स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नभइरहेको बेला कोरोनाका कारण बेरोजगारको अवस्था बिकराल हुने देखिएको हो । कोरोनाका कारण लाखौंले रोजगारी गुमाएसँगै सरकारले रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा बेरोजगार युवा व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती थपिएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका ६ का मधु चौधरी भारतस्थित दिल्लीको चाउमिन बनाउने एक उद्योगमा काम गर्थे । २० हजार भारतीय रुपैयाँ मासिक तलवमा काम गरेका चौधरी कोरोना संक्रमणवाट जोगिन भन्दै गत जेठमा घर फर्के । फर्कदा एम्वुलेन्स रिजर्व गरेर दिल्लीबाट कृष्णनगर हुदै आए जस क्रममा उनको ८० हजार रुपैयाँ सकियो । घर आउँदा उनी रित्तै भए । वडा कार्यालयले क्वारेन्टिन बनाएको विद्यालयमा १४ दिन वसेपछि आरडिटि परिक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएकोले उनी घर गए । तत्कालै धानखेतीको समय भएकोले आफ्नो ४ कट्ठा खेतमा धान लगाउन ब्यस्त भए । धानखेती सकिएपछि उनले काम पाएनन् ।
असारमा उपमहानगरपालिकाले रोजगारी गुमेका, राहत मागेका परिवारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी गराएपनि उनले त्यसमा पनि काम पाएनन् । काम पाएकाहरुले पनि जम्मा तीन दिन पाएको गुनासो गरेको उनले बताए । अहिले उनलाई ४ जनाको परिवार चलाउन हम्मेहम्मे भएको छ । ‘गाँउमा काम पनि पाईदैन, फेरी दिल्ली जाँउ जस्तो भएको छ’, चौधरीले भने, ‘हातमा केही सीप छैन, कसैले सहयोग गरेमा तरकारी खेती भएपनि गर्ने सोच छ ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १९ का धरम घर्ति गएको जेठ महिनामा उद्धार उडानमार्फत मलेसियावाट नेपाल फर्किका हुन् । मलेसियामा प्लम्वीङको काम गर्ने घर्तिले मासीक ५० हजार नेपाली रुपैया पारिश्रमिक पाउँथे । कोरोना संक्रमणका कारण घर फर्केका उनले अहिले तुलसीपुरको एक हार्डवेयर पसलमा मासिक १० हजार तलवमा काम गर्छन् । ‘कामै नपाउनुभन्दा थोरैले भएपनि साँझ विहानको छाक टार्ने काममा लागेको हुँु’, घर्तिले भने । घर फर्केपछि वडा कार्यालयले सडक निर्माणको काममा तीनदिन लगाएको उनले बताए । दिनको ५ सय १७ रुपैको दरले तीन दिन सरकारले काम दिएको उनको भनाई छ । रोजगारी गुमाएर घर फर्केकालाई सरकारले ‘काम या माम’ दिनुपर्ने पनि उनले बताए । स्थानीय सरकारले रोजगारी पनि दिन नसक्ने अनि ३ दिन काम दिएर रोजगारी दिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भयो भने विदेश नै जाने सोचमा छन्, घर्ती ।
स्थानीय सरकारले कोरोनावाट रोजगारी गुमाएकालाई लक्षित गर्दै आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ का लागि केही बजेट विनियोजन गरेपनि त्यो वजेट अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नभइरहेको बेला कोरोनाका कारण बेरोजगारको अवस्था बिकराल हुने देखिएको हो । कोरोनाका कारण लाखौंले रोजगारी गुमाएसँगै सरकारले रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा बेरोजगार युवा व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती थपिएको छ । भारत, मलेसिया तथा खाडीबाट गरेर जिल्लाका १० स्थानीय तहमा ८ हजार ८ सय ९४ श्रमिक रोजगारी गुमाएर फर्किएका छन् । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संयोजकहरुले दिएको जानकारीअनुसार तेस्रो मुलुकबाट रोजगारी गुमाएर घर फर्किएकाहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ (विस्तृत विवरणको लागि तालिका हेर्नुहोस्) ।
यता केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारी बढाउने कार्यक्रम खासै ल्याउन सकेका छैनन् । लामो समयसम्म रोजगारी नभएका कारण घर चलाउन समस्या हुँदा पनि सरकारले आफुहरुलाई नहेरेको उनीहरुको भनाई छ । ‘हामीहरुकै भोटले सत्तामा पुगेकाहरुले अफ्ठेरोमा परेकाहरुलाई फर्केर पनि नहेरेको उनीहरुको आरोप छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएका कारण बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु कोभिड १९ का कारण जिल्ला भित्रिएपछि उनीहरुलाई रोजगारीका अवसर सृजना गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व भएको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङका अर्थशास्त्र प्राध्यापन गर्ने निर्मल देवकोटा बताउँछन् । ‘रोजगारी गर्न चाहनेलाई उसको इच्छा अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा र स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सरकारका तीनवटै तहले आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो गरेको देखिएन’, देवकोटाले भने । कृषि उत्पादन, कृषिजन्य उद्योग तथा अन्य व्यवसायीक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय तहले सक्ने भए पनि त्यसो नगरीएको उनको भनाई छ ।
जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले कोभिड १९ को संक्रमणबाट जोगिन गरेको लकडाउनमा श्रम बैंक स्थापना गरेका घोषणा पनि गरे । गएको जेठ मसान्तदेखी श्रम बैङ्कमा काम दिने भन्दै जिल्लाका स्थानीय तहहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत एकजनालाई ३ दिन मात्रै काम दिएका थिए । कोरोना संक्रमणको जोखिमवाट बच्नुनै मुख्य काम भएकोले जिल्ला भित्रनेहरुको व्यवस्थापनमै धेरै खर्च भएकोले रोजगारी दिन नसकेको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताएका छन् । पालिकाको नाका क्षेत्रमा हेल्थ डेस्क, स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको खरीद, क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापन, स्वाव संकलन र आईसोलेसन सेन्टर निर्माण र व्यवस्थापनमा स्थानीय तह लागेकाले रोजगारीका अवसर सृजना गर्न नसकिएको उनीहरुको दावी छ ।
व्यवस्थापनमा लागेकाले रोजगारीका अवसर सृजना गर्न नसकिएकोले चालु आर्थिक बर्षमा थोरै समय भएपनि रोजगारी दिने योजनामा रहेको बंगलाचुली गाँउपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीले जानकारी दिए । अहिले गाँउपालिकाले रोजगारी दिने भन्दै गाँउपालिकाका विकास निर्माणका काममा डोजर र स्काभेटरको प्रयोग गर्न नदिने भएको छ । ‘मेसीनको प्रयोग रोकेर स्थानीय श्रम शक्तिलाई परिचालन गर्न निर्देशन दिईएको छ, यसले केही हदसम्म रोजगारी दिने छ’, अध्यक्ष वलीले भने ।
जिल्लाका स्थानीय तहले कोरोनाका कारण स्वदेश र बिदेशवाट रोजगारी गुमाएकाहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने नीति लिएका छन् । भुमि बाँझो नरहने खेति गर्ने प्रणालिको विकास गर्न भुमी बैङ्कको अवधारणालाई अगाडी सारेका छन् । त्यस्तै सरकारी मध्यस्थतामा सामुहिक करार खेती गर्न युवा युवतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, श्रम बैङ्क स्थापना गरेर वेरोगारलाई रोजगार र रोजगारदातालाई आवश्यक श्रमीक शक्ति उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमहरु राखेका छन् । चालु आर्थिक बर्षको ४ महिना वितिसक्दा पनि स्थानीय तहले अझै रोजगारी गुमाएकाहरुलाई कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा बेरोजगार तथा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई लक्षित गर्दै २ करोड ३९ लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरेपनि बजेट अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले तेस्रो मुलुकवाट फर्केर कृषि व्यवसायमा लागेकालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी दिए । तर, रोजगारी गुमाएर केही नगरेकालाई भने गाँउपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा लगाउने सोचमा रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि रोजगारी गुमाएकाहरुलाई कृषि, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा लगाउन ३ करोड रकम विनियोजन गरेपनि अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको जनाएको छ । राप्ति गाँउपालिकाले लकडाउनकै विचमा रोजगारी गुमाएर फर्केकाहरुले सुरु गरेको व्यवसायमा सहयोग गरेको जनाएको छ । गाँउपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले १ सय २० जना नव उद्यमीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि नगद २० हजारका दरले सहयोग गरिएको बताए । तर, उनको पालिकामा तेस्रो मुलुकवाट फर्कनेको संख्या ७ सय ६२ रहेको छ । बाँकी रहेकाहरुलाई के गर्ने भन्ने विषयमा गाँउपालिकाले कुनै योजना नै बनाएको छैन ।
आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार जिल्लामा १० हजार ७ सय २० जनाले रोजगार पाउने भएका छन् (हेर्नुस तालिका) । रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत नगर क्षेत्रमा सरसफाई, बाटो निर्माण, ग्राभेल गर्ने, पोखरी निर्माण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने गरिन्छ । रोजगार पाउनेले दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् ।
विदेशबाट फर्किएका, स्थानीय तहको रोजगारी वजेट र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले समेटने संख्या
| क्र.स. | स्थानीय तहको नाम | असार मसान्त सम्म फर्कनेको संख्या | आर्थिक बर्ष ०७७÷७८ मा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई कृषि, व्यवसाय सञ्चालनमा अनुदान तथा रोजगारी दिन स्थानीय तहले छुट्टाएको बजेट । | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत रोजगारी पाउने संख्या |
| १ | घोराही उपमहानगरपालिका | २५७२ | २ करोड ३९ लाख ३० हजार | १ हजार २ सय ४२ |
| २ | तुलसीपुर उपमहानगरपालिका | २२५६ | ३ करोड | २ हजार २ सय १ जना |
| ३ | बंगलाचुली गाँउपालिका | १२०० | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विकाशका काममा लगाउने | १ हजार ४ सय ३२ |
| ४ | राप्ति गाँउपालिका | ७६२ | २१ लाख | १ हजार २ सय ७ जना |
| ५ | राजपुर गाँउपालिका | ४३५ | १८ लाख | ४ सय ३ |
| ६ | गढवा गाँउपालिका | ४६० | १३ लाख | ९ सय ९४ |
| ७ | लमही नगरपालिका | ६९० | २५ लाख | १ हजार ६४ |
| ८ | बबई गाँउपालिका | ७७५ | १७ लाख | ६ सय |
| ९ | दंगिशरण गाँउपालिका | ३५२ | १२ लाख | ८ सय १ |
| १० | शान्तिनगर गाँउपालिका | ४७२ | १५ लाख | ७ सय ७६ |