रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ९ का पशुपतिराज मरासिनी रेसुङ्गा नगरपालिकाका पशु स्वास्थ्य प्राविधिक हुन् । उनले नगरपालिकामा श्रीमतीका नामबाट मरासिनी मौरी फर्म दर्ता गरेका छन् । उनको घरमा अहिले तीनओटा मौरीका घार छन् । तीनओटा आधुनिक घारबाट बार्षिक २४ किलो मह उत्पादन हुन्छ जसको मूल्य २८ हजार आठ सय हुन्छ । सो फर्मले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कोभिड विशेष अनुदान कार्यक्रमबाट रु २० हजार अनुदान लिएका छन् ।
रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ६ की शान्ता पोखरेलले गत असारमा प्रदेश सरकारले दिने भनिएको कोभिड कृषि कार्यक्रममा अनुदान पाउन फारम भरिन् । उनी अनुदानको लागि योग्य पनि भइन् र २० हजार प्राप्त गरिन् । यस्तो अनुदान पाउने उनको योग्यता होः उनी सोही वडाका वडासदस्य एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रेसुङ्गा नगरकमिटी अध्यक्ष हरीप्रसाद पोखरेलकी श्रीमती हुन् । पोखरेलले च्याउ खेती गरेको भन्दै वडाले अनुदानको लागि सिफारिस दिएको हो । सोही वडाका वडाध्यक्ष गन बहादुरले गुरुङले आप्mनी श्रीमती राम प्यारी गुरुङलाई कोभिड विशेष अनुदानको लागि सिफारिस गरेका गरे । श्रीमतीले पशुपालन व्यवसाय गरेको भनेर अनुदान पाइन पनि ।
रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर १० का नेकपाका अध्यक्ष देविराम पाण्डेले आप्mनी श्रीमती सरस्वती पाण्डेका नाममा कोभिड विशेष अनुदानको लागि फारम भरे । उक्त वडामा नेकपाकै तर्फबाट विजयी पदम प्रसाद पाण्डे वडाध्यक्ष छन् । त्यसैले गर्दा देविरामकी श्रीमतीको नाममा तरकारी खेती गरेको भन्दै २० हजार बिनियोजन भयो । सोही वडाकै वडादस्य मिनुराम पाण्डेकी श्रीमती अमृता पाण्डेले कोभिड विशेष अनुदानको लागि वडा कार्यालयमा फारम भरिन् । उनी अनुदानको लागि योग्य पनि भइन् ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ बसपार्कका पुरुषोत्तम पन्थीले घर अगाडी करिब १० ओटाजति मुला, ३० ओटाजति प्याजका विरुवा र ५÷७ वटा रायोको साग लगाएका छन् । तर राजनीतिक पहुँच भएकाले उनले पनि राहतस्वरुप २० हजार लिए । उनी व्यवसायीक तरकारी खेती गर्ने सुरमै छैनन । सोही वडाका खिम बहादुर विक, पुरन नेपाली, र मुना विकले पनि प्रदेश सरकारको २०÷२० हजार अनुदान पाए । उनीहरुको घरमा व्यवसायिक पशुपालन÷तरकारी खेती भने गरिएको छैन ।
वडाध्यक्ष नारायण बरालले भने वडामा तरकारी खेतीमा जम्मा तीनजनाले मात्र फारम भरेकोले सबैले पाएको बताए ।
रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ३ का पूर्ण केसी नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश सभा ‘क’ का सभापति हुन् । उनको वडामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट विजयी थम्मन बहादुर थापा वडाध्यक्ष छन् । यसले गर्दा उनले पनि प्रदेश सरकारको कोभिड विशेष अनुदान २० हजार हात पारेका छन् । नगरपालिका वडा नम्बर २ मा वडासदस्य शेर बहादुर विकले भाई बुहारी पुजा वि.क.लाई कोभिड अनुदान दिलाएका छन् । सोही वडाका वडाध्यक्ष उदय थापाले आफ्नै भाई गणेश थापालाई पशुपालन तर्फको अनुदान दिलाएपनि उनको घरमा व्यवसायीक पशुपालन गरेको देखिएन् ।
यसरी राजनीतिक पहुँचको आधारमा व्यवसायिक रुपमा कृषि गरेको भन्दै अनुदान लिनेमध्ये धेरैले व्यवसायिक कृषि गरेका छैनन ।
गुल्मीका १२ वटा पालिकाका चार हजार आठ सय ६४ जनाले मा कोभिड कृषि कार्यक्रमको अनुदान पाउन आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये दुई हजार ३९० जनाले अनुदान पाए । यसका लागि पाँच करोड ९१ लाख २० हजार बिनियोजन भएकोमा चार करोड ८० लाख ५१ हजार ७२४ खर्च भएको छ एक करोड १० लाख ६८ हजार २७४ रकम फ्रिज भएको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले जनाएको छ ।
रेसुङ्गा, मुसिकोट, धुर्कोट, मदाने लगायतका जिल्लाका सबैजसो पालिकाका एकै व्यक्तिले धेरैपटक अनुदान लिएका छन् । रेसुङ्गा नगरपालिकामा गत आर्थिक बर्ष कोभिड कृषि विशेष अनुदानको लागि कुल ५५८ जनाले फारम भरेका थिए । तीमध्ये २६३ जना मात्र अनुदानको लागि योग्य भए । योग्य हुनेहरुमा जनप्रतिनिधि, माथिल्लो तहका कर्मचारीका नातेदार छन् । अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले ५७ लाख ४० हजार नगरपालिकामा पठाएको थियो । यसमध्ये ५४ लाख २५ हजार खर्च भएको छ । एकातर्फ नगरपालिकामा २९५ जना किसानले आवेदन दिएर पनि अनुदान पाएनन् भने अर्कोतर्फ नगरपालिकाबाट तीन लाख १५ हजार फ्रिज भएको छ ।
यस्तो अनुदान कार्यक्रमको अनुगमन नगरपालिकाले गरेको छैन ।
विदेशबाट फर्केकाले पाएनन्
प्रदेश सरकारले विदेशबाट फर्केका र व्यवसाय उन्मुख कृषकहरु स्वरोजगार बनुन भनेर यो अनुदान दिएको थियो । तर विदेशबाट फर्केका नागरिकहरुले भने उक्त शिर्षकको अनुदान पाउन सकेनन् । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका एक हजार दुई सय भन्दा बढी नागरिक कोरानोले गर्दा गाउँ आए । तर गाउँपालिबाट भने जम्मा १४७ जनाले मात्र कोभिड अनुदान पाए । अनुदान पाउनेमध्ये फर्म दर्ता गरेका मात्र रहेका छन् । हरेक पालिकामा एक हजारदेखि १४ सय नागरिक रोजगारी गुमाएर गाउँ आएको अनुमान छ । मदाने गाउँपालिकाले १८८ र मालिका गाउँपालिकाले २२५ जनालाई मात्र कोभिड विशेष अनुदान प्रदान ग¥यो । अनुदान पाउनेमध्ये पहुँचवाला धेरै छन् । भारत लगायतका विदेशबाट फर्केका नागरिकले अनुदान पाएका छैनन् ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिका ५ का खडानन्द गिरी स्वदेशमै खेतीपाति गर्न भनी मलेसियाबाट एक बर्ष अघि गाउँ फर्के । उनले अहिले तीन रोपनी जग्गामा खुर्सानी लगाएका छन् । कोभिड कृषिको अनुदान पाउने सुचना थाहा पाएर उनले वडा कार्यालयमा फारम भरे । तर उनले उक्त अनुदान प्राप्त गर्न सकेनन् । ‘यही वडामा जनप्रतिनिधिहरुले श्रीमतीको नामबाट कामै नगरिकन कोभिड अनुदान लिए ।’ उनले भने, ‘हाम्रो कुरा सुनिदिने कोही भएन ।’ यही बिषय पटक–पटक गाउँपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतलाई भन्दा पनि सुनुवाई नभएको उनले बताए । अब गाउँका केही मिलेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिने विचार गरेको उनले बताए ।
उक्त वडाका वडासदस्य बाबुराम पन्तले श्रीमती भगवता पन्तको नामबाट कोभिड अन्तरगतको २० हजार लिएका छन् । उनको बारीमा अहिले १०÷१२ बोट खुर्सानी रहेका छन् ।
मदाने गाउँपालिका ३ सिर्सेनीका नविन अर्यालका घरमा दुईवटा माउ बाख्रा छन् । तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा कोभिड कृषि कार्यक्रमको अनुदान लिएका छन् । सिर्सेनीकै प्रेम बहादुर सार्कीको घरमा पनि ४ वटा बाख्रा छन् । प्रेम अर्याल, महेन्द्र जिसी, शोभा कुमारी भट्राई, अमृत बहादुर केसीले पनि परम्परागत ढङ्गबाटै बाख्रापालन गरेका छन् । तर उनीहरुले कोभिड विशेष अनुदान पाएका छन् । त्यस्तै मदाने गाउँकार्यपालिका सदस्य उषा घिमिरेले श्रीमान कृष्णको नामबाट कोभिड अनुदान लिएकी छिन् । मदाने गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ऋषी पोखरेलले वडाको छनोट र गाउँकार्यपालिकाको निर्णयअनुसार गाउँपालिकाले भुक्तानी दिएको बताए ।
समय अभाव भयो
गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्षमण पाण्डेले समय नभएकाले रकम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । असार मसान्तमा प्रदेश सरकारबाट पत्र आएकोले सबै ठाउँमा अनुगमन जान नसकिएको उनले बताए । बर्षायाम, बिग्रेको बाटो, भौभोलिक कठिनाइ लगायतका कारणले काममा समस्या परेको उनले बताए ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिता भण्डारीले कोभिडको अनुदान वितरण गर्ने समयमा आफु नगरपालिकामा नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘नगरपालिकाका धेरै ठाउँबाट विवाद आएको छ, रकम दुरुपयोग भएको गुनासो छ ।’ उनले भनिन्, ‘समय अभाव र बर्षायामले गर्दा सबै ठाउँमा अनुगमन जान सकेनौं ।’ उनले कोभिडको अनुदानको सिफारिस गर्ने जिम्मा वडालाई दिएको र वडाले सिफारिस गरेको व्यक्तिले अनुदान पाएको बताइन् । कोभिड अनियमितताको बिषयमा आफुहरुले नगरपालिकामा छलफल गर्ने उनले बताइन ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष नारायण बरालले भने नगरपालिकाले नै किसान छनोट गरेको बताए । यसरी नगरपालिका र वडाबीच कुरा बाझिएको छ । नगरपालिकाले भने वडाले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई नै अनुदान दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बताए ।
मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक भण्डारीले प्रदेश सरकारको उदेश्यअनुसार काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताए । प्रदेश सरकारको नीति ठिक भएपनि लाभग्राही छनोटमा समस्या देखिएको प्रतिक्रिया दिए । सबै उस्तैउस्तै प्रकारका किसानहरु रहेको, व्यवसायीक भन्दा अनुदान उन्मुख भएको लगायतका समस्या देखा परेको उनले बताए ।
कोभिड कार्यक्रमले कर्मचारी नै बर्खास्त
गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा कोभिड कृषि कार्यक्रमको लागि ४६ लाख ४० हजार बिनियोजन भएको थियो जसमा पशुपालन गर्ने र तरकारी खेती गर्ने सय÷सय जना कृषकलाई २०÷२० हजार दिनुपर्ने थियो । उक्त रकममा कृषि शाखा प्रमुख यज्ञश्वर भारतीले अनियमितता गरेका छन् । उनले प्लास्टिक टनेल, थोपा सिँचाईका सामग्री, कोपी र गोलभेडाका बिरुवा लगायत गरी प्रति किसान १६ हजार बराबरका सामाग्री खरिद गरी किसानलाई वितरण गरे । यसमा २० हजार खर्च भएको विवरण पेश गरे । यसरी प्रति किसान चार हजारका दरले चार लाख अनियमितता गरेका थिए । भारतीको अनियमितता गाउँलेले थाहा पाएपछि वडा नम्बर १, ३, ४ र ६ मा किसानहरुलाई तीन हजार ७५० का दरले केही दिनपछि नै फिर्ता गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता गनुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । वडा नम्बर २ र ५ का किसानलाई दिन बाँकी रकम भने लेखा शाखाका कर्मचारी जिम्मेवारी हुनेगरी सम्झौता भएको छ । अनियमितता बाहिर आएपछि गाउँकार्यपालिकाको बैठकले भारतीलाई बरखास्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
जो अनुदानबाट खुसि छन्
मालिका गाउँपालिका ६ अर्जैका गोविन्द श्रेष्ट विदेशमा काम गर्थे । माघमा गाउँ आएका उनी चैतमा विदेश जाने विचारमा थिए तर लकडाउनले जान दिएन । उनले कुखुरा पाल्न थाले । त्यहिबेला प्रदेश सरकारले कृषि कोभिड कार्यक्रम ल्यायो । साथिहरुबाट कार्यक्रमको बारेमा जानकारी पाए । वडाको समुह उनको घरमा अनुगमन गर्न पुगे । अनुदानको लागि योग्य देखेपछि वडाको सिफारिसमा गाउँपालिकाले २० हजार दियो ।
‘काम गर्न खोज्नेहरुलाई राज्यले हेर्दो रहेछ ।’ उनले भने, ‘यसरी रकम पाइएला भनेर सोचेकै थिइँन ।’ पाएको रकम कुखुराको दाना–पानीमा खर्चेको उनले बताए ।
कृषि एम्बुलेन्स
प्रदेश सरकारले उत्पादित सामग्री बजारसम्म पु¥याउन कृषि एम्बुलेन्स चलायो ।सोही अनुसार गुल्मीमा तीनओटा एम्बुलेन्स चले । तर विनियोजित रकम दुई लाख सकिएपछि १५ दिन नपुग्दै एम्बुलेन्स ठप्प भए । कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाका प्रमुख शिव अर्यालका अनुसार जिल्लामा १० दिनसम्म पाँवटा कृषि एम्बुलेन्स चले । १० दिनसम्म १५० जना कृषकहरुको कुल ५० लाख बराबरको बन्दा, काउली लगायतका उत्पादित वस्तुहरुको बिक्रिको व्यवस्था मिलाएको अर्यालले बताए ।
पालिकाले जिम्मा लिनुपर्छ ः मन्त्री
लुम्बिनी प्रदेशकी कृषि तथा पशुपक्षीं मन्त्री आरती पौडेलले प्रदेश सरकारले सम्बन्धित पालिकामा रकम पठाएकोले राम्रो वा नराम्रो दुवैको जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकाले लिनुपर्ने बताइन् । ‘सबै ठाउँमा म आफै अनुगमन जान सम्भव भएन ।’ उनले भनिन्, ‘सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएका हौँ, उहाँहरुले आवश्यक निरीक्षण गरिरहनुभएको छ ।’ अनुदानको रकमबाट किसानहरुलाई हौसला मिलेको मन्त्री पौडेलले बताइन् । कषिमा लाग्न खोज्ने कृषकहरुलाई मात्र दिने तर काम नगरेकाहरुलाई रकम दिनु दुरुपयोग भएको उनले बताइन् । रकम दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कारवाही हुने÷नहुने बिषयमा भने उनले केही प्रतिक्रिया दिइनन् ।