गाउँपालिकाका धेरैजसो सदस्यहरु वैठकमा उपस्थित त हुन्छन् तर आफनो प्रस्ताव राख्नभन्दा पनि अध्यक्षलगायत अन्य टाठावाठाको कुरा सुन्छन् । र, त्यसैअनुसार भएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर फर्किन्छन् ।
०७४ असार १४ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चन्द्रकोट गाउँपालिका –६ मा मिना गलामी नेकपा एमालेको तर्फबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भइन् । गलामी गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्यमा छनोट पनि भइन् । अधिकाशं कार्यपालिका बैठकमा गलामी उपस्थित पनि हुन्छिन् तर आफनो कुरा खासै राखेकी छैनन् । ‘अहिलेसम्म कति कार्यपालिका बैठक भए, ठ्याक्कै त थाहा भएन,’ उनले भनिन्, ‘तर, सबै कुरा गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरुले भन्नुहुन्छ, हामीले सुनेर हस्ताक्षर गर्ने मात्रै हो ।’ सबै नीति तथा कार्यक्रम वडाध्यक्षले ल्याउने भएकोले आफुले खासै बोल्नुनपर्ने उनले बताइन् । गाउँपालिकाका अनुसार चन्द्रकोटमा हालसम्म १४५ वटा कार्यपालिकाका बैठक भएका छन् ।
मदाने गाउँपालिका –७ भनभनेका टोम बहादुर सुनार नेकपा एमालेबाट मनोनित भई मदानेको गाउँ कार्यपालिका सदस्य भए । कार्यपालिका सदस्य भएदेखि एकपटक पनि पार्टी र गाउँपालिकाबाट आफ्नो काम र अधिकारबारे प्रशिक्षण पाएका छैनन् । त्यसले गर्दा अहिलेसम्म कार्यपालिकाको बैठकमा आफनो प्रस्ताव राखेका छैनन् । ‘कामको मुल्याकंन गर्दै एमालेबाट मनोनित सदस्य भए,’ उनले भने, ‘अध्यक्षले बिषय उठाएपछि हामीले त्यसैमा छलफल गरी सहमति जनाउछौ ।’ अहिलेसम्म सम्पन्न भएका कार्यपालिका बैठकको संख्या आफुलाई थाहा नभएपनि सबै बैठकमा उपस्थित भएको उनको भनाई छ ।
इस्मा गाउँपालिकामा हालसम्म १०८ वटा कार्यपालिकाका बैठकहरु भए । कार्यपालिका सदस्य मिना विष्टले अहिलेसम्म कार्यपालिकाको बैठकमा एउटा पनि एजेण्डा लगेकी छैनन् । कारण हो, आफ्नो काम र अधिकारबारे पूर्ण जानकारी नहुनु । ‘सबै बैठकमा उपस्थिति जनाउने गरेकी छु तर एजेण्डा चाहिं अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले हस्ताक्षर गरेर फर्कने हो ।’ विष्ट नेकपा एमाले इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ बाट महिला कोटाबाट निर्वाचित सदस्य हुन् ।
गलामी, सुनार र विष्ट केही प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुन् । गाउँपालिकाका धेरैजसो सदस्यहरुको अवस्था उस्तै छ । उनीहरु गाउँपालिकाको वैठकमा उपस्थित त हुन्छन् तर आफनो प्रस्ताव राख्नभन्दा पनि अध्यक्षलगायत अन्य टाठावाठाको कुरा सुन्छन् । र, त्यसैअनुसार भएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर फर्किन्छन् । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? चन्द्रकोटकी गलामी आफुलाई कार्यपालिका सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे थाहा नभएको र केही बोल्न खोज्दा कार्यपालिकाका अन्य सदस्यले नबोल्न भनेको सुनाउछिन् । निर्वाचित भएपछि पार्टी र गाउँपालिका कसैले पनि प्रशिक्षण नदिएका कारण पनि आफुलाई आफ्नै अधिकार थाहा नभएको उनको गुनासो छ ।
मदानेका सुनार पनि आवश्यक तालिम पाएको अवस्थामा जनताको पक्षमा बढी सक्रिय भएर काम गर्न सकिने बताउँछन् । उनको भनाईमा दलित संगठन, पार्टी र गाउँपालिकाले क्षमता विकास र सरकार संचालनसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने हो । अझ इस्मा गाउँपालिकाकी सदस्य विष्ट आफुले स्थानीय सरकार संचालनसम्बन्धी ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४’ पनि अहिलेसम्म नपाएको बताउँछिन् । ‘निर्वाचित भएदेखि हालसम्म पार्टीबाट एकपटक पनि तालिम पाएको छैन, गाउँपालिकाबाट दुई पटक तालिम लिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय कुरा नै बुझिदैन ।’
अहिलेसम्म पनि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे अनविज्ञ रहेको उनको भनाई छ । ‘निर्वाचित नहुँदै र भइसकेपछि धेरै अन्तर भएको छ तर पार्टी र सरकारबाट कुनै तालिम पाइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘नियम बुझेरभन्दा पनि आफ्नै तरिकाले सफा नियत राखेर काम गरेकी छु ।’
दलले सिकाउदैनन प्रतिनिधिलाई
गुल्मीमा दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी कुल १२ पालिका छन् । सबै पालिकामा कुल ४८९ जना निर्वाचित भए जसमध्ये १८९ जना कार्यपालिका सदस्यमा छन् । कार्यपालिका सदस्यमध्ये १२४ जना नेकपा एमालेका, ५४ जना नेपाली काङ्ग्रेसका, १० जना नेकपा माओवादी केन्द्रका र एकजना राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि छन् । कार्यपालिका सदस्यमध्ये पालिकाका अध्यक्ष १२ जना पुरुष, उपाध्यक्ष ११ जना महिला र एकजना पुरुष तथा वडाध्यक्ष ९३ जना पुरुष छन् । बाँकी ७२ जना महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको वर्ग लगायतका छन् । पार्टी र सरकारबाट कुनै प्रशिक्षण तथा तालिम नहुँदा कार्यपालिकाका सदस्यहरु गुमनामजस्तै देखिएका छन् । जिल्लाका कुनै पनि दलले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सबै तथ्याङ्क समेत राखेका छैनन् ।
एमालेका सचिव सोमनाथ सापकोटाले निर्वाचित भएदेखि नेपालगञ्जमा दुई दिने तालिम भएबाहेक अन्य समयमा कुनै प्रशिक्षण नभएको बताए । ‘बर्षको एक वा दुईपटक पार्टीको आन्तरिक प्रशिक्षण वा निर्देशन हुन आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘त्यो हुन नसक्नु दुखद हो ।’ बीचमा नेकपा हुँदा केही समय आफु कमिटीबिहिन भएको र त्योभन्दा पछि पार्टीको अन्तरसङ्घर्षका कारण प्रशिक्षण हुन नसकेको उनले प्रष्ट पारे । प्रशिक्षण नहुँदा पार्टीको वैचारिक पक्ष कमजोर हुने भएकाले त्यसलाई सुधार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव विर बहादुर कार्कीले पनि अहिलेसम्म माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि कुनै तालिम वा प्रशिक्षण नचलाएको स्वीकार गरे । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन भएको र त्यसपछि पार्टी एकता भएकाले कुनै प्रशिक्षण हुन नसकेको उनले बताए । नेकपा हुँदा केन्द्रकै निर्णय पर्खेपनि केन्द्रले कुनै निर्देशन नदिएका कारण प्रशिक्षण नभएको उनको भनाई छ । पार्टीको आन्तरिक बैठक हुँदा र टेलिफोनबाट पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई आवश्यक सुझाव दिएको उनले बताए ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सचिव खिलध्वज पन्थीले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एकपटक जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिएको जानकारी दिए । सदरमुकाममा दिइएको प्रशिक्षणमा शुसासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिकप्रति हुनुपर्ने जिम्मेवारी लगायतका बिषयमा प्रशिक्षण चलाइएको पन्थीले जानकारी दिए । उक्त तालिम मात्रै पूर्ण नभएकोले आगामी दिनमा विभिन्न प्रशिक्षण चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
के भन्छन् पालिका ?
काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दोर्ण खत्रीले राजनीतिक दलको जिम्मेवारीमा मात्रै रहेर काम गर्नेले कार्यपालिकाको कामबारे पूर्ण ज्ञान नहुँदा पार्टी र जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नमिलेको बताए । ‘पार्टीमा मात्रै बसेर काम गरेका साथीहरुले कार्यपालिकालाई हिजोको परिषद्जस्तै सोच्नुहुन्छ,’ उनले भने । खत्रीले कार्यपालिका सदस्यहरुमा अध्ययनको कमी भएको प्रतिक्रिया दिए । अहिलेसम्म सबै निर्णयहरु सर्वसम्मत रुपमा पास गरेपनि कार्यपालिका सदस्यहरुलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे हुनुपर्ने ज्ञान नभएको उल्लेख गरे ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाकी उपमेयर सीता भण्डारीले कार्यपालिका सदस्यहरुले राखेका सबै माग पुरा गर्न नसकिने बताइन् । रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले कार्यपालिका सदस्यहरु स्वंय नै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारबाट बिमुख भएको बताए । ‘मेयर र वडाध्यक्षमा अधिकार केन्द्रित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यपालिका सदस्यहरुले आफ्नो क्षमता विकास गर्न नसक्नु प्रमुख समस्या हो ।’ वडामा सिफारिसबाहेकका अन्य काम कार्यपालिका सदस्यलाई हस्तान्तरण गर्न सके सहज हुने उनले बताए ।
प्रभावकारी प्रशिक्षण भएकै छैन
मालिका गाउँपालिकाले निर्वाचित हुँदाकै बर्ष जनप्रतिनिधिहरुको लागि क्षमता विकास तालिम सम्पन्न गर्यो । एक लाख बजेटमा गरिएको तालिमबाट सरकार संचालन, कानुन निर्माण लगायतका बिषयमा ज्ञान दिइएपनि त्यसको पुर्नताजकी भने गराइएको छैन । जसले गर्दा प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे पूर्ण ज्ञान छैन । ‘निर्वाचित हुँदाकै बर्ष तालिम गरिएको थियो तर पछि पुर्नताजकी तालिम भएको छैन,’ गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभाखर गिरीले भने ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाले सुरुको बर्ष नगरपालिकाको बजेटबाट क्षमता विकाससम्बन्धि तालिम सम्पन्न गर्यो । त्यस्तै प्रदेशको कानुन मन्त्रालयबाट कानुन निर्माणसम्बन्धि र जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट पनि एउटा तालिम सम्पन्न भएको प्रवक्ता पदम प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । पुर्नताजकी तालिमको व्यवस्था नहुँदा भने तालिम प्रभावकारी हुन नसकेको अर्यालको भनाई छ ।
मदाने गाउँपालिका –५ का वडाध्यक्ष हिमाल खड्काका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि संघ–संस्थाबाट सरकार संचालनसम्बन्धि प्रशिक्षण नहुँदा सोचेजति काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि तालिम संचालन गरिएको छैन जसले गर्दा प्रतिनिधिहरुमा सरकार संचालन सम्बन्धि ज्ञानमा पनि कमि रहेको छ । ‘एकपटक प्रदेशले बिषयगत समितिलाई कानुन निर्माण सम्बन्धि तालिम दिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाको तर्फबाट कुनै पनि तालिम तथा प्रशिक्षण दिइएको छैन ।’
स्थानीय सरकार आफैले संचालन गर्नुपर्छ
समाजशास्त्रका प्राध्यापक एवम् अधिवक्ता गुणनिधी शर्माले स्थानीय सरकार आफैमा स्वायत्व भएकाले आफ्नो लागि आफै बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘पालिकालाई नीति निर्माण, योजना बनाउने, बजेट बिनियोजन गर्ने तथा खर्च गर्ने अधिकार छ ।’ उनले भने, ‘आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार कार्यसम्पादन सम्बन्धि तालिम संचालन गर्नुपर्छ ।’ यसको लागि विभिन्न विज्ञहरुको सल्लाह लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
अहिले पालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी लगायतका विभाग भएपनि उचित प्रशिक्षणको अभावमा विभाग कामबिहिन भएको उनले प्रतिक्रिया दिए । यसको लागि स्थानीय सरकार आफैले दायित्व लिनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई नै स्वायत्त बनाएकाले प्रदेश वा संघीय सरकारसँग क्षमता विकासकै लागि भर पर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘तर नयाँ संरचनाहरुमा संघीय सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ ।’
दलित आन्दोलन झनै कमजोर
रेसुङ्गा नगरपालिकालाई छुवाछुत मुक्त गराउने प्रयास नगरपालिकाका दलित जनप्रतिनिधिहरुको पहिलेदेखिकै योजना हो । त्यसका लागि उनीहरुले कार्यपालिकाका बैठकहरुमा आवाज पनि उठाउछन् । तर, नगरका अन्य कार्यपालिका सदस्यले वास्ता नगर्दा उक्त योजना सफल हुन सकेको छैन । ‘हरेक बैठकमा कुरा राखेपनि सुनुवाई भएको छैन,’ कार्यपालिका सदस्य शान्ता सुनारले भनिन्, ‘यो बर्ष पनि प्रस्ताव लैजाने हो, हेरम के हुन्छ ?’ सुनार नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ बाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट विजयी भएकी हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत गर्न नपाइने उल्लेख भएपनि जिल्लामा छुवाछुतको समस्या व्याप्त छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दलित आन्दोलन झन् शसक्त बन्ने अपेक्षा थियो । जिल्लामा निर्वाचित भएका ४८९ जना जनप्रतिनिधिहरुमध्ये १३३ जना दलित छन् । जसमध्ये चारजना वडाध्यक्ष, २४ जना कार्यपालिका सदस्य र १०५ जना गाउँसभा सदस्य छन् । त्योमध्ये पनि ७७ जना एमालेबाट, २८ जना काङ्ग्रेसबाट र चारजना माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भए ।
उनीहरुको भूमिका शून्य भएको र दलितको पक्षमा आवाज नउठाएको दलित साझा मञ्च गुल्मीका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले आरोप लगाए । ‘जातीय विभेदका विरुद्धमा आवाज उठेको पाइएन, नीति निर्माण र विकास निर्माणमा पनि दलित प्रतिनिधिहरुको भूमिका कमजोर छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘प्रतिनिधिहरुलाई पार्टीले बढी नियन्त्रणमा राखे ।’ उनले केही संघ संस्थाको तर्फबाट नेतृत्व विकास तालिमबाहेक केही नभएकाले प्रतिनिधिहरुको भूमिका कमजोर भएको उल्लेख गरे । पर्याप्त स्रोत साधनको कमी हुनु, तालिम दिने जिम्मेवार निकाय नहुनु जस्ता कारणले समग्र दलित आन्दोलन नै कमजोर भएको उनको विश्लेषण छ ।