संविधानले निर्धारण गरेका साझा अधिकारका विषयमा संघ र प्रदेशले कानुन नबनाएका कारण रुपन्देहीका धेरै स्थानिय सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन समेत निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पहिलो बर्षभित्रै स्थानिय शिक्षा ऐन बनाई लागु ग¥यो । गाउँपालिकाका सामूदायीक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समिति खारेजी हुने गरि कानुन बनाईएको भन्दै मनराजी माध्यामिक विद्यालय, ठर्की माध्यमिक विद्यालय र बगौली माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष क्रमशः मुकेश यादव, सज्जन कुर्मी र रामप्रवेश यादवले संयुक्त रुपमा तुलसीपुर उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन शिक्षा नियमावली–२०५९ संग बाझिएको ठहर ग¥यो । ऐन स्वतः खारेज भयो ।
मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बाँनिया भन्छन्,‘साझा अधिकारका संघीय र प्रादेशिक कानुन छैनन् । शिक्षा ऐन जस्तै हामीले आफ्नै बुतामा बनाएका कानुनहरु बाझिएको भन्दै खारेज हुन्छन् । त्यसैले धेरै कानुन बनाएका छैनौं ।’ शिक्षा ऐन नहुँदा गाउँपालिकामा विद्यालयको अवस्था भताभुङ्ग छ । दक्षिण देहातमा रहेको मर्चवारीका विद्यालयमा तहअनुसार दरबन्दी नहुँदा प्राथमिक विद्यालयका शिक्षकहरूले माविका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो पनि कैयौंले महीनौंसम्म तलब नै पाउँदैनन् । केही विद्यालयमा शिक्षक नै नियमित आउँदैनन. । यहाँका शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखी स्थानिय जनता सबै कानुनको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।
शिक्षा ऐन मात्रै होईन, मर्चवारी गाउँपालिकाले सरकार गठन भएको अढाई बर्षमा १६ वटा मात्रै ऐन, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु बनाएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पूर्ण सक्रिय बनाउन तत्काल कम्तीमा ५९ वटा कानुन, नियमावली तथा निर्देशिका बनाउनुपर्ने जनाएको छ । अझ अभ्यासको क्रममा त्यस्ता कानुनको संख्या बढ्न सक्छन् ।
रुपन्देहीका अन्य स्थानीय तहको अवस्था पनि मर्चवारीको भन्दा फरक छैन । लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाले १४, रोहीणी गाउँपालिकाले १८, गैडहवा गाउँपालिकाले १९, कोटीमाई गाउँपालिकाले १६, ओम सतिया गाउँपालिकाले १२ र सियारी गाउँपालिकाले १७ वटा मात्रै कानुन बनाएका छन् (हेर्नुस तालिका १) । मर्चवारी गाउँपालिकाकै पश्चिमी छिमेकी सम्मरीमाई गाउँपालिकामा पनि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा भद्रगोलको अवस्था छ । गाउँपालिकाले माथिल्ला तहका सरकारहरुका कानुनसँग बाझिने ‘जोखीम मोलेरै’ ३० वटा कानुन त बनाएको छ तर अधिकांश कानुन राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपुुर्व नै कायान्वयनको चरणमा लगेको छ ।
यतीसम्म कि गाउँपालिकाका जनप्रतिनीधिलाई त्यसो गर्नु कानुनको बर्खिलाप हुन जान्छ भन्नेसम्म हेक्का नभएजस्तो देखिन्छ । सम्मरीमाईका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लाले कानुनको बैधानिकता निक्र्यौल गरेर मात्रै राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने योजना रहेको बताए । ‘पहिले कानुन बनाइसकेका स्थानीय तहलाई पछि संघ र प्रदेश कानुनसँग बाझिएर झमेला आइलाग्ने जोखिमसमेत छ । स्थानिय तहमा अलमलको स्थिती छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सम्मरीमाईका सबै कानुनको बैधानिकता निक्र्यौल गरेर मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने योजना छ ।’
एकल अधिकारका केही कानुन बनाएपनि साझा अधिकारका विषयमा प्रदेश र संघको कानुनको प्रतीक्षामा रहेको लुम्बिनी साँसकृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरीले बताए । त्यसले गर्दा नगरपालिकाको कामबारवाही अपेक्षाकृत हुन नसकेको उनी स्वीकार्छन् । ‘शिक्षा, बन, स्वास्थ्य, भूमिसम्बन्धी कानुनहरू बेलैमा आउन नसक्दा स्थानीय सरकारको काम प्रभावित भएको छ,’ चौधरीले भने, ‘तर, बाँझिने डरले कानुन बनाउन सकेका छैनौं ।’
स्थानीय सरकारले पाएका अधिकार उपयोगका लागि विभिन्न कानुन, ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाउनुपर्छ । संविधानको अनुसुची ८ मा २२ वटा विषयलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ भने अनुसुची ७ मा २५ वटा विषयलाई प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा राखिएको छ । अनुनुची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारको साझा अधिकार भन्दै १५ वटा विषयलाई सुचिकृत गरिएको छ । बरिष्ठ अधिबक्ता खुमाकान्त पौडेल कानुन बनाईसकेपछिमात्रै यी अधिकारको उपयोग गर्न सकिने बताउँछन् । सरसर्ती हेर्दापनि संवैधानिक व्यवस्थामा रहेका अधिकारहरुको उपयोग गर्न कम्तीमा ६२ वटा कानुन एउटा स्थानिय सरकारले बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । तर, साझा विषयमा कानुन बनाउन स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको कानुन पर्खनुपर्छ । स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश र संघीय कानुनसँग बाझिएमा स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही कारण देखाउँदै स्थानिय सरकारहरु कानुन निर्माणमा हच्केका हुन् । ‘कानुन र कार्यविधि नबनाई काम गर्न सकिने अवस्था छैन’, रोहीणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सनोज कुमार यादव भन्छन्, ‘आवश्यक परेका जति बनाइयो तर पछि प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनसँग केही कुरा बाझिएपछि समस्या भयो ।’
स्थानिय सरकारमा कानुन निर्माणको भद्रगोलको तस्वीर तुल्सीपुर उच्च अदालतको बुटवल ईजलासमा परेका रिटबाट समेत देख्न सकिन्छ । ईजलाशमा गत कार्तिक १७ गतेसम्म स्थानिय सरकारविरुद्ध ५९ वटा रिट दायर भएका छन् । यीमध्ये ४० भन्दा धेरै नयाँ ऐनका विरोधमा छन् । त्यसपछि संघ र प्रदेशसँग बाझिएका ऐनविरुद्धमा रिट दायर भएका छन् । आफूले बनाएको शिक्षा ऐन उच्च अदालतले शिक्षा नियमावली–२०५९ सँग बाझीएको ठहर गरेसँगै सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्की तीन तहको साझा अधिकारका कानुन निर्माणका लागि अव संघ र प्रदेशको कानुनको प्रतिक्षामा रहेको बताउँछन् ।
यता प्रदेश ५ सरकारले चौंथो अधिवेशन सकिँदासम्म ४८ वटा कानुन पारित गरेको छ भने संघीय सरकारको राष्ट्रिय र प्रतिनीधि सभा गरि ५० वटा कानुन प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रदेश सरकारका आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थानिय सरकारलाई अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रदेशले बाटो खोलिदिएको दावी गरे । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि अत्यावश्यक कानुनहरु बनाउने बाटो रोकिएको छैन । अन्य कानुनहरुका लागि भने हामी पनि संघकै बाटो कुरीरहेका छौं’, उनले भने ।
‘संघको सहयोगले पुगेन’
स्थानिय सरकारलाई कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भनेर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने तीन दर्जन कानुनको नमुना देशका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ (हेर्नुस तालिका २) । तर, नमुना कानुन पठाएपनि रुपन्देहीका स्थानीय तहले पर्याप्त कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् जसले गर्दा स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
एकातिर संघ र प्रदेशको कानुन कुर्दा स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाई भएको छ भने अर्काेतिर स्थानिय सरकारसँग कानुन निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति नभएका कारण पनि समस्या देखिएको हो । ‘हामीसँग विज्ञता भएन । आफ्नै बलबुताले बनाउदा कानुनहरु बाझिए । अब बनाउने कानुन समेत बाझिन सक्ने जोखीम भयो,’ मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशबनन्द बानियाँ भन्छन्, ‘त्यसैले पनि कानुन निर्माणमा ढिलाई भएको हो ।’ सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारु चाहिं संघले भूमिका नखेल्दा स्थानीय सरकारलाई कानुन निर्माणमा अप्ठयारो परेको बताउँछन् । उनका अनुसारस्थानिय सरकारहरुलाई कानुनका विज्ञ उपलब्ध गराई कानुन निर्माणमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ । ‘संघ र प्रदेशलाई कानुन विज्ञको अभाव छैन । स्थानिय सरकारलाई भने अहिले यो समस्या टड्कारो देखिएको छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता बुद्ध थापाले भने, ‘त्यसैले पनि अहिलेको समस्या देखिएको हो ।’
तालिका १ः रुपन्देहीका स्थानिय तहले बनाएको ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिको संख्या
स्थानिय तह | ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरु |
बुटवल उपमहानगरपालिका | ६१ |
तिलोत्तमा नगरपालिका | ५० |
देवदह | ३७ |
लुम्बिनी सांस्कृतीक | १४ |
सिद्यार्थनगर | २७ |
सैनामैना | ४८ |
गाउँपालिका | |
शुद्धोधन | २५ |
मर्चवारी | १८ |
मायादेवी | २५ |
रोहीणी | १७ |
सियारी | ३० |
सम्मरीमाई | १२८ |
ओमसतिया | १२* |
कञ्चन | २२ |
कोटीमाई | १६ |
गैडहवा | १९ |
स्रोतः जिल्लाका स्थानिय सरकारहरु
* राजपत्रमा प्रकाशितमात्र
तालिका २ः संघले स्थानीय तहलाई पठाएको नमुना कानुन
क्र.स | ऐन |
१) | स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन (नमुना) |
२) | गाउँपालिका र नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ (नमूना) |
३) | नदि तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धि (नमुना) कार्यविधि २०७५ |
४) | बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम खर्च कार्यविधि २०७५ (नमूना) |
५) | सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ (नमूना) |
६) | बाल गृह संचालन कार्य्विधि २०७५ (नमूना) |
७ | सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड स्रोत पुस्तिका सम्बन्धमा जानकारी ।(उल्लेखित सबै) |
८ | उत्थानशील समुदायका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको रणनीति, २०७५ |
९ | गाउँपालिकारनगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ |
१० | स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष संचालन, कार्यविधि २०७५ (नमूना) |
११ | स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ |
१२ | गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७४ |
१३ | स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ |
१४ | एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४ |
१५ | घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना) |
१६ | गाउँ र नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन |
१७ | स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ (नमूना) |
१८ | स्थानीय राजपत्रको (नमूना) |
१९ | स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्य्विधि नियमित गर्ने ऐन |
२० | न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (नमूना कानून) |
२१ | एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ (नमूना कानुन) कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन (नमुना) |
२२ | स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका (नमुना) |
२३ | गाउँरनगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन–२०७४ |
२४ | गाउँ/नगर/जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (नमूना) |
२५ | महानगर/नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) |
२६ | नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) |
२७ | गाउँ र नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्य्विधि २०७४ (नमूना) |
२८ | स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ |
२९ | स्थानीय तह सहकारी ऐन(नमुना) |
३० | उपमहानगर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) |
३१ | नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) |
३२ | गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) |
३३ | गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) |
३४ | स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना) |
३५ | स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४ (नमुना) |
३६ | शिक्षा नियमावली, २०७४ (नमूना) |