्भाव्यता अध्ययनको समयमा ३५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

उद्यान बनाउनका लागि सिंचाई पाइपलाईन विच्छ्याउने, उद्यानमा माटो भर्ने, फुटपाथ बनाउने बाहेकका काम भएका छैनन् । यति काम गर्दा ३४ लाख खर्च भएको छ । उद्यानमा हुनुपर्ने आवश्यक संरचनासंगै उद्यानकोे दक्षिण भागमा तीन सय मिटर अग्लो बुद्धको मुर्ति र घण्टाघर निर्माण गरिने, टिमुर, गुर्जाे, बर्राे, साल, साज, खयर, सुगन्ध कोकिला लगायतका विभिन्न प्रजातिका विरुवा, फलफुलका विरुवा रोप्ने काम भएका छैनन् । निर्माण सुरु गरिएको चार वर्षमा पहिलो चरणको काम भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्रगतको बोटानिकल गार्डेन बनाउने काम डिभिजन वन कार्यालयले हेर्दे आएको थियो । २०७८ बाट भने घोराही उपमहानगरपालिका पर्यटन तथा संस्कृति प्रवद्र्धन शाखाले हेर्दे आएको छ । २ बर्ष काम भएर रोकिएको उद्यानको लागि बजेट विनियोजन नभएको घोराही उपमहानगरपालिका १२ का वडा अध्यक्ष दोरण बहकरीले बताए । योजना अनुसार यो कामलाई पुर्णता दिन प्रदेश सरकारले नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

अलपत्र छिल्लीकोट भ्यूटावर

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि भ्यूटावर बनाउने लहड चल्यो । पर्यटन बढाउने भनेर वडा नं. १९ छिल्लिकोट पहाडमा २५ लाखको लागतमा भ्यूटावर बनाइयो । अग्लो डाँडाँमा तीन तले भ्यूटावरले सुरुमा स्थानीय पर्यटकलाई तान्यो । तर अहिले यसको महत्व कम हुँदै गएको छ । सडकको राम्रो सुविधा नहुँदा सजिलै त्यहाँ पुग्न सकिदैँन् । जिल्ला बाहिरका पर्यटन भित्राउने र छिल्लीकोटलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने योजना पुरा हुन सकेन् । पालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले भ्यूटावर लगायतका संचना संरक्षण र रेखदेखका लागि स्थानीयलाई जिम्मा दिइएको बताए ।

भ्यूटावर चढेर दृश्यावलोकन गर्ने पर्यटकलाई टिकटको व्यवस्था गर्ने र त्यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिने योजना थियो । तर हालसम्म आम्दानी गर्न सकिएको छैन् । टावर चढ्न कसैले रुचि नदेखाएको संरक्षण समितिले जानकारी दिएको न्यौपानेले बताए । तुलसीपुरको पहाडी विकट बस्तीमा पुग्न सडक, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानीको आवश्यकता थियो । तर पालिकाले टावर संरचना बनाउन बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय उत्साहित छैनन् । स्थानीय विनोद रोकाले यसले कुनै फाइदा नभएको बताए । टावर भन्दा अग्ला पहाड छन्, यसमा चढ्नुको अर्थ छैन्, उनले भने । जनताबाट कर उठाएर कामै नलाग्ने अनुत्पाक क्षेत्रमा लगानी भएको उनले बताए ।

सात बर्षमा पनि सम्पन्न भएन

लमहीमा ०७४ सालमा फोहोर व्यवस्थापनको योजना बनाइएको थियो । बजारको फोहोर राम्रोसँग तह लाग्ने र फोहोरबाट पैसा कमाउने भनिएको थियो । तर ०७४ मा निर्वाचित सरकारले यो काम पूरा गर्न सकेनन् । बरु भ्यूटावर बनाउने योजना बन्यो । लमही नगरपालिका–५ को अजम्बरी सामुदायिक वनमा १ करोड २२ लाख अनुमानित लागतमा ७ तले भ्यूटावर बनाउने योजना बनाइयो । आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ मा लमही नगरपालिकाको ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान र अजम्बरी सामुदायिक वन समूहको १५ लाख रुपैयाँ लगानीमा तिन तला निर्माण गरिएको थियो । लमही नगरपालिकाले फेरी आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ बाट तला थप गर्न बजेटको विनियोजन गरेको थियो । अहिले पाँच तले भ्यूटावर ठडाइएको छ । यो भ्यूटावर निर्माण सुरू भएको सात वर्ष भयो । रङरोगन लगायत अन्तिम चरणको काम बाँकी छ । अजम्बरी सामुदायिक वनका अध्यक्ष पवन रिजालले आफू अध्यक्ष पदमा आउनुभन्दा अघि नै भ्यूटावर बनाउन सुरु भएको तर अझै काम पूरा नभएको बताए । रिजालले डेढ करोड लगानी गरिएको भ्यूटावर लगाएत संरचना कसरी उपयोग गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । ‘वनमा टावर आवश्यक थिएन्, यसमा करोडौँ लगानी गर्नुभन्दा अरु आवश्यक कुरामा खर्च गर्नुपर्ने बताए । अहिले यसले एक रुपैँया पनि आम्दानी नगरेको र अलपत्र भएको बताए । भ्यूटावरका नामका यी संरचना संरक्षण गर्ने ठोस योजना पनि छैन ।

गढवा गाउँपालिकामा पनि भ्यूटावर बनाइएको छ । वडा नंं. ८ कोइलावासमा वडाको २१ लाख लागतमा संरचना बनाइएको हो । जिल्लाको ऐतिहासिक स्थल भएकाले भ्यूटावरले क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने पूर्वपालिका अध्यक्ष सद्दाम सिद्धिकीले बताए ।

Sharing is caring!