उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरी बजार अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइएको भए पनि बाँकेका चार वटा स्थानीय सरकारले समिति गठन गरेका छैनन् । जहाँ समिति गठन भएका छन् त्यहाँ पनि ती समिति पर्वका बेला मात्रै सक्रिय हुन्छन् ।
कोहलपुर नगरपालिका, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाले उपप्रमुखको नेतृत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन भएको छ । डुडुवा, नरैनापुर, राप्तीसोनारी र खजुरा गाउँपालिकामा समिति नहुँदा बजार नै अनुगमन भएका छैनन् ।
बाँकेका आठवटा स्थानीय सरकारमध्ये चार वटाको सीमा भारतसँग जोडिएको छ । सीमाका भित्रि बाटोबाट अखाद्य वस्तुहरु भित्रिने जोखिम छ । तर, अनुगमन नहुँदा गाउँका बजारमा बेथिति छ ।
बाँकेको जिल्लाको प्रशासन कार्यालय नेपालगन्जमा छ । प्रशासनको नेतृत्वमा संयुक्त बजार अनुगमन समितिले बेलबखत गर्ने अनुगमन नेपालगन्ज केन्द्रित मात्रै हुने गरेको छ । दुरदराजका गाउँसम्म संयुक्त बजार अनुगमन समिति पुग्दैन । गाउँपालिकामा अनुगमन समिति नहुँदा गाउँका बजारमा मनपरी भएको उदाहरण मंसिर ९ गते नरैनापुर गाउँपालिकामा भएको घटनाले बाहिर ल्याएको छ । त्यहाँ डाक्टर भनिएका राजेश सिंहबाट उपचार गराएपछि अवस्था बिग्रिएका दुई जनाको ज्यान गएको थियो । मुन्डन कार्यक्रममा भोज खाएपछि भारत नरैनापुर मटेहियार्का गयाराज धोबी र राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ७ गेदवाका मालिक राम धोबीले वान्ता गरेका थिए । उनीहरुको उपचारका लागि डाक्टर भनिने सिंहलाई बोलाएका थिए । इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरका इन्चार्ज मान बहादुर बिसीका अनुसार स्वास्थ्य झन् बिग्रेपछि दुबैजनाको मृत्यु भया ।
त्यसपछि डाक्टर भनिएका सिंह फरार भए । प्रहरीले उनीमाथि ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । घटनाको तेस्रो दिन मंसिर ११ गते औषधी व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज शाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको टोली नरैनापुर पुगेको थियो । त्यहाँ तीन वटा औषधि पसलमा छापा मार्दा ती पसल दर्ता नभएको पाइयो । त्यहाँ नेपालमा दर्ता नभएका औषधी बिक्रीका लागि राखेको पाइयो । औषधी व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज शाखा प्रमुख निनु श्रेष्ठका अनुसार, नाम नराखेका औषधि पसल र मुनसरिफ साइदुनको क्लिनिक शिल गरिएको छ ।
कक्षा १० मात्र पढेका र भारतको बहराइच लगायत केही सहरका क्लिनिकमा एक दुई वर्ष प्रशिक्षण लिएका मानिसले सिमावर्ती गाउँमा ठूलो डाक्टर हुँ भनी क्लिनिक चलाउने गरेका छन् । उपचारका क्रममा कोही मानिस मरेपछि बल्ला यी नक्कली चिकित्सक भएको थाहा हुन्छ । केही समय चर्चा भएर घटना सामसुम भएसपछि उनीहरु आप्mनो पेशा शुरु गर्छन् । ‘‘औषधि पसल वैध हो कि अवैध अनि चिकित्सक सक्कली हो कि नक्कली भन्ने कुरा जनताले कसरी ठम्याउने ?’, नरैनापुरका विनय दीक्षितले भने ।
औषधी व्यवस्था विभाग नेपालगन्ज शाखामा पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले गाउँमा रहेका औषधि पसलको अनुगमन भएको छैन । ‘२५ जिल्लाको निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि जम्मा तीन जना निरीक्षक छन्, त्यसैले स्थानीय सरकारले फार्माशिष्टको व्यवस्था गरेर अनुगमन गर्नुपर्छ’, विभागका नेपालगन्ज प्रमुख श्रेष्ठले भनिन् ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह अनुगमनका लागि प्रशासनसँग आग्रह गरेको दाबी गर्छन् । नरैनापुरमा पनि उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरिएको छैन । ‘अन्य काममा व्यस्त भएकाले अनुगमन समिति बनाउन सकिएको छैन । ‘जिम्मेवारी धेरै छन्, त्यसैले पनि समिति बनाउने तर्फ ध्यान दिन नसकेका हौं ।’
डुडुवा गाउँपालिकामा पनि बजार अनुगमन हुन सकेको छैन । त्यहाँ पनि समिति छैन । गाउँपालिकाका उपप्रमुख शाहिदा बानोले कार्यविधि बनाइसकेको र समिति चाँडै गठन गर्ने जानकारी दिइन । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपप्रमुख धनी कुमारी खत्रीले उपभोक्ता हित संरक्षण समिति बनाउन पहल गरिरहेको बताइन । खजुरा गाउँपालिकामा पनि समिति बनेको छैन ।
जानकी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्षमा उपप्रमुख भूमिसरा धितालको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । ‘अनुगमन टोली आएको थाहा पाएपछि किराना र मेडिकल पसलका मालिक पसल बन्द गरेर हिडेका थिए’, अनुगमनमा संलग्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य बसन्त गौतमले बताए । गुणस्तरहिन वस्तु तथा सेवा प्रदायक ब्यवसायीलाई सचेत गराउने र सचेत गराउँदा पनि अटेरी गर्नेलाई कानूनी कारवाही गरिने उपभोक्ता हित संरक्षण समितिकी संयोजक धिलालले बताइन् ।
जानकीमा अनुगमन टोलीले किराना पसलमा भेटिएका म्याद नाघेका खाद्यबस्तुहरु नष्ट गरेको थियो । बजार अनुगमनका मदिरा र खाद्य बस्तु एउटै पसलबाट बिक्री भइरहेको, म्याद नाघेका, लेवल नभएका दालमोट, भुजा, लगायतका खाद्यबस्तु भेटिएको जानकी गाउँपालिकाका अधिकृत भलाराम पंगालीले बताए । अनुगमनका क्रममा पिप्रहवा क्षेत्रका बजारमा म्याद नाघेका पेय पदार्थ, लेवल नभएका खाद्य बस्तु, भेटिनुका साथै केही पसलहरु दर्ता नगरि ब्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्रदिप कार्कीले बताए ।
कोहलपुरमा चालु आ.व.मा बजार अनुगमन समितिले १ सय ५७ पटक बजार अनुगमन गरेको र यसले गर्दा अब्यवस्थित बजारलाई सुधार्न मद्दत पुगेको कुरा समितिका सदस्य सचिव धन बहादुर खत्रीले बताए । उपपं्रमुख सञ्जु चौधरीको संयोजकत्वमा रहेको बजार अनुगमन समितिले १२ वटा मासु तथा फ्रेस हाउसको अवैध सामान जफत गरेको, म्याद नाघेका र अवैध २ लाख ५० हजार बरावरको वस्तु नष्ट गरेको थियो ।
बजार अनुगमन नहुँदा राजश्व छली, दर्ता विनाको कारोबार र आखाद्य सामान बिक्री भैरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य बसन्त गौतमले बताए ‘यसले राज्यलाई राजश्व र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नोक्सान पुर्याइरहेको छ’, गौतमले भने । स्थानीय सरकारले जिम्मेवार भएर उपभोक्ता हितका लागि प्रभावकारी रुपले नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने कुरा पनि गौतमले बताए ।
मञ्चका केन्द्रीय सदस्य गौतम उपभोक्ताले पनि आप्mना अधिकारका बारेमा सचेत हुनुपर्ने बताए । ‘उपभोक्तालाई सचेत बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको पनि हो,’ उनले भने ।
भारतबाट आयातीत, म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु सहर भन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा बढी बिक्री वितरण भइरहेकाले उपभोक्ताहरु ठगिदै आएका छन्’, इन्सेक प्रदेश ५ का संयोजक भोला महतले बताए । ‘‘बिक्रीका लागि राखिएको सामान अखाद्य भएको वा प्रयोग गर्ने म्याद नाघेको कुरा हामीले कसरी थाहा पाउने ?’, जानकी गाउँपालिकाका गंगा प्रसाद काँदु सोध्छन् ।